पोलिस कोणाचे?

पोलिसांची सार्वजनिक प्रतिमा ‘ते भ्रष्ट असतात, कामचुकार असतात, हडेलहप्पी असतात’ अशी असते. ते दुबळ्याच्या आणि पीडिताच्या बाजूने उभे राहतील अशी खात्रीही लोकांना वाटत नाही. एकुणात, लोकांना त्यांच्याबद्दल खात्री, विश्वास आणि आपुलकी वाटत नाही.
ज्यांच्या संरक्षणार्थ आपण तैनात आहोत त्यांनाच आपल्याबद्दल संशय आहे, ही भावना पोलिसांचं नीतिधैर्य (मोराल) खराब करणारी असणार. त्यामुळे लोकांचं पोलिसांबद्दलचं हे मत एका बाजूला ठेवून पोलिस स्वत:कडे कसं पाहतात, स्वत:च्या कामाकडे कसं बघतात, त्यांची नोकरी-संसार-कामाच्या वेळा-पगार पाणी-सांसारिक अडचणी-आजारपणं-मानसिक ताण वगैरेंकडे बघण्याची दृष्टी कशी आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
हा लेख १९९८ मध्ये ‘लोकसत्ता’च्या दिवाळी अंकात आला होता.

उजव्या हाताचा पूर्ण उघडलेला पंजा. मांसल आणि बळकट. या पंजाला घेरणारं एक वर्तुळ. या वर्तुळाला कवेत घेणारा ठसठशीत तारा. या तार्‍याच्या पायाशी दिमाखाने झळकणारे दोन शब्द - ‘सद्रक्षणाय-खलनिग्रहणाय’.
अर्थ सोपा आहे - ‘सज्जनांच्या रक्षणासाठी, त्यांच्या हिताची, हक्काची जपणूक करण्यासाठी आणि दुर्जनांचं दमन करण्यासाठी’. पोलिस दलाचं हे मानचिन्ह!

भंडारा जिल्ह्यातील आमगाव तालुक्यातील सालेकसा पोलिस ठाणे हद्दीतील ही घटना. धनेगाव बसस्थानकावर एक अल्पवयीन मुलगी बस येण्याची वाट बघत होती. तेवढ्यात तिथे एक पोलिस सब इन्स्पेक्टर जीप घेऊन आला. त्याने त्या मुलीची चौकशी केली आणि तिला जीपमध्ये बसवून रामाटोला येथील तिच्या घरी पोहोचवलं. घरी कोणी नाही हे बघून त्या पोलिस सब इन्स्पेक्टरने त्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. मुलीच्या वडिलांनी तक्रार करून नये यासाठी त्या पोलिस इन्स्पेक्टरने मुलीच्या वडिलांना तीन हजार रुपये दिले आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली. दोषी पोलिस अधिकार्‍यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही.
औरंगाबादच्या एका प्रतिष्ठित डॉक्टरने एका स्त्री रुग्णाकडे अनैतिक संबंधाचा आग्रह धरला. तिने नकार देताच त्या डॉक्टरने फोन करून त्या विवाहित महिलेला छळायला सुरुवात केली. प्रकरण पोलिसांकडे गेलं. पण त्यांनी हे प्रकरण गंभीरपणे घेतलं नाही. त्या प्रतिष्ठित डॉक्टरकडून पोलिसांना फायघाची शक्यता वाटत होती. वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याऐवजी ते महिला पोलिस अधिकार्‍यांकडे सोपवलं. पण त्यांनी सरळसरळ दुर्लक्ष केलं. परिणामी त्या विवाहित महिलेने आत्महत्या केली.
उत्तरप्रदेशमधली ही घटना. एका फौजदारी खटल्याच्या संदर्भात पोलिस निरीक्षक जोखूसिंग यांना सत्र न्यायालयाने हजर राहण्यासाठी पोलिस समन्स पाठवला. असं तीन वेळा घडल्यावर न्यायालयाने जोखूसिंग यांना अटक करण्याचा आदेश दिला. हा निर्णय जोखूसिंग आणि त्याच्या सहकारी पोलिसांना आवडला नाही. त्यांनी न्यायालयात येऊन धुडगूस घातला आणि अटकेचे आदेश देणार्‍या न्यायाधीशांना बेशुद्ध पडेपर्यंत मारहाण केली.
पंढरपुरात पोलिस कल्याण निधीसाठी एका ऑर्केस्ट्राची तिकिटं जबरदस्तीने विकली. या काळात कुठल्याही दुकानाच्या समोर पोलिसांची गाडी उभी राहायची. एका साध्या वेषातला पोलिस काउन्टरवर पन्नास अथवा तीस रुपयांच्या पावतीचं पुस्तक टाकायचा अन् म्हणायचा, ‘ही सर्व तिकिटं मुकाट खपवायची, नाही खपली तर तुला खपावं लागेल.’
पोलिसांचा ‘ऑर्केस्ट्रा’ अतिशय यशस्वी झाला.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यात एका पोलिस अधिकार्‍याने आपल्याच हाताखालच्या दोन शिपायांना खूप छळलं. त्यांची वेळोवेळी मानहानी केली. एकदा हे दोन शिपाई फुल्ल टाईट होऊन त्या अधिकार्‍याकडे मध्यरात्री गेले अन् त्याला जाब विचारला. मध्यरात्री उठवल्यामुळे चिडलेल्या त्या अधिकार्‍याने त्या दोन शिपायांपैकी एकाच्या कानशिलात भडकावली. मग त्या दोघा शिपायांनी आपल्या अधिकार्‍याला मरेपर्यंत चाकूने भोसकलं. त्याचा कोथळा बाहेर काढला. नंतर दोघंही स्वत:च्या क्वार्टर्सवर परतले. रक्ताने बरबटलेले कपडे बदलले आणि शांतपणे झोपी गेले. त्यांना दुसर्‍या दिवशी अटक करण्यात आली.

श्रीकृष्ण आयोगाची पुराव्यासह काही निरीक्षणे अशी-
दंगलीच्या काळात उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक आणि चार शिपायांनी हिंस्र जमावाच्या हाती एका निरपराध व्यक्तीला ठार होऊ दिलं.
शिवसेना कार्यकर्त्यांसोबत एक पोलिस कॉन्स्टेबल हातात तलवार घेऊन दंगल घडवत होता.
दंगलीच्या काळात लुटालूट करणार्‍या जमावासोबत एक हवालदार होता. हा हवालदार ‘रिचर्ड हवालदार’ म्हणून ओळखला जातो.
दंगलीच्या काळात हिंसात्मक कृत्यं करणार्‍या दोन हवालदारांना अटक करण्यात आली.
विविध वृत्तपतांत प्रसिद्ध झालेली अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. मनोहर कदम या फौजदाराने रमाबाई आंबेडकर नगरात गोळीबार करण्याचा दिलेला आदेश असो अथवा 1994 साली नागपूरात पोलिसांनी परिस्थिती नीट न हाताळल्याने गेलेले आदिवासींचे बळी असोत. ही यादी कितीही वाढू शकते.
भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल पोलिसांना म्हणाले होते, ‘स्वातंत्र्यापूर्वी पोलिसांकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन वेगळा होता. परंतु तो आता बदलला आहे. आता हीच वेळ आहे जेव्हा तुम्ही लोकांचं प्रेम संपादन करू शकता.’ ते पुढे म्हणाले, ‘पोलिसांनी संशय आणि तिरस्काराचा वारसा घेतला आहे, म्हणून आज पोलिसांबद्दल लोकांना प्रेम नाही. परंतु स्वतंत्र भारतात लोकांनी आणि पोलिसांनीही आपापले दृष्टिकोन बदलले पाहिजेत. साम्राज्याच्या काळात पोलिस कार्यक्षम होते, परंतु ती कार्यक्षमता बळावर आणि जबरदस्तीवर आधारित जोखली जात होती. आता काळ बदलल्याने पोलिसांना आपली दुष्ट प्रतिमा बदलण्याची संधी आहे. तुम्ही आता लोकांना प्रिय होऊ शकता आणि त्यासाठी कर्तव्याप्रती निष्ठा आणि आपल्या वरिष्ठांप्रती बांधिलकी तुम्ही ठेवली पाहिजे. जेव्हा केव्हा तुम्हाला एखादं अप्रिय काम करावं लागेल तेव्हा तुम्ही आपल्याच बांधवांशी खेळता आहात हे सदैव लक्षात ठेवा. म्हणून आपलं कर्तव्य करताना सतत सहानुभूती, सहृदयता आणि त्याचबरोबर अचल निष्ठेने काम करा.’
पोलिस किती निष्ठेने काम करतात याची झलक मुंबईत दादर स्टेशनजवळ बघायला मिळाली.
रात्रीचे अकरा-साडेअकरा वाजत आले होते. रस्त्यावर वर्दळ खूप कमी झाली होती, पण हातगाडीवाल्यांच्या गाडीवर अजूनही चहलपहल होती. पाव-भाजी, आम्लेट पाव, लस्सी, आइस्क्रीम, विडीकाडीची दुकानं जोरात होती. एका लस्सीवाल्याच्या दुकानासमोर दोन पोलिस आरामात लस्सी ठोकत होते.
जवळ गेलो तर त्यांच्या चेहर्‍यावर भलंमोठं प्रश्‍नचिन्ह उभं राहिलं, - ‘जरा बोलायचं आहे,’ म्हटल्यावर त्यातल्या एका पोलिसाने सरळ कल्टी मारली. तो म्हणाला, ‘या साहेबांशी बोला.’ आता दुसर्‍या पोलिसाला नाईलाजाने उठावं लागलं. आपली रायफल सांभाळत तो उठला. पोट किंचितसं सुटलेलं. ‘चला, तिकडे जाऊन काय बोलायचं ते बोलू.’ आम्ही एका बंद दुकानाच्या फळकुटावर बसलो. त्याला म्हटलं, ‘तुम्ही कुठल्या कंडिशनमध्ये काम करता हे जरा जाणून घ्यायचं आहे.’ तर तो म्हणाला, ‘अहो, आमच्या कंडिशनबद्दल कसला विचार करता! आम्हाला दहा नवरे! प्रत्येक नवर्‍याला आम्हाला जाब घावा लागतो. आता इथे राउंडची गाडी येईल त्या वेळी आम्ही जागेवर दिसलो नाही तर आमचा मेन नवरा म्हणजे आमचा साहेब माझी अबसेंटी मांडणार. तो यायच्या वेळेस आम्हाला मुतायलाबी जाता येत नाही. कारण का, तर त्याने आमची अ‍ॅबसेंटी मांडली तर उघा मला त्याच्या गोट्या चोळत बसावं लागेल, की बाबा, मी खरंच तिथे होतो आणि अ‍ॅबसेंटीची प्रेझेंटी करून घेणं म्हणजे फार झवाझव असते. आपण प्रेझेंट होतो याचा आधी पुरावा घावा लागतो. इथल्या दोघाजणांना सायबासमोर हजर करावं लागतं की बाबा, मी खरंच ड्युटीवर होतो, यान्ले विचारा. होतो. मग साहेब त्यांचीच करून टाकणार. भल्या मुस्किलीने साहेब कबूल होतो. तोपर्यंत तो जणू आपल्यावर चढलेलाच असतो.’ अठ्ठावीस वर्षं नोकरी झालेला सशस्त्र दलाचा तो वरिष्ठ शिपाई मुक्तपणे भाषेचं सौंदर्य उधळत होता.
‘आणि समजा, काही गडबड झाली तर?’
‘कशी हुईल? हा काय इथे बसलोय. गडबड करायला इथे आहेच कोन? ते लस्सीचं दुकान, हे आइस्क्रिमचं दुकान, हे आम्लेट पावचं, तो पेपरवाला, अन् हा बिडी सिगरेट देनारा. हे सर्व कोनासाठी तर आमच्यासाठी अन् तुमच्यासाठी. तुम्ही खानार, तो देनार अन् आम्ही बघनार. एखादा येतो फुल्ल इंजिन चार्ज करून. पावशेरनं त्याचं विमान उंच उडत असते. अन् त्याने काही गडबड केलीच तर आम्ही अजाबात बोलत नाही. कारण का तर त्या गाडीवाल्याले धंदा करायचा असतो ना. तर तोच दोन रट्टे हाणतो. त्याईले आता हे रोजचंच. फारच गडबड झाली तर आधी गडबड करण्यार्‍याच्या कानाखाली दोन वाजवायच्या. अशा वेळेस गाड्या लवकर बंद करायला सांगतो. म्हणजे ड्युटी केल्याचं समाधान.’
तेवढ्यात तिथे राउंडची गाडी आली. गाडीतल्या साहेबाला त्या पोलिसाने कडक सॅल्यूट ठोकला. गाडी बराच काळ थांबली. राउंडच्या गाडीतून दुसरा एक हवालदार उतरला. त्याने हातगाडीवाल्याला पार्सल तयार करायला सांगितलं. दरम्यान दोघा हवालदारांच्या गप्पा सुरू झाल्या.
‘झालं का जेवण?’गाडीतल्या साहेबाने विचारलं.
‘हां तर. आत्ताच. लस्सीही झाली. तुमचं?’
‘तेच तर घ्यायला आलोय.’ दरम्यान समोरच्या हातगाडीवाल्याने तीन पार्सल गाडीत सरकवली. गाडी निघून गेली होती. घड्याळात रात्रीचे बारा वाजले होते.
‘आता बोला निवांत.’ पोलिस ऐसपैस झाला.
‘हे रोजचंच का?’
‘छया! छया! आज सायबाला नाईट असल. घरी जाऊन जेवून यायचं म्हणजे अवघडच ना! त्यापेक्षा गाडीवर जमवून घ्यायचं.’
‘पण हे सर्व बेकायदेशीर नाही.
‘बेकायदेशीर? अहो साहेब, मी अठ्ठेचाळीस वर्षांचा आहे. आणि अठ्ठावीस वर्षेनोकरी झाली आहे माझी. या अठ्ठावीस वर्षांच्या टायमात एकच शिकलो. सगळंच बेकायदेशीर असतं. आपण फक्त कायदेशीर मानून घ्यायचं, बस. बेकायदेशीर म्हणाल तर आत्ता तुम्ही जे माझ्या संगती बोलताय तेही बेकायदेशीरच आहे. रात्रीचे बारा वाजलेत आणि तुम्ही इथे काय करतात? पण तरीही तुम्ही इथे आहात. तो गाडीवालाही आहे. सारेच आहे. सारं सुरळीत चाललं आहेत. मग आपण का दखल घ्यायची? हे सर्व बेकायदेशीर असेल तर पुन्हा एकदा राउंड होईल. तेव्हा सारंच बंद झाल्यासारखं होईल. यासाठी आपण फार काही करायचं नाही. निवांत बसून राह्यचं. करणारा करतो आणि करणारा भोगतोही. आपण का त्रास करून घ्यायचा?’
‘रोज इथेच बसता? म्हणजे या जागेवर?’
‘तर. पाऊस आला तर थोडं आडोशाला जायचं. पण जागा सोडून फार लांब जायचं नाही.’
‘आणि बसायला जागा मिळाली नाही तर?’
‘तर उभं राह्यचं. ती पनिशमेन्टच. पण तसं होत नाही. कुठे तरी व्यवस्था होतेच.’
‘आता घरी किंती वाजता जाल?’
‘सकाळी नऊला. रिलिवर आला नाही तर थेट रात्री नऊनंतर. रात्री बारा तासांची ड्यूटी कंपलसरी.’
‘मग ओव्हरटाईम मिळत असेल?’
‘अहो, कसा ओव्हर टाईम. आता श्रीकृष्ण आयोगाच्या बंदोबस्तासाठी दिवसाला दहा रुपये भत्ता घायचं कबूल केलं होतं. आता तो आम्हाला मिळणार अडीच महिन्यानंतर. त्यावेळी सहा दिवस कंटिन्यू बंदोबस्तासाठी बाहेर होतो. सहा दिवसात सरकारने एक-दोनदा खाण्याचे पदार्थ घेऊन गाड्या पाठवल्या. पण त्याने काय होतं? बाकी आम्ही हगतो-मुततो कुठे याचा विचार कोण करतो?’
स्वत:बद्दल, नोकरीबद्दल आणि वरिष्ठांबद्दल वाटणारा तिरस्कार पोलिसात ओतप्रोत भरलेला होता.
पोलिस हे शासकीय, त्यातही राज्य कर्मचारी असले तरी त्यांच्यात आणि इतर शासकीय कर्मचार्‍यांत फार फरक आहे. हा फरक त्यांच्या कामाच्या आणि एकूण वेळेच्या संदर्भातला आहे. पोलिस दलाव्यतिरिक्त कुठल्याही शासकीय कर्मचार्‍याला आठ तासांपेक्षा जास्त काम करावं लागत नाही आणि हाच ठसठसणारा मुद्दा आहे. पोलिस नावाच्या कुठल्याही व्यक्तीला किमान बारा तास ड्युटी करावी लागतेच लागते. ‘किमान’ हा शब्द अतिशय जबाबदारीने वापरला आहे. कारण त्याच्यावर कमाल 48 तास, 96 तास काम करावं लागतं. श्रीकृष्ण आयोग ज्यावेळी जाहीर होणार होता तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने एक फतवा काढला. त्यानुसार सर्व पोलिसांच्या आठवडी रजा रद्द करून सहा दिवस त्यांना बंदोबस्तासाठी नेमलं गेलं. हा बंदोबस्त कोणासाठी होता? सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर तुमच्या आमच्यासाठी. कुठलीही गडबड होऊ नये यासाठी. इतक्या समरसतेने कुठले राज्य कर्मचारी काम करतात? आणि पोलिसांना या बदल्यात काय मिळतं? अशी जबरदस्ती राज्य शासनाने इतर कुठल्याही कर्मचार्‍यांवर केली असती तर त्यांच्या संघटनांनी लगेच फणा काढला असता. पण पोलिसांना संघटना करण्याचे अधिकार नाहीत. माजी पोलीस महासंचालक के. पी. मेढेकर म्हणतात, ‘पोलिसांना आई-बाप नाहीत.’दादरला भेटलेल्या पोलिसांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर ‘पोलिसांना दहा नवरे असतात!’
पोलिसांना फक्त दोन शिफ्ट असतात. एक डे शिफ्ट आणि दुसरी नाईट शिफ्ट. बारा तासांची ड्युटी असल्याने तिसरी शिफ्ट असण्याचा प्रसंग येत नाही. (हे पोलिसांचं सुदैव म्हणायला हवं!) साधारण सकाळी नऊ ते रात्री नऊ ते सकाळी नऊ या शिफ्टच्या वेळा. या शिफ्टमधला सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे हजेरी. ती साधारण ड्युटी अवर्स सुरू होण्याच्या अर्धा तास आधी घेतली जाते. समजा, हजेरीच्या वेळी एखादा पोलिस हजर नसला अथवा कामावर पोहोचायचा असला तर त्याची वाट न बघता गैरहजेरी मांडली जाते. ही नोंद पोलीस डायरीत होत असल्याने त्यात खाडाखोड करणं कायघाने गुन्हा असतो. त्यामुळे आटापिटा करून पोलीस हजेरीला पोहोचतात. हजेरीनंतर वरिष्ठ अधिकारी कामाचं वाटप करतात, बंदोबस्ताची ठिकाणं सांगतात आणि सुटतात.
‘सायबाची मर्जी सांभाळण्यापेक्षा दहा बायका करणं परवडलं.’ एक पोलीस मोकळेपणाने आपलं ओपिनियन देत म्हणाला.‘कुठल्याही गोष्टीसाठी पनिशमेन्ट करतात हो. उशीर झाला-शिक्षा. चूक झाली-शिक्षा. ड्युटीवर असून जागेवर दिसला नाही-झालीच शिक्षा. यांना आम्हाला कोणत्याही कारणावरून पनिशमेन्ट करायला फार आवडतं. जणू आम्ही यांच्या ठेवलेल्या बायकाच. त्या तरी काहीबाही सुनावत असतील. पण आम्हाला तोही अधिकार नाही. पोटासाठी सारं करावं लागतं. म्हणतात ना, दो वीत चमडी के लिये मर गये अच्छे अच्छे!’
‘फारच चिडलेले दिसता.’
‘नाही ना बाप्पा. चिडता येत नाही हाच तर वांधा आहे. चिडून समजा, सिनिअरला काही बोललो तर पुन्हा आहेच आपली हजामत त्यांना सतत झेलावं लागतं. माझंच एक्झाम्पल देतो. मधल्या काळात गस्तीचं काम माझ्याकडं होतं. गस्त घालणं म्हणजे एका जागी बसून जमतं का? गस्त घालताना दोनचार सस्पेक्ट दिसले. त्यांना घेतलं आत. साले भडवे चोट्टेच होते. पण आमच्या पी. एस. आय. ने त्यांना दिलं सोडून. कारण त्याची माझ्यावर नजर होती. त्याचं आणि माझं काही पटेना. त्याने त्या चोरांना तर सोडूनच दिलं. वर माझी मस्टरमध्ये नोंद केली की -’अमुक अमुक नावाचा कॉन्स्टेबल ड्यूटीवर असतानाही जागेवर दिसला नाही.‘ त्यानंतर आपण एक साफ ठरवून टाकलं. कुणालाही पकडायचं नाही आणि गस्त घालताना सरळ रूट सोडायचा नाही. सरळ रूट म्हणजे सायबाची गाडी येणार तो रूट. मग गल्लीबोळात मारामार्‍या होवात की चोर्‍या. मी तिकडे बघतच नाही. सायबाच्या गाडीची वाट बघायची. ती आली की सॅल्यूट मारायचा की झालं आपलं काम. माझी दोनचारदा गैरहजेरी मांडण्यात आली होती, मी हजर असताना! कारण काय तर मी सायबाचा रूट सोडून दुसर्‍या लेनमध्ये होतो. आपली गैरहजेरी मांडली हे मला दुसर्‍या दिवशी समजलं. गैरहजेरी म्हणजे पोटाला चाप हो. ती गैरहजेरी कॅन्सल करण्यासाठी दोघा जणांना पोलीसचौकीवर नेलं तेव्हा कुठे सायबाने हजेरी मांडली. म्हणजे बघा. तेव्हापासून मी सायबाचा रूट अजिबात सोडत नाही. तिकडे दुनियेचं काही का होईना!’
पोलिसांना दोन्ही बाजूने फटके बसतात. त्याने कायघाची अंमलबजावणी केली तरीही आणि नाही केली तरीही. मुंबई पोलिस कायघानुसार आणीबाणीच्या प्रसंगात वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट न बघता कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. पण असा अधिकार वापरला तर तो त्यांच्यावरच बूमरँग होतो. दोन वर्षांपूर्वी पुण्यात गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत एका मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी गणपतीचा ट्रक एकाच ठिकाणी अडवून ठेवला. काही कार्यकर्तेदारूच्या मस्तीत होते. पोलिसांनी त्यांना आधी विनंती केली, समजावून सांगितलं. पण कोणी ऐकण्याच्या परिस्थितीत नव्हतं. त्यावेळी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज केला. तेवढ्या एका कारवाईने मिरवणूक सुरळीत झाली, पण दुसर्‍या दिवशी दैनिकांनी पोलिसांवर सडकून टीका-केलेली होती. ‘कार्यकर्त्यांना पोलिसांची अमानुष मारहाण’ असे मथळे दैनिकात सजलेले होते. परिणामी लाठीचार्ज करणार्‍या सर्व पोलिसांची खात्याकडून चौकशी झाली. त्या काळात त्यांना खूप मानसिक त्रास सहन करावा लागला. ‘काही चांगलं करायला जावं तरी शिक्षा किंवा टीका होते आणि वाईट केलं तरी तेच. मग कशाला नस्त्या भानगडीत पडायचं?’ असा सूर प्रत्येक पोलिसाने लावला. ते दोन्ही बाजूने भरडले जातात शिवाय ‘कामचुकार’ हे लेबलही त्यांच्यावर लागतं.
पोलिसांवर कामचुकारपणाचा आरोप होतो तेव्हा त्यांना कुठल्या परिस्थितीत काम करावं लागतं याचा आपण कधी विचार करतो? साधं ओव्हरटाईमचं उदाहरण घ्या. पोलीस सोडून इतर कुठल्याही क्षेत्रातील म्हणजे नोकरी करणार्‍या कामगारांना त्यांनी केलेल्या ज्यादा कामाचे पैसे मिळतात. पण पोलिसांना ओव्हरटाईमच नाही. त्यांना मिळतो फक्त भत्ता. तोही केवळ दहा रुपये रोज. ज्यादा काम करत असताना त्यांना जेवणाची सोय म्हणून देण्यात येणारा भत्ता. आज राइस प्लेटची किंमत किमान वीस ते पंचवीस रुपये आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज आहे का? त्यांना हा दहा रुपये भत्तासुद्धा वेळेवर मिळत नाही. तो त्यांच्या हातात किमान अडीच महिन्यानंतर पडतो!
खाकी वर्दीच्या आत एक माणूस आहे याचा विचार जणू सार्‍यांना पडलाय. वाढीव वेतन, ओव्हरटाईम या गोष्टी तर खूप दूरच्या झाल्या. पोलिसांना त्यांच्या हक्काच्या सुट्ट्याही कधी वेळेवर मिळत नाहीत. रोज किमान चौदा तास घराबाहेर असणार्‍यांना नियमित साप्ताहिक सुट्टी मिळावी ही अपेक्षाही त्यांच्याबाबतीत पूर्ण होत नाही. बारा महिने चालणारे सण, उत्सव, निवडणुका, नेत्यांचे रोजचे दौरे, संप, आकस्मिक दुर्घटना, अशांत परिस्थिती असं कुठलंही निमित्त समोर आलं की त्यांच्या हक्काच्या रजा आदेशाच्या एका फटक्यात रद्द केल्या जातात.
‘दिवाळी, दसरा, होळी कुठलाही सण असू घा. माझा मालक घरी आहे असं कधी झालं नाही. सदानकदा ड्युटीवर. त्याच्यासाठी गोडधोड करावं तर हा माणूस बाहेर. काल गोकुळाष्टमी होती. दरवर्षी ते नेमाने उपवास करतात. पण आता दीड दिवस झालाय, त्यांचा पत्ता नाही. उपवास तरी सोडला की नाही ठाऊक नाही. दोन दिवस झाले, पोरं विचारताहेत, ’पप्पा केव्हा येणार म्हणून.‘ आता काय सांगू पोरांना. घरचा माणूस उपाशी असल्यावर घास जाईल का घशाखाली?’
मुंबईतील नायगावमधील पोलीस वसाहत असो वा महाराष्ट्रातील कुठल्याही शहरातली पोलीस वसाहत, पोलिसांच्या बायकांची प्रतिक्रिया यापेक्षा काय वेगळी असणार?
पोलिसांना साप्ताहिक सुट्टीच्याव्यतिरिक्त तीस दिवसांची पगारी रजा आणि आजारपणासाठी सुट्टी असते पण ही सुट्टी त्यांना मनाप्रमाणे कधीच उपभोगता येत नाही. कारण केव्हाही आदेश येऊन या सुट्ट्या रद्द होतात. ज्या साप्ताहिक सुट्ट्या रद्द होतात त्यांच्या बदली सुट्ट्या देण्याची प्रथा पोलिस खात्यात नाही. सरकार पोलिसांना सुटीच्या दिवशी काम करण्याबद्दल त्या दिवसाचं वेतन देतं, पण केवळ वेतनाने पोलिसांचा प्रश्‍न सुटणारा नसतो. ज्या कामामुळे त्यांना थकवा आलेला असतो तो दूर करण्यासाठी त्यांना पैशाची नव्हे, तर विश्रांतीची आवश्यकता असते. पण तसं कधी होत नाही. साध्या सिक लिव्हचं उदाहरण घ्या. कुठल्याही शासकीय कर्मचार्‍याने सिक लिव्हचा अर्ज डॉक्टरांच्या सर्टिफिकेटसोबत पाठवला की त्याचं काम भागतं. त्याची उलटतपासणी होत नाही. पोलीस दलात स्वत:च्याच कर्मचार्‍यांसाठी पोलिसी खाक्या वापरला जात असल्याने पोलिसांनासुद्धा गरज असताना सिक लिव्ह मिळत नाही. एक तर त्यांना आधी वैघकीय अधिकार्‍यांकडून प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. ते प्रमाणपत्र घेऊन पोलिस खात्याच्या वैघकीय अधिकार्‍यासमोर उभं रहावं लागतं. तिथे त्यांची तपासणी होते. या वैघकीय अधिकार्‍याने जरी रजा मंजुरीसाठी शिफारस केली तरी अंतिम अधिकार वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांकडे असतात. ते सरळ ही रजाच रद्द करतात.
‘अहो हे काहीच नाही. एखाद् वेळी अधिकार्‍याने रजा मंजूर केली तरी ती आमच्या पगारी रजेतून कापली जाते. हे आम्हाला कळतं सर्वात शेवटी.’ एका निवृत्त पोलिसाचा हा अनुभव.
परळचा रेल्वे प्लॅटफॉर्म. नाईट ड्युटीवरचा हवालदार पोहोचलेला होता. लेडीजचा डबा ज्या ठिकाणी थांबतो तिथे याची ड्युटी. बसायला बाकडं नसल्याने काठीचा आधार घेत कधी उजव्या तर कधी डाव्या पायावर झुलत होता.
‘पोलीस सर्व्हिसमध्ये लागलो तेव्हापासून मी रेल्वे बीटवरच काम करतोय. सोळा वर्षं होतील आता माझ्या सर्व्हिसला.’
‘इथे तुम्हाला काम काय असतं?’
‘लक्ष ठेवावं लागतं. रात्रीच्यावेळी लेडीजच्या डब्यात हिजडे शिरतात, कधी मजनू घुसतात. त्यांना पोलिसी हिसका दाखवावा लागतो. आता रात्री शेवटची लोकल गेल्यावर जरा आराम मिळतो. म्हणजे कुठेतरी बसायला मिळतं. पण हे स्टेशन छोटं असल्याने रात्रीचा चहा वगैरे प्यायचाही वांधा होतो. खायला तर काहीच मिळत नाही. दिवसा मात्र त्यामानाने जरा बरी अवस्था असते. कामाचं प्रेशर एवढं नसतं. एक तर लोकलमध्ये फुल्ल गर्दी असते. त्यामुळे समजा, काही झालं तरी लोकलमध्ये शिरता येत नाही. पब्लिक आपापसात मामला निपटवून घेते. मेन काम म्हणजे पिक अवर्सच्या वेळी रेल्वे लाईन क्रॉस करणार्‍यांना हटकावं लागतं. काहींना चार्ज मारावा लागतो.’
‘काही पैसे सुटतात का?’
ताठ चेहर्‍याने म्हणाला, ‘मी त्यातला नाही.’
तेवढ्यात जिन्यावरून त्या पोलिसाचा साहेब येताना दिसला. पोलिसाने साहेबाला दिसेल अशी पोझिशन घेतली आणि कडक सॅल्यूट मारला. साहेबाने किंचितसा हात वर करून सॅल्यूटचा स्वीकार केला आणि पोलिसाकडे लक्षही न देता प्लॅटफॉर्मच्या दुसर्‍या टोकाकडे निघून गेला.
‘एवढा सगळा प्लॅटफॉर्म तुम्ही सांभाळता?’
‘नाही. दुसर्‍या टोकाला आणखी एक हवालदार आहे.’
‘आता असं किती वेळ उभं राहणार?’
‘सकाळी नऊ वाजेपर्यंत. कधी बसणार; नाही तर नुस्तं उभं राहणार. फार तर एखादी चक्कर मारून त्या दुसर्‍या हवालदाराशी गप्पा मारून येणार.’
न झोपता इतका वेळ उभं राहणं अथवा केवळ बसून राहणं गमतीचा भाग नसतो. तो हवालदार म्हणाला, ‘पायाच्या घोट्यापासून मानेपर्यंतचा सगळा भाग लाकडासारखा कडक होतो. डोकं भंजाळून जातं. केव्हा एकदा घरी जाऊन पडतो असं होतं. पण च्यायला घरी काय पंधरा मिनिटात जाता येतं? ड्यूटी संपल्यावर पुन्हा दोन तासांचा प्रवास.’ जणू तो स्वत:शीच बोलत होता.
‘राहता कुठे?’
‘टिटवाळ्याला.’ म्हणजे रोज चार तासांचा प्रवास आणि बारा तासांची ड्युटी.
‘बायको चिडत नाही?’
चेहरा व्यग्र झाला. म्हणाला, ‘कशाला खोलात शिरता राव! नवरा नाही भेटला तर बायको चिडायची राहील का? आमचा श्रावण बाराही महिने असतो. हा उपास काय किंवा तो उपास काय! आम्हाला सारखंच. बायको किती दिवसापासून सिनेमाला चला म्हणतेय, पण ड्युटीमुहे श्याट काही करता येत नाही.’
कुटुंबापासून कायम तुटलेपण अनेक पोलिसांच्या आयुष्यात निर्माण झालंय. साध्या साध्या कौटुंबिक सुखाला ते पारखे होतात. पत्नीच्या गरजांकडे, मुलांच्या शिक्षणाकडे त्यांच्या विकासाकडे त्यांना लक्ष देता येत नाही. साधी आठ तासांची झोप त्यांच्या नशिबी नाही. पंधरापंधरा दिवस त्यांची अन् मुलांची गाठभेट पडत नाही. त्यामुळे त्यांच्याशी बोलणं तर दूरच राहिलं. घरातलं कोणी आजारी असलं तरी त्यांना आजारी माणसाच्या उशाशी बसायला वेळ नसतो. स्वत:च्या मुलींची लग्नही जुळवणं त्यांना शक्य होत नाही. या सगळ्यांचा अपरिहार्य परिणाम पोलिसांची कुटुंबव्यवस्था ढासळण्यात होतो. घराकडे लक्ष देऊ शकत नसल्याची यातून ते चिडचिडे होतात. त्यांना सेक्स लाईफ असं नसतंच. केवळ वेळेअभावी त्यांना आपल्या भावना दाबून टाकाव्या लागतात. मग आपोआपच अनेकांचे पाय बाहेर वळतात. दारू, गांजा, बायका ही व्यसनं करणार्‍यांचं प्रमाण पोलिस दलात मोठं आहे. या व्यसनांनी त्यांच्या घरात आणखीनच दुरावा निर्माण होतो. एक उदाहरण सांगता येईल. ड्युटीवरून घरी जाताना दारू पिण्याच्या रोजच्या सवयीने एका पोलिसाचा घटस्फोट झाला. त्याला त्याच्या बायकोनेच सोडचिठ्ठी दिली. त्यानंतर त्या पोलिसाचं दारू पिण्याचं प्रमाण खूपच वाढलं. त्याने अगोदरच एक बाई ठेवली होती. त्याने नंतर आणखी दोन बायका ठेवल्या. अतिदारूने त्याचा बळी घेतला तेव्हा त्याचा वारस म्हणून चारही बायकांनी हक्क सांगितला.
नागरी पोलिसांपेक्षा सर्वात जास्त कुचंबणा होते ती सशस्त्र राखीव दलाच्या पोलिसांची. राखीव दलातील पोलिसांना वेळप्रसंगी चार-चार महिने घरापासून दूर रहावं लागतं. बाहेरगावी त्यांची सर्व सोय होते. पण कौटुंबिक सुखाला ते पारखे होतात. परिणामी ते बाहेरच स्वत:ची सोय पाहतात. इकडे त्यांच्या बायकांचीही फारशी वेगळी अवस्था नसते. ही सगळी माहिती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हाती आली आहे आणि समजा हे सगळं खरं असेल तर पोलिसांच्या मनोबलावर याचा किती परिणाम होत असेल हे सहज लक्षात येतं.
कळव्यातला एक पोलिस अतिशय सहजतेने म्हणाला, ‘एवढा सगळा त्रास झाल्यावर त्याचा राग बायकोवरच निघणार ना? शिव्या देतो, लाथा मारतो, ठोकून काढतो. कुठेतरी निचरा तर व्हायलाच हवा?’
पोलिसांच्या आयुष्याचा हा जो राडा होतो त्याचा सर्वात जास्त परिणाम त्यांच्या मुलांवर होतो. अनेक घरात पोलिस बापाचा धाकच नसल्याने त्यांची मुलं आड मार्गाने जातात. सोप्यात सोप्या पद्धतीने पैसा मिळवण्याकडे त्यांचा कल असतो. ते त्यासाठी काहीही करायला तयार असतात. चोर्‍या, मारामार्‍या हे प्रकार तर नित्याचेच. मध्यंतरी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिस वसाहतीतील पोलिस कर्मचार्‍यांची चार मुलं कार टेप चोरण्याच्या गुन्ह्यात पकडली गेली. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याच मुलगा गर्दच्या नादाला लागून पार वाया गेला. अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत. बाप पोलीस असल्याने आपल्याला वाटेल ते करायचा परवानाच मिळालाय असं त्यांना वाटतं. यातून त्यांच्या आयुष्याची कुतरओढ सुरू होते.
पण सारेच असे नसतात हेही तेवढंच खरं. अनेक पोलिसांनी आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार व्हावेत, त्यांचं शिक्षण व्यवस्थित व्हावं यासाठी पोलिस वसाहतीत सरकारी क्वार्टर मिळत असतानाही घेण्याचं नाकारलं आहे. काही पोलिसांची मुलं स्वतंत्रपणे चांगला व्यवसाय करतात. ही मुलं शिक्षणाबरोबरच अन्य क्षेत्रातही चमकत आहेत. खुद्द पोलिस खात्यातही परीक्षेत चांगले गुण मिळवणार्‍या पोलिस कर्मचार्‍यांच्या मुलांना बक्षिसाची तरतूद केलेली आहे. पण एकूणच असा विचार करण्यार्‍या पालकांचं प्रमाण तेवढंच तोकडं आहे. अनेकांना पोलिस क्वार्टरशिवाय पर्याय नसतो.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हेमंत करकरे म्हणाले, ‘आमच्या खात्यात गुन्हेगारांशी बोलताना शिव्यांना पर्यायच नाही. त्यांच्याशी गोडीगुलाबीने वागून जमतच नाही आणि हेच वातावरण पोलिस कॉलनीत असतं. एवढ्याचसाठी मला क्वार्टर मिळत असूनही मी तिथे राहण्याचं नाकारलं. उघा माझ्या मुलाने घरात शिवी दिली तर मी काय करणार? तो त्याचा दोष नसेल. माझा असेल. लहान मुलं काय, ती बाहेर जे शिकतात तेच घरात येऊन बोलतात.’
याच कारणासाठी पोलिसांची नोकरी सोडणारेही आहेत. पुण्याच्या एका पोलिसाने नोकरी सोडून हॉटेल टाकलं. हे गृहस्थ म्हणाले, ‘माझ्या दोन्ही मुलांना नीट शिक्षण घायचं होतं. पोलिसांच्या नोकरीत राहिलो असतो, तर आज मला जे समाधान मिळालंय ते कधीच मिळालं नसतं. कुठल्याही वैघकीय महाविघालयात सहज अ‍ॅडमिशन मिळेल एवढे मार्क माझ्या मुलाने मिळवले आहेत. पण त्याला डॉक्टर नाही तर एम. बी. ए. व्हायचं आहे. माझी कसलीच आडकाठी नाही. माझी मुलगी कॉम्प्युटर इंजिनिअर झालेली आहे. अजून काय हवं? हाच पोलिस आणि इतरांमधला फरक आहे.’
दादरला भेटलेला पोलिस म्हणाला होता, ‘माझी अठ्ठावीस वर्षांची नोकरी झाली आहे. आज माझं वय अठ्ठेचाळीस आहे. अजून बारा वर्षं माझी नोकरी शिल्लक आहे. पण एवढी वर्षं नोकरी करणं मला जमणार नाही. केव्हा नोकरी सोडतो असं मला झालंय.’
माहीमची पोलिस वसाहत ही मुंबईतील पोलिसांची सर्वात मोठी वसाहत असावी. या भागाला सर्वसाधारणपणे माहीम मच्छिमारनगर जरी म्हणत असले तरी त्यात जवळपास एकोणीस इमारती या पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी आहेत. एका इमारतीत 96 बिर्‍हाडं म्हणजे या पोलिस वसाहतीत एकूण 1,824 पोलीस बिर्‍हाडं मुक्काम ठोकून आहेत. अशाच काही पोलीस कॉलनीज गोरेगाव, अंधेरी, मरोळ, वरळी, नायगाव वगैरे ठिकाणी आहेत. या वसाहतींची देखभाल शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असल्याने त्यांची अवस्था ही मेटाकुटीलाच आलेली आहे.
या वसाहतीत राहणारा एक हवालदार भेटला. म्हणाला,‘1978 साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पोलीस आयुक्तांकडे या इमारती सोपवल्या. तेव्हापासून या इमारतींची एकदाही दुरुस्ती झाली नाही. एकतर या इमारतींची बांधणी चुकीच्या पद्धतीने झालीय. सर्व इमारतींचे पाईप्स, गटाराच्या लाइन्स समोरासमोर आल्याने सगळा कचरा आणि घाण खालच्या बाजूला साचून राहते. वास्तविक एवढ्या मोठ्या परिसराला किमान बारा स्वीपर्सची गरज आहे, पण केवळ तीन साफसफाई करणारे कामगार आहेत. हे कधीतरी एखादा भाग साफ करतात, तर कधी लक्षही देत नाहीत. या संदर्भातही पीडब्ल्यूडीच्या लोकांना अनेकदा लिहून झालं. पण एकूणच सरकारी कारभार असल्याने बोलायलाच नको.’
या पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार वर्षातून कधीतरी पोलीस महासंचालक, पोलिस आयुक्त, महापौर, नगरसेवक वगैरेंचा ताफा येतो. रहिवाशांच्या अडीअडचणी समजावून घेतल्या जातात. दुरुस्तीचे आदेश सुटतात. पण ते गेल्यावर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते.
एवढी मोठी पोलिस वसाहत असूनही पोलिसांच्या मुलांकरिता स्वतंत्र प्राथमिक शाळा नाही. जिथे मुदलात शाळाच नाही तिथे विघालय-महाविघालयाचा प्रश्‍नच येत नाही. म्हणायला माहीम पोलिस वसाहतीत पोलिसांचा एक दवाखाना आहे. पण तो दवाखाना वाटण्यापेक्षा एखादं सरकारी कार्यालयच वाटतं.
सेल्फ कन्टेन्ट दोन खोल्यांमध्ये पोलिसांचा संसार चालतो. हीच अवस्था सगळीकडे आहे. वीस-वीस वर्षांपासून पोलिसांच्या वसाहतीची दुरुस्तीच झालेली नाही. कधी वेळेवर पाणी येत नाही. मुंबईबाहेर काही ठिकाणी वसाहतीत घरं कौलारू आहेत. माकडांच्या उच्छादामुळे किंवा अन्य कारणामुळे कौलं फुटतात. पण ती सुद्धा वेळेवर बदलली जात नाहीत. त्यासाठी अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज विचारात घ्यायचा की नाही यावर विचार होतो. कौलं घायचा निर्णय झाला तरी ती प्रत्यक्षात घरावर चढेपर्यंत पावसाळा संपून गेलेला असतो. मग आता कौलांची गरज काय म्हणून माघारी पाठवलं जातं.
असंच आणखी एक उदाहरण, पोलिस लाईनला पाणी येत नाही म्हणून पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरातील पोलिस वसाहतीतील स्त्रियांनी हंडा मोर्चा काढला. पिण्याचं पाणी वेळेवर मिळावं ही त्यांची रास्त मागणी होती. त्यांना विरोध तर झालाच, पण त्या स्त्रियांच्या नवर्‍याची बदली करण्यात आली. स्वत:च्याच खात्याकडून त्यांना कमालीचा मनस्ताप झाला.
‘मग ही कामं कोणी करायची? घरचा माणूस चोवीस तास ड्युटीवर असल्याने ही सगळी उठबस आम्हा बायकांनाच करावी लागते. कारण घरच्या गोष्टीत लक्ष घायला माणूस जागेवर कुठे असतो. तो आपल्या ड्युटीत मग्न असतो. आणि आम्हा बायकांना कोणी दाद देत नाही. घरभाडं आम्हीच भरायचं, विजेची बिलं आम्हीच भरायची, घराची जी काय म्हणून दुरुस्ती असेल ती आम्हीच करायची. मग जरा आम्ही काही सवलती मागितल्या तर आमच्या नवर्‍यांना त्यांचे साहेब का त्रास देतात? अपुर्‍या पगारात हा सगळा व्याप आम्ही कसा सांभाळतो ते आमचं आम्हाला माहीत.’बोलता बोलता त्या बाईचा गळा भरून आला.
चरचरीत उमटवणारी ही परिस्थिती आहे. गेली कित्येक वर्षं ती आहे तशीच आहे. ही झाली पोलिस वसाहतीत राहणार्‍यांची व्यथा, पण ज्यांना वीसवीस वर्ष क्वार्टर्सच मिळालेली नाहीत त्यांचं काय? पोलिस दलातील प्रत्येक छोट्यामोठ्या कर्मचार्‍याला मोफत निवासव्यवस्था पुरवण्यात यावी असं कायद्याने प्रत्येक राज्यावर बंधन टाकलेलं आहे. राज्य शासनाची ती जबाबदारी आहे हे खरं; पण स्वातंत्र्य मिळून पन्नास वर्षं झाली तरी शासनाला आपली ही जबाबदारी पन्नास टक्केही धडपणे पार पाडता आलेली नाही वास्तव आहे.
मुंबईत या क्षणाला 6,000 अधिकार आणि 32,432 एवढा शिपाईदल आहे. त्यापैकी 1,921 अधिकार्‍यांना तर 18,293 शिपायांना सरकारी निवासस्थानं मिळालेली आहेत. म्हणजे 4,101 अधिकारी आणि 14,139 पोलिस कर्मचारी या सुविधेपासून वंचित आहेत. आणि महाराष्ट्राची परिस्थिती काय आहे? राज्य गृह विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकानुसार 1 एप्रिल 1997 या कालावधीपर्यंत 9,526 अधिकार्‍यांपैकी 5,531 पोलिस अधिकारी आणि सुमारे 1,31,412 शिपायांपैकी 76,150 शिपायांना निवासस्थानं उपलब्ध होती. मग इतर सर्व पोलिस राहतात कुठे?
‘झोपडपट्टीत. आणखी कुठे? तुम्हाला काय वाटतं. आम्हाला जो घरभाडं भत्ता मिळतो त्यात आम्हाला चांगल्या वस्तीत. मोक्याच्या ठिकाणी राहता येईल? तेवढ्या घरभाडेभत्त्यात आम्हाला कुणाची बाथरूमसुद्धा वापरता येणार नाही. ज्याला त्याला स्वत:च्या पायरीने राहावं लागतं. आमची ऐपत झोपडपट्टीत राहण्याची. आम्ही तिथेच राहावं ही सरकारची इच्छा असल्यावर काय करणार बोला?’ कळव्याच्या पोलिसाने आपलं तोंड सोडलं होतं.
‘तुम्ही आणखी एका गोष्टीचा तपास घ्या. पोलिसांची मुलं काय करतात हे बघा म्हणजे अनेक गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील.’ तो म्हणाला होता.
तपास घेण्याची गरज नव्हती. ते एक जळजळीत वास्तव आहे. पोलिसांची बहुतेक मुलं पोलिसच होतात. कारण त्यांना राहतं क्वार्टर टिकवायचं असतं. बहुतेक पोलिसांची मुलं ही जेमतेम दहावी अथवा बारावी झालेली असतात. एवढ्या शिक्षणावर त्यांना चांगली नोकरी मिळणं अवघडच असतं आणि पुढील शिक्षणासाठी लागणारा पैसा त्यांच्या वडिलांकडे नसतो. लहानपणापासून ते जसे पोलिसांच्या हलाखीची परिस्थिती बघतात, तसंच पोलिसांचा रूबाबही त्यांचा ठाऊक असतो. त्यामुळे इकडे तिकडे धडपडण्यापेक्षा पोलिस होणं त्यांना जास्त सोयीचं वाटतं. पोलिस वसाहतीतली बहुतेक मुलं पोलिस दलात भरती होण्याच्या तयारीत असतात. वजन, उंची, छाती या विषयावर त्यांच्या गप्पा सुरू असतात. काही जणांची पोलिसात जाण्याची अजिबात इच्छा नसते. पण त्यांचे वडील मात्र मुलांना पोलिसाच्याच ड्रेसमध्ये बघण्याचं स्वप्न पाहतात. आपल्या मुलाने मोठा पोलिस अधिकारी व्हावं ही त्यांची फार मोठी इच्छा असते आणि त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे हातातलं क्वार्टर सुटू द्यायचं नसतं. अशी मुलं अनिच्छेनेच पोलिस दलात भरती होतात.
मुलाकडून जबरदस्तीने दंड बैठका मारून घेणारा‘अर्धसत्य’मधील अमरीश पुरीने साकारलेला पोलिस बाप डोळ्यांसमोर उभा राहतो. आपल्या मुलाने पोलिस इन्स्पेक्टर व्हावं अशी त्यांनाही इच्छा नसते का?
‘तुम्हाला पगार किती मिळतो?’ ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील एक पोलिस चौकी. गजबजलेल्या चौकात असूनही चटकन लक्षात न येणारी. चौकी म्हणजे एक टेबल आणि जेमतेम चार खुर्च्या. एक बाकडं. समोरच्या भिंतीवर काही देव-देवतांचे फोटो लावलेले. लगतची एक छोटीशी खोली. बहुतेक स्टोअर रूम असावी. त्या खोलीत एक चाळीसचा मिणमिणता दिवा होता. कसला तरी घाण वास येत होता.
चौकीत दोघे हवालदार होते. ‘चौकीतच बोलू’ असं त्यांनीच सुचवलं होतं. हा सुद्धा एक निराळा अनुभव. याआधी ज्या पोलिसांची भेट घेतली त्या सर्वांनी एकजात सांगितलं, ‘आधी आमच्या सायबांशी बोला, मग आमच्याकडे या.’ चौकीतच बोलू म्हणणारे हे दोघंच.
‘हं, बोला!’
‘पगार किती मिळतो?’ पुन्हा प्रश्‍न.
‘कशाला त्या लफड्यात पडता? आमचा पगार समजून घेऊन कोणाला काय मिळणार आहे?’
‘बरं, जाऊ घा. तुम्हाला इथे काम करताना कुठल्या कायदेशीर-बेकायदेशीर अडचणींना तोंड घावं लागतं?’
‘सोडा हो. कशाला नको ते प्रश्‍न विचारता? आता तुम्ही ज्या जागेवर बसला आहात ना, ती जागा बेकायदेशीर आहे. बेकायदेशीरपणा पोलिस स्टेशनपासूनच सुरू होतो. ही जागा आहे ना, ती पोलिसचौकीची नाही, तर संडास-बाथरूमची जागा होती. आम्ही साफ करून घेतली. पोलिसचौकीसाठी कोण जागा देणार?’
‘पोलिसांच्या लायनीत येऊन किती वर्षं झाली’
‘अठरा.’ वय लहान दिसतं म्हटल्यावर म्हणाला,‘अठराव्या वर्षी नोकरीला लागलो म्हणून अठरा वर्षं झाली. याता यांचीही सर्व्हिस अठरा वर्षांची झाली, पण ते दिसतात माझ्यापेक्षा मोठे.’
दुसर्‍या हवालदाराने होकारार्थी मान हलवली.
‘पोलिसांच्या नोकरीत आल्यावर काय वाटतं?’ या प्रश्‍नावर तो म्हणाला, ‘काय वाटायचं? आहे ते बरं सुरू आहे एवढंच. पण कधी कधी वाटतं, नसतो आलो या लायनीत तर बरं झालं असतं. मी आलो पण माझ्या मुलांना पोलिस हो असं कधीही सांगणार नाही.’
‘कां?’
‘कां? अहो यापेक्षा दुसरी नोकरी बरी. ही काय नोकरी आहे? आमच्या पोलिसांपैकी साठ टक्के लोकांना दारूचं व्यसन आहे. जवळपास पन्नास टक्के पोलिसमटका लावतात आणि तेवढेच....’ त्याने विषय अर्धवट सोडला. त्याला रंडीबाजी म्हणायचं होतं बहुतेक.
‘तुम्हाला ठाऊक आहे, आजकाल आमच्यासाठी नवा नियम आला आहे. प्रत्येक पोलिसचौकीच्या बाहेर एक बोर्ड लावणं गरजेचं आहे. पोलिसचौकीचा प्रमुख कोण आहे, एकूण शिपाई किती आहेत. वगैरे वगैरे. या सोबत आणखी एक बोर्ड लावायला हवा - मोहल्ला समितीवर कोण कोण समाजसेवक आहेत. त्यांचे व्यवसाय काय आहेत. ती माणसं काय आहेत...’
त्यांचा स्वर उपहासाचा होताच, पण त्यात विषादही भरलेल होता. म्हणाला, ‘हीच माणसं आम्हाला मदत करतात. आमचा साहेब येतो आणि सांगतो-अमुक ठिकाणी बॉडी पडली आहे ती पोस्ट मॉर्टेमसाठी घेऊन जा. कशी? ते सांगतच नाही. आम्ही जागेवर जातो तर काय दिसतं? मयताची बॉडी पार कुजून गेलेली दिसते. ही बॉडी आम्ही उचलणार? अशावेळी अवैध दारू गाळणार्‍याला म्हणावं लागतं की बाब, जरा पुण्य कर. पांढरा कपडा दे. सफाई कामगार दे. त्याने नाही मदत केली तर सारा खर्च आम्हालाच करावा लागतो. आणि त्यांनी मदत केली तरी त्यांना सांभाळावं लागतं.’
‘चौकीत देवांचे फोटो खूपच दिसतात?’
‘असलेला बरा ना, जरा दहशत राहते आणि आतला आवाजही हाक देतो.’
‘म्हणजे कुठल्या लफड्यात अडकवू नको हा आवाज?’
‘कसली लफडी किती जणांना ठाऊक आहेत? आम्हाला कुठल्या कंडिशनमध्ये काम करावं लागतं ते? पंचनामा कधी बघितला आहे? आम्ही एखाघा जागेची झडती घेतो अथवा जप्ती करायला जातो किंवा कुठलंही कारण असू दे. पंचनामा करताना पंच आवश्यक असतो. तो नसला तर आम्हाला काहीच करता येत नाही. पोलिसांना पंच म्हणून मदत करायला कोणीही समोर येत नाही. कारण कोणालाच पोलिसांचं लफडं नको असतं. कायघानुसार एका व्यक्तीला तीन प्रकरणांच्यापुढे पंच म्हणून कोर्टासमोर उभंच राहता येत नाही आणि इथली परिस्थिती काय आहे? आमच्या माहितीतल्या पंचाने दहा हजार केसेस पंच म्हणून हँडल केल्या आहेत आणि हा पंच उत्तरप्रदेशीय आहे. पूर्वी त्याचं काचेच्या बांगड्यांचं दुकान होतं. दुकान आजही आहे. पण आज त्याच्याकडे किमान दहा नोकर आहेत. तो रोडपतीचा करोडपती झालाय. आणि आम्ही आहोत तिथेच आहोत.’
अतिशय कमी पगार ही पोलिसांची ठसठसणारी जखम आहेच. नुकत्याच पोलिस दलात लागलेल्या शिपायाला जो पगार मिळतो त्याच्यापेक्षा दुप्पट पगार महानगरपालिकेच्या सफाई कामगाराला किंवा पोस्टमनला मिळतो हे वास्तव फार बोलकं आहे. ज्या पोलिस शिपायांची सर्व्हिस पंधरा वर्षांच्या आतली आहे. त्यांना साधारण तीन ते साडेतीन हजार रुपये पगार मिळतो आणि पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त सर्व्हिस झालेल्या पोलिसाला पाच हजारापर्यंत पगार मिळतो. सध्याच्या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार पोलिसशिपायाला मूळ वेतन 950 रुपये मिळतं आणि दहा वर्षात हे मूळ वेतन फारतर 1150पर्यंत जातं. महागाईभत्ता आणि इतर भत्ते मिळून ही रक्कम फार तर अडीच-तीन हजारांच्या घरात जाते. शिवाय पोलिसांना खातेअंतर्गत बढतीही नियमित मिळत नाही. वीसवीस वर्षं एकही बढती न मिळालेल्या पोलिसांचं प्रमाण भरपूर आहे.
‘आमच्या खात्यात पोलिस शिपायाचा फार तर पीएन होतो आणि नशीब जोरावर असलं तर पोलिस हवालदार!’ एका हवालदाराने माहिती दिली.
‘पीएन? म्हणजे काय?’
‘पोलीस नाईक. पोलीस नाईकाचा हवालदार बनता बनता तो पैलतीराला लागलेला असतो; म्हणजे त्याची निवृत्तीच येते आणि जमादार त्याला बनताच येत नाही. आज जे कोणी जमादार असतील ते लवकरच निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.’
पगार कमी, एकाच पगारावर आणि पदावर वर्षानुवर्षं काम करणं, भत्ता नाही, ओव्हरटाईम नाही यामुळे पोलिस नेहमीच रंजीस आलेले असतात. साहजिकच वरचे पैसे मिळवणं हा पोलिसांना आपला हक्कच वाटतो. एरवी कामाच्या बाबतीत बसलंही नियोजन न करणारं हे खातं पैसे मात्र अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने पैसे‘खातं’. या मुघावर प्रसारमाध्यमांनी कितीही लिहिलं तरी परिस्थितीत किंचितसाही फरक पडलेला नाही. कायघाची थेट अंमलबजावणी करण्याचे थेट अधिकार त्यांना असल्याने वरचे पैसे मिळवण्याची संधी त्यांना सहजतेने मिळते. पैसे कसे खाल्ले जातात त्याची यंत्रणा पुण्यात नि मुंबईत काही पोलिसांनी (च) नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितली.
एका पोलिस स्टेशनचं उदाहरण घ्या. या पोलिस स्टेशनच्या क्षेत्रात जेवढे हणून कायदेशीर-बेकायदेशीर धंदे असतात त्याची एक यादी पोलिस स्टेशनजवळ असते. पोलिस स्टेशनचा प्रमुख हा आय. पी. असतो. या आय. पी.ला धंदेवाले हप्ते देतात. आय.पी.च्या कार्यक्षेत्रात काही पोलिसचौक्या असतात. त्या चौकीवर एक पी. एस. आय., एक हवालदार आणि दोन शिपाई असा स्टाफ असतो. या शिपायापैकी एकाची ‘वसुली अधिकारी’ म्हणून नेमणूक होते. अर्थात ही नेमणूक खाजगीत केलेली असते. या वसुली अधिकार्‍याला कलेक्टर म्हणतात. हा या साखळीतला पहिला दुवा. बेकायदेशीर व्यवसाय करणार्‍यांना या दुव्याची चांगली माहिती असते. ते त्याला पहिल्यांदा गाठतात. पहिल्यांदा या दुव्याचा खिसा गरम झाला की समोरच्या व्यक्तीचा जो काही प्रस्ताव आहे तो साहेबासमोर मांडला जातो. साहेबाने पूर्ण चौकशी केल्यावर पोलिस खात्याशीच संबंधित खात्यांना म्हणजे गुन्हे अन्वेषण अथवा इतर जी काही खाती असतील त्यांना पूर्ण कल्पना दिली जाते. संबंधित खात्याच्या सर्व ‘कलेक्टर्स’ना खूष केल्यावरच बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू होतात. ही एक प्रकारची परवाना पद्धतच. दर महिन्याच्या ठराविक तारखांना हप्ते नियमित पोहोचतात आणि या हप्त्याचं वाटप महिन्याच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या आठवड्यात केलं जातं. नियमित पैसे मिळतात म्हटल्यावर संबंधित अधिकार्‍याची आणि त्या ‘कलेक्टर’ची एकच जबाबदारी असते ती म्हणजे आपल्या खात्यातील इतर कर्मचार्‍यांचा बेकायदेशीर धंदेवाल्यांना कसलाही त्रास होऊ नये!
ही धक्कादायक साखळी खरी आहे?
अवैध दारू गाळणारे, उशिरापर्यंत चालणारे परमिट बार, वेश्यांचे, जुगाराचे अड्डे, रस्त्यावर उशिरापर्यंत व्यवसाय करणारे फेरीवाले, अंमली पदार्थांची विक्री करणारे, ब्ल्यू फिल्म्स पार्लर, गुन्हेगारी टोळ्या.... ही यादी न संपणारी आहे. प्रत्येक व्यावसायिकाकडून त्याच्या ऐपतीप्रमाणे किमान 50 हजार ते दीड लाख एवढा हा हप्ता असतो.
मुंबईत लेडीज बार आणि डान्स बार्स यांची संख्या सहाशेच्या वर आहे. उशिरापर्यंत हे बार सुरू ठेवण्याशिवाय गत्यंतरच नसतं. अन्यथा चालवणार्‍याला फायदाच होऊ शकत नाही. शिवाय रंगेल दौलतजादा करणार्‍यांचीही संख्या मुंबईत कमी नाही. हे सारं पोलिसांच्या पथ्यावर पडतं. अशा एका बारवाल्यांकडून काही हजारांचा हप्ता पोलिसांना जातो. कारण या बारवाल्यांचं सरासरी उत्पन्न दिवसाला साठ हजारांच्या वर असतं.
मुंबईत वेश्याव्यवसाय करू देणारेही अनेक हॉटेल्स आणि लॉज आहेत. अनेक रंगेल गडी वेश्यांना या हॉटेल्समध्ये आणतात. खरं तर त्या वेश्येनेच हॉटेलचा पत्ता दिलेला असतो. तिथे गेल्यावर गाडी जरा रंगात येते ना येते तोच पोलिसांची धाड पडते. धाडधाड दरवाजे ठोकले जातात. अर्धवट नागड्या अवस्थेतल्या वेश्याच दरवाजा उघडतात. पोलीस आतमध्ये शिरतात, ‘क्या चल रहा है यहाँ?’ म्हणत खाडकन त्या रंगेल गड्याच्या कानाखाली वाजवतात. तो नागडा गडी पार गलितमात्र होऊन जातो. प्रत्येक खोल्यातून अशा रंगेल गड्यांना खेचून बाहेर काढलं जातं. या वेळी त्या पोरी सायबाला पटवण्याचं नाटक करतात आणि प्रत्येकी पाचशे ते हजार अशी बिदागी प्रत्येकाकडून वसून करून दिली जाते. ही रेड महिना पंधरवड्यातून एकदा तरी घातलीच जाते. अर्थात हे झालं मुंबईचं चित्र. पण हळूहळू ते सार्‍या राज्याचं प्रातिनिधिक चित्र बनू पाहतंय. अर्थात पोलिस कसे आणि कुठून पैसे खातात याची ही केवळ झलक झाली. आणखी खोलात शिरलं तर त्यांच्या कर्तृत्वाने डोळे दिपून जातात. ते कुठे पैसे खात नाहीत? गुन्हा दाखल करायचा आहे, घा पैसे. आरोपीला जामिनावर सोडायचं आहे, टाका पैसे. आजकाल पोलिस कोठडीत अनेक मान्यवर प्रतिष्ठितांची वर्णी लागणं सुरू आहे. त्यांना सोयी सवलती हव्या असतात. त्या अनधिकृतपणे पुरवून पोलिस त्यांच्याकडून जबरा पैसा उकळतात. एखादी प्रतिष्ठित व्यक्ती गैरकृत्यात सापडली तर पोलिसांसाठी ती दिवाळीच असते. पुण्यातलं उदाहरणं इथे प्रशस्त ठरेल.
पुण्यातल्याच एका पोलिसाने दिलेली ही माहिती.‘पुण्यात बीएमसीसीच्या टेकडीवर अनेक पंछी रात्रीच्या वेळी गुटुर्र गू करायला जमतात. रात्रीच्या वेळी ही तरुण मुलं-मुली तोंडात तोंड घालून बसलेली असतात. अशावेळी तिथे काय सुरू आहे याचा तपास करण्याचा अधिकार आम्हाला आहेच. दीड-दोनच्या सुमारास या टेकडीवर गेलं की किमान एक तरी जोडपं संपूर्ण नांगड्या अवस्थेत सापडतं. वास्तविक चांगल्या घरातली ही मुलं. पण त्यांना हीच जागा सापडते. त्यांना पकडलं की मुलं पायांवर लोळणच घेतात. मुली तर अर्धमेल्या होतात. तेव्हा ही मुलं हजार-दोन हजार सहज काढून देतात आणि स्वत:ची सुटका करून घेतात. काही मुली तर नंतरही पैसे आणून घायला तयार होतात. कारण त्यांना आपली आणि घरच्यांची इज्जत प्यारी असते.’
पक्षपातीपणा करून निर्दोष व्यक्तींना खोट्या प्रकरणात अडकवणं, त्यांच्याकडून सुटकेसाठी पैसे उकळणं, पैशासाठी हुंडाबळी घेणार्‍यांची सुटका करणं, तपासात मुद्दाम कच्चे दुवे सोडणं, अशा एक ना हजार भानगडी पोलिस करतात. अर्थात पैसे मागणं ही केवळ पोलिसांचीच गरज नसते, तर ज्यांना गैरधंदे करायचे आहेत, लवकर श्रीमंत व्हाचं आहे, त्यांनाही पैसे देणं महत्त्वाचं वाटतं. हा टू-वे ट्रॅफिक गेली काही वर्षं निवांपणे ट्रॅफीक जामशिवाय सुरू आहे आणि आता तर त्याचा एक्स्प्रेस हायवे झालाय.
प्रश्‍न असा पडतो की जर पोलिस एवढा वरचा पैसा कमावतात तर तो जातो कुठे? पोलिसांची एकूण अवस्था बघितली तर ती जनावरापेक्षा वाईट आहे हे राष्ट्रीय पोलिस आयोगाचंच निरीक्षण आहे.
‘अहो, वरच्या अधिकार्‍यांनी मलिदा खाल्लावर आमच्या हाती काय येणार? घंटा? महिन्याकाठी आमच्या हाती हजार पाचशे पडले तरी ते दवादारूतच जातात. लोकांना बोंबलायला काय जातं? आम्ही काय मानसं नाहीत? आम्ही पन्नास रूपये मागितले तर सारे बोंबाबोंब करतात. पण पन्नास हजार खाणार्‍याला कोन धक्क्याला लावतो? आहे हिंमत कोणाची? मी भाड्याच्या खोलीत राहतो. पाचशे रुपये भाडं आहे खोलीचं. पाण्याचे आणि इलेक्ट्रिसिटीचे वेगळे. चार हजारातनं सातशे आठशे असेच गेल्यावर खायचं काय?’
ज्या व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी पोलिस आहेत त्या व्यवस्थेनेच त्यांना नाकारलं आहे. अपुरा पगार, बढती नाही, कामाचं श्रेय नाही, सतत डावलल्याची भावना यातून पोलिस खात्यात एककल्लीपणा आलाय. त्यांना समजून घेण्यात त्यांचे वरिष्ठही कमी पडलेले आहेत हे वास्तव आहे. वरिष्ठांनी पोलिसांना कुटुंबातल्या कर्त्या पुरुषाप्रमाणे सांभाळावं अशी अतिशय आदर्श अपेक्षा असली तरी यातला विद्रूप पैलूही पोलिसांच्याच बोलण्यातून समोर आलाय. अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आपल्या हाताखालच्या कर्मचार्‍यांना अत्यंत हीनपणे वागवतात. विशेषत: हजेरीच्यावेळी तर ‘भडव्या, मादरचोद’ वगैरे शिव्या सहजपणे दिल्या जातात. काही पोलिसांनीच हे सांगितलं.
या सततच्या मानहानीने पोलीस दलात आत्महत्या करणार्‍यांचंही प्रमाण वाढलेलं आहे. कोणामुळे जीव नकोसा होणं हे दुर्दैवीच असतं, पण 1997 मध्ये आत्महत्या केलेल्या चार पोलिसांनी आत्महत्या करताना आपल्या वरिष्ठांवर ठपका ठेवला होता. वरिष्ठ अधिकारी आम्हाला आश्रितासारखं वागवतात, आमचा छळ करतात, असं अनेक पोलिसांनी सांगितलं.
सतत होणार्‍या मानहानीमुळे आणि वरिष्ठ आपल्याला शिक्षा करतील या भीतीखाली जवळपास सर्वच पोलिस असतात. हे दडपण घेऊनच ते काम करतात. या दडपणाच्या जोडीने 14-16 तासांच्या ड्युटीमुळे येणारा शारीरिक ताण, आर्थिक ताण यामुळे पोलिस पोखरून निघाले आहेत.
परिणामी हे ताण सहन न झाल्याने ते व्यसनांच्या फारच आहारी जातात. बायकांशी संबंध, दारूबाजी, पान-तंबाखू-सिगरेट यांचा अतिरेक करणारे पोलिस कमी नाहीत. खुद्द पोलिसांच्याच म्हणण्यानुसार संपूर्ण पोलिस दलात साठ ते सत्तर टक्के पोलिस हे पक्के बेवडे आहेत. पुण्याच्या एका पोलिस वसाहतीत अनेक पोलिस बेवडा मारलेल्या अवस्थेत दिसले. दारू पिऊन टाइट झालेल्या एका पोलिसाने ‘आम्हाला कसलंही टेन्शन नाही. जावा तुम्ही.’ म्हणत अक्षरश: घालवून दिलं.
झिडकारून टाकणं हा पोलिसांचा स्थायीभावच झालाय. मग तो माणूस असो वा ताण. पण त्यातून भलतेच प्रश्‍न उभे राहतात. अनेक पोलिस सतत आजारीच असतात किंवा अनेकांनी स्वत:ला जबरदस्तीने आजारी पाडून घेतलेलं असतं. हृदयरोग, मधुमेह, अतिरिक्त रक्तदाब याशिवाय पाठीच्या मणक्यांचे आजार, पायाचे विकारही आहेच. ही आहे पोलिस दलातील रोगांची यादी. पोलिस दलाच्या धट्ट्याकट्ट्या शरीरातले वासे असे मोडून पडलेले आहेत. त्यांच्यात कसलंच मनोबल नाही की कुठला ताण सहन करण्याची ताकद नाही. हे सुदैवाने लक्षात आल्याने किमान मुंबईत तरी या प्रश्‍नावर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
मुंबईत अंजली गोकर्ण या पोलिसांना ताण कसा सहन करायचा याचं प्रशिक्षण देतात. योग, प्राणायाम, ध्यान, अ‍ॅरोबिक्स यावर त्यांचा भर असतो. त्या आपल्या अनुभव सांगताना म्हणाल्या, ‘पोलिसांवर पडणारा ताण कमी करणं शक्य नसतं. पण तो सहन करण्याची मानसिक ताकद वाढवणं हाच त्याच्यावरचा उपाय आहे. अनुभवातून माझ्या असं लक्षात आलंय की पोलिसांवर दोन प्रकारचा ताण पडतो. एक सकारात्मक ताण येतो. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढते. ते जास्त उत्साही असतात. पण तो आरोपी सहजपणे कायघाच्या कचाट्यातून सुटला की त्यांना नैराश्य येतं. शिवाय रोजच्या जीवनात त्यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातून त्यांचं मनोबल पार खच्चून जातं. यावर मात करण्यासाठी त्यांनी किमान श्वासांचा तरी व्यायाम करावा. दिवसातून किमान पाच मिनिटं फक्त स्वत:साठी घावीत हे सांगण्यावर माझा भर असतो.’
अर्थात असला तरी ताण येतो हे काही पोलिसांना मान्यच नाही. ते म्हणतात, ‘जे अधिकारी अवैध मार्गाने वारेमाप पैसा मिळवतात त्यांनाच टेन्शन येतं.’
‘मी त्यातला नाही’ म्हणणारा परळ रेल्वे स्टेशनवर भेटलेला पोलिसही म्हणत होता - ‘आम्हाला टेन्शन एकाच गोष्टीचं. ते म्हणजे साहेबाने कुठल्याही परिस्थितीत गोपनीय अहवालात लाल शेरा मारता कामा नये. आणि तुम्ही जो ताण म्हणता ना तो येतो आमच्या साहेब लोकांना. कारण ते भरमसाट पैसे खातात आणि मग कुठल्या तरी आश्रमात विपश्यना करत बसतात. मरणाची भीती त्यांना, आम्हाला नाही.’
पोलिसांची प्रतिमा ही अशी आहे. स्वत:बद्दल आणि कामाबद्दल आत्मिक अधिष्ठान हरवून बसलेली. एककल्ली, आत्मकेंद्री-स्वयंकेंद्री, प्रतिष्ठा गमावून बसलेलं - आत्मप्रतिष्ठा नसलेलं आजचं पोलिस दल झालेलं दिसतं. आणि आपल्याला काय हवं होतं?
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या अभिवचनांची पूर्तता करण्यासाठी, सहाय्यभूत होणारी पोलिस यंत्रणा आपल्याला स्वातंत्र्यानंतर हवी होती. पण समोर काय आलं? आर्मीच्या खालोखाल देशाची अंतर्गत सुरक्षा सांभाळणारी, कायघाची अंमलबजावणी करणारी ही यंत्रणा मनोबल खचलेली, भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरलेली, कणाहीन, शिस्तीचा अभाव असलेली, स्वत्व गमावलेली झालेली आहे. सत्ताधार्‍यांचे हस्तक ही पोलिसांची प्रतिमा ब्रिटिशांच्या काळापासूनच होती, ती आजही तशीच आहे. त्यात काडीचाही फरक पडलेला नाही.
सैन्यदलात-सैनिकावर राष्ट्रभक्तीचे संस्कार करताना ‘आधी माझे राष्ट्र, मग माझे सहकारी, नंतर माझं कुटुंब आणि सर्वात शेवटी मी’ हा क्रम ठासून बिंबवला जातो. पोलिस दलात असे संस्कार होतात की नाही याची शंका येते. कारण त्यांचा क्रम बरोबर उलटा आहे. ‘आधी मी, मग माझे कुटुंबीय, मग माझे सहकारी आणि सर्वात शेवटी राष्ट्र. बाकी गेले तेल लावत.’
ठाणे जिल्ह्यात आदिवासींमध्ये काम करणार्‍या ‘विधायक संसद‘या संस्थेच्या विवेक पंडितांनी एक अनुभव सांगितला - ‘मी एका आदिवासीच्या पाड्यात काही पोलिसअधिकार्‍यांना भाषणासाठी बोलावलं. पोलिस आणि आदिवासी यांच्यात सुसंवाद साधला जावा ही अपेक्षा होती. त्यावेळी प्रत्येक अधिकारी भाषण घायला उभा राहिला की म्हणायचा, ’मला भाषण देता येत नाही कारण मी काही पुढारी नाही.‘ अरे? तुम्हाला भाषण देता येत नाही याची लाज वाटली पाहिजे. त्याचा अभिमान कसला बाळगता ? भाषण देणं ही काय फक्त पुढार्‍यांची मक्तेदारी आहे. तुमच्या हाताखाली पाच-पन्नास शिपाई आहेत ना? त्यांचं नेतृत्व जर तुमच्याकडे आहे तर तुम्हाला लोकांशी संवाद साधताच यायला हवा. जरी देता येत नसलं तरी किमान धडपणे बोलता यायलाच हवं. आणि ते जमत नसेल तर सरकारने कुठल्याही पोलिसाला अधिकारी समजायला नको.’
नेतृत्व गुण नाहीत, राष्ट्रभक्तीचा किमान उमाळा नाही. नागरिकांना असणार्‍या हक्काची जाणीव नाही. आणि कायघाचं तर अजिबातच ज्ञान नाही ही परिस्थिती आहे आपल्या पोलिसांची. विवेक पंडित म्हणाले, ‘आम्ही आयोजित केलेल्या त्याच कार्यक्रमातली ही घटना. कार्यक्रम संपल्यावर राष्ट्रगीत झालं. राष्ट्रगीत सुरू असताना एक पोलिस अधिकारी सिगारेट फूंकत उभा होता. ही गोष्ट छोट्या छोट्या आदिवासी मुलांनी मला येऊन सांगितली. जी मुलं शिकलेली नाहीत त्यांना हे भान आहे, पण त्या अधिकार्‍याला नाही. शेवटी त्या मुलांनीच त्या अधिकार्‍याला घेराव घालून माफी मागायला लावली.’
कायघाचे रक्षण करणारी कर्तव्यदक्ष यंत्रणा म्हणून आणि राज्यघटनेने नागरिकांना प्रदान केलेले मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारी यंत्रणा म्हणून ज्या पोलिसांकडे बघितलं जातं त्या पोलिसांना आपली राज्यघटना कशी दिसते, आपली राष्ट्रीय प्रतिज्ञा काय सांगते हेच ठाऊक नाही.
हा दोष केवळ पोलिसांचाच नाही. कारण प्रशिक्षण काळात तसे त्यांच्यावर संस्कारच घडवले जात नाहीत. पोलिसांची भरती होताना उमेदवाराची उंची, छाती, वजन, शारीरिक क्षमता बघितली जाते, पण त्याच्या डोक्याचं काय? त्याची बौद्धिक क्षमता किती आहे, तो कुठल्या पद्धतीने विचार करतो, त्याची मानसिक ताकद किती आहे. तो कुठल्या परंपरेतून आला आहे याचा जराही तपास घेतला जात नाही. त्याचा अपरिहार्य परिणाम पुढे केव्हा तरी दिसून येतो. ज्या यंत्रणेत नव्वद टक्के शिपाई हे दारिद्य्रातून आलेले, शिक्षणाचा अभाव असलेले, अवांतर वाचनाचा गंधही नसलेले आहेत त्यांना पोलिस यंत्रणेने पोलिस म्हणून काहीही घडवलेलं नाही. याचं महत्त्वाचं कारण, संपूर्ण पोलिस प्रशिक्षणाला अतिशय दुय्यम आणि हलक्या प्रतीचं समजलं जातं. पोलीस प्रशिक्षण महाविघालयात शिक्षक म्हणून जाण्यास अनेक सक्षम आणि कार्यक्षम अधिकारी नाराज असतात. त्याहीपेक्षा काही अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण महाविघालयात शिक्षा म्हणून पाठवलं जातं हे खासच. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची आणि राज्यकर्त्यांची खप्पा मर्जी झालेल्यांची वर्णी तिथे लागते; तर आर्मीत विशिष्ट सेवा पदके मिळवलेल्या अधिकारी, सैनिकी शिक्षण शाळेत शिक्षक म्हणून जातो तेव्हा त्याला तो स्वत:चा बहुमान वाटतो. कारण सच्चा सैनिक घडवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. पोलिसांना मात्र प्रशिक्षण महाविघालय म्हणजे साईड ब्रँच वाटते. कारण तिथे खायला काही मिळत नाही. ‘वास्तविक पोलिस दलातलं प्रशिक्षण महाविघालय किंवा प्रशिक्षण केंद्र हे अतिशय महत्त्वाचं मानायला हवं. कारण या प्रशिक्षण केंद्रातूनच पोलिसांची जडणघडण होते आणि या पोलिसामुळेच पोलिस दलाला स्वत:चा चेहरा मिळतो. आज पोलिस दलाला स्वत:चा चेहरा असा नाही.’ माजी पोलीस महासंचालक द. शं. सोमणांचं हे मत आहे. ते म्हणतात, ‘प्रत्येक व्यक्ती कुठल्या वातावरणातून - संस्कारातून आलेली आहे, ती कसा विचार करते, तिची बौद्धिक वाढ कशी झालीय हे लक्षात घेऊन त्यांच्यावर केवळ पोलिस म्हणून संस्कार व्हायला हवेत. त्यांना डि-एज्युकेशनाईज करून आपल्या कल्पनेतील पोलिस घडवायला हवा.’
ज्याला राग नाही, लोभ नाही, जो कर्तव्य करताना भावनेने हेलावत नाही, ज्याला प्रलोभनं भुलवू शकत नाहीत, कोणी ज्याच्यावर दाब टाकू शकत नाही, जो जाती-पंथ-धर्म-लिंग या भेदभावापासून मुक्त आहे, जो कायघाची अंमलबजावणी निरपेक्षपणे करतो, जो कोणावर अन्याय होऊ देत नाही, जो सार्‍यांचा मित्र असतो, जो सातत्याने अन्यायाच्या विरुद्ध उभा राहून न्यायाची बूज राखतो असा स्थितप्रज्ञ पोलिस अपेक्षित होता. आपल्याकडच्या पोलिस तसा आहे का?
तो तसा नाही हे सरळ आहे आणि याला कारण आहे प्रत्येक गोष्टीतली तफावत. सामाजिक भेदाभेद, आर्थिक असुरक्षितता, गुन्हेगारांचं होणारं उदात्तीकरण, सन्मानांची वानवा, सततची टीका अन् मानहानी, कौटुंबिक पातळीवर आलेली उद्ध्वस्तता, व्यसनाधीनता, बेशिस्त, आत्मकेंद्री आणि काही प्रमाणात कमी पडणारी प्रगल्भता यातून पोलीस दलाचा गडबडगुंताच झालाय. आपण कुठे चाललोय, काय करतोय, का करतोय, योग्य की अयोग्य असा आपला पोलीस दिशाहीन आहे. तरीही कायदा राबवणारा तोच आहे.
आपला पोलिस अन् पोलिस यंत्रणा गोंधळलेल्या, गुंता झालेल्या अवस्थेत आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घेतलं ते राष्ट्रीय पोलीस आयोगाने. 1977 साली केंद्र सरकारने पोलिसांच्या प्रश्‍नांचा अभ्यास करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना केली होती. दोन-अडीच वर्षं या आयोगाने सविस्तर अभ्यास करून जे निष्कर्ष काढले ते धक्कादायक आहेत. पोलिस आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ‘ही यंत्रणा अकार्यक्षम, प्रशिक्षण व संघटनात्मक अभाव असणारी आणि दडपशाही करणारी आहे’ पण आयोग केवळ नकारात्मक निष्कर्ष काढूनच थांबला नाही; तर त्याने पोलिसांना आर्थिक समाधान आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी शिफारसीही केल्या. पण पोलिसांच्या दुर्दैवाने या आयोगाचा अहवाल संसदेत कधीच मांडला गेला नाही. या गोष्टीला वीस वर्षं झालेली आहेत. तो मांडला जाणं अत्यंत गरजेचं आहे. ज्या आशा-अपेक्षांचं ओझं समाजाने पोलिसांवर टाकलं आहे ते त्यांच्याकडून पुरं व्हावं असं वाटत असेल तर समाजातील सर्व जबाबदार घटकांनी एकत्र बसून उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पोलिस यंत्रणेवर ताशेरे झाडून किंवा सरकारच्या भूमिकेवर बोट ठेवून हाती फारसं लागणारं नाही. पोलिसांना व्यवस्थेतही किंमत नाही आणि समाजातही मान नाही. आम्ही ज्या पोलिसांशी बोललो त्यातील अनेकांना स्वत:बद्दल, स्वत:च्या जगण्याबद्दल नि स्वत:च्या नोकरीबद्दल तिरस्कार वाटत होता. समाजातील एखाघा षटकाचं असं मानसिक खच्चीकरण होणं हे केव्हाही धोक्याचं असतं. दुर्दैवाने या धोक्याची पूर्वसूचना पोलिसांच्या मुलाखतींमधून सातत्याने व्यक्त होत होती. आपण कुणाचेच नाही, जे आयुष्य नशिबी आलंय ते निभवायचं अशी निराशा त्यांच्या मनात घर करून बसली आहे. ही परिस्थिती पालटायला हवी.
माणसात एक जंगल दडलेलं असतं. जसजसं आत शिरावं तसं घाबरायला होतं; तर कधी कीवही येते. पोलिसांना भेटताना हाच अनुभव आला. पोलिसांच्या जंगलात काय नव्हतं? हिंस्रपणा होता. पशूता होती. जीव जाण्याची भीती होती. झडप घालण्याचा पवित्रा होता. स्वत:च्याच जंगलातील सहकार्‍यांना खाऊन टाकण्याची वृत्ती होती. तसंच माणसातली सहृदयता, माणुसकी, प्रेम, जिव्हाळाही दिसला. तरीही या जंगलाला आणि त्यांच्या कायदे-कानूंना समजून घेणं अवघड वाटलं.

(संकल्पना-संयोजन : मुकूंद ठोंबरे, विलास पाटील
माजी पोलीस महासंचालक के. पी. मेढेकर आणि द. शं. सोमण, माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैघ, पीयूसीएलचे पश्‍चिम भारताचे संघटन सचिव रा. प. नेने, ‘विधायक संसद’चे विवेक पंडित, पत्रकार निळू दामले, आमदार दीपक पायगुडे, नगरसेवक विलास वाडेकर आणि पोलीस आयुक्त मुंबई यांचे कार्यालय यांचे या लेखासाठी सहकार्य लाभले.)

घुसळण कट्टा