सुवर्ण त्रिकोणाचा चौथा कोन

मुंबई-पुणे-नाशिक या तीन शहरांचा उल्लेख ‘गोल्डन ट्रँगल’ म्हणजे ‘सुवर्ण त्रिकोण’ असा केला जातो. विकासाच्या, प्रगतीच्या शक्यता या तीन शहरांमध्ये आहेत असं मानलं जातं. या तीन शहरांनी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत जोरदार प्रगती करून ती शक्यता प्रत्यक्षातही आणून दाखवली आहे.
आज तारखेला या शहरांमध्ये सुखा-समाधानाने, मौज-मजेने जगण्यासाठी सर्व काही आहे. पण गंमत अशी आहे, की या शहरांपासून तासाभराच्या अंतरावर शहरांतील झगमगाटाचा अंशही पोहोचलेला नाही.
खोटं वाटतं?... मग वाचा हा लेख.

खडी आणि मातीच्या अर्ध्या कच्च्या रस्त्यावर एका कडेला कपाळावर ठसठशीत कुंकू आणि विटक्या रंगाची गोल साडी नेसलेली एक बाई अंगाचं मुटकुळं करून बसलीय. आजारपणाच्या वेदना तिच्या चेहर्यागवर दिसताहेत. तिच्या जवळच रापलेल्या चेहर्याीचा तिचा नवरा उभा आहे. दोन-तीन तासांपासून ते एखादं वाहन मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांना जवळच्या आरोग्यकेंद्रात जायचंय. वाहन मिळालं तरच ते तिथे पोहोचू शकणार आहेत; अन्यथा गेल्या दोन-तीन दिवसांप्रमाणे आजही तिला दुखणं अंगावर काढावं लागणार आहे...
कुडाच्या भिंतींच्या झोपडीत एक मुलगा अभ्यास करत बसला आहे. बाहेर अंधार पडलाय. त्याच्या समोर एक चिमणी मिणमिणतेय. तिच्या जेमतेम प्रकाशात तो पुस्तक वाचतोय. चिमणीची ज्योत क्षीण होत चाललीय. लवकरच ती विझेल. चिमणीत घालण्यासाठी घरात रॉकेल नाहीय. त्याची आई बाजारगावी जाईल तेव्हाच घरात रॉकेल येईल. तोपर्यंत कदाचित त्याला अभ्यास करता येणार नाही. त्याच्या झोपडीसमोर इलेक्ट्रिकचा खांब उभा आहे, पण वीज वाहून आणणार्या् तारा तिथे पोहोचलेल्या नाहीयेत...
दोहोबाजूंना असलेल्या शेतांच्या मधल्या बांधावरून मुली शाळेत चालल्या आहेत. साधारण दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पलीकडच्या गावात त्यांची शाळा आहे. पाऊस नुकताच पडला असल्याने हा तथाकथित ‘रस्ता’ चिखलाने भरला आहे. डोक्यावर ओझी घेऊन काही बायका हा चिखल तुडवत चालताना दिसताहेत. या दोन गावांना आणि आसपासच्या परिसराला जोडणारा रस्ताच नाहीये...
ही काही दृश्यं आहेत. तुम्हाला ती मेळघाट-गडचिरोलीतली नाही तर धुळे-नंदुरबार इथली वाटू शकतात. तसं वाटणं स्वाभाविक आहे. कारण या भागांवर मागासपणाचा शिक्काच बसलेला आहे. पण इतक्या दूर जायची गरज नाहीये. मुंबई-ठाणे, पुणे, नाशिक या बहुचर्चित महानगरांच्या हद्दींपासून तासा-दीड तासाच्या अंतरांवरची ही चित्रं आहेत.
कोणी म्हणेल, हे कसं शक्य आहे?
हा प्रश्ने पडणंही स्वाभाविक आहे. कारण या भागावर विकसितपणाची मुद्रा उमटली आहे. केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या विकासाचा चेहरा म्हणून या भागाकडे पाहिलं जातं. मुंबई-पुणे-नाशिक : महाराष्ट्राच्या नकाशावरचे पश्चिदमेकडचे हे तीन बिंदू. परस्परांपासून साधारण २०० किलोमीटर अंतरांवरचे. हे तीन बिंदू साधत विकासाचा त्रिकोण आकाराला आला आहे. महाराष्ट्र हे विकासाच्या बाबतीत देशात सर्वांत आघाडीवर असलेलं राज्य मानलं जातं. देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्के आहे, तर एकूण राष्ट्रीय महसुलात महाराष्ट्राचं योगदान ४० टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या या कामगिरीत ७५ टक्क्यांहून अधिक वाटा या ‘सुवर्ण त्रिकोणा’चा आहे. कापड, रसायनं, औषधं, खतं, वाहनं, पोलाद, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनं वगैरे सारी कारखानदारी या त्रिकोणात एकवटली असल्याचं दिसतं. या कारखानदारीच्या जोडीला आता माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगानेही या त्रिकोणात बस्तान बसवलं आहे. साहजिकच, या भागाच्या विकासाचा वेग ‘थर्ड गिअर’मध्ये आहे.
या सार्या आर्थिक-औद्योगिक उलाढालींमुळे या भागाचं झपाट्याने शहरीकरण होत गेल्याचं दिसतं. महाराष्ट्रातल्या एकूण २१ महानगरपालिकांपैकी ११ महानगरपालिका या त्रिकोणात आहेत; त्यातही एकट्या ठाणे जिल्ह्यात ७ महानगरपालिका आहेत, आणि यापैकी बहुतेक गेल्या दोन दशकांत आकाराला आल्या आहेत. या त्रिकोणातल्या शहरीकरणाचा वेग केव्हढा आहे हे त्यातून स्पष्ट व्हावं. शहरीकरणाबरोबरच आर्थिक उत्पन्नातही हा ‘त्रिकोण’ आघाडीवर आहे. २०१०-११ या वर्षाच्या अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण भारताचं वार्षिक दरडोई उत्पन्न ५४ हजार ८३५ रुपये आहे. महाराष्ट्राचं वार्षिक दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे, (८३ हजार ४७१ रुपये) आणि या त्रिकोणातल्या तीन कोनांचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. मुंबई १.२५ लाख रुपये, पुणे १.११ लाख रुपये, ठाणे १.०५ लाख रुपये!
या त्रिकोणाच्या ‘संपन्नते’ची एवढी चर्चा पुरेशी आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला मांडलेली दृश्यं याच त्रिकोणातली आहेत का, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. देशाच्या चारही टोकांना जोडणारे महामार्ग या त्रिकोणातून जातात. हे महामार्ग सोडून या त्रिकोणाच्या पोटात शिरावं, महानगरांच्या पडछायेतल्या प्रदेशात डोकावून पाहावं, तिथलं लोकजीवन टिपावं, वास्तव जाणून घ्यावं, असं ठरवून ‘युनिक फीचर्स’च्या टीमने या सुवर्ण त्रिकोणाचा दौरा केला. या त्रिकोणातली लहान लहान गावं पाहिली, निरीक्षणं टिपली. तिथल्या माणसांशी बातचीत केली. या सार्याणमधून झगमगाटापासून दूर राहिलेले अंधारे कोपरे समोर आले.

कल्याण हे ठाणे जिल्ह्यातलं मध्य रेल्वेचं मोठं जंक्शन. हे तालुक्याचं गाव आता चांगलं विस्तारलं आहे. कल्याण-डोंबिवली मिळून महापालिका झालीय. या कल्याणपासून हाजी मलंगकडे जाणार्याि रस्त्यावर नेवली हे एक फाट्यावरचं गाव आहे. हाजी मलंग हे श्रद्धेचं ठिकाण असल्याने या रस्त्यावर भाविकांची बर्या पैकी वर्दळ असते. एस.टी.बस, रिक्षा, टेंपो वगैरेंची बर्यारपैकी चहलपहल असते. नेवली हे फाट्यावरचं गाव असल्याने इथे ही चहलपहल अंमळ जास्तच दिसते. कल्याणपासून नेवली १५-१६ कि.मी. अंतरावर. इथून पुढे ३-४ किलोमीटरवर खरड हे पाच-सहाशे वस्तीचं गाव आहे.
हाजी मलंगचा रस्ता सोडून खरड गावात शिरलं की रस्ता जणू गायबच होतो. वीट-मातीच्या छोट्या छोट्या कौलारू घरांच्या गर्दीतून जाताना सिमेंटचा गिलावा केलेली दोन-चार घरं दिसतात. सभोवार भाताची शेतं. पाण्याने भरलेल्या शेतांमध्ये भाताची लावणी चालली आहे. काही शाळकरी मुली पाठीवर दप्तरं घेऊन बांधावरून चालताना दिसल्या. काही बायकाही डोक्यावर ओझी घेऊन चालल्या होत्या.
त्यांच्याकडून समजलं, पुढे दोन कि.मी. अंतरावर ढोके नावाचं गाव आहे. तिथे बारावीपर्यंतचं विद्यालय आहे. या मुली तिथेच जात होत्या. त्यांना विचारलं, ‘‘रस्ता नाहीये का?’’
त्या म्हणाला, ‘‘हाच रस्ता.’’
खरडपासून ढोक्यापर्यंत आणि तिथून पुढे पायी अर्ध्या तासाच्या अंतरावर असलेल्या शिरवलीपर्यंत रस्ता असा नाहीय. शेतांच्या मधले बांध आणि रुळलेली पायवाट हाच मार्ग. पावसाने बांधावर आणि पायवाटेवर चिखल झालेला. चिखलातून पाय घसरू न देण्याची कसरत करत आधी ढोक्याला आणि पुढे शिरवलीला पोहोचलो.
शिरवली हे अंबरनाथ तालुक्यातलं गाव. अंबरनाथलाही मोठी औद्यागिक वसाहत आहे. कल्याण आणि अंबरनाथ या दोन्हींपासून हे गाव साधारण १५ कि.मी. अंतरावर आहे, उल्हासनगर इथून साधारण १० कि.मी. अंतरावर आहे, हाजी मलंग इथून जेमतेम अर्ध्या तासाच्या अंतरावर आणि बदलापूर-वाशी हा हमरस्ताही जवळपास तेवढ्याच अंतरावर. गंमत पाहा, असं चारही बाजूंनी रस्त्यांच्या बेचक्यात असूनही या गावासह आजूबाजूच्या काही गावांना संपर्काचं साधन नाहीय.
अंबरनाथच्या आनंदनगर एम.आय.डी.सी.कडून बोहोनली फाट्यावरून शिरवलीला येण्याचा दुसरा मार्ग आहे. एमआयडीसीचा रस्ता सिमेंट कॉंक्रीटचा आहे, पण ती ओलांडल्यावर आतला रस्ता खडी-मातीचा, अर्धा कच्चा. इथून गावात येण्यासाठी वाहनाची सोय नाही, त्यामुळे दोन किलोमीटरची तंगडतोड करावी लागते. म्हणजे शिरवलीला येण्यासाठी खरडकडून या की बोहोनलीकडून, पायपीट अटळच असते. दुसरा पर्याय सायकलचा नाही तर टू व्हीलरचा. त्यामुळे ढोके, शिरवली वगैरे गावांमध्ये बर्या पैकी सायकली व टू व्हीलर्स दिसतात.
‘‘शिरवली आणि आसपासच्या वाड्या-वस्त्यांकरता रस्ता का नाही?’’ असं विचारल्यावर मांगरूळ ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सदस्य व पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर पाटील म्हणाले, ‘‘खरडच्या बाजूने शेतजमिनी आहेत. बोहोनलीच्या बाजूने रस्ता होऊ शकतो. बोहोनलीपासून शिरवलीपर्यंत पक्का रस्ता झाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. हा रस्ता झाला तर एस.टी. महामंडळाची बस गावापर्यंत येऊ शकेल. पण आमचं म्हणणं कुणी गंभीरपणे ऐकून घेत नाही.’’
रस्त्यांची अशी बिकट स्थिती ठाणे व रायगड जिल्ह्यांत अनेक ठिकाणी दिसते. झपाट्याने विकसित होत चाललेल्या पनवेलपासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर असलेल्या माळडुंगे गावात पाऊल टाकलं की डांबरी रस्त्याची हद्द संपते. पुढे सारं खडी-मातीच्या अर्ध्या कच्च्या रस्त्याचं साम्राज्य. मालडुंग्यापासून सतीची वाडी, टावर वाडी, वाघाची वाडी अशा वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रचंड कसरत करावी लागते. पावसाळ्यात चिखल आणि एरवी खाचखळग्यांना चुकवत या वाड्या-वस्त्यांवरचे लोक ये-जा करत असतात. हीच गत शहापूर तालुक्यातल्या कुंडाच्या वाडीची. गावांची नावं वेगळी, चित्र मात्र जवळपास सारखंच.
पुणे जिल्ह्यातले भोर आणि वेल्हे हे सह्याद्रीच्या कुशीतले तालुके. डोंगर-दर्यांयचा, गड-किल्ल्यांचा हा दुर्गम भाग. निसर्गाचं लेणं ल्यालेल्या या भागात अनेक वाड्या-वस्त्या-गावं विखुरलेली आहेत. भोर आणि वेल्हे या गावांना येऊन मिळणारे हमरस्ते सोडले तर आतमध्ये सारीच ‘बिकट वाट वहिवाट’ दिसते. विशेषत: वेल्हे हा खूपच आतला तालुका आहे. इथे मोबाइलचे टॉवर पोहोचलेले दिसतात, पण धड रस्ते दिसत नाहीत. सुरुवातीला आरोग्य- केंद्रात जाण्यासाठी वाहनाची वाट पाहणार्या स्त्रीचं जे उदाहरण दिलं आहे, ते याच तालुक्यातलं. या तालुक्यातल्या केळद, करंजावणे, ताबे, निवी, हारपूर, घिसर, आंबवणे, दापोडे, पासली आदी गावांमध्ये आणि गावाच्या आसपास वाड्या-वस्त्यांमध्ये वाहतुकीचा प्रश्नह जटिल असल्याचं दिसलं. डोंगराळ भाग असल्याने रस्ते अरुंद व वळणावळणांचे, तेही अर्धे कच्चे. काही तर निव्वळ मातीचे. अनेक गावांमध्ये तर पायवाटा शोधत जावं लागतं. खाचखळग्यांतून वाट काढत गुरं हाकत चाललेली पोरं दिसली. माणसांनी खचाखच भरून बाजारगावाकडे जाणार्याा टेंपो रिक्षा आणि जीपगाड्या दिसल्या. खाचखळग्यांतून त्या अक्षरश: उधळत होत्या.
पुणे-बेंगळुरू या प्रशस्त महामार्गावर खेड-शिवापूर फाट्यापासून आत अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कुसगावमध्ये एकच पक्का डांबरी रस्ता दिसला. तोही पावसामुळे जागोजागी बराचसा उखडलेला. गावातले रस्ते मातीचे, कच्चे. पावसामुळे साराच चिखल झालेला. इथल्या एका ग्रामस्थाशी बोललो. तो म्हणाला, ‘‘पुण्यात एखाद्या रस्त्यावर खड्डे पडले तर पेपरमध्ये बोंबाबोंब होते. इथल्या रस्त्यांची कुणालाच पर्वा नाही. रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी इकडे कुणी फिरकतही नाही’’
या कुसगावमध्ये दिवसभरात एस. टी.महामंडळाची केवळ एकच बस येते. या भागातल्या वर्वे (खु.), कांजळे, खोपी, शिवदे अशा अनेक गावांमध्ये आणि आसपासच्या वाड्या-वस्त्यांवर हीच परिस्थिती आहे, पण तीही बरी म्हणावी अशी स्थिती भोर-वेल्हे तालुक्यातल्या अनेक गावांची आहे. दुर्गम आणि खोलवरच्या अनेक गावांपर्यंत, वाड्या-वस्त्यांपर्यंत एस.टी. बस पोहोचलेली नाही. ज्यांच्याकडे स्वत:चं वाहन नाही अशांना पायपीट करत मुख्य रस्त्यावर यावं लागतं आणि वाहनाची प्रतीक्षा करावी लागते. दररोज पाच-सात किलोमीटरची पायपीट इथे जणू अंगवळणीच पडलेली आहे. नाही म्हणायला टेम्पो रिक्षा, जीपगाड्यांचा दिलासा आहे. त्यांचा सुळसुळाट सर्वत्र दिसतो. त्यांची संबोधनंही गमतीशीर आहेत. पनवेलमध्ये ‘विक‘म’, पुणे-नाशिक भागात ‘वडाप’, ‘काळी पिवळी’, शिरवली परिसरात ‘छोटा हत्ती’... अर्थात, एक प्रश्न उरतोच की, दहा आसन क्षमतेच्या या वाहनामध्ये किमान २५ ‘सिटं’ कशी काय सामावतात?

नाशिकपासून बसने दोन तासांच्या अंतरावरचा बागलाण तालुका. सटाणा हे या तालुक्याचं मुख्य ठाणं. इथून जवळच असलेलं चौंधाणे हे गाव केळझर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गणलं जातं, पण तिथे पाणी मात्र पोहाचत नाही! या गावापर्यंत पोहोचण्याआधीच अलीकडच्या गावांमध्ये ते वापरलं जातं. या गावात जवळपास प्रत्येकाच्या शेतात विहिरी आहेत, पण त्यांना पाणी नाही. कारण गेली दोन-तीन वर्षं या भागात पावसाचं प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे शेतीला पाण्याची कमतरता तर आहेच, पण पिण्यालाही पुरेसं पाणी उपलब्ध नाही.
पनवेल तालुक्यातली धोदाणी, मालडुंगे ही माथेरानच्या पायथ्याची गावं. या गावांपासून जवळ देहरंग धरण आहे. हे धरण झपाट्याने विकसित होत असलेल्या पनवेल शहराची तहान भागवतं, पण या धरणाचा फारसा लाभ इथल्या गावांना मिळत नाही. पावसाळ्यात पाऊस भरपूर पडतो, त्यामुळे शेतीचं भागतं पण पिण्याच्या पाण्याची चणचण जाणवतेच. उन्हाळ्यात तर पाण्यासाठी वणवण होते. मालडुंगे गावात सत्यसाईबाबा ट्रस्टने बोअर खोदून पाणीपुरवठा योजना राबवली आहे. या योजनेमुळे मालडुंगे गावात नळाद्वारे पाणी मिळतं; मात्र याच गावाच्या सतीची वाडी, टावरवाडी, वाघाची वाडी या वस्त्यांना या योजनेचं पाणी मिळत नाही. सतीच्या वाडीत तान्ह्या बाळाला मांडीवर थोपटत बसलेल्या गंगूबाईंना विचारलं, ‘‘पाणी मिळतं का पुरेसं?’’ त्यांनी समोरच्या ओढ्याकडे बोट दाखवलं. हाच त्यांचा पाण्याचा स्रोत. पण उन्हाळ्यात ओढा आटतो, तेव्हा ओढ्याजवळच्या डौरातून (खणलेल्या खड्‌ड्यातून) वाटी-वाटीने पाणी काढायचं. मिळेल तेवढ्यावर भागवायचं. सतीच्या वाडीतल्या बायका ओढ्यातून हंडे भरून नेत होत्या. एका वेळी तीन हंडे!
ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यात तानसा, भातसा, वैतरणा व मोडकसागर ही चार धरणं आहेत. या धरणांचं ९० टक्के पाणी मुंबई घेते. फक्त १० टक्के पाणी या तालुक्यातल्या गावांना मिळतं. उन्हाळ्यात पाण्याचं दुर्भिक्ष निर्माण होतं आणि जवळ चार धरणं असूनही या गावांना टँकरने पाणीपुरवठ्याची वेळ येते. पण याची काळजी घरीदारी मुबलक पाणी मिळवणार्याग मुंबईकरांनी का करावी?
याच शहापूर तालुक्यात एका डोंगराच्या पायथ्याशी कुंडाची वाडी आहे. ही वाडी आधी डोंगरावर होती. गावकर्यांरना पाण्यासाठी, बाजारासाठी डोंगर उतरून खाली यावं लागायचं. जवळच्या साकुर्ली गावातले आदिवासी ग्रामीण संघाचे अध्यक्ष अरुण अधिकारी यांच्या प्रयत्नांतून हे गाव डोंगराखाली आलं, पण या गावात पिण्याच्या पाण्याची कुठलीच व्यवस्था नाही. एक-दीड किलोमीटर अंतरावरच्या शेजारच्या वेळूशी गावातली विहीर हाच एक स्रोत आहे. वेळूशी गावात एका स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीतून बोअरवेल घेण्यात आली आहे. या गावाचे लोक या बोअरचं पाणी पिण्यासाठी वापरतात व कपडे धुणं वगैरे घरगुती कामांसाठी विहिरीचं पाणी वापरतात. त्यामुळे कुंडाच्या वाडीला स्वच्छ पाणी मिळण्याचा भरवसा नाही. गेल्या वर्षी या दूषित पाण्यामुळे कुंडाच्या वाडीत गॅस्ट्रोची साथ पसरली होती. त्यात एका बाईचा बळी गेल्याचं इथल्या गावकर्यां नी सांगितलं. ही घटना घडूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
पुणे जिल्ह्यात भोर तालुक्यात भाटघर हे जुनं धरण आहे. वेल्ह्यात गुंजवणी हे अलीकडेच बांधलेलं धरण आहे. पण या दोन्ही धरणांचा ङ्गारसा लाभ या तालुक्यातल्या धरणांजवळच्या गावांना मिळत नाही. तसा हा भरपूर पावसाचा प्रदेश, मात्र तो डोंगर-दर्यांाचा असल्याने पाणी वाहून जातं. शिवाय विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे भूगर्भात कमी प्रमाणात पाणीसाठा होतो. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांत इथल्या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते. पण कित्येक वेळा टँकरचीही शाश्वंती नसल्याने वाड्या-वस्त्यांवरच्या बायका हंडे-कळशा घेऊन पाण्यासाठी मैलोन् मैल वणवण करताना दिसतात.
तसं पाहिलं तर या ‘सुवर्ण त्रिकोणा’तल्या बहुतेक तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजना पोहोचली आहे. मात्र ती प्रत्येक गावात पोहोचली आहे असं दिसत नाही. ज्या गावांमध्ये ती पोहोचली आहे, तिथेही ती शंभर टक्के कार्यान्वित झाली आहे, असं नाही. अनेक गावांमध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे एकतर योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत किंवा यंत्रणा नादुरुस्त झाल्यामुळे त्या बंद पडल्या आहेत. गावाला एकदा योजना दिली की नंतर तिचं काय झालं, हे पाहण्यासाठीही कोणी फिरकत नाही. त्यामुळे विहिरी, बोअर, हापसे यावरच गावं पाण्यासाठी अवलंबून असल्याचं दिसतं.
मांगरूळ ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर पाटील शिरवली गावात राहतात, पण हे गाव चार हापसे व तीन विहिरींवर अवलंबून आहे. अंबरनाथच्या आनंदनगर एमआयडीसीची पाण्याची पाइपलाइन या ग्रुप ग्रामपंचायतीतल्या गोरपे गावापर्यंत पोहोचली आहे. ही पाइपलाइन शिरवलीपर्यंत आणण्यासाठी पाटील प्रयत्नशील आहेत, पण त्यासाठी लागणारा खर्च त्यांना परवडणारा नाही.
पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेली कुंडाची वाडी विजेच्या बाबतीत अजूनही अंधारात आहे. एम.एस.ई.बी.कडे सतत पाठपुरावा केल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी इलेक्ट्रिकचे पोल इथे बसले खरे, पण अद्याप त्यांच्यावर वीज वाहून आणणार्याी तारा बसवण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पंचवीस घरांच्या या वाडीला कंदील किंवा चिमणीवर अवलंबून राहावं लागत आहे. अर्थात, त्यासाठी रॉकेल मिळेलच याची शाश्वकती नाही. चिमणीच्या उजेडात अभ्यास करणार्याा मुलाचं उदाहरण याच गावातलं. गंमतीचा भाग म्हणजे याच गावापासून जवळ चोंडे इथे घाटगर हा २५० मेगावॅटचा जलविद्युत प्रकल्प आहे. पण शेजारच्या कुंडाची वाडीला ‘वीजदर्शन’ व्हायला तयार नाही.
सुदैवाने शंभर टक्के विजेचा अंधार असलेली अशी उदाहरणं या त्रिकोणात विरळा आहेत. तथापि, वीज गावात पोहचली तरी ती घरात आणण्याइतकी कुवत नाही म्हणून अनेक कुटुंब अंधारातच राहिली आहेत, शिवाय वीज भारनियमनामुळे आठ तासांपासून सोळा तासांपर्यंत अंधार सोसणारी गावं अनेक आहेत. मुंबई-पुण्यात सदासर्वकाळ वीज मिळते पण तासाभराच्या अंतरावरील गावांना मात्र ‘भार’ सोसावा लागतोय.
वेल्ह्यासारख्या भागातल्या गावांची अवस्था तर अधिकच दारुण दिसते. वेल्ह्यापासून १५ कि.मी.वर असलेलं केळद हे गाव अशा गावांपैकी आहे. इथे निसर्गाचं सान्निध्य आहे पण सुविधांचा अभाव आहे. केळदपलीकडच्या १५-१६ गावांना तर निसर्गाच्याही आव्हानांना तोंड देत जगण्यासाठी झगडावं लागतं. पावसाळ्यात प्रचंड पावसामुळे रस्ते उखडतात, वाहून जातात. अधूनमधून दरडी कोसळतात. दळणवळण ठप्प होतं. या गावांसाठी असलेली एस.टी. महामंडळाची बससेवा बंद पडते. त्यामुळे अनेक दिवस या गावांचा संपर्क उर्वरित जगाशी तुटलेला असतो. पण ‘दुर्गम’ असण्याचं लेबल या गावांना लावलं की मग त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी कुणावर राहत नाही. ही गावं त्याची जिवंत उदाहरणं आहेत.

आजारी व्यक्तीला खांद्यावर घेऊन किंवा दोन बांबूंच्या आधाराने झोळी अथवा डोलीत घालून रुग्णालयात घेऊन चाललेली माणसं केवळ मेळघाटातच दिसतात असं नाही. या ‘गोल्डन ट्रँगल’च्या आसपासच्या गावांतही हे चित्र सर्रास दिसतं. पुण्यापासून ४०-५० कि.मी. अंतरावरच्या वेल्ह्याचं उदाहरण घ्या. या डोंगराळ भागातल्या अनेक गावांपर्यंत वैद्यकीय सेवा-सुविधा अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत. वेल्ह्यात ग्रामीण रुग्णालय आहे. वेल्ह्यापासून २० कि.मी.वर आंबवणे इथे वैद्यकीय उपकेंद्रही आहे. शिवाय पासली इथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. एवढ्याच काय त्या सुविधा. आसपासच्या २५ कि.मी. परिसरातील गावं-वाड्या-वस्त्या या शासकीय वैद्यकीय सेवेवर जवळ-जवळ शंभर टक्के अवलंबून आहेत. पण त्याने गावकर्यांआचे प्रश्न सुटतात असं होत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, तिथपर्यंत पोहचण्यासाठी बहुतेक ठिकाणी रस्तेच नाहीत. त्यामुळे आरोग्य केंद्र आहे पण त्याचा तेवढासा उपयोग नाही अशी परिस्थिती तिथे दिसते.
हा भाग डोंगराळ आणि दाट झाडीचा असल्याने इथे सर्पदंशाचं प्रमाण अधिक आहे. विशेषत: पावसाळ्यात सर्पदंशाचा धोका जास्त असतो. या काळात दळणवळण ठप्प होत असल्याने रुग्ण दगावण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. झोळी अथवा डोली करून रुग्णाला धावत-पळत जवळच्या आरोग्य केंद्रावर नेलं तर जीव वाचू शकतो. पण ते शक्य नसल्याने अंधश्रद्धेचा आसरा घेतला जातो. रुग्णाला एखाद्या मांत्रिक वा भगताकडे नेलं जातं. सर्पदंशाइतकीच बिकट परिस्थिती प्रसूतीच्या बाबतीतही बर्यायचदा दिसून येते. सामान्यत: घरीच प्रसूती करण्याचं प्रमाण इथे अधिक आहे. मात्र मूल अडल्यास किंवा काही गुंतागुंत निर्माण झाल्यास बाईचा जीव धोक्यात येतो.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, दोन-चार किलोमीटरचा रस्ता तुडवत आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचलं तरी तिथे सारं काही आलबेल असतंच असं नाही. ज्या गावात रुग्णालय किंवा आरोग्य केंद्र आहे त्याच गावात डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्यसेवक-सेविकांनी मुक्कामी राहण्याचा नियम आहे. मात्र इथल्या आरोग्य केंद्रांचा बराचसा सेवकवर्ग गावात राहत नसल्याचं गावकर्यां्नी सांगितलं. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी आणीबाणीची स्थिती उद्भवल्यास रुग्णावर उपचार होऊ शकत नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक उपकरणं, साधनसामग्री आणि औषधं मर्यादित असल्याने थंडी-ताप किंवा सर्दी-खोकल्यासारखे सामान्य आजार सोडले, तर रुग्णांना वेल्ह्याचं ग्रामीण रुग्णालय गाठावं लागतं. मात्र तिथेही रोगाचं निदान करण्याच्या आणि औषध उपचारांच्या पुरेशा सोयी नाहीत, त्यामुळे पुण्याच्या ससून रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. वेल्ह्याच्या दुर्गम भागात खासगी रुग्णालय नाही किंवा ङ्गारसे खासगी डॉक्टरही नाहीत. ज्या भागात खासगी डॉक्टर आहेत तिथे त्यांची सेवा सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणारी नाही. त्यामुळे ‘ससून’ शिवाय पर्याय नसतो. तिथेही येण्या-जाण्याचा, राहण्याचा, खाण्या-पिण्याचा खर्च माथ्यावर पडतो.
बागलाण तालुक्यातल्या चौंधाणे गावात सरकारी दवाखाना नाही. फक्त एक खासगी दवाखाना आहे. गावातले लोक सामान्यत: याच दवाखान्यात उपचार घेतात. तथापि, प्रसूति, लसीकरण वगैरेंसाठी त्यांना जवळच्या निरपूरमधल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जावं लागतं. या आरोग्य केंद्रात दोन वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. या केंद्रात प्रसुती, संततिनियमन शस्त्रक्रिया तसंच लसीकरण होतं, मात्र गंभीर स्वरूपाच्या आजारांवर इथे उपचार होत नाहीत. अशा रुग्णांना सटाण्याच्या रुग्णालयात पाठवलं जातं, असं डॉ. एस. के. खराटे यांनी सांगितलं. बर्याणचदा सटाण्याच्या रुग्णालयातूनही रुग्णांना नाशिकच्या सरकारी इस्पितळात जावं लागतं. निरपूरच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात साधन- सामग्री, उपकरणं व अन्य सुविधांची स्थिती काय आहे, असं डॉ. खराटे यांना विचारल्यावर त्यांनी समोरच्या क्वार्टर्सकडे बोट दाखवलं. मेडिकल स्टाफच्या या क्वार्टर्सची दुरवस्था पाहून एकूण परिस्थितीचा अंदाज आला.
तिकडे पनवेलजवळच्या सतीच्या वाडीत काय चित्रं दिसतं? तिथे भेटलेल्या गंगूबाईची पोर तान्ही होती.
‘‘बाळाला लशी टोचल्यात का?’’ असं त्यांना विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘व्हय की. डागदरबाई येती लशी टोचायला गावात’’
‘‘अणि काही कमी-जास्त झालं तर?’’
‘‘जातोय की नेर्यातला. तिथं दवाखाना हाय.’’ गंगूबाईंनी सांगितलं.
हे नेरे काही जवळ नाही. सतरा-अठरा किलोमीटर लांब आहे. माथेरानच्या पायथ्याच्या दोधाणी-माळडुंगे भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. या भागातल्या लोकांना नेर्यााच्या आरोग्य केंद्रातच जावं लागतं. नेरं पनवेलपासून पाच किलोमीटरवर आहे. लशी टोचायला डॉक्टर गावात येतात असं गंगूबाई म्हणाल्या, पण प्रत्यक्षात नेर्या च्या आरोग्य केंद्राच्या आरोग्यसेविका महिन्यातून एकदा-दोनदा आसपासच्या गावांमध्ये जात असतात. लशीकरण वगैरे त्या करतात.
सतीच्या वाडीहून ने-याला जाण्यासाठी माळडुंग्याला चालत किंवा टू व्हीलरवरून जावं लागतं. तिथून एस.टी.ला चौदा रुपये पडतात. आजार जास्त असेल, काही तपासण्या आवश्यक असतील किंवा शस्त्रक्रिया करायची असेल तर पनवेलच्या ग्रामीण रुग्णालयात जावं लागतं. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, कल्याण, पनवेल या शहरांमध्ये अनेक छोटी मोठी खासगी रुग्णालय आहेत, स्पेशालिस्ट आहेत, पंचतारांकित इस्पितळं आहेत. पण त्यांचा त्यांना काहीच उपयोग नाही. तिथला खर्च त्यांच्या आवाक्यापलिकडे असतो. त्यामुळे त्यांना सरकारी रुग्णालयांवरच अवलंबून राहावं लागतं. भले तिथे सोयी असोत, वा नसोत.

अंबरनाथ तालुक्यात खरडवरून चालत शिरवली गावात पोहोचलो. तिथली शाळा म्हणजे दगड-मातीची एक मोठी खोली. या एका खोलीतच पहिलीपासून पाचवीपर्यंतचे सर्व वर्ग भरतात. कमलाकर गुरुजी व ठोंबरे गुरुजी असे दोन शिक्षक या शाळेत आहेत. शाळेची पटसंख्या विचारल्यावर ठोंबरे गुरुजींनी मस्टर उघडून दाखवलं. इयत्ता पहिली १०, दुसरी २०, तिसरी ११, चौथी १८ आणि पाचवी ११ अशी एकूण ७० मुलं. त्यापैकी मुलांची संख्या २९ आणि मुली ४१!
‘‘मुलींचं प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त आहे...’’ असं म्हटल्यावर कमलाकर गुरुजी म्हणाले, ‘‘हो ना, पण हे नंतर टिकत नाही. पाचवीनंतर ढोक्याच्या शाळेत जावं लागतं त्यामुळे मुलींची संख्या घटते. एक तर पालक मुलींना लांब पाठवायला तयार नसतात. दुसरं म्हणजे मुली मोठ्या झाल्या की त्यांना घरकामाला जुंपलं जातं.’’ मुलींनी शाळेत यावं यासाठी शिक्षकांनाच प्रयत्न करावे लागतात असंही ते म्हणाले.
‘‘एका वेळी पाच वर्ग कसे सांभाळता?’’ या प्रश्नाशवर ‘‘सांभाळावेच लागतात. सत्तर मुलांसाठी जादा शिक्षक कोण देणार?’’ असा सवाल या शिक्षकांनी केला. हे दोन्ही शिक्षक कल्याणमध्ये राहतात. त्यांनाही खरडपासून गावापर्यंत पायपीट करावी लागते. गावात एक अंगणवाडी आहे. सुमन पाटील या गेल्या २७ वर्षांपासून तिथे शिक्षिका आहेत. त्याही मांगरूळवरून येतात. पावसाळ्यात गुडघाभर चिखल असतो, तरीही त्यातून वाट काढत त्या येतात. अंगणवाडी आणि शाळेतल्या मुलांसाठी खिचडीवाटपाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेकडून येणारी औषधंही त्या सांभाळतात व गावकर्यां्ना वाटतात.
सतीच्या वाडीतही जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. दोन खोल्यांच्या या शाळेचं बांधकाम अलीकडेच झालंय. खोल्या दोन असल्या तरी सर्व वर्ग एकाच खोलीत भरले होते. पटसंख्या जेमतेम १३. सुवर्णा तायडे व चंद्रकांत कांबळे हे दोन शिक्षक. त्यांना या कमी पटसंख्येबद्दल विचारलं. या गावात ठाकर समाजाची वस्ती जास्त आहे, त्यामुळे मुलं जवळच्या आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये जातात, असं त्यांनी सांगितलं.
शिक्षणाच्या बाबतीत पिछाडीवर असलेल्या भोर वेल्हे तालुक्यांतल्या अनेक गावांमध्ये प्राथमिक शाळा दिसल्या. भले एक शिक्षकी असतील किंवा एकाच वर्गखोलीत भरणार्याध असतील पण किमान गावागावांपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहचलंय, असं दिसतं. त्यामुळे चौथी-सातवीपर्यंत शिक्षणाची सोय झालीय. साधारण पाच-सात कि.मी. अंतरावर माध्यमिक शाळाही दिसतात. पण शिक्षणाची एकूण स्थिती काय आहे?
‘‘शाळा आहेत, पण शाळागळतीचं प्रमाण किती?’’ या प्रश्नािवर शाळागळतीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटल्याचा सूर सगळीकडेच ऐकू आला. डांग सौंदाण्याच्या प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सध्या गावातला ६ ते १४ वयोगटातला एकही मुलगा शाळेबाहेर नाही असा दावा केला. मात्र पहिली ते दहावीपर्यंत ४० जणांतून दहांची तरी गळती होतेच, असं दुसर्याा एका शाळेच्या शिक्षकांनी सांगितलं. गळतीचं मुख्य कारण गरिबी. मुलाने शाळेत जाण्यापेक्षा कामात हातभार लावला तर चार पैसे जास्त मिळतात, म्हणून मुलांची शाळा बंद होते.
या सर्व भागामध्ये सर्वसाधारणपणे शाळागळतीचं प्रमाण ५ ते १० टक्क्यांदरम्यान असल्याचं समजलं. सामान्यत: पाचवीनंतर गळती सुरू होते. त्यात मुलींचं प्रमाण अधिक. सामाजिक परंपरांचा पगडा हे त्याचं कारण.
खरी गोची दिसते ती दहावीनंतरच्या शिक्षणाची. महाविद्यालयांच्या अनुपस्थितीमुळे फार कमी तरुण पदव्या मिळवू शकतात, असं चित्र आम्हाला फिरताना दिसलं.
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक ही सारीच शहरं ‘एज्युकेशन हब’ म्हणून ओळखली जातात. सर्व प्रकारच्या, सर्व तर्हांेच्या शिक्षणाच्या सोयी या शहरांमध्ये उपलब्ध आहेत. पण या जिल्ह्यांच्या तालुक्यांमध्ये आणि तालुक्यांमधल्या गावांमध्ये उच्च शिक्षण पुरेसं पोहोचलेलं नाही, हे वास्तव आहे. उदाहरणार्थ, कुसगावपासून १५ कि.मी. अंतरावर नसरापूर- जवळ चेलाडी इथे एक महाविद्यालय आहे. तिथे फक्त आर्ट्‌स व कॉमर्स याच शाखा आहेत. साधारणपणे अशीच स्थिती बहुतेक ठिकाणी आढळते. वेल्हा तालुक्यात विंजर येथे एकमेव कला-वाणिज्य महाविद्यालय आहे. संपूर्ण वेल्हा तालुक्यात दहावीनंतर एखाद्या विद्यार्थ्याला विज्ञान शाखेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर तशी कुठेही सोय नाही. त्याला विज्ञान शाखेसाठी एकतर खेड-शिवापूरला तरी जावं लागतं किंवा भोर किंवा थेट पुण्यातच जावं लागतं. संगणकशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र, तसंच वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी तर या भागातल्या तरुणांना पुण्याशिवाय पर्यायच नाही अशी स्थिती आहे. नाही म्हणायला आय.टी.आय.ची तेवढी सोय वेल्ह्यात आहे. एकंदरित, या भागातल्या आर्थिक कुवत नसलेल्या अनेक तरुणांच्या शिक्षणाच्या वाटा दहावी-बारावी नंतर बंदच होतात.
नाशिक जिल्ह्यातल्या सटाणा, कळवण, देवळा या तालुक्यांच्या गावांत महाविद्यालयं आहेत. तथापि पदवीच्या पुढच्या शिक्षणाच्या सोयी तिथे अत्यल्प आहेत. सटाण्यात एक जुनं महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाचे प्राचार्य दिलीप धोंडगे हे मूळचे याच पंचक्रोशीतले. ते म्हणाले, ‘‘आमच्या महाविद्यालयात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तीनही शाखांचे अभ्यासक‘म चालतात. आता संगणकशास्त्रही शिकवलं जातंय. मायक्रोबायॉलॉजीमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू झालंय. पण विज्ञानाच्या इतर शाखांमध्ये पोस्ट- ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर नाशिक किंवा मालेगाव गाठावं लागतं. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम इथे जवळपास नाहीत. त्यासाठी नाशिक नाही तर धुळ्याला जावं लागतं. कृषिशास्त्राचीही हीच स्थिती आहे. एकंदरीतच, या भागात उच्च शिक्षणाच्या आणि आय.टी.आय वगळता तांत्रिक शिक्षणाच्या फारशा सोयी नाहीत.’’
सर्वसाधारणपणे या भागामधील तरुणांचा कल छोटे-मोठे तांत्रिक कोर्सेस करण्यात किंवा डिप्लोमा मिळवण्याकडे आढळतो. डी.एड., बी.एड. करण्याकडेही तरुणांचा, विशेषत: तरुणींचा कल आढळतो. मात्र हे अभ्यासक्रम करूनही नोक-या मिळत नाहीत. चौंधाण्याच्या महादू मोर्यांणच्या मुलाने बी.एस्सी., बी.एड. केलंय. त्याला बारावीला डिस्टिंक्शन मिळालं होतं. त्याला एम. बी. बी. एस.ला प्रवेश मिळू शकत होता, पण त्यासाठी पैसा नव्हता. महादू मोरे सांगत होते, ‘‘बी.एड. करूनही वशिला असल्याशिवाय किंवा डोनेशन दिल्याशिवाय नोकरी मिळत नव्हती. शेवटी अर्धीअधिक जमीन विकून पैसा उभा केला. मुलाला मार्गी लावलं.’’
तिळवणमध्ये तीन तरुण वर्तमानपत्रातल्या नोकरीविषयक जाहिराती पाहत होते. त्यांच्यापैकी दोघांनी बी.एड. केलं होतं. एक बीएस्सीच्या दुसर्याव वर्षात होता. पाच-सात लाख रुपये डोनेशन दिल्याशिवाय साधी शिक्षकाची नोकरी मिळत नाही, एवढे पैसे आणायचे कुठून, असा त्यांचा प्रश्नब होता.
चौंधाणे हे तीन-साडेतीन हजार लोकवस्तीचं गाव. शेतीवर अवलंबून असलेलं. पावसाळा सुरू होऊनही अद्याप इथे पावसाचा पत्ता नव्हता. नांगरट करून ठेवलेली शेतं पेरणीसाठी पावसाची वाट पाहत होती. एखाद-दुस-या शेतात ऊस दिसत होता. कुठे डाळिंबाची झाडं उभी होती. गावात बहुतेक सारी बैठी घरं. बरीचशी मातीचीच आणि जुनाट. सिमेंटचा गिलावा केलेली, नव्या रंगरंगोटीची घरं फारच थोडी. किराणा मालाचं एक दुकान दिसलं. इथे वाणसामानाबरोबरच इतर सा-या गरजेच्या वस्तूंची गर्दी दिसली. बाकी दुकानं अशी नव्हतीच. गावात चहलपहलही नव्हती. पुढे निरपूर गावात मातीच्या घरांबरोबर चारा-मातीच्या झोपड्या होत्या. तिळवण गावातले बरेचसे लोक तर मळ्यात राहायला गेलेले. मळा म्हणजे शेत. सरपंच वसंत गुंजाळ म्हणाले, ‘‘गावात पाण्याची परिस्थिती बिकट असल्याने अनेक शेतकर्यांतनी मळ्यामध्येच घरं बांधली. मळ्यातल्या विहिरींमुळे पाण्याची सोय होते आणि मळ्यात राहिल्याने शेतीची कामंही वेळेवर होतात.’’
ठाणे, रायगड, पुणे, नाशिक जिल्ह्यांच्या ज्या भागांमध्ये आम्ही फिरलो तिथल्या गावांची अवस्था साधारणपणे सारखीच होती. अंबरनाथ तालुक्यात खरडपासून बोहोनलीपर्यंतच्या भ्रमंतीत बैठी, लाल मातीची कौलारू घरं दिसली. दुमजली घर अपवादानेच एखादं-दुसरं. भोर तालुक्यातल्या कुसगाव, वर्वे खुर्द या गावांमधली सत्तर टक्के घरं विटा-मातीची. भोर-वेल्ह्याच्या आतल्या भागात तर कुडाच्या भिंतींच्या झोपड्याच जास्त दिसल्या. बहुतेक घरं शेणाने सारवलेली.
इथलं जनजीवन सारं शेतीवर अवलंबून. आणि शेतक-याकडे जमीन तरी किती? सरासरी दोन-तीन एकर. पाच-सात एकराचे शेतकरी फारच थोडे. या सार्या च भागात सिंचनाच्या सोयी फारशा नाहीत. बहुतेक शेती पावसावर अवलंबून. ठाणे, रायगड, भोर-वेल्हे भागात पाऊसमान चांगलं, पण कधी पाऊस इतका होतो की भाताची दुबार लावणी करण्याची वेळ येते. नाशिकच्या बागलाणची परिस्थिती याउलट. मुळात पाऊसमान कमी; त्यात पाऊस लांबला तर पीक करपून जातं. शेती होते तीसुद्धा पारंपरिक पद्धतीने. आधुनिक उपकरणांचा फारसा वापर नाही. कारण तो परवडतच नाही. मुळात जमीनधारणा कमी, त्यामुळे जे पिकतं त्यातून कुटुंबापुरती सोय होते. त्यापेक्षा जास्त झालं तरच बाजारात विकायचं. त्यामुळे ठोस असं उत्पन्न नाही. कशाचाच भरवसा नाही.
या सार्या भागांमध्ये बहुजन समाजाबरोबर आदिवासींचीही सरमिसळ दिसते. ठाकर, कातकरी, भिल्ल वगैरे. इथल्या लोकसंख्येत त्यांचं प्रमाण १० टक्क्यांपासून ५० टक्क्यांपर्यंत. त्यांची अवस्था आणखीनच दारुण. त्यांना स्वत:च्या जमिनी नाहीत. इतरांच्या शेतांवर ते मजुरी करतात. पण इथले फक्त आदिवासीच शेतमजुरी करतात असं नाही. ‘‘शेती परवडत नाय बाबा. बी-बियाणाला, खतं-औषधाला पैका लागतो. यासाठीबी तालुक्याला जावं लागतं. पाऊस-पाण्याचा भरवसा नाय. त्यापरिस दुस-याकडं राबलं तर पोटाची सोय व्हते.’’ एक गरीब शेतकरी सांगत होता. शेतीच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही, असं चौंधाण्यातले शेतकरीही सांगत होते. तिथे दिवसाला शंभर रुपये मजुरी मिळते. मजुरीच्या रूपाने उत्पन्नाची शाश्वरती असल्याने चौंधाण्यातले अनेक शेतकरी दुसर्यांेच्या शेतात मजुरीसाठी जातात.
एकूणच, जगणं गरिबीच्या रेषेवरचं. त्याची ‘रेषेखाली’ किंवा ‘रेषेवर’ अशी सरकारी वर्गवारी करता येईल, पण त्यामुळे सगळ्या तुटपुंज्या जिण्यात फारसा फरक पडणार नाही. या सगळ्या भागांमध्ये बी.पी.एल. (अंत्योदय) कार्डधारकांची बहुसं‘या. रेशनिंगचं धान्य मिळवण्यासाठीही चार-पाच किलोमीटरची पायपीट करायची, हेलपाटे घालायचे.
इथले लोक कोंबड्या, शेळ्या पाळतात. त्यामुळे दुधाची, अंड्यांची सोय होते, अधूनमधून मटणाची सोय होते. काहीजण गुरंढोरं पाळतात. कधी शेतीच्या कामासाठी इतरांना भाड्याने देतात किंवा पैशांची गरज पडल्यावर जवळच्या बाजारात विकतात. बाकी व्यवसाय, धंदे फारसे दिसले नाहीत. निरपूर गावात दत्तात्रय अहिरे या तरुणाचा शेतीसाठीची यंत्रं तयार करण्याचा छोटा उद्योग होता. डस्टिंग मशिन, फवारणी यंत्रं वगैरे तो बनवतो. तो केवळ दहावी शिकलाय. जवळच्या किकवारीत अशी यंत्रं बनवण्याचा एक कारखाना आहे. तिथे काम करता करता तो शिकला व स्वत: यंत्रं बनवू लागला. आपल्या भावालाही त्याने या व्यवसायात सामावून घेतलंय. नाशिक जिल्ह्यात तो व्यवसाय वाढवतोय. कुंडाच्या वाडीतल्या कमल रघुनाथ शिवारी या महिलेने गावठी कोंबड्यांची पोल्ट्री सुरू केलीय. आठवडी बाजारांमध्ये ती कोंबड्या विकते. ही काही अपवादात्मक उदाहरणं. बाकी जवळपासच्या शहरांमध्ये बांधकामं मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने काही ठिकाणी वीटभट्‌ट्या दिसल्या इतकंच.
अर्थात कल्याण, अंबरनाथ, नवी मुंबई, नवं पनवेल अशा झपाट्याने फोफावत चाललेल्या शहरांना बांधकामांसाठी ‘चीप लेबर’ इथूनच मिळतंय. आसपासच्या गावांमधले, वाड्या-वस्त्यांमधले तरुण या बांधकामांवर राबताहेत. कंत्राटदार त्यांना गोळा करतात आणि साइटवर घेऊन जातात. शेतातल्या मजुरीपेक्षा या कामांवर मजुरी थोडी जास्त मिळते आणि शहराची हवा थोडीफार चाखता येते, म्हणून इकडे तरुणांचा कल दिसतो. कल्याण-हाजी मलंग रस्त्यावर, नेवली-मांगरूळ परिसरात, पनवेलजवळच्या माळडुंग्यात, पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर खेड-शिवापूर, नसरापूर ङ्गाट्यावर ठिकठिकाणी मजूर अड्डे तयार झाले आहेत. अंबरनाथ-उल्हासनगरच्या औद्योगिक वसाहतींना तसंच कात्रज घाट संपल्यानंतर शिरवळपर्यंत पसरलेल्या छोट्या-मोठ्या उद्योगांना इथून कंत्राटी कामगार मिळतात. सामान्यत: अर्धकुशल-अकुशल कामांसाठी हे मनुष्यबळ वापरलं जातं. नवी मुंबई, पनवेल या शहरांच्या परिसरात तसंच पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर अनेक हॉटेल्स, रिसॉर्ट्‌स उभे राहिले आहेत, अनेक ढाबे तयार झाले आहेत, मॉल्स आकाराला आले आहेत. पेट्रोल पंप सुरू झाले आहेत. या सार्यांहना कष्टाच्या कामांसाठी माणसं लागतात. ही माणसं त्यांना इथे रोजंदारीवर मिळतात. त्यासाठी कंत्राटदारांची साखळी तयार झालीय. गावातलाच कुणी तरी माणसं गोळा करतो व कंत्राटदाराला पुरवतो. त्यासाठी कंत्राटदाराकडून कमिशन घेतो. हा कंत्राटदार उद्योग-व्यवसायांना हे ‘लेबर’ पुरवतो व त्यांच्याकडून कमिशन घेतो. या कंत्राटी कामांमुळे गावांमधल्या अनेक घरांच्या रोजी-रोटीची सोय होते हे खरं, पण या कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. त्यांच्या भविष्याची कोणतीही सोय होत नाही. हे हातावरचं काम... आहे तेव्हा आहे, नाही तेव्हा नाही.
या भागांतली शहरं, तिथल्या औद्योगिक वसाहती, तिथे आकाराला आलेली नवश्रीमंती आणि नवसंस्कृती या सार्यांीमध्ये त्यांच्या पुढ्यात असलेल्या या छोट्या छोट्या गावांना आणि तिथल्या माणसांना नगण्य स्थान आहे. ही शहरं त्यांचे श्रम घेतात पण त्या बदल्यात त्यांना फारसं काही देत नाहीत. उलट, त्यांच्या साधनसंपत्तीवरही हक्क गाजवतात. धरणांचा उल्लेख आधी केलाच आहे. शहापूर तालुक्यातली धरणं मुंबईची तहान भागवतात. मावळ-मुळशी भागातली धरणं पुण्याला व पिंपरी-चिंचवडला पाणी देतात, पण या धरणांच्या परिसरातली गावं आणि शेतं तहानलेलीच राहतात. या धरणांच्या क्षेत्रात वीजनिर्मिती होते, पण इथली गावं अंधारातच राहतात. मुंबई-पुण्यात सुखात राहणार्याक कितीजणांना या वस्तुस्थितीचं भान आहे?
शिरवली गावातले प्रभाकर पाटील सांगत होते, ‘‘अंबरनाथ, आनंदनगर एम.आय.डी.सी. हातपाय पसरत आहे. गावांच्या दिशेने तिचं आक्रमण होत आहे. गावांना विश्वासात न घेता शासनाने २००६ मध्ये या एम.आय.डी.सी.करता वाढीव क्षेत्र आरक्षित केलंय. अनेक शेतकर्यांनची शेती या आरक्षणात गेलीय. सुपीक जमिनी जर सरकार आमच्याकडून हिरावून घेणार असेल तर आम्ही काय पिकवायचं आणि आमच्या पोराबाळांना काय खायला घालायचं?’’ या आक्रमणाच्या विरोधात लोकांना संघटित करण्याचं काम ते करत आहेत.
वेल्हे तालुक्यात ८-१० वर्षांपूर्वी कानंदी नदीवर गुंजवणी धरण बांधण्यात आलं. अजूनही या धरणाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या अनेक कुटुंबाचं अद्याप पुनर्वसन झालेलं नाही. अक्षरश: रस्त्यावर आलेले शेतकरी या धरणाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. मुंबईपासून पुण्यापर्यंत विकसित झालेल्या विविध औद्योगिक वसाहतींकरता, एक्स्प्रेस हायवेच्या बांधकामांकरता शेतकर्यांयच्या जमिनी संपादित झाल्या, पण त्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही किंवा त्यांचं योग्य पुनर्वसन झालं नाही. अलीकडेच पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनी टाकण्याच्या विरोधात मावळ परिसरातील शेतकर्यांतनी आंदोलन केलं, त्या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकरी ठार झाले. शहरांच्या अतिक्रमणाच्या विरोधातला असंतोष यातून प्रकट झाला, असं म्हणता येईल.
एकंदरीतच, या भागांमध्ये जमिनींचा प्रश्न् ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे शेती परवडत नाही. शेतीतून मिळणा-या उत्पन्नाची शाश्वचती नाही. प्रचंड कष्ट उपसूनही भविष्याची चिंता सतत डोक्यावर...या परिस्थितीत निराश झालेला शेतकरी शेतीतून बाहेर पडू लागला आहे. विशेषत: तरुणांना शेतीत रस उरलेला नाही. दुसरीकडे वाढत्या शहरीकरणामुळे जमिनीची मागणी वाढत आहे. एकरकमी चांगला पैसा हातात येईल म्हणून शेतजमिनी विकण्याकडे कल वाढला आहे. या सार्याआ परिस्थितीचा फायदा उचलणारे लँड माफिया फोफावले आहेत. खरं तर जमिनींचे भले-बुरे व्यवहार हा एक स्वतंत्र विषय आहे. इथे मुद्दा हा आहे, की शहरीकरणाचा वाढता रेटा गावं गिळंकृत करत आहे. निवासी इमारती, संकुलं, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्‌स, कारखाने यांचं सर्व बाजूंनी अतिक‘मण होत आहे आणि या सार्यार पसार्या्त स्थानिकांना स्थानच नाहीये. ते विस्थापित होत आहेत. त्यांच्या जगण्याचा आधार उखडला जात आहे.
एकीकडे असं चित्र असताना शहरी जगण्याचं आकर्षण वाढताना दिसत आहे. आम्ही ज्या ज्या भागांमध्ये फिरलो तिथल्या गावागावांमध्ये पन्नास-साठ टक्के घरांवर टीव्हीच्या छत्र्या दिसल्या. या छत्र्यांमधून जगण्याची नवी नवी स्वप्नं झिरपत आहेत. सार्वजनिक टेलिफोन वगळता गावांमध्ये फारसे टेलिफोन नाहीत, पण हाताहातांमध्ये मोबाइल दिसतात. छोट्याछोट्या गावांमधल्या वाणसामानांच्या दुकानांतही शाम्पूची-सौंदर्य प्रसाधनांची छोटीछोटी पाऊचेस दिसतात, शीतपेयांच्या छोट्या बाटल्या दिसतात, ‘पाच-दहा रुपये’ संस्कृतीचं आक्रमण होत असल्याचं दिसतं. थोड्या ब-या गावांमध्ये कोचिंग क्लासेस दिसतात, ब्यूटी पार्लर्स दिसतात. आसपासच्या गावांमधल्या मुली-बायका महिन्या-दोन महिन्यांतून एकदा तरी ब्यूटी पार्लरमध्ये जातात असं समजलं. माळडुंग्याच्या एका दुकानात चौकशी केल्यावर खाद्यपदार्थांच्या तयार मसाल्याच्या पाकिटांना चांगली मागणी असल्याचं समजलं. याच दुकानात काही ठाकरी बायका शीतपेयं पिताना दिसल्या. अर्थात हे काही गैर आहे, अयोग्य आहे असं समजण्याचं कारण नाही; पण यातून लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याचं जे चित्र तयार होतं ते आभासी आहे. या आभासामागे गावांच्या जगण्याचं वास्तव झाकलं जातं, हे लक्षात घ्यायला हवं.

साधारण वीस एक वर्षांपूर्वी आपण आर्थिक उदारीकरणाचा मंत्र स्वीकारला. उद्योगांवरची बंधनं शिथिल झाली. गुंतवणुकीच्या वाटा मोकळ्या झाल्या. उद्योगधंद्यांच्या विकासाला पोषक अशी धोरणं आली. या प्रक्रियेला जागतिकीकरणाचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हातभार लागला. त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसत आहेत. गेल्या दोन दशकांत पैशाचं चलनवलन वाढलं. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढला. हे सारं खरंच आहे. बदलत्या जगाच्या पार्श्व भूमीवर विकास अधिक गतिमान करण्यासाठी ही धोरणं आवश्यकच होती याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण या सार्याव घडामोडींत विकासाचा जो विचार झाला आहे तो प्रामुख्याने शहरकेंद्रित असल्याचं दिसतं. आर्थिक-औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरणासाठी शहरांना झुकतं माप दिलं गेल्याचं दिसतं. या विकासाला गती मिळाल्यावर तो खाली झिरपत जाईल आणि सर्वांपर्यंत तो पोहोचेल, अशी जी धारणा आहे ती प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीये. या सार्यां तून आर्थिक-औद्योगिक विकासाची काही बेटं निर्माण झाली आहेत. मुंबई-पुणे-नाशिक हा त्रिकोण अशा बेटांपैकी आहे. इथला विकास महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागांमध्ये फारसा झिरपलेला नाहीच, पण या त्रिकोणाच्या पोटातही झिरपलेला नाही, असं या भ्रमंतीतून दिसून येतं. अर्थात, या गावांमध्ये आम्ही पाहिलं तशी बिकट परिस्थिती या त्रिकोणाच्या पोटात सरसकट सगळीकडे असेल असा आमचा दावा नाही, मात्र या त्रिकोणात किमान मूलभूत सुविधाही पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाहीत, हे यातून दिसून येतं. हा या सुवर्ण त्रिकोणाचा चौथा कोन आहे!

संकल्पना संयोजन : सुहास कुलकर्णी, मनोहर सोनवणे
लेखन : मनोहर सोनवणे
माहिती संकलन :
सविता अमर, महेंद्र मुंजाळ, शीतल भांगरे

लेखासाठी चर्चा व सहकार्य :
मुंबई-ठाणे : नारायण जाधव - ब्युरो चीङ्ग, ठाणे जिल्हा, दै. लोकमत; शैलेश निकाळजे- वार्ताहर, दै. सामना ; प्रमोद पाटील - वार्ताहर, पनवेल-नवी मुंबई, दै. सकाळ ; प्रकाश परांजपे - वार्ताहर, शहापूर तालुका, दै. सकाळ ; संजीव लाटकर ; शिवाजी देशमुख- पंचायत समिती सदस्य/ माजी सरपंच, डोळखांब ; किशोर अनंत पाटील - सरपंच, मांगरूळ ग्रुप ग्रामपंचायत ; पुंडलिक दामोदर ठोंबरे- वरिष्ठ सहशिक्षक, जिल्हा परिषद शाळा, शिरवली ; कमलाकर बरहाटे - शिक्षक, जिल्हा परिषद शाळा, शिरवली ; हरिचंद्र पाटील- पोलीस पाटील, खरड.
पुणे : प्रदीप लोखंडे, पी. डी. काळे, संतोष पाटील, रामचंद्र चव्हाण, छाया खुटवड, म्हस्केसर, शेंडकर मॅडम, उमेश कोंडे, रमेश जाधव.
नाशिक : अभिमन्यू सूर्यवंशी, निरपूर; सुनील सोनवणे, डांगसौंदाणे.

घुसळण कट्टा