महाराष्ट्रात काँग्रेस टिकून आहे ती का?

१९९०च्या आसपासचा काळ राजकीय धामधुमीचा होता. एकीकडे मंडल आयोगाचं वादळ घोंघावत होतं आणि दुसरीकडे बाबरी-राममंदिराचा वाद पेटला होता. या दोन्ही वादांच्या कैचीत काँग्रेस पक्ष सापडला होता आणि जिथे तिथे पराभूतही होत होता. दिल्लीतही हातून सत्ता जाण्याची नौबत पक्षाला अनुभवावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेस कशी का असेना, टिकून होती. राष्ट्रीय चित्र एक असताना महाराष्ट्र त्याला अपवाद का, असा प्रश्‍न तेव्हा चर्चेत येत असे. आम्ही या प्रश्‍नाचा शोध घ्यायचं ठरवलं. ‘काँग्रेस टिकून आहे ती का’ याचा शोध घेत गेलो. राजधानी मुंबईत तर कानोसा घेतलाच पण विदर्भ, मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विभागात गेलो. शिवाय प्रत्येक विभागातील एका जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केस स्टडी केला, स्थानिक, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय नेत्या-कार्यकर्त्यांशी बोललो आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस टिकून असण्यामागील कारणांची ठोस कारणमीमांसा केली.
‘लोकसत्ता’ने हा भला मोठा लेख ‘लोकसत्ता दिवाळी १९९३’ अंकात जसाच्या तसा छापला.

“काँग्रेस हा आता तांत्रिकदृष्ट्या राजकीय पक्ष म्हणविला जाऊ शकणार नाही.”
- १९६२ च्या निवडणुकीत समाजवादी, कम्युनिस्ट व शेकापने काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात मुसंडी मारल्यावर यशवंतराव चव्हाण यांनी काढलेले उद्गार.
“पक्षाची शक्तिस्थाने व मर्मस्थाने पक्ष कार्यकर्त्यांनी स्वत:च शोधून काढली पाहिजेत. राजकारण ही शक्याशक्यतेच्या बिनचूक निर्णयाची कला आहे. (त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी) शक्य तितके पक्षयंत्रणेवर साहाय्यासाठी व सल्ल्यासाठी अवलंबून न राहता स्वत: स्वावलंबी, स्वायत्त व स्वयंपूर्ण बनण्याचा व आपले कार्यक्षेत्रही तसेच बनवीत नेण्याची दृष्टी व वृत्ती ठेवली पाहिजे.”
- १९८४ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या समाजवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओळख-पुस्तिकेतून.
या देशातले इतर पक्ष एक बायबल, एक चर्च आणि एकच धर्मगुरूच्या थाटात विशिष्ट तत्त्वप्रणाली, विशिष्ट कार्यपद्धती आणि एकाच साच्यात घडलेले नेते-कार्यकर्ते अशा आधारांनी आपापली बांधणी करू पाहत असताना काँग्रेसने मात्र अस्सल हिंदू संस्कृतीप्रमाणे ही जोखडे टाकून देऊन पक्षाला कोणत्याही अंगाने मोकाट वाढू दिले. बँकांचे घाऊक राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर १९६९मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी या समाजवादी दिशेने निघाल्याचे बोलले जात होते. त्या वेळी खुद्द श्रीमती गांधींनी मात्र अतिशय स्पष्टपणे “मी जे धोरण अवलंबीत आहे त्यास दुसरा कोणता शब्द नाही म्हणून समाजवाद म्हणायचे” असे म्हटले होते. एकूण, सर्वच परस्परविरोधी हितसंबंधांचे गठडे वळून चालणारा पक्ष, अशी राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांची व्याख्या काय किंवा “चोरापासून संन्याशापर्यंत सर्वजण आमच्याकडे येऊन नांदू शकतात” हे माजी मंत्री अनंतराव थोपटे यांनी सहजपणे सांगितलेले सूत्र काय, निराकार व निर्लज्ज अशा विशेषणांनी वर्णन करता येण्याजोग्या काँग्रेसला एकाच रूपात पाहणे खरोखरच अवघड आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये देशभरात विविध विचारसरणी मानणार्‍यांनी ठिकठिकाणी चळवळी संघटित केल्या असल्या तरी अंतिमत: त्यांनी एकाच- काँग्रेस या नावाच्या-व्यासपीठावर येणे सोईचे आहे, हे गांधीजींनी जनतेच्या मनात रुजविले आणि अगदी टोकाच्या विसंगती सामावून घेणार्‍या सर्वसमावेशकत्वाचा पाया घातला गेला. स्वातंत्र्यानंतर काहीही करून निवडणूक जिंकणे आणि सत्तेवर राहणे, या धडपडीला प्रधान महत्त्व प्राप्त झाले. त्यात हे सर्वसमावेशकत्व विशेष साहाय्यास आले. त्यात मग दलित-मागासवर्गीयांवर योजनांची खैरात करून किंवा त्यांच्या नेत्यांच्या निष्ठाच विकत घेऊन एकगठ्ठा हुकमी मतांची खरेदी जशी गृहित होती, तसेच स्थानिक उद्योगाचा व शेतीचा विकास घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये बड्या उद्योगपतींचे व बागायतदार ते मध्यम शेतकरी या वर्गांचे हितसंबंध नीट सांभाळले जातील याचीही व्यवस्थित काळजी अपेक्षित होती; आणि हा गाडा चालविणार्‍यांपैकी अनेकांना आपण हे असे काही विशिष्ट हितसंबंधांचे वाहक आहोत याची कल्पनाही नसेल इतक्या एकरूपतेने ते या व्यवस्थेत वावरत होते- आहेत. म्हणजे हरित क्रांतीमध्ये मनापासून सहभागी होणारा शेतकरी जसा त्यात होता तसा मागासवर्गीयांच्या योजना ध्येयवादी निष्ठेने राबविणारा कार्यकर्ता होता म्हणूनच ‘इंदिरा इज इंडिया’ हा व्यक्तिपूजक अतिशयोक्तीचा उद्गार ‘काँग्रेस इज इंडिया’ या रीतीने व्यक्त केला गेला असता तर कदाचित विचारी लोकांनीही त्याला मान्यता दिली असती असे वाटते.
महाराष्ट्रात आपला प्रभाव आणि सत्ता टिकवून ठेवण्याचे हे गणित कसे सोडविले आहे हे तपासून बघण्याच्या प्रयत्नातील एक छोटा भाग पुढे सादर केला आहे. खरे तर १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतरच्या काळातील राजकारणाचा पट त्याच्या धाग्यान् धाग्यासहित मांडण्याला एखादा ग्रंथच खर्ची घालायला हवा. तरीही भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना या थोड्या वेगळ्या वाटेने जाऊ पाहणार्‍या विरोधकांच्या समोर काँग्रेसकडे वापरण्यासारखे कोणकोणते बाण भात्यात आहेत याचा धावता आढावा निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे असे वाटते.
या आढाव्याबाबत दोन-तीन मुद्दे सांगायला हवेत. एक म्हणजे हा मजकूर म्हणजे गेलेल्या निवडणुकांचे नुसते विश्‍लेषण नव्हे की येणार्‍या निवडणुकीचे भाकीत नव्हे, तर काँग्रेस हा येथील राजकारणाचा जो केंद्रबिंदू त्याची वर्षानुवर्षे टिकाव धरून राहण्याची कारणे शोधण्याचा हा अल्पसा प्रयास आहे. आता तसे पाहायला गेले तर काँग्रेसचे राजकारण म्हणजे जातीचे आणि पैशाचे राजकारण, असा शेरा मारून ते निकालात काढण्याची आपल्याकडची पूर्वापारची रीत आहे आणि वृत्तपत्रे व मध्यमवर्गीयांनी ती इमानेइतबारे पाळली आहे. तसे न करता याच्या थोडे खोलात जाऊन घेतलेला हा शोध आहे.
यामध्ये जातीच्या राजकारणाचा मुद्दा मात्र काहीसा जाणीवपूर्वकच बाजूला ठेवला आहे. भारतामध्ये राजकारणात असो की साहित्यात तुम्हाला जात टाळून बोलणे इतके कठीण असते की तिचे संदर्भ येतातच. पण तरीही राजकारणाच्या चर्चेच्या संदर्भातील या अतिपरिचित मुद्द्याला ठरवूनच बाजूच्या ‘ट्रॅक’वर ठेवले आहे. इतर प्रांतांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही सरंजामी यंत्रणेचे काँग्रेसी व्यवस्थेत परिवर्तन होण्यात जवळपास काहीच अडथळा आला नाही, याचे कारण पूर्वीच्या काळात समाजवर वर्चस्व गाजविणार्‍या, गावांगावांमध्ये मातब्बर असणार्‍या वरिष्ठ व मध्यम जातींनी काँग्रेस नावाच्या व्यवस्थेला आपले मानले आणि या उभयपक्षीय सोयीच्या संबंधांमध्ये काँग्रेसनेही त्यांचे हित सांभाळले. गावचा पाटील हा भरपूर जमीनबिमीन आणि त्याद्वारे आर्थिक नाड्या ताब्यात ठेवणारा जसा माणूस होता तसा लोकांचे पालकत्वही करणारा होता. नेमकी हीच भूमिका काँग्रेसच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांतील नव्या वतनदारांनी बजावली. या गावोगावच्या नेतेमंडळींनी अगदी मर्यादित अर्थाने का होईना पण जातीच्या, घराण्याच्या पलीकडे जाऊन मध्यम जाती आणि कनिष्ठांतील थोडा वरचा वर्ग यांच्याशी हातमिळवणी करून एक घट्ट वीण ओवली. यात अर्थात नव्याने विकसित होत गेलेल्या विकेंद्रित राज्यव्यवस्थेचा व आर्थिक रेट्याचाही भाग होताच. पण यामुळे विदर्भात वंजारी, कोमटी, तेली; मराठवाड्यात वंजारी, धनगर, लिंगायत; पश्चिम महाराष्ट्रात यांच्याखेरीज माळी आणि आम महाराष्ट्रात कुणबी या जातींना महत्त्व येत गेलं. आरंभी त्या फार जागरूक नव्हत्या तेव्हा बहुजन समाज या नावाने विकसित केल्या गेलेल्या (पण मराठ्यांच्या नेतृत्वाखालीचे जातिगट असा ज्याचा अध्याहृत अर्थ होता अशा) संज्ञेवर भागत होते. आता या जातिगटांना आपापल्या दबावमूल्याची जाणीव झाली असून त्यातूनच मंडलच्या इतर मागासांच्या फॉर्म्युल्याला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जाती-जातींच्या विकासाचे भावनिक आव्हान हे प्रबळ असल्याने त्याचे धुवांधार राजकारण येत्या काही काळात आपल्याला बघायला मिळेलच. पण कधी जातीची यंत्रणा पायाभूत मानून तर कधी जातीच्या हितसंबंधांचा मुलामा देऊन सर्वांना घट्ट ओवणारी आणि त्यातून आपोआप मते मिळत राहतील अशी व्यवस्था करणारी एक आर्थिक वीणही येथे जाणीवपूर्वक उभी केली गेली आहे. यशवंतरावांनी तिला कृषी औद्योगिक क्रांती म्हटले. वसंतराव नाईकांनी हरितक्रांतीचे ध्येय दाखविले आणि वसंतदादा-शरद पवारांनी धवलक्रांती नाही तर फलोद्यान योजनेचा पुकारा केला. अशा या आर्थिक गोफामध्ये गुंफल्या गेलेल्यांचे परस्परांशी काय संबंध आहेत आणि काँग्रेसी व्यवस्थेसंदर्भात त्यांचा काय अर्थ होतो याचा ठाव लागतो का, हे या आढाव्यात पाहिले आहे.
हा जो विकासाचा गोफ आहे त्याची वीण महाराष्ट्राच्या भागाभागांच्या वैशिष्ट्यांनुसार कमी-अधिक घट्ट आहे. त्यामुळे त्या त्या विभागांनुसार त्यांचा विचार केला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र : काँग्रेसची सत्ता म्हणजे भेटी-परतभेटी
सध्याच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात कोणतीही वस्तू- मग ती साबण असो की फर्निचर, एखादा विचार असो की चळवळ- जनतेच्या गळी उतरविण्यासाठी प्रभावी मार्केटिंग हा त्यातील तांत्रिक आशयाला मागे सारणारा प्रकार झाला आहे, आणि अशा मार्केटिंग तंत्रामध्ये प्रॉडक्ट मिक्स या संज्ञेला फार महत्त्व आहे. ‘प्रॉडक्ट मिक्स’मध्ये वस्तूची उपयुक्तता, आकर्षकता आणि मुख्य म्हणजे ज्या ग्राहकासाठी हा सर्व आटापिटा करायचा त्याच्या दृष्टीने भावनाभिडूपणाचा किती अंश त्या वस्तूत आहे याचे विश्‍लेषण होते. आधीच्या सर्वेक्षणांच्या आधाराने या प्रॉडक्ट मिक्समधील घटक कमी-अधिक केले जातात व मांडले जातात. १९५०-६०च्या दशकात महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेतृत्वाने पक्षाच्या दूरवरच्या वाटचालीपासून असे काही प्रॉडक्ट मिक्स तयार केले. ठिकठिकाणच्या लोकांच्या प्रवृत्ती-प्रकृतीनुसार आणि आर्थिक-सामाजिक-राजकीय परिस्थितीनुसार ही मिश्रणे विकसित होत गेली. पण सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता अशा गोलमटोल सूत्रातून एकाच वेळी विस्तारशील विकास घडवून आणणारी आणि त्याचबरोबर काँग्रेसची गावपातळीपर्यंतची मजबूत वीणही कायम ठेवणारी रचना खर्‍या अर्थाने उभी राहिली ती पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये. पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे अर्थातच सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर आणि पुणे हे जिल्हे. एकीकडे सहकारी क्षेत्रातील साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरण्या, विविध सेवा सोसायट्या, खरेदी-विक्री संघ, सहकारी बँका, पतपेढ्या अशा पैसा निर्माण करणार्‍या व खेळत्या ठेवणार्‍या संस्था आणि दुसरीकडे सरकारी नोकरशाहीचा वापर करून सत्ता राबविता येऊ शकते असे पंचायत राज व्यवस्थेचे माध्यम यामधून काँग्रेसने ग्रामीण जनतेच्या जीवनावर जवळपास पूर्ण पकड बसविली आहे.
याचा अर्थ असा निश्चितच नव्हे की या सर्वच भागातील यच्चयावत जनता कायमच काँग्रेसच्या अधीन राहिली आहे. नगर जिल्ह्यात कम्युनिस्टांचा आणि कोल्हापूर, सोलापूर भागात शेतकरी कामगार पक्षाचा अनेक वर्षे वरचष्मा होता. सांगली-मिरजमध्ये आजही जनता दलाचेच आमदार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातही दोन आमदार आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात गणपतराव देशमुख (सांगोला) अजूनही शेकापची आघाडी धरून आहेत. पण शरद पवारांच्या शब्दांत सांगायचे तर बर्‍यावाईट अशा सर्व काळात या भागाने काँग्रेसला साथ दिली आहे. निवडणुकांतील यशापयश हे त्याचे मुख्य निदर्शक मानले तर अगदी १९९२ च्या पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा निवडणुकीतील निकालांचा आढावा घेता येऊ शकतो. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील ७९ जागांपैकी ६१ जागा जिंकून काँग्रेसने निर्विवाद प्रभुत्व दाखवून दिले होतेच. या भागात भाजप-शिवसेनेला अवघ्या चार जागा मिळाल्या होत्या. पण ९२ च्या निवडणुकांमध्ये या भागात या पक्षांचे पुरते शिरकाण झाल्याचे दिसून येईल. या भागातील जिल्हा परिषदांच्या एकूण ४१७ जागांपैकी २९२ आणि पंचायत समित्यांच्या एकूण ८३४ जागांपैकी ५३८ जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. यामध्येही प्रमुख विरोधक म्हणून निवडून आलेले अपक्षच आहेत. इतर पक्ष तर केव्हाच मागे पडले आहेत. पण अवघ्या दोनच वर्षांपूर्वी आता ‘विधानसभा हे एकच लक्ष्य,’ अशी घोषणा देऊन प्रचाराचा झंझावात उठविलेल्या आणि काँग्रेसच्या नाकात दम आणणार्‍या भाजप-शिवसेना आघाडीची कामगिरी काय होती? कोल्हापूरमध्ये - (कंसात किती जागांपैकी त्याचा आकडा आहे) जिल्हा परिषदेत एक (६८) व पंचायत समितीत तीन (१३६), पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेत तीन (७४) व पंचायत समितीत नऊ (१४८), नगरमध्ये पंचायत समितीतच केवळ एक (१५०) आणि सोलापूरमध्ये पाच (६९) आणि २५ (१३८) अशा जागा भाजप-सेना युतीला मिळाल्या आहेत. सातारा व सांगली जिल्ह्यांत तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये त्यांचा नावालादेखील सदस्य निवडून आलेला नाही. काँग्रेसचे हे वज्रबळ दडपून टाकणारेच आहे.
ग्रामीण भागातील जीवन हे शेती आणि पाण्याशी जोडले गेलेले असते. त्यासंबंधीच्या सगळ्या विकास योजना या जिल्हा परिषदेमार्फत जनतेपर्यंत पोहोचत असतात. बी-बियाण्यांचे वाटप, विशिष्ट पिकांचा प्रसार व त्यासाठी अनुदान (उदा. सोयाबीन), विहिरी खणून देण्याची योजना राबविणे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे उभारणे किंवा त्यांची दुरुस्ती करणे, असल्या कामांद्वारे पंचायत राज्याची यंत्रणा ग्रामीण जनतेच्या अगदी निकटची असते. याखेरीज सरकारी आरोग्यसेवा आणि प्राथमिक शाळा हेही त्यांच्याच अखत्यारीतील विषय. पुन्हा या सर्वांमधील नोकरभरती व त्या अनुषंगाने हलविली जाणारी सूत्रे (बढत्या-बदल्यांमधील राजकारण) हे तर काँग्रेसवाल्यांना आपला खुंटा बळकट करण्याचे साधनच. सरकारच्या योजनाही भन्नाटच असतात. उदा. गाई-म्हशी किंवा शेळ्या-मेंढ्या वाटपाची एखादी योजना असते. मग हे समजा समाजकल्याण समितीच्या सभापतीच्या अखत्यारीत असेल तर तो आपल्या जातीचे, आपल्यालाच मते देतील असे लोक तपासून त्यांनाच हे वाटप करतो. शाळेतील मुलांना चांगला आहार मिळायला हवा म्हणून पूर्वी काही भागांत दूध व अंडी दिली जायची. मग दूध नासण्याचे वगैरे प्रकार झाल्यानंतर ‘सुकडी’ नावाचा एक अद्भुत पदार्थ वाटला जाऊ लागला. अर्थात दोन वेळचे नीट जेवण मिळण्याची मारामार असलेल्या अभावग्रस्त समाजात काही तरी पोटात ढकलायला मिळणे हे महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी मग ही काँग्रेसची कृपा आहे, असे मान्य करून त्यांना मते द्यायचे एवढेच ना? हे सहज करता येते. आणि गेल्या चाळीस वर्षांत काँग्रेसने आणि त्यांना साथ देणार्‍या प्रशासन यंत्रणेने वाटप करण्यासाठी काय काय वस्तू शोधून काढल्या आहेत ते पाहून थक्क व्हायला होते. नांगर, बैलजोड्या, बियाणे, रोपे, शेतीचे पंप, घरांची कौले, साड्या, धोतरे, पुस्तके, वह्या, सायकली, भांडीकुंडी, गोबर गॅस संयंत्रे ऊर्फ चुली, सूर्यचुली, धान्य आणि शेवटी महत्त्वाचे म्हणजे हरघडीला कर्ज. यातील प्रत्येक वाटप हे राजकारणाच्या हिशोबातून होते. त्याला संख्येच्या हिशोबाने गुणाकार करून आपण फक्त मते काढायची. काँग्रेस हा सत्तेच्या अंगाने वावरणारा पक्ष आहे, असे वारंवार म्हटले जाते. जनतेला मदत करणार्‍या योजना आपल्याला हव्या त्या लोकांपर्यंत घेऊन जाणारे लोक म्हणजे कार्यकर्ते ठरतात आणि आजवर त्यांनी एक संघटना म्हणून काँग्रेसला आपली मानली आहे इतकाच त्याचा अर्थ, असे म्हणून हिणविण्याचाही प्रयत्न होतो, पण वस्तुस्थिती नाकारली जाऊ शकत नाही. काही वेळा असेही होत असेल, की सरकारच्या योजना प्रशासनामार्फत पोचविल्या जातच असतात, पण हे सर्व म्हणजे काँग्रेसची कृपा आहे, अशी समजूत करून देण्यात काँग्रेसवाले वाकबगार असतात. समाजवादी नेते व पुरोगामी लोकशाही दलाच्या (१९७८मधील) सरकारात शिक्षणमंत्री असलेले सदानंद वर्दे सांगतात तो अनुभव बोलका आहे. तत्कालीन जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी भंडारा जिल्ह्यामध्ये जातीने लक्ष घालून रोजगार हमीची कामे काढली व मजुरांना नियमाप्रमाणे १५-१६ रुपये मजुरी आणि पाच किलो गहू मिळेल याकडे लक्ष पुरविले. पण वर्दे तेथे पाहणीसाठी गेले असता तेथील मजुरांना ही सर्व इंदिरा गांधीची कृपा आहे असेच वाटत होते. आता साठ वर्षांच्या वरच्या शेतमजुरांना संजय गांधींच्या नावाने निवृत्तिवेतन मिळत असेल किंवा बायाबापड्यांना इंदिरा गांधी वा राजीव गांधींच्या नावाने काही साह्य मिळत असेल तर अद्यापिही निरक्षर असलेल्या ग्रामीण बहुसंख्य जनतेवर काय परिणाम होत असेल याची कल्पना केलेली बरी. काँग्रेसच्या ग्रामीण कार्यकर्त्यांचे कौशल्य हे, की याचा प्रचार नीट होईल व प्रभाव नीट पडेल याची ते काळजी घेतात.
महाराष्ट्रात ६२ ते ९२ या तीस वर्षांच्या कालावधीपैकी निम्मी वर्षे जिल्हा परिषदा-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झाल्या नव्हत्या. प्रशासकांहाती सर्व कारभार होता. असे असूनही काँग्रेसच्या पायाला कोठेही धक्का लागला नाही. याची कारणेही नीट बघितली पाहिजेत. एक तर या सर्व काळात काँग्रेसचे किंवा काँग्रेसच्या मुशीतूनच घडलेल्यांचे (पुलोदमधले शरद पवार आणि त्यांचे साथीदार) सरकार राज्यात कायम राहिले आहे. त्यामुळे वरून येणार्‍या योजना या काँग्रेसच्याच असतील व तसा प्रचार होईल याची काळजी घेणे अवघड गेले नाही. अशा योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदा वा पंचायतींना एजन्सी म्हणून जास्तीत जास्त वापरून घेण्याचे धोरण अवलंबिले गेल्याने ते अवघड गेले नाही. त्यामुळे कित्येक ठिकाणी जिल्हा परिषदा व पंचायतींचे कर्मचारी व काँग्रेस कार्यकर्ते वेगळे राहिलेच नाहीत. पुन्हा यातील अनेकांची भरतीच काँग्रेसी आशीर्वादाने झालेली असल्याने ते शक्य झाले. यातली गंमत अशी, की काँग्रेसचे मोठे पुढारी सतत नोकरशाही वरचढ होत असल्याची टीका करीत असतात. चिमणराव कदमांसारखे आमदार विधानसभेच्या दर अधिवेशनात कोणत्या ना कोणत्या प्रश्नावरून येथे घसरतातच. जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकार्‍याला नि इंजिनियरांना केवढा मान, जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळाच्या बैठकीनंतर आम्ही आमदार कसे पायरीवर उभे राहतो आणि हे अधिकारी कसे भराभर गाड्यांमधून जातात, असल्या प्रकारची टीका करीत असतात. पंचायत राज्य व्यवस्थेवर पी.बी. पाटील समितीने जो अहवाल तयार केला आहे त्यातही ‘या प्रशासकीय व्यवस्थेला आम्हा निवडून आलेल्या पुढार्‍यांना अंगवस्त्रासारखे वापरण्याची खोड लागली आहे’, अशी बहुतेक पुढार्‍यांची रड असल्याचे म्हटले होते. अगदी अलीकडे मुंबईत झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या संबंधितांच्या राज्यव्यापी विकास परिषदेत हेच टीकागीत पुन्हा आळवले गेले. पण आजवर काँग्रेसच्या ‘व्यापक’ हितासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचे हे तथाकथित भूत कळत-नकळत वाढू दिले गेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाचे भान असलेले मुख्यमंत्री शरद पवार किंवा ग्रामविकास मंत्री रणजित देशमुख हे आत्ताच उल्लेख केलेल्या विकास परिषदेमध्ये प्रशासकांचीच अधिक करून बाजू घेतात आणि ‘काम करायचे आहे तर भलत्याच प्रश्नांना प्रतिष्ठेचे करू नका’ असा सल्ला त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘उद्याच्या महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना’ देतात. पवारांनी तर ‘जिल्ह्यापुरते किंवा मर्यादित सत्तेपुरते पाहू नका’, असेच स्पष्टपणे सांगितले होते. नोकरशाहीची एकूण राजकारणात नेमकी काय भूमिका आहे याबाबत पवारांसारखी मंडळी किती स्पष्ट असतात याचा एक किस्सा देणे येथे अनाठायी ठरू नये. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेवटच्या दिवशी आमदारांचे भत्ते वाढविण्याच्या विधेयकावर बोलत असताना चिमणराव कदम, गुलाबराव पाटील वगैरे आगखाऊ भाषणे करून शिक्षकाला न् साध्या कर्मचार्‍यालासुद्धा दीड-दोन हजार निवृत्तिवेतन मिळते आणि आम्हाला काहीच नाही, अशी तक्रार करीत होते. एकूणच, आमदार म्हणजे ‘गरीब बिचारा’ असे भासविणे चालले होते. त्यावरच्या उत्तरात पवार म्हणाले, “आमदारांचे खर्च वाढले आहेत, त्यांचे भत्ते वाढविले पाहिजेत ही गोष्ट खरी आहे, पण म्हणून तुम्ही नोकरशाहीची तुलना करू नका. तुम्हाला मिळतात तशा काही विशेष सवलती वगैरे नसतानाही या कर्मचार्‍यांनी स्वत:ला आयुष्यभरासाठी बांधून घेतलेले आहे. नोकरीत ते येतात म्हणजे विशिष्ट वयापर्यंत तीत राहण्याची जवळपास हमी ते देतात. तुम्ही अशी काही हमी देता का, एवढाच विचार करा.’
नोकरशाहीचे हे महत्त्व ओळखून तिला सर्व पद्धतीने वापरून घेण्याचे हे तंत्र आर्थिक व औद्योगिक चलनवलन प्रचंड गतिमान असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात तर चांगलेच विकसित झाले आहे. (चिमणराव वगैरे लोक एरवी काहीही म्हणत असले तरी त्यांनाही ते चांगलेच माहिती असते.) त्यामुळेच जिल्हा परिषदा व पंचायतींकडील पैसे व साधने आपल्या योजनांकडे वळविण्याचे काम तर कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंत सर्व नीट करतातच; पण साध्या साध्या गोष्टीतही लोकांवर काँग्रेसवाले नोकरशाहीच्या हातमिळवणीने आपली भूमिका ठसविण्यात हुशार असतात. ही साधी साधी कामे काय असतात, तर तलाठी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी संबंध येणार्‍या सातबाराचे उतारे, तुकडेबंदी, जमीनक्षेत्राचे फेरवाटप, खातेपुस्तिका नोंदणी, वहिती, कुळे, कर्जपुरवठा, नादारी किंवा जातीचे दाखले, पिकाचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळविण्यासाठीची यातायात, ज्वारी काळी पडली की नाही हे सिद्ध करून भरपाई घेणे, अडतीवर घातलेल्या बाजरीचा भाव, रोजगार हमीवरची मजुरी, मुळात रोजगार हमीची कामे निघणे, पाण्याच्या पाळ्या लावून घेणे, अशाच गोष्टी असतात. म्हणजे भूमिहीन शेतमजूर असो किंवा मध्यम शेतकरी, त्याला त्यासाठी कुठे ना कुठे यांच्याकडे यावे लागणारच, आणि त्यांच्याशी बरे असणे हे आवश्यकच. कारण त्यांना तिथे साधेपणाने आयुष्य काढायचे असते. त्यात कोणी अशी कामे करून मधूनमधून फक्त मतेबितेच मागत असेल तर का नाही म्हणा? (पुन्हा हे कोणी तरी आपलेच पै-पाहुणेवाले असतात ते वेगळेच.)
अगदी सुरुवातीला ऊस कसा लावायचा आणि तो कसा फायदेशीर आहे हे पटवून देण्यासाठी विखे-पाटलांनी नगर जिल्ह्यात काढलेल्या मोहिमा हा कोणत्या तरी फार दूरच्या इतिहासाचा भाग असल्याचे वाटावे, अशी आजची स्थिती आहे. आजही काही वेळा ऊसक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात, पण ते थोडे. तेही या भागात कमी. आज मुळी प्रवर्तक काँग्रेस पुढार्‍यांनी या विकासाचा फॉर्म्युलाच बनवून टाकला आहे. पुरेशा शेतकर्‍यांना जमवायचे, त्यांना (आपल्याच) भूविकास बँकेतून कर्ज मिळवून द्यायचे, पंचायतीची एखादी योजना बघून बी-बियाणे, खते द्यायची, थोडीशी आगाऊ उचल द्यायची, ऊस आपल्याच कारखान्यावर येईल याची या रीतीने हमी घ्यायची. नंतर उसाचे पैसे देताना त्यातलेच पुन्हा खरेदी-विक्री किंवा खत सोसायटी किंवा पतसंस्था यांच्यासाठी कापून घ्यायचे. म्हणजे लोकांच्याच पैशाने या नव्या संस्था उभ्या करायच्या, चालवायच्या. पुन्हा शेतकर्‍यांना दर वर्षी कर्जे नाही तर शेतीची अवजारे घ्यायला या संस्थांकडेच यायला लागेल अशी व्यवस्था करून ठेवायची. ऊस उत्पादक शेतकरी हे कारखान्याचे सभासद, त्यांचे ६०% नातेवाईक कारखान्यात कर्मचारी, पुन्हा यांचेच कोणी तरी पाव्हणे-रावळे जे गरीब स्थितीतील आहेत ते ऊस तोडायला मजूरबिजूर- अशी ही वीण पक्कीच होत असते. बाराशे पन्नास टन प्रतिदिन गाळपाची क्षमता असलेल्या कारखान्यामध्ये हंगामी व कायम असे ६३० कर्मचारी सामावले जाऊ शकतात, पण प्रत्यक्षात संचालक मंडळातील प्रत्येकजण कर्मचारी भरतीचा आपापला कोटा ठरवून घेतो. यातून आज बहुतेक कारखान्यांत ६३० या आदर्श मर्यादेला पार करून नऊशे ते बाराशेपर्यंत कर्मचारी नेमले जातात. हे कारखाने चालविणार्‍यांपैकी अनेकांनी आपली उद्योजकता व कल्पकता निर्विवादपणे सिद्ध केली असली तरीही काँग्रेसचा प्रभाव घट्ट करीत नेण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणूनच कारखान्यांकडे पाहिले गेल्याचे कर्मचारी- भरती हे ढळढळीत निदर्शक आहे. आता नवे कारखाने २५०० टनी व्हायचे आहेत. त्यात तर कर्मचारीसंख्या ६५० असावी असा दंडक आहे. प्रत्यक्षात ही भरती किती होईल हे पाहावे लागेल. एकूणच, साखर कारखान्यांकडे उद्योग म्हणून पाहण्यापेक्षा राजकारणातली सोंगटी (वजीर म्हणा हवा तर) म्हणून त्यांचा वापर करण्यातून सहकारक्षेत्र पुरते बदनाम झाले आहेच.
कारखान्याला धरून इतर संस्था उभ्या राहतात. शेतकर्‍यांकडून या ना त्या निमित्ताने बरेच पैसे कापून घेतले जाऊन संचालकाच्या मर्जीनुसार त्या भागात रस्तेबिस्ते नीट केले जाऊ शकतात, किंवा कुक्कुटपालन संस्था, पतपेढ्या, डिस्टिलरीज ते मेडिकल इंजिनियरिंग (विनाअनुदानित) कॉलेजांपर्यंत काय वाटेल ते उभे राहू शकते. बर्‍याचदा एक-एक करीत यातील सगळेच. पुन्हा या प्रत्येक संस्थेत मूळ कारखान्याच्याच तोडीने माणसे जोडली जातात. पतसंस्थांचे उदाहरण घ्या. जरा बर्‍याशा गावात, किमान कारखान्यात जेवढे गट असतात तेवढ्या तरी पतसंस्था उभ्या राहतात. एकूणच, भिशीचा जरा फॉर्मलाइज प्रकार असे त्याचे स्वरूप असते. कारखान्याने कितीही समृद्धी आणली तरी शेतकरी मंडळींची पैशाची गरज सदाचीच. सणसमारंभ, लग्नकार्य हे तर कधीमधी होणारे, पण खत, बी-बियाणे खरेदी ही तर नित्य बात. यासाठी वेळेवर पैसे देणार्‍यांचे कोण बांधील राहणार नाही? मुख्य म्हणजे याहून बारीकसारीक गरजांसाठी (उदा. घरदुरुस्ती, औषधपाणी) बँका जेथे उभ्याही करणार नाहीत अशा वेळी पतसंस्था धावून येतात आणि देश म्हणजे जशी देशातील माणसे तसे यातील प्रत्येक संस्था म्हणजे त्यांचे नियंत्रण करणारी माणसे व त्यांचे हितसंबंध पुन्हा सामान्य शेतकर्‍याचे दैनंदिन जीवन या सर्वांशी व्यवस्थित जोडले गेलेले असते. म्हणजे पैसे पैदा करून पीक काढण्यापर्यंतचा व्यवहार हा असा होता. नंतर ऊस असेल तर कारखान्याशी नाही तर बाकीची उत्पादने उदा. भाज्या, धान्य असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंध येतो. हा माल आणून तेथे विकावा लागतो. ठोक मालाची विक्री मार्केट यार्ड किंवा सब-मार्केट यार्डमध्येच करावी, असे कायद्याने बंधन आहे. मालाची विक्री बाजार समितीच्या नियंत्रणाखाली होते, म्हणजे तिचे संचालक मंडळ, अधिकारी हे महत्त्वाचे होतात. मालाची आवक होऊ न देणे, भावावर नियंत्रण ठेवणे हे हेच करणार. टोमॅटो, मटारसारख्या मालाची एकदम आवक होऊ न देता भाव कोसळणार नाहीत हे पाहणे, असली साधी साधी कौशल्ये यात असतात. तसेच परप्रांतात वा इतर पेठांमध्ये खरेदी केलेला माल मोठे व्यापारी येथेच विक्रीस आणत असल्याने स्थानिक शेतकरी त्यात होरपळणार नाहीत यावर लक्ष ठेवणेही अपेक्षित असते. याचबाबत कर्जवसुली आणि या बाजारातील व्यवहार यांची कायद्याद्वारेच सांगड घालून आपण ज्या संबंधांचा या लेखात विचार करीत आहोत ते आणखी दृढ करून ठेवले आहेत. सहकारी पतपेढीकडून शेतकरी जेव्हा कर्ज घेतो तेव्हा त्याला पासबुक दिले जाते. मालाची विक्री होते तेव्हा कर्जवसुलीसाठी विक्रीरकमेच्या चाळीस टक्के रक्कम कापून घेतली जाते. (अशी सांगड घालणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच व एकमेव राज्य आहे.) पण हा व्यवहार इतक्या सरळपणे अर्थातच पार पडत नाही. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या पैशाच्या गरजा इतक्या तीव्र असतात की ते अडत्याकडूनच उचल घेऊन त्यालाच माल विकतात. कर्जवसुली टाळण्यासाठी एक तर वेगळ्याच नावाने, किंवा ज्यांच्या नावावर कर्ज नाही अशा शेतकर्‍यांच्या नावाने किंवा मार्केट यार्डाच्या बाहेर व्यवहार होतात. यात मग आपले-तुपले यांची सोय, त्यांची सोय हे सगळे प्रकार येतात आणि मग प्रथम आपल्याला सांभाळून घेणार्‍या व्यक्तीशी, नंतर तिच्या गटाशी व मग पक्षाशी या लोकांची निष्ठा जोडली जाणे अपरिहार्य असते. हे नेते, हे गट महाराष्ट्रात कोठेही निरपवादपणे काँग्रेसचाच टिळा लावत असतात हा काही निव्वळ योगायोग नसतो.
पश्चिम महाराष्ट्रात साखरधंद्याच्या विस्ताराच्या मर्यादा अनेक कारणांतून स्पष्ट होऊ लागल्यानंतर नव्या यंत्रणा उभ्या केल्या जाण्याच्या दिशेने खटाटोपाला प्रारंभ झाला. यातले दोन मुख्य खटाटोप (आणि आगामी काळात जे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.) म्हणजे दूधधंदा आणि फळबागा. स्थानिक पातळीवर साखरधंदा परवडत नाही म्हणून शोधलेले नवे मार्ग इतकेच लोकांच्या डोक्यात असले तरी अधिक वरच्या पातळीवर त्यातले राजकारणही नीट आकार घेऊ लागले आहे. त्याप्रमाणे कायद्याची रचना सुरू झाली आहे. साखर कारखाने सुरू झाले तेव्हा सरकारने भांडवल, कर्जे, तंत्रज्ञान अशी अक्षरश: पडेल ती मदत त्यांना केली. दूधवाल्या शेतकर्‍यांना कर्जे देणे, त्यांच्या सोसायट्यांचा तोटा भरून काढणे आणि आता दूध उरते आहे म्हणून सरकारने खरेदी करून ते प्राथमिक शाळांमध्ये मोफत वाटणे असले प्रकार चालू आहेत, आणि फळबागा योजनेचा श्रीगणेशा तर शंभर टक्के अनुदानातूनच झाला आहे. (दूधधंदा तर उसाहूनही सोपा, असे लोक म्हणू लागले आहेत. घरच्या मालकिणीने कष्ट करायचे, मालकाने फक्त सकाळी दूध घालून नंतरचा वेळ उंडगेगिरी करीत फिरायचे, असे चित्र निर्माण झाल्याचे आमदार सांगतात. यात मग दुधाचा स्निग्धांश ठरविण्यावरून किंवा पुन्हा त्याच्या पैशातून वेगळ्या कामासाठी काही भाग कापून घेण्यावरून कारखान्यातल्यासारखेच राजकारण घडते. एकूण, कारखान्याचा साचा हा मोठा घट्ट आहे.)
या सर्वच गोष्टींचे वर्णन पश्चिम महाराष्ट्रातील एक माजी मंत्री फार चांगले करतात. आधी सरकारने जनतेला मदत करायची आणि मग जनतेने सरकारला (म्हणजे काँग्रेसला) करायची, असा हा आपल्याकडच्या लग्नातल्याप्रमाणे भेटी-परतभेटींचा मामला असतो.
ग्रामीण भागामध्ये बहुतांश जीवन शेतीवर अवलंबितच असल्याने त्याचा येथे मुख्यत: विचार केला; पण काँग्रेसने सर्वच जीवन व्यापून टाकलेले आहे. तो जणू जगण्याचा एक मार्गच बनला आहे. जीवनाच्या इतर क्षेत्रांतील संस्थांनाही त्याने वेढून टाकले आहे. रयत शिक्षण संस्थेसारखी शिक्षणक्षेत्रातील संस्था घ्या. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या प्रेरणेने उभ्या राहिलेल्या या संस्थेचे पश्चिम महाराष्ट्रभर सर्वत्र जाळे आहे. स्वत: कमवून शिकण्याचा, कष्ट करण्याचा एक विशिष्ट सहिष्णू सामाजिक संस्कार या संस्थेने अक्षरश: हजारो विद्यार्थ्यांवर केला. या संस्थेचे पदाधिकारी, अध्यक्ष हे सातत्याने काँग्रेसी पठडीतील राहिले. मुळात त्यापैकी बहुतेकजण या संस्थेत शिकले. खर्‍या अर्थाने बहुजन समाजाची संस्कृती निर्मिण्याचा यात प्रयत्न झाला. याच संदर्भातील दुसरे टोकाचे उदाहरण म्हणजे वारकरी संप्रदाय. वास्तविक त्याचे स्वरूप पाहता या संप्रदायाचे साहचर्य जनसंघ किंवा तत्सम संस्थेशी अधिक हवे; पण पुन्हा तसे होताना दिसत नाही. आज भारतीय जनता पक्ष असल्या गोष्टींसाठी वेगळे विभाग स्थापन करतो किंवा वारकरी दिंडीचे स्वागत करणार्‍या पाट्या गावागावांत त्या पक्षातर्फे लावण्यात येतात. इतक्या वर्षांत हे काहीही करावे न लागता वारकरी मंडळींच्या ज्या काही संस्था आहेत त्या मूकपणे काँग्रेसबरोबरच राहिल्या. मुळात वरच्या सगळ्या मजकुरात वर्णन केलेला शेतकरी-कामकरीवर्ग हाच वारकर्‍यांमध्ये बहुसंख्येने आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळे हे अलीकडच्या काळातील सर्वांत आधुनिक विकेंद्रित संघटन मानले तर तीही (आतापर्यंत तरी) बहुसंख्येने काँग्रेसबरोबरच होती, असे आढळेल.
सारांशाने सांगायचे झाल्यास अभावग्रस्ततेवरील नेमके उपाय हेरणे, संपत्ती निर्माण करणार्‍या घडामोडी सुरू करून तेथील नेत्यांना घडामोडीत भाग घेणार्‍यांच्या निष्ठा दीर्घकाळ वाहिलेल्या राहतील असे पाहणे, या राजकारणाच्या विधायक रूपाचे चांगले परिष्करण या भागात आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामध्ये आजवर तरी साखर कारखाना हे करून बघण्यास सोपे व यशाची हमी देणारे प्रयोगतंत्र मानले गेले. म्हणूनच नगरच्या आदिवासी भागातील शक्यता-गरजा लक्षात घेऊन अधिक यशदायी काही उभे करण्यापेक्षा मधुकर पिचड यांना कारखाना काढणेच सोईचे वाटते, तर जमिनीची अजिबात अनुकूलता नसताना चिपळूणजवळ साखर कारखाना चालविण्याचा राजाराम शिंदे यांचा अट्टहास असतो. विरोधकांना टिकायचे तर याच तंत्राचा आश्रय घ्यावा लागतो. मंडल-समाजवादी-क्रांती असा पुकारा करणार्‍या व्ही.पी. सिंग, मृणाल गोरे यांच्यापासून बी.जी. कोळसे-पाटलांपर्यंत सर्वांनाच विखे-पाटलांचा नाही तर संभाजी काकड्यांचा सदरा पकडावा लागतो. जनता दलाचे या भागातील नेतृत्व संभाजी पवार, श्रीपतराव शिंदे, शंकर धोंडी पाटील यांच्याकडे जाते. वेळोवेळी नागनाथ नायकवडीसारख्यांच्या मागे राहून लढाया कराव्या लागतात, नाही तर मग वेगळे किंवा ध्येयवादी राजकारण करायचे असेल तर पुरंदरच्या दादा जाधवरावांसारखी दर निवडणुकीला पाच एकर जमीन विकावी लागते. पुन्हा काम करताना पाच वर्षे चणचण राहतेच आणि त्यानंतर निवडून येण्याबाबत अनिश्चितता राहते ती वेगळीच.


मराठवाडा : लढा अस्मितेसाठी... मते मात्र काँग्रेसला

पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासचित्राची नक्कल करू पाहणार्‍या मराठवाड्यामध्ये सहकारी संस्थांचे जाळे नाही, कारखाने तोट्यात आहेत; पण इथल्या नेत्यांनी त्यावर मार्ग शोधलेच आहेत. एकूण काँग्रेसी प्रॉडक्ट मिक्समधील हे वेगळेच मिश्रण आहे. बालाघाट डोंगराच्या रांगा, त्याची उघडी-बोडकी डोंगरमाथी; औरंगाबाद, लातूर, नांदेड या शहरांचाच औद्योगिक विकास; ऊस, कापूस यासारख्या नगदी पिकांचे अत्यल्प उत्पादन; पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत सहकाराचे नगण्य जाळे इत्यादी पार्श्‍वभूमीवर मराठवाडा विभागाने सतत काँग्रेसलाच साथ दिली आहे. काही अपवाद वगळता मराठवाड्यात काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते स्व. उद्धवराव पाटील, समाजवादी बापूसाहेब काळदाते यांच्यासारखे प्रभावी विरोधी नेते तयार होऊनसुद्धा मराठवाड्यात विरोधी पक्षांचा हुकमी मतदार तयार झालाच नाही.
मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागाला अद्यापि आधुनिकतेचा स्पर्श झालेला नाही. त्यामुळे त्याला आर्थिक बाजू मजबूत ठेवण्यासाठी कर्जावरच अवलंबून राहावे लागते. कोणत्या ना कोणत्या जिल्ह्यात दर वर्षी दुष्काळ असतोच. त्यातल्या त्यात बीड जिल्हा तर कायम दुष्काळी जिल्हा. तेथील शेतकर्‍याला कर्ज मिळविण्यासाठी काँग्रेसच्याच दारात उभे राहावे लागते. कारण मराठवाड्यातील सर्व सहकारी बँका, पतपेढ्या, भूविकास बँका काँग्रेसच्याच ताब्यात आहेत. त्यामुळे कर्ज मंजूर करून घ्यायचे असेल तर मतदान काँग्रेसलाच करावे लागते. बीड जिल्हा भाजपाध्यक्ष पंजाबराव मस्के म्हणतात, “चौसाळा मतदारसंघातून निवडून येण्यासाठी जयदत्त क्षीरसागर भूविकास बँकेचा सर्व कर्मचारीवर्गच बरोबर घेऊन गावागावांत जायचे. विरोधी मतदान करणार्‍या शेतकर्‍याची फाइल तेथेच तयार केली जायची, तेथेच ताबडतोब कर्ज मंजूर केले जायचे. मग तो मतदार काँग्रेसलाच मतदान करणार.” बीड जिल्हा जनता दलाच्या अध्यक्षा प्रा. सुशीला मोराळे म्हणतात, “काँग्रेस पक्ष एका फायलीवर चार निवडणुका जिंकतो. कर्ज मंजूर करतो म्हणत लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका जिंकल्या जातात. शेतकर्‍याला कर्ज काही लवकर मंजूर होत नाही.” अशाच पद्धतीने आर्थिक नाड्या सर्वस्वी काँग्रेसच्याच ताब्यात असतात. त्यामुळे मतदारांना काँग्रेसला मतदान करण्याशिवाय पर्यायच नसतो. याबाबत खा. केशरकाकू क्षीरसागरांची प्रतिक्रिया फारच बोलकी आहे. काकू म्हणतात, “गावातील शेतकर्‍यांचा संसार काँग्रेस पक्षच चालवत असतो. मग तो काँग्रेस पक्षाला का मतदान करणार नाही?” केशरकाकू क्षीरसागरांच्या या प्रतिक्रियेत सर्व काही सामावलेले आहे. सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून काँग्रसने मतदारांना एवढे ताब्यात ठेवले आहे, की मतदाराला ते याची सतत जाणीव करून देतात की त्यांचा संसार काँग्रेस पक्षच चालवतो. मग ते मतदार आपोआपच काँग्रेसला मतदान करतात.

शिक्षणसंस्थांचे जाळे
मराठवाड्यात शिक्षणसंस्था हे सत्तेचे नवे क्षेत्र निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्राच्या इतर विभागांच्या तुलनेत शिक्षणसंस्थांचे जाळे काँग्रेसने मराठवाड्यात निर्माण केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जसे सहकाराचे घट्ट जाळे निर्माण झालेले आहे त्यासारखेच शिक्षणसंस्थांचे जाळे मराठवाड्यात निर्माण करण्यात काँग्रेसने यश मिळविले आहे. विलासराव देशमुखांचे कट्टर समर्थक सुभाष काळदाते अध्यक्ष असलेली मांजरा चॅरिटेबल ट्रस्ट, आ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकरांची महाराष्ट्र शिक्षण संस्था, आ. बाळासाहेब जाधवांची बाळ भगवान शिक्षण संस्था, आ. बाळासाहेब जाधवांची बाळ भगवान शिक्षण संस्था, आ. किसनराव जाधवांच्या समर्थकांची अजीम शिक्षण संस्था, खा. शिवराज पाटील-चाकूरकरांच्या गटाची महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्था, खा. शंकरराव चव्हाणांच्या नातेवाइकाची किसान शिक्षण प्रसारक संस्था या शिक्षणसंस्थांनी लातूर जिल्ह्यात जाळे विणले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात आ. पद्मसिंह पाटील यांची तेरणा चॅरिटेबल ट्रस्ट, उमरगा येथील विनायकराव पाटलांची श्रमिक शिक्षण संस्था, कळंब-तुळजापूर येथील काँग्रेस समर्थकांची शाळा-महाविद्यालये, माजी आ. वसंतराव काळे यांच्या ताब्यातील शिक्षणसंस्था यांचा कारभार विस्तारलेला आहे. नांदेड जिल्ह्यात कमल किशोर कदम, उत्तमराव राठोड, शंकरराव चव्हाण; जालन्यात खा. अंकुशराव टोपे यांची मत्सोदारी शिक्षण संस्था, आ. विलासराव खरातांच्या गटाच्या कार्यकर्त्यांच्या शिक्षण संस्था, औरंगाबाद जिल्ह्यात बाळासाहेब पवार, प्रा. मोहन देशमुख, माणिकदादा पालोदकर या सर्वांच्या शिक्षण संस्था आहेत. बीड जिल्ह्यात केशरकाकू क्षीरसागरांची नवगण शिक्षण संस्था, आ. भीमराव धोंडे यांचे शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, आ. शिवाजीराव पंडित यांची जयभवानी शिक्षण संस्था; याशिवाय अशोकराव पाटील व इतर लहान-मोठ्या काँग्रेसी कार्यकर्त्यांच्या शिक्षणसंस्था यातून गावेच्या गावे जोडलेली आहेत. निवडणुकीत ही यंत्रणा कशी कामाला लावतात याबाबत बोलताना एका जाणकार नेत्याने नोंदविलेले मत लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्या नेत्याच्या मते निवडणूककाळात प्राचार्य-शिक्षकांना पोस्टर लावणे, पोलचिट लिहिणे, सभेची व्यवस्था करणे, सतरंज्या टाकणे, सभेचा माइक फिरविणे इत्यादी कामे करावीच लागतात. अशा पद्धतीने काँग्रेसला शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून फुकटचा कामगार मिळतो. बीडच्या पंजाबराव मस्के यांचे म्हणणे आहे, की केशरकाकू क्षीरसागरांच्या शिक्षणसंस्थेत नियुक्तिपत्रे देतानाच राजीनामा लिहून घेतला जातो. त्यामुळे निवडणुकीत किंवा इतर वेळीसुद्धा शिक्षकाने थोडीशी जरी गडबड केली तरी त्याच्या नोकरीचा प्रश्न असतो. अशा पद्धतीने शिक्षणसंस्थेतून काँग्रेस पक्षाने आपल्यासाठी राबणार्‍या वेठबिगारांची फौजच्या फौजच निर्माण केली आहे. इतकेच नव्हे, तर निवडणुकीत काकूंच्या शिक्षणसंस्थेतील प्रत्येक कर्मचार्‍याचा एक महिन्याचा पगार कापून घेतला जातो. शिक्षकांना आपापल्या गावात जाऊन प्रचार करावा लागतो. शिक्षक प्रचार करण्याइतका प्रभावी नसेल तर त्याला गावातच मुक्काम करून अहवाल पाठवावा लागतो. त्यावर काँग्रेसची मंडळी धोरण ठरवतात. मराठवाडा विद्यापीठ तर सध्या विनाअनुदान शिक्षणसंस्था चालकांचा अड्डाच बनले आहे. विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण कार्यकारी मंडळाच्या बहुसंख्य सदस्यांची स्वत:ची विनाअनुदान महाविद्यालये आहेत व बहुसंख्य सदस्य काँग्रेसचेच आहेत. त्यामुळे विनाअनुदान संस्कृतीला पोषक असे निर्णयच येथे घेतले जातात.

नवे संस्थानिक स्थापन झाले
शिक्षणसंस्था स्थापन करून काँग्रेसचे नेते नवे संस्थानिकच झाले आहेत. शाळा-महाविद्यालयांच्या इमारती, पटांगण, कर्मचारी, शिक्षण ही सर्व मालमत्ता कच्च्या मालासारखी वापरून काँग्रेसचे नेते मतांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर यशस्वीपणे करीत आहेत.
येथे विरोधी पक्ष प्रबळ असला तरी त्याचा मतांच्या राजकारणात फारसा प्रभाव पडत नाही. समाजवादी, साम्यवादी राजकीय पक्ष मराठवाड्यात बर्‍यापैकी अस्तित्व दाखवून आहेत, पण त्यांची शक्ती निवडणुकीत फारच अपुरी पडते. जनता दलाचे हेर मतदारसंघातून निवडून आलेले एकमेव आमदार आहेत. शेतकरी कामगार पक्षाचा भाई उद्धवराव पाटील यांच्या काळात बराच दबदबा होता, पण सध्या त्याचे कंधार, गंगाखेड व कळंब असे अवघे तीन उमेदवार आहेत. भाजप-शिवसेनेने मागील विधानसभा निवडणुकीत चांगली मुसंडी मारली. आज मराठवाड्यात भाजपचे पाच तर शिवसेनेचे सात आमदार आहेत. विधानसभेत औरंगाबाद, परभणी, जालना, बीड, नांदेड जिल्ह्यात भाजप-सेनेला आपले उमेदवार निवडून आणण्यात यश मिळाले; पण लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात मात्र त्यांच्या उमेदवारांच्या अक्षरश: अनामत रकमा जप्त झाल्या. विधानसभेच्या पाठोपाठ झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांत भाजप-सेनेचा धुव्वाच उडाला आहे. जि. प.च्या ४०८ जागांपैकी १७६ उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या ८१६ जागांसाठी ३४६ उमेदवार भाजपने उभे केले, त्यापैकी जि. प. च्या ११ तर पं. सं. ३४ जागा भाजपने जिंकल्या. भाजप-सेनेने मराठवाड्यात जि. प.च्या ४०८ पैकी १९ तर पं. स.च्या ८१६ पैकी ६१ जागा जिंकल्या. जि. प. व पं. स.च्या निवडणुकांतील एकूण जागा, त्यांनी लढवलेल्या जागा व जिंकलेल्या जागा या सर्वांचे आकडे पाहिले तर भाजप-सेनेला ग्रामीण भागात मुळीच आधार नाही हे सिद्धच होते. मराठवाड्यात ग्रामीण भागात काँग्रेसला पर्याय नाही, हे यावरून आपोआपच सिद्ध होते.

दहशतीचे प्रचंड साम्राज्य
बीड जिल्ह्यात काँग्रेसच्या दहशतीचे प्रचंड साम्राज्य आहे. या संदर्भात विधानसभेतदेखील चर्चा झाली आहे. जिल्ह्यातील राजुरीचे हत्याकांड गाजल्यावर अशा दहशतीचे राजकारण चांगलेच उजेडात आले आहे. दहशतीबाबत शिवसेनेचे आमदार सुरेश नवले म्हणतात, “गावात विरोधी पक्षाची शाखाच स्थापन करू दिली जात नाही. जर एखाद्या कार्यकर्त्याने नेटाने शाखा स्थापन केली तर त्याला पिठाच्या गिरणीपासून इतर सर्व दुकाने बदं करतात. विविध मार्गांनी छळ करून विरोधी कार्यकर्त्याला नमविले जातेच.” खा. केशरकाकू क्षीरसागर म्हणतात, “एखादा माणूस गावात बदमाशी करत असेल तर त्याची बदमाशी मोडून काढायला आम्हाला वेळ लागत नाही. त्याला गावात राहायचे असते. तो गावाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही.”
जात, शिक्षणसंस्था, आर्थिक सत्ता, दैनिके, विरोधी पक्षांची कमकुवत ताकद, दहशत यांच्या बळावर अलीकडच्या काळात काँग्रेसच्या पुढार्‍यांनी मराठवाड्यात घराणी निर्माण केली आहेत. बीड जिल्ह्यात क्षीरसागर घराणे सर्वांत मोठे आहे. त्यांच्या पाठोपाठ शिवाजीराव पंडितांचे घराणे निर्माण झाले आहे. नांदेडमध्ये शंकरराव चव्हाण व कमल किशोर कदम, लातुरात विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, औरंगाबादेत साहेबराव पाटील-डोणगावकर, मणिकदादा पालोदकर, उस्मानाबादेत पद्मसिंह पाटील यांच्या घराण्यांचा उदय झालेला आहे. अशा प्रकारे मराठवाड्यात जात, शिक्षणसंस्था, दैनिकं, आर्थिक सत्ता, घराणी या सर्वांच्या माध्यमातून काँग्रेसची सत्ता दिवसेंदिवस पक्कीच होत गेली आहे.

विदर्भ : जनतेचे औदासीन्य हेच काँग्रेसचे बळ
काँग्रेसी यशाचे सामर्थ्य शोधण्याच्या प्रयोगातील लहरी व विस्कळीत दुव्यांचा अनुभव पदोपदी घ्यावा लागतो तो मात्र विदर्भात. विदर्भाची उर्वरित महाराष्ट्राला काय ओळख आहे, या प्रश्नाचा विचार करता विदर्भाशी कुणाचा कोणता विशेष संबंध-संपर्क आहे असे दिसत नाही. विदर्भाला काही विशेषणं लावून त्याची ओळख करून द्यावी असे म्हटले तर ‘मागास’ हा एकच शब्द सुचू शकतो, आणि दुर्दैवाने का होईना परंतु ‘मागास’ एवढे एकच विशेषण संपूर्ण विदर्भाला लागू पडते.
भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा अशा नऊ जिल्ह्यांनी बनलेला हा विदर्भ अन्य बाबतीत मागासलेला असला तरी काँग्रेसला प्रत्येक निवडुकीत निवडून देण्यात मात्र भलताच पुढारलेला आहे. सातत्याने काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहण्यात विदर्भाचा पुढारलेला आहे की मागासलेपणा आहे हे मात्र गूढ आहे. विदर्भात काँग्रेसला सातत्याने यश का मिळते याचा शोध घेत असताना हे गूढ अधिकाधिक वाढत जाते. या भागातील काँग्रेसच्या पाठिंब्याबद्दल मराठवाड्यातील महाराष्ट्राच्या एका विद्यमान मंत्रिमहोदयांना प्रश्न विचारला असता ते या बाबतीत अनभिज्ञ असल्याचे त्यांनी सांगून टाकले. तिकडचे राजकारण वेगळेच आहे; आपल्याला त्याची काही माहिती नाही, असे त्यांनी या प्रतिनिधीला सांगितले. एकूणच, विदर्भात काँग्रेस का निवडून येते आणि वैदर्भीय मतदार काँग्रेसला १९५२ च्या निवडणुकीपासून डोक्यावर घेऊन का नाचत आहे याचा पत्ता भल्याभल्यांना लागू शकलेला नाही.
दक्षिण महाराष्ट्रातून ज्याप्रमाणे यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातून शरद पवार मुख्यमंत्री बनल्यामुळे या भागात ज्याप्रकारे विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणावर घडून आलेली आहेत किंवा शिक्षण, सहकार व आर्थिक विकास या आघाड्यांवर बर्‍यापैकी हालचाल झाली आहे, तसे चित्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून काँग्रेसच्या ध्येयधोरणांमुळे विदर्भात अजिबात निर्माण झालेले नाही. वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांपैकी दादासाहेब कन्नमवार यांची तेरा महिन्यांची, वसंतराव नाईक यांची तब्बल बारा वर्षांची आणि अलीकडे सुधाकरराव नाईकांची पक्षांतर्गत राजकारणात हरवून गेलेली पावणेदोन वर्षांची राजवट विदर्भाला काय देऊन गेली हा प्रश्नच आहे. विदर्भातल्या पहिल्या दोन मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात व अन्यत्र वैदर्भीय मंडळींची अनेक ठिकाणी वर्णी लावली होती; परंतु विदर्भातील जनतेला या वर्‍हाडी मुख्यमंत्र्यांकडून विशेष काही मिळाले नाही, असे तेव्हापासून बोलले जाते. मग तरीही विदर्भ काँग्रेसच्या बाजूने कौल का देतो? विदर्भाच्या विकासाच्या बाबतीत उर्वरित महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांनी विशेष असे महत्त्व कधीच दिले नाही. एवढेच नव्हे, तर विदर्भात होऊ घातलेले- मान्य झालेले प्रकल्प अचानक विदर्भातून बाहेर काढून रायगडसारख्या ठिकाणी नेण्यात आल्याचे आरोप तेव्हाही केले गेले. वर्धा जिल्हा हा ‘गांधी जिल्हा’ करण्याचे मधल्या काळात घोषित करण्यात आले होते; परंतु विदर्भातील सर्व जिल्हे आहेत तिथेच आहेत. विदर्भातील आमदार-खासदारांनी या अन्यायावर किंवा दुर्लक्षावर कुठे लक्षवेधी असा एकत्रित आवाज काढलेला ऐकिवात नाही. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य मतदार काँग्रेसच्या पुढार्‍यांना व आमदार-खासदारांना कुठेही विशेष जाब विचारताना दिसत नाही. उलट, १९९१च्या विधानसभांच्या निवडणुकांपर्यंत एखादा अपवाद वगळता लोकांनी काँग्रेसलाच भरभरून मते दिलेली आहेत.
विदर्भातील लोकसभेचे नऊ मतदारसंघ आणि सहासष्ट विधानसभा मतदारसंघ हे बहुसंख्येने काँग्रेसच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर म्हणजे १९६२ च्या निवडणूक निकालांपासून नजर फिरवली तर १९८९ च्या निकालापर्यंत वर्धा, वाशिम, यवतमाळ येथे काँग्रेस सलग निवडून आली आहे, तर अकोला, अमरावती, चिमूर येथे एकेकदाच पराभव स्वीकारावा लागला आहे. भंडारा-बुलढाण्यात दोन वेळा तर चंद्रपुरात दोन वेळा काँग्रेस पराभूत झाली आहे. सात निवडणुकांचे निकाल पाहता अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या यशात विदर्भाने आपला वाटा अत्यंत समर्थपणे उचलला आहे.

काँग्रेसला एवढे यश कशाच्या जोरावर मिळते?
विदर्भात काँग्रेसला एवढे यश कशाच्या जोरावर मिळते, हाच प्रश्न राज्यशास्त्रातील एक प्रमुख अभ्यासक नागपूरच्या डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोळे यांना विचारला तेव्हा त्यांनी काँग्रेसच्या यशाचे गमक हे विदर्भातील जनतेच्या राजकीय औदासीन्यात आहे, असे सांगितले. वर्‍हाडी लोकांच्या भाषेतच सांगायचे, तर ‘दगडधोंडाबी उभं करेना आम्ही त्यालाच मतं देणार’ अशी सारी परिस्थिती काही वर्षांपर्यंत विदर्भात होती. शेतकरी संघटनेच्या आणि अलीकडे भाजप-शिवसेनेच्या प्रचारामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये अशी परिस्थिती उरलेली नाही. तरीही विदर्भातील सर्व निवडणुका अजूनही ‘पंजा’ आणि ‘काँग्रेस’ एवढ्याच भांडवलावर लढवल्या जातात. विदर्भातील काँग्रेसच्या यशाची साधारण कल्पना यावी यासाठी वर्ध्यासारख्या एखाद्या लोकसभा निवडणूकक्षेत्राचा विचार करता येईल. वर्ध्याने गांधी आणि गांधींची काँग्रेस बघितली आहे, विनोबांचे संतत्व आणि इंदिरा गांधींना पडत्या काळात त्यांनी दिलेला पाठिंबा बघितला आहे. वर्ध्याने लोकसभा निवडणुकीत १९५२ पासून सलग नऊ वेळा काँग्रेसला निवडून दिले आहे. याच वर्ध्याने १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत चक्क मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या रामचंद्र घंगारे यांना निवडूनही दिले आहे. याच वर्ध्याने शेतकरी संघटना आपल्या ताकदीवर वाढवली आणि फुलवली आहे, शेतकरी संघटनेचे जनता दल पुरस्कृत उमेदवार विधानसभांच्या निवडणुकीत जिल्हाभर निवडून दिले आहेत. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे परंतु नंतर अपक्ष म्हणून उभ्या राहिलेल्या माणिकराव सबाने यांना आमदारकीही मिळवून दिली आहे. अशा विविध प्रकारच्या घटनांचा साक्षीदार असलेल्या वर्ध्यात काँग्रेसचे या जिल्ह्याचे (विदर्भाचे प्रतिबिंब पडू शकेल असे) राजकारण कसे आहे आणि ते काँग्रेस कसे वापरते हे पाहिले तर विदर्भाच्या राजकारणाचा अंदाज येऊ शकेल.

इंदिरा-राजीव यांची कृपा?
लोकसभेवर तीन वेळा कमलनयन बजाज आणि तेवढ्याच वेळा वसंतराव साठे यांना पाठवणार्‍या मतदारांमुळे आणि विधानसभा-जिल्हा परिषदांवर सदासर्वकाळ काँग्रेसच राज्य करीत असल्यामुळे १९९०-९१ पर्यंत हा जिल्हा काँग्रेसचा बालेकिल्लाच होता. वर्ध्याशी कोणताही थेट संबंध नसलेला वसंतराव साठ्यांसारखा माणूस तीन-तीन वेळा तेथून निवडून गेला आहे. काहींच्या मते ही सारी इंदिरा गांधी-राजीव गांधी यांची कृपा होती. वसंतराव साठ्यांना विरोध करणार्‍या तेली-कुणबी गटांना थेट ‘वरून’ दट्ट्या येत असे, असेही म्हटले जाते. हे तेली व कुणबी समाज या जिल्ह्याच्या राजकारणातील प्रमुख घटक होते व आहेत. मार्क्सवादी पक्षाच्या घंगारे यांना दिल्लीत पाठविण्यामागे त्यांच्या कार्यकर्त्यांची फौज उपयोगी पडली नाही तर त्यांची तेली ही जात कामी आली, ही गोष्ट विदर्भातील कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्तेही मान्य करतात. तेली व कुणबी समाज व प्रामुख्याने या समाजातील प्रमुख नेते या जिल्ह्याचे आमदार-खासदार ठरवू शकतात व ठरवतात. जिल्ह्यामध्ये असणार्‍या भूविकास बँक व जिल्हा सहकारी बँक यांवर या दोन्ही जातींच्या काँग्रेसी पुढार्‍यांचे राज्य असते. एका बँकेवरची सत्ता गेली तर जातीतील सर्व नेते एकत्र येऊन दुसरी बँक ताब्यात घेतात व आपली आर्थिक ताकद शाबूत ठेवतात असे माहीतगारांचे मत आहे. अर्बन बँकेवर मात्र ब्राह्मण व सिंधी मंडळींचा प्रभाव असतो. परंतु त्यामुळे तेली व कुणबी समाजाच्या पुढार्‍यांचे काही बिघडत नाही. त्यांचा खरा मतदार जिथे आहे तिथे ते त्यांच्या बँकांमार्फत पोहोचू शकत असतातच.
या दोनही समाजांनी बँकांप्रमाणेच सूतगिरण्यांवरही आपले लक्ष केंद्रित केलेले आहे. वर्ध्यातील दोन सूत-गिरण्यांपैकी एक सूतगिरणी तेली तर दुसरी कुणबी पुढार्‍यांच्या हातात असते. या गिरण्यांचे नेते हे पक्षाचे शहर व जिल्हा पातळीवरील नेते असतात. स्व. बापूरावजी देशमुख, प्रमोद शेंडे, वगैरे नावे ही अशीच उदाहरणे आहेत. पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्रातील राजकारण ज्याप्रमाणे ऊस आणि ऊस कारखान्यांभोवती फिरते, तेवढे नसले तरी विदर्भातील राजकारण हे कापूस एकाधिकार समिती व सहकारी सूतगिरण्यांभोवतीही फिरते असे काहींचे म्हणणे आहे. एकट्या विदर्भात १६,९४,४०० हेक्टर जमिनीत कापूस पिकतो आणि सुमारे ३०% कापूस उत्पादन विदर्भात होते. त्यामुळे या पिकाला महत्त्व येणे साहजिकच आहे. सर्व कापूस हा कापूस एकाधिकार समितीकडेच विकणे बंधनकारक असल्यामुळे आणि त्यावर काँग्रेसी मंडळींची जबरदस्त पकड असल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हा आपोआपच या यंत्रणेत सामील होतो. कापसाचा दर्जा ठरवणे, प्रतवारी ठरवणे, भाव ठरवणे, आदी बाबी या मंडळाकडे असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात कुणी जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. कापूस एकाधिकार समितीव्यतिरिक्त कापूस विकत घेण्याची परवानगी सहकारी सूतगिरण्यांना दिलेली असते. या गिरण्यांना एकाधिकार समिती देईल तेवढा किंवा त्याहून अधिक भाव देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी तिकडेही जातो. या गिरण्यांवरही काँग्रेसचेच राज्य असल्यामुळे महत्त्वाचे पीक आणि ते पिकवणारा शेतकरी हा काँग्रेसच्या कोणत्या ना कोणत्या गटामध्ये असतोच. अशा प्रकारे काँग्रेसने विदर्भाच्या पावणेदोन कोटी लोकांपैकी सुमारे १७ लाख हेक्टर जमिनीच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना आपल्याशी जोडून घेतलेले आहे.
राजकीय औदासीन्य, जमीनदारीतील गरिबांची अगतिकता आणि जातिव्यवस्थेतील अवलंबित्व यांच्याबरोबरच काँग्रेसच्या बाजूने सहकारी सूतगिरण्या आणि एकूणच कापसाच्या अर्थकारणामुळे निर्माण होणार्‍या हितसंबंधांची सूत्रेही एकवटली आहेत. काँग्रेस आपली ताकद निवडणुकांमध्ये या हत्यारांतूनच दाखवते, असे त्यामुळे म्हणता येईल.
काँग्रेसला सतत यश मिळत असताना विदर्भात १९९१च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येच बर्‍यापैकी मार खावा लागला. १९८० साली भाजपला संपूर्ण महाराष्ट्रात १४ व १९८४ साली विधानसभेच्या १६ जागा मिळाल्या होत्या. १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकांत मात्र भाजप-शिवसेना युतीने निव्वळ विदर्भातच १३ अधिक दोन अशा पंधरा जागा मिळविल्या आहेत. भाजप-सेनेने विदर्भात अशा प्रकारे मुसंडी मारली आहे असे मानले जाते. भाजपला ज्या १३ जागा विदर्भात मिळाल्या त्यातील फक्त तीन जागा जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या आहेत. उर्वरित १० व शिवसेनेच्या दोन अशा डझनभर जागा या निमशहरी व ग्रामीण भागांमध्येच मिळालेल्या आहेत. या अर्थाने या युतीने विदर्भातल्या ग्रामीण भागात धडक मारली आहे असे म्हणता येऊ शकेल. मात्र जिल्हा परिषदांच्या ज्या निवडणुका १९९२ साली झाल्या त्यात भाजपची ग्रामीण भागातील ताकद किती दिसली?
गडचिरोलीत ५० जि. प. जागांपैकी भाजपने २८ जागा लढविल्या होत्या, तर त्यात भाजपचा एक व सेनेचा एक असे उमेदवार विजयी झाले. चंद्रपूरमध्ये ५८ जि. प. जागांपैकी पक्षाने ४५ जागा लढवल्या व सहा जागा मिळवल्या. शिवसेना काहीही मिळवू शकली नाही. भंडार्‍यात ६६ जागांपैकी ६५ लढवून १९ जिंकल्या. सेनेला एक जागा मिळाली. नागपूरमध्ये ५७ पैकी ४२ लढवून दोन ठिकाणी भाजपला तर एक ठिकाणी सेनेला विजय मिळाले. वर्ध्यात ५१ पैकी १४ लढवून दोन्ही पक्षांच्या हाती काही लागले नाही. यवतमाळमध्ये ६३पैकी २३ लढवून भाजपला काहीच मिळाले नाही. सेनेने मात्र एक जागा मिळवली. अमरावतीत ६० पैकी ३१ लढवून दोघांनाही काही गवसले नाही. अकोल्यात ६१ जागांपैकी २१ लढवून निव्वळ एक जागा भाजपला मिळवता आली. सेनेला संपूर्ण अपयश आले. तर बुलढाण्यात ५९ जागांपैकी भाजपने ४० जागा लढवल्या व ८ जागांत त्यांना, तर सेनेला तीन ठिकाणी विजय मिळाले.
याचाच अर्थ भाजपला जिल्हा परिषदेत फक्त भंडार्‍यात बर्‍यापैकी शिरकाव करता आला आहे. पंचायत समिती निवडणुकांतही भंडारा (१३५ पैकी ३८) व बुलढाणा (१८८ पैकी २५) येथेच भाजपला आशा वाटेल असे यश मिळाले आहे.
१९९२ चे हे निकाल पाहता १९९० च्या विधानसभांचे भाजपच्या बाजूने लागलेले निकाल फारसे टिकले नाहीत असेच म्हणावे लागेल. विदर्भातील काँग्रेसची मिरासदारी मोडून काढायची असेल तर भाजप-सेनेसह कोणत्याही विरोधी पक्षाला कुठून सुरुवात आणि केवढी मेहनत करावी लागेल हे कळू शकते.

कोकणदेश : संधिकालाची स्थिती
आपल्या प्रगतीबाबत पूर्णपणे अनास्था बाळगणार्‍या किंबहुना कायम निराशावादी आध्यात्मिक दृष्टिकोन घेऊन वावरणार्‍या कोकणी प्रदेशात काही राजकीय व आर्थिक घडामोड सुरू ठेवून वर्षानुवर्षे मतांचे पीक घेण्याची पश्चिम महाराष्ट्रीय लकब लागू होणे अवघडच होते व आजही आहे. जेमतेम दोन वेळ पोट भरू शकणारे शेतकरी, काही थोडे आंबा-नारळ-सुपारीचे बागायतदार, तालुक्याच्या ठिकाणचे नोकरदार वगळता बाकी सगळेजण होता होईल तो मुंबईला पळतात आणि मागे राहिलेले त्यांच्या मनिऑर्डरचे टेकू घेऊन राहतात, असा या प्रदेशाचा आणि त्यातील लोकांचा लौकिक. त्यात काही तथ्य, थोडी अतिशयोक्ती. तरीही राजकारणाने वेग घ्यावा असे बरीच वर्षे येथे काही घडत नव्हते. लाटांच्या आधाराने, कधी समोर कोणी उमेदवारच नाही म्हणून मतदान होत राहिले. त्यात कोणतीही संगती दाखविता येत नाही. रत्नागिरीमधून कोण कुठल्या शारदा मुखर्जी काँग्रेसतर्फे उभ्या राहिल्या तरी तक्रार नव्हती की असंतोष नव्हता. या भागाचे ठळक वैशिष्ट्य सांगायचेच झाले तर काँग्रेसच्या बाजूचे काहीच नव्हते. उलट, समाजवादी पक्षाचे नाथ पै यांनी (५७-६२-६७) सध्याच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निर्विवादपणे मिळविलेले यश आणि नंतर मधू दंडवते यांनी गेल्या निवडणुकीपर्यंत म्हणजे सलग पाच वेळा विजय मिळवून तीच कायम राखलेली परंपरा हीच कोकणातील उल्लेखनीय बाब होती.

औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या
१९८०मध्ये इंदिरा गांधींच्या कृपेने अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री झाले आणि हा विभाग राजकीयदृष्ट्या थोडाफार हलू लागला. अंतुल्यांच्या आधी आणि नंतरही आजतागायत कोकणाला म्हणावा असा दणदणीत कॅबिनेट मंत्रीदेखील लाभलेला नाही. आपले द्यायचे म्हणून एस.एन.देसाई किंवा ल. र. हातणकरांसारख्यांना कधीमधी राज्यमंत्रिपद मिळते ते वेगळे. पण पी. के. सावंतांचा अपवाद वगळता असा नेताही झाला नाही ज्याचा आवर्जून मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा. पण अंतुले आले आणि त्यांनी कोकणाच्या, विशेषत: रायगड जिल्ह्याच्या विकासावर थोडा भर दिला. त्यापूर्वी कोकणात झालेल्या घडामोडी म्हणजे दापोलीचे कोकण कृषी विद्यापीठ आणि कुडाळची औद्योगिक वसाहत (जिचा चालू होण्यापेक्षा बंद पडतानाच गाजावाजा जास्त झाला). पण अंतुल्यांनी आणखी औद्योगिक वसाहती आणण्याचे ठरविले. त्याची दृश्यफळे आता दिसत आहेत. महाड, लोटे-परशुराम (चिपळूण) आणि रत्नागिरी येथे अतिशय वेगाने औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. बर्‍याच वर्षांपूर्वीच्या रोहा वसाहतीला त्यांनी मागे टाकले आहे. याखेरीज मुंबईच्या सान्निध्यामुळे उरणजवळचा थळ-वायशेत प्रकल्प, नागोठण्याचा पेट्रोकेमिकल्स उद्योग आणि आता दाभोळला उभा राहणारा एन्रॉनचा विद्युत प्रकल्प यामुळे रोजगारनिर्मिती व पैशाचे चलनवलन वाढणार आहे. (पनवेल तर यापूर्वीच मुंबईला भिडले आहे.) कोकण रेल्वेही मार्गी लागली असून ९५-९६ पर्यंत ती पूर्ण होईल. पण बिहार किंवा ओरिसाच्या खनिजसंपत्तिप्रधान भागाचा व्हावा तसा कारखानदारांच्या गरजेतून हा विकास होणार आहे. या प्रकल्पांच्या आगे अथवा मागेही एखाद्या पक्षाची संघटना विकसित होत जाणे तूर्त कठीण आहे. म्हणजे असे, की एखाद्या पक्षाने आंदोलन करून वा दबाव आणून ही प्रगती केलेली नाही व तसे श्रेय कोणाला घेता येण्यासारखी स्थितीही नाही. त्याचप्रमाणे बाहेरील अद्ययावत तंत्रज्ञान व पैसा यांचा या प्रगतीत इतका मोठा वाटा आहे, की साखर कारखान्यातील सामान्यांचा सहभाग व त्यातून निर्माण होणारा आपलेपणा व हितसंबंध (चांगल्या अर्थाने) यांचा पूर्ण अभाव तेथे राहणार आहे. पुन्हा, सहकारामध्ये एकातून एक संस्था व त्यामुळे त्यावरील जनतेचे अवलंबित्व जसे तयार होते तसेही येथे होण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही बर्‍याच ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे असे आहे, की एका नवीन औद्योगिक संस्कृतीचा स्पर्श झाल्यानंतर इथल्या जनतेला सत्ता काय असते हे कळेल, तीत ती रस घेऊ लागेल व प्रथम तरी काँग्रेसच्या बाजूला झुकेल. (अर्थातच निवडणूक ही बर्‍याच गोष्टींवर अवलंबून असणारी बाब आहे.) आज स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग या तिन्ही जिल्ह्यांतील खासदार काँग्रेसचे आहेत हे त्याचेच निदर्शक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आता गेल्याच वर्षी झालेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळविला होता. सर्वांत लक्षणीय बाब म्हणजे बरीच वर्षे शेतकरी कामगार पक्षाच्या ताब्यात असलेली जिल्हा परिषद त्यांनी जिंकून घेतली. जिल्हा परिषदेच्या ६१ पैकी ३५ आणि पंचायत समितीच्या १२२ पैकी ६४ जागा त्या पक्षाने जिंकल्या. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही आकडेवारी अनुक्रमे ४४ (६२), ७८ (१२४) व ३५ (५४), ६५ (१०८) अशी होती.
तरीही यातील एक मोठा घटक विसरता कामा नये. तो म्हणजे मुंबईतील राजकीय स्थितीचा. हिंदू स्त्रीचे आयुष्य भाऊ, बाप, नवरा किंवा मुलगा अशा पुरुषांशी जोडले गेलेले असते. तसे कोकणाचे राजकारण, समाजकारण मुंबईशीच आनुषंगिक किंवा निगडित राहिले आहे. १९८५ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला यश मिळाले आणि तेथे चाकरमाने असलेली बहुसंख्य जनता या प्रभावाखाली आली. तो प्रवाह मग कोकणातही पाझरत आला आणि १९९०च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोकणातील १८ जागांपैकी सात शिवसेनेने, तीन भारतीय जनता पक्षाने जिंकल्या. शेतकरी कामगार पक्षाने रायगड जिल्ह्यात तीन जागा राखल्या. काँग्रेसला रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन व माणगाव या दोन आणि रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फक्त एक जागा जिंकता आली होती. शिवसेनेचे रामदास कदम, सूर्यकांत दळवी व नारायण राणे हे आमदार तर कामधामासाठी मुंबईतच असतात. नारायण राणे नगरसेवकही होते. पण दरम्यानच्या काळात राजकीय स्थिती बदलली आहे. मुंबई महापालिका काँग्रेसकडे आली आहे आणि शिवसेनाही फारशी अभेद्य राहिलेली नाही. शिवाय शिवसेना हा भावनिक लाटा निर्माण करण्यात अधिक रस असलेला पक्ष असल्याने दीर्घकाळच्या यशासाठी काही स्थायी काम सध्याचे नेते कितपत करतील याबाबत शंकाच आहे. शिवसेनेचे सोडा. अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या कारभाराचेच उदाहरण घ्या. तेथे त्यांनी कोकणचाच नव्हे तर सर्व महाराष्ट्राचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी जे विषय मांडले त्यात भावनिक आवाहनाचाच भाग अधिक होता. (मराठा नेतृत्वाची नाराजी असूनही ते मुख्यमंत्री झाल्याने असेल कदाचित, पण) त्यांनी भवानी तलवार लंडनहून परत आणण्याच्या किंवा कुलाब्याचे नाव ‘रायगड’ करण्यासारख्या उथळ उपायांचा जास्त अवलंब केला.
दुसरीकडे शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याच्या घोषणेचे तेच आहे. मुख्यमंत्री अंतुले यांनी या घोषणेच्या आधारे पक्षाचा तर सोडाच पण स्वत:चा भक्कम मतदारसंघही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. त्याच्या आगेमागे विशिष्ट सूत्राने काही प्रचार झाल्याचे दिसत नाही. औद्योगिक वसाहतींबाबत हेच आहे. स्थानिक लोकांना स्वत:च्या प्रयत्नाने विकास करायला लावून सहकारासारख्या परस्परावलंबी यंत्रणांऐवजी बाहेरून गुंतवणूक आणण्यावर भर राहिल्याने उपरी औद्योगिक संस्कृती निर्माण झाली. हा विकास आणि काँग्रेस पक्ष किंवा अंतुले यांचे नाते निर्माण झाले नाही. (येथे हे बरे की वाईट, हे सांगण्याचा मुद्दा नसून वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न आहे.) त्यामुळेच की काय, महाड, चिपळूण, रत्नागिरी आणि कुडाळ या औद्योगिक वसाहतींची केंद्रे असलेल्या चारही मतदारसंघांत विरोधी पक्षांचेच आमदार निवडून आले आहेत.
थोड्या निराळ्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास घराणी, नेते; ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यास जाती, पक्ष, गट अशा कोणत्याच प्रभावाखाली आज हा प्रदेश दिसत नाही. आता तर तेथे इतक्या वेगाने औद्योगिकीकरण होऊ घातले आहे की मुंबईच्या महानगरीय संस्कृतीने हा प्रदेश पूर्ण वेढून जाईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. एका अर्थाने कोकण-देशासाठी ही संधिकालाची अवस्था आहे. एका उंबरठ्यापलीकडे कोकणी माणूस किती बदलतो आणि राजकीय व्यवस्था त्याच्या स्वभावानुरूप काय आकार घेते हे पाहणे मनोरंजकच ठरेल.

(लोकसत्ता दिवाळी १९९३)

घुसळण कट्टा