ऑक्टोबर २०१०

एक पाऊल पुढे
सीमोल्लंघन म्हणजे पारंपरिक अर्थाने लढाईला निघणं... सीमा ओलांडणं. आज आपल्या भवताली लोकांच्या जगण्याशी निगडीत विविध प्रकारचे असंख्य प्रश्न आहेत... एक पाऊल पुढे टाकून, त्यांना सामोरं जाऊन लोकांच्या जगण्यातली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करणं हेच आजचं सीमोल्लंघन.
महाराष्ट्रातल्या काही व्यक्ती, संस्था, संघटना असं ‘एक पाऊल पुढे’ टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आजच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्नांना विज्ञान-तंत्रज्ञान-उद्योग-कायदा-प्रशिक्षण-प्रशासन-संघटन-संघर्ष अशा माध्यमांद्वारे भिडू पाहत आहेत. अशा काही लहान-मोठ्या, परिचित-अपरिचित प्रयत्नांची सीमोल्लंघनाच्या मुहूर्तावर
‘युनिक फीचर्स’च्या टीमने घेतलेली ही नोंद.

बँक ‘भूमिहीन’ महिलांची...अनिक फायनान्शियल सर्व्हिसेस

सध्या अर्थव्यवस्थेत दलितांचं स्थान काय? ‘अनस्किल्ड लेबर’ ही दलितांची ओळख. तशी दलितांमध्ये व्यावसायिकता वाढवण्यासाठी शासनाची अण्णाभाऊ साठे व म. फुले आर्थिक विकास महामंडळं आहेत. पण या महामंडळांचं कर्ज प्रामुख्याने पारंपरिक व्यवसायांसाठी. झाडू, टोपल्या बनवणे हे दलितांचे पूर्वापार व्यवसाय. शासनाच्या कर्जावर सबसिडी मिळते, पण कर्जमंजुरीला वर्ष-दोन वर्षं लागतात. या सबसिडीमुळे एजंटगिरी माजलीय. लाच, डिपॉझिट, फाइलचं वजन वाढवणं, या खटपटीत अर्जदाराच्या हाती ङफारसं काही लागत नाही. साधारणत: एका जिल्ह्यात दोन-चार वर्षांतून ५०-६० प्रकरणं मंजूर होतात. यातली बरीच खोटी असतात. हा सगळा सावळा गोंधळ चालवून वर दलितांना शासनाचे ‘जावई’ किंवा ‘सबसिडी जमात’ म्हणूनही हिणवलं जातं.

-प्रशांत खुंटे

हे दुष्टचक्र मोडायचं तर काही तरी भरभक्कम करायला हवं. असं काही भरभक्कम काम मराठवाड्यात जमीन अधिकार आंदोलनाच्या माध्यमातून होताना दिसतंय. या आंदोलनाच्या पुढाकाराने साकारत असलेला ‘अनिक फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ या कंपनीचा प्रयोग तर लक्षणीय म्हणावा असा आहे. ही कंपनी आहे ‘भूमिहीन महिलांची बँक’. आजवर देशात भूमिहीनांची स्वत:ची बँक नव्हती. हा पहिलाच प्रयत्न. या पहिल्या आणि लक्षणीय प्रयोगातून दलित चळवळीला वेगळा आयाम मिळेल, असं म्हटलं जातंय. अर्थात या प्रयोगाचं महत्त्व आणि वेगळेपण समजण्यासाठी गायरान जमिनींचा प्रश्न व भूमिहीनदलितांची अर्थव्यवस्थेतील कोंडी माहीत असायला हवी.
दलित म्हणजे स्वस्त लेबर, कारण त्यांना जमीन नाही. मजुरीशिवाय पर्याय नाही. गाव सोडून शहरात गेलं, तर भंगार वेचणं, धुणी-भांडी किंवा सफाई कामगार म्हणून राबणं. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे दोन मुख्य घटक- पहिला जमीनमालक, दुसरा भूमिहीन. जमीनमालकी असलेला वर्ग मनगटशाहीवर भरोसा ठेवून वावरतो, तर भूमिहीन वर्ग पराजित मानसिकतेचा. दलितांनी लाचारी सोडायची तर त्यांनी जमीनमालक होणं गरजेचं. पण जमीन आणायची कुठून? म्हणून मग गावाभोवतालच्या गायरानांवर दलितांनी अतिक्रमणं करायला सुरुवात केली. तसं पाहिलं तर सवर्णांनीही गायरानांवर लागवडी केल्यात. पण दलितांनी अतिक्रमण केलं की सवर्ण खवळतात. कारण थोड्याशा का होईना, जमिनीचा मालक झाला, की दलित ‘शेतकरी’ म्हणून मिरवू लागतो. ‘जी-हुजुरी’ सोडतो, जातीय अहंकारांना आव्हान देऊ लागतो.
पण गायरानधारकांकडे सातबारा नाही, जमिनींचा ताबा आहे. अनेक गावांत जीवघेणे हल्ले सोसून हा ताबा दलितांनी शाबूत ठेवलाय. पण केवळ जमिनीचा ताबा असून काय होणार? बैल, अवजारं, बांधबंदिस्तीसाठी पैसा लागतो. पैशाचं सोंग कसं आणणार? शासनाच्या शेतीविकास योजनांचा लाभ नाही. कर्जांसाठी बँका दारात उभं करीत नाहीत. कर्जासाठी तारण नाही. बाजारात पत नाही. मराठवाड्यात अशी पन्नास हजार गायरानधारक कुटुंबं आहेत. या भूमिहीन गायरानधारकांची स्वत:ची बँक असली तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात.
‘लमाण, हटकर, पारधी, घिसाडी, कैकाडी, मुस्लिम असे अठरा पगड लोक या प्रयोगात आहेत. ६० टक्के दलित गायरानधारक, २० टक्के गायरान नसलेले दलित आणि २० टक्के अन्य जातींच्या महिला या कंपनीच्या भागधारक आहेत. येत्या काळात आम्ही १५ कोटींचा टर्नओव्हर करू,’ असं जमीन अधिकार आंदोलनाचे प्रणेते ऍड. एकनाथ आवाड सांगतात. ते पुढे म्हणतात, ‘‘असं झालं तर, शेण काढणारी बाईही उद्या ठसक्यात बोलेल, आरं जारं, तू कारखान्याचा चेअरमन असशील तर मीबी एका बँकेची मालक हाय!’’
अतिक्रमित गायरानांचे सात-बारा मिळतील तेव्हा मिळतील. त्यासाठी संघर्ष चालूच आहे. पण पुढे या सात-बारांवर महिलेचंही नाव असेल. दलित महिला दलितांमधीलही दलित. म्हणूनच ही बँक भूमिहीन महिलांच्या मालकीची आहे. अनिक फायनान्शियल कंपनी ही दलित महिलांच्या बचत गटांची फेडरेशन आहे. या बँकेच्या ८० टक्के भागधारक दलित महिला आहेत. शिवाय संचालक मंडळावरही पन्नास टक्के महिला आहेत.
मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या काळात गायरानांवरून दलित-सवर्ण संघर्ष पेटल्याचं सर्वज्ञात आहेच. अलीकडे सवर्णांचा उघड विरोध थंडावलाय. यामुळे दलितांना गायरानं कसणं सुसह्य होतंय. या शेतीसाठी भूमिहीनांच्या बँकेकडून २० ते ८० हजारांपर्यंतच्या कर्जाची सोय होतेय. कर्जासाठी तारण व कारण यासाठी अवहेलना-उपेक्षा इथे नाही. बचत गटाच्या महिलाच कर्जाच्या कारणाची छाननी करतात, परतफेडीची हमी ‘सामूहिक कर्तव्य’ म्हणून स्वीकारतात. ‘अनिक कंपनी’ ही आधी ‘सावित्रीबाई फुले म्युच्युअल बेनिफिट ट्रस्ट’ म्हणून लातूर, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद व बीड या पाच जिल्ह्यांतून कार्यरत झाली. पण गायरानधारक मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत. त्या सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्र विस्तारणं गरजेचं. शिवाय एकूणच व्यावसायिक आवाका वाढवण्यासाठी या ट्रस्टने अनिक कंपनी विकत घेतली.
अनिक कंपनीचा बोर्ड लवकरच डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने झळकेल. काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्या लवकरच सुटतील. सध्या १६८५ बचत गट या प्रक्रियेत आहेत. अजून २५०० गावं व ६००० बचत गटांपर्यंत ही प्रक्रिया पोहोचेल. बँकेचं कर्जवसुलीचं प्रमाण ९८ ते १०० टक्के आहे. अल्पावधीत २.७५ कोटींची उलाढाल कंपनीने केलीय. पहिल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करायचे म्हणजे काय याचीही नीटशी कल्पना या महिलांना नव्हती. पण सभेच्या सुरुवातीला स्टेजवर दोन महिलांनी प्रसंगाला समर्पक गीत गायलं- ‘किती शोभला असता भीम नोटंवर, टाय आणि कोटावर..’ गीत सांगत होतं. भारतीय चलनावर आंबेडकराचं चित्र असायला हवं होतं. त्या गीताचा मथितार्थ काय? तर आज दलितांना अर्थव्यवस्थेत आपलं प्रतिबिंब पाहायचंय. मार्केटमध्ये त्यांना केवळ ढोर मेहनत करणारं ‘अनस्किल्ड लेबर’ राहायचं नाहीय. ‘अनिक’ हा प्रयोग त्यासाठीच तर आहे.

प्रशांत खुंटे
मोबाइल : ९७६४४३२३२८

इथे मतिमंद होताहेत कार्यकुशल!

'असोसिएटेड मॅन्युफॅक्चरिंग'
आपल्याकडे ‘मतिमंद’ म्हणजे बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलाचं असणं हेच त्रासदायक ठरताना दिसतं. त्याला सांभाळणं म्हणजे ओझं वाटतं. जमेल तेवढं प्रेम आणि खूप सारी दया मिळवत पुढे जाणं हे सामान्यत: त्याच्या नशिबी येतं. स्वावलंबन, प्रतिष्ठा वगैरे त्याच्यासाठी नसलेल्याच गोष्टी. पण पुण्यातले उद्योजक सुभाष चुत्तर यांनी मात्र या गोष्टीला छेद द्यायचा प्रयत्न चालवलाय. अशा मुलांना फक्त प्रेमाची वागणूक देऊन ते थांबलेले नाहीत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची असणारी प्रतिष्ठाही या मुलांना मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने ही मुलं ‘उत्पादनक्षम’ कशी बनतील याबाबतच्या प्रशिक्षणात ते गुंतलेले आहेत, आणि त्यासाठी त्यांनी माध्यम वापरलंय ‘असोसिएटेड मॅन्युफक्चरिंग’ या आपल्या स्वत:च्या औद्योगिक कंपनीचं.

-प्रिया साबणे-कुलकर्णी

‘मेंटली चॅलेन्ज्ड’ मूल म्हटल्यावर सर्वसामान्यपणे पालकांचे हातपाय गळतात. त्या मुलाच्या ‘आज’च्या पेक्षा त्याच्या ‘उद्या’ची चिंता त्यांना खात असते. जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घरात असं मूल असतं तेव्हा तर आणखी बिकट परिस्थिती तयार होते. कमावणारे हात कमी आणि वर ही आयुष्यभराची जबाबदारी, असा दुहेरी पेच तयार होतो. शाळेतही ङ्गार काळ अशा मुलांना ठेवलं जात नाही आणि शासनाचीही कोणतीच मदत मिळत नाही. वयाच्या १८ वर्षांनंतर या मुलांचं काय, हा प्रश्न पुन्हा उनुत्तरितच! हे सगळं वास्तव सुभाष चुत्तरांना माहीत होतं. ‘अजय’ या आपल्या मुलाच्या उदाहरणातून ‘बौद्धिकदृष्ट्या अपंग’ मुलांचे प्रश्न ते स्वत: अनुभवत होते. याच पार्श्वभूमीवर, नुसतं विचार करायलाही अवघड वाटणारं, बौद्धिकदृष्ट्या अपंग मुलांना उत्पादनक्षम बनवण्याचं काम चुत्तरांनी प्रत्यक्ष सुरू केलं ते १९८६ साली. घरातलं दु:ख कवटाळून बसण्यापेक्षा त्यांनी घरातूनच सुरुवात केली. चिंचवडच्या ‘असोसिएटेड मॅन्युफक्चरिंग’ या आपल्या कंपनीत त्यांनी पहिल्या मतिमंद मुलाला नोकरी दिली. ऑटोमोबाइल्सचे विविध भाग बनवणार्‍या या कंपनीत आज एकूण २२९ कामगार काम करतात आणि त्यापैकी ६१ कामगार मतिमंद आहेत. यातही ५ मतिमंद महिला कामगार आहेत.
मोठमोठ्या कंपन्यांसाठी लागणारे स्पेअर पार्ट्‌स या कारखान्यात तयार केले जातात. यासाठी करावी लागणारी ड्रिलिंग, सँडरिंग, शॅम्परिंग, चिपिंग आणि ऑरबिटल रिव्हेरिंग सारखी किचकट कौशल्याची कामंही इथली मतिमंद मंडळी करताना दिसतात. लॉक असेंब्लीसाठी आवश्यक गुंतागुंतीची कामं मतिमंद कामगार करतात. आणि मुख्य म्हणजे अशा प्रकारचा एकही जॉब रिजेक्ट होत नाही. आपल्याला प्रश्न पडतो, की जगाच्या दृष्टीने निरुपयोगी माणसं हा चमत्कार कसा करतात? खरं तर मतिमंद मुलांना अशा कामांसाठी प्रशिक्षण देऊन तयार करणं हेच जिकिरीचं काम आहे. पण या कामात स्वत: सुभाष चुत्तर सर्वार्थाने असतात. नोकरीसाठी आलेले अर्ज पाहण्यापासून मुलाखतीच्या वेळी मतिमंद व्यक्तीच्या सोबत आलेल्यांशी बोलण्यापर्यंत. संबंधित व्यक्तीची ‘केस हिस्टरी’ समजून घेतात. आणि मुख्य म्हणजे तिची काम करण्याची इच्छाशक्ती तपासून मगच त्या व्यक्तीचा प्रशिक्षणासाठी विचार करतात.
सुभाष चुत्तर सांगतात त्यानुसार ५ दिवस ते १ वर्षापर्यंत कितीही काळ या मंडळींना प्रशिक्षित करण्यासाठी लागतो. पहिला महिना त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवायला लागतं. इतर कामगारांसोबत मिसळणं, काम करताना कौशल्य पणाला लावणं, या गोष्टी त्यांना हळूहळू जमताना दिसायला लागतात तेव्हाच प्रशिक्षण संपून मतिमंद मंडळी नोकरीत रुजू होतात. त्यांना एकूण २२९ कामगारांपैकी एक मानलं जातं. योग्य तो पगार दिला जातो. आणि इथे ते आपोआप मिसळतात. इथे ‘जगायला’ मिळतं, टक्केटोणपेही खायला मिळतात आणि आपण कुणी ‘निराळे’ आहोत, हा न्यूनगंड लयास जातो. चिंचवड परिसरात राहणारी मतिमंद कामगार मंडळी या कंपनीच्या बसने एकटी प्रवास करतात, स्वत:ची घरं उभी करतात, घराला आर्थिक बळ देतात. इथल्या बहुतांश मतिमंद मुलांना पैसे मोजता येत नाहीत, रंग ओळखता येत नाहीत. त्यांच्या विश्वात ती रममाण असतात. त्यांना शिकवलेलं काम विशेष कौशल्याने ती पार पाडतात आणि आपणही उत्पादनक्षम आहोत, स्वावलंबी आहोत हे दाखवतात.
सुभाष चुत्तरांचे पार्टनर आश्विन शहा व जैन यांचं पाठबळ आणि सर्व इतर कामगारांचा उत्स्फूर्त सहभाग या सगळ्याचं फलित म्हणजे इथल्या ६१ मतिमंद कामगारांना लाभलेली प्रतिष्ठा. तसं पाहिलं, तर त्यांचं मतिमंदत्व, शारीरिक समस्या, वेळी-अवेळी घडणार्‍या अनावर गोष्टी या सगळ्याला दररोज सांभाळून घेणं आणि एकत्र काम करणं ही गोष्ट सोपी नाही. कदाचित म्हणूनच ‘क्वालिटी कंट्रोल’सारख्या क्षेत्रात आत्मविश्वासाने काम करणारा ‘अजय सुभाष चुत्तर’ हा आपल्याला चमत्कार वाटू शकतो; पण हेच तर ‘असोसिएटेड मॅन्युफक्चरिंग’मधे चालू असलेल्या वेगळ्या प्रयत्नाचं एक दृश्य फलित आहे. मतिमंदांना सामावून घेणारी आणि उत्पादनक्षम बनवणारी एक कंपनी यशस्वीरीत्या चालवण्यासाठी हेलन केलर आणि जेआरडी टाटा यांच्या नावांचे पुरस्कार सुभाष चुत्तरांना मिळणं, हीदेखील या सीमोल्लंघनाला मिळालेली पावतीच नाही का?

प्रिया साबणे-कुलकर्णी
मोबाइल : ९८८१०२७५५०

'बसर-ए-तबस्सुम' काश्मिरच्या दहशतग्रस्त मुलांचा आनंदनिवास

‘तो’ दिसतो आजूबाजूला दिसणार्‍या सर्वसामान्य तरुणांसारखाच. कपडे तसेच, बोलणंही तसंच. तो काय काम करतो हे माहीत झालं की मात्र त्याचं वेगळेपण लक्षात येतं. या तिशी-बत्तिशीच्या तरुणाचं नाव आहे अधिक कदम. काश्मीरच्या ज्या भागात दहशतवादाचा वणवा पेटलेला आहे त्याच भागात राहून हा तिथल्या अनाथ मुलींना ‘घर’ द्यायचा प्रयत्न करतो आहे. त्याच्या ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन’तर्फे उभारलेल्या निवास केंद्रात आज अशा शेकडो अनाथ मुली भयाच्या वातावरणातून बाहेर येत निर्भय जगायचा प्रयत्न करताहेत.

-सीमा कुलकर्णी

या सगळ्याची सुरुवात झाली १०-१२ वर्षांपूर्वी. अधिकला समाजकार्याची पार्श्वभूमी काहीच नाही. मात्र कॉलेजमध्ये असताना आवडीमुळे काही ना काही काम सुरू असायचं. यात काश्मीरशी संबंधितही काही प्रोजेक्ट होते. ते करताना त्याच्या आणि भारती ममाणी या त्याच्या मैत्रिणीच्या लक्षात आलं, की काश्मीरमध्ये २४ हजारांच्या आसपास अनाथ मुलं आहेत. ही संख्या धक्कादायक होती. दहशतवादाचे अप्रत्यक्ष बळी ठरलेल्या या मुलांच्या भवितव्याची काहीही सोय नव्हती. समोर पर्याय नसल्याने ही मुलं दहशतवादाकडे वळण्याचा धोका होता. मुलींची अवस्था तर अजूनच वाईट होती. बालपण हरवलेल्या, दहशतीच्या छायेखाली जगणार्‍या या छोट्या मुलींसाठी काही करावं असं अधिक आणि भारतीला वाटत होतं, पण मार्ग सापडत नव्हता.
तसं पाहायला गेलं तर काश्मीरच्या मुलांसाठी काम करणार्‍या संस्था पुण्या-मुंबईतही आहेत. काश्मिरातल्या मुलांना इथे आणून त्यांच्या शिक्षणाची सोय करण्याचं कामही यातल्या काही संस्था करतात. अधिकला मात्र वाटायचं, की जिथे प्रश्न आहेत तिथेच त्यांची उत्तरं शोधायला हवीत. थोडक्यात, या मुलांसाठी तिथेच राहून काही करायला हवं. एव्हाना अधिकला काही स्थानिक मित्र मिळाले होते. त्यांची मदतही असणार होती, पण ती कामाच्या, आधाराच्या स्वरूपात. यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा हा मुख्य प्रश्न होता. घरातून काही मदत मिळण्याची शक्यता नव्हती. अशा वेळेस केवळ तीव्र इच्छाशक्ती आणि निर्धार सोबत घेऊन त्यांनी अनेकांकडे मदतीसाठी विचारणा सुरू केली. गीताराम बागकर यांच्या मध्यस्थीने कूपर चिक्कीच्या खुर्शिद कपूर यांची भेट झाली. कल्पना ऐकल्यावर त्यांनी सुरुवातीला लागणारे पाच लाख रुपये ताबडतोब दिले. हा सुखद धक्काच होता.
आता प्रत्यक्ष काम सुरू करायची वेळ होती, पण ते जास्त कठीण होतं. दहशतवादाने पोळलेल्या भागात काम करायचं हे नक्की होतं; पण त्या संशयाच्या, असुरक्षिततेच्या वातावरणात यांच्यावर विश्‍वास कोण टाकणार, हा प्रश्न होता. बाहेरून आलेले हे दोघं इथे काम करणार, म्हणजे यात काही तरी ‘हेतू’ असणार, अशी शंका घेतली गेली. तरीही कुपवाडा जिल्ह्यात १२ मे २००२ ला पहिलं केंद्र सुरू झालं. नाव दिलं ‘बसर-ए-तबस्सुम’ म्हणजे आनंद निवास. केंद्र सुरू झालं, पण मुली कुठे होत्या? मग मुलींना केंद्रापर्यंत आणायची मोहीम सुरू झाली. ४००-५०० गावं पालथी घालून २-४ मुलींना अधिक-भारती घेऊन आले. जवळ कामाला माणसं नव्हती. अशा वेळेस १८-२० तास काम करत या दोघांनीच स्वयंपाक स्वच्छता, मुलींची देखभाल, शिवाय मुली शोधूनही आणणं, असं सगळं केलं. या मुलींची अवस्था अतिशय वाईट होती. त्यांच्या तोंडातून, डोक्यातून किडे यायचे. भाषेचा प्रश्न होता. परक्या लोकांबरोबर राहायला त्या फारशा इच्छुक नव्हत्या. त्यातही लहान मुली चटकन रुळायच्या, पण थोड्या मोठ्या मुलींना त्रास व्हायचा. विस्कटलेल्या, भग्न वातावरणातून या मुली आल्या होत्या. लहान वयात त्यांनी जे पाहिलं, भोगलं होतं ते लक्षात घेता हे साहजिकही होतं.
मदत कुणाची नाही, पण आजूबाजूला सतत प्रश्न विचारणारे चेहरे होतेच. एवढा आटापिटा करून हे दोघं हे काम का करताहेत याबाबत स्थानिकांमध्ये संशयच होता. स्थानिक संघटनांचे ङ्गतवे, जमावाच्या धमक्या या सगळ्याला तोंड देत ते इथे टिकून राहिले. हे प्रश्न किरकोळ वाटावेत असा धोका दहशतवादी गटांचा होता. त्यांच्या भागात काम करणारे हे दोघं त्यांच्या नजरेपासून लपून राहणं शक्यच नव्हतं.
अधिकला तर तब्बल १७ वेळा वेगवेगळ्या गटांनी संशयावरून उचलून नेलं आहे. जिवावरच्या अनेक प्रसंगांतून तो आश्चर्यकारकरीत्या वाचला आहे. दुसरीकडे, आपण इथे जे काम करायला आलो आहोत तेच करायचं, हेही डोक्यात पक्कं होतं. त्यामुळे अधिक आणि भारतीने लष्कराशी चांगले संबंध ठेवले, पण त्यांचे ‘इन्फॉर्मर’ म्हणून त्यांनी कधीच काम केलं नाही. राजकीय पक्षांची मदतही नाकारली. त्यांच्याभोवती जे संशयाचे ढग होते ते निवळायला यामुळे मदत झाली, असं त्यांना वाटतं.
आज कुपवाडाबरोबरच बडगाव आणि अनंतनाग जिल्ह्यातही संस्थेची केंद्रं आहेत. मागच्याच वर्षी जम्मूमध्ये विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या मुलींसाठीही केंद्र सुरू झालं आहे. या चारही केंद्रांत आज सुमारे १३३ मुली आहेत. अनाथ मुलींना स्थानिक लोक स्वत: इथे घेऊन येतात, इतका विश्वास अधिकने कमावला आहे. या केंद्राच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आता स्थानिक लोकांचा समावेश असलेल्या कमिट्या आहेत. सगळीकडे देखभालीसाठी माणसं, त्याचबरोबर दोन शिक्षक, डॉक्टर आहेत. या मुलींचं दर महिन्यांला चेकअप होतं. या सगळ्याजणी नियमित शाळेत जातात, त्याचबरोबर उपयोगी पडेल असं अतिरिक्त शिक्षणही घेतात.
अजूनही या कामात अडचणी आहेतच. मुख्य म्हणजे भारतीची तब्येत बिघडल्याने तिने या कामातून काही वर्षांपूर्वी ‘ब्रेक’ घेतला. पण तिच्या अनुपस्थितीतही गेली काही वर्षं अधिकने सक्षमपणे हे काम पुढे चालवलंय. कधी कधी न रुळल्याने मुली निघून जातात, पण त्यातल्या काही परतही येतात हे महत्त्वाचं. आणि त्यांना काहीही प्रश्न न विचारता पुन्हा ठेवून घेतलं जातं. पैशाचा प्रश्न तर आहेच. पण लोकांनीच आतापर्यंत संस्थेचं हे काम चालवलं आहे. खुर्शिद कपूर, मोहन अवधी यांच्यासारखे अनेक हात पुढे आले. धर्म, प्रांत या सगळ्याच्या पलीकडे जाणारा हा प्रश्न आहे, हे ज्यांना जाणवलंय ते सगळेच यात सहभागी होतात. पण अशांची अजूनही गरज आहेच. स्वत:ची शाळा सुरू करायचा फाउंडेशनचा विचार आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत.
दहशतीच्या सावटाखाली वावरण्याचा अनुभव घेतलेल्या ज्या अनाथ मुली आज ‘आनंद निवासा’शी जोडल्या गेलेल्या आहेत त्यांना आधार, आश्रय आणि आत्मविश्वासाचा अनुभव घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे. एवढंच नाही, तर ‘उद्याचं स्वप्न’ पाहण्याचं धाडस त्यांच्यात तयार होतं आहे. याचं श्रेय अधिक कदमच्या धाडसाला आहे. धर्म-प्रांत-भाषांच्या सीमारेषांपलीकडचं काम करण्यात तो रमला आहे. आजच्या तरुणाईला कशाचंही काही पडलेलं नाही, आजचा तरुण स्वत:तच रमलेला आहे, असं बोललं जात असताना स्वत:च्या कामातून अधिकने देऊ केलेलं हे उत्तरच नाही का?

सीमा कुलकर्णी
मोबाइल : ९८९०९२७३८५

एक प्रकल्प, ११ हजार पानं, ६१ चरित्रनायक

‘गंधर्व वेद’ची चरित्र ग्रंथमाला’
महाराष्ट्रातली एक छोटी खासगी मराठी प्रकाशनसंस्था महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त चरित्र ग्रंथमालेचा एक संशोधकीय बृहद् प्रकल्प हाती घेते काय आणि तीन संपादक, तीन सहायक संपादक, चार सल्लागार व एकसष्ट अभ्यासू लेखकांची मोट बांधून तो तडीस नेते काय- सारंच अचंबित करणारं. पण गंधर्ववेद प्रकाशनाने ही गोष्ट करून दाखवली आहे. तसं पाहता मराठी प्रकाशनविश्व मरगळीत, चाकोरीत अडकल्याची चर्चा गेली काही वर्षं सातत्याने होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चरित्र ग्रंथमालेच्या संशोधकीय बृहद् प्रकल्पासाठी एका छोट्या प्रकाशनसंस्थेने साठ लाख रुपये गुंतवणं आणि तो प्रत्यक्षात आणणं ही वेगळी गोष्ट आहे.

-सुजाता शेणई

एकूण ११ हजार पृष्ठसंख्या आणि एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकामधील समाजकारण, राजकारण, इतिहास संशोधन, पत्रकारिता, साहित्य व तत्त्वज्ञान या क्षेत्रांमध्ये उत्तुंग कामगिरी बजावणार्‍या बुद्धिमान, प्रतिभावान, कर्तबगार ६१ मराठी व्यक्तींची चरित्रं ‘गंधर्ववेद’च्या या प्रकल्पात समाविष्ट आहेत. प्रत्येक चरित्र साधारण १५०-१६० पानांचं असून, चरित्रनायकाचं लघू व्यक्तिचरित्र, त्याचा कालखंड, कार्यक्षेत्र, त्या कार्यक्षेत्रातील त्याची विशेष कामगिरी, त्या कामगिरीचं तत्कालीन तसंच सार्वकालीन महत्त्व आणि त्याच्या कार्याचे विशेष पैलू यांचा त्यात अंतर्भाव केलेला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबद्दल प्रकाशक प्रकाश खाडिलकर म्हणतात, ‘‘संदर्भमूल्य असणारी पुस्तकं प्रकाशित करण्याचं वेगळेपण आमची संस्था जपत आली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यार्थी, शिक्षक तसंच सर्व जिज्ञासू मराठी भाषक वाचकांना उपयुक्त ठरेल असा एखादा ग्रंथनिर्मिती प्रकल्प आपल्या प्रकाशनातर्फे निघावा, असा विचार २००५ पासून मनात घोळत होता. योगायोग असा, की त्याच वेळी वि. का. राजवाडे यांच्या ‘राजवाडे लेखसंग्रह भाग ३ - संकीर्ण निबंध’ या पुस्तकातील ‘महाराष्ट्रातील बुद्धिमान, प्रतिभावान व कर्त्या लोकांची मोजदाद’ हा निबंध वाचनात आला आणि मनातल्या प्रकल्पाला जणू दिशा मिळाली. या प्रकल्पासाठी संपादक मंडळाची नेमणूक करून एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकातील मिळून एकूण ६१ व्यक्तींची निवड केली. संपादक, सहायक संपादक व सल्लागार यांच्या मदतीने लेखकांची निवड केली. लेखकांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली आणि चरित्रलेखनाचा रोख फक्त चरित्रनायकावर नसावा; तर समग्र कालखंड, त्या कालखंडातील सर्व प्रमुख विचारधारा, चळवळी, तत्कालीन समाजधारणा, शाश्‍वत मूल्यं आणि चरित्रनायकाचं वेगळेपण रेखाटलं जावं ही संपादक-प्रकाशकांची अपेक्षा लेखकांपर्यंत पोचवली.’’ संशोधकीय शिस्तीने मराठी ग्रंथसंचाची निर्मिती होणं ही यातली लक्षणीय गोष्ट.
प्रकल्पातील चरित्रनायक समाजकारण, इतिहास संशोधन, समाजसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, तत्त्वज्ञान अशा विविध क्षेत्रांतील आहेत. चरित्रलेखनाला संशोधनाची जोड आहेच; पण वाचनीयता आणि सत्यापलाप होणार नाही याची काळजीही घेतली आहे. प्रकल्प अधिक अभ्यासपूर्ण व परिपूर्ण व्हावा यासाठी कामाची शिस्तबद्ध आखणी केली. लेखकाचा मजकूर सर्व संदर्भमूल्यं देत, संशोधकपूरक आहे याची खातरजमा संपादक मंडळाकडून केली जाते. पुढील संस्करण उपसंपादक करतात. याच्यासाठी खास वेगळा ‘फॉन्ट’ विकसित केला गेला. या चरित्र ग्रंथमालेसाठी महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे व्यासंगी अभ्यासक डॉ. अरुण टिकेकर यांची दीर्घ प्रस्तावना लाभली आहे. एकूणच, अतिशय मेहनतपूर्वक, विचारपूर्वक आणि विशिष्ट दृष्टिकोन ठेवून या प्रकल्पाचं काम मराठीतली एक प्रकाशनसंस्था करत आहे, ही आवर्जून नोंद घ्यावी अशी गोष्ट आहे.
चरित्र ग्रंथमाला संचाची विक्री ही मोठी जबाबदारीही प्रकाशक प्रकाश व दीपक खाडिलकर हे बंधू सांभाळत आहेत. कोणताही विक्रेता न ठेवता महाराष्ट्रभर फिरून ते स्वत: संचाची विक्री करणार आहेत. या चरित्रमालेबद्दल लोकजागृती करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सहा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मान्यवरांची व्याख्यानं आयोजित केली. या उपक्रमाला ‘देणे समाजपुरुषाचे’ असं शीर्षक दिलं आहे, ज्यातून पुढच्या पिढीने १९व्या व २०व्या शतकातील या प्रतिभावान व्यक्तिमत्त्वांपासून कोणते धडे घ्यावेत हे ध्वनित होत आहे. या मोठ्या प्रकल्पासाठी जवळपास साठ लाख गुंतवावे लागले आहेत; पण बँक, नातेवाईक, मित्रमंडळी, जाहिरातदार यांनी दिलेल्या सहाकार्यामुळे हे काम उभं राहिलं आहे.
या प्रकल्पाची आजच्या काळात असलेली नितांत गरज उलगडून दाखवताना प्रकाश खाडिलकर म्हणाले, ‘‘आज डोळसपणे बघितलं तर संपन्न व्यक्तिमत्त्वं दिसेनाशी झाली आहेत. ‘अशी व्यक्तिमत्त्वं का नाहीत?’ हा खरा प्रश्न आहे. ती निर्माण झाली पाहिजेत. या चरित्र ग्रंथमालेतून समाजातील सर्व थरांतील व्यक्तींना या चरित्रनायकांचे काही गुणविशेष आपल्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये अनुसरणीय आहेत अशी जाणीव झाली, तर आमच्या प्रकाशनसंस्थेने हा प्रकल्प समाजासमोर आणला याचा रास्त अभिमान आम्हाला वाटेल.’’
एकविसाव्या शतकातील तरुण पिढीपुढे एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकातील व्यक्तींची चरित्रं ठेवून त्यांना डोळस करण्याचा, त्यांच्यातील ऊर्जा चेतविण्याचा आणि समाजोपयोगी लोकोत्तर कृती करण्याची ईर्ष्या जागृत करण्याचा हा प्रयत्न गंधर्ववेद प्रकाशनाने केला आहे. यातच त्यांचंही समाजऋण आलंच.

सुजाता शेणई
मोबाइल : ९०११०१७९१६

गटविकास अधिकारी जेव्हा 'विकासदूत' बनतो...

सरकारी अधिकारी म्हटलं, की सर्वसामान्यांच्या मनात लालफितीचा कारभार, लोकांच्या प्रश्नांबाबत उदासीनता, भ्रष्टाचार, नियमांवर बोट ठेवत केली जाणारी चालढकल, अशा अनेक प्रतिमा निर्माण होतात. पण या प्रतिमेला छेद देणारेही काही अधिकारी असतात. असे अधिकारी एका अर्थाने ‘विकासदूत’च ठरत असतात. रामचंद्र गोरे हे असेच एक अधिकारी. नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी म्हणून ते कार्यरत आहेत. लोकप्रतिनिधी, यंत्रणेमधील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सहकार्याने व्यापक लोकसहभागातून निर्मलग्रामची चळवळ त्यांनी तालुका-गावपातळीपर्यंत समर्थपणे पोहोचवली आहे.

-रामचंद्र मोरे

गोरे यांनी सप्टेंबर २००६मध्ये मुदखेडला गटविकास अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला. तोपर्यंत मुदखेड तालुक्यातील एकही गाव निर्मल झालेलं नव्हतं. सार्वजनिक अस्वच्छतेचा परिणाम गावांच्या विकासावर व लोकांच्या जीवनामानावरही होत होता. गोरे यांनी ही सारी परिस्थिती अजमावली. ग्रामस्वच्छतेबरोबरच लोकांची मनंही सांधणं त्यांना आवश्यक वाटलं. त्यामुळे लोकांना सहभागी करून घेत केंद्र सरकारची ‘निर्मलग्राम योजना’ गावागावांतून राबवण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला व स्वच्छता अभियानाच्या प्रचाराला सुरुवात केली.
गावांमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण कमी असल्यामुळे वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या चुकीच्या परंपरा, अंगवळणी पडलेल्या सवयी, मानसिकता बदलण्यासाठी सुरुवातीला त्यांना बराच संघर्ष करावा लागला. एक ‘मिशन’ म्हणूनच ते या कामाकडे पाहत होते. लोकांच्या प्रबोधनासाठी त्यांनी प्रत्येक गावाला भेटी द्यायला सुरुवात केली. तिथली परिस्थिती जाणून घेतली. गावचे सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, शिक्षक, इतर प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना बरोबर घेऊन गावागावांत ग्रामसभा, कॉर्नर भेटी, गृहभेटी आयोजित करून लोकांना या प्रश्नांचं गांभीर्य समजावून सांगितलं. चळवळ अधिक व्यापक आणि शिस्तबद्ध होण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक गावात स्वच्छता समिती स्थापन करून त्यात गावातील प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश केला. गावातील महिला व युवक बचतगटांचं संघटन करून या चळवळीला सामाजिक स्वरूप दिलं. कित्येक गावांत राजकारण, गटतट, हेवेदावे होते. ‘निर्मलग्राम’साठी तो मोठाच अडथळा होता. त्या गावांच्या ग्रामसभांना प्राधान्यानं हजर राहून लोकांना ग्रामविकासासाठी एकत्र येण्याचं त्यांनी आवाहन केलं. त्यातून विकासाच्या मुद्द्यावर अनेक गावं एकत्र आली. तरी अजूनही लोकांना समजेल, रुचेल अशा माध्यमातून प्रश्न मांडत राहणं गरजेचं होतं, म्हणून प्रबोधनासाठी त्यांनी कलापथक सुरू केलं. या कलापथकाने ग्रामीण ढंगाची गाणी, नाट्यं, पोवाड्यातून स्वच्छतेबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, व्यसनाधीनता, लोकसंख्या, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा संदेश गावागावांत पोहोचवला. या सार्‍याच्या परिणामातून लोक स्वत:हूनच या चळवळीत सहभागी होऊ लागले.
पुढच्या टप्प्यात त्यांनी या चळवळीत लोकप्रतिनिधी आणि शाळांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढवला. स्वच्छता चळवळ घरोघरी पोहोचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘स्वच्छतादूत’ बनवलं गेलं. स्वच्छतेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणार्‍या गोरे यांच्या प्रयत्नांना यश आलं. पुढच्याच वर्षी ९ गावांना केंद्र शासनाच्या ‘निर्मलग्राम’ पुरस्काराने गौरविण्यात आलं. विशेष म्हणजे पुरस्कार मिळालेल्या गावांनी स्वच्छतेची परंपरा पुढेही नेटाने सुरू ठेवावी यासाठीही ते प्रयत्नशील आहेत. कामात सातत्य आणि जनसंपर्क या जोरावर अनेक अडचणींवर मात करीत त्यांनी या गावांना विकासाच्या टप्प्यावर आणून ठेवलं आहे. त्यामुळे यावर्षी देखील तालुक्यातली २२ गावं पूर्ण तयारीनिशी निर्मलग्राम स्पर्धेत उतरली आहेत.
रामचंद्र गोरे यांनी कामाला सुरुवात केली तेव्हा तालुक्यातील १३ हजार ९० कुटुंबापैकी केवळ ११८७ कुटुंबांकडे शौचालयं होती, व त्यांचाही योग्य पद्धतीने वापर होत नव्हता. स्वच्छतेच्या तसंच शौचालयांच्या अभावी गावाचा विकास कसा तुंबला आहे हे त्यांनी लोकांनी पटवून दिलं. लोकांना हे म्हणणं पटलं. त्यातील कित्येकांनी शौचालय बांधण्याची तयारी दर्शवल्यावर गोरे यांनी तज्ज्ञ गवंड्यांची टीम तयार करून शौचालयं उभारणीच्या कामाला वेग दिला. त्यामुळे आज शौचालयांची संख्या ८३६० वर पोहचली आहे. त्यामुळे उघड्यावर शौचाला जाणार्‍यांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली आहे. शौचालय उभारणीबरोबरच त्याचा योग्य वापर, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी बाबींवरही लक्ष केंद्रित केलं गेलं आहे हे महत्त्वाचं.
निर्मलग्रामच्या चळवळीमुळे गावागावांत निर्माण झालेल्या एकजुटीतून तालुक्यातील तब्बल २४ गावं या वर्षी महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियानात पात्र ठरली आहेत. केवळ स्वच्छताच नव्हे, तर जनतेच्या अनेक समस्यांचं निराकरण करत शासनाच्या अनेक चांगल्या योजना त्यांनी समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचवल्या आहेत. ग्रामीण भागातील स्त्रियांचं, युवकांचं आणि आदिवासींचं आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांनी या माध्यमातून बचतगटांच्या चळवळीला बळ दिलं आहे. प्रशासनाच्या कामात सुसूत्रता तसंच गतिमानता येण्यासाठी कार्यालयाचं संपूर्ण संगणकीकरण करून सर्व विभाग एकमेकांना जोडले आहेत. ‘पारदर्शी पंचायतराज’ यशस्वीपणे अमलात आणण्यासाठी त्यांची धडपड चालू आहे.
रामचंद्र गोरे यांनी या कामात स्वत:ला झोकून दिलं आहे. सामाजिक भान जपणारा हा अधिकारी त्यामुळेच खर्‍या अर्थाने ‘जनतेचा अधिकारी’ ठरला आहे. प्रशासकीय चौकटीत राहूनही एखाद्या अधिकार्‍याने एखाद्या प्रश्नाचा ध्यास घेतला तर काय घडू शकतं याचं उदाहरण म्हणून गोरे यांच्या कामाकडे पाहता येऊ शकतं.

महेंद्र मुंजाळ
मोबाइल : ९८५०५९८४८७

हक्क आदिवासींचा, आवाज बंड्याभाऊंचा! खोज

मेळघाट म्हणजे कुपोषण-बालमृत्यू हे समीकरण ठरलेलं. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पर्जन्यमानाचा हा भूप्रदेश. चिखलदरा व धारणी या दोन तालुक्यांतील सातपुड्याच्या दर्‍यांना मेळघाट म्हणतात. ३१७ गावांची व वन्य जीवांची वस्ती म्हणजे मेळघाट. प्रामुख्याने कोरकू, गोंड या आदिवासींचं हे जंगल. व्याघ्र प्रकल्पासाठी मशहूर. आणखी एक वैशिष्ट्य- इथल्या सरकारी नोकरांसाठी त्यांच्या नेमणुकीचा अर्थ- सजा-ए-कालापानी!
इथल्या आदिवासींचंही एक वैशिष्ट्य आहे- तक्रार म्हणून करायची नाही. नुसते कष्ट करायचे. ढेरीवाला एकही आदिवासी दिसणार नाही, पण कुपोषणामुळे पोटाचे नगारे आणि हातापायांच्या काड्या झालेली पोरं इथे हजारोंनी सापडतील. अमरावती जिल्हा परिषदेनं ३७,५७० बालकांचा अहवाल जाहीर केला. या अहवालातील तेवीस हजारांहून जास्त बालकं कुपोषणाग्रस्त. या घडीला पाच हजार बालकं तीव्र कुपोषणपीडित आहेत. यासाठीच मेळघाट चर्चेत असतो. पण इथले आदिवासी तर तक्रार करणारे नाहीत. मग मेळघाट चर्चेत येतो तरी कसा? त्याला कारण- बंड्या साने यांच्यासारखे लोक या भागात ठाण मांडून आहेत.

-प्रशांत खुंटे

बंड्याभाऊ नागपूरचा. मेळघाट ही त्याची कर्मभूमी. ‘खोज’ ही संस्था त्याचं साधन. काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात कुपोषणाबद्दल महाराष्ट्र सरकार प्रतिवादी होतं. आरोग्यखात्याचे झाडून सर्व अधिकारी न्यायालयात बाजू मांडायला बसलेले. न्यायपीठाची सरेआम दिशाभूल चाललेली. बंड्याभाऊ न्यायालयात होता. त्याने भीडभाड न बाळगता न्यायाधीशांना सांगितलं, ‘‘अधिकारी खोटं बोलताहेत. ११४ मुलं अंगणवाडीत आहेत, असा अहवाल देताहेत. १०१८ आकाराच्या अंगणवाडीत शंभराहून जास्त मुलं बसतील कशी?’’ न्यायाधीशांनी त्याची बाजू ऐकून घेतली. चौकशी समिती पाठवली. पुढच्या तारखेला समितीने ‘बंड्याभाऊच खोटं बोलतोय’ असं न्यायालयात सांगितलं. हे अपेक्षितच होतं. बंड्याभाऊने फोटो दाखवले, पुरावे दिले. न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांना धारेवर धरलं. आज त्या गावात साडेचार लाख रुपये खर्चून बांधलेली अंगणवाडीची इमारत आहे. असा आहे या माणसाचा जलवा!
बंड्याभाऊच्या ‘खोज’ संस्थेची मेळघाटातील भूमिका दुहेरी आहे. एकीकडे खोजचे कार्यकर्ते शासकीय यंत्रणेला आदिवासींच्या हक्कांसाठी जागृत करतात, तर दुसरीकडे जनता व शासन यांच्यातील दुवा म्हणूनही काम करतात. पाठपुरावा करणं हे बंड्याभाऊचं वैशिष्ट्य. या स्वभावामुळेच तो एक ‘पत्रबहाद्दर’ माणूस बनलाय. अनेकविध तक्रारींबद्दल त्याने ग्रामसेवकापासून राष्ट्रपतींपर्यंत तब्बल बारा हजार पत्रं पाठवलीत. वर्तमानपत्रात पत्रं लिहून प्रश्नांना वाचा ङ्गोडलीय. पण पत्रं लिहून काय प्रश्न सुटतात का? एक उदाहरण : २००८ साली ङ्गॉरेस्ट कस्टडीत एका आदिवासीची आत्महत्या म्हणून केस रजिस्टर झाली. बंड्याभाऊने नागपूर उच्च न्यायालयात या कस्टोडियल डेथबद्दल पोस्टकार्ड पाठवलं. न्यायालयाने या पोस्टकार्डाला आधार मानून स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. दुसरं उदाहरण : विदेशात उच्च शिक्षण घेणार्‍यांसाठी शासनाने मदतयोजना जाहीर केली. मेळघाटातील एक पोरगा मुंबईत शिकण्यासाठी होता. त्याच्या निवासाचा प्रश्न होता. बंड्याभाऊने शिक्षण आयुक्तांना पत्र पाठवलं- ‘परदेशातल्या मुलांची सोय पाहता. मेळघाटातल्या मुलांचं काय?’ तातडीने त्या पोराला वसतिगृह मिळालं. एवढंच नाही. बंड्याभाऊने मुख्यमंत्र्यांची भेटही पोस्टकार्ड पाठवूनच मिळवलीय, कुपोषणाचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचवायचा होता म्हणून. अलीकडे बंड्याभाऊ आणि त्याचे २०-२२ कार्यकर्ते आरोग्यसेवांच्या प्रश्नांमागे हात धुऊन लागलेत. एक आरोग्य केंद्र अनेक वर्षं बंद होतं. लोकांना ४० कि.मी. प्रवास करून अन्य दवाखान्यांत जावं लागायचं. त्या बंद आरोग्यकेंद्राचा ताबा एका निलंबित डॉक्टराने घेतलेला. कुठल्या तरी गुन्ह्यात हा डॉक्टर निलंबित होता. पण तो ताबा सोडेना व दुसर्‍या आरोग्य अधिकार्‍यांनाही येऊ देईना. त्याने लावलेलं टाळं तोडायला शासकीय यंत्रणा (नियमांवर बोट ठेवून) असमर्थ. खोज व परिसरातील इतर संस्थांनी या गावांमध्ये चर्चा घडवली. लोकपंचनामा करायची युक्ती काढली. गावकरी आरोग्यकेंद्रावर आले. टाळं तोडलं, नवं टाळं लावलं. जुन्या औषधांच्या कचर्‍याचा ढीग, पाखरांची लिद या सगळ्या नोंदींसहित पंचनाम्याचा कागद केला. सरपंचाने हा कागद आणि नव्या टाळ्याची किल्ली आरोग्य अधिकार्‍यांकडे सोपवली. आरोग्यकेंद्र सुरू झालं.
बंड्याभाऊ गरीब कुटुंबातला. नागपूरच्या झोपडपट्टीत चार भावंडांसोबत राहायचा. वडील कन्स्ट्रक्शन साइटवर वॉचमन. एकदा वडिलांवर चोरीचा आळ आला. घर खड्‌ड्यात होतं. पावसाळ्यात घरात पाणी येऊ लागलं, म्हणून वडिलांनी रस्त्यावरचा मुरूम घरात आणून टाकला. मुरुमाची चोरी केली म्हणून स्थानिक नगरसेवकाने या गरीब माणसाला चौकी दाखवली. या प्रसंगांमुळे बंड्याभाऊला वाटायचं, ‘मोठेपणी आपण पोलिस इन्स्पेक्टर होऊ!’ पुढे पी.एस.आय. ची एक परीक्षादेखील दिली. पासही झाला. पण दुसर्‍या परीक्षेच्या वेळी हा तुरुंगात होता. कारण तेव्हा ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलनात हा हिरिरीने भाग घेत होता.
डॉक्टर व्हावं असंही बंड्याभाऊला वाटायचं. घरच्या गरिबीमुळे भावंडं कशीबशी शिकत होती. एक बहीण धडगावला अंगणवाडी सेविका म्हणून रुजू झाली तेव्हा थोडा पैसा दिसू लागला. ती धडगावमधल्या आदिवासींची परिस्थिती सांगायची, डॉक्टर व दवाखान्यांची परवड सांगायची. एकदा बंड्याभाऊने तिच्या घरातल्या भिंतीवर लिहिलं होतं- ‘मी डॉक्टर होणार. आजारी आदिवासींना बरं करणार.’ पुढे बंड्याभाऊने बी.एस्सी. केलं; पण डॉक्टरपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ता बनणं याच्या प्रकृतीत फिट्ट बसलं. पुढे पोलिस सारख्या चौकशा करून हैराण करू लागले, तेव्हा याने लॉ केलं. हा कायदा शिकला. कायद्यावर बोट ठेवून न्यायासाठी भांडू लागला.
आता चाळिशी ओलांडलेल्या बंड्या नावाच्या इसमाला कुणी गांभीर्यानं घेत नसणार, असं वाटलं तर ते या माणसाने चूक ठरवलंय. याला इतकं गांभीर्यानं घेतलं गेलंय की याला जिवे मारण्याचाही प्रयत्न झालाय. असा हा बंड्याभाऊ दोनदा लोकसभेची निवडणूक लढलाय. ‘निवडून गेलेलं कुणीच इकडे फिरकत नाही. मी मेळघाटाची नस न् नस जाणतो. लोकांसोबत त्यांचे प्रश्न सोडवतो. म्हणून इथला लोकप्रतिनिधी व्हायचा पहिला हक्कदार मीच!’ असं बंड्याभाऊला वाटतं. पण निवडणुकांतला दारू-पैसा यासमोर तो हरतो. कधी कधी निराशेने विचारतो, ‘‘माणूस पत्रं तरी किती पाठवणार? सडलंय सगळं!’’ असं म्हणून पुन्हा आपला उलाढाल्यांत रमतो.
बंड्याभाऊच्या सामाजिक कामाला महाराष्ट्र फाउंडेशन या सन्मानाच्या पुरस्काराची पावती मिळालीय. खंडीभर समस्या असणारा मेळघाट आणि तेवढ्याच ढिगभर कामाची तयारी ठेवणारा बंड्याभाऊ, असे सारक्याला वारके भेटलेत. आणि त्यातच सगळं वेगळेपण सामावलेलं आहे.

प्रशांत खुंटे
मोबाइल : ९७६४४३२३२८

लोकांच्या दारी न्यायाची गाडी

जस्टिस ऑन व्हील्स
आज देशभरात विविध न्यायालयीन पातळ्यांवर तीन कोटींहून जास्त प्रकरणं प्रलंबित. दहा लाख लोकांमागे केवळ अकरा न्यायाधीश. न्यायसंस्थेसाठी दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत केवळ सातशे कोटी रुपये एवढी अत्यंत कमी तरतूद. यामुळे न्यायव्यवस्था कोलमडीस आलेली. शिवाय न्यायदानातला विलंब, येणारा खर्च, होणारा त्रास यामुळे सामान्य लोक त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणं व त्याच वेळी सामान्य जनतेला जलद न्याय देणं, असा दुहेरी उद्देश ठेवून आता न्यायालयच लोकांपाशी सर्व न्यायविषयक सेवा-सुविधा घेऊन जाऊ लागलं आहे. कायद्याचं ज्ञान नसलेल्या, न्यायालयात खटले लढवणं न परवडणार्‍या, किंवा मुळात न्यायालयापर्यंत न्याय मागण्यासाठी पोहचूच न शकणार्‍या गरजू-गरीब-असहाय लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्याच गावी, त्यांच्याच दारात जाऊन त्यांचे प्रलंबित खटले निकाली काढणं हे याचं वैशिष्ट्य ठरत आहे. एका मोबाइल व्हॅनमध्ये थाटलेल्या या अभिनव उपक्रमाला ‘जस्टिस ऍट युअर डोअरस्टेप’ किंवा ‘जस्टिस ऑन व्हील्स’ म्हणून संबोधलं जात आहे.

-प्रतिक पुरी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार व जे. एन. पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणा’ने या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात ही कल्पक योजना सुरू केली. आजघडीला महाराष्ट्रात अंदाजे ४५ लाख प्रकरणं प्रलंबित असताना ही कल्पना प्रत्यक्षात येणं ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. या योजनेनुसार एका मोबाइल व्हॅनमध्येच तात्पुरतं न्यायालय थाटण्यात येतं. कामकाजी तसंच निवृत्त न्यायाधिकारी, वकील, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी, विधी शिक्षणाधिकारी व विद्यार्थी यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यातही ज्या गावात ही मोबाइल व्हॅन जाणार असेल तिथल्याच लोकांचा यात बहुश: समावेश केला जातो. लोकांना स्थानिक भाषेत नवीन कायद्यांची माहिती देणं, खटले घेऊन येणार्‍या लोकांना न्यायालयीन मदत व सल्ला देणं, दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्याने तडजोड करणं; लोकांना खटले दाखल करण्यासंबंधी आवश्यक माहिती, विधिसेवा व मदत याबद्दल सांगणं हा या लोकन्यायालयाचा हेतू आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’मार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे. लोकांच्या हितासाठी शासनातर्फे अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असतात; पण त्यांची कायदेशीर बाजू माहीत नसल्याने त्यांचा लाभ घेण्यात किंवा झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यात लोक बर्‍याचदा अपयशी ठरतात. ‘लोक’न्यायालयाच्या उपक्रमाद्वारे नेमक्या याच गोष्टी हेरल्या गेल्या आहेत. हे लोक न्यायालय थेट लोकांपर्यंत पोहोचू लागलं आहे. त्यामुळे गावोगावी, खेड्यापाड्यांत, आदिवासी-दलितवस्त्यांत, झोपडपट्टीत, विद्यार्थ्यांना, स्त्रियांना, कामगारांना, शेतमजुरांना याचा थेट फायदा मिळत असल्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. मोटार अपघात, दिवाणी व फौजदारी दावे, धनादेश न वटणं, कौटुंबिक हिंसाचार व पोटगी कायदा आदी प्रकारांत लोकन्यायालयामुळे तातडीने आणि विशेष म्हणजे अत्यल्प खर्चात अनेक खटले तडजोड करून निकालात काढण्यात आले आहेत. एका आढाव्यानुसार, या उपक्रमांतर्गत पुणे जिल्ह्यात निव्वळ महिन्याभरात विविध प्रकारचे जवळपास ३२०० खटले निकाली निघाले असल्याची नोंद झाली आहे. न्यायालयांवरचा खटल्यांचा वाढता बोजा कमी करण्यासाठीही यातून मदत होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने लोकांच्या दारी न्यायाची गाडी घेऊन जाण्याचा हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाची परिणामकारकता आणि यशस्विता काळाच्या ओघात तपासली जाईलच; पण आपल्या प्रशासकीय कक्षा रुंदावत न्यायालयीन व्यवस्थेने न्यायदानासाठी थेट सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुढाकार घेणं हीच गोष्ट पुरेशी लक्षणीय आहे; नाही का?

प्रतिक पुरी
मोबाइल : ९९२२३५४७३०

बचतगटांनी दिला उतारा ‘त्या चार दिवसां’वरचा!

मुक्ता
स्त्रियांचं आरोग्य हा आपल्याकडे नेहमीच दुर्लक्षिला गेलेला एक मूलभूत प्रश्न. ग्रामीण भागात तर ‘ते चार दिवस’ या शब्दांना अंधश्रद्धा आणि अज्ञानाने घेरलंय. चर्चेत तर हा विषय निषिद्धच. किंबहुना त्या प्रश्नाची जाणीवच नाही अशी परिस्थिती. परंतु ही परिस्थिती बदलण्याचं आता ग्रामीण भागातल्याच काही महिलांनी ठरवलंय. पुणे जिल्ह्यातल्या बचत गटांच्या महिलांनी स्त्री आरोग्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घालत ग्रामीण महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचं उत्पादन सुरू केलंय.

-शीतल भांगरे

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पुणे या संस्थेने साधारण दीड वर्षापूर्वी या संदर्भात पुणे जिल्ह्याच्या काही भागांत याबाबत एक सर्वेक्षण केलं . त्याचे निष्कर्ष धक्कादायक होते. तुलनेने प्रगत आणि सुशिक्षित समजल्या जाणा-या या भागांतल्या ७० टक्के महिलांमध्ये नॅपकिन्सविषयी अज्ञान होतं आणि उरलेल्या ३० टक्क्यंामध्ये वापराची जाणीव नव्हती. महिनोन महिने एकच कापड वापरणं, घरातील स्त्रिया-मुलींनी मिळून ते वापरणं असे प्रकारही निदर्शनास आले. माहितीच नसणं, विकत घेण्याचा संकोच आणि कमकुवत आर्थिक परिस्थिती, अशी तीन कारणं त्यामागे होती.
या कारणांवर उत्तरं शोधली गेली तर स्वतःचं आरोग्य जपण्यासाठी या स्त्रियांना मोठीच मदत होणार होती. दुसरी बाजू म्हणजे ही एक मोठी बाजारपेठही होती. त्यामुळेच बचत गटांच्या माध्यमातून नॅपकिन्सच्या उत्पादनाचा प्रकल्प राबवावा, अशी कल्पना पुढे आली. पुण्याच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील तत्कालीन सहायक प्रकल्प अधिकारी डॉ. सुमंत पांडे यांचा या प्रक्रियेत महत्त्वाचा सहभाग होता. त्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील काही बचत गटांच्या बैठका घेतल्या आणि त्यांना या प्रश्नाची जाणीव करून दिली. अनेक शंका निघाल्या, नकारही मिळाले. तरीही पाच बचत गट उत्पादनासाठी तयार झाले.
आतापर्यंत लोणची, पापड, दागिने तयार करणा-या या महिला आता सॅनिटरी नॅपकिन्स बनवण्यासाठी तयार तर झाल्या पण त्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज होती. ते दिलं चेन्नई इथल्या चिमा फाउंडेशनने. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून अनुदान मिळवून ‘मुक्ता’ ब्रँडखाली सॅनिटरी नॅपकिन्सचं उत्पादन सुरू झालं. या महिला सहज हाताळू शकतील अशीच यंत्रसामग्री ‘मुक्ता’च्या उत्पादनासाठी दिली गेली. पण उत्पादन झालं तरी हे काही इतकं सोपं नव्हतं. ग्रामीण भागात, जिथे स्त्रियांच्या आरोग्याविषयी टोकाची अनास्था आहे, तिथे हे उत्पादन विकणं ही एक कठीणच गोष्ट होती. पाळीच्या दिवसांत वापरण्याच्या वस्तूंना सापाने स्पर्श केला तर त्या बाईला मुलं होत नाहीत, अशा अंधश्रद्धेपासून पॅड्‌सचा वापर कसा करायचा इथपर्यंतचं अज्ञान दूर करावं लागणार होतं. मुळात चर्चेसाठी ह्या विषयाला हात घालणं हेच एक मोठं आव्हान होतं. बचत गटांच्या महिलांनी हे आव्हान पेललं आणि लाज, संकोच दूर सारत आपल्यासारख्याच अनेकजणींचं प्रबोधन केलं. सुरुवातीचे चार-सहा महिने यातच गेले. याबाबत माहिती देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पुणे आणि ल्युपिन ङ्गाउंडेशन यांच्या सहकार्याने ‘यशदा’ ने ‘मुक्ता’ ही फिल्मही तयार केली.
प्रबोधन तर होत होतं; पण नॅपकिन्स उघडपणे विकत घेण्याचा संकोच आणि ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना न परवडणं यावरही मार्ग काढावा लागणार होता. ‘बुंद’ ही योजना त्या दिशेचा एक यशस्वी प्रयोग ठरला. जिच्या घरी मुलगी आहे तिने रोज एक रुपया बचत करावी आणि महिन्याच्या शेवटी जमलेले तीस रुपये गटाकडे आणून द्यावे, त्या बदल्यात सॅनिटरी पॅड्‌स त्या महिलेच्या घरी पोचते करण्यात येतील, अशी ही योजना. यामुळे दुकानात जाऊन पॅड्‌स विकत घेण्याची स्त्रियांची चिंता गेली आणि त्यांना पैशाचं गणित बांधून मिळालं. त्यामुळे नॅपकिन्सचा वापर वाढत असल्याचं आणि ‘त्या चार दिवसां’मुळे होत असलेल्या शाळेतल्या गैरहजेरीचं प्रमाण कमी झाल्याचं निदर्शनास येत आहे.
एक व्यवसाय म्हणूनही या नव्या ‘व्हेंचर’चा फायदा गटांना होतोय. पूर्वीपेक्षा हा फायदा नक्कीच जास्त आहे. परंतु व्यावसायिक फायदा हा या प्रकल्पाचा दुय्यम उद्देश आहे. कारण त्याची सुरूवात झाली ती एका सामाजिक प्रश्नाला उत्तर म्हणून. इतरही काही मोजके गट नॅपकिन्सचं उत्पादन करतात. पण ‘मुक्ता’च्या महिला या व्यवसायाकडे ‘सामाजिक उद्योजकता’ म्हणूनच बघत आहेत.
हे नॅपकिन्स आज प्रत्येकी तीन रुपयांना विकले जात आहेत. ते पूर्णपणे विघटनशील असल्यामुळेही फायदेशीर आहेत. हळूहळू मागणी वाढते आहे. करणारे हात कमी पडत आहेत. ते वाढवण्यासाठी आता प्रयत्न होत आहेत. या महिला आता इतर बचत गटांना याचं प्रशिक्षण देणार आहेत. महिला बचत गटांमार्फत सुरू झालेल्या एका छोट्याशा प्रकल्पाची आता कंपनी स्थापण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यातून भविष्यात मोठा व्यवसाय उभा राहिल्यास सामाजिक उद्योजकतेचं आजच्या काळातलं ते एक वेगळं उदाहरण ठरेल.

शीतल भांगरे
मोबाइल : ९८२२६९४४०३

निर्माण

तरुणांच्या उर्जेला विधायक वळण
गेल्या पाच-सहा वर्षांत आलेल्या ‘स्वदेश’, ‘युवा’, ‘रंग दे बसंती’ यासारख्या चित्रपटांनी तरुणवर्गात एक वेगळंच चैतन्य निर्माण केल्याची चर्चा मधल्या काळात चालू होती. उच्च शिक्षण, लठ्ठ पगाराची नोकरी, गाडी, बंगला, परदेशवार्‍या अशा चक्रात अडकलेल्या, चंगळवादी आणि स्वकेंद्री म्हणवल्या जाणार्‍या युवापिढीचा एक अनोखा चेहरा या चित्रपटांनी समाजासमोर ठेवला. पडद्यावरचे हे ध्येयवादी तरुण प्रत्यक्षातसुद्धा तरुणवर्गाला कुठे तरी भावले म्हटल्यावर समाजासाठी ‘काही तरी’ करण्याची सुप्त ऊर्मी आजच्या तरुणांमध्येही आहे हे त्यातून जाणवलं. पण बहुसंख्य वेळेला हे ‘काही तरी’ म्हणजे नक्की काय याचं उत्तर या तरुणांना मिळत नाही आणि मार्गदर्शनाअभावी त्यांच्यातील ठिणगी विझून जाते. असं होऊ नये म्हणून आजच्या तरुणाईतल्या याच ऊर्मीला साद देत डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग यांच्या प्रेरणेतून २००६ साली ‘निर्माण’ ही युवा चळवळ सुरू झाली. ‘निर्माण’ची संकल्पना महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्या ‘नई तालीम’ या अभिनव शिक्षणप्रक्रियेवर बेतलेली आहे. स्वत:च्या जीवनाचा अर्थ शोधून नवा समाज निर्माण करण्यासाठी लढणार्‍यांची तरुण पिढी तयार करणं हे निर्माणचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

-चारुता गोखले

'निर्माण'च्या शिक्षणप्रक्रियेदरम्यान तरुण मी, माझं कुटुंब, माझ्या मित्रमैत्रिणी याच्या बाहेर पडून ‘मी कोण’ यापेक्षा ‘मी कोणाचा’ या प्रश्नाचा शोध घेतो. माझं शिक्षण, अंगी असलेली कौशल्यं आणि समाजाची गरज यांची सांगड घालून मी समाजासाठी काय करू शकतो याविषयीचं मार्गदर्शन तरुणांना या प्रक्रियेदरम्यान मिळतं.
१९६०च्या दशकात कामगार व दलित चळवळींनी सामाजिक जाणिवांना धार आणण्याचं काम केलं. १९७०च्या दशकात हेच काम युक्रांदने पुढे नेलं. परंतु पुढे मात्र हे चित्र पालटलं. सर्वच चळवळी मंदावल्या. मध्यमवर्गीयांना आणि उच्च-मध्यम वर्गीयांना औद्योगिकीकरणामुळे भारतात आणि भारताबाहेर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या. त्यामुळे चळवळीतील तरुणांचा सहभाग अत्यल्प झाला. शिक्षण आणि नोकरीत दलितांची पहिली पिढी नुकतीच स्थिरावत होती व जुनं, अनुभवी नेतृत्व कमी होत होतं. अशा परिस्थितीत समाज प्रबोधनाचे मूळ प्रेरणास्रोतच लोप पावल्यामुळे चळवळींना मरगळ आली. ही स्थिती १९९०पर्यंत कायम राहिली. पण त्यानंतर समाजातील धार्मिक विद्वेष वाढले, आर्थिक तङ्गावत वाढली. सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी खंबीर तरुण नेतृत्व निर्माण करण्याची गरज समाजातूनच उत्पन्न झाली. समाजातील समस्या सोडवण्यासाठी तरुणांना पद्धतशीर कृती कार्यक्रम देण्याचा असाच काहीसा प्रयत्न ‘निर्माण’ करत आहे.
गडचिरोलीतील ‘शोधग्राम’ इथे होणारी निवासी शिबिरं हे ‘निर्माण’चं ठळक वैशिष्ट्य. चार शिबिरांची एक मालिका. वर्षातून दोनदा होणार्‍या या शिबिरांना महाराष्ट्रातील निवडक ६०-७० मुलं एकत्र येतात. आतापर्यंत शिबिरांच्या २ मालिका पूर्ण झाल्या असून, तिसरी मालिका जून २०११ मध्ये संपेल. महाराष्ट्रातील दोनशेहून अधिक तरुण ‘निर्माण’ प्रक्रियेला जोडले गेले आहेत.
‘निर्माण’च्या शिबिरात नेमकं काय घडतं? ‘मी कोणाचा’ या प्रश्नाचा शोध घेताना ‘मी कोण?’ या प्रश्नाची जाण असणं आवश्यक असतं. आणि म्हणूनच स्वभाव, स्वधर्म, युगधर्म या सूत्राने डॉ. अभय बंग शिबिराची सुरुवात करतात. याशिवाय पाणीप्रश्न, शेती, शिक्षण, पर्यावरण या क्षेत्रांतील आव्हानांचा परिचय करून देणारी सत्रंही शिबिरांदरम्यान आयोजित केली जातात. या निमित्ताने त्या त्या क्षेत्रात सक्रिय सहभागी असणार्‍या व्यक्तींशी भेटी होतात. पुस्तकं वाचली जातात, परस्परांमध्ये चर्चा होतात आणि समाजात अस्तित्वात असणार्‍या शंभर समस्यांपैकी मी नेमक्या कोणत्या समस्येवर काम करू शकतो याचं उत्तर हळूहळू मिळत जातं.
गडचिरोलीतील निवासी शिबिरांदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या संख्येबाबत मर्यादा येतात. साठहून अधिक विद्यार्थ्यांना इथे सहभागी करणं शक्य होत नाही. हा प्रश्न विविध शहरांमध्ये भरवल्या जाणार्‍या स्थानिक शिबिरांद्वारे सोडवला जातो. या शिबिरांना मिळणारा तरुणांचा प्रतिसाद अभूतपूर्व असतो. आतापर्यंत मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, सांगली व मेळघाट या ठिकाणी स्थानिक शिबिरं झाली असून आतापर्यंत त्यात २०० तरुण सहभागी झाले आहेत. स्थानिक गटांच्या कामाला वेगळाच जोर असतो. मुळात हे सर्व तरुण एकाच भागातील असल्यामुळे सांघिकवृत्ती बळकट होण्यास मदत होते. तिथल्या स्थानिक समस्या, गरजा त्यांना माहिती असतात. त्यामुळे कामाचा उत्साह वाढतो. नाशिक, मेळघाट आणि मुंबईच्या आसपास या मुलांनी वाचनालयं सुरू केली आहेत. नाटकं, गाणी या माध्यमांतून धान्यापासून दारूविरोधी निदर्शनं सुरू केली आहेत. वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम हाती घेतले जात आहेत. समाजोपयोगी कामं करायला गडचिरोली, जव्हार-मोखाडलाच जावं लागतं असं नाही, हे या स्थानिक गटांनी सिद्ध केलं आहे.
एका टप्प्यावर ‘निर्माण’च्या शिबिरांमधून बाहेर पडल्यावर मिळालेलं ज्ञान बाहेरच्या जगात अजमावण्याची शिबिरार्थींना गरज वाटू लागली आणि यातूनच ‘निर्माणीं’नी एखाद्या विषयावर पूर्ण वेळ काम करण्याची संकल्पना पुढे आली. शिबिरार्थींनी आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय निवडून त्या त्या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या संस्थेत कामाचा अनुभव घेणं, यात अपेक्षित आहे. म्हणूनच एका वर्षानंतर स्वत:तील क्षमता आणि मर्यादा अजमावल्यावर त्या विद्यार्थ्याने संस्थेपासून विलग होऊन स्वतंत्रपणे काम करावं असंही अपेक्षित आहे. आतापर्यंत ‘निर्माण’च्या १४ विद्यार्थ्यांनी एम.के.सी.एल., सर्च, बाएफ, ग्राममंगल यासारख्या संस्थांमध्ये असं काम केलं आहे. प्रत्यक्ष कामातून आलेलं शहाणपण आणि त्यांनी कमावलेला आत्मविश्वास हा खरोखरच उल्लेखनीय आहे.
मूळचा जळगावचा गोपाळ महाजन, पुण्यात धान्याधारित मद्य निर्मितीविरुद्ध लढा देत असलेला सचिन तिवले, पर्यावरणीय असमतोलावर काम करत असलेली अमृता प्रधान, रोजगार हमीशी जोडला गेलेला प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे असे अनेक तरुण ‘निर्माणी’ महाराष्ट्रभरात कामाला लागले आहेत. काही स्वयंप्रेरित, काही दुसर्‍याच्या कामातून प्रेरणा घेऊन.
‘कुमार निर्माण’विषयीही इथे सांगायला हवं. ‘निर्माण’ ही नुसती शिक्षणप्रक्रिया न राहता हळूहळू जीवनपद्धती व्हायला हवी, ‘निर्माण’चं काम आणि दैनंदिन जीवन हे वेगळं नसावं, प्रत्येक कृतीला सामाजिक बांधिलकीची पार्श्‍वभूमी असावी आणि ही भावना जर लहानपणापासूनच मनात रुजवली तर अजून ४० वर्षांनी ‘निर्माण’ची गरज कदाचित संपूनच जाईल अशी ‘कुमार निर्माण’ या नवीन उपक्रमामागची संकल्पना आहे. यात आठवी-नववीचा शालेय कुमारगट डोळ्यांसमोर ठेवून सामाजिक मूल्यांचं महत्त्व सांगणार्‍या सत्रांचा समावेश केला आहे. शांतीचं महत्त्व, पर्यावरणाचा र्‍हास, दारूचे विपरीत परिणाम हे सर्व नाटुकल्यांच्या रूपाने किंवा गोष्टींच्या माध्यमातून ‘निर्माण’चे स्वयंसेवक मुलांसमोर मांडतात. हा उपक्रम प्राथमिक स्वरूपात पुणे, नाशिक, सांगली इथे सुरू झाला आहे.
गेल्या चार वर्षांत ‘निर्माण’ने काय साध्य केलं याचं उत्तर द्यायला ‘निर्माण’ खरं तर बाल्यावस्थेत आहे. पण आज निर्माणच्या यशाला विविध परिमाणं लावता येतील. समाजात असंख्य प्रश्न आवासून उभे आहेत आणि त्याला धैर्याने सामोरं जाण्याची गरज आहे याची जाणीव ‘निर्माण’ तरुणांना देऊ पाहत आहेत. महाराष्ट्रातल्या भिन्न शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तरांतील युवक-युवतींना समाज नवनिर्माणाच्या समान सूत्राने बांधून ठेवण्याचं यश निर्माणच्या पाठीशी नक्कीच आहे. निर्माण प्रक्रियेत सहभागी होण्यापूर्वीचा तरुण आणि नंतरचा तरुण यात झालेला बदल लक्षणीय असतो. आता त्याला आपणहून प्रश्न पडतात, त्या आणि त्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी तो पडत धडपडत का होईना, प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो. आज महाराष्ट्रातल्या अनेक महाविद्यालयीन तरुणांना ‘माझ्या शिक्षणाचं पुढे काय?’ ही समस्या भेडसावत आहे. ही समस्या सोडवण्यात ‘निर्माण’ची प्रक्रिया नक्कीच सहाय्य करते आहे. अर्थात आपल्याला सगळ्या समस्यापूर्तींचा हमखास फॉर्म्युला मिळाला आहे असा आव ‘निर्माण’ आणत नाही, पण समाजातील अस्वस्थ करणार्‍या प्रश्नांकडे डोळसपणे पाहण्याची दृष्टी मात्र ‘निर्माण’ने या युवकांना नक्कीच दिली आहे. जैसे थे परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी धोपटमार्ग सोडून एकमेकांच्या साहाय्याने आडवाटेने प्रवास करण्याचं धाडस शिबिरार्थींनी या प्रक्रियेत मिळवलं आहे.
समाजातील प्रश्न तर खुणावत आहेत, पण त्यासाठी आयुष्याची घडी विस्कटण्याची हिंमत मात्र होत नाही. ही कोंडी ङ्गोडण्यास निर्माणची शिक्षणप्रक्रिया तरुणांना नक्कीच साह्य करेल अशी आशा दिसते आहे ती त्यामुळेच.

चारुता गोखले
मोबाइल : ९८१९९११०७३

कायदा साक्षरतेतून लढाई रोजगार हक्काची!

'पर्यावरणमित्र'
रोजगार हमी योजना आणि भ्रष्टाचार हे आपल्याकडे समीकरणच होऊन गेलं आहे. रोहयो असो किंवा महाराष्ट्र ग्रामीण रोहयो, इतर अनेक सरकारी योजनांप्रमाणे त्यांचा ङ्गायदा तळापर्यंत पोहोचत नाही हे वास्तव आहे, आणि ते बदलता येत नाही अशी भावना आपल्यात रुजलेली आहे. विरूर गावच्या मजुरांनी मात्र ‘पर्यावरणमित्र’ या संस्थेच्या मदतीने रोजगाराचा हक्क मिळवण्यासाठी यशस्वी लढा दिला आहे. रोहयो कायद्याचा अभ्यास आणि संयमाने सरकारी यंत्रणेचा पाठपुरावा करण्यातून गेल्या तीन वर्षांत विरूरबरोबरच आसपासच्या १५ गावांमध्ये मजुरीचं उत्पन्न दरमहा सहा-सात हजारांवर गेलं आहे. विशेष म्हणजे आता लढाईच्या पुढच्या टप्प्यात ‘रोहयोच्या कामांचं योग्य नियोजन व्हावं, कुशल कामाला वाव मिळावा’ यासाठी आणि स्वयंरोजगाराकडे वाटचाल करून मजुरीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे मजूर कंबर कसत आहेत.

-गौरी कानेटकर

विरूर हे चंद्रपूर जिल्ह्यातलं महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेवरचं गाव. गावातील जवळपास ४० टक्के कुटुंबं उदरनिर्वाहासाठी केवळ मजुरीवर अवलंबून. या भूमिहीन मजुरांची परिस्थिती पाहून विजय देठे या तरुणाने आपल्या पत्नीसह ‘पर्यावरणमित्र’ या संस्थेतर्ङ्गे रोजगार हमी योजनेच्या प्रश्‍नावर काम करण्याचं ठरवलं. शिकत असताना विजयला मोहन हिराबाई हिरालाल यांच्या ‘वृक्षमित्र’ या संघटनेची ‘कायद्याच्या अभ्यासातून आंदोलन’ ही पद्धत किती प्रभावी ठरू शकते याचा प्रत्यय आला होताच. विरूर गावातही त्याने हा प्रयोग करण्याचं ठरवलं आणि सहा-सात महिलांसोबत महाराष्ट्र ग्रामीण रोहयोचा अभ्यास करणारा गट सुरू झाला.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोहयो अंतर्गत या मजुरांची नोंदणी झाली होती. पुढचा टप्पा होता कामाच्या मागणीचा. जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेल्या माहितीपत्रकाच्या आधारे काम मागत राहायचं असं ठरलं. त्याप्रमाणे गटातल्या ९० मजुरांनी ‘कामाची मागणी करण्यासाठी नमुना चार मिळावा’, असा अर्ज ग्रामपंचायतीत केला. हा नमुना उपलब्ध नाही, असं उत्तर त्यांना मिळालं. पण माहितीपत्रक वाचलेलं असल्याने त्यात दिल्याप्रमाणे मजुरांनी साध्या कागदावर मागणीचा अर्ज केला. ते पाहिल्यावर त्यांना लगेचच ‘नमुना चार’ पुरवण्यात आला. कामाची मागणी केली गेली. काम मिळालं; पण पहिले काही दिवस संबंधित अधिकारी कामावर फिरकलेच नाहीत. उगवले, तेव्हा मजुरांची बँकेत किंवा पोस्टात खाती नाहीत आणि २५० रुपये असल्याशिवाय ती उघडता येत नाहीत, हा अडथळा समोर आला. त्यामुळे काही महिने काम थंडावलं. त्यावर उपाय सापडला तोही चंद्रपूरच्या एका अभ्यासगटामुळे. व्यवसायकरदात्यांच्या या गटातील एका बँक अधिकार्‍यांना ‘मजुरांना शून्य रक्कम खाती उघडता येतात’ याची माहिती होती. विजयने पाठपुरावा केला आणि खाती उघडली गेली. मग पुन्हा कामाची मागणी. वनखात्याचं काम मिळालं, पण ते गावापासून १२ किमी लांब. शिवाय दगड-माती दूर आणि चढणावर वाहून न्यावी लागत होती. अधिकार्‍यांनीच मजुरांचं खच्चीकरण करायला सुरुवात केली; पण मजुरांनी पुन्हा माहितीपत्रकाचा आधार घेतला. त्याआधारे गावापासून कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवासखर्च तर मागितलाच, पण त्याचबरोबर मजुरी निश्‍चित करण्यापूर्वी कामाच्या मोजमापामध्ये लीड (सामान वाहून नेण्याचं अंतर) आणि लिफ्ट (त्यासाठी चढावा लागणारा चढ) यांचा समावेश हवा, असा आग्रह ग्रामपंचायतीमार्फत वनखात्याकडे अर्ज करून धरला. सतत पाठपुरावा करून त्यानुसार मजुरी मिळवली. या अनुभवाने मजुरांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण झाला.
एका प्रकरणात तर काम सुरू होऊन महिना झाला तरी हजेरीपत्रकच भरलं जात नव्हतं. मजुरी बँकेत टाकण्याऐवजी ती रोखीने घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. मजुरांनी पुन्हा माहितीपुस्तकातून मार्ग शोधला. मजुरी मिळण्यास उशीर झाला तर १० टक्के भरपाई मिळण्याची तरतूद त्यात दिलेली होती. मजुरांनी भरपाईभत्ता तर मागितलाच, पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकार्‍यासह तीन अधिकार्‍यांना वकिलामार्फत नोटीस पाठवली. त्याचबरोबर माहिती अधिकारात अर्जही दाखल केला. राज्यात अशी घटना पहिल्यांदाच घडली. त्यानंतर मात्र जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित अधिकार्‍यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा आदेश काढला आणि त्याच्याकडून दंड वसूल करून तो मजुरांना वाटला. मजुरीही बँकेत जमा झाली, हे वेगळं सांगायला नकोच. हा या लढाईतला महत्त्वाचा टप्पा होता.
आता मजुरांची ख्याती अधिकार्‍यांना माहिती झाली होती आणि मजुरांची पुरेशी तयारी झाली होती. सरकारी काम योग्य रीतीने झालं तर चांगली मजुरी मिळू शकते हे त्यांच्या लक्षात आलं. आता हे मजूर महिन्याला सहा-सात हजारांची कमाई करत आहेत.
पण रोजगारहक्कांची लढाई इथेच संपलेली नाही, याची विजयला आणि मजुरांनाही जाणीव आहे. अंमलबजावणीचा आग्रह धरतानाच मुळात कामाचं नियोजनच नीट व्हावं, कुशल हातांना काम मिळावं, यासाठी हा गट प्रयत्नशील आहे. विरूरबरोबरच आसपासच्या १५ गावांमध्येही ही चळवळ सुरू झाली आहे. त्यापैकी एका गावात बांबूपासून उदबत्तीच्या काड्या तयार करण्याचा कारखाना संयुक्त वनसंरक्षक समितीच्या मार्फत उभा राहिला आहे. इतर गावांतही मजुरीतून काही रक्कम बाजूला काढून असे कारखाने सुरू करण्यासाठी मजूर पुढाकार घेत आहेत. सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही ‘कायदासाक्षर’ करता आलं तर त्याद्वारे ‘हक्कांचा लढा’ उभा राहू शकतो आणि आजच्या काळातही तो यशस्वी होऊ शकतो, हेच या उदाहरणातून दिसत नाही का?

गौरी कानेटकर
मोबाइल : ९६५७७०८३१०

पुकार

व्यासपीठ तरुण ‘बेअरफूट’ अभ्यासकांचं!
तरुणाई म्हटलं की अॅक्शन, मस्ती, धमाल असंच काहीसं समीकरण डोळ्यासमोर उभं राहतं. मात्र या चौकटीच्या बाहेर पाहणार्‍या तरुणांना एक हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देत त्यांच्यातील संशोधकवृत्तीला खतपाणी घालण्याचं काम मुंबईतील ‘पुकार’ ही स्वयंसेवी संस्था गेली काही वर्षं आपल्या ‘युवा पाठ्यवृत्ती प्रकल्पा’च्या माध्यमातून करीत आहे. महानगरी मुंबईच्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीतील अनेकविध पैलूंवर संशोधन करून त्याचं दस्तऐवजीकरण करणं यावर या प्रकल्पाचा मुख्य भर आहे. शहरी जीवनाचा, प्रश्नांचा अनुभव घेणारे युवक आणि शहरांबद्दल संशोधन करणारी व्यावसायिक मंडळी यांची संगत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जमून येत आहे.

-सविता अमर

संशोधनाचं काम फक्त तज्ज्ञ व्यक्तींपुरतंच मर्यादित न राहता तरुणांनाही यात सहभागी होता यावं या उद्देशाने अर्जुन अप्पादुराई यांनी २००५ साली ‘पुकार’ची स्थापना करून सर रतन टाटा ट्रस्टच्या आर्थिक साहाय्याने ‘युवा पाठ्यवृत्ती प्रकल्पा’ची सुरुवात केली. पण या प्रकल्पाचं बीज रोवलं गेलं ते ‘तरुणाई’ नावाच्या लहानशा प्रकल्पातून. तरुणांनी स्वत:चं जगणं आणि आपला परिसर केंद्रस्थानी ठेवून त्याचं दस्तऐवजीकरण करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून ‘तरुणाई’ प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या १०० युवकांनी आपापल्या आवडीच्या विषयाच्या अनुषंगाने अधिक माहिती मिळवण्याचं, ती नोंदवण्याचं आणि त्या माहितीच्या आधारे नव्याने आपल्या भवतालच्या घडामोडींचा अर्थ लावण्याचं काम केलं होतं. या प्रक्रियेमुळे त्या युवकांच्या आयुष्यात ज्ञान, माहिती, कौशल्यं आणि दृष्टिकोन या बाबतीत जे सकारात्मक बदल झाले त्यातूनच ‘युवा पाठ्यवृत्ती प्रकल्प’ आकारास आला.
दरवर्षी मुंबई शहरातील विविध महाविद्यालयांतून तसेच कम्युनिटी सेंटर्समधून साधारण चाळीस युवकांचे गट या संशोधन प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जातात. आजपर्यंत या प्रक्रियेत मुंबईच्या दक्षिण टोकापासून ते पालघर आणि खोपोली अशा उत्तर टोकांपर्यंत राहणारे जवळपास एक हजारहून अधिक तरुण सहभागी झाले आहेत. त्यात मुंबईतील जैवविविधता नेमकी कितपत टिकून आहे, स्त्री-पुरुषांमध्ये लिंगभेदापलीकडे जाणारी मैत्री शक्य आहे का, मुंबईतील रात्रशाळा : शक्यता आणि समस्या, गिरणगावचं नागरीकरण आणि गुन्हेगारीकरण, मालवणी विभागातील अर्ध्यावरच शालेय शिक्षण सोडावं लागणार्‍या मुलांचं जीवन, बंबईकर- बाहेरच्या व्यक्तींना उमजलेली नगरी, लोकल गाड्यांमधील लेडीज डब्यातील संस्कृती, मुंबईजवळील निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांचा चित्रपटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, मराठी नाटक व प्रेक्षक यांच्यातील नातेसंबंध, रेल्वे परिसरात काम करणार्‍या अंध ङ्गेरीवाल्यांच्या समस्या, नाका कामगार- एक दुर्लक्षित कष्टकरी, अशा मुंबईच्या जीवनशैलीचं अभिन्न अंग असलेल्या पैलूंवर प्रकाश टाकून त्याचं रीतसर दस्तऐवजीकरण करण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे या युवा बेअरफूट संशोधकांचा अभ्यास विषयाशी अतिशय जवळचा संबंध असतो. म्हणजे कोळी जमातीची मुलं, उपाहारगृहात काम करणारी मुलं; तसंच अंध व्यक्ती, बांधकाम मजुरांपासून ते अगदी नाका कामगारांपर्यंत सर्वजण ‘पुकार’च्या मदतीने संशोधकाच्या भूमिकेत शिरून त्या विषयाच्या तळाशी जाण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रकल्पामुळे ज्यांना शालेय शिक्षणाची संधी मिळू शकत नाही अशा युवकांनाही शिक्षणाची, संशोधनाची संधी मिळते.
असं असलं तरी ‘पुकार’च्या संशोधन प्रक्रियेतलं गांभीर्य कुठेही कमी होत नाही. कारण संशोधनात जमा झालेल्या माहितीचं तज्ज्ञ, अभ्यासकांकरवी विश्लेषण आणि संश्‍लेषण होऊन त्यातून अंतिम निष्कर्ष काढले जातात. हे संशोधन सर्वसामान्य लोकांपर्यंत सोपेपणाने पोहोचावं यासाठी हे ध्वनिफिती, लघुपट, भित्तिचित्रं, पुस्तिकांच्या रूपात प्रदर्शनाच्या माध्यमातून मांडलं जातं. संशोधन ‘बंदिस्त’ राहण्याचा धोका कमी होतो तो त्यातून.
शिवाय युवा पाठ्यवृत्तीच्या माध्यमातून युवा संशोधक घडवणं एवढ्यावरच ‘पुकार’चं काम संपत नाही, तर या प्रकल्पांतर्गत केलेल्या संशोधनावर प्रत्यक्ष कृती करण्यास प्रोत्साहन मिळावं यासाठी तरुणांना विविध स्वयंसेवी संस्थांशी, कामांशी जोडून दिलं जातं. बेअरफूट युवा संशोधक घडवणं आणि त्यांची जमिनीवरच्या प्रश्नांशी गाठ घालून देणं ही दोन्ही कामं ‘पुकार’ आपली मानतं. आजचे तरुण दिशाहीन झालेत, अशी टीका होत असतानाच तरुणांनाच केंद्रस्थानी ठेवून ‘पुकार’ने चालवलेला हा प्रयत्न म्हणूनच नोंद घेण्यासारखा आहे.

सविता अमर
मोबाइल : ९९६९३८७६१४

'सजग नागरिक मंच'

लढा नागरी प्रश्‍नांचा, हत्यार माहितीच्या अधिकाराचं
१२००, सदाशिव पेठ, लिमये वाडी, पुणे ३० इथे दररोज स. १० ते दु. १ या वेळात नागरी प्रश्नांबाबतचं मोङ्गत सल्ला केंद्र चालतं. सामान्य माणसांना भेडसावणार्‍या ‘सामान्य’ प्रश्नांना इथे ‘असामान्य’ स्थान दिलं जातं. प्रश्न कोणतेही असोत. महावितरणाशी निगडित किंवा रिक्षांच्या अवास्तव भाड्याविषयी, पुण्यातल्या रस्त्यांविषयी किंवा पीएमपीएमएलच्या बससुविधेविषयी. इथे प्रत्येक प्रश्न समजून घेतला जातो आणि त्याचा पाठपुरावा केला जातो. सामान्य माणासाला आवाज नाही किंवा सामान्य माणूस काय करणार, अशा विचारांना इथे जागा नाही. उलट, सर्वसामान्य नागरिकाची सजगता अधोरेखित करणारं हे व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठाला ‘सजग नागरिक मंच’ म्हणून ओळखतात.

-प्रिया साबणे-कुलकर्णी

२००६च्या नोव्हेंबरमध्ये या मंचाच्या कामाला सुरुवात झाली. अनेक नागरी प्रश्न, अडचणी यांचा पाठपुरावा या मंचाने आजपर्यंत केला. सामान्य माणसांचा आवाज आणि त्यांचा दबाव यंत्रणेला सकारात्मक पाऊल उचलायला भाग पाडतो हे या निमित्ताने पुढे आलं.
संस्थापक आणि अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी २००६मध्ये स्थापन केलेल्या या सजग नागरिक मंचाच्या उभारणीला कारणीभूत ठरला तो २००५ साली आलेला माहिती अधिकाराचा कायदा. याविषयी विवेक वेलणकर सांगतात- ‘‘खरं तर माहितीच्या अधिकारामुळे प्रशासनात पारदर्शकता यायला हवी होती; पण तसं घडू लागल्याचा अनुभव येत नव्हता. एकीकडे नागरिकांचे प्रश्न बिकट होत चालले होते. आणि दुसरीकडे आपण जो कर देतो त्याचं नेमकं काय होतं याबाबत सामान्य माणसं अनभिज्ञ असल्याचाही प्रत्यय येत होता. या पार्श्वभूमीवर, सजग नागरिक मंचाने २००६-०७ या वर्षात एकच मोठं काम हातात घेतलं, ते म्हणजे माहितीच्या अधिकाराचा प्रचार व प्रसार. या अधिकाराचा वापर कसा, कुठे करायचा याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन दिलं गेलं. ‘व्यवस्थेत आपल्याला कोणीच विचारत नाही’ ही व्यथा सामान्य माणूस उराशी बाळगून होता. सेवा देणार्‍या संस्था फोफावत होत्या, पण त्यांच्याकडून गुणवत्तापूर्ण आणि तत्पर सेवा मिळत नाही, हे वास्तव नाकारण्यासारखं नव्हतं. अशा वेळी आरटीओ, बीएसएनएल, महावितरण आणि अशा इतर अनेक नागरी सेवांशी निगडित असलेले प्रश्न प्रामुख्याने पुढे आणायला आम्ही सुरवात केली. यादरम्यान पुण्यातल्या रस्त्यांची दुरवस्था वाढत होती. त्यामुळे दररोजचा भेडसावणारा हा मुद्दा सजग नागरिक मंचाने प्रकर्षाने पुढे मांडला, त्याचा पाठपुरावा केला. प्रशासन आणि राजकारण्यांची उदासीनता नेमकेपणाने लोकांसमोर आणली, आणि याचा परिणाम २००७च्या सत्तापालटात दिसला.’’
अर्थात मंचाचं काम असं सुरू झालं असलं, तरी कुठलंच काम आज सुरू केलं आणि लगोलग पूर्ण झालं असं होत नाही. प्रश्नाचा वेध घेऊन त्याचा दीर्घकाळ पाठपुरावा केल्यावर मग एखाद-दुसरा अपेक्षित सकारात्मक बदल घडतो, असाच अनुभव सजग नागरिक मंचाला आला. २००८ साली सजग नागरिक मंचाने पुण्यात पीएमपीएमएल प्रवासी मंच उभा केला. पुण्यातली सुमारे १२ लाख माणसं बसने प्रवास करतात. त्यांच्या प्रश्नांना, अडचणींना आवाज मिळवून देण्याचं काम या प्रवासी मंचाने केलं. वेळेवर न सुटणार्‍या गाड्या, बसथांब्यांची बिकट अवस्था आणि १९९९ नंतर न छापलेलं गाड्यांचं ‘टाइम-टेबल’ या चीड आणणार्‍या गोष्टी मंचाने ठसठशीतपणे मांडल्या. मंचाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे डेपोनिहाय ८ समित्या स्थापन झाल्या आणि हळूहळू सकारात्मक बदलांना सुरवात झाली. या प्रश्नांसाठी नुकतीच हेल्पलाइनही सुरू झाली आहे.
वीज महावितरणाशी निगडित प्रश्नांवरही मंचाने काम केलं आहे. त्याविषयी वेलणकर सांगतात- ‘‘महावितरणवाले लोक म्हणतील ती पूर्व दिशा, ही परिस्थिती बदलणं आवश्यक होतंच. म्हणूनच महावितरणाचेच कायदे आणि नियम वापरून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचं काम गेली तीन वर्षं मंच करत आला आहे. दरवर्षी महावितरणाचा दरवाढ प्रस्ताव सादर होतो; पण त्याला उत्तर म्हणून ‘सामान्य माणसांचा प्रस्ताव’ मांडण्यात मंचाने पुढाकार घेतला. अशीच गोष्ट आरटीओची. ‘आरटीओ’चा कारभार सर्वांनाच माहिती आहे. सामान्य माणसाला किचकट वाटणार्‍या वेळकाढू प्रक्रिया नकोशा वाटणं आणि त्याला ‘एजंट’ हे उत्तर मिळणं, हा अनेकांचा अनुभव. अशा वेळी सजग नागरिक मंचाने माहिती अधिकाराचा वापर करून यंत्रणेत बदल घडवायचा प्रयत्न केला. त्यातून आज आरटीओच्या संकेतस्थळावर सर्व माहिती, आवश्यक फॉर्म्स् नागरिकांच्या सोयीसाठी उपलब्ध झाले आहेत. थोडक्यात काय, आरटीओ, महावितरण, रिक्षाभाडं, बस वाहतूक असे एक ना अनेक नागरी विषय मंचाच्या अजेंड्यावर आहेत.
हतबल, निष्क्रिय, उदासीन अशा सामान्य माणसाला वेळोवेळी उत्तेजन देण्याचं काम सजग नागरिक मंच करत आला आहे. आपण काय करू शकणार, असा विचार करून हातावर हात घेऊन गप्प राहणार्‍या माणसांना थोडं सक्रिय बनवण्यासाठी हा मंच धडपडतोय. आजमितीस हा मंच माहिती अधिकारासंबंधित ५०० व्याख्यानांमधून ४०,००० लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. या व्याख्यानांमधून नागरिकांना प्रशिक्षणही दिलं जातं. सजग नागरिक मंचाच्या कामाच्या दबावामुळे आणखी एक बदल घडलाय, तो म्हणजे पुणे महानगरपालिकेत दर सोमवारी ३ ते ५ दरम्यान सर्व कागदपत्रं नागरिकांना बघण्यासाठी खुली ठेवली जाऊ लागली आहेत. सजगता दाखवली तर बदलाची दारं सर्वसामान्यांनाही उघडता येऊ शकतात, व्यवस्थेवर वचक ठेवण्याचे मार्ग शोधता येऊ शकतात याचं हे उदाहरण आहे. थोडक्यात म्हणजे सामान्य नागरिकांना कालही प्रश्न होते, आजही आहेत. फक्त फरक असा झालाय, की ते प्रश्न मांडण्यासाठीचा सजग शहरी माणसाचा आवाज सजग नागरिक मंचाच्या माध्यमातून पुण्यात ऐकायला येऊ लागला आहे.

प्रिया साबणे-कुलकर्णी
मोबाइल : ९८८१०२७५५०

'सेवा सहयोग'

दुवा 'कॉर्पोरेट'ला समाजाशी जोडणारा
'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (सीएसआर) नावाची गोष्ट आज एका विशिष्ट साच्यात अडकलेली आहे. 'कॉर्पोरेट' क्षेत्राचं समाजाप्रति असलेलं देणंही त्यामुळे एका अर्थाने सीमाबद्ध आहे. ही सीमा ओलांडून 'सीएसआर'ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, त्याची नाळ समाजवास्तवाशी जोडण्यासाठी 'कॉर्पोरेट'मधलंच कुणी धडपडत असेल तर ते आजच्या काळातलं सीमोल्लंघनच नाही का? असाच प्रयत्न करत असलेल्या 'सेवासहयोग'ची ही गोष्ट.

-गौरी कानेटकर

आपण समाजाचं काही देणं लागतो, आपल्याच विश्वात गुरफटून जगणं कृतघ्नपणाचं आहे, या भावनेनं अस्वस्थ झालेले कॉर्पोरेट क्षेत्रातले काहीजण २००५ मध्ये एकत्र आले. नीलेश मंत्री, माणिक दामले, सुचेता कुलकर्णी, अतुल नाग्रस, शैलेश घाटपांडे, अजिंक्य कुलकर्णी, प्रमोद कुलकर्णी ही त्यातली प्रमुख मंडळी. समविचारी मंडळींना एकत्र करणं आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या कामात काही मदत करता येते का हे पाहणं, हाच या मंडळींचा सुरुवातीचा अजेंडा होता. पण काही हजारांच्या देणगीची पावती फाडली, किंवा वर्षभरासाठी एखाद्या विद्यार्थ्याचं आर्थिक पालकत्व स्वीकारलं की झालं, असं काम त्यांना अपेक्षित नव्हतं. म्हणूनच पैशाबरोबरच आपल्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा, कॉर्पोरेटमधील संपर्काचा विविध स्वयंसेवी संस्थांना कसा उपयोग होईल याचा विचार सुरू झाला. त्यातून स्वयंसेवक, एनजीओ आणि कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांची साखळी तयार करण्याची कल्पना पुढे आली. तोवर एक गोष्ट या मंडळींच्या लक्षात आली होती, की कॉर्पोरेट कंपन्यांना सीएसआर उपक्रमात नेमकी कोणती कामं करायला हवीत याचा गंध नसतो, तर दुसरीकडे, गाजावाजा न करता काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांना मदतीचा हात मिळत नाही. निधीसाठी प्रस्ताव, कामाचे अहवाल कसे तयार करायचे याची या संस्थांना कल्पना नसते. असे कच्चे दुवे जोडण्याचा प्रयत्न आणि त्या जोडीला गरज ओळखून प्रत्यक्ष काम, अशी दुहेरी जबाबदारी ‘सेवासहयोग’ने अंगावर घेतली.
जबाबदारी सोपी नव्हती. ऑफिस आणि घर अशी आधीच तारेवरची कसरत. त्यातच फक्त आर्थिक मदत केली तर चालणार नाही का, वेळ द्यायलाच हवा का, असं विचारत अनेकांनी काढता पाय घेतला. पण समविचारी मित्र मिळतही गेले. नव्या कल्पना आकाराला येऊ लागल्या. आज ‘सेवासहयोग’ राज्यातील ३५ स्वयंसेवी संस्थांना प्रकल्प प्रस्ताव, अहवाल तयार करण्यासाठी, संगणक साक्षर करण्यासाठी मदत करत आहे, संस्था आणि स्वयंसेवकांना परस्परांशी जोडून देण्याचं काम करते आहे. अनेक कंपन्यांना त्यांची सीएसआर पॉलिसी ठरवण्यासाठी, त्यातील उपक्रमांना जमिनीवरच्या वास्तवाशी बांधून ठेवण्यासाठी मदत करते आहे.
मुलं, महिला आणि आरोग्य हे तीन विषय ‘सेवासहयोग’ने प्रत्यक्ष कामासाठी ठरवून घेतले आहेत. वंचित मुलांच्या शिक्षणात मूलभूत अडथळेच एवढे असतात, की त्यांना पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे काही वाचायला मिळणं अशक्यच. गरिबीमुळे त्यांचं क्षितिज विस्तारण्यावर मर्यादा येऊ नये यासाठी ‘सेवासहयोग’नं ‘अक्षरभारती’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. मुलांमध्ये काम करणार्‍या संस्थेला २५ हजारांची निवडक पुस्तकं (कपाटासह) देऊन छोटेखानी ग्रंथालय उभं करणं, हा या उपक्रमामागचा हेतू. हे ग्रंथालय ऍक्टिव्ह राहतंय ना, याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारीही ‘सेवासहयोग’ने आपलीच मानली, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. सध्या राज्यात एकूण ११५ ग्रंथालयं मुलांची सवय, त्यांचा आनंद बनली आहेत. मुलांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच नवं दप्तर आणि वह्या मिळण्यातला आनंदही काही औरच. गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यातील गरीब वस्त्यांमधील मुलांसाठी अशी स्कूल किट्‌स तयार करण्याचं कामही सुरू आहे. एका किटसाठी २०० रुपये देण्याचं आणि दप्तरं भरण्यापासून ते या मुलांशी गप्पा मारण्यासाठी वेळ काढण्याचं आवाहन करत या वर्षी ‘सेवासहयोग’ने तब्बल २० हजार मुलांपर्यंत किट्‌स पोहोचवली आहेत.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना कॉर्पोरेट कंपन्यांशी जोडून घेण्यासाठी ‘सेवा फेअर’ची अभिनव कल्पना ‘सेवासहयोग’च्या कार्यकर्त्यांना सुचली. दिवाळीच्या आधी प्रत्यक्ष कंपनीतच स्टॉल्स आणि विक्रीसाठी महिलांसोबत ‘सेवासहयोग’चे कार्यकर्ते, ही कल्पना कंपन्यांमध्ये भन्नाट आवडली. गेल्या दिवाळीआधी २३ कंपन्यांच्या एकूण ५४ ऑफिसांमध्ये ही जत्रा भरली. विक्रीबरोबरच महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठीही ‘सेवासहयोग’चे कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत हे विशेष. त्यांच्या प्रयत्नांमधूनच काही कंपन्यांमध्ये महिला बचत गट टी-स्टॉल, कँटीन चालवताहेत.
स्वयंसेवी संस्थांचं, सामाजिक कार्यकर्त्यांचं काम समजून घेण्यासाठी ‘सेवादर्शन’सारखा उपक्रम ‘सेवासहयोग’ तितक्याच हिरिरीने राबवतं आहे. राज्यातल्या ३५ स्वयंसेवी संस्थांशी त्यांचं काम पुढे नेण्यासाठी आता ‘सेवासहयोग’चं कायमस्वरूपी नातं जोडलं गेलं आहे.
समाजाची गरज या सार्‍या उपक्रमांपलीकडची आहे, याची या कार्यकर्त्यांना जाण आहे. पण त्यासोबतच आहे या टप्प्यांमधूनच त्या कामाकडे जाण्याची आणि माणूस म्हणून जगण्याची हरवत चाललेली दिशा सापडेल याची खात्रीही.

गौरी कानेटकर

वेश्यांचं जगणं बदलण्याचा पॅटर्न

'स्नेहालय'
या काळोख्या गुहेकडे जाणारे रस्ते अनेक आहेत, पण बाहेर पडण्यासाठी मार्ग मात्र नाही. शरीरविक्रयाच्या भोवर्‍यात स्त्रिया एकदा अडकल्या की परिस्थितीने अशा काही पिचून जातात, की आपल्याला बाहेर पडायचं आहे याची जाणीवच उरत नाही. जाणीव, इच्छा, प्रयत्न असं काही घडलंच, तर समाज स्वीकारत नाही. मात्र, नगर शहरातल्या वेश्यावस्तीतून गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये जवळपास ७० बायका हे दुष्टचक्र भेदून बाहेर पडल्या आहेत. एवढंच नव्हे, तर १८ वर्षांखालची मुलगी या व्यवसायात असता कामा नये, आपली दुसरी पिढी यापासून लांब राहिली पाहिजे, जास्तीत जास्त बायकांना यातून बाहेर काढलं पाहिजे, हे व्रत घेऊनच त्यातल्या बर्‍याचजणी जगताहेत हे विशेष.

-गौरी कानेटकर

या यशस्विनींना पाठराखण आहे ती नगरमधील ‘स्नेहालय’ या संस्थेची. गिरीश कुलकर्णी आणि त्यांच्या मित्रांनी २०-२२ वर्षांपूर्वी कॉलेजमध्ये असताना ‘स्नेहालय’च्या कामाला सुरुवात केली ती या बायांचं, किमान त्यांच्या मुलांचं जिणं बदललं पाहिजे, या कळकळीतून. त्यांना ना या वस्तीबद्दल माहिती होती, ना संस्था कशी काढायची, कशी बांधायची याचा काही अनुभव; पण तळमळ मात्र सच्ची होती. समाजातल्या प्रतिष्ठितांना या कामाचं महत्त्व पटवून देत, त्यांना बरोबर घेत त्यांनी काम सुरू ठेवलं. आधी वेश्यावस्तीतल्या मुलांसाठी खेळ, त्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी धडपड, त्यांचा अभ्यास, त्यांचं आरोग्य, मुलांसाठी वसतिगृह, मग बायकांचे आरोग्याचे-व्यसनांचे प्रश्‍न, कंडोम वापरण्याबद्दल प्रचार, गुप्तरोग, एचआयव्हीबाबत जागरूकता, पोलिसांचा दृष्टिकोन बदलणं, या बायकांऐवजी कुंटणखान्याच्या मालकिणींवर कारवाई व्हावी यासाठी प्रयत्न, एचआयव्हीबाधित महिलांसाठी उपचार आणि पुनर्वसन केंद्र... अशा अनेक पायर्‍या चढत ‘स्नेहालय’चं काम वाढत गेलं. जशा स्नेहालयमुळे या बायका घडल्या, तसतसं त्यांनीच स्नेहालयचं काम पुढे नेलं, असं कुलकर्णी सांगतात.
या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा मार्ग खरोखरच खडतर. समाज स्वीकारत नाही, मदतीला कोणी नसतं, ही धंदा न सोडण्यामागची कारणं आपल्यासमोर प्रकर्षाने येतात. ती खरी आहेतच; पण या महिलांची व्यसनाधीनता हाही तितकाच मोठा अडथळा असतो. वेश्यावस्तीतलं जगणं सहन करत स्वतःला जिवंत ठेवण्याच्या धडपडीत या बायका व्यसनांच्या आहारी जातात. अशात त्यांचा रोजचा खर्च १५०-२०० रुपयांवर गेलेला असताना या बायांना त्यांचा धंदा सोडण्याचा सल्ला देणं किती पोकळ आहे याची जाणीव ‘स्नेहालय’च्या कार्यकर्त्यांना होती. संस्थेमुळे त्यांना रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्डंही मिळाली होती. मुला-मुलींना या जगापासून लांब ठेवण्यात यश मिळाल्याने बायका ‘स्नेहालय’ला आपलं मानू लागल्या होत्या. मग कार्यकर्त्यांनी व्यसनमुक्ती हाच अजेंडा ठेवला.
सुरुवातीच्या काळात अनेक बायका वस्ती न सोडता संस्थेचं काम करत होत्या. ज्या बायकांनी वस्ती सोडण्याची हिंमत केली त्यांना संस्थेने ‘कार्यकर्त्या’ म्हणून सामावून घेतलं. काही काळातच यातल्या बर्‍याच बायका स्वयंपाक, धुणीभांडी, पापड-लोणची करून विकणं, शिवणकाम, शेतमजुरी अशी नाना कामं करत स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या. संस्थेने त्यांना कामं शोधण्यासाठी, त्यांनी धंदा सोडल्याची हमी देण्यासाठी, जुन्या गिर्‍हाइकांचा पिच्छा सोडवण्यासाठी लागेल ती मदत केली. त्याही जगण्याची धडपड सुरू असतानाच संस्थेसाठी काम करत राहिल्या, संस्थेच्या ‘विश्वस्त’ बनल्या. लता पवार, मीना जाधव, मीना शिंदे, अंजना सोनवणे, सविता उनवणे, हसीना शेख, संगीता शेलार, जया मोरे, शीतल भोसले, सुमन पांडे अशी अनेक नावं. यातील काही महिलांची लग्नं झाली, काहींनी मुलांना एकटीने वाढवण्याची जबाबदारी पेलली, काही पूर्ण वेळ कार्यकर्त्या झाल्या, तर काहींनी एकाच साथीदाराबरोबर प्रामाणिक राहून संसाराची वेगळी व्याख्या तयार केली. पण त्यांच्यातील ‘कार्यकर्ती’ सक्रिय राहिल्याने आज पूर्ण नगर जिल्ह्यात १८ वर्षांखालची मुलगी वेश्या व्यवसायात, कला केंद्रातही दिसत नाही. बळजबरीने या ठिकाणी विकल्या गेलेल्या १०० हून अधिक मुली या महिलांच्या मदतीने सुटल्या, शिकल्या, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या आहेत. अनेकींची जिल्ह्यात प्रतिष्ठित घरांमध्ये लग्नंही झाली आहेत. या महिला व त्यांच्या मुलांमधून घडलेल्या कार्यकर्त्यांमुळेच दत्तक केंद्राचं कामही उभं राहिलं आहे. यात कार्यकर्त्यांची साथ मोलाची आहेच, पण बायकांची हिंमत त्याहूनही महत्त्वाची आहे.
वेश्यांचे प्रश्न हाताळण्याचा सरधोपट मार्ग सोडून त्यांच्या पुनर्वसनाचा हटके पॅटर्न राबवणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. म्हणूनच शरीरविक्रयाच्या भोवर्‍यातून बायकांना बाहेर काढण्याचं आणि वेश्या पुनर्वसनाबाबतची ‘चौकट’ मोडण्याचं जे धाडस ‘स्नेहालय’ने आपल्या कामातून दाखवलेलं आहे ते आवर्जून नोंद घेण्यासारखं आहे.

गौरी कानेटकर
मोबाइल : ९६५७७०८३१०

देणं (न्यायाच्या कथा)

पांडुरंगरावांचा मुलगा सुरेश मात्र बापाच्या अगदी विरुद्ध स्वभाव असलेला निघाला होता. मॅट्रिकच्या वर्गात कसाबसा पोहोचला किंवा पोहोचवला गेला. तिथे मात्र गाडी थांबली. अगदी लहान वयापासून कपड्यांपासून अत्तरापर्यंत अनेक नाद त्याला लागले होते. पुढे त्यात भर पडत गेली. पांडुरंगराव जसे थकू लागले तसा सुरेश दुकानावर येऊन बसू लागला. पैसे मिळवता मिळवता ते झटपट कसे खर्च करता येतील याचाही विचार करू लागला.

-नरेंद्र चपळगावकर

पांडुरंगराव सराफ ही गावातली एक मोठी असामी होती. सोन्याचांदीचा त्यांच्याएवढा मोठा व्यापार जिल्ह्यात कोणाचाच नव्हता. त्यांच्या दोन-तीन पिढ्यांनी अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांत आपल्याबद्दल मोठाच विश्वास निर्माण केला होता. एखादा फारच चिकित्सक असेल तर त्यांच्या वाड्यात अशा गिर्‍हाइकाने आणलेलं सोनं समक्ष वितळवून त्याचे दागिने तिथेच करून दिले जात. तीन-चार कुशल कारागीर त्यांच्याकडे काम करत.
पांडुरंगरावांना छानछोकीची फारशी आवड नव्हती. फिन्लेचं धोतर आणि अंगात तलम व पांढर्‍याच कापडाचा शर्ट आणि डोक्याला काळी टोपी, एवढाच त्यांचा पोषाख असे. दोन भाऊ वाड्यातच काम करत. ते ङ्गारसे दुकानावर दिसत नसत. भाऊ कारागिरांवर लक्ष ठेवत. सकाळी दहा वाजता बरोबर दुकान उघडे आणि जेवायला एक तासाभराची सुट्टी घेऊन सहा वाजेपर्यंत ते उघडं असे. बरोबर सहा वाजता कासम नावाचा घरचा जुना नोकर आणि पांडुरंगराव दुकान आवरून घेत. सोन्याचे सर्व दागिने एका पिशवीत घालून घरी घेऊन जात. दुकानापेक्षा वाड्यात अधिक सुरक्षा होती.
पांडुरंगरावांचा मुलगा सुरेश मात्र बापाच्या अगदी विरुद्ध स्वभाव असलेला निघाला होता. मॅट्रिकच्या वर्गात कसाबसा पोहोचला किंवा पोहोचवला गेला. तिथे मात्र गाडी थांबली. अगदी लहान वयापासून कपड्यांपासून अत्तरापर्यंत अनेक नाद त्याला लागले होते. पुढे त्यात भर पडत गेली. पांडुरंगराव जसे थकू लागले तसा सुरेश दुकानावर येऊन बसू लागला. पैसे मिळवता मिळवता ते झटपट कसे खर्च करता येतील याचाही विचार करू लागला. बापाने लग्न करून दिलंच होतं. सुरेशने एक फियाटही खरेदी केली. चालवण्यासाठी काही दिवस ड्रायव्हर ठेवला; पण बहुतेक वेळा सुरेशच स्वतः गाडी चालवताना दिसे. परगावी जाताना फक्त ड्रायव्हरचा उपयोग होई. सराफ आळीतून बाहेर पडलं की मोठा रस्ता लागे. आळीत गाडी नेता येत नसल्यामुळे मोठ्या रस्त्यावरच गाडी लावून ठेवलेली असे.
एके दिवशी संध्याकाळी अचानक सुरेश माझ्या घरी आला. सुरेशची चांगली ओळख असली तरी आमच्या घरी त्याचं फारसं जाणं-येणं नव्हतं. आज तो कशाकरता आला असावा याचा मी विचार करत होतो. सुरेशला चहा वगैरे विचारला आणि ‘काय, कुणीकडे?’ असा प्रश्‍न मी विचारल्यावर सुरेश म्हणाला, ‘‘मोटार चालवताना थोडा अपघात झाल्यामुळे माझ्यावर केस झाली आहे. मला पोलिसांनी जामीन दिला आहे, पण अजून तारीख दिलेली नाही.’’
मी काय घडलं आहे हे हळूहळू त्याच्याकडून माहीत करून घेण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पाच-सहा वर्षांची एक मुलगी गाडीखाली सापडली होती व तिच्या एका पायाच्या तळव्याचा चुरा झाला होता. पोलिसांनी तिला इस्पितळात पोहोचवलं होतं. तिथून शस्त्रक्रियेसाठी तिला औरंगाबादला पाठवण्यात आलं होतं.
‘‘मी गाडी अगदी हळू चालवत होतो. अचानक एक मुलगी समोर आली. गाडी थांबवण्यापूर्वीच तिच्या पायावरून चाक गेलं होतं.’’ सुरेश सांगत होता. आपण गाडी हळू चालवत असल्याचं तो सांगत असला तरी ते खरं नसावं हे मला माहीत होतं. आपण वेगाने गाडी चालवत होतो म्हणून अपघात झाला, असं साधारणतः कुणीच न्यायालयात काय पण आपल्या वकिलाजवळसुद्धा कबूल करत नाही.
सुरेशने काही पैसे देऊ करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केलेला असणारच. तरीही केस का झाली याचा मी विचार करत होतो. सहज खडा टाकून पाहावा म्हणून मी म्हणालो, ‘‘अरे, त्या मुलीच्या आई-बापांना थोडे पैसे देऊन मिटलं नाही का?’’
सुरेश म्हणाला, ‘‘तसा पुष्कळ प्रयत्न केला. पण ती मुलगी एका पोलिस कॉन्स्टेबलची आहे. तो तयारच होत नाही.’’
‘‘ठीक आहे, काळजी करू नकोस. पाहू. कागदपत्रं मिळाली आणि तारीख लागली म्हणजे मग ये,’’ असं थोडंसं सांत्वनात्मक बोलून मी त्याला रजा दिली.
त्यानंतर जवळजवळ चार-पाच महिन्यांनी ‘आज कोर्टात तारीख आहे’ असं सांगायला सुरेश आला. न्यायालयात गेल्यावर पुन्हा जामीन दिला आणि खटल्यातील कागदपत्रांच्या प्रती हस्तगत केल्या. घरी आल्यावर पोलिसांसमोर झालेल्या जबान्यांच्या प्रती आणि इतर कागदपत्रं मी पाहिली. अपघाताच्या सर्वसाधारण प्रकरणांप्रमाणेच हेही होतं. अपघात जिथे झाला त्या जागेचा पंचनामा मुलगी जिथे पडली होती तिथून गाडी बर्‍याच अंतरावर थांबली, असं सांगत होता. गाडी वेगात चालली होती, असं सांगणारे दोन साक्षीदार होते. सुरेश गाडी चालवत होता हे साक्षीदारांनी सांगितलं होतं. प्रथम उपचार करणारे डॉक्टर आणि शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर यांच्याही जबान्या होत्या आणि प्रमाणपत्रंही होती.
गाडी वेगात नव्हती, आणि मुलगी अचानक अशी समोर आली की सुरेशला त्याची कल्पनाच येणं शक्य नव्हतं; तसंच अपघात झाल्यानंतर गाडी पुढे नेऊन रस्त्याच्या कडेला लावायचा आरोपीने प्रयत्न केला असं काही सिद्ध करावं, असा माझा विचार होता. प्रकरण नेहमीसारखंच असलं तरी आरोपी आमचा घरोबा असलेल्या सराफांचा मुलगा होता.
महिन्याभरात केस उभी राहिली. डॉक्टरांची प्रमाणपत्रं ही केवळ औपचारिक असल्यामुळे ती मी मान्य केली. त्यामुळे डॉक्टरांच्या जबान्या घेण्याची गरज उरली नाही. घटनास्थळाच्या पंचनाम्यावरचा एक साक्षीदार सरकारी वकिलांनी तपासला. त्याची उलट तपासणी करणं आवश्यक होतं. वेगात नसलेल्या गाडीला ब्रेक लावला तरी ती सुमारे तीस-चाळीस फुटांवर जाऊन थांबते, असं साक्षीदाराला विचारलं आणि त्याने ‘सांगता येणार नाही’ असं उत्तर दिलं. त्या दिवशी दुसरं काही काम असल्यामुळे तारीख वाढली.
केस पुकारली गेली आणि साक्षीदाराच्या पिंजर्‍याकडे एक पाच-सहा वर्षांची छोटी मुलगी दोन्ही काखांत कुबड्या घेऊन हळूहळू येऊ लागली. अतिशय गोड चेहरा असलेल्या या मुलीचा चेहरा मात्र खिन्न दिसत होता. तिचा एक पाय गुडघ्यापासून कापून टाकण्यात आला होता. एका पायावर कुबड्यांच्या साह्याने ती चालत होती. ती पिंजर्‍यात उभी राहिली तेव्हा तिच्या उंचीपेक्षा पिंजर्‍याची उंची जास्त असल्यामुळे तिचा चेहरा दिसत नव्हता. शेवटी न्यायाधीशांनी तिला पिंजर्‍याच्या बाहेर येण्यास सांगितलं आणि तिला बाहेरच उभं राहण्यास सांगितलं.
साक्षीदाराला खुर्चीवर बसू द्या, असं मी सुचवलं. न्यायाधीशांनी ते मान्य करून ‘खुर्चीवर बसतेस का’ असं तिला विचारलं. ‘नको, मी उभीच राहते’ असं ती म्हणाली.
अपघात कसा झाला हे तिने सांगितलं. ‘‘मी सरळ रस्त्याने चालत होते. रस्त्याच्या कडेला रस्तादुरुस्तीसाठी आणून टाकलेली खडी होती. खडीच्या ढिगामुळे उरलेल्या रस्त्यावरूनच चालावं लागत होतं,’’ असं तिने सांगितलं. ‘‘गाडी मागून आली व मला जोरात धक्का बसला आणि मी पडले. पायावरून चाक गेलं,’’ अशी हकीगत तिने सांगितली.
रस्त्याच्या बाजूच्या खडीच्या ढिगाचा उल्लेख आल्याबरोबर मला बचावासाठीचा एक मुद्दा सुचला. तू गाडीचा हॉर्न ऐकून खडीच्या ढिगावर चढलीस; पण तिथून घसरून पडलीस व नंतर गाडीचा धक्का लागला, असं मी तिला सुचवलं व असं घडलं का, असा प्रश्‍न केला. तिने ताबडतोब त्याचा इन्कार केला.
तिला दुसरा प्रश्न विचारावा म्हणून मी तिच्याकडे पाहू लागलो. तिचा लोभस चेहरा हळूहळू विरत गेला आणि तिच्या दोन्ही काखांतल्या कुबड्या फक्त मला दिसू लागल्या. हा अपघात झाला नसता तर या मुलीला कसं जीवन जगता आलं असतं? आता जन्मभर लंगडी म्हणून जगावं लागणार होतं. क्षणभर मला काही सुचेना. त्या मुलीच्या मागे थोड्या अंतरावर तिचे वडील उभे होते. आपल्याही मुलीला असा अपघात होऊ शकतो, असा विचार मनात आला आणि त्या कल्पनेनेही मनाचा थरकाप झाला. जबानी देता देता मुलगी रडत होतीच. आता माझेच डोळे भरून आले. कशीबशी उलट तपासणी संपवून मी खाली बसलो.
काय निकाल लागणार त्याचा अंदाज येत नव्हता. जर खडीवरून मुलगी घसरली आणि खाली पडली, त्यामुळे तिला वाचवता आलं नाही, हा बचाव जर मान्य केला तर सुटकेची आशा होती, नाही तर शिक्षा होण्याचा संभव होता.
मी बाहेर आल्यानंतर सुरेशला ‘तू घरी भेट’ म्हणून सांगितलं. संध्याकाळी तो आल्यावर त्याला मी म्हणालो, ‘‘सुदैवाने सुटलास तर या मुलीच्या नावाने पंचवीस हजार रुपये बँकेत ठेवण्यासाठी तिच्या वडिलांना दे. जे घडलं आहे ते कशामुळेही घडलं असो, तू निमित्त तर झालाच आहेस. तू तिला आयुष्यात उभं राहण्याला मदत केली पाहिजेस.’’
माझी सूचना सुरेशने ङ्गार तत्परतेने स्वीकारली नाही; पण नंतर तो तयार झाला.
चार-पाच दिवसांनंतर निकाल आला. सुदैवाने सुरेशला संशयाचा फायदा देऊन सोडण्यात आलं होतं. निकाल आल्यावर मी कोर्टाच्या आवारातच मुलीच्या वडिलांना बोलावून घेतलं व ‘सुरेश तुमच्या मुलीसाठी पंचवीस हजार रुपये तुमच्याजवळ देईल ते बँकेत ठेवा व मुलीला सज्ञान झाल्यावर द्या,’ असं सांगितलं. खटल्याच्या निकालामुळे बाप समाधानी असणं शक्यच नव्हतं; पण निदान थोडा दिलासा त्याला मिळाला होता.
पंचवीस हजारांची रक्कम सुरेशला कठीण नव्हती; पण खटल्यातून सुटका झाल्यानंतर सुरेशने पैसे देण्याची टाळाटाळ सुरू केली. एके दिवशी मुलीच्या वडिलांनी माझ्याकडे येऊन ‘अद्याप पैसे मिळाले नाहीत’ असं मला सांगितलं. मी बोलावलं तरी सुरेश यायचंच टाळू लागला.
शिक्षा होण्याचा संभव असताना सुदैवाने ती झाली नाही याबद्दल आनंद मानून त्या मुलीच्या पुनर्वसनासाठी कबूल केलेले पैसेही सुरेश देत नाही याचं मला दुःख झालं. न्यायालयात जबानी देणारी ती मुलगी माझ्या डोळ्यांसमोर येऊ लागली.
एक प्रयत्न करून पाहायचं मी ठरवलं. पांडुरंगरावांना भेटण्यासाठी मी वाड्यात गेलो. पांडुरंगराव जवळजवळ पडूनच होते. त्यांना मी सुरेशने काय कबूल केलं होतं हे सांगितलं. मुलीच्या वडिलांना त्याने अद्याप पैसे दिले नाहीत, हेही सांगितलं. पांडुरंगराव कदाचित ‘याच्याशी माझा काय संबंध’ असं म्हणतील असं मला अगोदर वाटलं होतं; पण तसं काही झालं नाही. त्यांनी मला सांगितलं, ‘‘मी पैशाची व्यवस्था करतो. त्या मुलीच्या वडिलांना माझ्याकडे उद्या पाठवून द्या.’’
दोन दिवसांनंतर मुलीचा बाप मला भेटायला आला. त्याला पैसे मिळाले होते आणि त्याने मुलीच्या नावाने ते बँकेत ठेवलेही होते. मुलाचं देणं बापानं फेडलं होतं.

नरेंद्र चपळगावकर
१३, जयनगर, दशमेश नगरजवळ,
औरंगाबाद-४३१००५
फोन :०२४०-२३३११६६

बहुधर्मी संस्कृतीचं 'लेणे' - औरंगाबाद

कोकणच्या सागरकिनार्‍यापासून गडचिरोलीच्या जंगलापर्यंत पसरलेला महाराष्ट्र हा बहुजिनसी प्रदेश आहे. वेगवेगळ्या भागांमधल्या माणसांच्या वागण्या-बोलण्याच्या तर्‍हा, जगण्याच्या पद्धती, स्वभाववैशिष्ट्यं या बाबतीतही महाराष्ट्रात भरपूर विविधता आहे. वर्षानुवर्षं आपापली वैशिष्ट्यं जपत, वाढवत हे सर्व भाग एकमेकांसोबत राहत आले आहेत. यातूनच महाराष्ट्राच्या बहुविध-बहुपेडी संस्कृतीचा कोलाज तयार झाला आहे. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे विविध रंग उलगडणारी ही मालिका.
या अंकात औरंगाबाद जिल्ह्याविषयी...

कैलास आणि पितळखोरे लेण्यांपासून ‘दखनी उर्दू’पर्यंतची असंख्य वैशिष्ट्यं औरंगाबाद या नावाशी जोडलेली आहेत. हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्ध यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सहजीवनाची चव औरंगाबादने चाखलेली आहे. विविध समाजघटकांमधली सांस्कृतिक आदानप्रदानाची अचंबित करून टाकणारी परंपरा हा इथल्या समाजजीवनाचा प्राण आहे. पण येत्या काळात बहुसांस्कृतिकतेचं हे औरंगाबादी वस्त्र झळाळणार की विरत जाणार, हा मात्र प्रश्नच आहे. एका औरंगाबादकराने घडवलेलं हे 'दर्शन'.

-विजय दिवाण

औरंगाबाद म्हटलं, की शिवसेनेचा मराठवाड्यातला बालेकिल्ला, हिंदू-मुस्लिम दंगलींची परंपरा असणारं शहर किंवा विद्यापीठ नामांतराच्या निमित्ताने उफाळलेल्या सवर्ण-दलित तेढीचं केंद्र, अशा प्रतिमा मराठवाड्याबाहेरील लोकांच्या डोळ्यांपुढे उभ्या राहतात. एवढंच नव्हे, तर राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही हे शहर अद्याप मागासलेलंच असावं, असा समज बाहेर प्रचलित आहे.
खरं पाहता अगदी प्राचीन काळापासून बदलता इतिहास आणि संमिश्र संस्कृती यांच्या निरनिराळ्या धाग्यांनी औरंगाबाद शहर विणलं गेलं आहे. आशिया खंडातून युरोपकडे जाणार्‍या रेशीम व्यापाराच्या मार्गावरचं हे एक महत्त्वाचं ठिकाण होतं. इथून जवळच असलेल्या प्रतिष्ठान (पैठण) गावामध्ये तयार होणारी भरजरी रेशमी वस्त्रं याच मार्गाने तुर्कस्तान, ग्रीस, रोम आणि इजिप्तकडे निर्यात होत असत. सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकुट आणि यादव अशा मातबर हिंदू राजघराण्यांच्या बलाढ्य साम्राज्यांचा हा प्रदेश होता. या सर्वच राजवटींच्या काळात इथे कला आणि संस्कृती यांची मोठी भरभराट होत गेली. इसपू मौर्य राजवटींपासून महाराष्ट्रात बौद्ध धर्म आणि गौतम बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार होऊ लागला होता. दुसर्‍या शतकात सातवाहनांच्या काळात औरंगाबादजवळच्या अजिंठा आणि पितळखोरे डोंगरांतील बौद्ध लेणी खोदली गेली. पुढे चालुक्य राजांच्या काळातही औरंगाबाद, अजिंठा आणि एलापूर (वेरूळ) इथल्या सातमाळा डोंगराशी लेणी, बौद्ध विहार आणि देखणी चैत्यमंदिरं उभी राहिली. चौथ्या शतकापासून सातव्या शतकापर्यंतच्या राष्ट्रकुटांच्या साम्राज्यकाळात या परिसरात अनेक हिंदू मंदिरं आणि लेणी उभी राहिली. राष्ट्रकुटांचा राजा दंतिदुर्ग याने बांधलेलं घृष्णेश्वर मंदिर आणि वेरूळच्या सोळाव्या गुंङ्गेतील ‘कैलास लेणं’ ही अप्रतिम वास्तुशिल्पं त्यापैकीच होत. ‘आधी कळस मग पाया’ या उक्तीनुसार डोंगराचा कातळ वरून खालपर्यंत कोरून निर्माण केलेलं एकसंध असं कैलास लेणं हे अद्वितीय भारतीय वास्तुकलेचा आणि शिल्पकलेचा एक नमुना म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. नंतर बाराव्या शतकापर्यंत इथे यादवांचं साम्राज्य होतं. राजा रामदेवरायाच्या काळापर्यंत इथल्या देवगिरी किल्ल्यावर दक्षिणापत राज्याचा पीतांबरी विष्णुध्वज फडकत होता. यादवकाळातही या परिसरात अनेक देखणी मंदिरं आणि वास्तू उभ्या राहिल्या. राजा रामदेवराय यादव हा कलाप्रिय राजा होता. गोपाळ नायकासारखे सर्जनशील गायक त्याच्या पदरी होते. गोपाल नायकाने निर्मिलेला ‘देवगिरी बिलावल’ राग ही अभिजात भारतीय संगीताला त्याने दिलेली अनमोल देणगीच होय. औरंगाबाद आणि त्या सभोवतालचा मराठवाडा प्रदेश हा ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास अशा संतकवींच्या वास्तव्याने आणि तत्त्वज्ञानाने समृद्ध झालेला होता. पुढे राजा रामदेवरायाच्याच काळात इथे उत्तरेकडील मुसलमान राजांनी आक्रमणं सुरू केली आणि मग इथल्या इतिहासाला वळणं मिळत गेली.
.................
औरंगाबाद आज वाढलं, विस्तारलं असलं, तरी कटकी ऊर्फ खडकी हे याचं मूळ गाव- पैठण आणि देवगिरी या दोन महत्त्वाच्या ठिकाणांजवळ असलेलं. दख्खनच्या पठारावर अनेक खडकाळ डोंगरांच्या मधोमध अगदी मोक्याच्या ठिकाणी वसलेलं. उत्तरेतल्या साम्राज्यशहांच्या दृष्टीने दक्षिणेत डोकावण्याजोगी ही एक खिडकीच होती. त्यामुळेच या गावाला आणि त्याच्या आसपासच्या परिसराला राजकीय आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतरांचा मोठा इतिहास लाभला. इथे यादवकाळात उत्तरेकडून मुसलमानांचं पहिलं आक्रमण अल्लाउद्दिन खिलजीकडून झालं. तेव्हापासून इथल्या बौद्ध आणि हिंदू संस्कृतींमध्ये मुस्लिम संस्कृतीची बीजं रुजत गेली. खिलजीनंतर ज्या अनेक मुसलमानी घराण्यांचा अंमल इथे राहिला त्या सर्वांच्या काळात उत्तरेकडील कित्येक सूङ्गी संत इथे आले. ते देवगिरी किल्ल्याजवळच्या एका गावात स्थायिक झाले. सूङ्गी संतांच्या वास्तव्याने जणू स्वर्गमय झालेल्या त्या गावाचं नाव ‘खुल्दाबाद’ असं पडलं. वेद-वेदान्तामध्ये आणि गौतम बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये सांगितल्या गेलेल्या सहिष्णुता, प्रज्ञा, करुणा आणि अहिंसा याच मानवतावादी तत्त्वांचा प्रसार करणार्‍या सूङ्गी काव्याचा प्रसार दख्खनमधे होऊ लागला. वली आणि सिराज यासारखे मोठे कवी सूङ्गी परंपरेने या भूमीला दिले.
तेराव्या शतकात महंमद बिन तुघलक हा तुर्की वंशाचा राजा दिल्लीत गादीवर होता. या ‘वेड्या’ महंमदाला तर या शहराने एवढी मोहिनी घातली की त्याने आपली राजधानीच दिल्लीहून इथे हलवली. कलकत्ता वगळता अल्पकाळासाठी का होईना, पण दिल्लीऐवजी राजधानी बनलेलं औरंगाबाद हेच एकमेव शहर होय. तुघलकासोबत विविध प्रकारचे आणि निरनिराळ्या पेशांचे लोक इथे स्थायिक होण्यासाठी आले. त्यात सरदार आणि सैनिक तर होतेच; शिवाय शेतकरी, न्हावी, शिंपी, धोबी, चांभार, कुंभार, विणकर, सुतार, लोहार, सोनार, संगीतकार, कलावंत असे विविध व्यावसायिक लोक होते. ते सारे इथले रहिवासी बनले. त्या काळी स्थानिक लोकांची भाषा मराठी हीच होती; परंतु तुघलकाबरोबर दिल्लीहून आलेल्या लोकांनी हिंदी, पंजाबी, ङ्गारसी, इराणी, तुर्की आणि व्रज या भाषा इथे आणल्या. पुढे महंमद बिन तुघलक दिल्लीला परत गेला, परंतु त्याच्या सोबत आलेेले लोक मात्र इथेच राहिले. त्याच्या अनेक सरदारांनी दक्षिणेत आपापली छोटी राज्यं स्थापन केली. त्यात काही परकीय मुसलमान घराणी होती, तर काही हसन गंगू बहामनीसारखी मूळ भारतीय वंशांची परिवर्तित घराणी होती. बहामनींच्या दख्खनी साम्राज्याची स्थापना, हे इथलं एक महत्त्वाचं राजकीय आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतर होय. इथली मराठी भाषा आणि उत्तरेकडून आलेल्या लोकांच्या विविध भाषा यांचा वैशिष्ट्यपूर्ण संकर होऊन ‘दखनी उर्दू’ हा भाषेचा एक नवा प्रकार इथे जन्माला आला. उत्तरेतील फारसी कुळाच्या उर्दू भाषेच्या तुलनेत या दखनी उर्दूचा प्रसार आणि विकास इतक्या झपाट्याने झाला, की एक वाङ्‌मयीन भाषा म्हणून तिला तीनशे वर्षं आधीच मानमान्यता मिळाली. या दखनी भाषेत जी वाङ्‌मयनिर्मिती झाली त्यात हिंदू, मुस्लिम, इराणी, पंजाबी, तुर्की अशा सर्व समाजांच्या दररोजच्या जगण्यातले अनेक संदर्भ समाविष्ट होते.
पुढे १६१० मध्ये या जुन्या खडकी गावाच्या जागी त्याच नावाच्या एका शहराची स्थापना झाली. त्या वेळचा अहमदनगरचा राजा मूर्तुझा निजामशहा याचा पंतप्रधान मलिक अंबर नावाचा एक हबशी सरदार होता. त्याने हे शहर स्थापन केलं. हा मलिक अंबर जसा गनिमी युद्धात पारंगत होता तसाच तो नागरी सुविधाशास्त्रात आणि स्थापत्यशास्त्रातही निपुण होता. त्याने खडकी शहराचा चांगला विकास घडवला. प्रशासनाच्या दृष्टीने सोयीच्या अशा अनेक वास्तू त्याच्या काळात बांधल्या गेल्या. कैक उद्यानं, स्मारकं, हमामखाने, मनोरे, महाल आणि मशिदी इथे उभ्या राहिल्या. या पुरातन शहराभोवती असणार्‍या तटबंदीचे भव्य असे बावन्न दरवाजे इथल्या जुन्या अङ्गगाणी वास्तुकलेचं वैभव सिद्ध करतात. भाजलेल्या मातीच्या नळकांड्यांचं जाळं शहरभर पसरवून डोंगरमाथ्यावरच्या टाक्यांत साठवलेलं पाणी गुरुत्वाकर्षणाने शहरात खेळवण्याची एक अभिनव योजना मलिक अंबरने त्या काळात यशस्वी रीतीने राबवली. नहर-ए-अंबरी असं त्या योजनेचं नाव होतं. तिचे जिवंत अवशेष आजही शहरात आढळतात. निजामाचा एक नवाब इवाजखान बहादूर याच्या नावाने बांधलेली बारादरी नहर किंवा तुर्कताजखान याने बांधलेली आणि पाण्याच्या प्रवाहावर चालणारी पाणचक्की या जलयंत्रणा आजही चालू अवस्थेत आढळतात.
औरंगजेबाने तर या शहरात दीर्घकाळ वास्तव्य केलं. त्यानेच या शहराचं ङ्गतेहनगर हे नाव बदलून ते ‘औरंगाबाद’ असं ठेवलं. पुढच्या एका टप्प्यावर, १७२० मध्ये औरंगजेबाचा एक सरदार निजाम-उल- मुल्क आसफजहॉं हा दक्षिणेत स्वत:ची गादी स्थापन करण्याच्या हेतूने औरंगाबादेत आला. त्याच्यानंतर गादीवर आलेला त्याचा मुलगा निजाम अली खान आसफजहॉं (दुसरा) याने १७६३ साली स्वत:ची राजधानी औरंगाबादेहून हैदराबाद इथे हलवली. या हैदराबादच्या निजाम घराण्याची सत्ता औरंगाबाद शहरावर आणि मराठवाडा विभागावर थेट १९४८ सालापर्यंत होती.
......
हा सर्व इतिहास इथे सुरुवातीलाच सांगण्याचं कारण असं, की ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे औरंगाबाद शहराला हिंदू आणि मुसलमान समाजातील सांस्कृतिक आदान-प्रदानाची दीर्घ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा लाभलेली आहे. पन्नास-पंचावन्न वर्षांपूर्वीपर्यंत, म्हणजे संपूर्ण मराठवाडा प्रदेशावर निजामी राजवट असेपर्यंत या शहरात मुसलमान राज्यकर्ते होते आणि मुस्लिम संस्कृती प्रबळ होती, पण बहुसंख्य रयत मात्र हिंदू होती. त्यामुळेच सर्वसामान्यांमध्ये हिंदू संस्कृती टिकून राहू शकली. त्या काळी इथे मुस्लिम सरंजामशाही आणि स्वातंत्र्याची भोक्ती व बहुसंख्येने हिंदू असणारी प्रजा यांच्यामध्ये जो संघर्ष होता तो राजकीय पातळीवरचा होता. सामाजिक पातळीवर मात्र दोन्ही धर्मीयांमध्ये बर्‍याच अंशी सामंजस्य आणि सहकार्य होतं. म्हणूनच १९३८ ते १९४८ या दहा वर्षांच्या काळात हैदराबादच्या स्वातंत्र्यासाठी जो मुक्तिसंग्राम झाला, त्यात बहुसंख्येने हिंदूंचा सहभाग असूनही मुसलमानांचं अनिर्बंध शिरकाण झालं नाही. हैदराबाद संस्थानात स्टेट कॉंग्रेस, आर्य समाज, हिंदू महासभा आणि तेलंगणचा कम्युनिस्ट पक्ष या संघटना निजामाच्या सरंजामशाहीविरुद्ध होत्या. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेसच्या झेंड्याखाली तब्बल दहा वर्षं प्रखर आंदोलन झालं. औरंगाबादेतून गोविंदभाई श्रॉङ्ग, स. कृ. वैशंपायन, द्वारकादास पटेल, चंद्रगुप्त चौधरी आणि व्ही. डी. देशपांडे ही मंडळी त्यात सहभागी होती. पुढे आ. कृ. वाघमारे आणि अनंत भालेराव हेही हैदराबादेहून औरंगाबादेत दाखल झाले. स्टेट कॉंग्रेसच्या या आंदोलनात सविनय कायदेभंग आणि शांततापूर्ण सत्याग्रह यांचा जसा समावेश होता तसाच सशस्त्र लढ्याचाही अंतर्भाव होता. विशेषत: निजाम सरकारच्या पोलिस चौक्या आणि कासिम रझवी नावाच्या जात्यंध नेत्याने चालवलेल्या अत्याचारी रझाकार दलाची केंद्रं ही स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सशस्त्र हल्ल्यांची लक्ष्य होती. तेव्हाच्या मराठवाड्याच्या सर्व सीमांवर इंग्रजी मुलखामध्ये सशस्त्र कँप्स उघडण्यात आले होते. औरंगाबादेतल्या गोविंदभाई श्रॉङ्ग आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी मनमाड इथल्या सशस्त्र कँपमधून कार्य सुरू ठेवलं होतं. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर एक वर्ष उलटून गेल्यावर, १९४८च्या सप्टेंबर महिन्यात हैदराबाद संस्थान (आणि मराठवाडा प्रदेश) मुक्त होऊन स्वतंत्र भारतात विलीन झालं. या संपूर्ण लढ्यात आंदोलकांच्या हल्ल्यांत किंवा चालून आलेल्या भारतीय सैन्यदलाच्या कारवाईत ज्या काही मोजक्या अत्याचारी रझाकारांना कंठस्नान घातलं गेलं, तेवढ्याच काय त्या मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या. त्यापलीकडे भारताच्या ङ्गाळणीनंतर घडला तसा सर्वसामान्य मुस्लिमांचा बेबंद संहार इथे झाला नाही. ही या औरंगाबाद शहराची संस्कृती आहे. सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकुट, खिलजी, तुघलक, निजामशाही, मोगल आणि आसफजाही या विविध राजवटींमधून इथली संस्कृती विकसित होत गेली, हा खरा इतिहास आहे. या प्रत्येक राजवटीचे ठसे इथल्या रूढी-परंपरांवर, चालीरीतींवर, कला-व्यवहारांवर आणि सर्वसामान्यांच्या परस्परसंबंधांवर उमटलेले आहेत हे नि:संशय. हा या शहराचा ऐतिहासिक वारसा आहे. या वारशानेच इथल्या विभिन्न धर्मांच्या, विभिन्न जातींच्या लोकांना सामंजस्याची आणि सहजीवनाची शिकवण दिलेली आहे. आज निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हा इतिहास आणि ही शिकवण नाकारण्याचे प्रयत्न जरूर होत असतात; पण लोकपातळीवर मात्र ती नाकारली जाऊ शकत नाही.
अर्थात इथल्या निजामी राजवटीत सरंजामी व्यवस्था दीर्घकाळ टिकली होती. त्यामुळे इथल्या लोकांना निरक्षरता, दारिद्य्र आणि उपेक्षा यांचा सामना सदोदित करावा लागत असे. त्या काळात शिक्षण, शेती, उद्योगधंदे, रोजगार आणि वाहतूक व्यवस्था या गोष्टी नीट विकसित होऊच शकल्या नाहीत. सर्वसामान्य लोकांची आर्थिक स्थिती हलाखीची होती. त्यांचं जीवनमान अतिसामान्य दर्जाचं होतं. १९४८ साली निजामाच्या जोखडातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झालं तेव्हा या विभागाची प्रगती भराभर व्हायला हवी होती; पण तसं झालं नाही. मराठवाड्यातल्या इतर शहरांसारखंच औरंगाबाद विकासाच्या प्रतीक्षेत राहिलं. १९६० च्या दशकानंतर या विभागाच्या विकासासाठी लोकनेते गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या पुढाकाराने मराठवाड्यात एक मोठी लोकचळवळ उभी राहिली. पुढे तिचंच रूपांतर ‘मराठवाडा जनता विकास परिषदेत’ झालं. या लोकचळवळीचं मुख्य कार्यालय औरंगाबादेत होतं. मराठवाडा रेल्वे रुंदीकरण, १९७४चं विकास आंदोलन, वैधानिक विकास मंडळासाठीचं आंदोलन, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठीचं आंदोलन, या सार्‍यांचं केंद्रही याच शहरात होतं. सरस्वती भुवन शिक्षणसंस्थेतील आपल्या अध्यक्षीय कार्यालयातून गोविंदभाई या सार्‍या आंदोलनांची सूत्रं हलवत. त्याशिवाय मराठवाडा खादी समिती आणि स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्थेचा कारभारही ते तिथूनच बघत.
..........
स्वातंत्र्यानंतरचा टप्पाही औरंगाबादमधील समाजजीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण राहिला आहे. स्वातंत्र्यानंतर औरंगाबाद शहरातल्या हिंदू, मुस्लिम आणि दलित (प्रामुख्याने नवबौद्ध) समाजात मोठी जागृती घडत गेल्याचं जाणवतं. आज हिंदू आणि मुस्लिमांप्रमाणेच दलितवर्गही बरोबरीच्या प्रमाणात इथल्या समाजाचा महत्त्वाचा घटक बनलेला दिसतो. मागच्या साठ वर्षांचा इतिहास तपासून पाहिला तर असं दिसतं, की या शहरात हिंदू, मुस्लिम आणि दलित समाजामध्ये अभिसरणाची आणि देवघेवीची प्रक्रिया सावकाशीने का होईना परंतु निश्चित अशी सुरू आहे. पक्षीय आणि धर्मीय राजकारणात जरी या तीन घटकांमध्ये विभक्तता किंवा प्रसंगी तणावही जाणवत असले तरी दैनंदिन जीवनात त्यांच्यात आदानप्रदान सुरू असलेलं दिसतं. लोकांमधील परस्पर व्यवहारांत आणि शहराच्या अर्थकारणात सलोख्याचं वातावरण आढळून येतं. अनेकदा प्रसंगोपात ठिणगी पडून उद्भवलेल्या जातीय तणावांमुळे या शहरात दंगलीही घडलेल्या आहेत; पण प्रत्येक दंगल ओसरल्यानंतर सर्वसामान्य हिंदू, मुस्लिम आणि दलितांमधील परस्पर व्यवहार पुन्हा पूर्ववत सुरू झालेले दिसतात. जगण्याच्या दैनंदिन प्रश्नांवर परस्पर सहकार्य दिसतं. सणावारांसारख्या विशेष प्रसंगी एकमेकांत सांस्कृतिक आदान-प्रदानही होतं. सगळीकडे असतात त्याप्रमाणे इथेही या तीनही समाजांमध्ये अभिनिवेशातून अथवा राजकीय लभ्यांशासाठी टोकाची भूमिका घेणारे लोक अर्थातच आहेत; परंतु नित्याच्या रोजीरोटीच्या व्यवहारांवर त्यांचा काहीही प्रभाव नसतो. त्यामुळे या शहरात व्यक्तिगत, व्यावहारिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर सर्वसामान्यांमध्ये सामंजस्यपूर्ण देवाणघेवाण जारी असते. म्हणूनच १९६८ सालची हिंदू-मुस्लिम दंगल असो वा मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या वेळी झालेला हिंसाचार असो, किंवा बाबरी मशीद पाडल्यानंतरची दंगल असो, त्या दंगलींचे विषारी शेष इथल्या सर्वसामान्य माणसांच्या रोजच्या व्यवहारांत कधीही शिल्लक राहिले नाहीत. त्या दृष्टिकोनातून औरंगाबादचं स्वरूप पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष राहिलेलं आहे.
पूर्वी १९४० च्या सुमारास तर औरंगाबाद शहरात दिवाळी आणि होळी या सणांमध्ये आणि मोहरममध्ये हिंदू, मुस्लिम आणि दलित या सर्वांचा सारखाच सहभाग असे. होळीच्या वेळी जुन्या औरंगाबादेतील सर्व मंडळी एकत्र येत असत. इथली सहजीवनाची परंपरा फार जुनी आणि ङ्गार मोठी होती. बेगमपुरा, जयसिंगपुरा, घाटी, बूढी लेन या परिसरातील मुसलमान, दलित आणि हिंदू गवळी समाजांचे लोक एकत्र जमत. होळीच्या दिवशी लोक ठिकठिकाणांहून काटेसावरीच्या फुलांचे भारे करून आणत. मग त्या फुलांपासून ते रंग तयार करत. रंगांच्या गाड्या भरणं, पिचकार्‍या तयार करणं किंवा रस्तोरस्ती फिरत रंग खेळणं यात हिंदूंसोबतच दलित आणि मुस्लिम तरुणांचाही सहभाग असे. दिवाळीच्या वेळी बहुसंख्य हिंदू लोक ताटांमध्ये मातीची खेळणी, केळी-पेरू अशी ङ्गळं, मिठाई आणि फटाके घेऊन मुसलमानांच्या घरी जात आणि त्या सार्‍या गोष्टी त्यांना देत, आपली सदिच्छा व्यक्त करत. मुसलमान लोक त्यांचा स्वीकार करत आणि आपापल्या ऐपतीप्रमाणे त्या ताटात चार-आठ आण्यांपासून पन्नास रुपयांपर्यंतच्या रोख रकमा टाकत. दिवाळीच्या पाडव्याच्या दिवशी गवळी समाजाचे हिंदू लोक आणि मुसलमान समाजातील गवळी लोक आपापले हेले (रेडे) सजवून त्यांना घेऊन बीबीच्या मकबर्‍यापर्यंत जात. मकबर्‍यापाशी त्या रेड्यांना व्यवस्थित अंघोळ घालत. नंतर अत्यंत खेळकर वातावरणात त्या हेल्यांच्या टकरी आणि शर्यती झडत. त्याचप्रमाणे हिंदू, मुसलमान आणि दलित अशा सर्व समाजांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कलगी तुर्‍यांचे मुकाबले होत. मुसलमानांच्या मोहर्रमच्या दिवशी ताबुतांच्या मिरवणुका निघत. त्या ताबुतांसमोर अंगावर वाघासारखे पट्टे रंगवून हिंदू आणि मुसलमान अशा दोन्ही समाजांचे तरुण युवक उत्साहाने नाचत. विशिष्ट नवस, मन्नत किंवा मुराद बोलण्यासाठी सर्व धर्मांचे लोक मशिदीत किंवा दर्ग्यात जात. मुसलमान समाजात लग्न समारंभात, म्हणजे निकाहच्या वेळी अनेक हिंदू प्रथांचं पालन होत असे. दारावर आंब्याच्या पानांचं तोरण बांधणं, कलशावर विड्याच्या पानांमध्ये नारळ ठेवणं, कट्यारीवर लिंबू टोचून ते नवर्‍या मुलाच्या हाती देणं, अशा हिंदू चालीरीती मुस्लिम लग्नपद्धतींमध्ये अवलंबल्या जात. हिंदूंच्या सूनमुख समारंभाप्रमाणेच निकाह लागल्यावर संध्याकाळी वधूचं तोंड आरशात पाहण्याचा कार्यक्रम होत असे. नवरी ज्या पडद्याआड बसलेली असेल त्या दिशेने उपस्थित लोक तांदुळांच्या अक्षताही फेकत असत. त्याचप्रमाणे सर्व मुस्लिम कुटुंबांमध्ये धान्याने भरलेलं माप नववधूच्या पदस्पर्शाने सांडण्याचा ‘रासमापन’ विधीही होत असे. १९६७ सालापर्यंत या औरंगाबाद शहरात हिंदू, मुस्लिम आणि दलित समाजात अशा संमिश्र संस्कृतीच्या खुणा ठळकपणे पाहावयास मिळत.
१९६८ साली झालेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीनंतर मात्र इथल्या संस्कृतीतल्या परस्पर अभिसरणामधली सहजता काही अंश नष्ट झाल्याचं जाणवू लागलं. अर्थात, विशिष्ट प्रसंगी परधर्मीयांना आमंत्रण देऊन सर्वांचं जाणीवपूर्वक स्नेहमीलन घडवून आणण्याचे प्रयत्न हिंदू, मुस्लिम आणि दलित समाजाकडून शिकस्तीने केले जात. तसे प्रयत्न आजही होत असतात. ईद-उल-जुहा आणि ईद-उल-फित्र या मुस्लिमांच्या दोन मोठ्या सणांच्या दिवशी सामूहिक नमाज मशिदींऐवजी ईदगाहमध्ये पढला जातो. वक्फ बोर्डाच्या वतीने होणार्‍या या कार्यक्रमाला मुस्लिमेतर समाजातल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. ईदच्या दिवशी हिंदू-मुस्लिम-बौद्धधर्मीय लोकांनी एकमेकांना स्नेहाने कडकडून भेटण्याची परंपरा गेली पंचावन्न वर्षं अव्याहतपणे चालू असलेली दिसते. शहरात आजही अनेक ठिकाणी शामियाने उभे करून ईद मिलापाचे कार्यक्रम केले जातात. हिंदू, मुसलमान आणि दलित समाजांच्या लोकांना जाणीवपूर्वक एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये परस्परसंवाद घडवून आणण्याचे प्रयत्न करणार्‍या ज्या संस्था-संघटना शहरात आहेत त्यामध्ये आर्य समाज, फैज-ए-आम ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद पीस असोसिएशन आणि सलोखा संस्था यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. त्यांच्यातर्फे दरवर्षी ईद मिलापाचे कार्यक्रम, इफ्तार पार्ट्या, रक्षाबंधन वगैरे मिश्र कार्यक्रम होत असतात. त्याचप्रमाणे सर्वधर्मीयांना अम्ब्युलन्स सेवा पुरवणं, सर्व जातींच्या लोकांना कॅन्सर किंवा हृदयरोगाच्या उपचारांसाठी आर्थिक मदत देणं, राष्ट्रीय एकात्मतेची संमेलनं भरवणं, असे उपयुक्त कार्यक्रम या संस्थांमार्फत केले जात असतात. पण तरीही आज या अभिसरणाच्या पापुद्य्राखाली दोन्ही समाजांत एक अस्वस्थता जाणवते. अनाठायी सांप्रदायिक अभिनिवेशातून मनात बांधल्या गेलेल्या कडवट गाठी कधी तरी सुटतील अशी आशा बाळगून हे शहर आज जगत आहे. माणसांच्या रोजच्या जगण्याशी आणि परस्परांमधील व्यावहारिक देवघेवीशी काहीही संबंध नसलेली कारणं उभी करून राजकीय मतलबापोटी लोकांना भडकवण्याचे अन् भिन्न धर्मीयांमध्ये कलहाची बीजं रोवण्याचे प्रयत्न आज होताना दिसतात. त्यामुळे या शहराच्या संमिश्र संस्कृतीला बाधा पोहोचण्याचा धोका मात्र वाढतो आहे.
...............
संमिश्र संस्कृतीचं औरंगाबादेतलं एक ठळक प्रतीक म्हणजे इथली वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा. तसं पाहता इथे बहुसंख्याकांची भाषा मराठीच आहे, पण दीर्घकाळ निजामी राजवटीत राहिल्यामुळे तिच्यावर दखनी उर्दूचे संस्कार झालेले आहेत. उन्हानं ‘परेशान’ होणं, ‘दस्ती’नं घाम पुसणं, ‘शरबत’ पिणं, ‘सब्जीमंडी’त जाणं, ‘पागल’ होणं, ‘बीमार’ पडणं असे किती तरी उर्दूमिश्रित वाक्प्रचार सर्वसामान्यांच्या बोलण्यात येत असतात. त्याशिवाय उत्तरेकडील खानदेशी बोलींचे आणि पश्चिमेकडील अहमदनगर-नेवाशाच्या भाषेचेही अनेक शब्द लोकांच्या बोलण्यात सहजपणे येतात. पूर्वी इथले टांगेवाले उर्दू किंवा हिंदी भाषाच बोलत. आता टांग्यांची जागा ऑटोरिक्षांनी घेतली आहे. कैक मराठी भाषक लोक आता रिक्षा चालवत असतात, पण तरीही त्यांचं गिर्‍हाइकांशी होणारं बोलणं बव्हंशी हिंदीतूनच चालतं. अगदी अस्सल दखनी उर्दू बोलणारी काही मुस्लिम घराणी आजही औरंगाबादेत आहेत. त्यांची भारदस्त भाषा आणि बोलण्या-वागण्यात आढळणारी खानदानी आदब उल्लेखनीय आहे. शहरातल्या सर्वसामान्य मुस्लिमांची भाषा मात्र ‘हैदराबादी’ या खास मोगलाई बोलीचा विविध मराठवाडी बोलींशी संकर होऊन तयार झाल्यासारखी वाटते.
इथली खाद्यसंस्कृतीही वैशिष्ट्यपूर्ण. औरंगाबाद शहराने पूर्वीपासून आपली स्वत:ची एक खाद्यसंस्कृती जपलेली आहे. पूर्वी सर्वसामान्य लोकांच्या खाण्यात ज्वारी-बाजरीच्या भाकरी, झुणका, वांग्याची भाजी आणि ठेचा हे पदार्थ असत. अधूनमधून धपाटे किंवा थालीपिठं केली जात. सण-समारंभ असेल तर पुरणपोळी आणि लग्नाच्या पंगतीत गोड बुंदी ही मिष्टान्नं असत. हळूहळू खाण्याच्या सवयी बदलत गेल्या. त्यांच्यावर दखनी पदार्थांचा प्रभाव पडला. बाहेरून इथे येऊन स्थायिक झालेल्या गुजराती-राजस्थानी मंडळींनी स्वत:चे काही पदार्थ रूढ केले. पन्नास वर्षांपूर्वी इथल्या गुलमंडीवर कामाक्षी आणि मेवाड नावाची दोन रेस्टॉरंट प्रसिद्ध होती. तिथे मिळणारी झणझणीत दही-मिसळ आणि बेसनाच्या जाडजूड कवचाचा आलूबडा हे पदार्थ अनेकांच्या स्मरणात आजही आहेत. इडली-डोसा हे नेहमीचे पदार्थ तर असतच. पण विद्यार्थी असताना कामाक्षीमध्ये दहीमिसळ खाऊन फिल्टर कॉफी पिणं हा आमचा आवडीचा उद्योग असे. मेवाड हॉटेलबाहेर घनश्याम पानवाल्याचा ठेला असे. खाणंपिणं झाल्यावर घनश्यामकडे ‘सूखा कत्था गावरान तीनसौ-एकसौ बीस लौंग-इलाची अस्मानतारा’ ही पानाची ऑर्डर देऊन आम्ही पान तयार होईपर्यंत ‘रहदारी’ न्याहाळत असू. गुलमंडीवरून पुढे मछली खडक भागात गेलं की तिथे अमृत भांडार आणि उत्तम मिठाई गृह ही भैय्यामंडळींची दुकानं होती. आजही ती आहेत. शेजारच्या रंगार गल्लीतल्या तालमीतली पोरं सकाळी तालमीत मेहनत केल्यावर गरमागरम जिलेबी, रबडी आणि मूँग भजी खायला इथे येत. खवय्यांमध्ये अमृत भांडारची इम्रती जशी प्रसिद्ध होती, तसाच तिथला ङ्गाङ्गडाही ख्यातनाम होता. इम्रतीनंतर हिंग-जिरे-ओवा घातलेल्या बेसनाच्या ह्याऽऽ लांबलचक पट्‌ट्या तळलेल्या मिरच्यांसोबत खाणं हा स्वर्गसुखाचा अनुभव असे. रंगार गल्लीच्या कोपर्‍यावर त्या काळी एक गायत्री चाट भांडार निघालं होतं. तिथली कचोरी फार खास असे.
नॉनव्हेज खाणार्‍यांसाठी मेवाड हॉटेलपाठच्या गल्लीतली मराठा मटण खानावळ, शाहगंजातलं सिटी हॉटेल, सराङ्गाबाजारातलं अजिंठा हॉटेल आणि सिटी चौकातलं स्टार हॉटेल या जागा प्रसिद्ध होत्या. आता व्हेज-नॉनव्हेज देणारी हॉटेलं सगळ्या गल्लीबोळांतून आढळतात. त्या काळी तसं नव्हतं. मोजकीच ठिकाणं असत. रमजानच्या काळात मात्र शहरातल्या बूढी लेन, लोटा कारंजा या मुस्लिमबहुल वस्त्या झगमगाटाने खुलून जात. रमजानचा उपवास करणार्‍यांसाठी संध्याकाळपासूनच देशोदेशींचे तात्पुरते ठेले कामाला लागत. आम्ही मंडळी रमजानच्या दिवसांत आवर्जून तिकडे जात असू. तशी आजही इफ्तारची ती खाद्यजत्रा भरते आणि आजही आम्ही जातो. तेवढ्या महिनाभरात निरनिराळे कबाब, चिकनशाही कुर्मा, मुर्ग मुसल्लम, दम बिर्यानी, शवरमा, रोगन जोश, पाया असे खास मोगलाई खाद्यपदार्थ तिथे चाखायला मिळतात. बिर्याणी आणायला म्हणून आम्ही जेव्हा बूढी लेनच्या त्या दुकानांमध्ये जायचो, तेव्हा आमच्याकडे एक नजर टाकताच आम्ही गैरमुस्लिम आहोत हे मालकाच्या लक्षात यायचं. मग तो पोर्‍याला म्हणायचा, ‘‘अफजल, इनको बकरेकी बिर्याणी दे चार प्लेट.’’ सुरुवातीला आम्ही बुचकळ्यात पडायचो. पण नंतर लक्षात आलं, की तिथे बहुतेक पक्के इफ्तारवाले ‘बडे की’ (बीङ्ग) बिर्याणी खाणारे आहेत. रमजान ईदनंतर मात्र बूढी लेनमधली ही खाद्यजत्रा संपते आणि मग हे सारे खाद्यपदार्थ कुठे लुप्त होऊन जातात कोण जाणे! आज अस्सल हैदराबादी धर्तीची बिर्याणी घरपोच पोहोचवणारे काही ‘कुटिरोद्योग’ औरंगाबादेत चालतात. सिटी चौकातला मुस्तङ्गा बावर्ची किंवा दशमेश नगरातल्या उमा पवार ही मंडळी स्वत:च्या घरीच उत्तम बिर्याणी तयार करून ऑर्डरप्रमाणे पुरवठा करत असतात.
विविध धर्म-जाती-पंथांच्या या शहरात आणि त्याच्या परिसरात विविध धर्मीयांची अनेक प्रार्थनास्थळं आहेत. त्यातील सर्वांत जुनं मंदिर म्हणजे वेरूळचं घृष्णेश्वर मंदिर होय. सातव्या शतकात राष्ट्रकुटांच्या दंतिदुर्ग राजाने आपल्या राणी घृष्णावतीच्या आग्रहाखातर बांधलेलं हे शिवमंदिर भारतातल्या बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. या मंदिराचा जीर्णोद्धार अहल्याबाई होळकरांनी केलेला आहे. श्रावणात या मंदिरात भाविकांची विशेष गर्दी असते. अहल्याबाईंनी आणखी एक देखणं मंदिरशिल्प औरंगाबाद शहरात उभं केलेलं आहे, ते म्हणजे दक्षिणेकडील सातारा गावातील खंडोबाचं देऊळ होय. तिथे दरवर्षी एक मोठी यात्रा भरत असते. या मंदिराशिवाय औरंगाबाद शहरात कुंभारवाड्यातील रामाचं मंदिर, खडकेश्वर हे महादेवाचं आणि हिंगुलंबिका हे भवानीदेवीचं मंदिर पुरातन- काळापासून प्रसिद्ध आहे. जुन्या औरंगाबादमध्ये गुलमंडीवरील सुपारी हनुमान आणि राजा बाजारातील संस्थान गणपती ही हिन्दू दैवतं जागृत मानली जातात. अगदी अलीकडच्या काळात उभं राहिलेलं समर्थनगरातलं वरद गणेश मंदिर, सिडकोतलं भक्तीगणेश मंदिर आणि गारखेड्यातलं गजानन महाराज मंदिर ही लोकप्रिय मंदिरं आहेत. विविध धर्मांचे लोक या मंदिरांत जात असतात. नवरात्र आणि दसरा या सणांच्या वेळी कर्णपुर्‍यातील देवीच्या मंदिराजवळ एक मोठी यात्रा भरत असते. त्या यात्रेतही सर्वधर्मीय लोक सहभागी होत असतात. या शहराच्या परिसरातील पाच दर्गे हे हिंदू, मुसलमान आणि दलित लोकांच्या सांस्कृतिक देवघेवीचं प्रतीकच आहेत. या सर्व दर्ग्यांमध्ये वर्षातून एकदा पार पडणार्‍या ‘उर्स’मध्ये सर्व धर्मीयांचा सहभाग असतो. शाहगंजातील हजरत बनेमियॉं दर्ग्यामध्ये हिंदू-मुस्लिम समाजांचे लोक श्रद्धेने आजारपणातून मुक्ती मिळवण्यासाठी जात असतात. शाहगंजातीलच निजामोद्दिन अवलिया दर्ग्यामध्ये दिल्लीच्या हजरत निजामोद्दिनचा अंश आहे असं भाविक मानतात. त्या दर्ग्यातील उर्सासाठीही हिंदू-मुसलमान दोन्हीही जमातींचे लोक गर्दी करत असतात. उस्मानपुर्‍यातील शाहनूरमिया दर्गा आणि दौलताबाद इथला मोमीन आरिफशाह दर्गा ही दोन प्रार्थनास्थळं याच कारणासाठी प्रसिद्ध आहेत. परंतु या सर्वांत महत्त्वाचा आहे तो खुल्दाबाद इथला हजरत जर जरी जरबक्ष दर्गा. या दर्ग्यात होणारा ‘उर्स शरीफ’ हा उत्सव संपूर्ण भारतभर प्रसिद्ध आहे. या उत्सवात केल्या जाणार्‍या प्रार्थनेत, तिथे मन्नत मागणार्‍या लोकांमध्ये आणि दुकानं थाटणार्‍या व्यापार्‍यांमध्ये अनेक हिंदू आणि दलितांचा समावेश असतो.
.....
बहुसांस्कृतिक वारसा असलेल्या औरंगाबादने साहित्य, नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्र आणि शिल्प या कलांबाबतचं भरीव योगदान महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला दिलेलं आहे. संत ज्ञानेश्वर आणि संत एकनाथांच्या जीवनवेधी लेखनाचा वारसा मिळालेल्या या नगरीत गेल्या पंचावन्न वर्षांत अनेक महत्त्वाचे लेखक आणि कवी निर्माण झाले. निजामाच्या सरंजामशाही राजवटीच्या काळात बहुसंख्याकांची भाषा असलेल्या मराठीला जिवंत ठेवण्याचं काम जसं या साहित्यकारांनी केलं, तद्वतच स्वातंत्र्योत्तर काळात तिला आणखी समृद्ध करण्याचं कामही त्यांनी केलं. दिवंगत ज्येष्ठ समीक्षक वा. ल. कुलकर्णी हे इथे विद्यापीठात होते. त्यांनी उत्तम लेखक-समीक्षकांच्या काही पिढ्या घडवल्या. विख्यात कोशकार आणि ज्येष्ठ वृत्तपत्रविद्यातज्ज्ञ स. मा. गर्गे हेही इथे होते. निजामाच्या काळात स्वातंत्र्याचं स्फुल्लिंग जागवणार्‍या ‘मराठवाडा’ दैनिकाचे संपादक अनंत भालेराव हे प्रखर पत्रकारितेसोबतच इथल्या साहित्यव्यवहाराशीही जोडलेले होते. मराठी कादंबरीला वेगळं वळण देणारे कादंबरीकार भालचंद्र नेमाडे, कवी आणि भावगीतकार वा. रा कांत, विनोदी कथाकार द. मा. मिरासदार, संतसाहित्याचे अभ्यासक यू. म. पठाण, दलित लेखकांच्या अस्मितेला सशक्त बनवणार्‍या ‘अस्मितादर्श’ या पत्रिकेचे संस्थापक-संपादक गंगाधर पानतावणे, शेती-निसर्ग आणि लोकसाहित्याशी नाळ जुळलेले कवी ना. धों. महानोर, समीक्षक सुधीर रसाळ, महाराष्ट्राच्या साहित्य संस्कृती मंडळाचे माजी अध्यक्ष कथाकार रा. रं. बोराडे, कवी ङ्ग. मुं. शिंदे, कथालेखक भारत सासणे, कवयित्री अनुराधा पाटील, कथा लेखिका अनुराधा वैद्य, नाटककार बंधुद्वय अजित आणि प्रशांत दळवी, नाटककार दत्ता भगत, कवी महावीर जोंधळे, ‘नागफणा आणि सूर्य’चे लेखक गजमल माळी, कथाकार चंद्रकांत भालेराव, तु. शं. कुळकर्णी, लेखक अविनाश डोळस, ‘आठवणींचे पक्षी’कार प्र. ई. सोनकांबळे, कवी आणि समीक्षक चंद्रकांत पाटील, मराठवाड्यातील लोककलांचे अभ्यासक प्रभाकर मांडे, ही महाराष्ट्राला परिचित असलेल्यांपैकी काही महत्त्वाची नावं आहेत. या शहरातील दर्जेदार मराठी लेखक-समीक्षक-कवींची यादी इथेच थांबत नाही. ती याहीपेक्षा खूप मोठी आहे. मराठी साहित्यव्यवहारात सातत्याने कार्य करणारी ‘मराठवाडा साहित्य परिषद’ ही संस्था तर निजामी राजवटीपासून इथे कार्यरत आहे.
इथल्या मिलिंद महाविद्यालयाच्या स्थापनेनंतर ‘मिलिंद साहित्य सभा’ या नावाने एक छोटीशी वाङ्‌मयीन संस्था स्थापन करण्यात आली होती. डॉ. म. ना. वानखेडे हे ‘मिलिंद’चे प्राचार्य झाले तेव्हा त्यांनी त्या साहित्य सभेचं नाव ‘अस्मिता’ असं ठेवलं. वानखेड्यांनंतर या संस्थेची सूत्रं डॉ. गंगाधर पानतावणे, प्रा. रायमाने आणि फ. मुं. शिंदे यांच्याकडे आली. पानतावण्यांच्या पुढाकाराने या संस्थेचं रूपांतर एका महत्त्वाच्या वाङ्‌मयीन चळवळीमध्ये झालं. त्या चळवळीचं नामाभिधान ‘अस्मितादर्श’ असं करण्यात आलं. चळवळीचं मुखपत्र म्हणून काढल्या जाणार्‍या ‘अस्मितादर्श’ या नियतकालिकाने मराठी साहित्यसमीक्षा आणि दलित साहित्य यामध्ये मानाचं स्थान प्राप्त केलेलं आहे.
उर्दू साहित्याच्या क्षेत्रात औरंगाबादच्या मुस्लिम समाजातील रफ्त नवाज, महमूद शकील, सहर जैदी हे लेखक आणि जोगेन्द्र पॉलसारखे हिंदू लेखक प्रसिद्ध आहेत. तसंच समीक्षा, इतिहास, संस्कृती, मनोव्यापार इत्यादी क्षेत्रांमध्ये लिखाण करणारे पै. मोईन शाकीर, शङ्गीउद्दिन सिद्दिकी, अफझल खान, अख्तर उज्जमा नासेर हे लोक नावाजलेले आहेत. उर्दू शायरीच्या क्षेत्रात सुमारे तीनशे वर्षांपूर्वी औरंगाबाद शहरातील एक हिंदू शायर जनाब लक्ष्मीनारायण ‘शफीक’ हे भारतभर गाजले होते. नंतरच्या काळात सिकंदअली वज्द, काझी सलीम, बशर नवाज, अमर इक्बाल, जावेद नासेर, याकूब उस्मानी हे इथले शायर प्रसिद्ध झाले. बशर नवाज हे गीतलेखक त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेबद्दल प्रसिद्ध आहेत. पुण्याच्या गणेशोत्सवात होणार्‍या मुशायर्‍यात ते दरवर्षी हजेरी लावत असतात. कमर इक्बाल यांनी ‘तस्लीसात’ नावाचा तीन ओळींच्या शेरांचा एक प्रकार उर्दू साहित्यात रूढ केलेला आहे. कव्वालीलेखन आणि गायनाची परंपराही औरंगाबादेत एका हिंदू कव्वालापासून सुरू झालेली आहे. १९५५-५६ साली प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले नरसिंग कव्वाल हे ते गायक होत. त्यांच्यानंतर हिदायत कव्वाल आणि अब्दुल रब हे दोघं इथले प्रसिद्ध कव्वाल होते. अब्दुल रब कव्वाल यांच्या गायनाचा कार्यक्रम तर लंडनच्या रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये झाला होता. अगदी अलीकडच्या काळात औरंगाबादेतून हमद कव्वाल आणि करीम कव्वाल हे गायक पुढे आले, परंतु ते फारसे प्रसिद्ध होऊ शकले नाहीत. गझल हा उर्दूतला एक अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठा पावलेला गायनप्रकार होय. मूर्तुझाखान हे इथले एक प्रसिद्ध गझल गायक होते. अलीकडच्या काळात दोस्त महंमद खान आणि पैगंबरवासी शौकत अली हे पुरुष गझल गायक आणि जाफर शाहीन व राना हैदरी या गायिका लोकप्रिय झाल्या आहेत.
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतात एक पर्व गाजवणारे मा. कृष्णराव ङ्गुलंब्रीकर हे याच ठिकाणचे. नंतरच्या काळात अनेक समर्पित गायकांनी संगीतशिक्षण आणि गायन या क्षेत्रांमध्ये इथे राहून मोठं योगदान दिलेलं आहे. त्यामध्ये स. भ. देशपांडे, उत्तमराव अग्निहोत्री, नाथराव नेरलकर, विश्‍वनाथ ओक, यशवंत क्षीरसागर, विजयालक्ष्मी बर्जे, चित्ररेखा देशमुख इत्यादींचा समावेश होतो. अगदी अलीकडच्या पिढीत उत्तम तयारीने बैठकीत समर्थपणे गायन करणारी शशांक मक्तेदार, प्रियदर्शिनी मुरुगकर, हेमा नेरलकर, अंजली मालकर अशी युवा मंडळी प्रसिद्धीच्या झोतात येऊ लागली आहेत. अलीकडच्या काळात श्रुती मंच नावाची एक संस्था शास्त्रीय गायनाचे कार्यक्रम घडवत असते. सुगम संगीतात इथल्या राजेश सरकटे आणि त्यांच्या बंधूंनी उभ्या महाराष्ट्रात ख्याती प्राप्त केलेली आहे. राज्य शासनातर्फे दरवर्षी भरवला जाणारा ‘वेरूळ महोत्सव’ पूर्वी वेरूळलाच कैलास लेण्यासमोरच्या पटांगणात व्हायचा. पण आता तो विद्यापीठाजवळच्या सोनेरी महालाच्या जागेत होतो. देशभरातले नामवंत गायक-वादक त्यास हजेरी लावतात. पण शासकीय महोत्सव असल्यामुळे समोरच्या सगळ्या रांगा सरकारी अधिकार्‍यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबांनी अडवलेल्या असतात. शहरातले साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक या क्षेत्रांतले नामवंत लोक मात्र पाठीमागे बसण्याची जागा शोधत असतात. त्यामुळे राज्याच्या साहित्य-संस्कृती मंडळाचे माजी अध्यक्ष, कथाकार रा. रं. बोराडे यांनी तर एकदा जाहीरपणे या महोत्सवावर बहिष्कार टाकला होता.
....
चित्र आणि शिल्पकलेचा मोठा वारसा या भूमीला अजिंठा आणि वेरूळ लेण्यांनी दिलेला आहे. गेल्या पंचावन्न वर्षांमध्ये अनेक उत्तमोत्तम कलाकार इथे निर्माण झाले. त्यापैकी मडिलगेकर आणि बिळगी हे शिल्पकार आणि अप्पासाहेब काटे, धर्मराज भोईर, नंदकुमार जोगदंड, यशवंत पोतदार, लखीचंद जैन, विजय कुलकर्णी, शीतल शहाणे हे चित्रकार प्रसिद्ध आहेत. मुसलमान समाजातीलच अफजल हुसेनी आणि नजीर साहेब हे दोघे चित्रकार म्हणून नावाजलेले आहेत. अफजल हुसेन हे पोर्ट्रेट रेखन करत, तर नजीर साहेब नैसर्गिक रंग वापरून अजिंठ्यातील चित्रांच्या प्रतिकृती रंगवत असत.
या शहरातील हौशी नाट्यचळवळ ही फार पूर्वीपासून लक्षणीय अशी राहिलेली आहे. १९५५ साली मिलिंद महाविद्यालयाच्या परिसरात तेव्हाचे प्राचार्य म. भि. चिटणीस यांनी एक बोधिमंडळ स्थापन केलं होतं. भालचंद्र वराळे, त्र्यंबक महाजन आणि पंडित पवार ह्या त्रयीने त्या मंडळाचं काम जोमाने चालवलं. त्या मंडळातर्फे ‘युगयात्रा’ या नाटकाचा देखणा प्रयोग केला गेला. त्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जातीने हजर होते. जुन्या पिढीत मामा दातार, कुसुमताई जोशी. पु. घ. हौजवाला, त्र्यंबक महाजन, लक्ष्मीकांत पाठक, ही मंडळी इथल्या हौशी मराठी रंगभूमीवर सतत वावरत होती. पुढे १९६० ते १९७३ या दरम्यान अनेक यशस्वी हौशी नाट्यसंघ या शहरात उभे राहिले. लक्ष्मण देशपांडे, अजित दळवी, कुमार देशमुख, आलोक चौधरी, विजय दिवाण, अनुराधा वैद्य, श्रीकांत कुलकर्णी, जयश्री गोडसे, सुजाता कानगो, अनुया दळवी, चंद्रकांत शिरोळे, प्रभाकर शिरोळे, दिलीप घारे, रुस्तुम अचलखांब हे कलावंत राज्यपातळीवरील निरनिराळ्या नाट्यस्पर्धांमध्ये यश संपादन करू लागले. आजवर नाट्यक्षेत्रात केलेल्या कामगिरीबद्दल या शहरातल्या दत्ता भगत, लक्ष्मण देशपांडे, त्र्यंबक महाजन आणि विजय दिवाण या चार व्यक्तींना महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिष्ठेचा सांस्कृतिक पुरस्कार मिळालेला आहे.
इथल्या दलित आणि दलितेतर कलावंतांनी एकत्र येऊन सादर केलेली अनेक नाटकंही महाराष्ट्रभर गाजली. त्यामध्ये आधे अधूरे, बाकी इतिहास, स्मारक, म्युलॅटो, इस्किलार ही नाटकं उल्लेखनीय अशी होती. नाट्यरंग, पारिजात, एस.टी. कर्मचारी नाट्यसंघ, परिवर्तन या नाट्यसंस्था त्या काळी जोमात होत्या. १९७८ साली औरंगाबादेत महाराष्ट्र राज्य दलित नाट्यपरिषदेची स्थापना झाली. तिच्या स्थापनेसाठी अविनाश डोळस, त्र्यंबक महाजन, मधू गायकवाड, साहेबराव गायकवाड, विजया शिरोळे, पंढरीनाथ घनगाव, अशोक गायकवाड या उत्साही कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. १९८२ साली दलित नाट्यपरिषदेचा पहिला नाट्यमहोत्सवही औरंगाबाद इथेच झाला. विख्यात अभिनेते निळू फुले हे त्यास हजर होते. अविनाश डोळस यांचं ‘गाव नसलेला गाव’, दत्ता भगत यांचं ‘आवर्त’, आणि प्रकाश त्रिभुवन यांचं ‘थांबा, रामराज्य येतंय’ ही नाटकं त्यात सादर झाली. यातील ‘थांबा, रामराज्य येतंय’ हे नाटक त्या काळी राज्यभर नावाजलं गेलं होतं.
कालांतराने इथे अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेची शाखाही स्थापन झाली. निवृत्त पोलिस महासंचालक श्री. ग. गोखले हे त्या शाखेचे अध्यक्ष होते, तर त्र्यंबक महाजन हे चिटणीस होते. या दोघांनी शहरातील सर्व नाट्यसंस्थांच्या कलावंतांना एकत्र आणून गो. ब. देवल नाट्यदर्शन आणि राम गणेश गडकरी नाट्यदर्शन यांसारखे कार्यक्रम यशस्वी रीतीने सादर केले. दरम्यानच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात नाट्यशास्त्राच्या शिक्षणासाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन झाला. दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाट्यशाळेत प्रशिक्षण घेतलेले कमलाकार सोनटक्के हे त्याचे पहिले विभागप्रमुख होते. सोनटक्क्यांनी रंगकर्मींची एक संपूर्ण पिढी तर प्रशिक्षित केलीच, शिवाय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाहांमधील आधुनिक नाटकांची आणि लोककलांची ओळखही इथल्या नाट्यप्रेमींना करून दिली. ‘अंधा युग’, ‘भगवताज्युकेम’, ‘जस्मा ओडन’ हे काही उत्कृष्ट नाट्यप्रयोग त्यांनी स्थानिक कलावंतांना घेऊन सादर केले. सोनटक्क्यांनंतर डॉ. लक्ष्मण देशपांडे यांनी नाट्यशास्त्र विभागाची धुरा अनेक वर्षं वाहिली. लक्ष्मण देशपांडे यांचा ‘वर्‍हाड निघालंय लंडनला’ हा विनोदी एकपात्री नाट्यप्रयोग व्यावसायिक रंगभूमीवर गेली चाळीस वर्षं गाजला. आजही विद्यापीठाचा हा नाट्यशास्त्र विभाग तरुण पिढीला नाटकांचं शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्याचं काम करतो आहे.
या औरंगाबाद शहराने महाराष्ट्राच्या व्यावसायिक रंगभूमीला आणि चित्रपटसृष्टीला जे कलावंत दिलेले आहेत त्यामध्ये वर्षा उसगावकर, शुभांगी संगवई, चंद्रकांत कुलकर्णी, प्रतीक्षा लोणकर, प्रशांत दळवी, मकरंद अनासपुरे, मंगेश देसाई या महत्त्वाचा व्यक्तींचा समावेश आहे. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी चंद्रकांत कुलकर्णी आणि प्रशांत दळवी या दोघांनी आणखी काही उत्साही तरुणांना सोबत घेऊन मुंबई शहराकडे प्रस्थान केलं. दोन दशकांच्या खडतर वाटचालीनंतर डॉक्टर तुम्हीसुद्धा, चारचौघी, ध्यानीमनी, सेलिब्रेशन यासारखी चाकोरीबाहेरची नाटकं; ‘बिनधास्त’ आणि ‘भेट’ यासारखे दर्जेदार चित्रपट, ‘पिंपळपान’ आणि ‘टिकल ते पोलिटिकल’ यासारख्या वेधक टीव्ही मालिका निर्माण करून या तरुणांनी मुंबईच्या कलाजगतात स्वत:चं एक आगळं स्थान निर्माण केलं.
औरंगाबाद शहरातल्या लोकांना भारतीय पारंपरिक गायन, वादन आणि नृत्यकलेची ओळख आणि प्रशिक्षण घडवणार्‍या संस्थांमध्ये मीराताई पाऊसकरांची ‘नृत्यझंकार’ संस्था आणि एम.जी.एम.ची ‘महागामी’ संस्था या अत्यंत मौलिक कार्य करत असतात. पार्वती दत्त या तरुण नृत्यकलावतीचं ‘महागामी’ला मोठं योगदान मिळालेलं आहे. त्याचप्रमाणे ‘शिल्पकार’ ही सिडकोस्थित संस्था प्रतिवर्षी नाट्यप्रशिक्षणाचं उल्लेखनीय कार्य करत असते. औरंगाबाद शहरापासून पन्नास किलोमीटर अंतरावर असलेलं पैठण हे गोदाकाठचं गाव संत ज्ञानेश्‍वर आणि संत एकनाथ यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेलं आहे. नाथमहाराजांचं जुनं मंदिर आणि समाधी तिथे आहे. मंदिरात उत्सवप्रसंगी नाथांच्या भारुडांचे अस्सल कार्यक्रम आजही होत असतात. पोलिस शिपायाची नोकरी करणारे प्रभाकर देशमुख हे भारूड कलाकार आंतरराष्ट्रीय कलामहोत्सवांपर्यंत ख्याती मिळवणारे ठरले आहेत.
....
औरंगाबाद एके काळी पारंपरिक सिल्क आणि सुती उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध होतं. हिमरू शालींचे कारखाने आणि सिल्क हातमाग यामुळे अनेक मुस्लिमांबरोबर हिंदू कामगारांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळत असे. हे उद्योग कालांतराने बंद पडत गेले. आता एन.टी.सी.च्या सहकार्याने औरंगाबाद सिल्क मिल्स आणि स्टॅन्डर्ड सिल्क मिल्स हे दोनच कारखाने हिमरू वस्त्रं उत्पादित करतात. औरंगाबादपासून पन्नास किलोमीटर अंतरावरच्या पैठण गावामध्ये रेशीम आणि अस्सल सोन्या-चांदीची जर यांचा वापर करून पैठणी विणण्याची कला इसपूर्व २०० वर्षांपूर्वी उदयाला आली. तेव्हापासून आजपर्यंत इथे पैठणी विणली जाते. कष्टपूर्वक साध्य केलेल्या अजोड हस्तकलेचा पैठणी हा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. पैठणची खरी पैठणी ही दर्जानुसार पाच हजार रुपयांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीला विकली जाते. मध्यंतरीच्या काळात या उद्योगाला उतरती कळा लागली होती. आता तो पुन्हा वाढीला लागलेला आहे. १९७२च्या सुमारास चिकलठाणा इथे एम.आय.डी.सी.ची पहिली औद्योगिक वसाहत सुरू झाली. या वसाहतीमध्ये स्वस्त दरात जागा, स्वस्त वीज, पाणी व रस्तेसुविधा, मोठी सबसिडी, करसवलती, वगैरे ङ्गायदे मिळवण्यासाठी मराठवाड्याबाहेरील अनेक उद्योजकांनी तिथे उद्योग प्रस्थापित केले होते; परंतु कालांतराने त्यातले बहुतेक उद्योग ‘आजारी’ होऊन बंद पडले. आजही ही औद्योगिक वसाहत बव्हंशी आजारीच आहे. पुढे १९८०च्या सुमारास औरंगाबादलगत वाळूज औद्योगिक वसाहत ही मोठी वसाहत उभारली गेली. आता शेंद्रा इथे तिसरी एक ‘पंचतारांकित’ औद्योगिक वसाहत झाली आहे. त्याशिवाय एम.आय.डी.सी.ने औरंगाबाद शहराजवळील सातारा गावाजवळ नवी औद्यागिक वसाहत विकसित करण्यासाठी जागा घेतलेली आहे. एम.आय.डी.सी.च्या प्रवेशाआधी १९६० पासून औरंगाबादेत रेल्वे स्टेशन परिसरात एक सहकारी औद्योगिक वसाहतही कार्यरत आहे. या सर्व औद्योगिक वसाहतींमुळे औरंगाबादमध्ये आजपर्यंत वाहनं, तंत्रअभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, ग्राहकोपयोगी वस्तू, कृषी उद्योग, जैव तंत्रज्ञान आणि मद्यनिर्मिती या क्षेत्रांतील उद्योग विकसित झालेले आहेत.
कृषी उद्योगांमध्ये कापूस, ऊस, आणि आंबा या उत्पादनांशी संलग्न असे उद्योग आणि निर्यात उद्योजकता मराठवाड्यात चांगली मूळ धरून आहे. मद्यनिर्मितीत औरंगाबाद हे आता बिअर उद्योगांचं महत्त्वाचं केंद्र मानलं जातं. औरंगाबादेत आलेल्या मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांमध्ये स्कोडा, बजाज ऑटो, गरवारे, व्हॅरॉक इंजिनियरिंग, एन्ड्युरन्स, वोखार्ड, ऑर्किड फार्मास्युटिकल, लुपिन लॅबोरेटरी, श्रेया लाइफ सायन्सेस, ऍट्रा, व्हिडिओकॉन, निर्लेप, सिमेन्स, कोलगेट पामोलिव्ह, गुड इयर, ग्रीव्ह्‌ज कॉटन, लोम्बार्डिनी, स्टर्लाइट, एन्ड्रेस्-हॉजर इत्यादी प्रमुख उद्योग आहेत. त्याशिवाय औरंगाबादेत ३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारे ऑटोमोबाइल उद्योगांचे क्लस्टर आणि उद्योगांच्या नावीन्यपूर्ण विकासासाठी १४ कोटी रुपयांचं संशोधन व विकास केंद्र उभं केलं जाणार आहे. इथल्या विमानतळाचाही विस्तार नुकताच झाला असून काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणंही इथून सुरू झालेली आहेत. भरपूर जमीन, वीज-पाणी-कर-जकात इत्यादींच्या सवलती, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीची उत्तम व्यवस्था, कंटेनर डेपो आणि सॉफ्टवेअर पार्कची सुविधा यामुळे औरंगाबाद हे गुंतवणुकीचं एक आकर्षक केंद्र बनत आहे. मराठवाड्यातील उद्योगसंस्थांचं नेतृत्व करणारी सी.एम.आय.ए. ही उद्योजकांची संघटना जोमदारपणे आज उभी आहे. सचिन मुळे आणि आशिष गद्रे या तरुणांच्या हाती तिचं सुकाणू आहे.
औरंगाबाद शहरात सर्वधर्मीय आणि सर्वजातीय अभिसरणाचा पाया असलेल्या पुरोगामी विचारांच्या सामाजिक संघटना, नैसर्गिक संसाधनांच्या विकासासाठी झटणार्‍या स्वयंसेवी संस्था आणि राष्ट्रीय सांस्कृतिक वारसा जतन करू पाहणार्‍या संस्था अनेक आहेत. ‘परिवर्तन’ या संस्थेने साहित्य, नाट्य आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या क्षेत्रामध्ये प्रशंसनीय अशी कामगिरी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबादेतील अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीही नेटाने कार्यरत आहे. मतिमंद मुलाच्या शास्त्रोक्त प्रशिक्षणासाठी स्थापन झालेली नवजीवन संस्था आणि पोरक्या नवजात अर्भकांचं संगोपन करणारी भारतीय समाज विकास संस्था या इथल्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्याच्या परिसरात लोकसहभागातून जलसंसाधननिर्मिती आणि नियोजनाचं कार्य करणार्‍या संस्थांमध्ये कृषिभूषण विजय बोराडे यांची मराठवाडा शेती सहायक संस्था आणि अनघा पाटील यांची दिलासा संस्था यांचं कार्य महत्त्वाचं आहे. निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी झटणारी ‘निसर्ग मित्रमंडळ’ ही इथली एक जुनी संस्था होय. विजय दिवाण, दिलीप यार्दी, किशोर गठडी, डॉ. पी. एस. कुलकर्णी या मोजक्या लोकांनी एकत्र येऊन केलेल्या पंधरा वर्षांच्या कार्यामुळे या संस्थेस महाराष्ट्र फाउंडेशनचा उत्कृष्ट समाजसेवेचा पुरस्कार मिळालेला आहे. वाळूजच्या बजाज कारखान्यामधील कामगारांनी चालवलेली आदर्श मित्र मंडळ ही संस्थाही अलीकडच्या काळात महत्त्वाची समाजोपयोगी कामं पार पाडत असते. औरंगाबाद शहरात जल व भूमी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात प्रशिक्षणाचं काम करणारी ‘वाल्मी’ ही महत्त्वाची संस्था पैठण रोडवर आहे. याच संस्थेच्या प्रांगणात राज्यपातळीवरील महाराष्ट्र जल आयोग आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जागतिक जल सहभागिता या संस्थांची कार्यालयंही आहेत. स्टॉकहोम पुरस्कारविजेते डॉ. माधवराव चितळे हे जागतिक दर्जाचे पाणीतज्ज्ञ या संस्थांच्या निमित्ताने या शहरात आले आणि नंतर इथेच स्थायिक झाले. त्यांनी या शहरात ‘सिंचन सहयोग’, ‘जलसंस्कृती मंडळ’, ‘सरावर संवर्धिनी’ हे उपक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत. त्यांच्याच प्रेरणेनं दत्ता देशकर आणि प्रदीप चिटगोपेकर हे मित्रद्वय ‘जलसंवाद’ हे केवळ जलसंसाधनाला वाहिलेलं मासिक गेली अनेक वर्षं चालवत आहेत.
....
औरंगाबादच्या अशा या समृद्ध परिसरामध्ये पर्यटन व्यवसाय वाढीला लागला नसता तरच नवल! जागतिक महत्त्वाची पर्यटनस्थळं म्हणून ख्याती लाभलेल्या वेरूळ आणि अजिंठा इथली, बौद्ध, जैन आणि हिंदू लेणी ही औरंगाबादेतील पर्यटनाची मुख्य आकर्षणं होत. मध्ययुगापासून या औरंगाबाद शहराचं भौगोलिक स्थान हे राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचं मानलं गेलेलं आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारतामधील संपर्काच्या सर्व महत्त्वाच्या वाटा या शहरातून जात. म्हणूनच शहरापासून चौदा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या यादवकालीन देवगिरी दुर्गाला इतिहासात अनन्सासाधारण महत्त्व प्राप्त झालं होतं. इथून उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन्ही दिशांनी पसरलेल्या साम्राज्यावर नजर ठेवता येत होती. म्हणूनच अल्लाउद्दिन खिलजीपासून महंमद बिन तुलघकापर्यंत सार्‍यांनी हा किल्ला ताब्यात ठेवण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. तुघलकाने हा किल्ला आणि त्याच्या पायथ्याचं गाव यांचं नामकरण ‘दौलताबाद’ असं केलं होतं. पुढे तेच नाव जास्त रूढ झालं. नंतरच्या मोगल साम्राज्याचे सारे राजे स्वत:च्या वास्तव्यासाठी दिल्ली किंवा आग्रा या शहरांची निवड करत असत; परंतु बादशहा औरंगजेब याने मात्र औरंगाबाद इथेच आपला तळ केला. त्याने त्याची बेगम रबिआ दौरानी हिच्या कबरीभोवती सुप्रसिद्ध ‘बीबी का मकबरा’ हे सुंदर वास्तुशिल्प शहरात उभं केलं. अताहउल्ला नावाच्या कारागिराने बांधलेली ही संगमरवरी वास्तू आग्रा इथल्या ताजमहालाची हुबेहूत अशी प्रतिकृती आहे. खुद्द औरंगजेबाचा ‘किला-ए-अर्क’ हा महाल, पहाडसिंग या सरदाराने बांधलेला ‘सोनेरी महाल’, मलिक अंबरने बांधलेला ‘नवखंडा पॅलेस’, आणि शिवाय दमडी महाल, गुलशन महाल, रोजाबाग ही त्या काळच्या अजोड वास्तुकलेची उदाहरणं होत. मकबर्‍याच्या उत्तरेला दोन किलोमीटर अंतरावर नऊ बौद्ध लेण्यांचा एक छोटा समूह आहे. वाकाटक आणि चालुक्य साम्राज्यकाळातील ही लेणी चौथ्या शतकापासून आठव्या शतकापर्यंत निर्माण होत गेली. औरंगाबाद लेणी किंवा निपटनिरंजन गुंफा या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या लेण्यांमध्ये बहुतांशाने महायान विहार आहेत. फक्त चौथ्या गुंफेत एक हीनयान चैत्य दिसतो. सर्वार्थाने बौद्ध असलेल्या या लेण्यांच्या सहाव्या गुंङ्गेत मात्र गणेशाचं एक शिल्प कसं काय तयार झालं हे एक मोठं कोडंच आहे. औरंगाबाद शहरात सतराव्या शतकात बांधली गेलेली पाणचक्की म्हणजे तत्कालीन अभियांत्रिकी कौशल्याचा एक चमत्कारच होय. सहा किलोमीटर दूर असलेल्या एका टाक्यातून आलेल्या पाण्याच्या ओघाने ङ्गिरणारं एक भलं मोठं दळणाचं जातं त्यात आहे. त्याच जागी औरंगजेबाला गुरुस्थानी असलेला सूफी संत बाबा शाह मुजफ्फर याची समाधी आहे. इतिहास आणि संस्कृतीचा मोठा वारसा लाभलेल्या या शहराच्या परिसरात गतकाळच्या वैभवाच्या अशा खुणाखुणा आजही अस्तित्वात आहेत.
पण सततचे राजकीय डावपेज, सत्तास्वार्थ आणि समाजमनातले ताणतणाव यामुळे औरंगाबाद शहराच्या पारंपरिक बहुधर्मी, बहुरंगी संस्कृतीचं वस्त्रही हळूहळू जीर्ण होऊ लागलं आहे. हिंदू, मुसलमान आणि दलित समाजातील तरुणांनी एकत्र येऊन संमिश्र धाग्यांनी गुंङ्गलेल्या या शहराच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परंपरा आधुनिक पद्धतीने जोपासण्याचं ठरवलं तर विरत जाणारं हे वस्त्र पुन्हा एकदा नवी झळाळी प्राप्त करेल यात शंका नाही.

विजय दिवाण
२, द्वारका रेसिडेन्सी, शक्त