मावळते अध्यक्ष रत्नाकर मतकरी यांचं मनोगत

नमस्कार!

‘युनिक फीचर्स’ने भरवलेल्या पहिल्या ’मराठी ई-साहित्य संमेलनाला एक वर्ष उलटले. प्रतिक्रियांच्या संदर्भात ई-माध्यमाचे जे फायदे आहेत, ते या संमेलनाला मिळाले, आणि मूळची योजना चांगलीच यशस्वी झाली. त्यासाठी संयोजकांचे अभिनंदन करून ही अध्यक्षपदाची सूत्रे यंदाच्या ई-संमेलनाचे माननीय अध्यक्ष, सुप्रसिद्ध कवी ‘ग्रेस’ यांना प्रदान करतो.
गेले वर्ष २०११ हे इतिहासात नमूद होईल ते राष्ट्रीय भ्रष्टाचाराच्या विरोधात झालेल्या उठावामुळे. खरे म्हणजे भारताला भ्रष्टाचार नवीन नाही. देशातील कुठलीही योजना, कुठलाही प्रकल्प, लहान मोठे कुठलेही काम पुढे जाण्यासाठी आपल्या देशात दोन पद्धती आहेत. एक, कायद्याने जाणारी- अत्यंत सावकाश- कधीकधी अजिबात तडीला न जाणारी, आणि दुसरी, याच पद्धतीला समांतर अशी, सर्व कायदे धाब्यावर बसवून फक्त प्रगतीचा कायदा पाळणारी’, काम पूर्ण होईल, याची हमी देणारी, ते करून देणा-याचे खिसे भरणारी, अर्थातच भ्रष्टाचाराची. काम पुरे होईल, लौकर होईल या आशेने, अडलेला माणूस अर्थात याच पद्धतीचा अवलंब करतो. भ्रष्टाचाराची ही समांतर पद्धती आता इतकी रुढ झालेली आहे, की जसे काही या देशात कुणालाही त्याच्या कामासाठी योग्यतेप्रमाणे पगारच दिला जात नाही, आणि तो पूर्णपणे ‘वरच्या’ उत्पन्नावरच अवलंबून आहे! वर्षानुवर्षे कामे याच पद्धतीने होत असल्यामुळे आता ती पूर्णपणे स्वीकारली गेली आहे. किंबहुना आपण सगळे तिच्या विषात आपली संवेदनक्षमता गमावून बधीरच झालो आहोत. प्रत्येक क्षेत्रात सचोटीने काम करणारी आणि भ्रष्टाचाराला थारा न देणारी माणसे निदान आजर्पंयत तरी अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यांचे प्रमाण कळत नकळत, कधी कधी नाइलाजाने कमी होत चालले आहे आणि हे सत्यही आपण आजमितीला स्वीकारलेले आहे.
असे असताना, आताच भ्रष्टाचाराविरुद्ध उठाव का झाला? तर त्याचे उत्तर असे, की कुठल्याही रोगाची रुग्णाला सवय झालेली असली, काही प्रमाणात त्याच्या शरीराने तो स्वीकारलेला असला, तरी कधी ना कधी दुखणे विकोपाला जातेच. जेव्हा रोजच्या सर्वसामान्य व्यवहारातही सामान्य माणसाला पावलोपावली भ्रष्टाचाराशी सामना द्यावा लागू लागला, जेव्हा त्याचे कुठलेच काम पैसा चारल्याशिवाय होईनासे झाले, जेव्हा शहररचना तर बिघडून गेलीच, पण खड्डे आणि उखडलेले फूटपाथ यांनी, रस्त्यातून चालणे देखील धोक्याचे बनले, कुपोषणाने मरणारी माणसे आणि पोट फुटेस्तोवर चरणारे गबर शेठ यांच्यातली दरी दिवसेंदिवस वाढताना दिसू लागली, तेव्हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध साहजिकच बोंबाबोंब होऊ लागली. आणि ती दिवसेंदिवस वाढत चालली. शासन भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कुठलेही ठोस पाऊल उचलत नाही, उलट पळवाटा काढून भ्रष्टाचा-यांना पाठीशी घालत आहे- एवढेच नाही, तर स्वत:च त्यांच्यात सामील होत आहे,भ्रष्टाचा-यांना म्हणाव्या तशा शिक्षा होत नाहीत, उलट अधिकाधिक उच्च पदे दिली जातात, याचे कारण भ्रष्टाचार नष्ट व्हावा अशी राज्यकर्त्यांची इच्छाच नाही, किंबहुना तो कमी झाला, तर आपण स्वत: आणि आपला पक्ष घाट्यात जाऊ यासाठी काहीही करून भ्रष्टाचार टिकवलाच पाहिजे, असे राजकीय धोरण स्पष्ट दिसत राहिले, त्यामुळे देशाचा नागरिक अस्वस्थ झाला, भांबावून गेला, घाबरून गेला आणि ‘भ्रष्टाचारापासून वाचवा’ असा व्याकुळ आक्रोश करू लागला.
या कारणाने गेल्या वर्षीच्या; अण्णा हजारे यांच्या जन लोकपाल आंदोलनाला स्वाभाविकच एक फार मोठा, पण भावनिक प्रतिसाद मिळाला. शासनाला धडकी भरावी, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जनतेने त्यात भाग घेतला, आणि दिल्लीला, म्हणजे अगदी शासनाच्या छाताडावरच हे आंदोलन जाऊन बसले. मात्र नुसत्या भावनेवर आंदोलने टिकत नाहीत, याचा अनुभव इथेही आला. सर्वच आंदोलनांना तोंड देण्याची शासनाची जी पद्धत आहे ती म्हणजे वेळकाढूपणा- कायद्याच्या नावाखाली सर्वच गोष्टी सतत लांबणीवर टाकून आंदोलनाची हवा काढून घेणे- ते इथेही झाले. एवढेच नाही तर ‘टीम अण्णा’वर निरनिराळी बालंटे आणून त्यांच्याविषयी जनतेत अविश्वास निर्माण करणे, हेही शासनाला साधले. प्रश्न असा येतो, की भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असलेला माणूस (मग तो खैरनार असो, की अण्णा हजारे) हा शासनाला आपल्या विरोधात आहे असे वाटत असेल, तर शासन भ्रष्टाचाराच्या बाजूचे आहे, हे तर्कानेच सिद्ध होत नाही का? शासनाचा आणि व्यक्तिश: पंतप्रधानापर्यंत सर्वच संबंधितांचा अभिनिवेश, भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा असेल, तर जो कोणी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे, जो कोणी स्वच्छ कारभाराची मागणी करीत आहे तो शासनाला आपला मित्र वाटायला हवा.. त्याच्या लक्षात न आलेल्या गोष्टीही लक्षात आणून देऊन शासनाने भ‘ष्टाचाराविरोधी लढाईतील तचे स्थान बळकट कराला हवे. याउलट, चार दशके बाजूला पडलेले लोकपाल बिल आजही सक्षम होऊ नये यासाठी त्याच्या कक्षेतून (घटनेने कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असे म्हटले असले तरीही) पंतप्रधानांना वगळा, याला वगळा, त्याला वगळा हे कशासाठी?
अण्णा हजारे यांचे आंदोलन पुरेसे बळकट होऊ शकत नाही, कारण ते भावनेवर मग ती भावना जाज्वल्य देशप्रेमाची असो, की भ्रष्टाचाराविषयी संतापाची असो- आधारलेले आहे, आणि त्याला गांधीजींच्या आंदोलनांप्रमाणे उत्तम व्यवस्थापनाची जोड नाही. परंतु या देशात जे अनेक बुद्धिमान आणि अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांचे काय? त्यांच्यातून असे नेतृत्त्व पुढे येऊ शकत नाही का, की जे जमल्यास अण्णांच्या हातात हात घालून, न जमल्यास स्वतंत्रपणे, पण विविध पातळ्यांवरच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा सर्वंकष आराखडा, त्याच्या बारकाव्यांसकट तयार करू शकेल? हा आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी मिळणार नाहीत का? असे अनुयायी, की जे केवळ चार दिवस ‘’मैं अन्ना हूँ’च्या टोप्या घालून फिरण्यापेक्षा महिनेच्या महिने गांभीर्याने या कामाला स्वत:ला जुंपून घेतील? गांभीर्याने काम करणे, हे भारतीय समाजाने स्वातंत्र्याच्या चळवळीत दाखवून दिलेले नाही का? ती चळवळ ब्रिटिशांविरुद्ध म्हणजे नेमक्या एका शत्रूविरुद्ध होती, आणि ही चळवळ आपली - आपल्याच समाजाविरुद्ध, म्हणून अधिक कठिण आहे, असे मानले, तरी आपला बुद्धिवाद्यांच्या खात्रीप्रमाणे, सगळेच काही भ्रष्टाचारी नसतात, त्यामुळे सचोटीचे अनेक लोक आपापल्या क्षेत्रांतून पुढे होऊन या आंदोलनाला मदत करू शकतील. तरीही मुख्य प्रश्न आहे तो ‘ऑर्गनायझेशन’- आयोजनाचा आणि उत्तम आयोजन करू शकेल, अशा नेतृत्वाचा!
भ्रष्टाचाराचा उगम कशात आहे? तर मुळात, कायद्याला समांतर अशी एक, केवळ आर्थिक देवाणघेवाणीवर चालणारी व्यवस्था तयार होण्यामध्ये. यावर उपाय अर्थातच, समांतर कायद्याला बळी न पडता, मूळचाच कायदा कसोशीने राबवणे, हा. मुळात कायदा केलेला असतो, तो, देश जी तत्त्वे शिरोधार्य मानतो, त्या बर- हुकूम. म्हणजे आपला कायदा हा लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार आणि घटनेतील तरतुदींप्रमाणे हवा. कायदा करण्यामागे आणखी एक भूमिका असते, ती म्हणजे देशातील प्रत्येकाला न्याय्य वागणूक मिळावी, ही. यात संरक्षणही आलेच. आज आपल्याकडे ज्या त्या ठिकाणी कायद्याचा बडगा दाखवला जातो, पण तो माणसाच्या उपयोगी पडण्याऐवजी, त्याला अडचणीत आणण्यासाठी. अडचणीतून सुटका हवी असेल, तर भ्रष्टाचाराची वाट दाखवली जाते. कायदा हा माणसाचे जीवन सुखासमाधानाचे व्हावे, यासाठी आहे; आणि तसे होत नसेल, तर कायदा वेळोवेळी बदलाला हवा. आपल्याकडे अजूनही कित्येक कायदे ब्रिटिशांच्या वेळचे, त्यांच्या सोयीचे, आणि आपल्याला जाचक असे आहेत. ते आग्रहपूर्वक कालानुरूप कराला हवेत.
‘‘आता, हे कायदे जरी बदलले, अधिक सोयीचे केले, किंवा मुळातच ते एकंदर समाजाचा विचार करून योग्य असेच केलेले आहेत असे मानले, तरी भ्रष्टाचाराचा पर्याय स्वीकारायला नको असेल, तर मुळ कायदेच पाळले गेले पाहिजेत, ते सर्वत्र पाळले जातील असे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी, एक कायदा कटाक्षाने पाळला जावा म्हणून दुसरा कायदाही नीट पाळावा लागेल. उदाहरणार्थ, स्त्री भ्रूणहत्या किंवा स्त्रीगर्भहत्या. कित्येक जातीत मुलगी का नको असते, तर पुढे तिच्यासाठी घरदार विकून मोठा हुंडा द्यावा लागेल, या भीतीने म्हणजे भ्रूणहत्येचा कायदा कसोशीने पाळायचा; तर हुंडा देणे-घेणे हे कायद्याने अवैध ठरवले आहे, तेही कसोशीने पाळले पाहिजे. पण हे कायदे कागदावरच राहतात, आणि पाळले जात नाहीत, हीच खरी अडचण आहे. त्यासाठी नागरिकांनी आग्रह धरला पाहिजे, तो कायदे पाळण्याचा, आणि शासनाची यंत्रणा हीदेखील रात्रंदिवस झटत राहिली पाहिजे, ती नागरिकांच्या कल्याणासाठी केलेला प्रत्येक कायदा खरोखरच पाळला जाईल, यासाठी. भूभागाचे आरक्षण, ऐतिहासिक स्थळांचे जतन, मच्छीमारीसाठी ठरवून दिलेल्या क्षेत्रनियमांचे पालन, अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील, की जिथे आज दिवसाढवळ्या कायदे मोडले गेल्यामुळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर बोकाळला आहे.
यासाठी नवीन चळवळ हवी. ‘कायदापालन चळवळ’. एका परीने नावापुरती, गांधीजींच्या सविनय कायदेभंगाच्या विरोधी अशी ही मोहीम. तितकीशी ‘सविनय’ नव्हे, आणि कायदा मोडणऐवजी कायदा पाळण्याचा आग्रह धरणारी. त्यासाठी बुद्धिमान, कार्यक्षम, देशप्रेमी आणि भ्रष्टाचाराची चीड असणा-या अनेक कार्यकर्त्यांनी पुढे येऊन अनेक समित्यांद्वारा अनेक यंत्रणा तयार करायला हव्यात, की ज्या सरकारला अस्तित्त्वात असलेले कायदे पाळायला लावतील, गरज असल्यास नवे कायदे करायला लावतील, ते कालबाह्य किंवा जाचक ठरत असल्यास बदलायला लावतील. आज मला तरी सर्वत्र भडकलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उपयोगी पडेल असे ‘कायदेपालन’ हे एकच शस्त्र दिसते आहे. साहित्यिकाच्या विचारातून आले असल्यामुळे ती कदाचित कविकल्पना असेल, कदाचित दिवास्वप्न असेल, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यात जो तपशीलवार कार्यक्रम भरावा लागेल, त्यासाठी कायदेतज्ज्ञ, पोलिस, सेवानिवृत्त अधिकारी अशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मंडळी पुढे येतील का? हे, हवे तर, आमंत्रण समजावे, हवे तर आवाहन!

नवे वर्ष लागले, आणि २०१२च्या पहिल्याच महिन्यात एक असा हादसा घडला, की संपूर्ण साहित्यक्षेत्राला त्याची नोंद घेणे भाग पडले. प्रत्यक्षात सदहेतूने काढलेल्या साध्या स्वरुपातल्या जयपूर साहित्य महोत्सवाला, आता एखाद्या ‘इव्हेन्ट’चे स्वरुप आले असल्यामुळे, इव्हेन्ट मॅनेजर्सनी ‘स्टार’ सलमान रश्दींच्या हजेरीचा आधीपासून गाजावाजा केला. (जरी रश्दी २००७मध्ये सहजपणे येऊन जाऊ शकले होते, तरी या वेळी या ‘प्रमोशन’’मुळे त्यांचे विरोधक जागे झाले, आणि त्यांनी त्याच्या हजेरीला विरोध केला- अगदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मधल्या त्यांच्या ‘व्हर्चुअल प्रेझेन्स’ला देखील. जयपूर महोत्सवाच्या संचालकांनी, आणि जिथे तो भरवला गेला, त्या ‘डिग्गी पॅलेस’च्या मालकांनी हल्ला, तोडफोड, जाळपोळ होईल, या भीतीने जयपूरमधल्या इस्लामी दहशतवाद्यांपुढे गुडघे टेकले, आणि रश्दींना यशस्वीपणे महोत्सवाबाहेर ठेवले.
या संदर्भात अर्थातच साहित्यिकांनी रश्दींना ‘आविष्कार स्वातंत्र्य आहे की नाही’ या विषयावर भाषणे केली, वाहिन्यांवर परिसंवाद केले आणि फेसबुकवर लिहिले, ट्टिट केले, सारे काही यथासांग झाले. आविष्कार स्वातंत्र्यासाठी स्वत: दिलेल्या लढ्यांच्या आठवणीही एकेकाने यथाक्रम काढल्या. खरे तर गेली कित्येक वर्षे आपण आविष्कार स्वातंत्र्याविषयी पुन:पुन्हा बोलत आणि ऐकत आलो. मुळात कुठलाही कलावंत हा आविष्कार स्वातंत्र्याची बाजू घेणार हे उघडच आहे. त्यात नवीन ते काय? प्रश्न येतो तो वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये हे स्वातंत्र्य टिकवायचे कसे, हा. ‘आविष्कार स्वातंत्र्या’साठी आम्ही प्राणही द्यायला तयार आहोत, असे म्हणणारे कलावंतदेखील हे विसरतात, की जे प्राण द्यायला तयार नाहीत, किंबहुना कलेशी, साहित्याशी ज्यांचा संबंधही नाही, असे अनेक सर्वसामान्य लोकही जाळपोळीत आणि गुंडागर्दीत प्राणाला मुकू शकतात!
अशावेळी आविष्कार स्वातंत्र्याच्या तात्त्विक प्रश्नापेक्षा त्याची शारीरिक बाजू महत्त्वाची ठरते. इथे हेही लक्षात घ्यायला हवे, की अंगात बळ नसले तर केवळ ‘स्वातंत्र्या’च्या उद्घोषाला अर्थ राहत नाही. स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी नेहमीच झुंज द्यावी लागते. आता इथे झुंज कोणी द्यायला हवी होती? जयपूर महोत्सवाला जमलेल्या साहित्किांनी दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठी सोबत शस्त्रे न्यायला हवी होती का? अर्थात शासनाने-राज्य आणि केंद्र शासनानेच रश्दींच्या, आणि महोत्सवाच्या पाहुण्यांच्या व कार्यस्थळाच्या संक्षरणासाठी धावून जायला हवे होते. न्यूयॉर्कहून खास महोत्सवासाठी येणा-या एका ज्येष्ठ मान्यवर, पारितोषिक पात्र साहित्यिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शासन घेणार नसेल तर आणखी कोणाची घेईल? त्यासाठी रश्दींनीच महोत्सवाला येऊ नये असे म्हणणे, (वर माफियाने त्यांच्या हत्येची तार केली असल्याची आवई उठवणे) म्हणजे, बलात्कार होईल म्हणून तरुण मुलीने रात्री-बेरात्री घराबाहेर पडू नये म्हणण्यासारखे नाही का?
सलमान रश्दी जिथे राहतात, त्या न्यूयॉर्कमध्ये त्यांच्या जिवाला धोका नाही, असे नाही. परंतु ज्यांच्या आश्रयाला ते आधी गेले होते, त्या ब्रिटिश सरकारने (आणि आता अमेरिकेने) त्यांच्या संरक्षणासाठी आजवर लाखो पाउंडस्, डॉलर्स खर्च केले. आपण तर मनाने इतके मोठे, की आपल्यावर प्राणघातक हल्ला करणा-या दहशतवादी कसाबची चौकशी लोकशाही पद्धतीने व्हावी, आणि निर्णय होईपर्यंत तुरुंगात त्याच्यावर हमला होऊ नये, या हेतूने आज त्याच्या सुरक्षेवर कोटींनी रुपये खर्च करीत आहोत. मग हा लोकशाही दृष्टिकोन रश्दींच्या बाबतीत कुठे गेला? की आपली लोकशाहीची संकल्पनाच दुटप्पी आहे? एकीकडे, आपली घटना आपल्याला आविष्कार स्वातंत्र्य (अर्थात अनिर्बंध नव्हे) देते, आणि दुसरीकडे आपण एका जन्माने भारतीय साहित्यिकाला, त्याच्या एका कलाकृतीमुळे इराणमध्ये देहदंड ठोठावला गेला, आणि काही दहशतवाद्यांना त्याचे तोंड बघणे हे त्यांच्या धर्माच्या विरुद्ध वाटते, म्हणून पोलिस संरक्षण देऊ शकत नाही, हा आपल्या लोकशाहीविषक धोरणांमधला गोंधळ समजायचा की दांभिकपणा?
शासनाच्या अशा वागण्याचा संबंध नेहमीच निवडणुकीशी जोडला जातो. आता तर त्या तोंडावरच आल्या आहेत. अल्पसंख्यांकांच्या एकगठ्ठा मताकडे बघून सरकार त्यांना दुखावण्याचा धोका कधीही पत्करत नाही, असे म्हटले जाते. पण बहुसंख्यकांचे काय? आपले शासन नेभळट, कुचकामी आहे आणि त्यामुळे या देशात ताठ मानेने जगणे कलावंताला मुष्किल आहे, असे बहुसंख्यकांचे मत झाले, तर ते चालेल का?... आणि निवडणुकांचे कारण बारा महिने तेरा त्रिकाळ पुढे करून शासनाला आपला नाकर्तेपणा आणि लोकशाहीविषीची डळमळती व सोयिस्कर धोरणे यांचे समर्थन करता येईल का?
आपल्या देशात नेहमीच अस्तित्वात असलेल्या आणि ते सोडवण्याचा कोणीही, चर्चा-परिसंवाद यांच्या पलिकडे जाऊन प्रयत्न न केलेल्या या प्रश्नांनी सध्या थोडे अधिक उग्र रूप धारण केले आहे, एवढेच. नेहमीप्रमाणे, चार दिवस वाहिन्यांनी फुंकर घालून धगधगत ठेवलेल्या, आणि नंतर आपले आपणच विझून जाणा-या सर्वच सामाजिक-राजकीय घडामोडींसारखे या प्रश्नांचे न होवो. त्या दृष्टीने नवीन वर्ष देशासाठी आणि पर्यायाने तुमच्या आमच्यासाठी, अधिक उजळत, स्वच्छ जाणिवांचे होवो.
युनिक फीचर्स, त्यांचा ई-संमेलन उपक्रम, त्यात आपुलकीने भाग घेणारे आणि त्याचा प्रतिसाद देणारे लेखक-वाचक यांना, आणि उगवते अध्यक्ष माननीय श्री ‘ग्रेस’ यांना, मावळत्या अध्यक्षांच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!

घुसळण कट्टा

ई-संमेलन कशासाठी? - भूमिका

'युनिक फीचर्स' आयोजित ई - साहित्य संमेलनाचं हे दुसरं वर्ष.

गेल्या वर्षी विख्यात नाटककार रत्नाकर मतकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिलं ई-साहित्य संमेलन भरवलं होतं. त्याचं उत्स्फूर्तपणे स्वागत झालं. महाराष्ट्रात नि भारताशिवाय २५-२६ देशांतून हे संमेलन पाहिलं गेलं, वाचलं गेलं. शिवाय वर्षभर हे संमेलन वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याने सर्वकाळ वाचक संमेलनस्थळी येऊन वाचून जात होते. एरवी छापील माध्यमातून एवढ्या वाचकांपर्यंत पोहोचणं अवघडच होतं.
पुढे वाचा

आणखी व्हिडिओ