वेबविशेष

केजरीवाल, मेधा पाटकर आणि मुंबई

विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीने ‘केजरीवाल किमया’ अनुभवली होती. या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा अरविंद केजरीवाल 12 मार्च 2014 रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारफेरीसाठी प्रथमच मुंबईत आले तेव्हा विशेषकरून पत्रकारांमध्ये एका गोष्टीबाबत विशेष उत्सुकता होती- केजरीवाल मुंबईवरही तसंच गारुड करू शकतील? त्यांच्या आगमनापूर्वी आणखी एका गोष्टीबाबतही विशेष कुतूहल दिसून येत होतं, ते म्हणजे मेधा पाटकरांसारख्या जनआंदोलनातून ‘आप’मध्ये आलेल्या उमेदवारांसोबत केजरीवालांचे सूर जुळतील का?

क्रिमियामुक्ती : बाजारशक्तीची ‘किमया’

16 मार्च 2014 रोजी युक्रेनमधील रशियनबहुल क्रिमिया प्रांतात सार्वमत घेतलं गेलं आणि तेथील 97 टक्के जनतेने आपल्याला युक्रेनपासून विभक्त होऊन रशियामध्ये विलीन व्हायचं आहे, असा कौल दिला. नोव्हेंबर 2013 पासून युक्रेन म्हणजे हिंसक वा आभासी उठावांचा, सैन्य कारवाईचा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय डावपेचांचा आणि नाट्यमय खेळींचा आखाडा झाला होता. एका बाजूला वर्चस्ववादी अमेरिका व ‘नाटो’ राष्ट्रं, तर दुसर्या बाजूला पोलादी रशियाचे सर्वेसर्वा अध्यक्ष पुतीन व रशियाची बलदंड ‘गॅझप्रोम’ कंपनी अशा दोन शक्तींमधील संघर्ष युक्रेनमध्ये केंद्रित झाला होता.

दहशतवाद्यांच्या ‘फाशी’चंही राजकारण!

तेवीस वर्षांपूर्वी राजीव गांधींची हत्या झाली होती. या दहशतवादी कृत्यात सामील असलेल्या सव्वीसजणांवर खटले झाले. त्यावर अपिलं झाली. त्यातील काहींना मृत्युदंडाची शिक्षाही ठोठावली गेली. त्यावर दयायाचनेचे अर्ज झाले होते, व ते दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने आता १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील तीनजणांची मृत्युदंडाची शिक्षा कमी करून ती आजीवन कारावासात रूपांतरित केली. प्रकरण इथे संपेल असं कुणालाही वाटलं असतं; पण नाही. ‘एआयडीएमके’च्या जयललिता, दिवंगत राजीव गांधींचे सुपुत्र राहुल गांधी, कॉंग्रेस, ‘डीएमके’ या सर्वांनाच इतक्या गंभीर प्रकरणाचंही प्रच्छन्न राजकारण करावंसं वाटलं!

‘पाथरीबल’चा निकाल, लष्कराला काळिमा

२००० सालामध्ये काश्मीरमधील पाथरीबल गावातील पाच नागरिकांची हत्या झाली होती. हे हत्याकांड लष्कराने ‘खोट्या चकमकी’द्वारे केल्याचा आरोप होता. त्यावर बराच वादंग झाला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर २०१२ मध्ये, म्हणजे घटनेनंतर सुमारे बारा वर्षांनी या प्रकरणाशी संबंधित लष्करी अधिकार्यां ची ‘कोर्ट मार्शल’द्वारे चौकशी करण्याचं लष्कारानी मान्य केलं होतं. परंंतु, या वर्षीच्या जानेवारीअखेरीस अचानक ‘पुराव्याअभावी’ कोर्ट मार्शल चौकशी निकाली काढल्याचं लष्कराने जाहीर केलं आणि काश्मीरमध्येच नाही, तर भारतात अन्यत्रही गदारोळ उडाला.

अरुणाचलचा ‘निडो’ : पूर्वग्रहांचा बळी

फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला दक्षिण दिल्लीत वरपांगी फुटकळ वाटणारी मारामारीची घटना घडली. परंतु, या घटनेत मारहाण झालेल्या निडो तानिया या केवळ एकोणिस वर्षांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या विद्यार्थ्याचा दुसर्या् दिवशी मृत्यू ओढवला. त्यानंतर ईशान्य भारतीय युवक-युवती मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आले आणि निडो हा भारतीयांच्या मनातील ईशान्य भारतीयांबाबतच्या पूर्वग्रहाचा बळी ठरल्याचं उघड झालं. त्याचप्रमाणे राजधानी दिल्लीत पूर्वग्रहाची ही समस्या किती तीव्र आहे तेही या निमित्ताने समोर आलं.

बंदी : किती पुस्तकांवर, किती प्रकारे?

‘पेंग्विन’ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची प्रकाशन संस्था. परंतु अशा प्रतिष्ठाप्राप्त संस्थेला त्यांनी प्रकाशित केलेलं वेंडी डॉनिगर लिखित ‘दि हिंदूज : ऍन आल्टरनेटिव्ह हिस्टरी’ हे पुस्तक आपण बाजारातून मागे घेऊ आणि त्याच्या प्रती ‘चेंदामेंदा’ (पल्प) करून नष्ट करू, अशी अवहेलनात्मक ‘तडजोड’ मान्य करावी लागली आणि भारतातील उदारमतवादी विद्वज्जनांमध्ये अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर सहजी घाला येण्यासंबंधी अनेक प्रश्न पुन:श्चस उपस्थित झाले.

सुनंदा थरूर : मृत्यू @ ट्विटर चिल्लरबाजी

मानसिक तणावामुळे ग्रस्त असलेल्या सुनंदा थरूर यांचा ‘अँटिडिप्रेशन’ च्या गोळ्या अतिरिक्त प्रमाणात घेतल्याने १७ जानेवारी २०१४ रोजी ‘अचानक अनैसर्गिक’ मृत्यू ओढवला. सुनंदा थरूर या केंद्रीय राज्यमंत्री शशी थरूर यांच्या पत्नी. दोघांनाही ‘ट्विटर’वरून सामाजिक संबंध जोडण्याचा, लहानसहान ‘सुखदु:खा’च्या गोष्टी ‘शेअर’ करण्याचा, ‘साधक-बाधक’ स्फुट विचार व्यक्त करण्याचा मोठा शौक. परंतु, यातूनच ‘बाधक’ परिणाम घडून आला आणि सुनंदा यांचा मृत्यू ओढवला असंच म्हणावं लागेल.

दोघंही उच्चभू्र वर्तुळात वावरणारे. दोघांचीही आधी दोन लग्नं झालेली. ऑगस्ट २०१० मध्ये दोघांचं सोत्साह, साग्रसंगीत लग्न झालेलं. म्हणजे तसं परिपक्व वयातच नवजीवन सुरू झालेलं. आणि त्यामुळेच समजा काही गैरसमज होऊन विवाद घडले, तरी परस्परसंबंधातील ‘पेल्यातील वादळ’ ठरून ते मिटावं वा परस्पर सामंजस्याने काडीमोड व्हावा, असंच अपेक्षित असतं. परंतु इथे उलटंच झालं. लहानसहान गमतीजमती ‘शेअर’ करण्यासाठी उपलब्ध झालेल्या ‘ट्विटर’ या माध्यमाचा अपरिपक्व वापरच त्यांच्या अंगलट आला.

नागालँडची ‘आगळी’ बंडखोरी

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजप, कॉंग्रेस आणि नवा ‘आप’ पक्ष कोणत्या चमकदार वा ‘नाट्यमय’ चाली खेळत आहेत यावरच माध्यमांनी जानेवारी महिन्यात पूर्ण लक्ष केंद्रित केल्याने या काळात ईशान्य भारतात घडलेल्या स्ङ्गोटक व रक्तरंजित घटनांकडे सपशेल दुर्लक्ष झालं. एकीकडे तेलखाणींच्या कंत्राटांच्या हक्कावरून केंद्र सरकार व नागालँड राज्य सरकार यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे, तर दुसरीकडे आसाम व नागालँडमधील ‘काब्री’ व ‘रेंगमा नागा’ या दोन जमातींमध्ये हिंसक संघर्षाचा उद्रेक होऊन अजूनही तणाव पूर्णत: निवळल्याचं चित्र नाही. दोन्ही जमातींचे मिळून २५ मृत्युमुखी, अनेक जखमी आणि तीन हजारांवर निराश्रित, अशी अवस्था आहे.

काब्री व नागांमधील रक्तरंजित संघर्ष

पंधराजणांची फाशी रद्द

२१ जानेवारी २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयामध्येही फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाल्यावर आरोपीला कायद्यानुसार राष्ट्रपतींकडे दया याचिका करण्याची मुभा असते; परंतु अशा याचिकांवर सरकार व राष्ट्राध्यक्षांकडून वर्षानुवर्षं निर्णय घेतला जात नाही, आणि त्यामुळे मृत्युदंडाच्या शिक्षेची टांगती तलवार घेऊन आरोपींना जगावं लागतं, याबाबत मानवाधिकार कार्यकर्ते गेली अनेक वर्षं टीकेचा सूर लावत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार आता दया याचिकेवर निकाल देण्यास अनाठायी व अनावश्यक विलंब झाल्यास आरोपीची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यास व त्याची शिक्षा कमी करण्यास ते महत्त्वाचं कारण ठरू शकतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जानेवारी रोजी आपल्या निकालान्वये तेराजणांची ङ्गाशीची शिक्षा याच कारणाने रद्द केली, तर दोघांची फाशी मनोरुग्ण झाल्याकारणाने रद्द केली. विविध आरोपींची शिक्षा कमी करताना न्यायालयाने त्यांना जन्मठेप वा सहा ते बारा वर्षांची सजा सुनावली. अशा आरोपींमध्ये चंदन तस्कर वीरप्पन व अन्यांचा समावेश आहे. आता या निकालामुळे राजीव गांधींच्या हत्या प्रकरणामध्ये ज्यांना फाशीची सुनावली गेली अशा मुरुगन, संथन, पेरारीवलन व त्याचप्रमाणे कॉंग्रेस नेते बिट्टा व अन्यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी देविंदरपाल भुल्लर यांनाही दिलासा मिळू शकतो.

हातेकर प्रकरणाच्या निमित्ताने

अब्रू वाचावी म्हणून कारवाई करायला गेले आणि त्या प्रयत्नात उलट प्रतिष्ठा गमावून बसले, असंच काहीसं ‘हातेकर निलंबन’ प्रकरणात मुंबई विद्यापीठाचं झालं.
प्रा. नीरज हातेकर यांनी पत्रकार परिषद आयोजित करून मुंबई विद्यापीठावर व विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांच्यावर गैरव्यवस्थापनाचे आरोप केले होते. या संदर्भात विद्यापीठाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून ४ जानेवारी २०१४ रोजी त्यांना निलंबित केलं. हातेकर यांनी आचारसंहितेचं उल्लंघन आणि नैतिकदृष्ट्या नीच व्यवहार (मॉरल टर्पिट्यूड) केला असल्याचे आरोप त्यांच्यावर केले गेले. परंतु नंतर दोन आठवडे त्याबाबत बराच गदारोळ झाल्यावर व राज्यपाल के. शंकर नारायण यांनी कुलगुरू वेळूकर यांना समज दिल्यावर १८ जानेवारी रोजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने हातेकर यांचं निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. इतकंच नाही, तर हातेकर यांनी गैरव्यवस्थापनाबाबत टीका करणारे जे सोळा मुद्दे उपस्थित केले होते त्याबाबत चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती डी. जी. देशपांडे यांची समितीही नियुक्त केली.
थोडक्यात काय, प्रा. हातेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ऍकॅडेमिक स्वरूपाची टीका केली त्यामुळे विद्यापीठाची प्रतिष्ठा मलिन झाली, असा कांगावा करून विद्यापीठाने ‘कारणे दाखवा नोटिस’ न देता हातेकरांवर कारवाई केली. उपरोधाची गोष्ट ही, की वास्तविक त्या टीकेची त्यांनी योग्य दखल घेतली असती तर ते अधिक परिपक्वतेचं ठरलं असतं; परंतु आता कारवाई मागे घ्यायला लागल्याने कारवाई अयोग्य होती हे स्पष्ट झालं आणि विद्यापीठाची प्रतिष्ठा डागाळली.

हातेकर हे मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात ‘इकॉनोमेट्रिक्स’ या विषयाचे प्राध्यापक म्हणून अनेक वर्षं कार्यरत आहेत. ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ व अन्य महत्त्वाच्या नियतकालिकांमधील त्यांच्या अनेक लेखांतून त्यांची विद्वत्ताही सर्वमान्य झालेली आहे. रामचंद्र गुहा ते जॉन ड्रीजपर्यंत अनेक विद्वानांनी त्यांच्यावरील कारवाईचा निषेध केला. त्यांना निलंबित केल्यावर त्यांच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, त्यावरून त्यांची लोकप्रियता दिसून आली.

युनिक फीचर्स

  • व्यापक सामाजिक हित, प्रयोगशील वृत्ती, सांघिक पत्रकारिता आणि व्यावसायिक शिस्त हे सूत्र घेऊन २० वर्षांची वाटचाल. १९९०-९१ साली काही पत्रकारांनी एकत्र...

घुसळण कट्टा