राजकीय

फॅन्स बनू नका - रवीशकुमार

भारताच्या राजकारणात सध्या विविधांगी बदल पाहायला मिळत आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे आपल्याला व्हर्चुअल डेमोक्रॉसीमध्ये म्हणजे आभासी लोकशाहीमध्ये सोडण्यात आलंय. असं भासवलं जातंय की, लोकशाहीचा खर्‍या अर्थाने आनंद कसा लुटला जातोय पहा. गौरवशाली असं वातावरण तयार करण्यात आलंय. म्हणून तर, एका गालावर तिरंगा आणि एका गालावर राजकीय पक्षाच्या नेत्याचा फोटो लावून मिरवण्याचं पेव फुटलेलं दिसतंय. भ्रामक मनोरंजनाच्या या काळात लोकशाहीला ‘कोरिओग्राफी’मध्ये बदलण्यात आलंय. ‘कोरिओग्राफी’ म्हणजे काय? तर इथे प्रत्येक घटना ही कोरिओग्राफ्ड असते. ‘इंडियन आयडॉल’सारखाच प्रकार आहे हा.

बोलायचं नाही! - जयदेव डोळे

‘.......लोकांचे मनोव्यापार राज्यकर्त्यांस कळत नाहीत व तेणेकरून सन १८५७ साली जसा एकदम गहजब झाला तसा होतो, व एकदम पाण्याचा बंधारा फुटला असता, मग ते जसे आवरेनासे होते, तशीच प्रजाही आवरेनाशी होते. पण असा आकांत अगोदर होऊ द्यावा, आणि मग धावाधाव करीत बसावे, त्यापेक्षा वरील जलौघाप्रमाणेच जनौघालाही एका बाजूने खुली वाट करून द्यावी, हा शहाणपणा नव्हे काय? यासाठीच वर्तमानपत्रांस पाहिजे तो मजकूर बिनदिक्कत प्रसिद्ध करण्याची परवानगी जे चतुर राज्यकर्ते देत असतात ते वेडे नव्हेत.’
-विष्णुशास्त्री चिपळूणकर,
‘मुद्रणस्वातंत्र्य’, केसरी, जानेवारी १८८२

... अन्यथा ‘स्वच्छ भारत’ अशक्य - आनंद तेलतुंबडे

पंतप्रधान झाल्यापासून नरेंद्र मोदी यांची नाटकं थांबता थांबायला तयार नाहीत; पण गेल्या सहा महिन्यांत अशी अनेक नाटकं करूनही निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिल्यानुसार ‘अच्छे दिन’ आणण्यात मात्र त्यांना फारसं यश मिळालेलं नाही. शिक्षकदिनाची सुटी रद्द करून त्यांनी मुलांना स्वतःचं भाषण ऐकवण्यासाठी शाळेत यायला भाग पाडलं. आता पुन्हा गांधी जयंतीलाही राष्ट्रीय सुटी रद्द करून त्यांनी लोकांना हातात झाडू घेऊन स्वच्छता अभियानाला जुंपलं आहे.

विजयी भाजपा: जनाधार आणि जनादेशाचा पेच

भारतीय जनता पक्षाचं स्पष्ट बहुमताचं सरकार आता आलं आहे. आपण काय करणार याचा तपशील पक्षाने प्रचाराच्या दरम्यान फारसा सांगितलेला नसला तरी अपेक्षांचं क्षितिज बरंच उंचावून भारतीय जनता पक्षाने एक प्रकारे स्वतःसाठी अवघड परीक्षा मांडून ठेवली आहे. आता आघाडीचं लोढणं नसणार की बहुमताची विवंचना नसणार; त्यामुळे ह्या अवघड परीक्षेत फारशा सबबी सांगता येणार नाहीत. भाजपाने हे यश कसं मिळवलं याच्या सुरस कहाण्या एव्हाना प्रचलित झालेल्या आहेतच. काळाच्या ओघात जास्त चिकित्सकपणे ही चर्चा होईल यात काही शंका नाही.

जनमत चाचण्यांचा तिढा

लोकसभा निवडणुकांचं वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं असतानाच, मतदानपूर्व जनमत चाचण्यांवर (ओपिनियन पोल) बंदी घालावी का, आणि घातल्यास ती कधीपासून लागू व्हावी, या वादग्रस्त विषयाला नव्याने तोंड फुटलं आहे. जनमत चाचण्यांवरील निर्बंधांचा मुद्दा दीर्घकाळ चर्चेत असला, तरी 1998 सालापासून निवडणूक आयोग निवडणूक सुधारणांचा भाग म्हणून या बाबतीत सक्रिय हस्तक्षेपाचा प्रयत्न करत आहे.

नरेंद्र मोदी: प्रश्नच प्रश्न

प्रश्न 1 नरेंद्र मोदींच्या सभांना गेल्या वर्षभरात देशभरात प्रचंड गर्दी होत आहे. त्यातून त्यांची लोकप्रियता दिसत आहे. मात्र, या गर्दीचं रूपांतर मतांमध्ये होईल का?

Syndicate content