नदी शहरात येते तेव्हा..

काठोकाठ पाण्याने भरलेली नदी पाहिली की पाहणा-याच्या चित्तवृत्ती उल्हसित होऊन जातात.
पण हल्ली नदी ही संस्थाच धोक्यात आलेली दिसतेय. धरणांमुळे नद्या अडवल्या जातात नि त्यामुळे
पुढे त्यांची पात्रं कोरडी पडतात. दुसरीकडे शहरी सांडपाण्याने नद्यांचं भीषण वेगाने प्रदूषण होतंय.
त्यातून नद्या मृत्युमुखी पडताहेत...
जीवनदायिनी नद्यांचा गळा शहरं कसा घोटत आहेत हे पाहायचं असेल तर पुण्यातील मुठा नदीपेक्षा चांगलं उदाहरण दुसरं कुठलं नसेल.
मुठा नदीसोबत दहा-बारा मैलांची भटकंती करून तज्ज्ञांच्या मदतीने रेखाटलेलं चित्र.

मानवी संस्कृती आदिमकाळापासून नदीच्या काठाकाठाने वसत आली आहे. पाण्याचा स्रोत त्यामुळेच माणसाच्या विकासात अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य घटक राहिला आहे. परंतु आज माणसांमुळेच नद्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाण्याचा अतिवापर, त्यातून होणारं नद्यांचं शोषण, नद्यांचं केलं जाणारं प्रदूषण आणि त्यांच्यावरील वाढतं अतिक्रमण यामुळे सर्वत्र बिकट परिस्थिती तयार झाली आहे. वाढती लोकसंख्या, पोटापाण्यासाठी लोकांनी शहरांकडे वळवलेला मोर्चा, औद्योगिकीकरण आणि अनियोजित विकास यांचा ताण नद्यांवर येत आहे आणि एकेक करून जीवनदायिनी असलेल्या नद्यांचा प्राण जात आहे. नद्यांना उपभोगाची एक वस्तू मानण्याची प्रवृत्ती शहरांमध्ये वाढत असल्यामुळे नदी व लोकसमुदाय यांच्यातील कधी काळी अस्तित्वात असलेलं भावनिक नातं आज संपुष्टात येत आहे. नद्यांना पुजण्याची, त्यांना पाहून श्रद्धेनं हात जोडण्याची संस्कृती असणा-या आपल्या देशात दुर्दैवाने असं घडत आहे.
नदी ही एके काळी लोकसमाजाच्या मालकीची व जबाबदारीची बाब होती. अलीकडच्या काळात मात्र ही भावना नष्ट होत चालली आहे. आधुनिक काळात नद्या ह्या केवळ पाणीपुरवठा करणा-या सेवासंस्था बनल्या आहेत. लोकांशी त्यांचं असलेलं थेट नातं संपुष्टात येत चाललं आहे. परिणामी, आज देशातील सर्व प्रमुख १४ नद्या प्रदूषित झाल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालामधून निघाला आहे. एवढंच नव्हे, तर त्यांच्या मते ह्या १४ नद्यांना पाणीपुरवठा करणार्याह २०० उपनद्याही प्रदूषित अवस्थेत आहेत. यात महाराष्ट्रातील तब्बल २८ नद्यांचा समावेश आहे.
गोदावरी, कृष्णा, पंचगंगा, भीमा या मोठ्या नद्यांना प्रदूषणाने घेरलं आहे. ज्या नद्या औद्योगिक परिसरातून वाहतात त्या प्रदूषित होण्याचा प्रश्न महाराष्ट्रात आहेच, शिवाय ज्या नद्या मोठ्या शहरांमधून जातात त्यांचा प्रश्न अलीकडे जास्त गंभीर बनलाय. पुण्याची मुठा, पिंपरी-चिंचवडची पवना, नागपूरची नाग, मुंबई-ठाणे भागातील उल्हास, मिठी, माहीम या नद्यांच्या पुरत्या गटारगंगा झाल्या आहेत. पुणे शहरातून वाहणार्याु मुठा नदीचं उदाहरण या दृष्टीने अगदी ‘फिट्ट’ बसणारं आहे.
सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये मुठा नदीचा उगम होतो आणि सुमारे पंचवीस मैलांचा प्रवास करून ही नदी पुण्यात दाखल होते. पुण्यात दाखल होण्यापूर्वी वाटेत तिच्यावर खडकवासला धरण बांधलेलं आहे. पानशेत नि वरसगाव धरणांतूनही खडकवासला धरणात पाणी येतं, त्यावर प्रक्रिया करून बंद नळातून स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा पुणे शहराला केला जातो. पुणे शहराच्या दक्षिणेकडच्या भागातील शेतीला पाणी पुरवण्याचं कामही खडकवासल्यातून होतं. या दोन्हींसाठी जेवढ्या पाण्याची गरज आहे, जेमतेम तेवढंच पाणी या धरणात असतं. त्यामुळे पावसाळ्याचे महिना-दोन महिने सोडले तर धरणातून मुठेत पाणी जवळपास सोडलंच जात नाही. नदीत जे पाणी दिसतं ते बहुतेक शहराने सोडलेलं सांडपाणीच असतं. त्यामुळे ही नदी ‘नदी’ न राहता ‘गटार’ बनते.
एखादं शहर नदीला कसं वागवतं, नागवतं, छळतं याचं हे अंगावर येणारं उदाहरण आहे.

मुठा नदीचा उगम टेमघरला कोंडजाई मंदिरामागच्या परिसरात होतो. तिथून निघालेला हा प्रवाह नदीरूप धारण करतो आणि खडकवासला धरणात अडवला जातो. हे धरण फार मोठं नाही पण तिथला जलाशय मन मोहरून टाकणारा आहे. पण खडकवासला धरणाची प्रचंड भिंत ओलांडून तुम्ही पुण्याच्या दिशेने चालू लागलात, की कुठे गेली ती नदी आणि कुठे गेलं तिचं नयनमनोहर रूप, असं वाटून जातं. इथे धरणाचे दरवाजे सदासर्वकाळ बंद असतात आणि त्यामुळे नदी जणू लुप्तच झालेली असते. धरणाच्या भिंतीला लागून सगळा काळा पाषाण उघडा पडलेला दिसतो. पाण्याची दोन-चार डबकी सोडली तर बाकी सगळा कोरडा ठणठणीत भाग. एखाद्या डबक्यातल्या पाण्यात काही बायका कपडे धूत असतात, तर एखाद्या डबक्यावर पुरुषांच्या अंघोळी सुरू असतात. हा काही बघत राहावा असा नजारा नसतो. थोडी आसपास नजर फिरवली की दिसू लागतो कचरा. कपड्यांची लक्तरं, कपडे, प्लास्टिक, पॉलिथिन बॅग्ज, फोमच्या गाद्या, ताडपत्री, विसर्जित केलेल्या देवांच्या मूर्ती, फोटो, चपला, जोडे, दारूच्या बाटल्या, डिटर्जंट पावडरचे रिकामे पाऊच, थर्मोकोलचे पुठ्ठे, लोखंडी भंगार, टायर ट्यूब्ज आणि मानवी विष्ठा ...
धरणाच्या लगतच खडकवासला नि कोंढवे-धावडे या गावांना जोडणारा पूल आहे. या पुलाखाली उतरलं की आपण थेट मुठेच्या पात्रात पोहोचतो. इथे नजर जाईल तिथवर खडक पसरलेला आहे. पानशेतच्या पुरात जुन्या खडकवासला धरणाचे वाहून गेलेले अवशेष आपलं लक्ष वेधून घेतात. नदीपात्रातून चालत असताना इथे एक तरुण हौशी वन्य जीव अभ्यासक भेटला. गेली तीन-चार वर्षं तो इथे फुलपाखरांचा अभ्यास करायला येतोय. ‘‘मुठेत आता पूर्वीसारखं पाणी नाही पण कचरा मात्र चिक्कार आहे. त्याचा परिणाम इथल्या माशांवर झालाय. आधी इथे मोठ्या प्रमाणात मासे आढळायचे. आता मात्र फक्त पावसाळ्यात ते दिसतात- धरणांतून वाहून आलेले,’’ असं त्याचं निरीक्षण. त्याच्या म्हणण्याचा पुरावा जागोजागी दिसत होता. खड्‌ड्यांतून साचलेल्या पाण्यात फक्त खेकडे नि डासांच्या अळ्या दिसत होत्या. त्याच्या आवडीची फुलपाखरं आता दुर्मिळ झाली होती.
पुढे निघालो. मुठेचं कोरडं पडलेलं पात्र इथे प्रशस्त आहे, पण त्यात जंगली कण्हेराची झुडपं माजली आहेत. थोडं पुढे गेलं की इथे दोन डोह आहेत. त्यात बर्यारपैकी पाणी साचलेलं होतं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे इथे पक्ष्यांची तुरळक का होईना पण उपस्थिती होती. गजबजाट नसल्याने त्यांना इथे निवांतपणा मिळाला असावा. इथलं पाणीही तुलनेने स्वच्छ होतं आणि कच-याचं प्रमाणही कमी होतं. पण हे एवढ्यापुरतंच. कण्हेर माजलेल्या झाडीत शिरताच सगळीकडे पुन्हा प्लास्टिक आणि कपड्यांची लक्तरं अडकलेली दिसत होती. त्यातून कशीबशी वाट काढत मुठेचा एक लहान प्रवाह पुढे वाहत होता. दुसर्याा बाजूला गवताळ पात्र. त्यात कधी काळी खोदलेले खड्डे, जे आता पाण्यासोबत वाहून आलेल्या गाळानं भरून येत होते.
या खड्‌ड्यांपलीकडच्या गढूळ प्रवाहात काही कोळी आपली जाळी घेऊन उतरले होते. पाणी जेमतेम त्यांच्या कंबरेपर्यंत पोचत होतं. काठावरच एक कोळीण तिच्या छोट्याशा जाळ्यातून पकडलेले मासे सोडवत बसली होती. निव्वळ चिल्लर, खुर्दा. बोटभर लांबीचे आणि तेवढ्याच जाडीचे. जेमतेम किलोभर भरतील एवढेच. इथेच वामनरावांची भेट झाली. त्यांचं मासे विकायचं दुकान आहे. कोळ्यांकडून मासे विकत घ्यायला ते आले होते. पूर्वीसारखे मासे आता मिळत नाहीत, ही त्यांचीही तक्रार होती. चिंबोळ्या, चिंगळ्या, मिळाले तर थोडे झिंगे- बस्स. ‘असं का’ विचारल्यावर त्यांनी हातानं एका बाजूला खूण करत दाखवला कच-याचा एक भला मोठा ढिगारा. शेजारीच कळकट सांडपाण्याचा एक नालाही वाहत होता. ‘‘ह्या घाणीत कोण कसं जगणार, तुम्हीच सांगा.’’ त्यांनी विचारलं.
मध्यंतरी पवना व इंद्रायणी नदीत मासे मरण्याचं प्रकरण बरंच गाजलं होतं. मृत माशांचे नमुने ज्या प्रयोगशाळेत तपासायला पाठवण्यात आले होते, त्यांच्या निष्कर्षानुसार पाण्यातील ऑक्सिजनचं विघटन होण्याचं प्रमाण (बीओडी) वाढून ऑक्सिजन कमी झाल्याने हे मासे मेले. या संदर्भात अन्य अभ्यासकांकडून माहिती मिळवली तेव्हा या समस्येचा वेगळा पदरही कळला. तो असा- पाण्यातील विरघळलेला ऑक्सिजन (डीओ) जलीय जीवनासाठी आवश्यक असतो. त्याचं प्रमाण जितकं कमी तितकं ते घातक ठरतं. वाहत्या पाण्याच्या घर्षणामुळे जसा हवेतील ऑक्सिजन पाण्यात मिसळतो, तसाच पाण्यातील फायटोप्लँकटोनसार‘या वनस्पती फोटोसिंथेसिस प्रक्रियेद्वारे तो तयार करण्यास मदत करतात. परंतु पाण्यातील घातक रासायनिक पदार्थांमुळे हे फायटोप्लँकटोन्स मरतात व त्यामुळे साहजिकच ऑक्सिजन तयार होण्याचं एक साधनही नष्ट होतं. माशांना पाण्यात जिवंत राहण्यासाठी किमान ५ एमजी/लिटर ऑक्सिजन लागतो. मुठेत त्याचं प्रमाण जास्तीत जास्त ३ एमजी/लिटर आहे... मग मासे मरणार नाहीत तर काय होणार?
नदीच्या या भागात आता माणसांचा वावर सुरू झाल्यानं पावलं जरा जपून, खाली पाहून टाकावी लागत होती, कारण ठिकठिकाणी मानवी विष्ठा पसरलेली होती. एकीकडे आपण नदीला पवित्र मानतो आणि दुसरीकडे तिच्यातच घाण करतो. या घाणीतच काही बायका धुणी-भांडी करत होत्या. हा कोंढवे-धावडेचा परिसर आहे. गावात ग्रामपंचायतीचे नळ आहेत पण त्याला पाणी मात्र असत नाही. कधी वीज नसते म्हणून तर कधी पाण्याचा पुरवठा कमी दाबानं होतो म्हणून. गावातली बायामाणसं त्यामुळे नदीवर विसंबून राहतात. धरणाजवळ आणि नदीकाठी असूनही त्यांच्यावर ही वेळ आलीय. काठावरील घरांतून सांडपाण्याच्या आठ-दहा नाल्या थेट पात्रातच सोडलेल्या होत्या. सोबतीला कच-याचे ढिगारे होतेच.
कोंढवे-धावडे गावांनंतर भैरवनाथनगर ओलांडलं की डाव्या हाताला उत्तमनगरचा परिसर सुरू होतो आणि उजव्या हाताला वाल्हेकर ब्रदर्स फार्म लागतो. इथे नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूंना वस्त्या, घरं, इमारती दिसू लागतात. आठ-दहा वर्षांपूर्वी इकडे नदीकाठी हिरवीगार शेतं होती. आता इथे शहरीकरणाचं वारं वाहतंय, त्यामुळे अर्थातच प्रदूषणाचंही. इथून पुढे जवळपास एक-दीड किलोमीटरपर्यंत जलपर्णीचं साम्राज्य मुठेवर पसरलेलं दिसत होतं. या साम्राज्यातून अंग चोरत नदीचा एक क्षीण प्रवाह काठाच्या बाजूने कसाबसा वाहत होता. उत्तमनगरच्या या परिसरातच मुठेचं एक आश्चर्य दडलेलं आहे- रांजणखळगे. मुठेच्या पात्रातील खडकाळ भाग इथे उंचावला गेलाय आणि त्यात तिच्या प्रवाहाने कधी काळी रांजणखळगे तयार झालेत. मात्र, त्यांच्या वाट्याला कौतुकाऐवजी मानवी विष्ठाच आली आहे. हा परिसर स्वच्छ केला तर मुठेचं एक अनोखं आश्चर्य सर्वांना अनुभवता येईल, असं मनात येऊन गेलं.
उत्तमनगरच्या पुढे ताकवले फार्म, शिंदे फार्म, महादेव मंदिर स्मशानभूमी, ग्रीन सिटी, एसपीसीएम आश्रम, नांदेड सिटी प्रकल्प ते शिवणे परिसरापर्यंत मुठा पुन्हा तिच्या नैसर्गिक रूपात वाहते. इथे नदीपात्राचा प्रचंड विस्तार दिसतो, पण प्रवाह मात्र छोटाच आहे. काठावरील नारळ-चिंच-करंजी-उंबराची झाडं, निवांत वातावरण, खळाळत वाहणारं पाणी, बगळे-रानबदकांचा वावर, यामुळे मुठेचं इथलं रूप मनाला भुरळ घालतं; पण तिची ही समृद्धी फार दूरवर टिकत नाही. शिवणे गावाच्या पुढे डोंगरउतारावर रामनगरची झोपडपट्टी आहे. या झोपडपट्टीतील सांडपाण्याचे नाले पात्रात येऊन मिसळतात. इथून पुढे मुठेला पुन्हा एकदा कचरा, सांडपाणी आणि जलपर्णीचा वेढा बसला आहे. त्यातून बचावलेले एक-दोन प्रवाह वाहताना दिसत होते. त्यात अंघोळीसाठी आणि मासेमारीसाठी काही मुलं आली होती. ही सारी लगतच्या झोपडपट्टीतलीच होती. जलपर्णीच्या वाळलेल्या लांबलचक मुळ्यांचा उपयोग मासे पकडायला केला जात होता. या मुळ्यांना एक बारीक तार बांधून, टोकाला गांडूळ खोचून गळ बनवणं सुरू होतं. तिथले फोटो काढत असताना एक १४-१५ वर्षांचा मुलगा जरा चिडूनच बोलला. त्याचा तो आवेश त्याच्या वयाला साजेसा नसला तरी त्यामागची त्याची चीड प्रामाणिक वाटत होती. इथली घाण साफ करायला कोणीच येत नाही, याचा राग त्याच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होता.
रामनगरचा परिसर संपता संपता वारजे गावातला मुठेवरचा पहिला पूल दुरूनच दिसतो. मुठेवर वारजे गाव ते संगमवाडीपर्यंत तब्बल १४ पूल आहेत. वारजे पुलापाशी मुठेच्या पाण्याने आपला रंग बदलल्याचं प्रकर्षाने जाणवतं. आत्तापर्यंतचं गढूळसं दिसणारं पाणी आता काळपट बनलं होतं आणि त्याला घाण वासही येत होता. पाणी शुद्ध ठेवण्याची मुठेची क्षमता धोक्यात आल्याचं ते पहिलं लक्षण होतं. पुलापर्यंत निव्वळ दलदल आणि दाट जलपर्णी माजली होती. एका बाजूला स्मशानभूमी तर दुसरीकडे नदीला येऊन मिळणारा सांडपाण्याचा आणखी एक मोठा नाला. त्यातच शेजारून वाहणार्यां ड्रेनेजचं चेंबर ङ्गुटल्यानं त्यातील घाण पाणीही त्यात मिसळत होतं. इथून पुढची वाटचाल नाकाला रुमाल गुंडाळल्याशिवाय करणं अशक्य होतं.
वारज्याच्या या पुलाखालून मुठेच्या चॅनेलायझेशनला सुरुवात होते. इथपासून थेट संगमवाडी पुलाच्या थोडं अलीकडे शिवाजीनगरपर्यंत चॅनेल्स बांधलेली दिसतात. या चॅनेल्समुळे नदीतील पाणी एका शिस्तीत वाहताना दिसतं खरं, पण मुठेला गटारगंगेचं शब्दशः रूप द्यायला हे चॅनेलायझेशनच कारणीभूत आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. मुठेच्या अधोगतीची व विध्वंसाची खरी सुरुवात या चॅनेलायझेशनच्या कामानंतरच झाली, असा त्यांचा आरोप आहे. पुणे महापालिकेने १९८४ पासून नदी सुधारणा प्रकल्प हाती घेतला. २००६ पासून जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून निधी मिळू लागला, त्यात पुढे वाढही होत गेली. या प्रकल्पातर्ंगत मुठेच्या चॅनेलायझेशनचं काम पूर्ण करण्यात आलं. नदीची वहनक्षमता वाढवण्यासाठी, काठ संरक्षित करण्यासाठी तसंच प्रदूषित पाणी मुख्य प्रवाहात मिसळू नये यासाठी चॅनेलायझेशन उपयोगी ठरतं व पाणी वेगात वाहून गेल्यानं पुराचा धोका टळतो, असं पुणे महापालिकेच्या २०१०-११च्या ‘पर्यावरणस्थितिदर्शक अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. चॅनेलायझेशनमुळे मुठेचं प्रदूषण कमी होऊन पर्यावरणास अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल व जैव वैविध्यास पूरक वातावरण तयार होईल, असा दावा आहे. हे म्हणणं खरं मानायचं तर सध्या जी दिसते आहे ती मुठा नदी नसणार! आणि जर ही मुठा असेल तर हे सारे दावे आपसूकच खोटे ठरतात. दुर्दैवानं ही मुठाच आहे!
चॅनेलायझेशनमुळे नदीची वासलात लागली याबद्दल अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांचं एकमत आहे. नदीला तिच्या नैसर्गिक स्वरूपातच वाहू द्यायला पाहिजे, नाही तर तिचं अस्तित्व धोक्यात येतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. नदीच्या नैसर्गिक वाहण्याचं महत्त्व सांगताना पर्यावरणक्षेत्रात कार्यरत अभ्यासक आर्किटेक्ट सारंग यादवाडकर चॅनेलायझेशनच्या गरजेवरच प्रश्नचिन्ह उभं करतात. नदी जेव्हा नैसर्गिक स्वरूपात माती, वाळू, दगडांवरून वाहते तेव्हा पाण्यात खळखळाट निर्माण होऊन हवेतला ऑक्सिजन पाण्यात मिसळला जातो. त्यामुळे प्रदूषण कमी होतं, पाणी स्वच्छ राहतं, पाण्यातील जीवसृष्टीला ऑक्सिजन मिळतो. शिवाय पाणी जमिनीत मुरतं, त्यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होते. पण आता कॉंक्रीटीकरण झाल्यानं यातील कुठलीच प्रक्रीया पूर्ण होत नाही. पाणी जमिनीत मुरत नसल्याने पुराचा धोका मात्र वाढतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. मुठेत मुळात पाण्याऐवजी सांडपाणीच वाहत असल्याने इथे पुराचा धोका नाही, असं काहीजण म्हणतात, पण एरवी नसलं तरी पावसाळ्यात मुठेत पाणी असतं आणि एका जोरदार पावसानंही मुठेला पूर येतो. नुकसान होण्यासाठी असा एखादाच पूर पुरेसा असतो. ‘बाणेर एरिया सभे’चे डॉ. अनुपम सराफ याला दुजोरा देतात. यांच्या मते पुराचा धोका वाढतो, या कारणास्तव जगभरात चॅनेलायझेशनची संकल्पना कालबाह्य ठरवून मोडकळीत काढण्यात आली आहे, पण आपल्या इथे मात्र पूर कमी करण्यासाठी तिचा उपयोग करण्यात येतो आहे. विशेष म्हणजे मुठेच्या उपनद्या व शहरातील नालेही यातून सुटलेले नाहीत. २००८ साली बाणेर, पाषाण परिसरात रामनदीला पूर येऊन जो हाहाकार उडाला होता त्याला हे चॅनेलायझेशनच कारणीभूत होतं. पालिकेने जेव्हा याच भागातल्या देव नदीच्या चॅनेलायझेशनचं काम हाती घेतलं तेव्हा इथल्या लोकांनी त्याला विरोध केला; तथापि कोर्टातून बंदी आदेश येईपर्यंत देव नदीचं किती तरी मोठं पात्र एका नाल्यात रूपांतरित झालं होतं. साठ मीटर रुंदीचं हे पात्र अनेक ठिकाणी जेमतेम दोन मीटरच रुंद राहिलेलं दिसतं. नदीपात्रातील अतिक्रमणाला संरक्षण देण्यासाठीच पालिकेने चॅनेलायझेशनच्या नावाखाली नाल्यांची व नद्यांची गळचेपी सुरू केली आहे, असा डॉ. अनुपम सराफ यांचा दावा आहे.
जिल्हाधिकारी, पुणे व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे यांनी मिळून ‘भीमा नदी प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखडा’ तयार केलाय. त्यातही नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी तिच्यात पाण्याचा किमान वाहता प्रवाह ठेवणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. पण आराखड्यातील हा विचार प्रत्यक्ष कृतीत उतरलेला दिसत नाही. मुठेत सांडपाणी वगळलं तर नैसर्गिक पाण्याचे वाहते प्रवाह केवळ पावसाळ्यातच दिसतात. परिणामी, पात्रात गाळ साचून त्याची खोली कमी होत आहे. कित्येक वर्षांत हा गाळ काढला नसल्याने त्यात कचरा साठून, तो कुजून हा गाळदेखील प्रदूषित झालाय.
या चॅनेलायझेशनच्या संदर्भात असे भिन्न मतप्रवाह तर आहेतच, पण चॅनेलायझेशनचं जे काम झालंय त्यात काही दोषही दिसून येतात. उदाहरणार्थ, मुख्य प्रवाहाच्या दोन्ही बाजूंच्या पात्रांतील पाणी मुख्य प्रवाहात सोडता यावं यासाठी सिमेंट कठड्यांना ठिकठिकाणी पाइप जोडले आहेत, पण हे पाइप जमिनीपासून दीड-दोन फूट उंच आहेत. अशा उंच पाइपमध्ये पाण्याने उडी मारून शिरावं की काय? शिवाय, जे पाइप योग्य पद्धतीने जमिनीलगत बसवले गेले आहेत ते माती-कचर्यााने बुजून निरुपयोगी झाले आहेत. त्यामुळे हे सिमेंट कठडे बहुधा पालिकेनेच ठिकठिकाणी फोडले आहेत, ज्यातून आता पावसाळी पाण्याबरोबरच नाल्यांचं पाणीही थेट मुख्य पात्रात मिसळतं. जिथे मोठे नाले नदीला येऊन मिळतात तिथे तर त्यांचा प्रवाह पात्रात विनासायास यावा म्हणून की काय, कठडेच बांधले गेलेले नाहीत. वारजे, कर्वेनगरपासून थेट संगमवाडी पुलापर्यंत हीच परिस्थिती आहे. जवळपास वीस-पंचवीस लहान-मोठे नाले पात्रात येऊन मिसळतात. यात आंबील आणि नागझरी हे दोन मोठे ओढेही आहेत, ज्यांना आता नाल्याचं रूप आलंय. भरीस भर म्हणून नदीपात्रातून जाणार्याम ड्रेनेज लाइनचे चेंबर्सही ठिकठिकाणी फुटल्याने ते पाणीही मुख्य पात्रात आलेलं दिसतं. सांडपाणी वाहून आणणारे नाले-ओढे असे बिनदिक्कत मुठेत येऊन मिसळत असल्याने मुठेचं पाणी जैविकदृष्ट्या मृत बनून गेलं आहे.
राजस्थानमध्ये तळी-नद्या पुनरुज्जीवित करण्याबद्दल मॅगसेसे पुरस्कार मिळालेल्या राजेंद्र सिंह यांनी ‘नदी’ची व्याख्या केली आहे. त्यांच्या मते जिचं पाणी ओंजळीत घेऊन पिता येईल ती ‘नदी’. आज ह्या निकषावर मुठाच काय, जगातील फार थोड्या नद्यांना ‘नदी’ म्हणता येईल. राजेंद्र सिंहांच्या व्याख्येपेक्षा जरा सौम्य अशी आणखी एक व्याख्या आहे. पाण्याला रंग नसावा, वास नसावा आणि साबण मिसळताच त्याचा फेस व्हावा, अशी अपेक्षा नदीच्या पाण्याबाबत केली जाते. पण या सामान्य निकषातही मुठेचं पाणी बसत नाही, असं ‘सृष्टी इको-रिसर्च संस्थे’चे संदीप जोशी सांगतात. त्यांच्या म्हणण्याची खात्री नदीजवळ कधीही -कुठेही उघड्या डोळ्यांनी आणि नाकाने करता येते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदीच्या पाण्याचं चार भागांत वर्गीकरण केलं आहे. अ-१ मधील पाणी निर्जंतुक करून पिण्यासाठी वापरता येतं, अ-२ मधील पाणी प्रक्रिया करून पिण्यासाठी वापरता येतं, अ-३ मधील पाणी मत्स्यसंवर्धन व जंगलातील प्राण्यांना पिण्यासाठी वापरता येतं, तर अ-४ मधील पाणी शेतीसाठी वापरता येतं. मंडळानेच तयार केलेल्या कृती आराखड्यात मुठेचं पाणी उगमापासून ते खडकवासला धरणापर्यंत अ-१ श्रेणीचं, खडकवासला धरण ते विठ्ठलवाडी बंधा-यापर्यंत अ-२ श्रेणीचं व पुढे भीमा नदी संगमापर्यंत अ-४ श्रेणीचं असल्याचं म्हटलंय. याचा अर्थ नदी शहरातून जसजशी पुढे जाते तसतशी ती अधिकाधिक प्रदूषित होत जाते व अखेरीस जैविकदृष्ट्या मृत पावते.
मुठा नदीचा जीव घेणारं हे सांडपाणी इतकं बिनबोभाट नदीत मिसळतं कसं? आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नदीपात्रात सोडलं जातं, असा जो दावा महापालिका करते त्याचं काय? सारंग यादवाडकर या सांडपाण्याचं गणित समजावून सांगतात. नदी प्रदूषणात ‘वॉटर डिमांड मॅनेजमेंट’ हा महत्त्वाचा भाग असतो. महाराष्ट्रात इतरत्र व देशभरातही दर दिवशी प्रति व्यक्ती १५० लिटर पाणी पुरवलं जातं, पण पुण्यात मात्र हे प्रमाण त्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. मनपाच्या पर्यावरणस्थितिदर्शक अहवालात हा आकडा १९४ इतका आहे. मात्र, पुण्यातल्या काही पर्यावरण संस्थांच्या मते पुण्यात प्रतिदिन प्रति व्यक्ती ३०० लिटर पाणी दिलं जातं (अर्थात, हे जे जादा पाणी दिलं जातं त्याचं कारण शहरातल्या उंच व सखल भागांना एकाच वेळी पाणीपुरवठा होत असतो. उंच भागांना पाणी पुरवायचं तर जास्त दाबाने पाणीपुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे सखल भागात पाणी जास्त जातं. शिवाय पाणीपुरवठा करताना गळतीचाही विचार करावा लागतो. परिणामी, सर्वच भागांना सारखं पाणी मिळतं असं नाही, तरीही पुण्याच्या बर्या च मोठ्या भागाला वाजवीपेक्षा जास्त पाणी मिळतं, असं म्हणता येईल.) जास्त पाणी मिळत असल्याने सांडपाणीही जास्त प्रमाणात तयार होतं. सांडपाणी तयार होण्याचा हा आकडा दररोज ७४४ दशलक्ष लिटर्स एवढा आहे. या सांडपाण्यापैकी सुमारे ७० टक्के पाण्यावर नऊ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांमधून प्रकि‘या केली जाते व ते पाणी नदीत सोडलं जातं. प्रकि‘या न केलेलं ३० टक्के सांडपाणी मात्र तसंच्या तसं प्रवाहात सोडण्यात येतं. त्यामुळे आधीचं प्रकि‘या केलेलं पाणीही पुन्हा अशुद्ध होतं. जादा सांडपाणी तयार होण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे शहराची वाढती लोकसं‘या. गेल्या दोन दशकांत पुण्याची लोकसं‘या जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. ज्या प्रमाणात लोकसं‘या वाढत आहे त्या प्रमाणात सांडपाणी शुद्धीकरणाच्या सुविधा उभ्या राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे तयार होणार्याण सर्व सांडपाण्यावर प्रकि‘या होऊ शकत नाही. शिवाय, शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये शुद्धीकरणाची प्रकि‘या पूर्ण होण्यासाठी २४ तास वीजपुरवठा आवश्यक असतो, मात्र प्रत्यक्षात तसा तो प्रकल्पांना मिळत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये प्रकि‘या झालेलं पाणी कितपत शुद्ध असते, हाही प्रश्नच आहे.
मुठेतील या सांडपाण्यामुळे आणि त्यातील कच-यामुळे मुठेचा गळा घोटणार्याी जलपर्णीचं फावतंय. जाड पानं, गुंतलेल्या मुळ्या आणि दाटीवाटीने वाढण्याच्या सवयीमुळे जलपर्णी पाण्याचा प्रवाह जागच्या जागी थोपवून धरते. त्या गचपणात कचरा अडकतो आणि कुजतो. त्यातून नदीचा गळा आवळला जातो. जलपर्णी ही मूळची परदेशी वनस्पती. दूषित पाण्यात इतर वनस्पती वाढत-टिकत नसताना ही वनस्पती मात्र का फोफावते? याचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला मुठेच्या सांडपाण्यात शिरावं लागेल. या सांडपाण्यात घरगुती सांडपाण्याचं प्रमाण मोठं आहे. शिवाय मुठेच्या काठावर ठिकठिकाणी धोबीघाट आहेत. या दोन्हींतून डिटर्जंट पावडर मिसळलेलं सांडपाणी मुठेत येतं. यातील फॉस्फेट व नायट्रेट हे दोन रासायनिक घटक म्हणजे जलपर्णीचं आवडतं खाद्य. या खाद्यावर जलपर्णी मस्त फोफावलेली दिसते. अतिशय अप्पलपोटी असलेली ही वनस्पती पाण्यातील सारा ऑक्सिजन शोषून घेते. याचा अर्थ ज्या नदीत ती दिसते त्या नदीतील पाण्यात ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असतं, हे स्पष्ट आहे. मुठेतील जलपर्णीचं साम्राज्य पाहता या नदीची अवस्था कशी आहे हे वेगळं सांगायला नको.
पुणे महापालिका मात्र जलपर्णीच्या मुळावर घाव न घालता कडेकडेने उपचार करताना दिसते. पालिकेचे कामगार तुटपुंज्या साधनांनिशी जलपर्णी काढण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात. जलपर्णी काढतानाचं जे चित्र शिवाजीनगरला पाहायला मिळालं, ते जलपर्णीच्या विस्ताराच्या पार्श्वतभूमीवर महापालिकेच्या प्रयत्नांचा थिटेपणा दाखवणारं होतं. पालिकेचे सात-आठ कामगार तिथे होते, मात्र त्यातील फक्त दोनजण पात्रात उतरले होते. दोन-तीन कामगार कठड्यावर सुख-दुःखाच्या गोष्टी करत बसले होते. उरलेले पात्रात उतरलेल्या दोघांना मार्गदर्शन करण्याचं बहुमोल काम करत होते. साध्या लाकडी दातेर्यांयनी जलपर्णी उपटून पुन्हा प्रवाहातच सोडली जात होती. ही तोडलेली जलपर्णी पुढे जागोजागी अडकून पडली होती. अडकल्याने ती कुजण्याची आणि त्यातून प्रदूषणात भर पडण्याची शक्यताच जास्त दिसत होती. मुळात अशी कामं पालिका कंत्राटी कामगारांकडून करून घेते. हे जे कामगार दिसत होते ते कंत्राटीच होते. ते कंत्राटदाराशी बांधील. कंत्राटदार फक्त कामगार पुरवणार, त्याला कामाशी बांधिलकी कशी असणार? जलपर्णीची समस्या ही जागतिक असल्याने त्यावर उपाय शोधण्याचं काम परदेशांत मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. तिचा जैविक खत म्हणून वापर केला जाऊ शकतो, असं सिद्ध झालंय. आपल्याकडे मात्र त्याबद्दल फारसं कुणी काम करताना दिसत नाही. जमेल तितकी जलपर्णी उपटा आणि फेका प्रवाहात, असा आपल्याकडचा खाक्या आहे. नदीबद्दल आपल्यात असलेली अनास्थाच त्यातून दिसते.
जलपर्णी हे जसं नदी प्रदूषणाचं निदर्शक आहे, तसंच घारी आणि कावळ्यांची उपस्थितीही नदी प्रदूषित असल्याचं सूचित करते, असं तज्ज्ञ सांगतात. एरवी नदी परिसरात नाना प्रकारचे पक्षी विहरत असतात. उगमापासून खडकवासल्यापर्यंत तसं चित्र दिसतंही, पण पुढे मात्र चित्र बदलतं. इकोलॉजिकल सोसायटीने अलीकडे केलेल्या पक्षी सर्वेक्षणात पाणपक्ष्यांच्या २८ जातींची नोंद केली आहे, पण त्यांचं वास्तव्य प्रामुख्याने उगमापासून खडकवासल्यापर्यंत आणि संगमानंतर पुढच्या भागात आहे. वारज्यापासून संगमापर्यंतच्या भागात पाणपक्ष्यांच्या जागी आपल्याला दिसतात कावळे, घारी आणि शेलाट्या पक्षी. यातला देखणा शेलाट्या पक्षी तर नदी प्रदूषणाचा हमखास निदर्शक समजला जातो. पूना हॉस्पिटल, गरवारे कॉलेज, डेक्कन, अलका टॉकीज, शिवाजीनगर, मंगळवार पेठ, जुना बाजार या परिसरात त्यांचं मुठेवरचं राज्य अबाधित आहे. घारी-कावळे-शेलाट्या हे पक्षी नदीतील कचर्याचवर, विशेषत: जैविक कच-यावर जगतात. याउलट, पाणपक्षी हे मुख्यतः नदीतील मासे, कीटक, शेवाळ, खेकडे यांच्यावर जगतात; पण प्रदूषित मुठेत आता यापैकी काहीही आढळत नसल्यामुळे साहजिकच हे पक्षीही इथून दुसरीकडे निघून गेलेत आणि त्यांच्या जागी घारी, कावळे आणि शेलाट्यांनी बस्तान बसवलं आहे. अर्थात, जैविक कचर्याकवर जगणारे हे पक्षी प्रदूषण थोडंफार कमी करून पुणेकरांवर उपकारच करतात.
पुण्यात दररोज १५०० मेट्रिक टन घन कचरा तयार होतो. यातील सर्व म्हणजे १०० टक्के कच-याची विल्हेवाट लावण्यात येत असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. उघड्यावर कचरा टाकणं बंद करणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका असल्याचा दावाही केला जातो. प्रत्यक्षात खडकवासला धरणापासून संगमापर्यंत नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूंना कचराच कचरा दिसतो. हा कचरा पाण्यात कुजून त्यातून घातक ‘लिचेट’ तयार होतं. मुठेचं पाणी प्रदूषित करण्यात या लिचेटचा वाटा मोठा आहे. जैविक कचरा पाण्यात कुजल्यामुळे मिथेन आणि हायड्रोजन सल्फाईड सारखे घातक वायूही तयार होतात.
मुठेला जसा कचर्यााचा आणि जलपर्णीचा विळखा बसलाय तसाच अतिक्रमणाचाही बसलाय. नदीशोषणात वाळूउपशा-सोबतच नदीपात्रातील जमिनींवरील अतिक्रमणंही कारणीभूत आहेत. या अतिक्रमणाची सुरुवात होते कोंढवे-धावडे गावांतून, आणि याचा आरंभ केलाय खुद्द पालिकेनेच. नदीपात्रात बांधलेली पहिली स्मशानभूमी इथे आहे. पुढे संगमापर्यंत अशा ८-१० तरी स्मशानभूमींची बांधकामं आपल्याला दिसतात. याशिवाय अनेक ठिकाणी निवासी वास्तू, हॉस्पिटल्स यांची बांधकामं नदीपात्रातच आहेत. शिवाय पालिकेने बांधून ठेवलेला पात्रातील रस्ता, काठावर होणार्याा सर्कशी, चौपाट्या, सांडपाणी वाहिन्या आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून टाकला जाणारा राडारोडा यामुळे नदीपात्र नावाची गोष्ट आज शिल्लकच राहिलेली नाही. नदीपासून विशिष्ट अंतराचं क्षेत्र ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’ असतं. पण आपल्याकडे त्याचं डिमार्केशनच केलं गेलेलं नाही, आणि या गोष्टीचा सर्वांनीच हवा तसा फायदा उचलला आहे. पुराचं पाणी जिथवर चढू शकतं तिथवरच्या परिसरात खरं तर कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही; पण प्रत्यक्ष चित्र याच्या अगदी उलट दिसतं.
मुठेच्या दुर्दैवाचे फेरे इथेच संपत नाहीत. पुणे महापालिकेने राजाराम पूल, कल्याणीनगर वगैरे परिसरांत मुठेचं पात्र खणून काढण्याचं काम जोरात सुरू केलं आहे. ‘नदी सुधारणा प्रकल्पां’तर्गत जलवाहतुकीचा प्रकल्प राबवण्याच्या योजनेसाठी ही खोदाई चालली आहे. असं सांगितलं जातं की, रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी जलवाहतुकीचा एक प्रस्ताव पालिकेने केंद्राच्या पर्यावरण व वनखात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता; पण नदीच्या नैसर्गिक स्वरूपाला यामुळे हानी पोहोचेल, या कारणासाठी तज्ज्ञांनी तो फेटाळून लावला. त्यानंतरही पालिकेने तो प्रस्ताव नाशिकच्या मध्यवर्ती संकल्पना कार्यालयाकडे पाठवला; पण तिथेही तो फेटाळण्यात आला. महापालिकेने आता नदीसुधार योजनेतच याचा समावेश करून हा प्रकल्प राबवण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. नदीसुधार योजनेसाठी जेएनएनयूआरएमकडून मिळणारा ६०० कोटी रुपयांचा निधी या जलवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणार आहे. मात्र पालिकेच्या या योजनेमुळे नदीचं आणखीनच नुकसान होईल असं पुण्यातल्या काही पर्यावरणवादी गटांना वाटतं. शिवाय या खोदाईमुळे अनेक पुलांचा पाया डळमळीत होईल आणि काही लहान पूल तर तोडावेच लागतील, असं त्यांचं म्हणणं आहे. अशा वाहतुकीसाठी पात्रात किमान १० ते ३० फूट खोल पाणीपातळी आवश्यक असते. सध्याची नदीपात्राची स्थिती अशी आहे की यातून ५० हजार क्युसेक्स पाणी वाहू लागलं तरी पूर परिस्थिती ओढवते. या प्रकल्पासाठी तर १ लाख ३० हजार क्युसेक्स पाण्याची कायम गरज लागेल. त्यामुळे जलवाहतूक प्रकल्पामुळे शहरात काय परिस्थिती उद्भवेल याचा विचार न केलेलाच बरा. पाटबंधारे खात्याचा स्पष्ट आदेश आहे, की १ लाख क्युसेक्स पाणी सोडल्यावर येणार्याा पाणीपातळीच्या खाली कोणतंही बांधकाम करता येणार नाही; पण पालिकेने हा आदेशही गुंडाळून ठेवलाय. ही योजना यदाकदाचित झालीच तर पूरपातळीत १२ फूट वाढ होईल, असा इशारा पाटबंधारे खात्याने दिल्याचं सारंग यादवाडकर यांचं म्हणणं आहे. नदीसुधार योजनेत खरं तर नदीपात्र स्वच्छ करणं, त्यात सांडपाणी मिसळणार नाही याची व्यवस्था करणं, नदीकाठांवरील अतिक्रमणं हटवणं अशा गोष्टी करण्याची गरज आहे; पण यापैकी काहीही होताना दिसत नाही, असं का, असाही त्यांचा सवाल आहे.

पुण्याच्या नदीची अशी वाट लागत असताना पुणेकर काय करताहेत? एरवी बारीकसारीक गोष्टींचा कीस काढण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले पुणेकर नदीच्या दुरवस्थेकडे चक्क दुर्लक्ष करताहेत. ‘ही नदी नव्हे, गटार आहे’ असं पुणेकर नाक मुरडत म्हणतात, परंतु नदीच्या या दुरवस्थेत आपलाही वाटा आहे हे ते सोयीस्करपणे विसरतात. नदीत येणारं सांडपाणी व सर्व तर्हां चा कचरा हे पुणेकरांचंच ‘योगदान’ नाही काय?
कुणी म्हणेल, की लोक आपल्या गावातल्या नदीबद्दल एवढे असंवेदनशील का? त्याचं एक अगदी उघड कारण असं आहे, की पुणे शहराच्या मध्यातून वाहणार्याह या नदीशी पुणेकरांचे काही ‘हितसंबंध’च गुंतलेले नाहीत. उगमापासून पुणे शहरात येईपर्यंतच्या प्रवासातच खडकवासल्याला जे धरण बांधलेलं आहे तिथून पुण्याला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे खडकवासल्यानंतर मुठेचं पाणी कितीही प्रदूषित झालं तरी लोकांना काहीच फरक पडत नाही. प्रदूषित पाण्याचा फटका पुण्याहून नदी पुढे गेल्यानंतर लागणार्याह गावांना बसतो, त्याची चिंता पुण्याने का करावी? हा फटका सर्वाधिक बसतो सोलापूरला. मुळा व पवनेचं प्रदूषित व विषयुक्त पाणी घेऊन मुठा पुढे भीमेत अस्त पावते, जी उजनी धरणापर्यंत वाहते. पिंपरी-चिंचवड परिसरातून वाहत येणारी पवना ही मुठेतील औद्योगिक प्रदूषणाचा मुख्य स्रोत आहे. या परिसरातील २८०० कारखान्यांतील (ज्यात प्रामुख्याने इंजिनियरिंग, केमिकल, टेक्स्टाइल, डाइंग, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखान्यांचा समावेश होतो.) एकूण अंदाजे ४० एमएलडी घातक प्रदूषित पाणी विनाप्रक्रियाच पवनेत सोडलं जातं.
उजनीच्या पोटात या सा-या नद्यांनी वाहून आणलेला विषारी कचरा जमा होत राहतो. त्यामुळे मुठेच्या प्रदूषणाची व पुणेकरांच्या बेपर्वाईची शिक्षा भोगावी लागते ती आधी भीमा खोर्यायतील गावांना नि मग सोलापूर शहराला. तेथील लोकांच्या आरोग्यावर त्याचे भयानक परिणाम होत आहेत. उजनीतून पाणी मिळणा-या १९६ गावांपैकी ७० गावं कावीळ, हगवण, मलेरिया, हिपॅटिटिस, डेंग्यू आदी जलजन्य रोगांमुळे बाधित आहेत. तिथल्या शेतांतील पिकं करपत आहेत. विहिरींमध्ये हेच सांडपाणी व मैलामिश्रित पाणी झिरपतंय. त्यात क्षारांचं प्रमाण जास्त असल्याने ते पाणी पिणार्याि लोकांमध्ये मुतखड्याचं प्रमाणही वाढत आहे. पण शुद्धीकरणाचे प्रकल्प राबवण्याची किंवा थेट धरणातून पाणी उचलता येण्याची आर्थिक किंवा राजकीय ताकद नसलेली ही गावं असहायपणे त्यांचा कोणताही दोष नसताना ही शिक्षा भोगत आहेत. आता याबद्दल या भागातले लोक आवाज उठवू लागले आहेत.

मुठेच्या प्रदूषणाचा एवढा घातक परिणाम होत असेल तर प्रश्न उपस्थित होतो, की हे प्रदूषण रोखण्यासाठी काय करावं लागेल? मृतप्राय मुठेला पुन्हा नवसंजीवनी देताच येणार नाही का? या प्रश्नाला उत्तर आहे- प्रदूषण रोखता येऊ शकतं, नदीला नवसंजीवनीही देता येऊ शकते. लंडनमधील थेम्स नदीला मिळवून दिलेलं नवजीवन हे याचं जगप्रसिद्ध उदाहरण आहे. लंडनच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणार्या ह्या नदीला पूर्वी निव्वळ गटाराचंच रूप मिळालं होतं. त्या पार्श्वकभूमीवर १९५० साली तिच्या शुद्धीकरणास सुरुवात झाली. शासन, स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक कंपन्या, शेतकरी, सामान्य लोक या सर्वांचा यात सहभाग होता. १९८६ साली ‘थेम्स रिव्हर्स रिस्टोरेशन ट्रस्ट’च्या स्थापनेनंतर या कामाला खर्यात अर्थाने वेग आला. त्यासाठी पाच पातळ्यांवर काम हाती घेण्यात आलं. रासायनिक खतं व कीटनाशकांचा वापर न करण्याबद्दल शेतकर्यांाचं प्रबोधन करण्यात आलं. थेम्सला येणार्याप पुराचं पाणी वळवण्यासाठी नवीन प्रवाहमार्ग खोदण्यात आले. काठांवरील घरांचं पुनर्वसन केलं गेलं. थेम्सला येऊन मिळणार्याद नद्यांच्या शुद्धीकरणाचे प्रकल्पही हाती घेण्यात आले. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे भूमिगत नाल्यांद्वारे सांडपाणी वाहून नेण्याची योजना राबवण्यात आली. पुढील १०० वर्षांसाठीचा थेम्सचा नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला आणि त्यातील तरतुदींनुसार तो राबवण्यात आला. त्यासाठी योग्य ते कडक कायदे बनवण्यात आले व लोकांचं प्रबोधन करून त्यांना या कामात सहभागी करून घेण्यात आलं. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे थेम्स प्रदूषणमुक्त झाली.
पंजाबमधील काली बैन नदीचं उदाहरणही अनुकरणीय आहे. गुरू नानकांच्या येथील वास्तव्यामुळे या नदीला शीख समाजाच्या दृष्टीने फार महत्त्व आहे. असं असलं, तरी नदी म्हणून तिचं अस्तित्व संपलेलं होतं. २००० साली संत बलबीरसिंग संचेरवाल यांच्या नेतृत्वाखाली तिच्या कायापालटाला प्रारंभ झाला. त्यांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी स्थानिकांना या नदीचं महत्त्व पटवून देत तिच्या शुद्धीकरणासाठी मदतनिधी गोळा केला आणि ‘करसेवे’तून कामाला सुरुवात केली. आसपासच्या २५ गावांतील लोक यात सामील झाले. यात आधी नदीतील जलपर्णी, गाळ स्वच्छ करण्यात आला. नदीत सांडपाणी सोडण्यापासून गावकर्यां ना परावृत्त करण्यात आलं. गावात तयार होणार्याक सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी पारंपरिक योजना राबवण्यात आल्या. काठांवर वृक्षारोपण करण्यात आलं. मासेमारीस बंदी घालण्यात आली. सहा वर्षांच्या अशा अथक सामूहिक प्रयत्नांनंतर काली बैनचं रूप पूर्णतः पालटलं. देशात लोकसहभागातून नदी शुद्धीकरणासाठी राबवलेली ही सर्वांत यशस्वी योजना ठरली.
सांडपाणी शुद्धीकरणाच्या अपु-या सुविधांमुळे प्रक्रीया न करताच किंवा अर्धवट प्रक्रिया करून ते पाणी थेट नदीत सोडलं जातं. शिवाय, ज्या प्रक्रिया केल्या जातात त्याही रासायनिक असल्याने पाणी पूर्ण शुद्ध होण्याची शक्यता कमीच असते. ‘सृष्टी इकोलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने याला एक नैसर्गिक पर्याय शोधला आहे. त्याचं नाव आहे ग्रीन ब्रिज तंत्रज्ञान. नदीतील जीव परिसंस्थेचाच पाणी शुद्धीकरणासाठी उपयोग, हा याचा पाया. या पद्धतीत १० लाख लिटर्स पाणी शुद्ध करायला १० लाख रुपये खर्च येतो. रासायनिक प्रक्रियेत हाच खर्च २ कोटी रुपयांपर्यंत जातो. राजस्थानातील आहर नदीवर याचा यशस्वी प्रयोग झाला आहे.
नदीला प्रदूषणमुक्त करायचं तर लोकांनी संघटित होणं आणि प्रशासनाला जागं करणं याला पर्याय नसतो. कोल्हापूरमधील लोकांनी व संस्थांनी एकत्र येऊन पंचगंगेच्या प्रदूषणाविरुद्ध सुरू केलेलं जनआंदोलन या दृष्टीने अनुकरणीय आहे. १९८९ साली कोल्हापूर शहराला काविळीच्या साथीने ग्रासलं, त्या वेळी पंचगंगेच्या प्रदूषणाचं गांभीर्य लोकांच्या लक्षात आलं. १९९७ साली न्यायालयीन आदेशानंतरही प्रशासनाने योग्य ती कारवाई न केल्याने २००३ साली पंचगंगा वाचवण्यासाठी जनआंदोलनाची सुरुवात झाली. ‘विज्ञान प्रबोधिनी’ या संस्थेने कोल्हापुरातील विविध संस्थांना एकत्र आणून एक प्रभावी दबावगट तयार केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे प्रदूषण करणा-या माणसांची, उद्योगांची माहिती देऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडलं. पाणी प्रदूषणावरची श्वेतपत्रिका आणि नागरिकांचा जाहीरनामा कोल्हापुरातच सर्वप्रथम जाहीर झाला. पंचगंगेच्या खोर्यागतील १७४ गावांचा व्यापक सर्व्हे करण्यात आला. २०११ साली काढण्यात आलेल्या जलदिंडीत पंधरा हजार लोक सामील झाले. या सा-याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे पंचगंगा नदीचा समावेश ‘राष्ट्रीय नदी कृती योजने’त होऊन तिच्या संवर्धनासाठी पालिकेला ७४ कोटींचं अनुदान मिळालं आहे. या निधीचा उपयोग आता सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी होणार आहे. नदी शुद्धीकरणासाठी व्यापक जनआंदोलनांची किती गरज असते हे यातून प्रकर्षानं जाणवतं.
पुण्यात मात्र देवनदी व रामनदीसाठी स्थानिक लोकांनी केलेल्या प्रतिकारासारखे अपवाद वगळता मुठेच्या पात्रावर सारी सामसूमच आहे. नदीच्या प्रदूषणाशी थेट जबाबदार असलेल्या पुणेकरांना या प्रदूषणाचे थेट परिणाम मात्र भोगावे लागत नाहीत, त्यामुळे मुठेविषयी त्यांची वृत्ती अजूनही उदासीनच आहे. परंतु मुठेचा प्रश्ना आता फक्त प्रदूषणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पर्यावरण अभ्यासक श्रीकांत इंगळहळीकर आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे आपलं लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते मुठा आता उगमापासूनच नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, कारण मुठेचा उगम जिथे होतो तिथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड चालली आहे. झाडं पाणी अडवण्यास, साठवण्यास व ते जमिनीत मुरवण्यास मदत करतात. हे पाणी मग वर्षभर झिरपत राहतं व नदी वाहती राहते. मात्र या वृक्षतोडीमुळे पावसाचं पाणी उगमापासच्या जंगलात वर्षभर साठून न राहता वाहून जात आहे आणि धरणात साठतं आहे. इंगळहळीकर पुढे म्हणतात, की ‘त्यामुळे मुठा नदीचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर पुण्यातील किरकोळ वृक्षतोडीकडे लक्ष देण्यापेक्षा मुठेच्या उगमाकडील जंगलाकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे.’ पाऊस दरवर्षी नित्यनेमानं पडत राहील याची यापुढच्या काळात खात्री देता येणार नाही. एक-दोन वर्षं जरी पावसाचं प्रमाण घटलं तरी पुणेकरांवर पाण्यासाठी वणवण फिरायची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे मुठेचा आपल्या जगण्याशी काही संबंध नाही, अशी भूमिका पुणेकरांनी घेणं हे आत्मघातकी पाऊल ठरू शकतं.
‘पर्यावरणसंवर्धन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची सरकारची आणि लोकांचीही मानसिकता नाही. हा एक थँकलेस जॉब असल्याने अधिकार्यां नाही त्यात रस नाही. महापालिका आपण दिलेल्या करांचा विनियोग कसा करते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आपलं काम व्यवस्थित करतं की नाही याबाबत लोकांना जाणून घेण्याची मुळी इच्छाच नाही,’ ही बाब ‘जल बिरादरी’चे सुनील जोशी खेदाने मांडतात. त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. नदीविषयीच्या निर्णयांमध्ये पाच घटक गुंतलेले आहेत. महसूल खातं, सिंचन खातं, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी आणि सामान्य नागरिक. तिच्याविषयी निर्णय घेणारी एकच अंतिम यंत्रणा आणि धोरण आज अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जो तो एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी दुसर्याववर ढकलण्याचा प्रयत्न करतो. नदीसाठी एकच स्वतंत्र व कायदेशीर अधिकार असलेली व्यवस्था असावी, त्यासाठी राज्यपातळीवर जलधोरण असावं म्हणून ‘जोहड’वाले राजेंद्र सिंह गेली दहा वर्षं प्रयत्न करत आहेत; पण शासनाचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद निरुत्साही करणारा आहे.
खरं तर कायद्याने प्रशासन व सामान्य नागरिक या दोघांनाही प्रदूषण रोखण्यास जबाबदार ठरवलं आहे. जलप्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम १९७४ नुसार ‘राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ची स्थापना झाली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक कारवाईचे अधिकारही या मंडळाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जलप्रदूषण नियंत्रणात आणण्यात या मंडळाची खरं तर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. पण प्रत्यक्षात नोटिसा देण्यापलीकडे मंडळाच्या कारवाईची मजल जात नाही. लोकही नदी प्रदूषणाच्या तक्रारी घेऊन त्यांच्यापर्यंत फारसे पोहोचत नाहीत. ‘महाराष्ट्र नॉन-बायो डिग्रेडेबल गार्बेज (कंट्रोल) ऑर्डिनन्स २००६’ नुसार महापालिकेवर अजैविक कच-याच्या विल्हेवाटीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, तर नागरिकांना असा कचरा नदी, नाले, गटारं, तलाव आणि मोकळ्या खाणींमध्ये टाकण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ‘नागरी घन कचरा नियम २०००’ व ‘जैव-वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम १९९८’ नुसार या दोन्ही प्रकारच्या कच-याची योग्य विल्हेवाट लावली जात आहे की नाही हे बघण्याची तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. (कचरा डेपो उभारण्याबाबत व सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभे करण्यास नियोजित जागे जवळील नागरिक विरोध करतात, असं महापालिकेचं म्हणणं आहे.) या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली तरच मुठेच्या बाबतीत काही आशा बाळगता येऊ शकते.

शिवाजीनगरला सीओईपी कॉलेजमागे संगमक्षेत्र आहे. काठावर अहल्याबाई होळकर यांनी बांधलेलं ऐतिहासिक मंदिर आहे, घाट आहे. मुठा व मुळा तिथे एकमेकींना भेटतात. खडकवासल्यापासून संगमापर्यंतचा मुठेचा खडतर प्रवास पाहिलेल्याला त्यांचं हे मीलनही सुखावून टाकतं. पण हे रूप फसवं आहे. इथल्या पाण्यात आता जीव उरलेला नाही. ‘पाणी म्हणजे जीवन’ ही व्याख्या तिला लागू पडत नाही. आज जे चालू आहे तेच पुढेही चालू राहिलं तर मुठा जगण्याचीही शक्यता नाही. तिला जगवण्याची आपली इच्छा नसेल तर तिला स्वत:ला जगण्याची इच्छा उरेल का, असा प्रश्न पडत राहतो.
पुण्यात राहणारे लोक आणि नदीचं स्वास्थ्य टिकवण्याची जबाबदारी असलेली महानगरपालिका या दोघांनीही मनावर घेतल्याशिवाय मुठेची तब्येत सुधारणार नाही, याची जाणीव इथे होते. पण हे दोन्ही घटक या बाबतीत कमालीचे निर्मम वागत आहेत, याची जाणीवही अस्वस्थ करून सोडते. मुठेच्या मारेकर्यांनना केव्हा जाग येणार, असा प्रश्नही सतावत राहतो.

(हा लेख लिहिण्यासाठी पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते आर्किटेक्ट सारंग यादवाडकर, सृष्टी इकॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संदीप जोशी, ‘जल बिरादरी’चे सुनील जोशी, बाणेर एरिया सभेचे डॉ. अनुपम सराफ, इकॉलॉजिकल सोसायटीचे प्रकाश गोळे, वन्य जीव अभ्यासक श्रीकांत इंगळहळीकर, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे सहसंचालक (जलनिवारण), ‘विज्ञान प्रबोधिनी’चे उदय गायकवाड, उजनी धरण प्रदूषण विरोधी कार्यकर्ते अनिल पाटील, अजित सराफ आदींची मदत झाली.)

संकल्पना संयोजन : सुहास कुलकर्णी, गौरी कानेटकर
माहिती संकलन व लेखन : प्रतीक पुरी, शीतल भांगरे

घुसळण कट्टा