शोधाशोधीची दिवाळी!

‘युनिक फीचर्स’चं हे पंचविसावं वर्ष आहे. त्यानिमित्त ‘युनिक फीचर्स’ची गोष्ट सांगणारी ही लेखमाला आम्ही प्रसिद्ध करत आहोत. ‘युनिक फीचर्स’ने दिवाळी अंकांमधून भरपूर लिखाण केलं आणि दिवाळी अंकांमध्ये तोवर वापरला न गेलेला शोधलेखांचा फॉर्म तिथे वापरला. त्याबद्दल..

SHODHA SHODHICHI DIWALI कुणालाही दिवाळीचे वेध केव्हा लागतात? साधारणपणे गणपती-दसरा वगैरे सण जवळ आले की! पण आमच्याकडे-युनिक फीचर्समध्ये- चक्क वर्षभर दिवाळीचा विचार घुमत असतो. हा विचार अर्थातच फटाके-कपडेलत्ते-गोडधोड याबद्दलचा नसतो! आमच्याकडे चालू असते चर्चा दिवाळी अंकात काय काय करायचं आणि दिवाळी अंकांसाठी काय लिहायचं याची.
दिवाळी अंक ही अख्ख्या भारतात महाराष्ट्राची खासियत. दरवर्षी चार-पाचशे अंक निघतात म्हणे. त्यातले पन्नासेक अंक तरी वैशिष्ट्यपूर्ण असतात. या अंकांना वाचकही भरपूर. एरवी मासिकं-साप्ताहिकं खपत नाहीत, पण त्यांच्या दिवाळी अंकांना मात्र चांगली मागणी असते. काही अंक तर फक्त दिवाळीतच निघतात. त्यामुळे वाचक त्यांची वाटच पाहत असतात. दिवाळी अंकांची ‘प्रथा’ जुनी असल्याने त्याची एक संस्कृतीच तयार झाली आहे आपल्याकडे. त्यामुळे येणारी प्रत्येक पिढी जणू दिवाळी अंक वाचतच मोठी होत असते. आम्हीही त्याला कसे अपवाद असणार? आमच्या पिढीसमोर नाना प्रकारचे दिवाळी अंक होते; पण आम्हा ‘युनिक’ मित्रांना मौज, दीपावली, अक्षर, किस्त्रीम, ललित अशा मोजक्याच दिवाळी अंकांमध्ये रस वाटे. शिवाय प्रत्येकजण आपापल्या पिंडाप्रमाणे ‘चार्वाक’, ‘अनुष्ठुभ’, ‘आशय’सारखे आपापल्या आवडीचे दिवाळी अंकही वाचत असे. पण कॉमन अंक म्हणाल तर ते थोडकेच होते. त्यामुळे ‘युनिक फीचर्स’ सुरू झाल्यानंतर आपले लेख या दिवाळी अंकांमध्ये छापून यावेत असं वाटे. शिवाय १९९०च्या दशकात साप्ताहिक सकाळ, लोकसत्ता, कालनिर्णय आणि मग महाराष्ट्र टाइम्स वगैरे दिवाळी अंक लोकप्रिय झाले. त्यातही काही तरी दणदणीत लिहायला हवं असं वाटे. दैनिकांमध्ये वगैरे आम्ही लिहित होतोच, पण दिवाळी अंक हे मोठ्या वाचकवर्गापर्यंत पोहोचण्याचं उत्तम माध्यम आहे आणि त्यामुळे ते सोडता कामा नये, या विचाराने आम्ही त्यातही लिहिते झालो.

सुरुवातीच्या काळात म्हणजे १९९०-९२ मध्ये ‘युनिक फीचर्स’ची ओळख तुलनेने मर्यादित होती. ‘दैनिकं-साप्ताहिकांमध्ये ताज्या विषयांवर लिहिणारी मुलं’ एवढीच ती ओळख. त्यामुळे आम्हाला हव्या असलेल्या नामवंत दिवाळी अंकांमध्ये आम्हाला शिरकाव कसा मिळणार? त्यावर एक मार्ग शोधला गेला. हा मार्ग आम्ही शोधून काढला की आपोआप निघाला हे आता मला आठवत नाही; पण त्यामुळे दिवाळी अंकांच्या विश्‍वात आम्हाला प्रवेश मिळाला हे खरं. काय होता हा मार्ग ?
त्या काळी दिवाळी अंकांमध्ये थोरामोठ्यांच्या सहभागातून साकारणारे परिसंवाद छापण्याची पद्धत होती. विविध विषयांतील तज्ज्ञ मंडळी किंवा निर्विवाद मोठी नावं अंकात सहभागी करून घेण्याची ती संपादकीय युक्तीही होती. या लोकांच्या मुलाखती घ्यायच्या आणि त्यांचं शब्दांकन करत परिसंवाद उभा करायचा, अशी ही आयडिया. पत्रकारी कौशल्य अंगी असलेल्या आम्हा मुलांना ही करता येण्याजोगी गोष्ट होती. पण त्याला पूर्वअट होती संपादकांचे डोळे दिपून जातील अशी नावं मिळवण्याची.
आम्ही धडका मारायला सुरुवात केली. न हाताळले गेलेले किंवा समकालीन चिंतेचे विषय आणि संपादकांच्या हाती सहजी न लागणारी मोठी माणसं यांचा मेळ घातला तर मोठ्या अंकांमध्ये आपण शिरकाव करू शकू. असं आम्हाला वाटत होतं. आम्ही काम सुरू केलं. आणि चक्क त्याला यशही मिळालं. पहिल्या दोन वर्षांत आम्ही तयार केलेले परिसंवाद दीपावली, लोकसत्ता, ललित आणि साप्ताहिक सकाळ या नामवंत दिवाळी अंकांमध्ये छापून आले, त्यावरून आमच्या मेहनतीला किती झटपट फळं लागली असतील, याची कल्पना येऊ शकते.
१९९०च्या सुमारास टेलिव्हिजन हे प्रचंड आकर्षणाचं (आणि त्यामुळेच चिंतेचंही) प्रकरण बनलेलं होतं. लहान आणि कुमारवयीन मुलं टीव्हीची ‘गिर्‍हाइकं’ बनू पाहत होती. एकीकडे टीव्हीमुळे माहितीची नवनवी विश्‍वं खुली होत होती, पण आयती माहिती मिळणार असल्याने मुलं ‘पॅसिव्ह’ बनण्याचाही धोका दिसत होता. ‘साप्ताहिक सकाळ’चे संपादक सदा डुंबरे (आणि त्यांच्या सहकारी संध्या टाकसाळे) यांना हा विषय चहुबाजूंनी शोधावा असं वाटत होतं. अभ्यासक, विचारी लेखक, बालकांशी संबंधित संस्था-चळवळींचे कार्यकर्ते, वैद्यकतज्ज्ञ, मानसतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, नाटक-सिनेमांचे लेखक-अभिनेते-दिग्दर्शक, संपादक वगैरेंशी बोलून शोधावा हा विषय असं ठरलं. पाहता पाहता विषयाचा आवाका वाढत गेला आणि परिसंवादाऐवजी त्याचं रूपांतर विभागात झालं. हा विषय उलगडण्यासाठी आम्ही विजय तेंडुलकर, पुष्पा भावे, सतीश आळेकर, सुलभा देशपांडे, अनिल अवचट, शं. वा. किर्लोस्कर इथपासून शांता-अनंत साठे, पु. ग. वैद्य, शोभा भागवत अशा तब्बल वीसेक महत्त्वाच्या व्यक्तींशी बोललो आणि तीस पानांचा दणदणीत सेक्शन तयार करून दिला. टीव्हीच्या मुलांवरील परिणामांच्या अनुषंगाने घेतलेला तो त्या काळचा पहिलाच आणि विस्तृत शोध ठरला. पण गंमत माहीताय? एवढी प्रचंड मेहनत करून या परिसंवादाचं संयोजन आणि शब्दांकन आम्ही केल्याचा उल्लेख या लेखावर नव्हता. ‘युनिक फीचर्स’ला क्रेडिटच दिलं गेलं नव्हतं. (अनुक्रमणिकेत तेवढा उल्लेख होता.) असं का झालं असं विचारण्याची शक्तीही आमच्यात तेव्हा नव्हती. पण धीर गोळा करून विचारलंच, तेव्हा ‘घाई गडबडीत चुकून राहून गेलं’ असं सांगितलं गेलं. या अनुभवाने आम्ही खरे तर गारदच व्हायचो; पण ‘झाली असेल चूक, सोडून द्या’ असं म्हणून आम्ही ते मनाला लावून घेतलं नाही. (आम्ही वयाने आणि अनुभवाने इतके छोटे होतो, की असं वागण्याशिवाय आमच्याकडे पर्यायही नव्हता.) पण हा संयम बाळगल्यामुळे पुढे वीस वर्षं आम्ही ‘साप्ताहिक सकाळ’सोबत ‘युनिक फीचर्स’च्या नावानिशी काम करत राहिलो. त्यामुळे पहिल्या वर्षीची जखम हळूहळू भरत गेली.
समकालीन महत्त्वाचा असाच आणखी एक विषय आम्ही ‘दीपावली’साठी तयार केला होता. साल १९९१ असावं. त्या काळी सर्वच राजकीय-सामाजिक चळवळी उतरणीला लागलेल्या होत्या. निवडणुकांपाठोपाठ निवडणुकांत शिवसेना अपयशी ठरत होती. शेतकरी संघटनेचा अंगार विझू लागलेला होता. मुंबईतली कामगार चळवळ थंडावली होती. महिला चळवळ मागे पडू लागली होती. असं का होतंय असा प्रश्‍न आम्हाला पडला होता. या चळवळीच्या थेट नेत्यांशीच बोललं तर ते या घडामोडींकडे कसं पाहतात हे कळेल, असं आम्हाला वाटलं. त्यानुसार बाळासाहेब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद जोशी, मृणाल गोरे, दत्ता सामंत आणि शरद राव अशा जबरदस्त नेत्यांच्या सविस्तर मुलाखती आम्ही घेतल्या. जनसंघटन करणारे नेते आपल्या पडत्या काळात जनतेकडे कसे पाहतात याचं अस्वस्थ करणारं दर्शन या मुलाखतींमध्ये घडलं होतं.
बड्या नावांच्या आधारे नामवंत दिवाळी अंकांत प्रवेश मिळवता येतो, ही गोष्ट आमच्या लक्षात आल्याने ‘लोकसत्ता’च्या दिवाळी अंकासाठी आम्ही कैफी आझमी, मजरूह सुलतानपुरी, अली सरदार जाफरी, ए. के. हंगल आणि दीना पाठक अशा ‘अशक्य’ कोटीतील प्रभावळीच्या मुलाखती घेतल्या. ही सर्व मंडळी चित्रपटक्षेत्रातील दिग्गज; आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीशीही जोडलेली. त्यांच्या मुलाखती वाचकांप्रमाणेच आमच्यासाठीही संस्मरणीय ठरल्या. पण एरवी हाताला न लागणारीही माणसं आम्हाला कुणी मिळवून दिली माहीतेय? ए. के. हंगल यांनी. कशी? कारण मुंबईत आम्ही ज्या लोकवाङ्मय गृहाच्या कार्यालयातून काम करत होतो, तिथे हंगल यांचं येणं-जाणं होतं. ते आले की आमची प्रेमाने विचारपूस करत. त्यांच्यामुळेच या थोरामोठ्यांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो होतो. आनंद अवधानी आणि राजेंद्र साठे यांना या दोन्ही परिसंवादांसाठी बराच खटाटोप करावा लागला. पण त्यातल्या गंमतीजंमती सांगण्यासाठी हा लेख अपुरा पडेल. या परिसंवादामुळे ‘लोकसत्ता’त आमच्याबद्दल थोडा विश्वास निर्माण झाला असावा. कारण पुढे सात-आठ वर्षं ‘लोकसत्ता’च्या दिवाळी अंकात आमची नियमित उपस्थिती राहिली.
सुरुवातीच्या काळात नामवंतांच्या नावाचं बोट धरून आम्ही जे अनेक परिसंवाद केले, त्यातील एक-दोन ‘ललित’च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेले आठवतात. ललित मासिक आणि त्याचा दिवाळी अंक हे साहित्यिक वर्तुळात वाचले जाणारे अंक. मोठमोठे लेखक आणि वसंत सरवट्यांची व्यंगचित्रं यामुळे या अंकाला स्वत:चा बाज होता. ‘युनिक’मधले आम्ही मित्र ललित साहित्य वाचणारे; पण तसं लिहिण्याची पात्रता (आणि कलही) नसणारे. पण तरीही या अंकात आपला सहभाग असावासा वाटे. का? या प्रश्‍नाचं उत्तर बहुतेक ‘हौस’ एवढंच होतं. कारण दोनेक वर्षांतच ‘ललित’मध्ये लिहिण्याचा आमचा उत्साह संपला. पुढे अशोक कोठावळे आमचे चांगले स्नेही बनले व आम्ही ‘दीपावली’साठी काहीबाही लिहित राहिलो पण ‘ललित’साठी फारसं काही लिहिलं गेलं नाही. असो. १९९२च्या दिवाळी अंकात ‘आत्मकथनात राहून गेलेल्या गोष्टी’ असा एक परिसंवाद आम्ही आयोजित केला होता. त्यात गो. नी. दांडेकर, दया पवार, शाहीर साबळे, अनंतराव भालेराव आणि मधुकर तोरडमल असे मातब्बर सहभागी झाले होते. त्यानंतरच्या वर्षी लेखकाच्या सर्जनशीलतेचा शोध घेणारा ‘गोष्टी सुचतात कशा’ अशा आशयाचा परिसंवाद केला होता. त्यातही नामवंत लेखक सहभागी झाले होते. ‘ललित’प्रमाणेच ‘माहेर’च्या दिवाळी अंकातही ‘वारसा कर्तृत्वाचा’ या विषयावर प्रिया आणि विजय तेंडुलकर, वीणा आणि गो. नी. दांडेकर, अरुणा आणि रा. चिं. ढेरे अशा बाप-लेकींच्या मुलाखती घेतल्याचं आठवतं. ‘लोकमत’च्या दिवाळी अंकासाठीही ‘पडदा : रंगभूमीचा आणि दूरदर्शनचा’ असा एक परिसंवाद आम्ही आयोजला होता. त्यात या दोन्ही क्षेत्रात काम करणार्‍या रीमा लागू, दिलिप प्रभावळरांपासून वामन केंद्रे, प्र. ल. मयेकर यांच्यापर्यंतच्या चौदा-पंधरा नामवंतांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. या परिसंवादामुळे ‘लोकमत’चे संपादक महावीर जोंधळे यांची-आमची गट्टी जमली आणि पुढेही आम्ही ‘लोकमत’साठी लिहित राहिलो.
आधी म्हटल्याप्रमाणे परिसंवादात सहभागी झालेल्या अशा नामवंतांमुळे आम्हाला दिवाळी अंकात प्रवेश मिळायला मदत झाली, तशीच थोरा-मोठ्यांच्या ओळखीपाळखी व्हायलाही मदत झाली. या दोन-तीन परिसंवादांपुरताच विचार केला तरी असं दिसतं, की त्यातील विजय तेंडुलकर, दया पवार, अनिल अवचट यांच्यापासून दिलिप प्रभावळकर, अरुणा ढेरे यांच्यापर्यंत अनेकजण ‘युनिक फीचर्स’सोबत दीर्घकाळ जोडलेले राहिले, आमच्यासाठी लिहिते झाले, आमच्या काही प्रकल्पांमध्येही सहभागी झाले.

नामवंत दिवाळी अंकांमधून ओळखी-पाळखी झाल्यानंतर थोडं स्थिरवल्यासारखं वाटू लागलं आणि दोन-चार वर्षांतच मुलाखती घेण्याचा आमचा उत्साह संपून आम्ही दिवाळी अंकातून रिपोर्ताज-शोधलेखांच्या प्रांतात मुशाफिरी करू लागलो. कारण साधं होतं. मुलाखती घेऊन परिसंवाद सजवण्यात लेखनकौशल्याचा कस लागे, पण शोधलेखांमध्ये पत्रकारी कौशल्य आजमावण्याची संधी मिळे. आपल्या भवताली घडणारे विषय निवडावेत, त्यांच्या विविध बाजू तपासाव्यात, त्याच्या खोलात शिरावं आणि या सर्व खटाटोपातून हाती आलेलं वाचकांशी शेअर करावं, या प्रोसेसचा आनंद मिळू शके. शिवाय हे सर्व चार-सहा-दहा जणांनी एकत्र येऊन करण्याची आमची पद्धत असल्याने विषयाच्या शोधाच्या दरम्यान आमचीही थोडी वाढ झालेली असे. हा आनंद आम्ही दैनिकांतल्या शोधलेखांच्या वेळेस मिळवत होतोच. त्यामुळे शोधलेखांचा फॉर्म दिवाळी अंकातही न्यावा, असं आम्हाला वाटू लागलं. याला दोन प्रमुख कारणं होती. एक, दैनिकांच्या पुरवण्यांमध्ये नाही म्हटलं तरी पुरेशी जागा मिळत नसे. महाराष्ट्र टाइम्सच्या आम्हाला सर्वाधिक जागा देत असे हे खरंच, पण ज्या ‘गाव एकच, पाणवठे अनेक’ या शोधलेखाला दीडेक पान जागा मिळाली होती, तो लेख मुळात त्याहून किमान दुप्पट तरी मोठा होता. त्यामुळे आम्ही शोधलेल्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी लेखात छापल्याच गेल्या नव्हत्या. त्यातून मोठे शोधलेख दैनिकांत छापण्याला मर्यादा आहेत असं आमच्या लक्षात येत गेलं. त्यामुळे आमचा मोहरा आम्ही दिवाळी अंकांकडे वळवला. दुसरं कारण म्हणजे दिवाळी अंकाला नेहमीच चांगला आणि वाढीव वाचक असतो. हा वाचक नियमितपणे आणि बारकाईने दैनिकं वाचणारा असतोच असं नाही. त्यामुळे या वेगळ्या वाचकापर्यंत पोहोचायला पाहिजे असं आम्हाला वाटत असे. शिवाय विषय दमदार असेल तर संपादक दहा-बारा पानं द्यायला तयार असत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे, आम्ही प्रत्यक्षात त्याहून मोठे लेख लिहीत आलो आणि ते छापूनही येत राहिले. आमचे बहुतेक शोधलेख हे पंधरा-वीस पानांचे असत. एवढी जागा दिवाळी अंकांशिवाय आम्हाला कोण देऊ शकणार होतं?
दिवाळी अंकांतील आमच्या शोधलेखांच्या प्रवासाचा नारळ फोडला तो ‘लोकसत्ता’चे संपादक अरुण टिकेकरांनी. टिकेकर ‘लोकसत्ता’चे संपादक झाले १९९१ साली. आमची-त्यांची ओळख असण्याचं काही कारण नव्हतं. कारण ते आधी प्राध्यापक आणि नंतर संदर्भ विभागप्रमुख म्हणून काम करत होते तेव्हा आम्ही शाळकरी मुलं होतो. पण पुढे ते ‘लोकसत्ता’त आल्यानंतर माधव गडकरी यांच्यामुळे त्यांची ओळख झाली. टिकेकर संपादक झाल्यानंतर आम्ही त्यांच्या संपादकीय टीमचे भागच बनलो जणू. या नात्याचा शुभारंभ झाला ‘लोकसत्ता’च्या दिवाळी अंकातील शोधलेखामुळे. हा लेख १९९३ मध्ये छापून आला. तो लेख होता, काँग्रेस टिकून आहे ती का?
१९९०च्या आसपासचा काळ राजकीय धामधुमीचा होता. एकीकडे मंडल आयोगाचं वादळ घोंघावत होतं आणि दुसरीकडे बाबरी-राममंदिराचा वाद पेटला होता. या दोन्ही वादांच्या कैचीत काँग्रेस पक्ष सापडला होता आणि जिथे तिथे पराभूतही होत होता. दिल्लीतही हातून सत्ता जाण्याची नौबत पक्षाला अनुभवावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेस कशी का असेना, टिकून होती. राष्ट्रीय चित्र एक असताना महाराष्ट्र त्याला अपवाद का, असा प्रश्‍न तेव्हा चर्चेत येत असे. आम्ही या प्रश्‍नाचा शोध घ्यायचं ठरवलं. आमच्या पद्धतीप्रमाणे आम्ही महाराष्ट्रभर उधळलो. ‘काँग्रेस टिकून आहे ती का’ याचा शोध घेत गेलो. राजधानी मुंबईत तर कानोसा घेतलाच पण विदर्भ, मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विभागात गेलो. शिवाय प्रत्येक विभागातील एका जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केस स्टडी केला, स्थानिक, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय नेत्या-कार्यकर्त्यांशी बोललो आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस टिकून असण्यामागील कारणांची ठोस कारणमीमांसा केली. ‘लोकसत्ता’ने हा भला मोठा लेख जसाच्या तसा छापला.
आम्ही हा लेख लिहिण्यासाठी मेहनत तर खूप घेतली होती; परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणावरील संशोधकीय मूल्य असलेला महत्त्वाचा लेख आपण लिहिला आहे हे काही आम्हाला माहीत नव्हतं. पण प्रा. राजेंद्र व्होरा आणि प्रा. सुहास पळशीकर हे राज्यशास्त्राचे नामवंत प्राध्यापक स्वत:च्या संशोधकीय लेखनात आमच्या या लेखाचा संदर्भ देऊ लागले, तेव्हा आपण काही तरी भारी काम करून ठेवलंय, असं लक्षात येऊ लागलं. काँग्रेसच्या टिकून असण्यामागे येथील जातींची समीकरणं, सहकार चळवळीचं जाळं, शहरी आणि ग्रामीण भागातील हितसंबंधांचं गणित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील पकड, अशा कारणांचा साधार हवाला या लेखात आम्ही दिला होता. काँग्रेस पक्षाच्या बलस्थानांबद्दल असं मराठीत पहिल्यांदाच लिहिलं गेल्याचं आम्हाला कुणी कुणी सांगत होतं. आम्ही काही महत्त्वाचं शोधत आहोत याबद्दल आम्हीच अनभिज्ञ असल्यामुळे कदाचित आमच्याकडून चांगलं काम झालं असावं.
काँग्रेसवरील या गाजलेल्या लेखानंतर ‘लोकसत्ता’त पुढच्याच वर्षी आम्ही बहुजन राजकारणावर प्रकाशझोत टाकणारा लेख लिहिला. मंडल आयोगाच्या चळवळीमुळे भारतभरात ‘बहुजन’ नावाने वर्णन होणार्‍या समाजघटकांचा बोलबाला राजकारणात वाढला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सर्वच पक्ष आपण बहुजन राजकारण करत आहोत, असा दावा करत होते. हे दावे किती खरे आहेत आणि मूळ ‘बहुजनवाद’ या संकल्पनेशी कितपत प्रामाणिक आहेत, याचा शोध आम्ही या लेखात घेतला होता. तपशीलवार मांडणीचा हा त्या काळातील उत्तम नमुना ठरावा, असा हा लेख होता. प्रमुख जातींप्रमाणेच बारीक बारीक जातींचे हितसंबंध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांतर्फे कसे जुळवले जात आहेत, याचा डोळे उघडवणारा पट लेखात मांडला होता. शिवाय गोपीनाथ मुंडे-छगन भुजबळांपासून गणपतराव देशमुख-बाळासाहेब भारदे यांच्यापर्यंतच्या जुन्या-नव्या नेत्यांच्या मुलाखतीही लेखाला जोडल्या होत्या. संशोधनाची शिस्त असलेले असे कडक पत्रकारी शोधलेख त्या काळी क्वचितच लिहिले गेले असतील. १९९४ साली आम्ही आमच्या वयाची तिशीही गाठलेली नव्हती. त्यामुळे राजकीय विवेचन करण्याच्या दृष्टीने आम्ही अगदीच चिल्लेपिल्ले होतो. कुणास ठाऊक का, पण संपादक टिकेकरांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला होता. आज हा लेख बघताना तो विश्वास आम्ही सार्थ ठरवल्याचं समाधान मिळतं.
लागोपाठच्या या दोन राजकीय लेखांनंतर ‘लोकसत्ता’तच १९९७ मध्ये कामगार संघटनांची झाडाझडती घेणारा ‘मार्क्स ते माफिया’ हा शोधलेख आम्ही लिहिला. मुंबईच्या कामगार चळवळीने एके काळी देशाच्या कामगार चळवळीला दिशा आणि शक्ती दिली होती. मात्र, कामगारांना आर्थिक-सांस्कृतिक-राजकीय प्रतिष्ठा मिळवून देणार्‍या या चळवळीला युनियनबाजी आणि त्यातून आलेली राडेबाजी याने कसं पुरतं ग्रहण लागलं आहे, याचा वेध आम्ही या लेखात घेतला होता. अनेक संघटनांचे नेते, कार्यकर्ते यांना भेटून आणि शेकडो घटनांचे धागे जुळवून हा शोधलेख वाचकांपुढे आला होता. त्याचं शीर्षक स्फोटक आणि तरीही समर्पक असल्याने या लेखाने मुंबईतल्या कामगार जगताचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. हा लेख कामगार चळवळीमध्ये उलथापालथ होत असताना लिहिलेला असल्यामुळे आमचंही बरंच शिक्षण झालं. गिरणी कामगार चळवळीचे धागे या काळात उसवून गेले होते आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत एकूणच कामगार चळवळीचा पाडाव घडत होता. येणारा काळ कामगारांच्या एकजुटीचा अस्त होण्याचा आहे आणि त्याहीपुढे जाऊन मुंबईत कामगार बेसहारा होणार आहेत, याची चाहूल या लेखाने आम्हाला लागली. पुढे घडलंही तसंच. एखादा विषय चहुबाजूंनी खोल तपासत गेलं तर आगामी काळात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलं आहे याचा अंदाज लागू शकतो, याचा आत्मविश्वास या लेखाने आम्हाला दिला.
१९९९ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. हे निमित्त धरून त्या वर्षी अनेक पक्षांच्या पोटात शिरून आम्ही शोधलेख लिहिले. त्यातील रिपब्लिकन पक्ष (लोकसत्ता), पुरोगामी पक्ष (साधना) आणि शिवसेना (सत्याग्रही) हे तीन लेख एकाच वर्षी वेगवेगळ्या दिवाळी अंकांत प्रकाशित झाले. एका धाग्यात गुंफलेले असे अनेक विषय एकाच वर्षी वेगवेगळ्या दिवाळी अंकांत प्रसिद्ध झाले तर त्याचा वाचकांवर एकत्रित परिणाम होतो, याचा आम्हाला अनुभव आला. एकाच वर्षी तीन-तीन लेख लिहिण्यामागचं एक कारण असं होतं, की या सर्व शोधलेखांचं एकत्रित पुस्तक करावं. पण ही योजना प्रत्यक्षात आली नाही. काँग्रेसवरील लेख छापून आला तेव्हाची (म्हणजे १९९३ची) आणि १९९९ची राजकीय परिस्थिती भिन्न होती. त्यामुळे ही कल्पना आम्ही सोडून दिली गेली. (महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांवर रीतसर पुस्तक तयार करण्याची कल्पना राजकीय विश्‍लेषक सुहास पळशीकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुढे २००७ साली प्रत्यक्षात आली, तेव्हा या लेखमालेचा संदर्भ म्हणून उपयोग मात्र झाला. त्यातून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष हे पुस्तक आकाराला आलं आणि समकालीनतर्फे प्रकाशित झालं.)

राजकीय पक्षांवर शोधलेख लिहिले जात होते त्याच काळात ‘साप्ताहिक सकाळ’मध्ये मुंबईवरील लेखांची वार्षिक मालिका चालू होती. १९९४ ते २००० अशी सात वर्षं ही मालिका चालू होती. या मालिकेत भेंडीबाजार, धारावी, गिरणगाव, आग्रीपाडा, घाटकोपर परिसर, कोळीवाडा, उत्तर भारतीय वस्त्या आणि कामाठीपुरा अशा गरीब आणि कष्टकर्‍यांच्या वस्त्यांवर रिपोर्ताज लिहिले जात होते. त्याबद्दल मी मागील अंकात लिहिलेलं आहेच. (या लेखमालेचं पुढे पुस्तक झालं. अर्धी मुंबई. ते २००१ साली मॅजेस्टिक प्रकाशनाने आणि नंतर २०१० मध्ये समकालीन प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे. या लेखमालेतले लेख का करावेसे वाटले, ते कसे आणि कुणी केले, त्यात काय दिसलं हे त्या पुस्तकात नोंदवलं आहे. ते अवश्य वाचावं.) या मालिकेचं पुस्तक झाल्याने आमच्या टीमने केलेली उरस्फोड पुस्तकरूपाने टिकून राहिली, याचं समाधान आहे. ही गोष्ट राजकीय पक्षांच्या मालिकेबद्दल घडू शकली नाही. पण दिवाळी अंकांमध्ये सुटे सुटे लेख लिहित असताना त्यात काही सूत्रं ठेवून किंवा रीतसर पूर्वनियोजित आराखड्यानुसार काम केलं तर त्याची पुस्तकं बनू शकतात आणि आपण केलेली मेहनत काळाच्या प्रवाहात वाहून जाण्यापासून वाचवता येऊ शकते, ही गोष्ट या दोन प्रकल्पांमुळे लक्षात आली.
दिवाळी अंकातून लिहिलेल्या लेखमालिकेतून तयार झालेलं आमचं आणखी एक पुस्तक म्हणजे ‘देवाच्या नावाने’. आपल्याकडे कोणत्याही अन्य समाजांप्रमाणे देवस्थानांचा प्रभाव अंमळ जास्त आहे. जुन्या, प्राचीन, पारंपरिक देवस्थानांप्रमाणेच गेल्या पन्नास-शंभर वर्षांत निर्माण झालेल्या देवस्थानांकडेही आपला ओढा आहे. एवढंच काय, गेल्या दहा-वीस वर्षांतही काही देवस्थानं उदयाला आली आहेत आणि तिकडेही लोक दर्शनासाठी जात असतात. हा फेनॉमेनॉ समजून घ्यायला हवा असं आम्हाला वाटत होतं. देव, धर्म, श्रद्धा, भक्ती ही सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याची अनिवार्य गरज आहे, ही बाब इतरांप्रमाणेच आम्हालाही मान्य होती, परंतु लोेकांच्या श्रद्धेतून देवस्थान नावाचं एक केंद्र आकारत जातं आणि हे केंद्र कधी कधी धार्मिक बाबींप्रमाणेच समाजाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवहारांमध्येही कार्यरत होतं, असा अनुभव येत होता. या सर्वांवर लिहायला हवं असं वाटे. त्या ऊर्मीतून आम्ही ‘अनुभव’मध्ये २००२ साली शिर्डी आणि शेगाव या देवस्थानांवर लिहिलं होतं. (हे लेख राजा कांदळकरने लिहिले होते.) पंढरपूरबद्दल तर एकाहून जास्त लेख लिहिले होते. मात्र, त्या लेखांचं स्वरूप रिपोर्ताज प्रकारचं होतं. अशा प्रकारचं लेखन (विशेषत: शिर्डीबद्दल) अनिल अवचटांनीही पूर्वी केलं होतं. त्यामुळे रिपोर्ताजचा टप्पा पार करून त्यापलीकडे शोध घ्यायला हवा, असं आम्हाला आता वाटत होतं.
देवस्थानं ही राजकीय व्यवहारांत लक्ष घालत आहेत, ही बाब राजकीय अभ्यासकांच्याही लक्षात येत होती. त्यामुळे राज्यशास्त्राचे नामांकित प्राध्यापक सुहास पळशीकर यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. आम्हाला ज्या विषयाचा शोध घ्यावासा वाटतोय त्याचा अभ्यास कसा करता येईल, रीतसर अभ्यास करायचा तर कोणत्या मुद्द्यांचा-उपमुद्द्यांचा विचार करावा लागेल, मिळालेल्या माहितीची संगती कशी लावावी लागेल वगैरेंबद्दल त्यांच्याशी चर्चा केली. हा अभ्यास पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाच्या मदतीने करावा अशी आमची इच्छा होती. त्याप्रमाणे त्याच विभागातील प्रा. राजेश्वरी देशपांडे यांनी अभ्यासचौकट तयार करण्यात मदत केली. एक सविस्तर प्रश्‍नावली तयार केली गेली आणि त्या- आधारे महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या देवस्थानांचा एकेक करून अभ्यास करायचं ठरलं. ‘महाराष्ट्रातील वाढती धार्मिकता आणि देवस्थानांचा वाढता पसारा’ या विषयाच्या अनुषंगाने शोध घ्यायचा ठरलं. प्रत्यक्षात त्याहीपुढे जाऊन या शोधाला देवस्थानांच्या अर्थ राजकीय अभ्यासाचं स्वरूप प्राप्त झालं.
या अभ्यासात त्र्यंबकेश्वर-पंढरपूर-तुळजापूर ही शेकडो वर्षांची परंपरा असलेली जुनी देवस्थानं, शिर्डी-शेगाव-अक्कलकोट ही गेल्या शतकभरात प्रसिद्ध पावलेली देवस्थानं, शनिशिंगणापूर आणि सिद्धिविनायकासारखी अलीकडची देवस्थानं आणि केतकवळ्याचं बालाजी मंदिर आणि शिरगावचं (प्रति) शिर्डी मंदिर अशी मूळ देवस्थानांची प्रतिरूपं असलेली मंदिरं आम्ही निवडली. २००४ पासून या देवस्थानांचा अभ्यास करायला आम्ही सुरुवात केली. देवस्थानांच्या आर्थिक उलाढालीपासूनची सर्व माहिती मिळवणं, देवस्थानाचं धार्मिक-आध्यात्मिक महत्त्व सांगणारी पुस्तकं वाचून काढणं, त्यातल्या अभ्यासकांशी चर्चा करणं हा टप्पा पूर्ण झाला की प्रत्यक्ष देवस्थानांमध्ये चार-सहा दिवस जाऊन मुक्काम करणं, तिथे भक्त- देवस्थानचे कर्मचारी- पदाधिकारी यांच्याशी गप्पा-चर्चा करणं, आवश्यक कागदपत्र मिळवणं, मिळालेली माहिती विविध प्रकारे तपासून घेणं वगैरे पद्धतीने आमची टीम काम करत असे. मिळाली माहिती की लिहिला लेख, अशा रीतीने काम करून चालणार नव्हतं. त्यामुळे बहुतेकदा लेख लिहिण्याच्या आधी मूळ आराखड्यातील प्रश्‍नावलीच्या अनुषंगाने रिपोर्ट्स लिहिले गेले आणि मग अंतिम लेखाकडे वाटचाल केली गेली.
या मालिकेतील पहिले तीन लेख २००५ या एकाच वर्षी तीन विविध दिवाळी अंकांत प्रकाशित झाले. त्र्यंबकेश्वर (दीपावली), शनिशिंगणापूर (साप्ताहिक सकाळ) आणि अक्कलकोट (अनुभव). २००८मध्ये ‘साप्ताहिक सकाळ’च्या दिवाळी अंकात शिर्डीवर आणि त्यानंतर २०११ साली ‘अनुभव’मध्ये प्रतिबालाजी आणि आणि प्रति शिर्डी या देवस्थानांवर लिहिलं. हे सर्व लेख वेगवेगळ्या अंकांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यामुळे कदाचित सर्वच वाचकांपर्यंत हे सर्व लेख पोहोचले नसतील; परंतु हे सर्व लेख दुरुस्त करून, सुधारून, अपडेट करून २०१२ मध्ये पुस्तकात संग्रहित झाले, तेव्हा हा अभ्यास एकत्रितरीत्या वाचण्यासाठी उपलब्ध झाला. या पुस्तकाची गंमत म्हणजे २००२ पासून २०११ पर्यंत हे लेख छापून येत असल्याने लिहिणार्‍यांची टीम एकसंध नव्हती. टीममधील कुणी गळत होतं, कुणी नव्याने रुजू होत होतं. पण या पुस्तकासाठी केलेला आराखडा इतका भक्कम होता, की त्यामुळे हे लेख वेगवेगळ्या काळांत वेगवेगळ्या पत्रकारांच्या गटांनी लिहिलेत असं वाचकांना वाटणारही नाही. अर्थात, मूळ आराखड्याला धरून लेख लिहिले जावेत याबद्दलचा आमचा आग्रह आणि हा हट्ट पूर्ण करण्यासाठी मनोहर सोनवणे यांनी केलेले कष्ट या दोन गोष्टी नजरेआड होऊ शकत नाहीत.

या पुस्तकातील लेख दहाएक वर्षांच्या काळात पसरलेले असल्यामुळे आपण बोलत बोलत बरेच पुढे आलो. पण दिवाळी अंकांतील ‘युनिक’ लेखांचं वैविध्य समजून घ्यायचं तर पुन्हा मागे जायला हवं. थेट १९९४मध्ये. त्या काळात लिहिलेल्या एका लेखाबद्दल सांगायलाच पाहिजे. हा लेख निखिल वागळे यांच्या ‘अक्षर’ दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाला होता. त्या काळी ‘अक्षर’ हा पहिल्या पाचांतला दिवाळी अंक होता. चांगला खपणारा आणि भरपूर वाचला जाणारा. दिवाळी अंकांच्या सौम्य आणि मध्यमवर्गीय चौकटीला हादरे देणारा. न हाताळले जाणारे विषय, माणसं यांच्याबद्दल आवर्जून छापणारा. आम्ही त्या काळी मराठवाड्यात बरेच फिरत होतो आणि ‘महाराष्ट्र टाइम्स’साठी लिहीत होतो. (याबद्दल मागील लेखात मी सविस्तर लिहिलं आहेच.) या फिरतीत आम्हाला एकनाथ आवाड नावाचा एक दणदणीत कार्यकर्ता भेटला. दलितांचे प्रश्‍न खणखणीत पद्धतीने वेशीवर टांगणारा. अस्पृश्यता, जातिभेद या प्रश्‍नांप्रमाणेच भूमिहीनांना गायरान जमिनी मिळवून देण्याची चळवळ चालवणारा. मूळचा दलित पँथरचा वाघ, पण नंतर स्वत:ची संघटना काढून कार्यकर्त्यांची जोरदार फळी उभारून जमिनीवर लढणारा कार्यकर्ता. त्याच्या या कामावर आम्ही लेख लिहिला-‘जिजा आणि त्याचे कार्यकर्ते’. या लेखामुळे एक तडफदार कार्यकर्ता तर समाजासमोर आलाच, शिवाय समाजातल्या सर्वांत तळच्या लोकांचे प्रश्‍न, त्यांचं जिणं, त्यांच्या अडचणी, त्यांचे पेच आणि त्यावरील उपायांची दिशाही समोर आली. आम्ही लेख लिहिला तेव्हा एकनाथभाऊ पंचेचाळीस वर्षांचे असतील. पुढेही ते कार्यरत राहिले आणि आपलं काम विस्तारत गेले. त्यांच्या कामाचा विस्तार आणि खोली नोंदली जावी यासाठी आम्ही पुढे ‘समकालीन प्रकाशना’तर्फे त्यांचं आत्मचरित्र प्रकाशित केलं. पुस्तकाचं नाव ‘जग बदल घालुनी घाव’. हे पुस्तक दलित आत्मचरित्रांना नवं वळण देणारं आहे.
आम्ही एकनाथ आवाडांवर १९९४ साली लेख लिहिला आणि तब्बल पंधरा वर्षांनंतर त्यांचं आत्मचरित्रही आम्हीच प्रकाशित केलं. याचा अर्थ दिवाळी अंकांमध्ये शोधपर मालिका चालवून, सूत्ररूपाने लेख लिहून टिकाऊ पुस्तकं लिहिता येतात, तसंच एखाद्या महत्त्वाच्या कामावर लिहिल्यानंतर त्यावर दीर्घकाळ लक्ष ठेवून पुढे लेखनविस्तार करून पुस्तकही प्रकाशित करता येऊ शकतं. डॉ. प्रकाश आमटे, डॉ. विकास आमटे यांची आम्ही प्रकाशित केलेली पुस्तकं त्याची उदाहरणं आहेत.
‘अक्षर’सोबत आम्ही आणखी एक लेख लगेचच्या वर्षी केला. हा लेख तेव्हा तुफान वाचला गेलाच, शिवाय त्याने आमच्यासाठी एका लेखप्रकाराचं दालनही खुलं केलं. १९९५ हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा कळस- काळ होता. बाळासाहेबांच्या अफाट लोकप्रियतेचे ते दिवस होते. काँग्रेसला पछाडून युती सरकार सत्तेवर येण्याचा तो काळ. शिवसेना-भाजपच्या यशात बाळासाहेबांच्या लोकप्रियतेचा मोठा वाटा होता. कुणा एका नेत्याला (शरद जोशी वगळता) एवढी व्यापक लोकप्रियता मिळण्याचं हे विरळा उदाहरण होतं. राजकारणातील ही घटना चक्रावून टाकणारी होती. त्यामुळे लोकांना बाळासाहेब ठाकरे का आवडतात, या प्रश्‍नाचा शोध घेण्याचं आम्ही ठरवलं. दहा प्रश्‍नांची एक प्रश्‍नावली तयार केली आणि महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांत ती ठाकरे समर्थकांकडून भरून घेतली. गावोगावी लोकांमध्ये वावरताना आम्ही लोकांशी बोलत होतोच. त्यातून ठाकर्‍यांबद्दलच्या आकर्षणाची कारणंही कळत होतीच. या सर्व सामग्रीचं आम्ही नंतर विश्‍लेषण केलं. प्रत्येक प्रश्‍नाच्या उत्तरांची विभागवार (व एकत्रही) टक्केवारी काढली आणि महाराष्ट्राला भारून टाकणार्‍या या नेत्याच्या नेतृत्वाची वाचकांना फोड करून सांगितली. लोकांचा हा कल अचंबित करणारा होता. राजकीय विश्‍लेषक सुहास पळशीकर यांनी त्या काळी ठाकरे यांच्या या लोकप्रियतेचं वर्णन ‘निमफॅसिस्ट मोहिनीविद्येचा प्रयोग’ असं केलं होतं. त्याचं सूचनही या सर्वेक्षणामध्ये घडत होतं.
लोकांच्या विचारांचा कल समजून घ्यायचा तर सर्वेक्षणाद्वारे कौल घ्यावा, ही गोष्ट या लेखामुळे आमच्या लक्षात आली. त्यामुळे ज्या विषयांबाबत जनमत कळावं असं आम्हाला वाटे त्या विषयांची सर्वेक्षणं करायला आम्ही सुरुवात केली. ही सर्वेक्षणं करताना स्त्री-पुरुष, तरुण-प्रौढ-वयस्क, जाती-धर्म आणि विभागीय समतोल ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आलो. ही सर्वेक्षणं शास्त्रीय कसोट्यांवर उतरणारी नव्हती; परंतु समाजाच्या विचारांची नाडी समजून घेण्यास ती उपयोगी पडणारी असतात असं लक्षात आल्याने शास्त्रीय असण्या-नसण्याबद्दल आम्ही फिकीर बाळगली नाही. कधी कधी तर शंभर लोकांच्या सर्वेक्षणावरूनही लेख लिहिले. ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ हे तत्त्व त्यामागे होतं. या पद्धतीने लोकांच्या मनात नेत्यांबद्दलच्या कल्पना काय असतात हे समजून घेणारं सर्वेक्षण (अनुभव,१९९७), गांधीजींबद्दल लोकांच्या मनात काय भावना आहेत याबद्दल शहरी व ग्रामीण अशा दोन भागांत केलेलं सर्वेक्षण (अनुभव, १९९७), राममंदिराचा प्रश्‍न पुन्हा डोकं काढू लागला तेव्हा लोकांच्या मनात काय उत्तर आहे याची चाचपणी करणारं सर्वेक्षण (अनुभव, २००२), करिअर-नोकरी-व्यवसायासाठी घराबाहेर पडणार्‍या स्त्रियांना सुरक्षिततेबद्दल काय वाटतं याबद्दलचं सर्वेक्षण (आम्ही स्त्रिया, दिवाळी २००५) अशी अनेक उदाहरणं सांगण्यासारखी आहेत. डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्या ‘स्त्री आधार केंद्र’ या संस्थेसाठी तर ‘स्त्रिया अत्याचाराकडे कसं पाहतात?’ यावर १९९७ साली आम्ही एक भलं थोरलं सर्वेक्षण करून रिपोर्टच लिहून दिला होता. या सर्वेक्षणाचा उपयोग पुढे महिलांशी बोलताना आणि त्यांचं संघटन करतानाही संस्थेतर्फे केला गेला.
सर्वेक्षणाच्या जवळचा परंतु जास्त अनौपचारिक फॉर्म म्हणजे गप्पांचा. कधीमधी ग्रुपगप्पांचाही. हल्ली वृत्तवाहिन्यांवर हा फॉर्म सढळपणे वापरला जातो, पण त्याआधी फारच अपवादाने हा फॉर्म वापरला जात असे. एक प्रश्‍नावली मनाशी धरून अनेकांसोबत स्वतंत्रपणे किंवा कधी एकत्रित गप्पा मारल्या तर विविधांगांनी मुद्द्याच्या मुळाशी पोहोचता येऊ शकतं, असा अनुभव आम्हाला आला. अशा प्रकारचा आमचा एक लेख ‘मिळून सार्‍याजणी’ या विद्या बाळ यांच्या दिवाळी अंकात १९९८ साली छापून आला. या लेखाचं नाव होतं - मुलं विरुद्ध मुली प्रश्‍नचिन्ह. एकतर्फी प्रेमप्रकरणं, त्यातून मुलींवर होणारे अ‍ॅसिडहल्ले, कधी खून यामुळे तरुण मुलामुलींमध्ये एकमेकांविषयी अविश्वास तयार होतो. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस असे काही प्रकार उघडकीस येत होते. हा अविश्वास मुलामुलींमध्ये कसा दबा धरून असतो हे शोधावं यासाठी आम्ही पुण्यातील काही महाविद्यालयांमध्ये जाऊन मुलामुलींना गाठलं होतं आणि त्यांच्यासोबत ग्रुप गप्पा मारल्या होत्या. या गप्पांमध्ये मुला-मुलींचं मन समजून घेण्याबरोबरच त्यांनी शोधलेल्या उत्तरांवर प्रश्‍न विचारून विचारप्रवृत्त करण्याचं कामही होत असे. त्यामुळे मुलं-मुली अहमहमिकेने बोलत आणि त्यातून त्यांच्या मनाच्या तळाशी काय आहे हे बाहेर पडे. आमच्याकडून दोघं-चौघंजण आणि गप्पा मारायला पंधरा-वीसजण, असं तंत्रच आम्ही विकसित केलं होतं.

१९९० पासून साधारण २०००पर्यंत म्हणजे पहिल्या दहा वर्षांत शोधलेख लिहिण्यासाठी वेगवेगळ्या फॉर्मचा बराच वापर आम्ही करून पाहिला. या प्रयोगांतून ‘युनिक फीचर्स’ची म्हणून एक शैली विकसित झाली आणि तीच रुढ झाली. २००० सालानंतर प्रकाशित झालेल्या देवस्थानांवरील लेखमालेचा उल्लेख मी यापूर्वी केलेला आहेच. २००२ आणि २००३ या लागोपाठ वर्षी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या दिवाळी अंकांसाठी आम्ही लिहिलेले शोधलेख या शैलीतलेच होते. हे दोन्ही लेख टीव्हीबद्दलचे होते. पहिला लेख वृत्तवाहिन्यांची झाडाझडती घेणारा होता. घडणार्‍या घटना-घडामोडी क्षणात प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणार्‍या या यंत्रणा कशा चालतात याचा फर्स्टहँड रिपोर्ट या लेखाद्वारे दिला होताच, शिवाय स्पर्धेपायी बातम्यांना मनोरंजनाचा तडका कसा दिला जातो आहे, याकडेही या लेखात लक्ष वेधलं होतं. वृत्तवाहिन्यांमधील पत्रकार, संपादक, निर्माते यांची होणारी घालमेल आणि त्यांच्यावर बाजाराचा असलेला दाब या लेखातून पुढे आला होता. सामाजिक प्रश्न उपस्थित करण्याची आणि या प्रश्नांवर उत्तरं शोधणार्‍या प्रयत्नांना लोकांसमोर आणण्याची मोठी ताकद या माध्यमात आहे, परंतु दुर्दैवाने ही बाब त्यांच्या अजेंड्यावर दिसत नाही, असं निरीक्षण आम्ही त्या लेखात नोंदवलं होतं. पुढे हिंदीत अनेक वृत्तवाहिन्या सुरू होत गेल्या, पण हे काम कुणी फार गांभीर्याने केलं नाही. हा लेख लिहिला तेव्हा मराठी वृत्तवाहिन्यांचा जन्म अजून व्हायचा होता. त्यामुळे त्यांच्याबद्दलचं मत लेखात येण्याची शक्यता नव्हती. पण या लेखातून वृत्तवाहिन्यांकडून किती अपेक्षा करायच्या, यासंबंधी जे सूचन आम्ही केलं होतं, जे पुढे बर्‍याच अंशी खरं ठरलं एवढं नक्की. दुसर्‍या लेखात हिंदी-मराठी मनोरंजन वाहिन्यांवर प्रकाशझोत टाकला होता. १९९०च्या दशकातल्या आशयघन मालिकांचा जमाना कसा मागे पडला आहे आणि त्याऐवजी बाजारू, बटबटीत आणि ‘क’च्या बाराखडीच्या मालिका प्रेक्षकांच्या डोक्यावर थोपल्या जात आहेत याचा आढावा तर घेतला गेला होताच, शिवाय नवा मध्यमवर्ग आणि त्यातही महिला प्रेक्षकांना ‘ग्राहक’ बनवण्यासाठी या मालिका कशा वापरल्या जात आहेत, ही बाब लेखात पुढे आणली होती. या दोन्ही लेखांसाठी भरपूर फिरती, मुलाखती, तज्ज्ञांशी चर्चा वगैरे सर्व मार्ग वापरले गेले होते.
‘युनिक फीचर्स’ने आपल्या प्रवासात क्रिकेट, टीव्ही आणि सिनेमा या भारतीयांच्या आकर्षणांबाबत फार लक्ष घातलं नाही. (कारण त्यात लोकच आपल्यापेक्षा अधिक जाणून असतात, हे आम्हाला माहित होतं.) परंतु १९९५ ते २००२ या सात-आठ वर्षांत आम्हीही हिंदी-मराठी टेलिव्हिजनसाठी काम केलेलं असल्याने (आणि त्यातून बाहेर पडावं लागल्याने) या क्षेत्रातील व्यवहारांशी आमचा जवळून आणि आतून संबंध आला होता. ‘प्रिया तेंडुलकर टॉक शो’पासून ‘सुरभि’पर्यंत अनेक चांगल्या उपक्रमांमध्ये आमचा सहभाग होता. ‘इ टीव्ही’ ही वाहिनी मराठीत सुरू होण्यातही आमचा महत्त्वाचा वाटा होता. शिवाय मराठीतील विविध वाहिन्यांसाठी वृत्तपत्रीय कौशल्यांवर आधारित मालिकाही आम्ही बनवल्या होत्या. मात्र, हिंदी वृत्तवाहिन्यांत आणि एकूण सर्वच मनोरंजन वाहिन्यांत ज्या प्रकारे उथळपणा वरचढ ठरला, त्यामुळे या क्षेत्रातील निर्णय कसे घेतले जातात, त्यावर बाजाराचा प्रभाव कसा असतो वगैरे वाचकांना सांगण्यासाठी आम्ही हे दोन लेख केले होते.
आम्ही मित्रांनी लिहिलेल्या अनेक शोधलेखांबद्दल भरभरून लिहिण्यासारखं आहे, परंतु अलीकडे केलेल्या दोन-तीन लेखांबद्दल सांगतो आणि थांबतो. ‘साप्ताहिक सकाळ’च्या २००६च्या दिवाळी अंकासाठी संपादक सदा डुंबरे यांनी आम्हाला एका विषयाचा विस्तृत शोध घ्यायला सांगितलं. विषय होता- पुणं अजूनही सांस्कृतिक राजधानी आहे का? पुण्याला भव्य इतिहास आहे आणि या प्रदीर्घ इतिहासामुळे पुण्याकडे महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक नेतृत्व आलेलं होतं. त्यातून ‘पुणं ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आहे’ असं म्हणण्याची चाल पडली. परंतु आजचं पुणं सांस्कृतिक राजधानी तर सोडाच, ‘सुसंस्कृत’ तरी आहे का, असा प्रश्न संपादकांना पडला होता. परंतु काहीशे वर्षांची समृद्ध परंपरा असलेलं एखादं शहर आज सांस्कृतिकदृष्ट्या काय अवस्थेला आहे, हे शोधणं सोपं काम नव्हतं. पुण्याचा सांस्कृतिक र्‍हास डोळ्यासमोर होता पण त्याचा पट एवढा विस्तीर्ण; की तो टिपायचा कसा असा प्रश्न होता. शिवाय जसा र्‍हास होत होता, तसेच अनेक चांगले प्रयोग, प्रयत्नही चालले होते. नव्या वाटा शोधल्या जात होत्या. त्यामुळे विषयाचे ताणे-बाणेही सांगितले जाणं आवश्यक होतं. हे सारं समजून घेण्यासाठी आम्ही राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक वगैरे क्षेत्रांतील अभ्यासकांशी जाऊन बोलायचं ठरवलं. त्यांच्याकडून आधी स्पष्टता मिळवू आणि मग पुढे शोधाशोध करू, असा विचार केला. आठ-दहा ज्येष्ठांशी बोलल्यानंतर एवढे मुद्दे पुढे आले की त्यातून पुण्याच्या सांस्कृतिक नेतृत्वाचा विस्कटलेला चेहरा दिसू लागला. आम्ही मिळवलेली माहिती, पुण्याच्या बदलत्या संस्कृतीची शेकडो उदाहरणं आणि अभ्यासकांची निरीक्षणं एकत्र गुंफून एक विस्तृत लेख आम्ही लिहिला. हा लेख पुणेकरांनी तर वाचलाच परंतु पुण्याविषयी महाराष्ट्रभर उदंड राग-लोभ असल्याने सर्वत्र वाचला गेला. एखाद्या शहराची सांस्कृतिक तब्येत तपासण्याची एक ‘चेक लिस्ट’च या लेखाने विकसित झाली.

या लेखानंतर ‘साप्ताहिक सकाळ’च्या दिवाळी अंकात आमचा आणखी एखाद-दुसरा लेख छापून आला असेल. त्यानंतर २०१० मध्ये डुंबरे निवृत्त झाले आणि ‘युनिक फीचर्स’ आणि सदा डुंबरे यांच्या वीस वर्षीय संपादकीय सहकार्याची सांगता झाली. १९९० ते २०१० या वीस वर्षांच्या काळात आम्हाला त्यांच्यासोबत नियमित अंकांमध्ये, विशेषांकांमध्ये आणि दिवाळी अंकांमध्येही भरपूर काम करायला मिळालं. व्यक्तिश: मला राजकीय लेखन करण्याची भरपूर संधी त्यांनी दिली. १९९८ पासूनच्या निवडणुका; मग त्या राष्ट्रीय असोत अथवा महाराष्ट्राच्या असोत, लेखमाला चालवून निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकारणाबद्दल सांगोपांगपणे लिहायला मला मिळे. त्याशिवाय २००१ ते २००८ अशी सलग आठ वर्षं त्यांनी मला दिवाळी अंकात लिहिण्याची संधी दिली. हा काळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मध्यमवर्ग स्वार होण्याचा होता. त्याचं विवेचन आणि विश्‍लेषण (त्यांना पटो वा न पटो) करण्याची मिळालेली संधी व्यक्तिश: मला बरंच काही देऊन गेली.
डुंबर्‍यांच्या निवृत्तीनंतर २०११ सालीही आम्ही एक लेख ‘साप्ताहिक सकाळ’मध्ये लिहिला होता. तो होता पुण्याच्या मुठा नदीवरचा. आपल्या देशात कोणत्याही शहरात गेलं तरी तेथील नद्यांची पुरती वाताहत झाल्याचं दिसतं. पुण्याची मुठा नदी त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण. शहरं नद्यांशी अशी बेपर्वाईने का वागतात, शहरं नियोजनाशी संबंधित संस्था-राज्यशासन यांचं नद्यांबद्दलचं धोरण काय आहे, पर्यावरणवादी संस्था, स्वयंस्फूर्त माणसं-तज्ज्ञ मंडळी या प्रश्‍नावर काय उपाय सुचवतात, वगैरे अनेक गोष्टींचा झाडा आम्ही या लेखात घेतला होता. त्यासाठी नदीच्या उगमापासून मुळा-मुठा संगमापर्यंत तिच्यासोबत पायी रपेट करण्याची अभिनव कल्पना आम्ही राबवली होती. शहरी वस्त्यांचं नदीवर होणारं अतिक्रमण, शहराचा राडारोडा आणि सांडपाणी नदीत टाकण्याची ‘व्यवस्था’, नदीचं मृत होणं आणि नदी सुधार व सुशोभीकरणापोटी केल्या जाणार्‍या उपाययोजनांमुळे नदीचं नदीपण हरवून जाणं या लेखात मांडलं होतं. या लेखाचा परिणाम म्हणून की काय माहीत नाही, परंतु ‘दैनिक सकाळ’ने त्यानंतर मुठा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्‍न बराच तपशीलवार मांडला. आणि पुण्याच्या महापालिकेपासून सर्व यंत्रणांना खडबडून जागं केलं.
मुठा नदीवर शोधलेख केल्यानंतर आम्ही नाशिकच्या गोदावरी नदीच्या उगमापासून ती नाशिक शहर सोडेपर्यंतचा प्रवास करून आणखी एक लेख केला. (हा लेख मुक्ता चैतन्यने लिहिला.) पुण्याइतकीच वाईट वर्तणूक या दक्षिणगंगेला मिळत असल्याचा अनुभव पुन्हा आला. हाच अनुभव नागपुरात नाग नदीबाबत, मुंबईत मिठीबाबत आणि सोलापुरात भीमेबाबत येतो. त्यामुळे आपण आपल्या जीवनदायिनी नद्यांना कसे वागवतो याचा शोध गावोगावी माध्यमांनी घ्यायला हवा आणि नद्या मोकळा श्‍वास घेऊ शकतील याची तजवीज सर्वांनी मिळून करावी याचा आग्रह धरायला हवा, ही बाब या लेखांमधून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.
शहरीकरणाच्या अनुषंगाने आणखी एक शोधलेख आम्ही केला तो २०११ मध्ये ‘दीपावली’साठी. पुणे-मुंबई-नाशिक हा महाराष्ट्राचा ‘गोल्डन ट्रँगल’ मानला जातो. मुंबई ही राज्याची राजधानी म्हणून आधीपासून विकसित, तर पुणे आणि नाशिक मागील वीस वर्षांत विस्तारत-विकसित होत आहेत. या तीन शहरांकडे (आणि आणखीही चारसहा शहरांकडे) बघून महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचं चित्र निर्माण केलं जातं. हे चित्र पुरतं पोकळ आणि सर्वस्वी फसवं आहे, ही गोष्ट सांगितली पाहिजे असं आम्हाला वाटत होतं.
डोळे उघडे ठेवून महाराष्ट्रात फिरणार्‍या कोणत्याही माणसाला ही गोष्ट सहजपणे दिसू शकणारी आहे. मात्र, मोठ्या शहरांतील झगमगीमुळे पाहणार्‍यांचे डोळे दिपून जातात आणि महाराष्ट्र अव्वल नंबर आहे, हा प्रचार पटू लागतो. ही बाब राज्यातील गरीब आणि (खर्‍या) मध्यमवर्गीयांच्या मुळावर उठणारी असते. म्हणून आम्ही एक योजना आखली आणि कामाला लागलो.
मुंबई-पुणे-नाशिक या शहरांपासून शंभर किलोमीटर परिसरातील खेड्यापाड्यांचा दौरा केला आणि हा भाग रस्ते-पाणी-वीज-शाळा-दवाखाना अशा मूलभूत सुविधांपासून किती दूर आहे, हे शोधून काढलं. सांगितलं. हा लेख आपल्या विकासाच्या मॉडेलचा पंचनामा करणारा होता. ‘विकास विकास’ म्हणून जो कौतुकसोहळा केला जातो, तो किती खोटा आहे हे हा लेख दाखल्यानिशी सांगत होता. विकासाची गंगा दूर जंगलात तर सोडाच, शहरापासूनच्या शंभर किलोमीटर अंतरावरही पोचलेली नाही याचा धडधडीत पुरावा या लेखाने पुढे आणला. अर्थात, असे लेख लिहून आपले टगे राज्यकर्ते आणि निबर नोकरशहा काम करू लागले तर देशाचं भलं व्हायचं! त्यामुळे या लेखाकडे कुणी लक्ष दिलं नाही, हे वेगळं सांगायला नकोच.
याच काळात महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा राज्यभर फिरून घेतलेला शोध आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा काढलेला माग वगैरे अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर आम्ही लिहीत होतो. हे काम प्रामुख्याने ‘अनुभव’मधून केलं गेलं. परंतु त्याबद्दल विस्ताराने पुढे कधी लिहीन. तूर्त एवढं पुरे.

अशा रितीने गेली वीस-पंचवीस वर्षं आम्ही मराठीतील महत्त्वाच्या दिवाळी अंकांमध्ये लिहीत आहोत. हे लेखन प्रामुख्याने चार-सहाजणांच्या टीमने, खूप खपून, अभ्यास करून केलेलं आहे. शोध घेण्याची भूमिका त्यामागे आहे. आम्ही करत असलेल्या या लेखांना दिवाळी अंकांच्या संपादकांनी कधी ‘नाही’ म्हटलं नाही. वाचकांनी तर त्यांचं नेहमीच स्वागत केलं. लेखांची पुस्तकं झाली तेव्हा ‘बरं झालं, आता सलगपणे पुस्तकात वाचता येईल’ अशी प्रतिक्रिया वाचकांकडून मिळत राहिली. पण तरीही आम्ही हाताळलेला शोधलेखांचा ट्रेंड दिवाळी अंकांमध्ये रुळला असं पंचवीस वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही म्हणवत नाही. आम्ही शोधाशोध केली नि लेख लिहिला आणि तो दिवाळी अंकांनी छापला; पण स्वत: संपादकांनी फार नियमितपणे शोधलेखांची मागणी केली असा आमचा अनुभव नाही. (सदा डुंबरे हे याबाबत अपवाद.) दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारची मेहनत करून शोधलेख लिहिणारे अन्य कुणी आम्हाला इतक्या वर्षांत दिसले नाहीत. वैयक्तिक पातळीवर राजा शिरगुप्पे, मिलिंद चंपानेरकर, हेरंब कुलकर्णी, मुकुंद कुळे असे अनेक जण रिपोर्ताज्-शोधलेख लिहित असतात. परंतु चार-सहाजणांनी एकत्र येऊन, एकत्र अभ्यास करून लेख लिहिण्याचा पायंडा काही रुळलेला दिसत नाही. कदाचित या रीतीने काम करणं खूप खर्चिक, घोडमेेहनतीची मागणी असणारं आणि एकत्र काम करण्याची मानसिकता अनिवार्य असणारं आहे. त्याहीपलीकडे लोकांच्या जगण्याशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्‍न ऐरणीवर आणण्यासाठी गटाने दीर्घकाळ काम करण्याचीही पूर्वअट त्याला आहे. या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याला नक्कीच काही मर्यादा असणार. त्यामुळे आम्ही हे करू शकलो आणि अजूनही जोमाने करतो आहोत, याचं समाधान आहे.
आमच्या आधीच्या पिढीत ज्याप्रमाणे अनिल अवचट आणि निळू दामले यांनी आपापल्या पद्धतीने किल्ला लढवला (आणि अजूनही लढवत आहेत), त्याचप्रमाणे आम्हीही आपली वाट चालतो आहोत. या वाटेवर चांगले सोबती मिळावेत आणि ही वाट ठळक बनावी अशी इच्छा नक्की आहे.
-सुहास कुलकर्णी

चौकट १

आणखी काही - पोलिस कोणाचे?

काही विषय असे असतात की त्यांच्याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात कुतूहल असतंच असतं. पोलिस हा असाच विषय. प्रत्येकाच्या आयुष्यात हा बालपणी चोर-पोलिसाच्या गोष्टीतून भेटतो आणि नंतर प्रत्यक्ष जीवनातसुद्धा हा भेटायला-दिसायला लागतो. पोलिसांची सार्वजनिक प्रतिमा ‘ते भ्रष्ट असतात, कामचुकार असतात, हडेलहप्पी असतात’ अशी असते. ते दुबळ्याच्या आणि पीडिताच्या बाजूने उभे राहतील अशी खात्रीही लोकांना वाटत नाही. एकुणात, लोकांना त्यांच्याबद्दल खात्री, विश्वास आणि आपुलकी वाटत नाही.
ज्यांच्या संरक्षणार्थ आपण तैनात आहोत त्यांनाच आपल्याबद्दल संशय आहे, ही भावना पोलिसांचं नीतिधैर्य (मोराल) खराब करणारी असणार. त्यामुळे लोकांचं पोलिसांबद्दलचं हे मत एका बाजूला ठेवून पोलिस स्वत:कडे कसं पाहतात, स्वत:च्या कामाकडे कसं बघतात, त्यांची नोकरी-संसार-कामाच्या वेळा-पगार पाणी-सांसारिक अडचणी-आजारपणं-मानसिक ताण वगैरेंकडे बघण्याची दृष्टी कशी आहे, हे समजून घ्यावं असं वाटत होतं. पण ही गोष्ट सामान्य म्हणजे सर्वांत तळच्या पोलिसाकडून समजून घ्यावी, असं आम्ही ठरवलं. त्यामुळे पोलिस स्वत:कडे, स्वत:च्या साहेबाकडे, स्वत:च्या पोलिस दलाकडे कसं पाहतो हेही कळू शकणार होतं.
आम्ही प्रामुख्याने मुंबईत (आणि पुण्यातही) पोलिस हवालदारांशी बोललो. रात्री गस्त घालणारे, पोलिस चौक्यांवर ड्युटी करणारे पोलिस गाठले. पोलिस वसाहतीत गेलो. त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोललो. त्यांच्याकडून जी माहिती मिळाली ती अस्वस्थ करणारी होती. स्वत: पोलिस आत्मिक अधिष्ठान हरवून बसलेले जाणवले. आपल्या आयुष्याचा राडा झालाय आणि या कुचंबणेतून आपली सुटका नाही, ही भावना त्यांना घेरून बसलीय, ही गोष्ट जाणवली. नैतिक-अनैतिक आणि कायदेशीर-बेकायदा यांच्या व्याख्यांबद्दल त्यांचं म्हणणं ऐकून तर सर्दच व्हायला झालं.
आपण ऊठसूट पोलिसांच्या नावाने बोटं मोडतो. पण, त्यांच्याकडे माणूस म्हणून पाहिलं तर आपला राग अनाठायी आहे, ही बाब आम्ही या लेखातून वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला- तीही सर्व गुंतागुंतीसह.
हा लेख १९९८ मध्ये ‘लोकसत्ता’च्या दिवाळी अंकात आला होता.

चौकट २

आणखी काही - गडचिरोलीची गोची

गडचिरोली आणि नक्षलवाद यांचं नातं मनामनात घट्ट बसलेलं आहे. या जिल्ह्यात आमचं थोडं येणं-जाणं होतं. डॉ. अभय-राणी बंग आणि डॉ. प्रकाश-मंदा आमटे यांच्याशी त्यांच्या कामांच्या अनुषंगाने संबंध आला होता. शिवाय मोहन हिराबाई हिरालाल, डॉ. सतीश गोगुलवार यांची कामं आम्ही जाणून होतो. परंतु आमचा हा वावर बराच मर्यादित होता. गडचिरोलीबद्दल येणार्‍या बातम्या आणि आम्ही पाहिलेला गडचिरोली यांचा फारसा मेळ बसत नव्हता.
एकदा डॉ. आनंद बंग (डॉ. अभय-राणी बंग यांचा मुलगा) याच्याशी बोलणं चाललं होतं. तो म्हणाला, की गडचिरोली जिल्ह्यात फिरून तिथलं जनजीवन, लोकांचे प्रश्न, सरकारी यंत्रणा, पोलिस-प्रशासन-इस्पितळं-एसटी-शाळा-कॉलेजेस-आश्रमशाळा-सिंचन प्रकल्प हे सारं पहा. निव्वळ नक्षलवादी प्रश्न म्हणून गडचिरोलीकडे न पाहता व्यापक दृष्टीने पाहण्याची गरज असल्याचं त्याचं म्हणणं पडलं.
त्यानुसार आमच्यातील प्रशांत खुंटे आणि प्रतिक पुरी अशा दोघांनी गडचिरोली शहरापासून सुरुवात करून वडसा-आटमोटी-कुटखेडा-कोरची-कारवाफा-धानोरा-चामोर्शी-मुलचेरा-एटापल्ली या भागात दहा-बारा दिवस भटकंती केली. सामान्य माणसं-सरकारी अधिकारी- कर्मचारी-पोलिस-स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते यांच्याशी बोललो. दहशतीखाली लोक कसा विचार करतात, कसं बोलतात (किंवा बोलत नाहीत) याचा मन विषण्ण करणारा हा अनुभव होता. सामान्य माणसं ही सरकार आणि नक्षलवादी या दोघांच्या संघर्षात कशी चेपून गेली आहेत हे इथे कळत होतं. लोकांच्या संघटना, संस्था, चळवळी, राजकीय पक्ष, माध्यमं यांच्या अनुपस्थितीमुळे सार्वजनिक जीवन जवळपास अस्तित्वात नाही, असं चित्र दिसलं. पोलिसच (आणि सरपंच वगैरेही) जिथे भयग्रस्त तिथे सामान्य माणसाचा काय पाड लागणार, असा प्रश्न या भटकंतीतून सतत पुढे येत होता.
हे सर्व चित्रण आम्ही ‘गडचिरोलीची गोची’ या शोधलेखात केलं. हा लेख ‘कालनिर्णय’च्या २०११च्या दिवाळी अंकात प्रकाशित झाला.
डॉ. आनंद बंग जे म्हणाला होता ते शोधायचं तर गडचिरोली जिल्ह्यात चार-सहा महिने ठिय्या मारायला हवा. पण ते कसं शक्य होणार? त्यामुळे हाती आलं ते वाचकांना सांगितलं. त्यानेही वाचकांना गरगरायला झालं, म्हणजे बघा!


-सुहास कुलकर्णी
suhas.kulkarni@uniquefeatures.in