मार्क्स ते माफिया

मुंबईच्या कामगार चळवळीने एके काळी देशाच्या कामगार चळवळीला दिशा आणि शक्ती दिली होती. मात्र, कामगारांना आर्थिक-सांस्कृतिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळवून देणार्‍या या चळवळीला युनियनबाजी आणि त्यातून आलेली राडेबाजी याने कसं पुरतं ग्रहण लागलं आहे, याचा वेध या शोधलेखात घेतला होता. अनेक संघटनांचे नेते, कार्यकर्ते यांना भेटून आणि शेकडो घटनांचे धागे जुळवून हा शोधलेख वाचकांपुढे आला होता. त्याचं शीर्षक स्फोटक आणि तरीही समर्पक असल्याने या लेखाने मुंबईतल्या कामगार जगताचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.
(‘लोकसत्ता’ दिवाळी १९९७)

स्वातंत्र्याचं अर्धशतक पूर्ण होताना ‘काय मिळवलं काय गमावलं’ याचा ताळेबंद प्रत्येक क्षेत्रातच मांडला गेला. काही ठिकाणी प्रगती तर काही ठिकाणी अधोगती असा एकूण जमाखर्च समोर आला. या पार्श्वभूमीवर कामगार चळवळीचा हिशेब मांडला असता तिथलं चित्र सरळसरळ निराशाजनक आहे, असं दिसून येतं. एकविसाव्या शतकाला तीन-चार वर्ष बाकी असताना कामगार संघटना मात्र पन्नास वर्षापूर्वीच्याच पगारवाढीच्या प्रश्‍नावर लढतायत असं दिसतंय. उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाचं भूत जवळजवळ आपल्या मानगुटीवर बसलंय. त्यातून कामगारांचे प्रश्‍न वाढताहेत. आधीचेच प्रश्‍न खितपत पडलेले असताना नव्या आर्थिक धोरणाचा रेटा अंगाला येऊन झोंबलाय. कंत्राटी कामगार पद्धत, वेगाने होणारी कामगार कपात, उद्योगांचं मोठ्या प्रमाणावर होणारं स्थलांतर, आजारी पडणारे किंवा पाडले जाणारे उद्योग हे दुर्गम पहाडासारखे प्रश्‍न कामगार संघटनांसमोर उभे ठाकलेले दिसतात. एकूण देशभरातल्या आणि विशेषत: मुंबईतल्या कामगारांसमोर अस्तित्वाचाच प्रश्‍न बिकट बनलाय.
एवढं सगळं घडताना त्याविरुद्ध कुठली संघटना खणखणीत आवाज काढतेय, व्यापक लढ्याची तयारी करतेय असं दिसत नाही. छोट्या किंवा मोठ्या संघटना सरकारविरुद्ध अथवा नव्या धोरणाविरुद्ध चार-दोन पत्रकं काढण्यापलीकडे त्यांची मजल जात नाहीये. एक प्रकारचं जडत्व कामगार संघटनांना आलेलं आहे. आणि कोंडीत सापडलेला कामगार सुन्न होऊन गुन्हेगारी नेतृत्वाकडे वळतोय. कामगार चळवळीने आर्थिक प्रश्‍नांमुळे अथवा धोरणांमुळे कामगारांवर होणार्‍या परिणामांकडे पुरेसं लक्ष न दिल्याने कामगारांना किंवा कामगार संघटनांना अस्तित्वाची लढाई लढावी लागतेय. वास्तविक ज्या कामगार चळवळीने मुंबईत सामाजिक, राजकीय, आर्थिक बदल घडवून आणले, जिने भांडवलशहांना आपल्या धगीचे चटके दिले ती कामगार चळवळ विझण्याच्या मार्गावर आहे. समर्थ नेतृत्व नसल्याने कामगार चळवळीची दशा दिशा आणि चेहरा नसल्यासारखी झालेली आहे.
नवं आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर म्हणजे १९९१ नंतर या प्रश्‍नांचं उग्र स्वरूप समोर आलं. कामगार संघटनांना या प्रश्‍नाची जाणीव नव्हती अशातला भाग नाही, फक्त त्यांनी याविरुद्ध ठोस लढाई न केल्याने, वा व्यापक आंदोलन न केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली. देशाच्या अथवा जगाच्या नकाशावर घडत असलेल्या घटना बघता एक ना एक दिवस मुक्त आर्थिक धोरण आपल्याला स्वीकारावं लागलं असतंच. फक्त ते आपण जवळपास दहा वर्ष आधी स्वीकारल्याने त्याच्या परिणामांचा नीट अंदाज आला नाही. पण तेवढा वेळच हातात नव्हता. देशाचं सोनं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे गहाण पडलेलं होतं. या लाज आणणार्‍या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसमोर आपल्याला हात पसरावे लागले. या दोन्ही संस्थांनी या परिस्थितीचा अचूक फायदा घेत काही कडक अटी लादल्या. आयात परवाना मुक्त धोरण, मुक्त निर्यात आणि विदेशी भांडवलावर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत अशी ही व्यवस्था होती.
दर दिवशी नवी बाजारपेठ शोधणार्‍या अमेरिकेला भारतातली परिस्थिती पथ्यावरच पडली. आज अमेरिका आंतरराष्ट्रीय पोलिसांच्या भूमिकेत आहेच, शिवाय जगाच्या आर्थिक नाड्या आपल्याच हातात असाव्यात यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू असतात. समाजवादी राजवट जोपर्यंत जगाच्या नकाशावर शिल्लक होती तोपर्यंत अमेरिकेला मनासारखं वागता आलं नाही. पण सोव्हिएट रशियासारखा मोठा प्रबळ प्रतिस्पर्धी संपल्यावर जगातली सर्व आर्थिक सत्ता आपल्याच हाती एकवटण्यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्यावर अमेरिकेचा प्रभाव असल्याने ते सहज शक्य झालं. भारत आणि चीन या दोन बाजारपेठा ताब्यात घ्यायचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे असं म्हटलं जातं. जगाच्या नकाशावर आपली प्रगती ठसठशीतपणे दिसावी यासाठी आणि चीनपेक्षा आर्थिक प्रगतीत किमान दहा वर्ष पुढे राहू या विचाराने भारताने मुक्त आर्थिक धोरणाचा हिरिरीने पुरस्कार केला.
जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून फार काळ दूर राहून चालणार नाही हा विचार मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारण्यामागे होताच पण घसरलेली आर्थिक पत हे मुख्य कारण त्यामागे होतं. परकीय गंगाजळी किती भरलेली आहे यावर त्या राष्ट्राची पत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरत असते. राजीव गांधींच्या काळात आपली गंगाजळी आटत चालली होती. त्यांनी राबवलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाचा आयातीवर जास्त भर होता. केवळ निर्यातीला पूरक ठरणारं तंत्रज्ञानच आपण आयात केलं असं नाही तर उपभोग्य वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात आली. पेप्सी कोला, शेव्हिंग क्रिम, एवढंच नव्हे तर परदेशी बटाटा वेफर्सही गरजेचे वाटू लागले. आणि परकीय गंगाजळी कोरडी पडू लागली.
वास्तविक नेहरूंच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेला छेद देणारं हे धोरण होत. नेहरूंनी संपूर्ण कारकिर्दीत पूर्ण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा कधीच पुरस्कार केला नाही. लोकांच्या मूलभूत गरजा पुरवणार्‍या सार्वजनिक उद्योगांचीच उभारणी त्यांनी परकीय पैशाच्या मदतीने केली. वस्तूंची आयात कमी व्हावी, त्या भारतातच बनाव्यात आणि त्यावर खर्च होणारा पैसा वाचावा, भारत कर्जबाजारी होऊ नये हा दृष्टिकोन त्यांनी स्वीकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेमागे होता. राजीव गांधी, नरसिंहराव या नेतृत्वाने नेहरूंच्या धोरणाचा आपल्या परीने अर्थ लावला. जागतिक बँकेत मोठ्या हुद्घावर काम करणार्‍या आणि नंतर अर्थमंत्री बनलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुक्त आर्थिक धोरणाचा खुलेआम प्रसार केला.
या नव्या धोरणामुळे आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होईल, व्यापार वाढून त्यातून पैसा मिळेल, या पैशाच्या आधारे रोजगार आणि बेकारीसारख्या प्रश्‍नांचा निकाल लावता येईल, भारत मोठी आर्थिक सत्ता बनेल असं सरकारचं पहिल्यापासून म्हणणं राहिलं. पण तसं झालं नाही. रोजगार वाढण्याऐवजी तो घटला, कामगार कपातीचा वेग वाढला.
मुक्त आर्थिक धोरणाची दुसरी बाजू कामगार आघाडीचे अध्यक्ष दादा सामंत स्पष्ट करतात. त्यांच्या मते सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं आगमन भारतात झालं कारण भारतासारख्या मोठ्या मार्केटचा फायदा त्यांना घ्यायचा होता. रसायनं, खतं, आईस्क्रिम, बिस्किटे, शीतपेयं, फास्ट फूड, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यासारख्या क्षेत्रात त्यांनी शिरकाव केल्याने स्थानिक उद्योग बंद पडत आहेत. म्हणजे मुक्त आर्थिक धोरणाचा पहिला तडाखा बसला तो कामगारांनाच.

मुक्त आर्थिक धोरणाचा तडाखा

मुक्त आर्थिक धोरणामुळे मोठा प्रश्‍न समोर आलाय तो कामगार कपातीचा. केवळ खाजगी कंपन्यांमधूनच नाही तर सार्वजनिक उद्योगांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात सुरू आहे. त्याचबरोबर जवळपास दहा वर्षांपासून कामगार भरतीचं प्रमाण जाणवण्याइतपत कमी झाल्याने प्रश्‍न अधिकच जटील बनलाय. मुंबईच्या सिबा गायकी या कंपनीने १९८२ पासून कामगार भरती थांबवली. १९९० पर्यंत त्यांनी एकाही नव्या कामगाराला कामावर घेतलं नाही. उलट २७ टक्के कामगारांना घरी बसवलं. तीच गोष्ट जेफरी मॅनर्स आणि जर्मन रेमेडिज्ची. या दोन्ही कंपन्यांनी नवी भरती पूर्णपणे १९८३ मधेच थांबवली आणि अनुक्रमे १९ आणि १३ टक्के कामगार कपात केली. सॅण्डोज कंपनीने ६० टक्के आणि हायफेस्ट कंपनीने २१ टक्के कपात करून कामगारांचं भवितव्य अंधारं केलं. हिंदुस्थान फिरोदिया, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातल्या रॅलीफॅन, सिंदिया आणि मर्फी या कंपन्यांची कामगार कपातीची आकडेवारी जवळपास ६० टक्के आहे.
हेच धोरण सरकारी उपक्रमांमध्येही अवलंबलं जातंय. रेल्वे कामगारांची संख्या १८ लाखावरून १३ लाखांवर आली आहे. केटरिंग, रूळांची, स्टेशनांची देखभालही कंत्राटी कामगारांकडून करून घेतली जाते. हिंद मजदूर सभेचे अध्यक्ष डॉ. शांती पटेल यांच्या मतानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातले उद्योग तोट्यात चालले आहेत असं दाखवलं जातं. या उद्योगांची अर्थसंकल्पीय तरतूद काढून घेतली जात आहे. त्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पतपुरवठा केला जात नाही. खासगी आणि सार्वजनिक उद्योगांमध्ये भेदाभेद करून सार्वजनिक उद्योगांचा गळा दाबण्याचं काम सुरू आहे. याचा सरळ परिणाम दिसून येतोय. केंद्रसरकार चालवत असलेल्या २४४ उद्योगांपैकी ९८ उद्योग तोट्यात चालत आहेत. आणि आजारी उद्योग बंद करण्याच्या धोरणामुळे जवळपास पाच लाख कर्मचारी बेकार होण्याची दाट शक्यता आहे.
उद्योगांचं मोठ्या प्रमाणावर होणारं स्थलांतर यामुळेही बेकार होणार्‍या कामगारांची संख्या मोठी आहे. उद्योगांचं होणारं स्थलांतर हा मुक्त आर्थिक धोरणाच्या परिणामांचा एक पैलू आहे. मुंबई हे पूर्वीपासूनच औद्योगिक शहर होतं. कापड व्यवसाय हा इथला मुख्य व्यवसाय. त्यानंतर रसायन, खतं, पेन्टस्, धातू असे अनेक व्यवसाय वाढत गेले. या कारखानदारांच्या आणि गिरणी मालकांच्या ताब्यात मुंबईतली शेकडो एकर जमीन आहे. नवं औद्योगिक धोरण आणि ही जमीन आज कामगारांच्या मुळावर घाव घालीत आहेत.
नवं औद्योगिक धोरण जाहीर झाल्यावर मुंबईला हाँगकाँग सारखं व्यापारी केंद्र बनविण्याचा विचार समोर आला. व्यापारी केंद्र, पॉश जुगारखाने, अघयावत पंचतारांकित हॉटेल्स, सर्व्हिस सेंटर, मोठमोठ्या वसाहती हे चित्र गिरणी मालकांना मानवणारंच होतं. आजारी गिरण्या चालवण्यापेक्षा गिरण्यांची जमीन विकून पैसा मिळवणं त्यामानाने सोपं आणि सुखावणारं होतं. गिरणी कामगारांचा ऐतिहासिक संप सुरू झाल्याबरोबर निमित्त साधून आजारी गिरण्या ताबडतोब बंद करण्यात आल्या. काही गिरण्यांना आजारी पाडण्यात आलं. कामगारांची थकलेली देणी आणि गिरण्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी लागणारा पैसा हा जमीन विकून उभा करता येईल असा युक्तिवाद गिरणी मालकांनी केला. जमीन विक्रीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचं काम काँग्रेस राजवटीत सुरू झालं आणि गिरणी कामगारांना वार्‍यावर सोडणार नाही अशी घोषणा करणार्‍या सेना-भाजप युती सरकारने जमीन विक्रीचा कायदेशीर मार्ग मोकळा करून कामगारांच्या हितावर अखेरचं तुळशीपत्र ठेवलं. १ लाख २० हजार चौरस फूट जमीन विकण्याची परवानगी युती सरकारने दिली.
याच मार्गाने मुंबईतले इतर उद्योगही जात आहेत. गिरण्यांच्या आणि इतर उद्योगांच्या स्थलांतराचा वेग वाढलाय. कामगार आघाडीचे अध्यक्ष दादा सामंत आणि बंद गिरणी कामगार समितीचे नेते दत्ता इस्वलकर म्हणतात, ‘गिरण्यांची अथवा कारखान्यांची जमीन विकणं हाच यामागचा हेतू आहे. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे कधी काळी एक रुपया वाराप्रमाणे खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत शंभरपट झालेली आहे. ही किंमत मालकाच्या हाती लागतेच, शिवाय नव्या ठिकाणी ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली कमी व्याजाचं कर्ज मिळतं. वीज, पाणी, जमीन या बाबी मुंबईच्या मानाने स्वस्त मिळतात. राज्य सरकारकडून करसुविधाही मिळते. आणि नव्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती केल्याने संपाचीही भीती उरत नाही.’
दादा सामंत आणि इस्वलकर यांच्या म्हणण्यानुसार मोरारजी मिलच्या मालकाने कर्नाटकात दावणगिरीला, हिंदुस्थानच्या मालकाने कराडला, मफतलालच्या मालकाने गुजराथमध्ये नवसारीला, रूबीच्या मालकाने खोपोलीला, सेंचुरीने इंदोरला, श्रीराम मिलच्या मालकाने मध्यप्रदेशात गिरण्या हलवल्या आहेत. मुंबईतलाच पैसा आणि यंत्रसामुग्री या ठिकाणी वापरण्यात आली आहे.
उद्योगांच्या स्थलांतरामुळे मुंबईतला उद्योग खिळखिळा होताना दिसत नाही. कारण कंत्राटी कामगारांचा आयाम या उद्योगांना लाभतोय. कंत्राटी कामगारांना वेतन कमी असतं, त्यांना संघटना करता येत नाही, अन्य सोयी सुविधाही नसतात. मात्र मालकांच्या पथ्यावर या गोष्टी पडत असल्याने मुंबईत एकूणच कंत्राटी कामगारांचं प्रमाण वाढतंय. करोना, हिंदुस्थान लिव्हर कंपनी छोट्या उद्योजकांकडून आपली उत्पादनं बनवून घेतेय. न्हावा-शेवा आणि कांडला बंदरातही कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेतलं जातंय.
गिरणी कामगारांच्या संपात जवळपास दीड-दोन लाख कामगार नोकरी गमावून बसले. त्यातले कोणी वॉचमन झाले, कोणी शिपाई. काहींनी हातमाग आणि यंत्रमागावर आपलं नशीब विणून बघितलं, तर अनेकांनी व्यसनात स्वत:ला बुडवून घेतलं. त्यांच्या बायका-पोरांचं काय झालं हे अघापही नीटसं कळायला मार्ग नाही. वेश्या वस्ती, गँगवॉर अशा ठिकाणी काहींचा पत्ता लागला म्हणतात. या जीवघेण्या परिस्थितीत कसंबसं सावरत असताना जवळपास तेवढेच म्हणजे दीड-दोन लाख कामगार बेकार झाले आणि तेवढेच बेकारीच्या मार्गावर आहेत.
मुंबईचं वर्णन अनेक प्रकारे केलं जातं. कोण्या एकाने मुंबईला सुस्त अजगर म्हटलंय. त्यांच्या पोटात अनेकांसाठी जागा आहे असं मानलं जायचं. ते खरंही होतं. रोजगार सार्‍यांना मिळायचा. पण आता हा अजगर गिळलेलं सगळं ओकून बाहेर टाकतोय. बेकार होणारे कामगार हे अजगराच्या पोटात जागा न मिळालेले आहेत!

कामगार संघटनांचं आकलन

नव्या अर्थव्यवस्थेमुळे जी काही उलथापालथ होतेय ती कुठवर जाणार आहे याचा अंदाजच येत नाही. कामगारांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न जटील झालेला आहे. पण ज्यांना प्रामाणिकपणे व्यवसाय करायचाय अशा अनेक कारखान्यांची आयडेन्टिटी नव्या आर्थिक धोरणामुळे पुसली जातेय.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या इथे आल्या त्या प्रगत तंत्रज्ञान आणि भरपूर पैसा घेऊन. गार्मेन्टस्, आईस्क्रिम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (टीव्ही, व्हिसीआर, वॉशिंग मशिन्स, टेपडेक, पंखे, वगैरे अनेक), फास्ट फूड, बिस्किटं, औषधं, रासायनिक खतं, धातू अशा सार्‍यांचाच कब्जा त्यांनी घेतलाय. भारतात एकूणच परदेशी मालाबद्दल प्रचंड आकर्षण असल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पाय रोवणं कठीण गेलं नाही. याचा परिणाम परंपरागत पद्धतीने उत्पादन करणार्‍या कारखान्यांवर झाला.
कामगार आघाडीचे अध्यक्ष दादा सामंत यांच्या म्हणण्यानुसार ४० टक्के अ‍ॅन्टी डम्पिंग ड्युटी लावूनही ते देशी उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा स्वस्त माल विकू शकले. त्यामुळे अनेक कारखाने बंद पडले अथवा आजारी पडले. या कारखान्यांजवळ स्पर्धेत टिकण्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान नव्हतं आणि पुरेसा पैसा नव्हता. मग नाईलाजाने कामगार कपातीचा नांगर फिरवावा लागला. ज्यांना हे करणंही जमलं नाही त्यांनी आपले कारखाने सरळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये विलीन करून टाकले. पार्लेफूड प्रॉडक्टस्चं उदाहरण ठळक आणि ताजं आहे. या कंपनीची शीतपेयं भारतात प्रसिद्ध होती. आता ही कंपनी कोकाकोलाच्या ताब्यात आहे.
दादा सामंतांनी क्लोरोफेनिकॉल या औषधाचं उदाहरण दिलं. ते तर अस्वस्थ करणारं आहे. ‘टॉयफॉईड तापावरचं हे औषध. हा आजार आशिया खंडातच असल्याने चीन आणि भारत हे या औषधाचे उत्पादक. भारतात या औषधाच्या उत्पादन करणार्‍या दोन कंपन्या होत्या. मुक्त आर्थिक धोरणानुसार चीन हे उत्पादन भारतात विकू लागला. निम्म्या किंमतीत औषध मिळू लागल्यावर क्लोरोफेनिकॉलचं उत्पादन करणार्‍या भारतातल्या दोन्ही कंपन्या बंद पडल्या. स्पर्धेत त्यांना टिकून राहणं शक्यच नव्हतं. आम्ही केंद्र सरकारला या संदर्भात लिहिलं पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.’
प्रिमिअर ऑटोमोबाईल्स कंपनीनेही आपल्या प्रिमिअर गाड्यांचं उत्पादन बंद करून उनो आणि प्युजो या दोन परदेशी गाड्यांची शंभर टक्के आयात करून त्या विकायचं ठरवलं. परिणामी दहा हजार कमगारांपैकी पाच हजार कामगारांना कंपनीने नुसतं बसवून ठेवलं. कामगार आघाडीने प्रिमिअरमध्ये संप केला पण मॅनेजमेंट या प्रश्‍नावर तोडगा शोधायला तयार नाही.
याचबरोबर खासगीकरणाचाही फार मोठा प्रश्‍न आव्हान म्हणून उभा ठाकलाय. सार्वजनिक उद्योग तोट्यात चालतात हे कारण देऊन केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे खाजगीकरणाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरस्कार केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात युती सरकार खासगीकरणाचं समर्थन जोरजोरात करत होतं. राज्य वीज मंडळ राज्यात पुरेशी वीज निर्मिती करू शकते असा दावा कामगार संघटनांनी वेळोवेळी केला पण त्याकडे दुर्लक्ष करून एन्रॉनकडून जास्त दराने वीज निर्मिती करण्याचं धोरण राबवलं गेलं. त्यामुळे वीज मंडळ मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खासगी वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणावर परवानगी देऊन राज्य सरकारने एस. टी. महामंडळालाही खासगीकरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलेलं आहे. केंद्र सरकारचं धोरण खासगीकरणाला पूरक असल्याने विमा आणि बँक यांच्याही खासगीकरणाचा विचार वेगाने पुढे येतोय.
उदारीकरणामुळे काय परिणाम होणार आहेत याची कल्पना सर्वच कामगार संघटनांना आलेली होती. कामगार कपातीचा फार मोठा प्रश्‍न यातून उभा राहणार आहे हेही त्यांनी ओळखलं. संप, निदर्शनं आणि धरणं या पारंपरिक मार्गांचा नव्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी वापर झाला. मात्र समर्थ नेतृत्व नसल्याने हे प्रयत्न तोकडे पडले. पण एकूण विचारमंथनाला सुरुवात झाली होती खरी. या जाणिवेतून सर्वच कामगार संघटनांनी नव्या धोरणाला कसून विरोध केला.
भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष विसुभाऊ परब यांच्या म्हणण्यानुसार गेली चाळीस वर्ष आपण जे औद्योगिक धोरण राबवलं ते एकाएकी बदलण्याची खरं तर गरज नव्हती. आधीच्या धोरणाने आपला विकास झालाय असं आपणच म्हणत असताना त्या धोरणाला फाटा देण्याची गरज नव्हती. आणि ते बदलत असताना कामगारांचाही कुठे विचार झाला नाही. त्यांना गृहित धरण्यात आलं.
‘आमचं धोरण स्पष्ट आहे. संपूर्णपणे खासगीकरणाच्या विरोधात आम्ही आहोत. वीज, सिमेंट, कापड, ज्यूट यासारखे उद्योग आजारी उद्योगात गणले जातात. या सर्व उद्योगांचा सरसकट विचार न करता अलग-अलग विचार व्हावा. राष्ट्रीयकृत उद्योगातून त्यांना एकदम खासगीकरणात न ढकलता ते कामगारभिमुख कसे राहतील याचा विचार करण्यात यावा. आमचं हे मत आम्ही भारतीय मजदूर परिषदेत मांडलेलं आहे. खासगी उद्योग तोट्यात चालत नाहीत हा जो समज आहे तो चुकीचा आहे. फक्त सरकार सार्वजनिक उद्योगांच्या तोट्याचा जेवढा बाऊ करतं तेवढा खासगी उद्योगांचा करत नाही.’
इतरही कामगार संघटनांच्या नेत्यांचं मत यापेक्षा वेगळं नाही. मात्र संप, निदर्शनं यावरचा त्यांचा विश्वास आजही कायम असल्याचं दिसतं. सिटू (महाराष्ट्र)चे अध्यक्ष प्रभाकर संझगिरी यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध लढताना कामगारांना आणि त्यांच्या संघटनांना सध्याच्याच मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. संप, निदर्शनं, उपोषणं या पलीकडचे मार्ग आंदोलनाच्या क्रमात समोर येतीलच. परंपरागत मार्ग कुचकामी ठरलेले आहेत असं नाही. संघटनांचं विझलेपण हे आंदोलनाची परिणामकारकता दिसून न येण्यामागचं मुख्य कारण आहे. कामगारांची दीर्घकाळ एकत्र येण्याची तयारी असेल तर आजही हे मार्ग परिणामकारक ठरू शकतील. सरकारची आणि परदेशी कंपन्यांची देशहितास बाधक भूमिका असेल तर त्यांच्याविरुद्ध आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल.
हे सगळं बघता कामगार संघटना व्यापक लढा देण्याचा विचार करत नाहीत असंच स्पष्ट होतं. समर्थ नेतृत्व नाही हे एक महत्त्वाचं कारण आहेच शिवाय कामगारांची बदलती मनोवृत्ती जाणून घेण्यास या कामगार संघटना कमी पडल्या आहेत हे सत्य आहे.

कामगार चळवळीमधील बदल : दत्ता सामंत फॅक्टर

गिरणी कामगार हा कामगार चळवळीतला प्रमुख घटक. अखिल भारतीय कामगार चळवळीचं नेतेपद गिरणी कामगारांकडे होतं. पण गिरणी कामगारांच्या संपानंतर त्यांचा प्रचंड तेजोभंग झाला. एकेकाळी नेतृत्वात पुढे असणारा गिरणी कामगार नेतृत्वातून बाहेर फेकला गेलाच शिवाय मिळकतीतही तो मागे पडू लागला. इतर कारखान्यांमधला कामगार समाधानकारक पैसा मिळवत असताना गिरणी कामगार मात्र तुटपुंज्या पगारावर आपली लढाई लढत होता.
इतर क्षेत्रातले कामगार फार समाधानी होते असंही नव्हतं. कामगार हाच ग्राहक असतो याचा विसर सरकारला आणि कामगार संघटनांना पडला, त्यातून कामगारांची मनोवृत्ती बदलत गेली. वेतनवाढ, अधिक वेतनवाढ ही त्याची मागणी आणि गरज बनत गेली. आधुनिक जगाचा परिणाम कामगारावरही होत होता. परिणामी त्याच्यातला ग्राहक वरचढ ठरून त्याला अधिकाधिक वेतनाची गरज वाटू लागली. आणि कामगार संघटना मात्र स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील आदर्शांना उराशी कवटाळून बसलेल्या होत्या. त्यात वेगाने होणारं आधुनिकीकरणही त्या स्वीकारू शकत नव्हत्या. आधुनिकीकरणामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होईल आणि मालक वर्ग कामगार कपात करेल ही त्यांची भीती रास्त होती. मात्र कामगारांना याच्याशी काहीही सोयरसुतक नव्हतं. त्यांना वेतनवाढ देणारं नेतृत्व हवं होतं आणि ते त्यांना डॉ. दत्ता सामंतांच्या रूपाने लाभलं.
श्रम करणार्‍याला मालकाच्या नफ्यातील वाटा मिळालाच पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. प्रसंगी कंपनीचं ताळेबंद पत्रक कधी ‘बघून’ तर कधी ‘फेकून देऊन’त्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या. कामगारांची दहशत आणि दीर्घकाळ संप चालवण्याची हातोटी ही त्यांची प्रमुख अस्त्रं होती. त्या जोरावर त्यांनी अनेक कंपन्यातील कामगारांना भरभक्कम वाढ मिळवून दिली. ‘पगारवाढ मिळवून देणारा आक्रमक नेता’ अशी त्यांची प्रतिमा होती. केवळ मुंबईच नाही तर ठाणे, कल्याण, बेलापूर, अंबरनाथ, तारापूर, नाशिक, नांदेड, खोपोली, पुणे, औरंगाबाद, नगर, चिपळूण या संपूर्ण पट्ट्यातल्या कामगारांवर डॉ. दत्ता सामंतांचा प्रभाव होता.
कामगार डॉ. दत्ता सामंतांना मानत होते त्यामागे केवळ वेतनवाढ हाच एक मुद्दा नव्हता. त्यांचं कामगारांशी घट्ट नातं होतं. अनेकांना ते नावाने ओळखायचे. त्यांची भाषा शिवराळ होती, आणि आपल्या कामगाराचं काही चुकलं तर ते प्रसंगी दोन रट्टे हाणायला मागे पाहत नसत. पण तरीही कामगारांचा त्यांच्यावर विश्वास होता. कारण आपल्याला डॉक्टर वार्‍यावर सोडणार नाहीत ही खात्री त्यांना होती. कामगारांच्या हितासाठी त्यांनी दहशतवाद मुक्तपणे वापरला. कामगारविषयक कायघाचा त्यांचा अभ्यास दांडगा होता. या जोरावर न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर ते समर्थपणे लढू शकले.
कामगारांना आणि कारखानदारांनाही डॉ. सामंतांच्या ताकदीची कल्पना होती. संप नको अशी भूमिका म्हणूनच अनेक मालकांनी घेतली. अर्थात वेतनवाढीच्या करारासोबतच उत्पादनवाढ, आधुनिकीकरण आणि कामगार कपात या अटी डॉ. दत्ता सामंतांकडून मान्य करून घेतल्या. मालकांची ही चाल डॉ. सामंतांनी ओळखली नाही असं नाही. पण वेतनवाढ हा प्रश्‍न त्यांनी महत्त्वाचा मानला. आणि इतर प्रश्‍न सोडवण्यासाठी त्यांनी कामगार आघाडीची स्थापना केली. डॉ. दत्ता सामंतांचा हा धडाका बघूनच गिरणी कामगारांनी नेतृत्वाची गळ त्यांना घातली. त्यातून मग पुढचं रामायण घडलं.
नवं औद्योगिक धोरण, नवं कापड धोरण, कामगार कपात, याबरोबरच गिरण्यांच्या अथवा कारखान्यांच्या जमीनविक्रीला त्यांनी कडाडून विरोध केला. प्रिमिअर ऑटोमोबाईल कंपनीत सुरू असलेला संप हा विरोधाचाच एक भाग होता. त्या वादातूनच त्यांची हत्या झाली असं म्हटलं जातंय.
‘जे पेरलं ते उगवलं’ अशी डॉ. सामंतांच्या हत्येनंतरची सेनाप्रमुख बाळ ठाकरेंची प्रतिक्रिया होती. पण नव्या आर्थिक धोरणामुळे कामगार जगतासमोर जे प्रश्‍न उभे राहिले त्या प्रश्‍नांना मर्यादित स्वरूपात का होईना सामोरं जाण्याचं काम डॉ. दत्ता सामंत यांच्याशिवाय कोणीही केलं नाही हे सांगणं इथे पुरेसं ठरावं. डॉ. सामंत एकटे लढले आणि त्यांची एकाकी लढाई निर्णायक ठरली.
गिरणी कामगार काय किंवा इतर क्षेत्रातले कामगार काय, कम्युनिस्ट हे त्यांचे सहप्रवासी. मुंबईतल्या कामगार वर्गाने अनेक लढे कम्युनिस्टांच्या सोबतीने लढले आहेत. कामगार वर्गाने सर्वच पक्षांच्या नेतृत्वाला मनापासून साथ दिली. अगदी शतकभरापूर्वी कामगारांसाठी लढणार्‍या नारायण मेघाजी लोखंडे, नंतर कम्युनिस्ट नेते कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, जॉर्ज फर्नांडिसपर्यंत कामगार नेतृत्वाचा चेहरा तसा आक्रमक नव्हता. डॉ. दत्ता सामंतांनी ही उणीव भरून काढली. आणि डॉ. सामंतांच्या नेतृत्वानंतर कामगार चळवळीचा चेहरा हरवला.
डॉ. सामंतांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेकांचे आक्षेप होते. त्यांची हत्या झाल्यावर आजही ते कायम आहेत. डॉ. दत्ता सामंतांनी कामगार चळवळीत दहशतवाद आणला हा मुख्य आक्षेप. डॉ. सामंतांनीही या आरोपाचा प्रतिवाद कधी केला नाही. ‘मी सारं कामगारांच्या भल्यासाठीच करतोय’ अशी त्यांची भूमिका होती त्यांच्यामुळे कामगार संघटना व्यक्तिवादी बनत गेल्या हे मात्र खरं आहे. सिमेन्स इंडिया या कंपनीतला संप आणि कांजूरमार्गच्या क्रॉम्प्टन ग्रीवज्मधला युनियन वाद या दोन्हीमुळे डॉ. सामंतांवर दहशतीचा शिक्का बसला.
सिमेन्स इंडियात आयटकशी संलग्न युनियन होती. ती तोडण्याचे प्रयत्न लोकधिकार समिती, भारतीय कामगार सेनेचे दत्ताजी साळवी, इंटकचे राम महाडिक या सार्‍यांनी केले पण कोणालाच यश आलं नाही. शेवटी कंटाळून ३००० कामगारांपैकी ९०० कामगारांनी डॉ. सामंतांचं नेतृत्व स्वीकारलं आणि ३०० रुपये पगारवाढीसाठी ताबडतोब संप सुरू केला. तो दहा महिने चालला पण मॅनेजमेंटने दाद दिली नाही. यातून मग हत्यासत्राला सुरुवात झाली. संपाशी संबंधित नसलेल्या कॉ. रवी मांजरेकर, चार्ली रॉड्रिक्स आणि रमेश मडवी यांना संपवण्यात आलं.
दुसरा वाद गाजला तो क्रॉम्प्टन ग्रीवज्मध्ये. इथेही आयटकशी संलग्न युनियन होती. डॉ. सामंतांना तिथे शिरकाव करायचा होता. त्यांनी गेट मिटिंग घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. हा वाद चिघळला. त्यातून पुढे कॉ. नकटे, कॉ. सावंत यांच्यावर हल्ले करून त्यांना जिवे मारण्यात आलं. हे सत्र पुढे अनेक दिवस सुरू राहिलं.
आयटकचे कॉ. घुमे या सर्व प्रकारासाठी डॉ. दत्ता सामंतांनाच दोषी ठरवतात. आयटकसारख्या प्रस्थापित युनियनला डॉ. दत्ता सामंतांनी धक्के दिल्याचं कारण कॉ. घुमे यांच्या संतापामागे आहे. ज्या कामगारांवर हल्ले झाले ते दत्ता सामंतांच्या युनियनच्या विरुद्ध होते आणि त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध डॉ. दत्ता सामंतांनी कधीही केला नाही हे कॉ. घुमेंच्या आरोपामागचं स्पष्टीकरण आहे.

नेतृत्व : दत्ता सामंत ते सचिन अहिर

अर्थात कामगार संघटनांमध्ये दहशतवादाचं सत्र सुरू झालं ते भारतीय कामगार सेनेच्या रूपाने; शिवसेनेने तिथे प्रवेश केल्यावर, हे विश्‍लेषण कॉ. घुमेच काय इतर सारेच अभ्यासक आणि कामगार नेते बोलून दाखवतात. डॉ. सामंतांनी भाकासेला मुहतोड जवाब दिला म्हणून मग त्यांचंही नाव बदनाम झालं.
डॉ. सामंतांच्याही आधी युनियनबाजी होतीच. मिलिटन्ट स्पिरीटला सुरुवातीपासून संघटनेत महत्त्व होतं. पण त्यावेळी व्यक्तिद्वेषाची किनार नव्हती. पुढे व्यक्तिद्वेष आला, कंपन्या ताब्यात घेण्यासाठी निकराचे प्रयत्न सुरू झाले आणि मग अपरिहार्यपणे कामगार चळवळीत गुन्हेगारीवृत्तीचा प्रवेश झाला. प्रतिस्पर्धी संघटनांना हुसकावून लावणं, त्यांना पाय न पसरू देणं हे पूर्वीही होतं पण नंतर त्यांचं प्रमाण वाढलं. संघटनेचा पैसा हेही त्यातलं महत्त्वाचं कारण होतं. शिवसेनेलाही कामगार क्षेत्रात पाय रोवायचे होते पण त्यांना पहिल्यांदा यश आलं नाही. दहशतवादाचा मार्ग त्यांनी मुक्तपणे वापरला. कॉ. देसाईंची हत्या झाल्यावर भाकासेने याच मार्गाने आपली ताकद वाढवत नेली. भाकासे आणि कम्युनिस्ट यांच्या चकमकी कायम घडत.
विक्रोळीच्या गोदरेज कंपनीत आयटकची युनियन होती. भाकासेला ती ताब्यात घ्यायची होती. वाद चिघळत गेला. कामगार विरुद्ध पोलीस दंगल पेटली. त्यात एका कामगाराचा बळी गेला.
टाटा ऑईल मिलमध्येही प्रथम आयटक विरुद्ध सामंत आणि नंतर आयटक विरुद्ध सेना असा वाद सुरू होता. या सर्व घटना साधारण १९७८च्या नंतर घडल्या. प्रत्येक वादात मोठ्या प्रमाणवर हत्या झाल्या. पण त्या कोणी केल्या हे शेवटपर्यंत समजू शकलं नाही.
सामंतांची युनियन जिथे होती तिथेच संघर्ष व्हायचा, हल्ले व्हायचे हे सामंत समर्थकांना मान्य नाही. ते ठाण्याच्या रेमण्ड वुलन मिलचं उदाहरण देतात. या ठिकाणी इंटक प्रणित कामगार उत्कर्ष सेना आणि श्रमिक सेना यांचा संघर्ष दोन महिने सुरू होता. त्यात बाराजणांना भोसकण्यात आलं, एकेकाला गाठून अ‍ॅसिड बल्बज् फेकण्यात आले.
तसंच जेफरी मॅनर्स कंपनीत सेनेचे नेते दत्ताजी साळवी विरुद्ध भाकासेचे दत्ताजी सावंत यांच्यातच वाद सुरू होता. यापासून गिरणी कामगारही अलिप्त नव्हते.
१८८२ मध्ये स्प्रिंग मिलमधल्या फोरमन शंकरराव परब यांची हत्या करण्यात आली. क्राऊन डाईंगमधील अधिक्षक जे. सी. अंटिया यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला.
श्रीराम मिलमधील हिरालाल शहा आणि दत्ताराम परब यांच्यावर चालत्या बसमध्ये अ‍ॅसिड बल्ब आणि पेटते गोळे फेकण्यात आले. त्यात ते ठार झाले.
इंदू मिलमधल्या शालिनी दामोदर निकम आणि त्यांच्या मुलावर हल्ला करून दोघांना जायबंदी करण्यात आलं.
हिंदुस्थान मिलमधील अप्पा ताम्हणकर, मातुल्य मिलमधील दोन अधिकारी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला.
२३ जानेवारी ८३ रोजी जोगेश्वरीच्या करोना साहू कंपनीच्या प्रॉडक्शन मॅनेजरची सकाळी ६.३० वाजता घराजवळच निर्घृण हत्या करण्यात आली. अशा जवळपास दीडशे -दोनशेच्या वर घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. कामगार चळवळीचं स्वरूप बदलत गेलं ते याच काळात.
या सर्व घटनांमागे युनियनबाजी तर होतीच पण युनियनच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा हेही एक कारण होतं. कामगार संघटना हा बिनभांडवली धंदा मग मुंबईत भरभराटीला आला. सैद्धांतिक लढे, विचार कामगार संघटनांतून लयाला जाऊ लागल्या. पैसा आणि सत्ता याच दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरताहेत.
पाच हजार कामगार असलेल्या युनिटमध्ये प्रत्येक कामगाराकडून १२ रूपये वार्षिक फी मिळते. पगारवाढीसंदर्भात काही करार झाला तर कराराच्या दहा टक्के आणि दिवाळीच्या बोनससाठी दहा टक्के रक्कम युनियनकडे जमा होते. ही सर्व रक्कम जवळपास पाच-दहा ते पंचवीस लाखाच्या घरात जाते. यातनं मग हेवेदावे, मारामार्‍या, खूनबाजी सुरू होते. असलेल्या युनियनचे तुकडेही होतात. चार टगी माणसं असलेला कुठलाही माणूस युनियन उभी करू शकतो अशी सध्या मुंबईत परिस्थिती आहे. ज्या संघटना राजकीय पक्षाशी संलग्न होत्या तिथेही व्यक्तिवादी कामगार संघटना उभ्या राहिल्या. सत्तेसाठी दुकानं थाटणं हेच गणित त्यामागे होतं.
इंटकचं काम करणार्‍या आर. जे. मेहतांनी आपली स्वतंत्र संघटना उभी केली. सामंतांच्या युनियनमध्येही फूट पडून बोराडेसारख्या नाव नसलेल्या मंडळींनी सवतासुभा उभा केला होता. भाई जगतापांनीही याच स्वरूपाचा फायदा घेत दोनशेपेक्षा अधिक कंपन्यांमध्ये स्वत:चं दुकान थाटलं. भारतीय कामगार सेना ही शिवसेनेची अधिकृत कामगार संघटना असली तरी गणेश नाईक यांनी श्रमिक सेनेच्या रूपाने झेंडा रोवलाय. मधुकर सरपोतदारही मागे नाहीत. त्यांची महाराष्ट्र श्रमिक सेवा आहेच.
समाजवादी पक्षाच्या अनेकांनी कामगार क्षेत्रातल्या सत्तेसाठी वेगवेगळी दुकानं सुरू केली. अ‍ॅड. सूर्यकांत वढावकर, दीना बामा पाटील, द्वारकानाथ पवार स्वतंत्रपणे उभे राहिलेले दिसतात.
हे सगळं घडत असताना कामगाराचं हित कोणाच्याही डोळ्यासमोर नव्हतं. गुन्हेगारांना तर काहीच देणं, घेणं नव्हतं. त्यातला पैसा, सत्ता आणि त्यायोगे समाजात मिळणारं स्थान याचं आकर्षण त्यांना वाटू लागलं. पैशाचं आमिष दाखवून गिरणी मालक किंवा इतर कारखानदार यांनी जमीन विक्रीचे व्यवहार होताना होणारा कामगारांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी गुन्हेगारांची, माफियाची वेळोवेळी मदत घेतलेली होतीच. इतकं महत्त्व मिळाल्यावर त्यांच्या आशा-आकांक्षा वाढल्या. अरुण गवळी हे याचं ठळक उदाहरण आहे. ट्रेड युनियनवर आपलं वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी त्याच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय कामगार सेनेच्यामार्फत अरुण गवळी प्रयत्न करतो आहेच.
सचिन अहिर हा अरुण गवळीचा पुतण्या. गिरण्यांची युनियन असलेल्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचा तो सेक्रेटरी आहे. काँग्रेसचे जुने नेते हरिभाऊ नाईक विरुद्ध स्वत:ला काँग्रेसचाच कार्यकर्ता मानणार्‍या सचिन अहिरशी निवडणूक लढाई होऊन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचा ताबा उघडपणे सचिन अहिरकडे आला. सचिन अहिर हा अरुण गवळीचा नातलग, म्हणजे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाची सूत्रं अरुण गवळीच्याच हातात आली असं मानलं जाऊ लागलं आहे. अर्थात हे आरोप दोघंही म्हणजे अरुण गवळी आणि सचिन अहिर अमान्य करतात.
‘अरुण गवळी हा माझा नातलग आहे हा योगायोग आहे. माझे त्यांच्याशी कसलेही व्यावसायिक संबंध नाहीत. मी काँग्रेसचा आहे आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ हे माझं काम करण्याचं क्षेत्र आहे. या पदावर मी अधिकृतपणे निवडून आलोय हे महत्त्वाचं.’ असं सचिन अहिर स्पष्टीकरण देताना सांगतो.
अरुण गवळी आणि सचिन अहिर यांच्या रूपाने शरद पवार राष्ट्रीय मिल मजदूर संघावर वर्चस्व ठेवू पाहताहेत असाही आरोप करण्यात येतोय. या दोघांचा वापर करून शिवसेनेला शह देण्याचा त्यांचा (शरद पवार) विचार आहे असं जे म्हटलं जातंय त्यावर अरुण गवळीचं उत्तर मोठं मासलेवाईक आहे. अरुण गवळी म्हणतो, ‘ज्या काँग्रेसने मला सहा वर्ष कैदेत ठेवलं, मला गुन्हेगारासारखं वागवलं, त्या काँग्रेसला मी कशाला मदत करू. मला काँग्रेसबद्दल जराही आस्था नाही.’
पण या दोघांच्याही भूमिकेबद्दल शंका घ्यायला जागा आहे. त्यांची एकूण कामाची पद्धत ही शिवसेनाप्रणित भारतीय कामगार सेनेला शह देणारी आहे हे स्पष्ट होतं. ओबेरॉय हॉटेलमधली कामगारांची संघटना ही पूर्वी भारतीय कामगार सेनेकडे होती. आता या संघटनेची सूत्रं अरुण गवळीच्या अखिल भारतीय कामगार सेनेकडे आलेली आहेत. गवळी म्हणतो, ‘ओबेरॉय हॉटेलमध्ये मी संघटना ताब्यात घ्यायला गेलो नाही किंवा कोणावर बळजबरीही केली नाही. तिथले कामगारच माझ्याकडे आले आणि त्यांनी आमच्या युनियनच्या झेंड्याखाली येण्याचं मान्य केलं. कोर्टाने आमची तिथली युनियन रजिस्टर करायला सांगितली आणि त्याप्रमाणे आम्ही पावलं उचलली.’
वास्तविक सचिन अहिरला पहिल्यांदा ओबेरॉयमध्ये संघटना बांधण्यासाठी आमंत्रण होतं. ‘पण मी गेलो नाही कारण अरुण गवळीच्या संघटनेचा प्रवेश तिथे झाला होता. त्यांच्याशी कुठल्याही प्रकारे संबंध मला येऊ घायचा नव्हता.’
उंदराला मांजर साक्ष असाच हा प्रकार आहे. खुद्द सचिन अहिरलाही डॉ. दत्ता सामंतांची जागा घ्यायची आहे. अगदी थोड्याच कालावधीत मोदीस्टोन, महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा, फूड ड्रग्ज अ‍ॅण्ड केमिकल्स, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन या कंपन्यात त्याने हातपाय पसरवले आहेत. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचा तो सेक्रेटरी असला तरी इतर कारखान्यात आपला प्रभाव वाढावा यासाठी तो प्रयत्न करतोय. पाताळगंगाची रिलायन्स इंडस्ट्रीज्, कल्याणची सेंचुरी रेयॉन आणि केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपन्यातही त्याने भारतीय कामगार सेनेला आव्हान दिलं आहे.
अरुण गवळीचा नातेवाईक एवढ्या जोरावर सचिन अहिर एवढी मुसंडी मारू शकलाय. एवढं सोडल्यास सचिन अहिर माफियाशी संबंधित आहे हे सिद्ध करणारे कुठलेही पुरावे अथवा आरोप त्याच्याविरुद्ध नाहीत. वरकरणी ट्रेड युनियन्सवर स्वतंत्रपणे वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या या काका-पुतण्यांच्या नात्यात अधिक गहराई आहे अशी कुजबूज मात्र कामगार क्षेत्रात ऐकू येत असते. या सर्व घडामोडी जगाच्या पाठीवर जे काही सुरू आहे त्याच्याशी तंतोतंत जुळणार्‍या आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये माफियाने रिअल इस्टेट, सिनेमा, ऑईल मार्केट, ट्रेड युनियनमध्ये शिरकाव करून सभ्यतेचा बुरखा ओढलेला आहे. अरुण गवळीच्या रूपाने आपल्याकडे हेच घडतंय.
मार्क्स-लेनिन यांच्या विचारातून निर्माण झालेला आदर्शवाद ते गुन्हेगारी असा हा कामगार चळवळीचा प्रवास आहे. कामगारांनाही या बदलाचा त्रास होतोय असं जाणवत नाही. उलट त्यांचा कल त्यांच्या मागण्या मान्य करून देणार्‍यांकडे वळतोय. जो आकर्षक वेतनवाढ मिळवून देईल त्यालाच ते आपला नेता मानतात. त्यामुळे संघटनेशी बांधिलकी वगैरे काहीच उरलेली नाही. मध्यंतरी मुंबई, ठाणे, पुणे यासारख्या मोठ्या शहरातून एक सर्व्हेघेण्यात आला. त्यानुसार जवळपास पन्नास टक्के लोकांनी काम करणार्‍या पण गुन्हेगारी - पार्श्वभूमी असणार्‍या नेतृत्वाला उजवा कौल दिला. आपल्या राजकीय क्षेत्रातलं हे दाहक वास्तव आहे. लोकांना नेत्याच्या चारित्र्याबद्दल, अथवा त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल फारसं देणंघेणं नसतं, काम होण्याशी त्यांचा मतलब असतो. असा नेता त्यांच्यासाठी तारणहार ठरतो. अनेक खितपत पडलेले प्रश्‍न कामगारांनी बघितलेले आहेत, त्यात भर घालण्याची त्यांची इच्छा नाही. युनियनकडे अथवा पोलिसाकडे आपले प्रश्‍न नेण्यापेक्षा माफियाकडे गेलं की प्रकरणाचा तुकडा पडतो हे त्यांनी अनुभवलंय. कोर्टबाजीत जिंदगानी घालवण्यापेक्षा प्रश्‍नाचं रोख उत्तर देणारी यंत्रणा त्यांना सोयीची पडतेय. कामगार संघटनांची सूत्रं गुन्हेगारांकडे जाण्यामागे अथवा तिथे व्यक्तिवादी नेतृत्व उभं राहण्यामागची ही ठळक कारणं आहेत. डॉ. दत्ता सामंत ते सचिन अहिर हा नेतृत्वाचा प्रवास कामगारांची हीच मनोभूमिका अधोरेखित करतोय.
अर्थात कामगार क्षेत्रात हे जे व्यक्तिवादी पण बिनचेहर्‍याचं, दिशाहीन नेतृत्व उभं राहतंय ते एकांडं तर आहेच पण सध्या कामगार क्षेत्रापुढे उभ्या ठाकलेल्या व्यापक प्रश्‍नांची व्याप्ती त्यांना समजलेली नाही. चार-दोन कामगार संघटना सोडल्यास याबद्दल गंभीर विचार कोणी मांडताना दिसत नाही. छोट्या संघटना कामगारांसाठी वेतन वाढवून देणारी यंत्रं बनलेल्या आहेत तर मोठ्या संघटना पत्रकं काढण्यापलीकडे काही करताना दिसत नाहीत. त्यांना जडत्व आलंय. उदारीकरणामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांचा फास आवळला जात असतानाही कामगार संघटना धारदार लढ्याची तयारी सुरू करताना दिसत नाहीत. त्या पातळीवर तिथे चिडीचूप वातावरण आहे. राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधून घेतल्याने ही कोंडी निर्माण झाली आहे. कामगारांचं हित, त्यांचे प्रश्‍न यापेक्षा संलग्न राजकीय पक्षांच्या धोरणांना अवास्तव महत्त्व दिल्याने कामगार चळवळीला फुटीचं ग्रहण लागलं. ताकदवान कामगार संघटनांचंही अमिबासारखं विघटन होऊन त्यांची हजार शकलं झाली आहेत.

विघटन आणि ऐक्य

कामगार संघटनांनी आजवर अनेकदा आपल्या शक्तीचं दर्शन घडवलेलं आहे. पण एका व्यासपीठावर येऊन प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधी केला नाही. त्यांनी स्वीकारलेल्या राजकीय पक्षांच्या धोरणाचीच चौकट त्यांच्या एकत्रीकरणाच्या आड आली आहे. राजकीय पक्षांशी या संघटना बांधलेल्या असल्याने तिथे घडणार्‍या घटनांचे पडसाद कामगार संघटनेतही उमटले. राजकीय पक्ष जसे फुटत गेले तशा कामगार संघटनाही विभक्त झाल्या. १९४७ नंतर या फाटाफुटीला सुरुवात झाली. काँग्रेसमधनं फुटून समाजवाघांनी आपली वेगळी चूल मांडली. आपली स्वतंत्र कामगार संघटना असावी म्हणून समाजवाघांनी हिंद मजदूर सभेची स्थापना केली. त्यापूर्वी १९२० ते १९४७पर्यंत कामगार चळवळीला पक्षीय स्वरूप नव्हतं. मात्र १९४८ साली कामगार चळवळ तीन संघटनात विभागली गेली. इंटक, आयटक आणि हिंद मजदूर सभा असे हे तीन चेहरे कामगार संघटनांचे होते. पण जशी राजकीय घुसळण होऊ लागली, तशी कामगार संघटनांचेही तुकडे पडायला लागले. समाजवादी पक्षाचे तुकडे पडले. प्रजा समाजवादी आणि संयुक्त समाजवादी असे दोन तट पडल्यावर संयुक्त समाजवाघांनी हिंद मजदूर किसान पंचायत जन्माला घातली. पुढच्या काळात सार्‍या समाजवादी संघटनांची एकत्र मोट बांधण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. त्याचा परिणाम म्हणून या कामगार संघटनांचीही एकी करायचा विचार झाला पण ना पक्षांचं ऐक्य टिकलं ना कामगार संघटनांचं.
१९७७ मध्ये आणीबाणीचा विरोध करण्यासाठी सार्‍या संघटना एक झाल्या होत्या. पण ही चौकट फार काळ टिकली नाही. कम्युनिस्ट पक्षाचा कामगारांवर पहिल्यापासूनच खूप प्रभाव होता. पण त्यांच्या ऐक्याचंही जहाज फुटलं. १९६२च्या चीन आक्रमणाच्या वेळी दोन वेगवेगळे मतप्रवाह निर्माण झाले. त्याचा परिणाम म्हणून सिटू आणि आयटक या दोन स्वतंत्र कामगार संघटना उभ्या राहिल्या.
केवळ समाजवादी पक्ष अथवा कम्युनिस्टांनाच विघटनाचा तडाखा बसला असं नाही. १९६९ साली काँग्रेस फुटल्यावर इंटकचीही शकलं झाली.
या सुमारास हिंदुत्ववादी राजकारण करणार्‍यांनी भारतीय मजदूर सभेच्या रूपाने कामगार क्षेत्रात प्रवेश केला. या संघटनेची प्रगती मात्र वाखाणण्यासारखी आहे. अवघ्या बावीस वर्षात ही राष्ट्रीय पातळीवरची क्रमांक एकची संघटना ठरली आहे.
आजमितीस बारा केंद्रीय कामगार संघटना आहेत. पण त्या प्रभावी मात्र नाहीत. राजकीय पक्षांनी जशी जनमानसात विश्वासार्हता गमावलेली आहे, तेच या संघटनांच्या बाबतीतही म्हणता येतं. म्हणूनच संघटनांमधली व्यापारी वृत्ती, भ्रष्टाचार आणि संघटित गुन्हेगारी हे कामगार क्षेत्रासमोरचे महत्त्वाचे जटील प्रश्‍न आहेत. आणि हे सोडवण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एकाच व्यासपीठावर येणं हाच एकमेव मार्ग सध्यातरी समोर दिसतोय.
कामगारांसमोर आणि कामगार संघटनांसमोर अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण झाल्याने एका व्यासपीठाची गरज आहे असं कामगार नेते निदान बोलू तरी लागले आहेत. भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष विसुभाऊ परब यांच्या मते उदारीकरण आणि खासगीकरणातून निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांना सामोरं जाण्यासाठी कामगारांचं शक्तिमान केंद्र निर्माण होणं गरजेचं आहे. ते म्हणतात, ‘व्यक्तिगत पातळीवर उभ्या राहणार्‍या कामगार नेतृत्वाऐवजी विचार आणि सिद्धांतावर आधारित कामगार संघटना उभी राहायला हवी. कामगार संघटना जोवर राजकीय पक्षांशी जोडलेली नाळ तोडत नाहीत तोवर त्या आपलं कर्तव्य पार पाडू शकणार नाहीत. मोर्चे, संप, निदर्शनं यांचा प्रभाव कमी झालेला असला तरी सर्व संघटना एकजिनसी बनल्यावर हे मार्गही प्रबळ बनतील. आजचा कामगार सुखवस्तू बनलाय, बांधिलकीच्या ध्येयाने तो काम करत नाही. त्याच्यात ही भावना पुन्हा निर्माण करावी लागणार आहे. आज त्याला जे फायदे मिळताहेत त्यासाठी पूर्वीच्या पिढीने संघर्ष केलाय, बलिदान केलंय याची जाणीव त्याला करून घावी लागणार आहे. राष्ट्रनिर्मितीच्या ध्येयाशी त्याला जोडून घ्यावं लागणार आहे.’
महाराष्ट्र आयटकचे अध्यक्ष गंगाधर चिटणीस यांनी एकच एक कामगार महासंघावर जोर दिला. ते म्हणतात, ‘कोणत्याही धोरणाचं यश त्या धोरणाचं प्रतिबिंब समाजात कसं पडलं आहे यावर मानलं जातं. नव्या आर्थिक धोरणाने बेकारांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. बेकारी, दारिद्य्र निर्मूलन, उद्योगांची प्रगती आणि कामगारांना न्याय याला पोषक अशी आपली धोरणं हवीत. ती राबवण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांची एकजूट ही काळाची गरज झाली आहे. सबंध देशात एकच एक कामगार संघटना असावी, एकच एक कामगार महासंघ असावा, तरच या लढ्याला टोक येऊ शकेल. असा महासंघ उभा होणं अत्यंत अवघड आहे, पण त्याशिवाय तरणोपाय नाही हेही तेवढंच खरं.’
हिंद मजदूर किसान पंचायतीचे सेक्रेटरी शरद राव यांच्या म्हणण्यानुसार येत्या पाच वर्षात जवळजवळ पन्नास टक्के भारतीय कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गिळंकृत केल्या जातील. उर्वरित ५० टक्क्यांपैकी २५ टक्के कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं प्रभुत्व स्वीकारतील. उरलेल्या २५ टक्के कंपन्या एकत्र आल्या तरच टिकतील अन्यथा त्यांचंही अस्तित्व नष्ट होईल. या सगळ्याचा परिणाम नोकर्‍या नष्ट होण्यात आणि बेकारी वाढण्यात होणार आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘जेव्हा कामगार आपले झेंडे, पक्ष विसरून लढायला तयार होतील तेव्हाच ते समर्थपणे लढू शकतील. त्यासाठी नेतृत्वावर दबाव आणून नेत्यांना लढाईसाठी मैदानात उतरवण्याचं काम करावं लागणार आहे.’
कामगार आघाडीचे दादा सामंत, इंटकचे गोविंदराव आदिक, सिटूचे प्रभाकर संझगिरी, हिंद मजदूर सभेचे अध्यक्ष डॉ. शांती पटेल या सर्वांनी कामगार संघटनांच्या एकजुटीची आवश्यकता आहे असं बोलून दाखवलंय. आर्थिक लाभ मिळवून देणं एवढाच कामगार संघटनांचा उद्देश नाही तर आपल्या कामगारांचं जीवनमान उंचावणं, समाजात, सामाजिक, आर्थिक बाबतीत जो अन्याय होईल त्याचा मुकाबला करणं हेही संघटनांचं काम आहे. कामगार संघटना समाजाचा अविभाज्य अंग आहेत, त्या वेगळ्या राहू शकत नाहीत असं या सार्‍याच नेत्यांचं मत आहे.

अखेरची घरघर की...

चित्रपटाचा शेवट सुखात्म झालेला प्रेक्षकांना आवडतो. राजा-राणी सुखाने नांदू लागले की प्रेक्षकांनाही सुखाने झोप लागते. पण वास्तव आणि सिनेमा यात हाच फरक आहे. एकच एक कामगार महासंघ निर्माण होणं हे कोणाही कामगाराला आवडेलच. पण हे घडणार आहे का? तसं गिरणी कामगारांच्या संपाच्याच वेळी घडू शकलं असतं आणि तसं झालं असतं तर गिरणी संपाचा वेगळा परिणाम दिसला असता. पण त्यावेळी इतर कामगार संघटना स्वतंत्र असल्यासारख्या, जणू गिरणी कामगारांचा आणि त्यांचा काहीच संबंध नाही अशा वागत होत्या.
त्यावेळी एकत्र येणं घडलं नाही म्हणून मग मुंबईतलं गिरणगाव ढासळत गेलं. तिथे राहत्या कामगारांना घरं सोडावी अथवा विकावी लागली. टीव्ही, केबल, गँगवॉरसारखी उपरी संस्कृती नांदू लागली. कामगार दूर उपनगरात विस्थापित झाला. गिरणी कामगार जात्यात गेले. आता इतर क्षेत्रातल्या कामगारांचा प्रवास सुपातून जात्याकडे सुरू झालाय.

या सर्व पार्श्वभूमीवर कामगार नेत्यांची एक होण्याची भाषा ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’सारखी आहे. शिवाय सर्व संघटना एक होण्याची वार्ता करत असताना भारतीय कामगार सेनेसारख्या संघटना काय भूमिका घेतात हेही तपासणं गरजेचं ठरणार आहे. शतकभराचा जरी इतिहास तपासला तर कामगार चळवळीने राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठे बदल धडवून आणण्यासाठी मोलाचं योगदान दिले आहे. त्यांच्या सहभागाशिवाय कुठलाही समाज एक पाऊल पुढे टाकू शकलेला नाही. हा सर्व इतिहास डोळ्यासमोर ठेवता कामगार संघटनांना व्यापक राजकारण करण्याची गरज आहे हे स्पष्ट आहे. व्यक्तिवादी नेतृत्वाची दुकानं मोडीत काढता आली तर कामगार संघटना सैद्धांतिक लढे लढू शकतील. पण तसं खरंच घडू शकणार आहे का हाच प्रश्‍न वारंवार पडतो. तशी वेळ अघापही गेलेली नाही. कामगार क्षेत्रातील संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देणं संघटनांना अशक्य नाही.

ठोस कृती केली नाही तर कामगार चळवळीतली अखेरची धुगधुगीही संपून जाईल. आणि मार्क्स-लेनिन, समाजवाद ते माफिया असा कामगार चळवळीचा प्रवास अधोरेखित होईल.
कामगार चळवळीच्या इतिहासाचं ते अखेरचं पण काळकुट्टं पान ठरेल.

(माहितीचे लेखन : रमाकांत पाटील / मुकूंद ठोंबरे
हा लेख लिहिण्यासाठी बगाराम तुळपुळे, कॉ. बी. एस. घुमे, र. ग. कर्णिक, दत्ता इस्वलकर आणि शरद चव्हाण यांची विशेष मदत झाली.)

(‘लोकसत्ता’ दिवाळी १९९७)

घुसळण कट्टा