गरीबकेंद्री नियोजन, हाच मुंबईच्या विकासाचा मार्ग

सधन आणि गरीब घरांना सरसकट वाढीव एफ.एस.आय. दिला तर विकासकांची चांदी होते, परंतु सधन घरांमधून घराच्या क्षेत्रफळाच्या मानाने राहण-या लोकांची संख्या गरीब घरांत राहणार्या लोकांच्या संख्येशी तुलना केल्यास कमी असते. म्हणजेच गरिबांच्या वस्तीत लोकसंख्येची घनता जास्त असते. यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज असते. म्हणून सरसकट एफ.एस.आय. न वाढवता गरिबांच्या घरांना वाढीव एफ.एस.आय.पेक्षा वाढीव जमीन उपलब्ध करून देणं जास्त उपयुक्त आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल.
नीरा आडारकर
शहर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञ कार्यकर्त्या, मुंबई

आपल्या राजकारण्यांनी आणि नियोजनकारांनी मुंबईला ‘ग्लोबल सिटी’ बनवण्याचा ध्यास घेतला आहे. अशा शहराकडे जाण्याचा मार्ग हा बांधकाम विकासानंच बनतो, असा त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे चकचकीत टॉवर्स, झगमगते मॉल्स, विखुरलेले उड्डाणपूल आणि आय.टी., तसंच बँकिंग क्षेत्राची वाढ म्हणजे ‘वर्ल्ड क्लास शहर’ ही प्रतिमा ते शहरवासीयांना आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना लुभावण्यासाठी वापरत आहेत.
प्रत्येक शहराला एक विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक पोत असतो. या विविध पोतांचं भान ठेवूनच त्या त्या शहराच्या विकासाचं भविष्य आखलं गेलं पाहिजे. इतर शहरांची उदाहरणंदेखील त्यांनी अशा पोतांची सांगड जागतिकीकरणाशी किती विचारपूर्वक (केवळ कुशलतेनं नव्हे) घातली आहे, या निकषावर तपासली जायला हवी.
‘ग्लोबल सिटी’ची संकल्पना मांडणार्या विचारवंत सास्किया सासन यांनी अशा शहरांच्या विकास प्रकियेमधला एक मोठा धोका दाखवला आहे : 'Global cities are not only great concentrations of corporate powers to also great concentrations of diverse culture and poverty. These disparities as seen and as lived between the urban glamour zone and urban war zone have become enormous. The extreme visibility of this differences is likey to contribute to further brutalisation of conflict the indifference and greed of the news elites versus the hopelessness and the race of poor.'
मुंबईची ओळख एक प्रमुख औद्योगिक शहर म्हणून होती. आज कारखाने बंद झाले असले, तरी आजही मुंबईत कामगारवर्ग मोठ्या प्रमाणावर राहतो. त्यांच्याजोग्या कुशलतेच्या नोक-या उपलब्ध झाल्या नाहीत, तर अनौपचारिक क्षेत्रात (फेरीवाले वगैरे) आणि अनौपचारिक घरांच्या संख्येत (झोपडपट्टीत) वाढ होणं अटळ आहे. या आर्थिक-सामाजिक तणावाचा फायदा राजकारणी ‘स्थानिकां विरुद्ध उपरे’ हा वाद उकरून काढून करतात. माझ्या मते प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचाच हा प्रकार आहे.
शहराचा सर्वंकष विकास करायचा असेल, तर एकूण शहराची लोकसंख्या, एकूण क्षेत्रफळ आणि एकूण पायाभूत सुविधा, अशा उपलब्धतेचा विचार करणं व्यापक वाटल असलं, तरी ते अवास्तविक आहे. शहराच्या विविध भौगोलिक भागांचा, तिथल्या स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधा आणि घरं वा उद्योगधंदे यांच्या वास्तवाचा अभ्यास करून त्या त्या विभागांच्या भविष्याची तरतूद झाली पाहिजे. त्यानंतर त्याची संपूर्ण शहराच्या विकासाशी नाळ जोडली पाहिजे. अशा रीतीनं हे नियोजन दोन पातळ्यांवरचं असायला पाहिजे. यासाठी ङ्गक्त विकास नियमावली (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन्स) बदलणं- जसं सध्या विकासकांच्या ङ्गायद्यासाठी (पण गरिबांच्या नावाच्या घोषणा करून) सरकार एफ.एस.आय.ची खिरापत वाटत आहे- घातक आहे. प्रत्यक्ष नियोजन आराखडा- म्हणजे नकाशा- ज्यामध्ये विविध भागांचा सध्याचा उपयोग आणि त्यांच्या भविष्यातल्या गरजांचा विचार करून त्या त्या विभागातल्या सुविधांची जागा निश्चित केली पाहिजे. यावरूनच विविध विभागांचा एफ.एस.आय.देखील वेगवेगळा होऊ शकतो. मुंबईचा विकास आराखडा बनवून २०-२५ वर्षं उलटली आहेत. या वर्षांत किती बदल झाले त्यानुसार नवीन आराखडा अजून बनवला गेला नाही.
एफ.एस.आय.म्हणजे एखाद्या जमिनीवरील बांधकामाच्या क्षेत्रफळाची मर्यादा. याचा आणि लोकसंख्येच्या घनतेचा महत्त्वाचा संबंध आपले नियोजनकार डोळ्याआड करतात. सधन आणि गरीब घरांना सरसकट वाढीव एफ.एस.आय. दिला तर विकासकांची चांदी होते, परंतु सधन घरांमधून घराच्या क्षेत्रफळाच्या मानाने राहणा-या लोकांची संख्या गरीब घरांत राहणार्या लोकांच्या संख्येशी तुलना केल्यास कमी असते. म्हणजेच गरिबांच्या वस्तीत लोकसंख्येची घनता जास्त असते. यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज असते. म्हणून सरसकट एफ.एस.आय. न वाढवता गरिबांच्या घरांना वाढीव एफ.एस.आय.पेक्षा वाढीव जमीन उपलब्ध करून देणं जास्त उपयुक्त आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. नुसत्या फुकट घरांच्या योजना आणि घोषणा चालणार नाहीत. फुकट घरांच्या योजनेत जास्त घरं उपलब्ध करून देण्यात विकासकांचा सहभाग अपेक्षित होता. परंतु त्यांनी फक्त ‘प्राइम’ जागेत या योजना राबवल्या आणि म्हाडापेक्षाही कमी संख्येत घरं बांधली. त्यामुळे खाजगी व्यापारी उदिमांचं साह्य घेऊन इन्फ्रास्ट्रक्चर लवकर वा जास्त लोकोपयोगी होईल, याची अजिबात खात्री देता येत नाही.
आता असा सगळा विचार करून आखलेला विकासाचा मार्ग हा आपल्या सरकारांना कटकटीचा, गुंतागुंतीचा आणि वेळखाऊ वाटणं शक्य आहे. मुंबईला जगाच्या बाजारपेठेत जागतिक गुंतवणुकीसाठी तिचं वाईट रूप लपवून तिचं छान छान रूप दाखवायचं असेल तर एक शॉर्टकट आहे. संबंध मुंबईला व्यापणारा एक प्रचंड फ्लायओव्हर बांधायचा आणि त्यावर हे स्वप्नातलं ‘व्हिजन मुंबई’ बांधायचं. एअर पोर्टवरून थेट वरच्यावर नुसते टॉवर्स, मॉल्स, कारंजी, बगीचे असं पंचतारांकित शहर आणि सर्वव्यापी फ्लायओव्हरच्या खाली उरलेलं अस्वच्छ गरीब शहर. या रहिवाशांना नोकरीसाठी वर यायला आणि थोड्याफार हवा-उजेडासाठी त्या फ्लाय-ओव्हरमध्ये ‘कट-आउट’ द्यायचे. त्या सभोवताली भिंती बांधल्या की हे लोकल शहर ग्लोबल शहराला दिसायला नको! मग आपल्या राजकारण्यांना विविध आमिषांच्या, कायद्याच्या कसरतीदेखील करायला नकोत!...
मोबाईलः ९८६९०८२३०६

युनिक फीचर्स

  • व्यापक सामाजिक हित, प्रयोगशील वृत्ती, सांघिक पत्रकारिता आणि व्यावसायिक शिस्त हे सूत्र घेऊन २० वर्षांची वाटचाल. १९९०-९१ साली काही पत्रकारांनी एकत्र...

घुसळण कट्टा