राजकीय

इरोम शर्मिला नावाचे प्रश्नचिन्ह! - राजेश्‍वरी देशपांडे

नव्या सरकारच्या ‘आजादी के सत्तर साल’ साजरे करण्याच्या उत्साहाला गालबोट लावणारी गंभीर प्रश्नचिन्हे या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आगेमागे काश्मीरपासून मणिपूरपर्यंत आणि गुजरातमधील उनापासून तर उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरपर्यंत सर्वत्र उगवली आहेत. त्यातलेच एक ठळक प्रश्नचिन्ह म्हणजे इरोम शर्मिला. तिचे जगावेगळे उपोषण आणि ते सोडतानाचे मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पाहणारे तिचे (तितकेसे जगावेगळे नसणारे) राजकारण. यंदाच्या नऊ ऑगस्टच्या हुतात्मादिनाच्या मुहूर्तावर इरोम शर्मिला यांनी आपले सोळा वर्षांचे उपोषण सोडले आणि निवडणुकीच्या राजकारणात सहभागी होऊन अफ्स्पा (AFSPA) नावाच्या काळ्या कायद्याविषयीचा आपला निषेध सुरू ठेवण्याचे ठरवले.
इरोम शर्मिलाच्या या आकस्मिक निर्णयासंबंधीची चर्चा स्वातंत्र्योत्तर भारतातल्या लोकशाही राजकारणाविषयी आणि भारतातल्या राज्यसंस्थेच्या कामकाजाविषयीची काही गंभीर प्रश्नचिन्हे अधोरेखित करते. त्या प्रश्नांचा (पुन्हा एकदा) ऊहापोह करणारा लेख.

इतिहासाचे वर्तमान - राजेश्वरी देशपांडे

अलीकडच्या काळातल्या इतिहासाविषयीच्या त्रि-नाट्याची सुरुवात झाली ती कोहिनूर हिर्‍याचा ताबा परत मिळवण्याच्या निमित्ताने. राणीच्या मुकुटात दिमाखाने विराजमान झालेला कोहिनूर हिरा ब्रिटिशांनी भारतातून चोरला, पळवला की भारतीयांनी त्यांना तो राजीखुशीने दिला याविषयीची अभूतपूर्व चर्चा- सर्वांत आश्‍चर्याची बाब म्हणजे- भारत सरकारने घडवली. त्या चर्चेवर कसाबसा पडदा पडतो आहे तोच नेहरूंचे भारतीय इतिहासातले योगदान कसे आणि किती महत्त्वाचे आणि मुलांना ‘चाचा’ नेहरू किती आणि कसे शिकवायचे यावर पुन्हा लोकांनी नव्हे तर राजस्थान सरकारनेच काही वादग्रस्त निर्णय घेतले. पाठोपाठ परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी दिल्लीतल्या प्रतिष्ठित अकबर रोडचे नाव बदलून महाराणा प्रताप रस्ता करण्यात यावा याविषयीचा प्रस्ताव मांडला.

हाऊ द मेनी कॅन लिव्ह अ‍ॅज वन? - राजेश्‍वरी देशपांडे

गेल्या पाच-दहा वर्षात भारतातलं समाजजीवन झपाट्याने बदलत आहे. त्याचे पडसाद इथल्या सांस्कृतिक व्यवहारांवरही पडत आहेत. एकात एक गुंतलेल्या अशा अनेक घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतातल्या बदलत जाणार्‍या सार्वजनिक चर्चाविश्‍वाचा धांडोळा घेण्याचा हा एक प्रयत्न.

फॅन्स बनू नका - रवीशकुमार

ओनामा पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा संज्ञापन आणि वृत्तपत्र पत्रकारिता विद्या विभाग आणि सकाळ माध्यम समूहाच्या यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्कसोबत ‘निर्देशांक राजकीय संस्कृतीचा’ या विषयावर पुण्यामध्ये झालेल्या परिसंवादात एनडीटीव्हीचे ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी दिल्लीच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर समकालीन राजकीय संस्कृती आणि त्यामधील मतदाराची भूमिका याबद्दल विश्लेषण केलं होतं. निवडणुका संपून त्याचे संदर्भ बदलले असले तरी रवीश कुमार यांनी मांडलेले विचार अंतर्मुख करणारे असल्याने खास अनुभवच्या वाचकांसाठी प्रसिद्ध करतो आहोत.
मूळ हिंदी भाषणाचा स्वैरानुवाद अलका धुपकर यांनी केला आहे.

भारताच्या राजकारणात सध्या विविधांगी बदल पाहायला मिळत आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे आपल्याला व्हर्चुअल डेमोक्रॉसीमध्ये म्हणजे आभासी लोकशाहीमध्ये सोडण्यात आलंय. असं भासवलं जातंय की, लोकशाहीचा खर्‍या अर्थाने आनंद कसा लुटला जातोय पहा. गौरवशाली असं वातावरण तयार करण्यात आलंय. म्हणून तर, एका गालावर तिरंगा आणि एका गालावर राजकीय पक्षाच्या नेत्याचा फोटो लावून मिरवण्याचं पेव फुटलेलं दिसतंय. भ्रामक मनोरंजनाच्या या काळात लोकशाहीला ‘कोरिओग्राफी’मध्ये बदलण्यात आलंय. ‘कोरिओग्राफी’ म्हणजे काय? तर इथे प्रत्येक घटना ही कोरिओग्राफ्ड असते. ‘इंडियन आयडॉल’सारखाच प्रकार आहे हा.

नायककेंद्री लोकशाहीचे जागतिक आविष्कार - राजेश्‍वरी देशपांडे

नरेंद्र मोदी यांच्या निमित्ताने आपण भारतात व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा अनुभव घेत आहोत. पण ही वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोड फक्त आपल्याच देशात घडते आहे, असं नव्हे...

Modi at Madison Square

बोलायचं नाही! - जयदेव डोळे

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करणाऱ्या वेगवेगळ्या थरांतल्या वेगवेगळ्या घटनांचे तुकडे समोर मांडून त्यांचा अर्थ लावण्याचा हा एक प्रयत्न..

‘.......लोकांचे मनोव्यापार राज्यकर्त्यांस कळत नाहीत व तेणेकरून सन १८५७ साली जसा एकदम गहजब झाला तसा होतो, व एकदम पाण्याचा बंधारा फुटला असता, मग ते जसे आवरेनासे होते, तशीच प्रजाही आवरेनाशी होते. पण असा आकांत अगोदर होऊ द्यावा, आणि मग धावाधाव करीत बसावे, त्यापेक्षा वरील जलौघाप्रमाणेच जनौघालाही एका बाजूने खुली वाट करून द्यावी, हा शहाणपणा नव्हे काय? यासाठीच वर्तमानपत्रांस पाहिजे तो मजकूर बिनदिक्कत प्रसिद्ध करण्याची परवानगी जे चतुर राज्यकर्ते देत असतात ते वेडे नव्हेत.’
-विष्णुशास्त्री चिपळूणकर,
‘मुद्रणस्वातंत्र्य’, केसरी, जानेवारी १८८२

... अन्यथा ‘स्वच्छ भारत’ अशक्य - आनंद तेलतुंबडे

स्वच्छ भारत अभियानाचा सध्या सर्वत्र बोलबाला आहे. विविध क्षेत्रांतील सेलेब्रिटीज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (आदेशवजा) आवाहनाला प्रतिसाद देत हातात झाडू घेतलेले फोटो उत्साहात सोशल मिडीयावर शेअर करत आहेत. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि नागरी हक्क चळवळीतील अग्रणी कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे यांच्या मते ही सर्व नौटंकी असून देशातून जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन झाल्याशिवाय भारत स्वच्छ होणार नाही.
अस्वच्छता आणि जातिव्यवस्थेचा छुपा संबंध स्पष्ट करत 'स्वच्छ भारत अभियाना'च्या हेतूंची झाडाझडती घेणारा परखड लेख.

पंतप्रधान झाल्यापासून नरेंद्र मोदी यांची नाटकं थांबता थांबायला तयार नाहीत; पण गेल्या सहा महिन्यांत अशी अनेक नाटकं करूनही निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिल्यानुसार ‘अच्छे दिन’ आणण्यात मात्र त्यांना फारसं यश मिळालेलं नाही. शिक्षकदिनाची सुटी रद्द करून त्यांनी मुलांना स्वतःचं भाषण ऐकवण्यासाठी शाळेत यायला भाग पाडलं. आता पुन्हा गांधी जयंतीलाही राष्ट्रीय सुटी रद्द करून त्यांनी लोकांना हातात झाडू घेऊन स्वच्छता अभियानाला जुंपलं आहे.

विजयी भाजपा: जनाधार आणि जनादेशाचा पेच

देशभरात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने लक्षणीय यश मिळवलं. या यशाने भाजपासमोर एक पेच उभा केला आहे. काय आहे हा पेच? उलगडून सांगताहेत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर.

भारतीय जनता पक्षाचं स्पष्ट बहुमताचं सरकार आता आलं आहे. आपण काय करणार याचा तपशील पक्षाने प्रचाराच्या दरम्यान फारसा सांगितलेला नसला तरी अपेक्षांचं क्षितिज बरंच उंचावून भारतीय जनता पक्षाने एक प्रकारे स्वतःसाठी अवघड परीक्षा मांडून ठेवली आहे. आता आघाडीचं लोढणं नसणार की बहुमताची विवंचना नसणार; त्यामुळे ह्या अवघड परीक्षेत फारशा सबबी सांगता येणार नाहीत. भाजपाने हे यश कसं मिळवलं याच्या सुरस कहाण्या एव्हाना प्रचलित झालेल्या आहेतच. काळाच्या ओघात जास्त चिकित्सकपणे ही चर्चा होईल यात काही शंका नाही.

जनमत चाचण्यांचा तिढा

लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांच्या योग्यायोग्यतेचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला. एकीकडे या चाचण्यांच्या निर्दोषत्वाबद्दल सवाल, तर दुसरीकडे एकूण जनमताचा कौल जाणून घेण्याचा मतदारांचा हक्क अशा दोन टोकांकडे जनमत चाचण्यांबद्दलचा निर्णय ओढला जातो आहे.
अशा निर्बंधांची मागणी का होते आहे? आणि गरजच असेल तर मग निर्बंध घालणं अवघड का जातंय?

लोकसभा निवडणुकांचं वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं असतानाच, मतदानपूर्व जनमत चाचण्यांवर (ओपिनियन पोल) बंदी घालावी का, आणि घातल्यास ती कधीपासून लागू व्हावी, या वादग्रस्त विषयाला नव्याने तोंड फुटलं आहे. जनमत चाचण्यांवरील निर्बंधांचा मुद्दा दीर्घकाळ चर्चेत असला, तरी 1998 सालापासून निवडणूक आयोग निवडणूक सुधारणांचा भाग म्हणून या बाबतीत सक्रिय हस्तक्षेपाचा प्रयत्न करत आहे.

नरेंद्र मोदी: प्रश्नच प्रश्न

‘अब की बार, मोदी सरकार’ ही घोषणा एव्हाना ठळक बनू पाहते आहे. नरेंद्र मोदींबद्दल आकर्षण वाटणा-यांना तर मोदी पंतप्रधान होणारच असंही छातीठोकपणे वाटू लागलं आहे. खरं तर भाजपचं पक्ष म्हणून देशभरात कितपत अस्तित्व आहे आणि ज्या राज्यांमध्ये भाजपची शक्ती आहे तिथे हा पक्ष किती जागा जिंकणार याला मर्यादा आहेत. मात्र, त्याकडे लक्ष न देता ‘देशात मोदींची लाट आहे; आता मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून कुणीही रोखू शकणार नाही’, असा मूड मोदी समर्थकांमध्ये आहे. काँग्रेसची परिस्थिती खराब आहे असं (मीडियाने सांगितलं म्हणून) मानलं, तरी काँग्रेसच्या जागा खरोखरच शंभरच्या खाली घसरतील का आणि राज्याराज्यांत तळ ठोकून बसलेल्या प्रादेशिक पक्षांचाही मोदीलाटेत खातमा होईल का, याचा विचार करण्याची त्यांना काही गरज वाटत नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांतलं भारतातलं राजकारण बघितलं तर ते कमालीचं प्रादेशिक आणि स्थानिक बनल्याचं लक्षात आहे. निवडणूक लोकसभेची असो अथवा विधानसभेची, त्यांचे निकाल स्थानिक समीकरणांमुळेच निश्चित होतात, असा अनुभव आहे. पण भारतीय राजकारणाचे हे नियम यंदा सर्वस्वी भिरकावले जातील, असं म्हटलं जात आहे. त्यानुसार यंदा असं घडलं आणि खरोखरच भाजपला (मित्रपक्षांसह) 272चा आकडा गाठता आला, तर देशात मोदींची लाट आहे असं सिद्ध होईल आणि देशाच्या राजकारणाविषयीचं आकलनही नव्याने करावं लागेल. पण हा सर्व ‘जर-तर’चा विषय झाला. खरं पाहता संसदीय लोकशाहीत कोणती व्यक्ती पंतप्रधान बनते ही गोष्ट तेवढीशी महत्त्वाची नसते; परंतु भाजपच्या ‘मोदीकेंद्रित’ प्रचारामुळे सारा देश जणू या एकाच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मतदान करणार आहे, असं चित्र उभं केलं गेलं आहे.
पण ते असो. मुद्दा असा आहे, की मोदी पंतप्रधान बनणार का, या प्रश्नाने आणखी अनेक प्रश्न चर्चेत आणले आहेत आणि देशभर त्यावर लोक बोलतही आहेत; परंतु या प्रश्नांवर आपली माध्यमं तितकीशी चर्चा करताना दिसत नाहीत. या प्रश्नांची रेंज नरेंद्र मोदींची खरोखरच देशभर लाट आहे का इथपासून या कथित लाटेमुळे भाजपच्या जागा वाढतील का इथपर्यंत आणि मोदींचं नेतृत्व एकचालकानुवर्ती आहे का इथपासून ते त्यांच्या एकहाती नेतृत्वशैलीमुळे ते पक्षाचं, आघाडीचं आणि देशाचं नेतृत्व करण्यास सक्षम आहेत का, इथपर्यंत अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय अनेकांना मोदींच्या क्षमतांबद्दलही गंभीर प्रश्न आहेत. उदा. त्यांना गुजरातपलीकडील देशाचे प्रश्न आणि त्यातील गुंतागुंत यांची पुरेशी जाणीव नाही, असं अनेकांना वाटतं. मोदींचा औद्योगिकीकरणावरील भर आणि त्यासाठी वाट्टेल तसे नियम बदलण्याकडे व वाकवण्याकडे असलेला कल याबद्दलही अनेकांचे गंभीर आक्षेप आहेत. मोदी हे विभाजनवादी भूमिका असलेले नेते असून, जनतेत फूट पाडून मोठ्या गटाला आपल्या पाठीशी उभं करण्याचं त्यांचं राजकारण आहे, असं देशातील नामवंत लोकांनी यापूर्वीच नोंदवलेलं आहे. मोदींच्या या राजकारणाला पाठिंबा न देणारे पक्ष त्यांना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारतील का, आणि काळाची गरज म्हणून स्वीकारलंच तर त्यांच्यासोबत जुळवून घेतील का, हाही प्रश्न आहेच. मोदी पंतप्रधान झाले तर देशाची शकलं होतील आणि देशाच्या ऐक्याचा प्रश्न निर्माण होईल, असंही देशातील अव्वल विचारवंत मंडळींनी यापूर्वीच म्हणून ठेवलं आहे. या भावनेला पुष्टी देणारी भावना दररोज कुठे ना कुठे व्यक्तही होताना दिसते.
मोदींच्या अनुषंगाने असे अनेक प्रश्न देशभर लोकांच्या मनात आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यातील ऐरणीवर आलेल्या काही प्रश्नांचा हा ऊहापोह.

प्रश्न 1 नरेंद्र मोदींच्या सभांना गेल्या वर्षभरात देशभरात प्रचंड गर्दी होत आहे. त्यातून त्यांची लोकप्रियता दिसत आहे. मात्र, या गर्दीचं रूपांतर मतांमध्ये होईल का?

Syndicate content