वृत्तवाहिन्यांचा सुळसुळाट

भारतातील बर्याचशा वृत्तवाहिन्या फायद्यात नाहीत, ही खरी गोष्ट आहे. परंतु निवडणुकीच्या काळात वृत्तवाहिन्यांना करोडोंच्या जाहिराती मिळतात आणि राजकीय पक्षाचे त्यांच्याशी लागेबांधे असल्यास त्या पक्षांना प्रचारासाठी फायदा मिळतो हेसुद्धा खरं. परंतु, केवळ त्याकरिता निवडणुका जवळ आल्या असताना नव्या वृत्तवाहिन्यांचं पेव फुटेल यावर आपला विश्वास बसू शकतो? मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत विविध राज्यांमध्ये ज्या मोठ्या संख्येने नव्या वृत्तवाहिन्या आल्या आहेत ते पाहता वस्तुस्थिती लक्षात येते.
महत्त्वाचं म्हणजे या नव्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात केवळ अंबानी समूहाच्या ‘नेटवर्क-एटीन’सारखे गुंतवणूकदारच नाहीत, तर जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करणारे रियल इस्टेट एजंट्स, स्थानिक व्यापारी, प्रादेशिक नेते यांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. नव्या वृत्तवाहिन्यांपैकी बर्याच वाहिन्या दोन-तीन राज्यांतील प्रेक्षकांवर लक्ष केंद्रित करून आहेत. अर्थात प्रादेशिक ‘बाजारा’वर त्यांची नजर आहे.
उत्तर भारतातील चित्र पाहिलं तर हरयानामध्ये अनेक नव्या वृत्तवाहिन्यांनी लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी पदार्पण केलं. त्यामध्ये ‘हरयाना एक्स्प्रेस’ (मालकी ‘पी-सेवन’ नामक रियल इस्टेट कंपनीची), ‘हरयाना न्यूज’ (कुप्रसिद्ध नेते गोपाल कोंडा यांची), ‘तहलका न्यूज’ (तृणमूल काँग्रेसचे नेते के. डी. सिंग यांची) व त्याचप्रमाणे ‘आय-विटनेस’, ‘खबरबात’, ‘ङ्गास्ट न्यूज’, ‘न्यूज हरयाना’ या वाहिन्यांचा समावेश होतो.
नवीन जिंदल हे तरुण उद्योजक कोळसा-खाण उद्योगातील ‘कोल-गेट’ प्रकरणामुळे विशेष ‘उजळून’ दिसले. छत्तीसगडसह अनेक राज्यांत त्यांच्या लोहखनिज व इतर खनिजांच्याही खाणी आहेत. तर जिंदल यांचे सासरे अभय ओसवाल यांनी उत्तराखंड व उत्तर प्रदेशमध्ये नव्या वृत्तवाहिन्या सुरू केल्या आहेत. ‘एनडीटीव्ही’सारख्या अग्रगण्य राष्ट्रीय वाहिनीत त्यांचे 18 टक्के समभाग आहेत. उत्तराखंड व उत्तर प्रदेशमध्ये नवी ‘एपीएन’ वाहिनी सुरू करण्यात गुंतवणूकदार म्हणून पुढाकार घेणारे चक्क एक वकील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणार्या त्या महान वकिलाचं नाव आहे प्रदीप राय. (संपादकाची भूमिका इंद्रजित बधवार करत आहेत.)
उत्तर भारत या क्षेत्रात इतकी प्रगती करत असेल तर दक्षिण भारतानेही का मागे राहावं? केरळमध्ये एकीकडे ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’च्या प्रभावाखालील ‘जनम’ वाहिनी सुरू झाली, तर दुसरीकडे ‘जमात-ए-इस्लाम’च्या प्रभावाखालील ‘माध्यम ग्रुप’ने ‘मीडिया-वन’ नावाची वृत्तवाहिनी सुरू केली. (हे सांप्रदायिक संस्कृतीचं उदाहरण समजावं की धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीचं?) धार्मिक कल असलेल्या संघटनांच्या वाहिन्या असतील तर व्यापार्यांच्या संघटनांनी काय घोडं मारलंय? ‘केरळ चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या गुंतवणुकीने ‘न्यूज नाऊ’ ही नवी कोरी वृत्तवाहिनी सुरू केली.
नुकतंच एका इंग्रजी वृत्तपत्रात अर्चना शुक्ला या लेखिकेने भारतातील विविध राज्यांतील नव्या वाहिन्यांकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यात आंध्र प्रदेशमध्ये आलेल्या नव्या वाहिन्यांचीही माहिती दिली आहे. त्यानुसार तिथे ‘एबीसी टीव्ही’, ‘वाय टीव्ही’, ‘एक्स्प्रेस टीव्ही’, ‘सिक्स टीव्ही’, ‘प्रजा टीव्ही’, ‘टीव्ही एट’ अशा अनेक वाहिन्या निवडणुकीच्या काळात अवतरल्या आहेत. त्यामुळे तिथे सर्वदूर पसरलेल्या ‘ई-टीव्ही’साठी मोठीच स्पर्धा उभी झाली आहे.
न्यूज एक्स्प्रेस या वाहिनीने मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात शिरकाव केला असून त्यांनी पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबादसारख्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये स्थानिक वाहिनी सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असं बोललं जातं. (हे बहुधा विधानसभा निवडणुकांमुळे असावं.)
अंबानींच्या रिलायन्सचे मोठे समभाग असलेल्या ‘नेटवर्क-एटीन’नेही आपलं प्रादेशिक जाळंही वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटकमध्ये नव्या प्रादेशिक वाहिन्या याच काळात सुरू केल्या आहेत.
आज देशात एकूण 792 खासगी वाहिन्या आहेत, त्यापैकी 392 वृत्तवाहिन्या आहेत. आता थोडं मागे वळून पाहिलं तर लक्षात येतं, की केवळ निवडणुकाधारित राजकारणामुळेच, किंवा असं म्हणू, की निवडणुकांचं राजकारण प्रामुख्याने माध्यमाधारित झाल्याने वृत्तवाहिन्यांची संख्या गेल्या दोन दशकांत कमालीची वाढत गेली. ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत म्हणजे शासकीय दूरदर्शनचा प्रभाव कायम असेपर्यंत एखादी खासगी वृत्तवाहिनी सुरू करणंही कठीण होतं. ‘द वर्ल्ड धिस वीक’ हे दर आठवड्याला एक तास प्रसृत केलं जाणारं बुलेटिन प्रणव रॉय यांनी तेव्हा मोठ्या मुश्किलीने सुरू केलं. त्यानंतर 1990च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ‘झी न्यूज’, ‘स्टार न्यूज’ आणि नंतर इतर वाहिन्यांनी शिरकाव केला. 2005पासून तर वृत्तवाहिन्यांच्या गतिमान प्रवासाला सुरुवात झाली. 2007 मध्ये सर्व वाहिन्यांची (मनोरंजक) मिळून संख्या तीनशेच्या आसपास होती. आज 2014 मध्ये केवळ वृत्तवाहिन्यांची संख्या चारशेजवळ पोहोचतेय.
गरज कोणाची : आपली की मार्केटची?
वृत्तवाहिन्यांची संख्यावाढ ही आपली गरज आहे, राजकीय पक्षांची की ‘मार्केट’ची? ‘मोदीं’च्या झंझावाती माध्यमाधारित प्रचाराच्या साहाय्याने एका राज्याचा मुख्यमंत्री देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो हे दर्शवून दिलं. परंतु त्याच वेळी या श्रीमंती प्रचाराच्या झंझावातापुढे प्रादेशिक पक्ष मोडीत निघू शकतात हेसुद्धा दिसून आलं ना? या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक वृत्तवाहिन्या या प्रादेशिक पक्षांच्या जरुर कामी येऊ शकतात. ती त्यांची गरज ठरू शकते. किंबहुना त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांच्या जाहिरातींच्या मार्केटवर डोळा ठेवूनच गुंतवणूकदार नव्या वाहिन्या सुरू करण्यास पुढे आले आहेत असं मानायला जागा आहे. परंतु जनतेला यातून काय मिळेल- आभासी प्रतिमा की जमिनी वास्तवाबाबत प्रबोधन, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे.
- मिलिंद चंपानेरकर