खुदाने आज तक कौमकी हालत नहीं बदली

१९९९ व २००९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातून एकही मुस्लिम खासदार निवडून गेलेला नाही. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही केवळ १२ मुस्लिम आमदार आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत जवळपास १३ टक्के असलेला मुस्लिम समाज आपलं ठळक अस्तित्व उमटवू शकत नाही? याचं कारण समाजाच्या वाट्याला आलेला चिंचोळा अवकाश आणि या समाजाची झालेली आर्थिक-सामाजिक कोंडी. या कोंडीला समजावून घेण्याचा हा प्रयत्न...

बुरख्यातील महिला, दाढीवाले पुरुष, गरीबड्या वस्त्या, दिवसातून पाच वेळा स्पीकरवरून दिली जाणारी अजान आणि अलाणे-फलाणे व्यवसाय करणारे लोक, असं एक मुस्लिमबहुल एरियाचं वरकरणी चित्र आपल्या मनात असतं. पण त्या वस्तीतली माणसं काय जगताहेत, ती तसं का जगताहेत याचं कुतूहल असूनही आपण खोलात जात नाही. आपल्या नजरेसमोरचं वास्तव दिवसेंदिवस धूसर होत जातं.
एक वेगळ्याच संदर्भातील प्रसिद्ध शेर आहे. ‘खूब पर्दा है... चिलमन से लगे बैठे हैं... साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं|’ या शेरमधील रोमान्स बाजूला ठेवू आणि त्याऐवजी आपल्या अवतीभोवतीच्या मुस्लिम बांधवांना समोर ठेवू. ते आपल्या नजरेसमोरच आहेत. आणि काय अजब परदानशीनता आहे पहा. त्यांचं जग आपल्यापासून लपलेलं नाही आणि आपल्याला ते फारसं माहीतही नाही.
दुसरीकडे, १९९२च्या मुंबई दंगलींची जखम मुस्लिम समाजाच्या मनावर खोलवर कोरली गेलीय. बहुसंख्याक समाजाबद्दल त्यांना असुरक्षितता वाटते. त्या दंग्यांनंतर नेमलेला श्रीकृष्ण अहवाल अजूनही शीतपेटीत आहे. मुंबई दंग्यांनंतर अनेक मुस्लिम तरुण टाडा, पोटा अंतर्गत आत गेले. या देशातील न्यायव्यवस्था, शासन, प्रशासन आपल्याला सावत्र वागवते, ही भावना मुस्लिमांमध्ये घट्ट होत गेली. परिणामी, आपल्याला न्याय मिळालाच तर तो अल्लाहच देईल. ही ज़िंदगी खुदाच्या भरोशावर जगा, हा विचार सर्वसामान्य मुस्लिमांना पटवून देण्यात मुल्ला-मौलवींना यश आलेलं दिसतं. त्यामुळे मुस्लिमांचे रोजमर्राचे प्रश्न घेऊन लढणारेही फारसे दिसत नाहीत. खुदाची बंदगी आणि रेटेल तशी ज़िंदगी हे गरिबातील गरीब मुस्लिमांचं वास्तव झालंय.

अनीस अहमद अब्दुल हाफीज याच्या जगण्याची जद्दोजहद महाराष्ट्रातील तळागाळातील बहुतांश मुस्लिम समाजाचं प्रतिनिधित्व करते. बहुसंख्याकांपासून तुटलेल्या अल्पसंख्य वसाहतीतील जीवनाची दास्तान म्हणजे मालेगावमधील अनीसचं जगणं.
‘अल्लाताला के रहमों करम पर वो बच गया’ असं अनीसची अम्मी चांदबीला वाटतं. मालेगावमधील बड़ा कब्रस्तानच्या भिंतीला लागूनच रिफाडांची खुराड्यासारखी घरं आहेत. अरुंद गल्ल्या. एक जुनं, बांधकामाच्या प्रतीक्षेतलं बीफ मार्केट. जागोजागी हातगाड्यांवर किंवा खाली पथारी टाकून बसलेले बीफ विक्रेते. त्यांच्या मागे हगणदारी. मांसाच्या मोठाल्या तुकड्यांवर असंख्य माशा. वातावरणातील दर्प. बक-या, सायकली आणि पादचार्यांाची ये-जा. अशा एका कॉर्नरवर अनीसचं विड्या-सिगारेटचं छोटं दुकान आहे. त्या दुकानासमोर भर चौकात अनीस पँट खोलून त्याच्या कुल्ल्यावरील जखमांचे व्रण दाखवतो. त्याचा मित्र आपल्याला आवर्जून सांगतो, ‘‘ऐसा लिखिये कि इसे कुछ मदद मिल जाए|’’
८ सप्टेंबर २००६ रोजी मालेगावात चार बॉंबस्फोट झाले. तो शब-ए-बारातचा दिवस होता. जुम्मा म्हणजेच शुक्रवारचा दिवस. शब-ए-बारात हा महत्त्वाचा सण. या दिवशी कब्रस्तानामध्ये येऊन मुस्लिम लोक आपल्या पूर्वजांसाठी दुवा मागतात. हजारोंच्या संख्येनं लोक नमाजासाठी येतात. त्या दिवशी अनीसला चांगली कमाई होण्याची शक्यता होती. अनीसचे ‘अब्बा’ भोला कलेजीवाला म्हणून प्रसिद्ध. खाटकाकडून कलेजी व खिमा घ्यायचा आणि सीख कबाब करून विकायचे, हा त्यांचा धंदा. नजर अधू झाल्यावर भोला कलेजीवालाने धाकट्या अनीसकडे ठेला सोपवला. अनीसचा थोरला भाऊ रफिकदेखील हाच धंदा करतो. तो सांगतो, ‘‘घर के हालात पढ़ाई-लिखाई के हक में नहीं थे.... तो हमने इसे भी कारोबार में लगा दिया|’’ तेरा-चौदाव्या वर्षी शाळा सोडून अनीस कमाईला जुंपला. टोलेजंग घड्याळाच्या टॉवरपासून जवळच मुशावरत चौकात तो कलेजीचा ठेला चालवू लागला. ठेल्याचं भाडं प्रतिदिन पाच रुपये. दिवसाला सरासरी दोनशे-अडीचशेचा गल्ला. त्यात ७०-७५ रुपये सुटायचे. जुम्मा असल्यास दुप्पट. आणि शब-ए-बारातसारख्या सणाला तर चांगलीच कमाई. कारण दुपारची नमाज अदा करायला हजारो लोक कब्रस्तानकडे येणार. रफिक सांगतो, ‘‘नमाज के फौरन बाद करिबन एक पचपन को ब्लास्ट हुआ| तीन कब्रस्तानमें और एक मुशावरत चौक में|’’ अनीसला त्या प्रसंगाबद्दल काहीच आठवत नाही. खांबाला लावलेल्या सायकलवर पिशवीत बॉंब होते. अनीस या स्फोटात गंभीर जखमी झाला. त्याला सरकारकडून पन्नास हजार रुपये मदत मिळाली.
पहिली काही वर्षं अनीस विकलांग अवस्थेत पडून होता. आता एका कृत्रिम पायावर त्याला दुकानापर्यंत येणं शक्य होतं. २००६ साली झालेल्या अपघातावर अजून २०११ सालीही पूर्ण उपचार झालेले नाहीत. अनेकदा शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या. आणखीही शस्त्रक्रियेची गरज आहे. डॉ.बिपीन शहा यांनी विनामूल्य शस्त्रक्रिया केली, पण तरीही खर्च १०-१२ लाखांच्या घरात गेला असल्याचं ते सांगतात. डॉक्टरकडे न नेता घरीच ड्रेसिंग केलं तरी किमान दोनेकशे रुपये खर्च होतात. अनीसचा मित्र सांगतो, ‘‘हमारे एमएलए यहॉं से चौथी गल्ली में रहते हैं, लेकिन वो कभी पूछने तक नहीं आये| हम मदद मॉंगने जाते हैं तो लगता है उनके कानोंपर जू भी नही रेंगती... कोई सरमायादार-पोलिटिशयन मदद के लिए नहीं आया| सिर्फ अबू आझमीजी ने चार महिने तक बंबई बुलाकर इलाज करवाया| सारा खर्चा उठाया| फिर दस-बारा हजार देकर ये ठेला भी निकाल के दिया|’’
मदत जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च किती याची चौकशीदेखील कुणी केली नाही. मालेगावचे विद्यमान आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हे ‘तीसरा महाज़’ अर्थात तिसरी आघाडी तयार करून स्थानिक राजकारणात प्रबळ झाले आहेत. हाफीज, मौलाना व मुफ्ती या तीन पदव्या आहेत. कुराणाचं शिक्षण घेतलेली व्यक्ती हाफीज, जो कुराण शिकलाय व ज्याला ते समजतं ती व्यक्ती मौलाना आणि जे कुराणाचा अर्थ विषद करू शकतात त्यांना मुफ्ती म्हटलं जातं. मुफ्ती हे मोठं धार्मिक पद. त्या आधारावरच त्यांनी आमदारकी मिळवली. मुद्दा हा, की धर्माच्या जोरावर सत्तेत आलेल्या आमदारांची अनीसला मदत नाही. सेक्युलर म्हणून राजकारण करणारेदेखील पुढे आले नाहीत, पण अबू आझमी हे राजकारणात वादग्रस्त मानलं जाणारं नाव अनीसच्या उपयोगी पडलं.
अनीसची दास्तान एवढ्यावर थांबत नाही. नजरेनं अधू वडील, एक अपंग धाकटी बहीण, एक तलाकशुदा थोरली बहीण, म्हातारी आई, बायको आणि दोन मुलं एवढ्यांची दारोमदार अनीसवर आहे. हे मोठं खटलं काय जादुमय उलाढाली करून दिवस कंठत असेल, असा प्रश्न आपल्या मनात येतो. ‘बचत करता का?’ असं विचारल्यावर ते एक मुस्लिम फंडाचं पासबुक दाखवतात. अधूनमधून दहा-वीस रुपये जमा केल्याच्या नोंदी त्यावर आढळतात. इस्लामला व्याज हराम आहे, त्यामुळे बरेचसे ‘धर्मभोळे’ मुस्लिम बँकेत ठेवी ठेवत नाहीत. आयुर्विमा काढण्याचं प्रमाणही मुस्लिम समाजात कमी आहे. अशा चाकोरीत अडकलेला अनीस मशिदीतून चालवल्या जाणार्याी मुस्लिम फंडामध्ये किरकोळ रक्कम बाजूला टाकतो.
नुकताच अनीसच्या बायकोने दुस-या अपत्याला जन्म दिलाय. दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांसाठी शासनाची जननी सुरक्षा योजना आहे. या योजनेतून दुसर्यार अपत्यापर्यंत बाळंतिणीला पोषक आहारासाठी ७०० रुपयांची रोख मदत मिळते. ती अनीसच्या बायकोला मिळाली नव्हतीच. शिवाय तिचं बाळंतपणही मालेगावमधल्या सरकारी इस्पितळात होऊ शकलं नव्हतं. कारण ऍनिमिक बाळंतिणीची रिस्क घ्यायला स्थानिक दवाखान्यात आवश्यक सुविधा नव्हत्या. तिला ५० किमी दूर धुळ्याच्या शासकीय रुग्णालयात न्यावं लागलं. रुग्णांना पुढील दवाखान्यात रेफर करताना वाहनखर्च आरोग्य प्रशासनाने करणं अपेक्षित आहे, पण त्यासाठीही यांना काही पैसे मिळाले नाहीत. चांदबी म्हणते, ‘‘अब पुलिओ डोस देने तो झट से आ गये सरकारी दवाखानावाले... लेकिन पैसा देनेको नहीं आते|’’ त्या अशिक्षित स्त्रीला लसीकरणापेक्षा रोख रक्कम जास्त मोलाची वाटते. यात तिला दोष तरी कसा द्यायचा? पण तिची कुरबूर तेवढीच आहे, बाकी तक्रार अशी नाही. कारण शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेतून तिला दरमहा पस्तीस किलो धान्य आणि रॉकेल मिळतं. त्याबद्दल चांदबी अल्लाहचे आभार मानते.
अनीसचे दोन थोरले बंधू अशाच किरकोळ व्यवसायातून उदरनिर्वाह करतात. त्या दोघांनाही घाऊकपणे प्रत्येकी दहा मुलं आहेत. रफिक या गृहस्थाला ‘छोटा फॅमिली हो तो अच्छा नहीं क्या?’ असा प्रश्न विचारल्यावर तो कसनुसं हसून म्हणतो, ‘‘अब बड़ा हो गया तो उसे छोटा कैसे करेंगे? चार लड़कीयोंकी तो शादीभी करा दी| दो लड़के कारोबार में हाथ बटाते हैं, दो इस्कूल में जाते हैं|’’
अनीसला विडी-सिगारेटच्या धंद्यातून रोज पन्नास-साठ रुपये सुटतात. तेवढ्यात भागणं मुश्किल. तरीही बायकोने, बहिणींनी घराबाहेर पडून काम करण्याला त्याचा भोवताल गैर मानतो. म्हणून त्या घरातच किडूकमिडूक व्यवसाय करतात. गरीब थरातील मुस्लिम स्त्रियांमध्ये ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, शिलाई असे कोर्सेस करून घरच्या घरी काही तरी कमावण्याची पद्धत सेट झालेली राज्यभर आढळते. ‘पोटापुरता पसा पाहिजे...’ अशी दुबळी जीवनाकांक्षा बाळगून हे लोक जगताहेत.
पोरवयात शाळा सुटली. ‘कारोबार’ गळ्यात पडला. बॉंबस्फोटात ठेला उडाला. जखमींच्या यादीत नाव आलं म्हणून सरकारने एकदाच पन्नास हजार रुपये देऊन हात झटकले. किरकोळ व्यवसायातून भली थोरली कुटुंबं जगवणारे भाऊ. एक परित्यक्ता बहीण. स्त्रियांना नोकरी-व्यवसायांची पाबंदी. स्वस्त धान्य योजनेशिवाय इतर कुठलीही शासकीय मदत या दारिद्रयरेषेखालच्या कुटुंबाला मिळत नाही. हे वास्तव एकट्या अनीसचं नाही, महाराष्ट्रातील असंख्य मुस्लिमांचं आहे.

मंडल आयोगाने गरीब कोणाला म्हणायचं याचे निकष ठरवले होते. ज्या समाजातील ३५ टक्क्यांहून अधिक लोकांकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन नाही, स्वत:चं घर नाही, ज्यांच्या वस्त्यांमध्ये पक्की सडक नाही, शौचालय-गटारांच्या सुविधा नाहीत, उत्पन्नाचे स्थायी स्रोत नाहीत, असा समाज मंडल आयोगाने मागास किंवा गरीब ठरवला. यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण, हा निकषही जोडला तर मुस्लिम समाजाची गरिबी मोजायला आपल्याला आणखी कुठलीही फूटपट्टी घ्यावी लागणार नाही. भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्य समूहांना समान दर्जा आणि समान संधीची हमी दिली आहे; पण ‘मुस्लिम अल्पसंख्याकपणा’चं वैशिष्ट्य हे समान दर्जासंधीच्या मुद्द्याला आणि गरीब मुस्लिमांच्या प्रश्नांना ओव्हरटेक करत आलंय.
लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार शीख, जैन, पारशी, बौद्ध, खि‘श्चन आणि मुस्लिम हे समाज अल्पसंख्य मानले जातात. या सहा समाजांपैकी गरिबी आणि असुरक्षितता अशा दोन्ही बाजूंच्या थपडा मुस्लिम समाजाला खाव्या लागतात. त्यात सुरक्षिततेचा प्रश्न एवढा महत्त्वाचा बनलाय की या समाजाला आर्थिक उत्कर्ष करण्याची उसंतच मिळत नाही. राज्यशास्त्राचे एक अभ्यासक जावेद आलम यांच्या मते मुस्लिम मनुष्याला एकच ओळख आहे, ती म्हणजे ‘मुस्लिम’. तो कुठेही गेला तरी दुसरा मुस्लिम त्याला एकच प्रश्न विचारतो, ‘‘तुमच्या भागात किती सुरक्षितता आहे?’’ आलम यांच्या मताला पुष्टी देणारी आकडेवारीही पुढे आली आहे.
टाटा समाजविज्ञान संस्थेने मायनॉरिटी कमिशनकडे सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे १९९८ ते २००८ या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात ११९२ जातीय दंगे झाले आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण मुस्लिमांपैकी १५ ते १८ टक्के मुस्लिम मुंबईमध्ये वास्तव्य करतात आणि हिंदू-मुस्लिम दंग्यांमध्ये मुंबईच अग्रेसर आहे. १९०८ ते २००९ या काळात मुंबईमध्ये ८३ दंगे झाले. त्याखालोखाल औरंगाबादमध्ये १२ दंगे आणि पुणे, नागपूर व मालेगावमध्ये प्रत्येकी ११ दंगे झाल्याचं आढळतं. मुद्दा काय, तर महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येत १०.८ टक्के असलेले मुस्लिम असुरक्षिततेच्या छायेत जगतात. अर्थात या भावनेवर मात करूनही लक्षावधी मुस्लिम जगतातच. ते जगणं समजून घेण्यासाठी सर्वसामान्य मुसलमानांशी संवाद साधायला हवा.

मालेगावात हिंडत होतो. रस्त्यात गोल टोपीवाला कासार भेटला. यांचं नाव शेख साबीर शेख सत्तार. ते म्हणाले, ‘‘चुडियॉं बेचना हमारा खानदानी धंदा नहीं है| पिताजी लूम चलाते थे| एक बहन और हम पॉंच भाई| म़जदूरी पूरी नहीं पड़ती थी| उसपर लूम कारोबार में मंदी आ गयी| फिर कुछ साल बंबई गये| रिश्तेवाले लोगोंने वहॉं बुलवा लिया| वहॉं चुडियोंके धंदे की मालुमात हुई|’’ भारतीय मुस्लिमांच्या जीवनातील स्थित्यंतरांचं प्रतिबिंब साबीर शेख चुडीवालाच्या जीवनातही दिसतं.
१८५७चं बंड ब्रिटिशांनी मोडून काढलं. हिंदू-मुस्लिमांचा हा एकत्रित उठाव फसल्यानंतर ब्रिटिश फौजा उठाव करणा-यांच्या मागे लागल्या. स्थानिक व्यापारउदिमाचं कंबरडं मोडण्याचं धोरण गोर्या साहेबांनी अवलंबलं. त्या काळात उत्तरेतील हातमाग उद्योग जोरावर होता. तो मोडून काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी स्थानिक विणकरांचे अंगठे कापल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन आज़मगढ, अलाहाबाद, बनारसचे मुस्लिम विणकर दक्षिणेकडे आश्रयासाठी परागंदा झाले. त्यातले मोमीन, अन्सारी, जुलाहा लोक मालेगावात स्थिर झाले. भिवंडीमध्येही असंच घडलं. मालेगाव, भिवंडी, औरंगाबाद इथे हातमाग आधीपासून होते. बर्हालणपूर, नागपूर, अकोला, भुसावळ, नाशिक, मालेगाव या सेंट्रल रेल्वेवरच्या गावांना मुस्लिमांनी आपलंसं केलं. अनेक स्थित्यंतरांना ओलांडत त्यातली काही ठिकाणं आज पॉवरलूमच्या खडखडाटात अविरत जगणारी मुस्लिमबहुल गरीब-बकाल गावं झालीत.
भारतात २० लाख यंत्रमाग आहेत, त्यापैकी महाराष्ट्रात अकरा लाख असल्याचं म्हटलं जातं. मालेगावचे स्थानिक नेते आणि जनता दल (सेक्युलर)चे महाराष्ट्र सरचिटणीस निहाल अहमद यांच्या मते एकट्या भिवंडीत सतरा लाख पॉवरलूम आहेत. याचा अर्थ यंत्रमाग आणि त्यावर अवलंबून असलेले विणकर यांचा आकडा बराच मोठा असावा. मुंबईचा गिरणव्यवसाय बंद पडल्यानंतर त्याची जागा पॉवरलूम व्यवसायाने घेतल्याचं म्हटलं जातं. इचलकरंजी, पैठणचा अपवाद वगळता बहुतांश पॉवरलूम मुस्लिम मजूर चालवतात. पॉवरलूमचे मालक, सुताचे व्यापारी हिंदू-मुस्लिम मिश्र असले तरी मजूर मात्र मुख्यत: मुस्लिमच आहेत. व्यापारी लोक आठवड्याला कोट्यवधींची उलाढाल करतात, पण व्यापारीवर्गाचं प्रमाण अर्थातच एकूण व्यवसायात चार-पाच टक्केच असतं. या व्यवसायाचा मूलाधार मजूरच आहेत. एकट्या मालेगावमध्ये अडीच लाख कामगार या व्यवसायावर गुजराण करतात. पॉवरलूम व्यवसायाच्या इतिहासात मजुरांनी केवळ एकदाच संप पुकारला. निहाल अहमद यांच्या नेतृत्वातील तो एकमेव संप यशस्वी झाला. पण नंतर कधीच कामगारांमध्ये एकजूट झाली नाही. कामगारांचं संघटन नाही, मालकांवर दबाव नाही, त्यामुळे या व्यवसायात अजूनही कामगार कायदे लागू नाहीत. कुठल्याच हमी-सुविधा नाहीत, अपघात विमा नाही. मजुरीही अत्यल्प आहे. ‘लूम मजुरांचे हे प्रश्न तुम्ही का उचलत नाही?’ असा प्रश्न निहाल अहमद यांना विचारला, तर ते म्हणाले, ‘‘मी म्हातारा झालोय. माझ्याच्याने काम होत नाही.’’
तर अशा या बेभरवशी पॉवरलूम व्यवसायात साबीर शेखचे वडील होते. शासनाचं कापूस निर्यात धोरण पॉवरलूम व्यवसायातील चढउतारांना कारणीभूत ठरतं. तशाच एका मंदीनं साबीर शेख चुडीवाल्याच्या वडलांना मेटाकुटीला आणलं असणार. देशभरचा मुस्लिम ‘बंबई’ला तकदीर अजमावण्यासाठी जातो, तसं ते कुटुंबही मुंबईला आलं असणार. तिथून बांगडी व्यवसायाचं कौशल्य हस्तगत करून आता तिसरीकडेच कुठे तरी ही मंडळी पोट भरताहेत.
‘‘आप रहते कहॉं हो? इस धंदे में कितनी आमदनी होती है?’’ असं विचारल्यावर शेखमियॉं सांगतात, ‘‘सलीमनगर... मुन्सिपाल्टी की जमीन है| खुदका घर तो मुश्किल है| महिने में पाच-सात हजार का धंदा होता है| और फिर रोज कोई एटम या साईज घटता ही है| तो उसके लिए भी तो रोकडा माल लेना पडता है...’’’
याचा अर्थ हातात पैसा येतो न येतो तोवर खर्चही होतो. ‘‘ये धंदेमें कभी मंदी होती है?’’ यावर साबीर शेख यांचं उत्तर, ‘‘होती तो है| जब लगन सरई होती है तब ज्यादा धंदा होता है| हिंदु-हरिजन लोगोंसे ज्यादा आर्डर मिलते हैं| आर्डर नहीं मिलते तब रोज छे से आठ घंटे घूमते हैं| रोज की रोजी-रोटी निकल जाती है|’’
यांचे प्रमुख ग्राहक दलितवर्गातील लोक आहेत. म्हणजे पर्यायाने अल्प-उत्पन्न गटातील लोक. मुस्लिम समाजाच्या वस्त्याही दलित वस्त्यांच्या जवळच आढळतात. गरिबांच्या चिंचोळ्या इकॉनॉमीत साबीर शेखसारख्या अनेकांनी हात गुंतून राहतील आणि दोन वेळ पोट भरेल एवढं ‘कर्तृत्व’ कमावलंय. यापेक्षा अधिक माहिती द्यायला त्यांना आता वेळ नाही. कारण मशिदीतून बांग ऐकू येतेय. साबीर शेख यांनी बांगड्यांची पेटी एका झोपड्यात ठेवायला दिली. आपल्याला सलाम नमस्ते करून ते एका बोळात शिरले. तिकडे मशीद आहे.
एका झोपडपट्टीच्या कॉर्नरची नुरानी मस्जिद. प्रत्येक मशिदीला ओळखीदाखल एक नाव असतं... मुलाणी, बागवान, तांबोळी मस्जिद इत्यादी. तशी ही नुरानी मस्जिद. नूर म्हणजे ईश्वसरी प्रकाश. आकाशाकडे नजर नेल्यास महिरपी चबुतरा दिसतो आणि समोर पाहिल्यास मशिदीच्या भिंतीलगतच जय मल्हार मटन शॉप आणि एक गॅरेज. त्यालगत भंगाराची दुकानं. मोठाल्या बोचक्यांतून प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या वगैरेचं सॉर्टिंग करणार्यां गरीब बायका. मशिदीतून नमाज पढून बाहेर येणारे लोक. इथे मौलवीसाहब भेटले.
एक गोरेगोमटे दाढीवाले तरुण गृहस्थ या मशिदीत मौलवी आहेत. त्यांना मराठी येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासोबतच्या एका वृद्धाशी मौलवीसाहेबांनी जोडून दिलं. सफारी सुटातील हे तगडे गृहस्थ म्हणजे रिटायर्ड सुभेदार मेजर सय्यद एजाज. ‘मशिदीत नमाजासाठी येणारे लोक कोणकोणते व्यवसाय करतात? त्यांच्या काही समस्या असतात का? त्या समस्यांवर मौलवीसाहेब कसं मार्गदर्शन करतात?’ या प्रश्नांवर मौलवीसाहेब म्हणाले, ‘‘मस्जिद में निजी जिंदगी की बातें नहीं होती| यहॉं तो लोग सिर्फ खुदा की बंदगी के लिए आते हैं| मस्जिदमें बात करनेपर पाबंदी है|’’ एकूण दैनंदिन जीवनातील अडीअडचणींवर मौलवीसाहब सलाह-मशवरा करण्याच्या फंदात पडत नाहीत असं दिसतंय. पण एखाद्या गरिबाच्या जनाजासाठी सामूहिक मदत वगैरे गोळा करण्यात ते पुढाकार घेतात आणि ‘हमें शक की नजरों से देखा जाना सरासर गलत है’ वगैरे मुद्दे नोंदवून ते चर्चेतून अलिप्त होतात.
सय्यद एजाज यांना मात्र बोलण्यात रस दिसला. आर्मीतून रिटायर्ड झाल्यानंतर त्यांच्याकडे वेळच वेळ आहे. त्यामुळे पाच वेळा नमाज आणि मशिदीत येणार्यात वृद्धांशी ‘दिन-दुनिया की बातें करना’ हीच त्यांची दैनंदिनी. ‘‘आर्मीत केवळ २ ते ३ टक्केच मुस्लिम आहेत. कारण भरतीसाठी खूप गर्दी असते. जागा मर्यादित, उमेदवार जास्त. त्यात एखाद-दुसराच मुस्लिम सिलेक्ट होतो,’’ असं त्यांनी सांगितलं. ‘‘आर्मीत मुस्लिम थोडे असले तरी बड्या अधिकार्यांाचा मुस्लिम आर्मीमॅनवर जास्त विश्वाेस असतो,’’ असंही त्यांनी आवर्जून नोंदवलं. माजी सैनिक म्हणून त्यांना सरकारने जमीन दिली होती. कमाल जमीन धारणा कायद्यातून अतिरिक्त निघालेली एका जमीनदाराची ती जमीन होती. जमीनदाराने तलाठ्याला हाताशी धरून एकाही नव्या खातेदाराला ती लाभू दिली नाही. शेवटी त्यांनी जमिनीचा नाद सोडला. काही काळ ड्रायव्हर म्हणून काम केलं. नंतर वॉचमनची नोकरी पत्करली. मालकीची शेती आणि स्थायी नोकरी या उत्पन्नाच्या स्रोतांना आपला समाज सन्मान्य मानतो. सय्यद यांना लष्करी सेवेतील काळ वगळला तर इतर वेळी सन्मानजनक म्हणता येईल असं उत्पन्नाचं क्षेत्र लाभलं नाही. त्यांच्यासार‘या अनेक मुस्लिमांना ते लाभत नाही हाच प्रश्न आहे.
भारत सरकारच्या १९९९-२००० च्या राष्ट्रीय सँपल सर्व्हेनुसार ग्रामीण भागातील ३७ टक्के मुस्लिम शेतीक्षेत्रात मजुरी करतात. रायगड, रत्नागिरी, चिपळूणकडील कोकणी मुस्लिम वगळले तर महाराष्ट्रात स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन असलेली मुस्लिम कुटुंबं नगण्य आहेत. बोहरा मुसलमान ही व्यापारी जमात मानली जाते, पण बोहरा स्वत:ला इतर मुस्लिमांपेक्षा वेगळे मानतात. त्यांच्या मशिदीही स्वतंत्र असतात. बोहरा किंवा खोजा या सधन व्यापारी जमाती सोडल्या तर बाकी मुस्लिमांच्या व्यवसायांना सन्मान नाही. छोटे छोटे किरकोळ, फुटकळ व्यवसाय करत बहुसंख्य मुस्लिम जिंदगी काटत असतात.
शासकीय व खासगी नोक-यांमध्ये मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्वही कमीच आहे. १९९१च्या जनगणनेनुसार देशातील एकूण लोकसंख्येत मुस्लिम समाजाचं प्रमाण १२.१ टक्के होतं, पण केंद्र सरकारच्या नोकर्यां मध्ये मुस्लिमांचं प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे. त्यातही प्रथमश्रेणी अधिकार्यांदत केवळ १.६ टक्केच. राज्य सरकारच्या नोक-यांमध्ये मुस्लिमांचं प्रमाण ६ टक्के व प्रथमश्रेणी हुद्द्यांवर केवळ ३.३ टक्के दिसतं.
‘तुमच्या अवतीभोवतीचे तरुण कोणकोणत्या व्यवसायांत दिसतात?’ असा प्रश्न सय्यद एजाज यांना विचारल्यावर त्यांनी डोळे मिटून मोठी यादी सांगितली. टेलरिंग, फिटिंग, मेकॅनिक, फ्रिज-कूलर रिपेअरिंग, रिक्षा-टेंपो ड्रायव्हर, फळविक्रेते, पेंटिंग, फर्निचर वर्क, बांधकामाचे ठेके घेणारे, गवंडी, बिगारी वगैरे. यातल्या ब-याच व्यवसायांना भांडवल मिळाल्यास तरुणांना सन्मानाचं जीवन जगता येईल; पण भांडवलाअभावी बेभरवशी कामं करण्याशिवाय मुस्लिम तरुणांना सध्या तरी तरणोपाय नाही.
नाही म्हणायला २००० साली सरकारचं ‘मौलाना अबूल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळ’ अस्तित्वात आलं. अल्पसं‘य समाजाला स्वयंरोजगारासाठी कर्जपुरवठा करणं हे या महामंडळाचं काम. पण ‘निधर्मी राजकीय विचार संघटने’चे महासचिव खालिक सिद्दिकी म्हणाले, ‘मौलाना आझाद महामंडल तो मुसलमानों से सरकारने किया हुआ भद्दा मज़ाक है|’’
या महामंडळाचं कामकाज स्वयंरोजगार प‘शिक्षण देणार्या ‘मिटकॉन’ या संस्थेकडे नोडल एजन्सी म्हणून सोपवलं गेलंय. या कामावरील प्रकल्प अधिकारी गणेश खामकर यांची भेट घेतल्यावर खालिक सिद्दिकी यांच्या विधानाची प्रचिती आली. खामकरांनी सांगितलं, ‘‘महामंडळाच्या स्थापनेपासून २००८ सालापर्यंत १० हजार कर्जप्रकरणं मंजूर झाली होती. कारण महामंडळाकडे जिल्हापातळीपर्यंत कार्यक्षम यंत्रणा नव्हती. मिटकॉनची कार्यालयं प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. म्हणून मग आम्हाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आलं. गेल्या दोन वर्षांत एक लाख वीस हजार अर्ज आले. त्यापैकी ६० ते ६५ हजार अर्जांची छाननी करून ते कर्जमंजुरीसाठी पाठवले आहेत. त्यापैकी ५०,००० प्रकरणं मंजूर झालीत आणि ३८,००० लोकांना कर्जपुरवठा झालाय. अजूनही ५० हजार प्रकरणं प्रलंबित आहेत.’’
नोडल एजन्सीमुळे कर्जवाटपाला गती आली हे खरं असलं, तरी आधीच्या आठ वर्षांत राज्यात केवळ दहा हजार लोकांना कर्जवाटप, याला थट्टा म्हणायचं नाही तर काय? शिवाय ही कर्जंही काही खूप मोठ्या रकमांची नाहीत. फळांच्या ठेल्यापासून ते लेदर वगैरेचा छोटा बिझनेस करण्यासाठी पाच हजार ते पाच लाख रुपये मर्यादेपर्यंत हा कर्जपुरवठा केला जातो. प‘त्येक अर्थसंकल्पागणिक घटणार्याल आर्थिक तरतुदीमुळे या महामंडळाचं नाव बद्दू झालं आहे. बरं, जिल्हापातळीवर लाभार्थींपर्यंत पोहोचणारी यंत्रणा इतर महामंडळांकडे आहे, याच महामंडळाकडे नाही, हे एक आणखी नवल!
ग्रामीण भागातील मुस्लिमांपर्यंत महामंडळ पोहोचू शकत नाही हे एक वेळ मान्य करता येईल; पण मुंबईच्या भेंडीबाजार, आग्रीपाडा, मदनपुरा इलाख्यात गार्मेंट, शूज, बेल्ट, मनीपर्स, लेडीज पर्स अशा छोट्या छोट्या गृहउत्पादनांत लाखो मुस्लिम तरुण आहेत, त्यांच्यापर्यंतही महामंडळ पोहोचू शकत नाही, याला काय म्हणायचं?
भंगारची दुकानं, गॅरेजेस, पथारी व्यावसायिक, रिक्षा ड्रायव्हर अशा बेभरवशाच्या व्यवसायांत मुस्लिम अधिक करून दिसतात. अशा धंद्यांत ज्यांनी जिंदगी घालवली त्यांची मुलंही त्याच व्यवसायांत येतात. महिन्याकाठी सरासरी सातेक हजारांची कमाई त्यांच्या पदरी पडते.
‘तुटपुंजी कमाई असलेली मुलं म्हाता-या आईवडिलांना सांभाळतात का?’ असा प‘श्न सय्यद एजाज यांना विचारल्यावर त्यांनी क्षणभर पॉज घेतला. मग ते म्हणाले, ‘‘बू़ढ़े इन्सान का मत पूछो... दुपारी टाइमपासला मस्जिदमध्ये येऊन बसणार. लोकांना सांगणार, आज पोरानं मटण आणलं होतं. सूनबाईनं भात-मटण वाढलं. खरं तर डाळसुद्धा वाढलेली नसते. पण घरची अब्रू कशाला काढायची? त्यापेक्षा गप बसून राहायचं...’’ हे सांगताना सय्यद एजाज या कणखर आर्मीमॅनचे डोळे पाणावले.
डिसेंबर २००६ मध्ये न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुस्लिम समाजाच्या परिस्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल संसदेत सादर झाला होता. या अहवालात मुस्लिम समाजाची वयानुसार आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुस्लिमेतर समाजांत ६० पेक्षा अधिक वयोमान असलेल्यांची संख्या ९ टक्के तर मुस्लिम समाजात हे प्रमाण ७.४ टक्के असल्याचं म्हटलं आहे. यावरून मुस्लिम समाजाचं एकूण आयुर्मान तुलनेनं कमी आहे असं दिसतं.
बेभरवशी व कष्टाच्या व्यवसायात तारुण्य खपवल्यानं मुस्लिम समाजाच्या एकूण आयुर्मानावर परिणाम होतोय का?
पेहरावांमुळे वरकरणी मुस्लिम समाज एकसारखा वाटला तरी तो एकजिनसी नाही. मुस्लिम समाजातील शिया-सुन्नी हे संप्रदाय सर्वश्रुतच आहेत. या संप्रदायांच्या मशिदीही स्वतंत्रच असतात. शिवाय सुन्नी संप‘दायातही हानफी, हंबल शाफी आणि मालकी असे उपपंथ आहेत. मुस्लिम समाजात उतरंडीची वर्गरचनाही अस्तित्वात आहे. ‘आश्रफ’ हा घटक उच्चवर्गीय व खानदानी मानला जातो. राजकारणातही या आश्रफ घटकाचीच मक्तेदारी आहे. फाळणीनंतर देश सोडणा-यांमध्ये हा घटक जास्त प्रमाणात होता. संख्येने कमी असलेला हा गट सर्वसामान्य मुस्लिम समाजाला आपल्या तालावर नाचवतो असं म्हटलं जातं.
पूर्वी बलुतेदारी पद्धतीत स्थान असलेला मध्यम जातींचा घटक ‘अजलफ’ म्हणून ओळखला जातो. मध्यमवर्गीय मुस्लिमांमध्ये या घटकाचं प्रमाण अधिक आहे. मुस्लिम समाजातील वर्गरचनेत तळच्या स्तरावर असलेला गट ‘अरझल’ म्हणून ओळखला जातो. हिंदूंमधील अस्पृश्य जातींतून धर्मांतरित झालेले लोक या गटाचे मानले जातात. सच्चर आयोगाने शिकलगार, मेहतर, दरवेशी, छप्परबंद या जातींचा समावेश अरझल गटात केला आहे. इस्लामला जातपात मान्य नाही, पण भारतीय मुस्लिम मात्र ‘भारतीय’ मानसिकतेचाच आहे. त्यामुळे मुस्लिमांमधील मणियार, तांबोळी, अत्तार, शिकलगार या जाती आपापल्यातच बेटी संबंधांना पसंती देणार. मणियार आपली मुलगी खाटिक किंवा बागवान जातीत देऊ इच्छित नाही, असं म्हटलं जातं.
मुस्लिम समाजातील जाती-उपजातींसंदर्भात अद्याप सविस्तर अभ्यास झालेला नाही. १९५५ साली काकासाहेब कालेलकर आयोगाने २३९९ जातींची मागासवर्गीय जाती म्हणून नोंद केली. यापैकी अनेक जाती मुस्लिम धर्मातील आहेत. १९८० साली मंडल आयोगाने ८२ मुस्लिम जाती मागास असल्याचं नोंदवलं. त्यातूनच मुस्लिम ओ.बी.सी. असा एक स्वतंत्र घटक उदयास आला. मात्र जातींच्या दाखल्यांच्या अभावामुळे मंडल आयोगाने देऊ केलेल्या सवलतींचा फायदा मुस्लिम ओ.बी.सीं.ना मिळू शकत नाही. भारतातील ९५ टक्के मुस्लिम समाज या मातीतलाच आहे. धर्मांतर केल्यानंतर समाजव्यवस्थेतील उतरंडीचे अवशेष पुसून टाकण्यासाठी अनेकांनी ‘शेख’, ‘मुल्ला’ अशी आडनावं स्वीकारली. या आडनावांवरून विशिष्ट व्यवसाय, वर्ग वा जातीचा बोध होत नाही. त्यामुळे मूळ जातीचे दाखले मिळवण्यात अडचणी येतात. सच्चर आयोगाच्या अहवालात इतर ओ.बी.सीं.च्या तुलनेत मुस्लिम ओ.बी.सी. अधिक बिकट अवस्थेत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
ओ.बी.सी. मुस्लिमांपेक्षा वाईट अवस्था आहे भटक्या मुस्लिम जमातींची. महाराष्ट्रात मुस्लिमांमधील मदारी, दरवेशी, फकीर या जाती भटक्याविमुक्त प्रवर्गात नमूद केल्या आहेत. ‘भटके विमुक्त अनसुचित जाती-जमाती संघटने’चे एक संघटक सय्यद इकबाल इस्माइल हे मुस्लिम भटक्या जातींच्या संघटनेसाठी प्रयत्नशील आहेत. ते म्हणतात, ‘‘सच्चर आयोगाने हिंदू-मुस्लिमांची तुलना करून अहवाल दिला- पण मुस्लिमांमधील मदारी, मच्छीमार, फकीर, दरवेशी यांची आकडेवारी काढली नाही. मुस्लिम लीडरशिपने या समाजांना कधी मान्यताच दिलेली नाही. इस्लाममध्ये जातपात नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी भटक्या मुस्लिम जमातींचं अस्तित्वच नाकारण्याचं कारस्थान मुस्लिम लीडरशिप करते. भटक्या मुस्लिम जमातींच्या स्वतंत्र जातपंचायती, बोलीभाषा, मृत्युविधी आहेत. अजूनही या जमाती हिंदूंचे पारंपरिक देव पुजतात. या जमातींमधल्या महिला गळ्यात हिंदू स्त्रियांप्रमाणे काळी पोत घालतात. खरं तर हा इथल्या मातीतलाच समाज; पण ना हिंदू लीडरशिप त्यांच्या प्रश्नांना महत्त्व देते ना मुस्लिम. आम्ही माहितीच्या अधिकारात महाराष्ट्र सरकारच्या आश्रमशाळांमध्ये शिकणार्याल मुलांची आकडेवारी मागवली. एकूण ९८ हजार मुलं शासनाच्या आश्रमशाळांमधून शिकत आहेत. यामध्ये मुस्लिम नावं केवळ १५ आढळली. म्हणून आमची शासनाकडे मागणी आहे, की लीडरशिपचं ऐकू नका. मुस्लिमांमधील भटक्या समाजाची आकडेवारी काढा आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा बनवा.’’ इस्माइलभाईंची तळमळ सच्ची आहे, पण त्यांचा आवाज जणू कोणाला ऐकूच येत नाही असं वातावरण आहे.
अस्वल, नाग, माकड यांचे खेळ करून जगणार्याय जमातींची अवस्था तर आणखी कठीण झालीय. वन्य पशू अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांमुळे या जमाती रोजीरोटीला मोताद झाल्यात. परिणामी, भीक मागण्याच्याही वेगळ्या ट्रिक्स या जमातींनी विकसित केल्याचं दिसतं. त्यांच्याकडे कुणी लक्षच देत नाही म्हटल्यावर कानकोंडं होऊन त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने जगायचे झमेले चालवलेत...

दोन फकीर मुलं रस्त्यानं चाललेली. डोक्याला साईबाबा स्टाइलचं फडकं, हिरव्या शेड्‌सचे कपडे. दोघांनी हातात तलम हिरवं कापड झुल्यासारखं धरलेलं.
एक पोरगं सहा-सात वर्षांचं असावं. दुसरं तेरा-चौदा वर्षांचं. छोट्याचं नाव सलीम, मोठ्याचं छोटेलाल. यांच्या झोळीत दहाची नोट टाकल्यावर छोटेलालने हातात हात घेतला व तो काही तरी पुटपुटला. मग त्याने विचारलं, ‘‘खुदा से दौलत चाहिये या दुवा?’’ अशा प्रश्नावर काय उत्तर देणार? ‘‘ऑफकोर्स, दुवा चाहिये!’’ झालं, आता आपण त्याच्या ट्रिकमध्ये अलगद सापडतो. तो झोळीत हात घालून आपली दहाची नोट आणि वर एक पाचचा डॉलर व आणखी चिल्लरची मूठ आपल्या हातात देतो. त्यासोबत हाताचा पंजा आणि त्यावर कसलीशी नक्षी व उर्दू अक्षरं असलेला एक चिटोरादेखील. हा म्हणे यशस्वी होण्याचा आणि अलाबलापासून संरक्षण करणारा मंतरलेला कागद! तो म्हणे वॉलेटमध्ये ठेवायचा. वर आपल्याला हा चिंट्या नसीहत देतो, ‘‘किसीसे कर्जा लेना मत, किसीको उधार देना मत| तू अच्छे दिलवाला है साई| खुदा तुझे बरकत देगा|’’ त्याने ‘दुवा’ म्हणून मुठीत धरलेले पैसे आपण घ्यावेत असा आग्रह. दुसरं छोटं निळ्या डोळ्यांचं पोरगं नुसतंच टुकुरटुकुर पाहत होतं. त्यांचे पैसे घेण्याऐवजी आणखी एक दहाची नोट मी झोळीत टाकली. ‘‘अरे पोरांनो, राहता कुठं? शाळेत जाता का?’’ उत्तर मिळालं, ‘‘हम फकीर हैं| हमारा घर नहीं हैं साई| इस्कूल में नहीं गये कभी... हम घूमते रहते हैं... शिर्डी से आये हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं... इस्टेशनके सामने पॉंचपीर दर्गापे रात गुजारते हैं| चाचा-चाची साथ हैं| हमारे मॉं-बाप हमें छोड़के चले गये...’’ ही छोटीशी दास्तान सांगून पोरगं पुन्हा ‘धंदेकी बात’ करू लागलं. ‘‘अच्छा, देख साई, खुदा की दुवा को ठुकरा मत| ये पैसा रख ले और हमे दो किलो चावल खरीदके दो..’’ पवित्रा चतुराईचा होता. वीस रुपयांच्या बदल्यात चार-पाच टाइमच्या दाल-चावलची बेगमी करण्याचा प्रयत्न.
आणखी एक दहाची नोट झोळीत टाकली तरी पोरगं म्हणालं, ‘‘बड़ी नोट निकाल साई| उसपर दुवा पढता हूँ...’’ पोराला आपल्या खिशातून जास्तीत जास्त नोटा त्याच्या झोळीत हव्या होत्या. आता ‘गिर्हारईक’ बधत नाहीच म्हटल्यावर पोरगं म्हणालं, ‘‘अच्छा साई, खुले दिल से बोल कि खुदा के बंदो, किसी होटल में साई के नाम से खाना खा लेना|’’ आपला होकार गृहीत धरून पोरं तीस रुपयांची कमाई घेऊन रस्त्याला लागलीसुद्धा.
या पोरांशी झालेल्या भेटीतून आपल्या पदरी काय पडलं, तर गरीब मुस्लिम मुलांचं वास्तव. जगण्यासाठी या पोरांनी ट्रिक आत्मसात केल्यात. एक बेरकी आत्मविश्वा स त्यांच्या अमानुष जीवनाने त्यांना दिलाय. त्याच्या जोरावर ती कसंबसं पोट भरत आहेत.
‘रोज़नामा’ या उर्दू दैनिकाचे वार्ताहर दस्तगीर अहमद यांना भेटलो. त्यांनी मुस्लिम इलाक्यातीत शैक्षणिक प्रश्नांवर वृत्तमालिका लिहिली होती. ते म्हणाले, ‘‘अस्सी प्रतिशत मोमेडन पाप्युलेशन के हमारे इलामें मे कार्पोरेशन का सिर्फ एकही उर्दू स्कूल है| वह भी सातवी कक्षा तक| बाकी सारे प्राइव्हेट उर्दू स्कूल हैं| प्रायव्हेट स्कूल में के. जी. क्लास की फीस छे हजार| मामूली फ्रूट बेचनेवाला मुसलमान कैसे बच्चो को तालिम दे पायेगा? सातवी कक्षा तक जाते जाते ही पच्चीस प्रतिशत बच्चे ड्रॉप आऊट हो जाते हैं और फिर रास्ते पर प्लास्टिक इकठ्ठा करके बेचते हुए या फिर छोटे छोटे कामों पर पाए जाते हैं| कोई बी.एड., डी.एड.तक पढ भी लिया तो नौकरी के लिए पाच-सात लाख के डोनेशन का इंतजाम करें तो कैसे?’’ या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार?
मुस्लिम समाज प्रबोधन चळवळीतील एक कार्यकर्ते प्रा.शमशुद्दिन तांबोळी या प्रश्नाचा वेगळा कंगोरा मांडतात. ‘‘आपल्या देशात १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं व मोफत असूनही कोट्यवधी मुस्लिम मुलं गोळ्या-बिस्किटं विकताना, हॉटेलात काम करताना दिसतात. मुलांना शाळेत घालण्याबद्दल पालकांमधील उदासीनता, दारिद्य्र, अज्ञान ही या समस्येमागची कारणं. त्यातही पालक उर्दू माध्यमाला प्राधान्य देताना आढळतात. घरात शैक्षणिक वातावरण नसतं. अभ्यासासाठी जागाही नसते. त्यामुळे नापासांचं प्रमाण जास्त. मुलं नापास झाल्याचं पालकांनाही काही वाटत नाही. शाळेत गेली नाहीत तर पालकांनाही कुटुंबाला हातभार लावायला पोरं हवीच असतात.
मुस्लिम मुलींनी वयात आल्यानंतर पडदा, बुरखा, गोषा करायचा असतो. परपुरुषाच्या नजरेस पडायचं नाही असा रिवाज. या पद्धतीमुळे मुलींना शाळा साडावी लागते. मुस्लिम समाजाचा संस्कृती जतनाच्या नावाखाली मुलामुलींच्या सहशिक्षणास विरोध आहे. मुस्लिम इलाक्यात उर्दूशिवाय शाळा नसल्याने मुलांचा बाह्य जगाशी मेलमिलाफही मर्यादित होतो. पुढे ही मुलं अकुशल, शारीरिक कष्टाच्या कामात उतरतात.’’ एकंदरीत, बहुतांश मुस्लिमांच्या पिढ्यांमागून पिढ्या परिस्थितीच्या चक्रात अडकून राहिलेल्या दिसतात. त्यात बदल घडताना दिसत नाही.

मुस्लिम अस्मिता, संस्कृती, परंपरा हे असे काही मुद्दे आहेत, जे मुस्लिम समाजाला आहे त्याच परिस्थितीत जखडून ठेवत आहेत. अस्मितेच्या नावाखाली परंपरावादी मंडळी सुधारणांना विरोध करताना तर अभिजन मंडळी आपल्या सोयीची भूमिका घेताना दिसतात. परंपरा-अस्मिता जपण्याच्या आग‘हामुळे समाजाच्या शैक्षणिक-सामाजिक प्रगतीला खीळ बसते. यात गरीब वर्गच भरडला जातो. त्याची वंचना संपत नाही.
‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन एज्युकेशन’मध्ये अधिकारपदावर असणार्यान रझिया पटेल यांच्या मते ‘‘उर्दू ही मुस्लिम समाजाची भाषिक अस्मिता आहे, असा एक राजकीय मुद्दा नेहमी समोर येतो. उर्दू ही समस्त भारतीय मुस्लिम समाजाची मातृभाषा आहे, असा एक समज आहे; मात्र ती वस्तुस्थिती नाही. दक्षिणेकडे केरळात मल्याळम, आंध्रात तेलुगू, कर्नाटकात कन्नड, इतकंच नाही तर उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये अवधी, भोजपुरी, मैथिली बोलणारे मुसलमान आहेत. उर्दू भाषा ही मुस्लिम अभिजनांची अस्मिता आहे. त्यांची मुलं मात्र इंग्रजी शाळांमध्ये शिकतात. उर्दू शाळांमध्ये निम्न मध्यमवर्गीय, मागास जाती आणि मुलींचं प्रमाण जास्त आहे. म्हणजे अभिजनांच्या भाषिक अस्मितेसाठी गरीब, मागास जाती आणि मुलींच्या भवितव्याचा बळी दिला जातो. उर्दू भाषा अतिशय सुंदर आहे. कुठलीच भाषा मरता कामा नये, तशीच उर्दूही टिकली पाहिजे. पण अस्मितेच्या राजकारणाचा मुद्दा बनवून उर्दूला धर्माशी जोडणं योग्य नाही, आणि यासाठी गरीब मुसलमानांच्या शैक्षणिक प्रगतीला खीळ घालणं तर त्याहून वाईट.’’
अस्मितेचं राजकारण सरकारी धोरणांवरही प्रभाव टाकताना दिसतं. त्यामुळे या धोरणांमागे समाजाच्या भल्याचा नेमकेपणाने विचार होतो का, असा प्रश्न पडतो. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याणाच्या १५ कलमी कार्यक्रमात उर्दू शिक्षणासाठी अधिक संसाधनं पुरवण्याचं अभिवचन आहे. याच पंधरा कलमी कार्यक्रमात ‘मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण’ असंही एक कलम आहे. याअंतर्गत मदरशांमध्ये कॉम्प्युटर वगैरे पुरवले जातात. खरं तर मदरसा ही धार्मिक शिक्षण देणारी संस्था. तो मुस्लिम समाजानं स्वबळावर चालवलेला उपक‘म आहे. त्यासाठी मदतीची अपेक्षाही मुस्लिम समाजाची नाही. वेदपाठशाळांना ज्याप्रमाणे सरकार विशेष मदत देत नाही तसंच मदरशांबद्दल व्हायला हवं. पण अशा धोरणांमधून परंपरावाद्यांच्या तुष्टीकरणाचंच प्रतिबिंब दिसतं.
दुसरीकडे, उच्च व तंत्रशिक्षण व अल्पसंख्य विकास विभागाकडून बारावीनंतरच्या शिक्षणासाठी होतकरू व गुणवत्ताधारक अल्पसंख्याक तरुणांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबवली जाते. या योजनेतून आतापर्यंत अल्पसंख्याक समाजातील एकूण २१,७४८ तरुणांना साहाय्य मिळालंय. यात वैद्यकीय शिक्षणासाठी केवळ ५४५ तर इतर तांत्रिक शिक्षणासाठी ५,४५० मुस्लिम तरुणांना साहाय्य मिळाल्याचं दिसतं. ही संख्या फारच कमी आहे. विरोधी पक्षांची मुस्लिमांबद्दलची दृष्टीही यापेक्षा वेगळी म्हणता येणार नाही. मध्यंतरी महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उर्दू दैनिकांच्या वार्ताहरांसोबत पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी सरकार उर्दू शाळांना सोयी-सुविधा पुरवत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र शिष्यवृत्ती मिळणार्याि मुस्लिम विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला नाही.
मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक मागसलेपणाचा मुद्दा राजीव गांधी सरकारच्या १९८६च्या शैक्षणिक धोरणात सर्वप्रथम अधिकृतपणे विचारात घेण्यात आला होता. नंतर हे धोरणही मदरसा मॉर्डनायझेशनकडे झुकलं. एकंदरीत, मुस्लिम समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे १९८६ सालीच अधोरेखित झालं होतं. आता २००७ साली सच्चर आयोगानेही हेच वास्तव मांडलं आहे. मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत हेच यातून दिसून येतं.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे सय्यदभाई सरकारच्या घालमोड्या वृत्तीचं परखड विश्लेमषण करतात. ते म्हणतात, ‘‘सरकारने १९८६ साली शहाबानो प्रकरणात मूलतत्त्ववादी मुस्लिमांची बाजू घेतली आणि दुसरीकडे बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडून रामलल्लाची पूजा करण्याची परवानगी दिली. या निर्णयांमुळे देशातील मुस्लिम समाज कायमचा धर्मवादी झगड्यात जखडून गेला. दोन्ही समाजांतील कट्टरपंथीय बळावले. सर्वसामान्य मुस्लिमांचं यामुळे न भरून येणारं नुकसान झालं.’’
शाहबानो या ६० वर्षीय महिलेला तिच्या इम्रानखान या वकील असलेल्या नवर्यामने तलाक दिला, शिवाय पोटगीही नाकारली. वास्तविक इम्रानखान हा पोटगी मिळवून देणारा वकील म्हणूनच प्रसिद्ध होता. पण आपल्याच बायकोला पोटगी नाकारणार्या नव-याविरोधात शाहबानो कोर्टात गेल्या. कोर्टाने पोटगी वैध ठरवली. मग मात्र इम्रानखानने मुस्लिम पर्सनल लॉचं अस्त्र काढलं. झापडबंद उलेमा, मौलवींनाही ‘इस्लम खतरे में है’चा साक्षात्कार झाला आणि भारत सरकार मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी मागणी घेऊन देशभर आंदोलनं झाली. शाहबानोंच्या मोहल्ल्यात दहा हजारांच्या जमावाने गर्दी केली. ‘‘शाहबानो, पोटगी छोडो| पोटगी ली तो तुमको मरने के बाद घुसले जनाजा (मृत्यूनंतरची अंघोळ) नहीं दिया जाएगा| फिर तुमको जन्नतमें जगह नहीं मिलेगी| कयामत तक दोजखमें जलती रहोगी|’’ असा दबाव धर्मवादी मंडळींनी आणला. अखेर बाईंना माघार घ्यावी लागली. आणि सरकारनेदेखील सी.आर.पी.सी.च्या कायद्यातून मुस्लिम महिलांना मिळणारा पोटगीचा अधिकार नाकारला.
आजही तलाकपीडित महिलांचा प्रश्न मुस्लिम समाजात आहे. एकूणच, मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांना सशक्त आवाज मिळू शकलेला नाही. शरियत कायद्यानुसार मुस्लिमांना मूल दत्तक घेता येत नाही. परिणामी, ‘मूल होत नाही’ या कारणास्तव एकापेक्षा अधिक लग्नं केली जातात. दत्तक घेण्याचा अधिकार मुस्लिम जोडप्यालाही मिळावा, अशी मागणी अनेकदा मुस्लिम महिलांच्या संघटनांमधून होत आली आहे. रझिया पटेल यांनी ‘भारतातील मुस्लिम महिलांचे प्रश्न’ असा एक राष्ट्रीय अभ्यास केला होता. या अभ्यासातून मुस्लिम महिलांचे चार प्रमुख प्रश्न समोर आले. ते म्हणजे- शिक्षा (शिक्षण), सुरक्षा, रोजगार और कानून.’ पण कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या वा सामाजिक चळवळीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर या प्रश्नांना अग्रक्रम नाही, याबद्दल पटेल खेद व्यक्त करतात.
शरियत कायदे मुस्लिम महिलांसाठी जाचक आहेत. त्यावर वेळोवेळी मुस्लिम समाजातील पुरोगामी गटांनी प्रश्नही उपस्थित केलेत. ‘आवाज ए निस्वां’ या मुस्लिम महिलांच्या संघटनेनेही तलाकपीडित महिलांचे प्रश्न लावून धरलेत. पण अभिजन मुस्लिमांची परंपरावादी मानसिकता बदलायला तयार नाही आणि सरकार यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असा एक तिढा होऊन बसलाय. हमीद दलवाईंच्या रूपात अत्यंत धाडसी नेतृत्व मुस्लिम समाजात निर्माण झालं होतं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने सर्वप्रथम तलाकपीडित महिलांचं आंदोलन उभारलं; पण ते टिकलं नाही, हेदेखील खेदानं नमूद करावं लागतं. फुले, आंबेडकरांनी ज्याप्रमाणे हिंदू धर्माला आव्हान देऊन एक नवाच मार्ग समाजाला दाखवला, तसे प्रयत्न मुस्लिम समाजात फारसे झालेले दिसत नाहीत. अलीकडे तर विशेषत: गुजरात दंग्यांनंतर प्रबोधन, अंतर्गत सुधारणांपेक्षा अस्मितेच्या आधारावर एकजिनसी एकजूट करण्याचे प्रयत्नच या समाजात फोफावू लागले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न मागे पडून धर्म आणि अस्मिता हाच अस्तित्वाचा मु‘य आधार असल्याचं समाजात बिंबवलं जात आहे. परिणामी, हा समाज धर्माबाबत जास्तच संवेदनशील बनला आहे.

रफिक या फर्निचर कामाचं कॉंट्रॅक्ट घेणार्यार इसमाची उलघाल मोठी विचित्र आहे. तो काही दिवसांपूर्वी तबलिगमध्ये जाऊन आला. तबलिग म्हणजे धर्मप्रसार. एका राज्यातील तरुणांनी मिळून दुसर्याल राज्यात जायचं. आयुष्यातील चार महिने चाळीस दिवस धर्मकार्याला वाहून घ्यायचं. मशिदींमध्ये राहायचं, कुराणचा अभ्यास करायचा आणि जास्तीत जास्त मुस्लिमांना इस्लामच्या शिकवणीप्रमाणे वागण्याची नसीहत द्यायची. डोक्यावर गोल टोपी, पांढरा ढगळ सदरा, अपरा पायजमा, हनुवटीपासून चार बोटं वाढलेली दाढी, असा वेश करायचा. रफिक तबलिगमध्ये जाऊन आला, पण त्याने वेश मात्र चारचौघांसारखाच ठेवला. कारण त्याला सर्वच जाती-धर्मांच्या लोकांबरोबर काम करावं लागतं. इतर सर्वांसारखं राहणं ही त्याची गरज आहे. पण तरीही आपण बरोबर वागतोय की नाही याबद्दल तो साशंक असल्याचं जाणवलं.
तबलिग हा धर्मप्रसाराचा उपक्रम मुस्लिम समाजाला एका साच्यात-ढाच्यात बसवण्याचा प्रयत्न करतो. तशीच विचारसरणी असलेली जमात-ए-इस्लामी हिंद ही संस्था. प्रत्येक राज्यात या संस्थेची कार्यालयं, वाचनालयं आहेत. इस्लामचा खरा आशय सांगणारी अनेक प्रकाशनं या संस्थेनं प्रकाशित केलीत. मद्यप्राशन, बालमजुरी, स्त्री भ्रूणहत्या, दहशतवाद यांना इस्लाममध्ये कसा थारा नाही याच्या मराठी पुस्तिकादेखील या संस्थेनं काढल्यात. सर्वच समस्यांचं उत्तर पवित्र कुराणमध्ये आहे, हे बिंबवण्याचं कार्य ही संस्था करताना दिसते. या जमात-ए-इस्लामी हिंदशी निगडित दोन लोक पुण्यात भेटले. त्यांच्यापैकी एकाला नगरसेवक व्हायचंय, तर दुसरा ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’चा स्वयंसेवक आहे. ‘मुस्लिम समाजाशी निगडित सर्वांत महत्त्वाचे पाच प्रश्न-समस्या कोणत्या?’ असा प्रश्न त्यांना विचारला.
त्यांच्या मते पहिला प्रश्न आहे- पोलिसांनी तुरुंगात डांबलेल्या मुस्लिम तरुणांचा. मुस्लिम तरुणांवर हा अन्याय आहे. तो दूर झाला पाहिजे.
दुसरा प‘श्न : शैक्षणिक सोयी-सुविधा न मिळण्याचा. ते सांगतात, केंद्र सरकारने २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षासाठी अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती म्हणून १५ कोटी मंजूर केले. प्री-मॅट्रिक व दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठीदेखील निधी मंजूर झालाय, पण मुलांपर्यंत तो पोहोचत नाही. मुलांमध्येही या योजनांबद्दल जागृती नाही.
तिसरी समस्या : व्यवसायांसाठी सरकारकडून कर्ज मिळत नाही. इतर कर्जपुरवठा महामंडळांसाठी सरकार आर्थिक तरतूद करतं, मात्र मौलाना आझाद महामंडळासाठी पुरेसा वित्तपुरवठा केला जात नाही.
चौथी समस्या : राजकीय प्रतिनिधित्व नाही. महानगरपलिकेच्या १४४ वॉर्डांमधून केवळ ४-५ मुस्लिम नगरसेवक निवडून येतात. राजकीय पक्षही मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी देत नाहीत.
पाचवी समस्या : काही केल्या या मित्रांना मुस्लिम समाजाशी निगडित पाचवा प‘श्न सुचेना. गाडी अडली. ते एकमेकांकडे पाहत राहिले. त्यांना म्हटलं, ‘‘तलाकपीडित महिलांचा प्रश्न आहे का?’’ यावर ते एकमुखानं ‘नाही’ म्हणाले. ‘‘तुमच्या अवतीभोवती तलाकपीडित महिला दिसतात का?’’ यावर त्यांचं उत्तर- ‘‘हो, आहेत ना! पण तो काही मुस्लिम समाजाचा प्रश्न नाही. मुस्लिमांची कुटुंबव्यवस्था मजबूत आहे. वडील, भाऊ, पती आणि मुलगा स्त्रीचं संरक्षण करू शकतो. तलाक झाला तरी पुनर्विवाहाची परवानगी आहे. असे पुनर्विवाह होतातसुद्धा. त्यामुळे तो प्रश्नच नाही.’’ ‘‘बरं, ठीकाय... मग मुलांच्या शाळेतून ड्रॉप आऊट होण्याचा- बालमजुरीचा प‘श्न...?’’ यावरही ते एकमुखानं ‘नाहीच’ म्हणतात. मग डोक्यात ट्यूब पेटल्यासारखी त्यांना मुस्लिम समाजाची पाचवी समस्या सुचते. ते म्हणतात, ‘‘मुस्लिमांचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष नाही.’’
‘‘मुस्लिम समाज देशभर विखुरलेला आहे. त्यातही चार-पाच राज्यांतच तो अस्तित्व दाखवण्याइतपत आहे. जम्मू- काश्मीरमध्ये ६७ टक्के, आसाममध्ये तीस-एकतीस टक्के, पश्चिनम बंगाल आणि केरळमध्ये २५ टक्क्यांच्या आसपास. त्या त्या राज्यात असे धार्मिक पक्ष कदाचित प्रभावी ठरू शकतील. पण महाराष्ट्रात ते कसं शक्य आहे? इथे मुस्लिम समाजाला सबुरीनेच राजकारण करावं लागणार. आणि मुख्य म्हणजे एका धर्माचं, जातीचं राजकारण करून फार काही पदरात पडतही नाही. झालं तर नुकसानच होतं. हे त्यांना सांगून पाहिलं. त्यांनी ते ऐकून घेतलं. प्रतिवाद केला नाही. या मित्रांचा निरोप घेताना अलीकडे वाचनात आलेला एक शेर आठवला-
खुदाने आज तक उस कौमकी
हालत नहीं बदली
जिसे न हो एहसास अपनी
हालतके बदलने का |
-अल्लामा इकबाल

अर्थात, बहुसंख्य समाज ज्या धाटणीनं विचारव्यवहार करतो त्याला प्रतिसाद देत अल्पसंख्य समाजाचं वर्तन घडतं, हे या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवं. बहुसंख्य समाजाचे या समाजाविषयी अनेक पूर्वग्रह आहेत. बहुसंख्य समाजाचं या समाजाविषयी विचार-वर्तन असं आहे, की मुख्य प्रवाहात आपल्याला स्थान नाही, अशी भावना या समाजात निर्माण झाली आहे. याचं एक उदाहरण इथे नोंदवण्यासारखं आहे.
मालेगावमधील शफीक अहमद यांचा तरुण मुलगा साजिद बॉंबस्फोटात मृत्युमुखी पडला. मृत व जखमींना मदतनिधीचे चेक देण्यासाठी खुद्द सोनिया गांधी मालेगावमध्ये आल्या होत्या. सोबत शिवराज पाटील, आर. आर. पाटील आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. या नेतेमंडळींनी नुकसानभरपाई म्हणून देऊ केलेला चेक शफीक अहमद यांनी साफ नाकारला. पैसे घेतले नाहीत. भर सभेत विलासराव देशमुखांना त्यांनी खडे बोल सुनावले, ‘‘तुम्ही २००१ मध्ये मालेगावात आला होतात. तेव्हा दंगल झाली होती. त्या वेळी तुम्ही हॉस्पिटल उभारण्याचं आश्वातसन दिलं होतं. ते पाळलं गेलं नाही. आज हॉस्पिटल असतं तर माझा मुलगा वाचला असता, इतरही वाचले असते. आम्हाला पैसे देण्यापेक्षा गावासाठी काही तरी करा. चांगलं हॉस्पिटल बांधा, रस्ते बांधा, औद्योगिक वसाहत तयार करा, रोजगाराचा बिकट प्रश्न सोडवा. हे पैसे परत घ्या. हवे असल्यास आम्ही आणखी पैसे देतो. ते खर्च करा आणि दोषींना पकडून सजा द्या.’’
या घटनेमुळे सोनिया गांधींना तो कार्यक्रम गुंडाळावा लागला होता. त्यानंतर मालेगावमध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल उभारण्याची घोषणा झाली. कालांतराने एक मोठं उपजिल्हा रुग्णालय मालेगावात उभं राहिलंसुद्धा. मात्र या रुग्णालयाची अवस्था कशी आहे?
या हॉस्पिटलमध्ये डॉ. शर्जिल फैसल भेटले. ते ११ महिन्यांच्या करारतत्त्वावर तिथे वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ते म्हणाले, ‘‘हे २०० खाटांचं हॉस्पिटल आहे, पण केवळ ५ ते ७ वैद्यकीय अधिकारी कायमतत्त्वावर घेतले गेलेत. बाकी कुशल वैद्यकीय स्टाफ करारतत्त्वावर भरती केलाय. एक एम.डी. फिजिशियन व्हीजिटवर सेवा देतात. ऍम्ब्युलन्स कधी वेळेवर मिळत नाही. एक्स-रे मशिन नादुरुस्त. इमारत तेवढी मोठी दिसते, पण सेवांच्या बाबतीत अगदीच बोंब!’’
या रुग्णालयात जास्तीत जास्त मुस्लिम तरुणांना नोक-या दिल्या जातील, असं आश्वागसन देण्यात आलं होतं. रुग्णालयात सफाई कामगार असलेला फिरोजखान अहमुद्दिन म्हणाला, ‘‘मैं भी कॉन्ट्रॅक्टपर ही हूँ| कभी तो परमनंट करेंगेही| अभी ३५०० पगार मिलती है| साब, पोस्ट मॉर्टम का कैसा भी काम रहने दो मैं कर सकता हूँ| कैसी भी बॉडी रहने दो, पानी में फुली हुई रहने दो नहीं तो कैसी भी| मेरा चचेरा भाई एक हॉस्पिटल में काम करता था| मैंने उससे ये काम सीखा| सर्टिफिकिट भी मेरे पास है| उसपर तो मुझे पर्मनंट करनाही चाहिये|’’
हॉस्पिटल उभारलं पण पुरेशा सेवा दिल्या जात नाहीत. वास्तविक, राज्यातल्या अनेक सरकारी इस्पितळांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. शासकीय दिरंगाई, बेपर्वा वृत्ती, लालफितीचा कारभार, या गोष्टी सर्वत्र दिसतात; पण मुस्लिम असल्याने आपल्या वाट्याला ही अनास्था येते, असं मुस्लिमांना वाटतं. त्यातून कडवटपणा येतो.

दोन्ही समाजांतील कट्टरपंथीयांच्या सक्रियतेमुळे मुस्लिम समाजातील तरुण नेतृत्वही प्रतिक्रियावादी आंदोलनांमध्ये गुरफटत चालल्याचं दिसतं. इतर समाजांत युवक मंडळं सार्वजनिक उत्सवांमध्ये क्रियाशील असतात, पण मुस्लिम तरुणांसाठी तसा अवकाशच नाहीसा झालाय.
अंजुम इनामदार यांची राष्ट्रप्रेमी कृती समिती नामक एक संघटना आहे. ते पूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते होते. ते म्हणतात, ‘‘पूर्वी कुठेही बॉंबस्फोट झाले की ते कृत्य करणार्यांचच्या पुतळ्याचं जाहीर दहन करणं हा एक ठरलेला कार्यक्रम आम्ही करायचो. दर वेळी दहशतवाद्यांचा निषेध करणं हे आमचं कामच होऊन बसलं होतं. पण असिमानंदच्या कबुलीजबाबानंतर आता आम्ही ते सोडलं. आता हिंदुत्ववादी संघटनांचा बॉंबस्फोटांमधील संबंध उघड झालाय. म्हणून आम्ही बॉंबस्फोटांच्या चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या मुस्लिम तरुणांची सुटका करा, अशी मागणी घेऊन एक मोहीम राबवीत आहोत.’’
‘‘सर्व आरोपींना सरसकट सोडून द्यावं, ही मागणी कशी काय पूर्ण होणार? त्यात अनेक न्यायालयीन, तांत्रिक बाबी असतील,’’ वगैरे शंका उपस्थित केल्यावर अंजुम म्हणतात, ‘‘बहुधा तुम्ही त्यांच्या बाजूचे आहात. आमची माहिती काढायला तुम्हाला पाठवलंय असं वाटतं.’’
आकाशात नेहमी घार भिरभिरत असावी तशी एक असुरक्षिततेची भावना मुस्लिम समाजाच्या मनोविश्वारवर भिरभिरत आहे. त्यामुळे विकासाच्या ठोस प्रश्नांवर धड चर्चाही करणं मुश्किल होतंय. मुस्लिम समाजाची ही कोंडी फुटणार तरी कशी?
राजकीय समीक्षक प्रा. सुहास पळशीकर एक मार्ग सुचवतात. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर अल्पसंख्याक आयोग आहे. त्याला फारसं काही काम नाही. अल्पसंख्य समाजाला भ्रामक समाधान देणारं ते एक बुजगावणं आहे. त्याचं रूपांतर वास्तविक बहुविधता आयोगात- डायव्हर्सिटी कमिशनमध्ये व्हायला हवं. केवळ अल्पसंख्य समाजाचं संरक्षण, एवढाच मुद्दा न राहता अल्पसंख्याक हे भारताच्या बहुविधतेचे मुख्य भागीदार आहेत, या भूमिकेतून बहुविधतेचं जतन व्हायला हवं आणि मुस्लिम राजकारणाने अशा प्रयत्नांमध्ये सामील व्हायला हवं.
बहुविधतेच्या आग्रहाचं हे राजकारण केवळ नोकरशाही-पोलिस-न्यायसंस्था यांच्यापुरतं मर्यादित असता कामा नये. माध्यमं, शिक्षणसंस्था, कॉर्पोरेट क्षेत्र या सर्वांचीच बहुविधतेच्या कसोटीवर तपासणी व्हायला हवी. उदाहरणार्थ, विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्यांसमध्ये किती बहुविधता आहे, उर्दू विषयांखेरीज इतर विषयांच्या आणि उर्दू शाळांखेरीज इतर शाळांच्या शिक्षकांमध्ये मुसलमान शिक्षक किती, यासारखे प्रश्न विचारले जायला हवेत, माध्यमांनी त्यांचा पाठपुरावा करावा म्हणून दडपण आणायला हवं.’’
असं राजकारण मुस्लिम नेतृत्व करेल का? तसा अवकाश आपल्या राजकारणात आहे का? उलेमा, कट्टरपंथीय अलगाववादी नेतृत्व यांना काटशह कसा द्यायचा?- असे अनेक प्रश्न आहेत. प्रश्नांची मालिका हेच मुस्लिमांचं वास्तव आहे. अखेर विवंचना बाजूला ठेवून मुस्लिम मनुष्य दिवसातून पाच वेळा नमाज पढतो. अल्लाहकडे खुशहाल जिंदगीची दुवा मागतो; पण ‘आमेन’ हा शब्द कुठूनच ऐकू येत नाही.

संकल्पना- संयोजन : युनिक फीचर्स, पुणे
लेखन : प्रशांत खुंटे
मोबाइल : ९७६४४३२३२८
(निळू दामले, प्रा. शमशुद्दीन तांबोळी, प्रा. सुहास पळशीकर यांच्या लेखनाचे व सय्यदभाई, अन्वर राजन, रजिया पटेल व इतर अनेकांचं सहकार्य या लेखासाठी झालं आहे. त्यांचे आभार.)

घुसळण कट्टा