बहुसंख्याकवादाचा उदय?

पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सूत्रं जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागल्यावर त्यांच्या समर्थकांत आनंदाचं उधाण यायला सुरुवात झाली. परंतु, या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अल्पसंख्याकांची मनोवस्था कशी होती, या प्रश्नाचं उत्तर ‘कमालीची सैरभैर’ असंच मिळतं. किंबहुना यापूर्वीच्या कुठल्याच निवडणुकीत जाणवली नसेल इतकी सैरभैर.

प्रचाराच्या पहिल्या फेरीदरम्यान पुणे, मुंबई व अन्य राज्यांतीलही मुस्लिमांशी संवाद साधला असता असं जाणवत होतं, की विशेषकरून युवा मुस्लिमांच्या मनात आम आदमी पक्षाबाबत बऱ्याच अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. त्यांच्यातील लक्षणीय घटक दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील ‘आप’च्या यशानंतर ‘आप’चा कार्यकर्ता बनला आहे. बहोत हो गया काँग्रेसपर भरोसा, ‘आप’ अच्छा पर्याय दे सकता है... जात-पात-धर्म से भी आगे की सोचता है, और क्या चाहिये?’ अशी त्यांची भूमिका असल्याचं दिसून येत होतं. त्याच वेळी मध्यमवयीन व वृद्ध मुस्लिम मात्र तळ्यात-मळ्यात होते. इतकी वर्षं काँग्रेसने सदोष का असेना, साथ दिली असल्याने ती साथ आता का सोडावी, असा त्यांच्यापुढे प्रश्न होता.
परंतु असं असलं, तरी भारतातील मुस्लिम असो वा दलित, ख्रिश्चन, कोणताही समाजघटक ‘मोनोलिथ’ (एकजिनसी घटक) म्हणून अस्तित्वात नव्हता, याचीही जाणीव या संदर्भात महत्त्वाची ठरते. केरळमधील गोष्ट वेगळी, उत्तर प्रदेश-बिहारमधील गोष्ट वेगळी आणि जम्मू-काश्मीर व आसाममधील (जी अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिमबहुल राज्यं आहेत.) आणि पश्चिम बंगालमधील गोष्ट वेगळी. यापूर्वी जिथे जिथे प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत तिथे तिथे मुस्लिमांनी काँग्रेसऐवजी प्रादेशिक पक्षाच्या समर्थनाचा पर्याय स्वीकारलेला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर युवा मुस्लिमांनी ‘आप’मध्ये रस दाखवावा, ही लक्षवेधी गोष्ट ठरत होती. प्रचाराचा उत्तरार्ध सुरू होण्यापूर्वी तरुणच नाही तर इतरही सामान्य मुस्लिम ‘आप’बाबत सकारात्मक विचार करू लागल्याचं चित्र होतं.

यापूर्वी मुस्लिम समाजाने ठराविक पद्धतीने मतदान केलेलं असल्यामुळे कोणत्या पक्षाची साथ द्यायची याबाबत अल्पसंख्याकांना फारसे मोठे यक्षप्रश्न पडत नव्हते. अगदी बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरण प्रकरण असो, गुजरात दंग्यांचं (२००२) प्रकरण असो, कर्नाटक-ओरिसामधील ख्रिश्चनांवरील हल्ले असोत वा दलित अत्याचाराची खैरलांजीसारखी प्रकरणं असोत- त्या प्रकरणांनंतरही समर्थन कोणत्या पक्षाचं करायचं, असा प्रश्न त्यांना फारसा सतावत नव्हता. उपरोक्त ठराविक पर्यायांपैकी एक निवडणं यापलीकडे ते फारसा विचार करत नव्हते. किंबहुना, काँग्रेससारखा मोठा पक्षही केवळ मुल्ला-मौलवींच्या माध्यमातूनच त्यांच्याशी संबंध साधून राहत असल्याने सामान्य मुस्लिम ढोबळमानाने विचार करत होता. भाजपसारख्या पक्षाचा विरोध करणं आणि धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेणाऱ्या (वरकरणी का असेना) एखाद्या पक्षाला समर्थन देणं यात ते सातत्य राखून होते. त्यातून आपली आर्थिक उन्नती साधलेली नाही, हे माहीत असूनही त्याबाबत ते कधी आक्रमक आंदोलनाची भूमिका घेत नव्हते. मग या वेळी असं काय झालं की ते विचलित झाले?

‘मंडल’ प्रभावाचा उलटफेर?
वास्तविक मुझफ्फरनगरच्या (२०१३) दंगलीपासूनच राजकीय चित्रात बदल होण्याचे संकेत मिळू लागले होते. या दंगलीमुळे उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांना ‘समाजवादी पक्ष’च नाही तर केंद्रातील काँग्रेस पक्षाबाबतही साशंकता वाटू लागली. काँग्रेसने या वेळी जवळपास बघ्याचीच भूमिका घेतली होती. दुसरं म्हणजे ‘कोलगेट’, ‘टू-जी’ आदी प्रकरणांमुळे व विधानसभांच्या काँग्रेसविरोधी निकालांमुळे काँग्रेस या वेळी अशक्त ठरणार असल्याचे संकेत मिळू लागले होते. मुझफ्फरनगर प्रकरणामुळे आणखी विपरीत परिणाम संभवला होता. इथे काही मुस्लिमांनी आपल्या जमिनींवर बेकायदा अतिक्रमण करणाऱ्या दलितांना हुसकावून लावलं असल्याने मुस्लिम व दलितांमधील संबंध कलुषित झाले होते. त्यामुळे दंगलीच्या वेळी दलितांनी मुस्लिमविरोधी पवित्रा घेतला होता. हे लक्षात घेता धूर्त अमित शहा यांनी दलितांना वश करून ‘सोशल इंजिनियरिंग’ साधलं होतं. त्याचप्रमाणे दंगलीच्या राजकारणाद्वारे अजित सिंग यांच्या प्रभावाखालील जाट समूहालाही ‘भाजप’कडे ओढलं. त्यानंतर वाराणसीतून मोदींना उभं करून ‘अभियांत्रिकी’चा हाच पॅटर्न उत्तर प्रदेशमधील इतर भागांत पसरवायला फारसा वेळ लागला नाही.

पूर्वी काँग्रेस असो वा इतर प्रादेशिक पक्ष, बहुजन आणि मुस्लिम दोघांनीही मतदान केल्यानेच संबंधित उमेदवार निवडून येणं शक्य होत असे. पण उपरोक्त अभियांत्रिकीमुळे उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये आपण एकटे पडणार असे संकेत मिळून मुस्लिम अस्वस्थ होऊ लागले होते. उत्तर भारतातील गुज्जर, मिणा, यादव; महाराष्ट्रातील मराठा, विदर्भातील कुणबी आदी समूह ताकदवर होते व काँग्रेस वा प्रादेशिक पक्षांसोबत राहण्याकडे त्यांचा कल होता. परंतु, या वेळी भाजपचा डोळे दिपवून टाकणारा माध्यमाधारित धडाक्याचा प्रचार सुरू झाल्यावर कुणालाही सावरण्यासाठी अवधीच लाभला नाही. उच्चवर्णीय व ताकदवर बहुजनांतील तरुण वर्ग ‘नमो’ मंत्राच्या प्रचाराने पुरता भारून गेला. या वेळी विकासाचं गाजर आकर्षित करणारं होतं, पण त्याचसोबत सुप्त हिंदुत्वाची झालर म्हणजे त्यांच्यासाठी बोनस ठरत होता! कधी नव्हे ते उत्तर प्रदेश-बिहारमधील कुर्मी, महादलित आदी दलित समूहसुद्धा भाजपच्या गोटात जाण्याचे संकेत देत होते. त्यातच मोदींनी गुजरात व इतरत्रच्या शिया, खोजा आदी प्रॅग्मॅटिक व्यापारी मुस्लिम समूहांना स्वत:कडे वळवून शिया-सुन्नी असं विभाजनही साधलं होतं. या सर्वांतून ‘मंडल’ प्रभावाचा उलटफेर साधला गेला.

‘काठा’वरील बहुजनांची साथ सुटली
बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाच्या वेळी (१९९२) उत्तर व पश्चिम भारतातील बहुजन समाजातील काही घटक हिंदुत्ववाद्यांच्या घेर्यात आले होते; परंतु हिंदुत्ववादी राजकारणाबाबत सुप्त आकर्षण असलं तरी संघ परिवारासोबत जाण्याची त्यातील मोठ्या घटकाची इच्छा नव्हती. हा घटक काठावरच राहत होता. ‘गुजरात २००२’च्या अघोरी कृत्यानंतर तर हा ‘काठावरील’च नाही तर प्रभावित बहुजनही दचकून मागे हटला आणि १९९९ मध्ये सत्तेवर आलेलं भाजपचं सरकार २००४ पर्यंतच टिकलं व त्या वेळच्या निवडणुकीत भाजपचा मोठा पराभव झाला.

परंतु २०१४ मध्ये मोदींच्या मार्केटप्रणीत ‘फेस लिफ्टिंग’मुळे केवळ हिंदुत्ववादीच नाही, तर काठावरील सवर्ण बहुजनही भारित होऊन गेले. काँग्रेस अशक्त झाल्यामुळे जी पोकळी निर्माण झाली होती ती मोदींसारखं विकासाचा जप करणारं नेतृत्व भरून काढेल अशी त्यांना आशा वाटली. केवळ मोठे भांडवलदारच नाही, तर नोकरशाही-पोलिसयंत्रणा-लष्कर यातील काही घटकही त्यांना समर्थन देत आहेत, म्हणजे हा खरोखरीच ‘स्टेट्समन’ ठरेल, असा समज माध्यमाधारित प्रचाराने निर्माण झाला आणि तामिळनाडू, केरळ, बंगाल, ईशान्य भारत व काश्मीर सोडता सगळीकडील जनतेचा त्यावर विश्वास बसला. विशेष म्हणजे अल्पसंख्याकांबाबत स्पष्ट उल्लेखही न करता मोदी त्या त्या राज्यातील हिंदू देवांचा वा देवस्थानांचा उल्लेख करत आपण ‘हृदया’ने हिंदुत्ववादी आहोत असं अप्रत्यक्षपणे सुचवत असत. आणि ही शैली काठावरील जनांना भावत गेली. या सर्व गोष्टींचा मानसिक दबाव अल्पसंख्याकांवर पडला नसता तरच नवल होतं.

बहुसंख्याकवादी प्रवृत्तीची लाट व अल्पसंख्य
मोदींच्या रूपाने रा. स्व. संघप्रणित ‘बहुसंख्याकवादा’चा अनेक प्रकारे पुरस्कार करण्याची प्रवृत्ती प्रबळ होणार आहे, याचं उघड सूचन वातावरणात जाणवू लागलं होतं.
मुंबईच्या झेवियर्स कॉलेजच्या ख्रिश्चन प्रिन्सिपॉलने ‘मोदी मॉडेल’विरोधात विधान केल्यावर त्यांच्यावर झालेली अरेरावी टीका; उदारमतवादी लेखक, पत्रकार, विचारवंत यांच्यावर ‘मोदी ब्रिगेड’ने केलेली ‘हेट मेल’ची खैरात यातून ‘बहुसंख्याकवादा’च्या आक्रमक ‘आक्रमणा’ची कल्पना अल्पसंख्याकांसह सर्वांनाच येऊ लागली. अशी जाणीव यापूर्वीच्या कोणत्याच निवडणुकीने निर्माण केली नव्हती. नेहरुप्रणीत धर्मनिरपेक्ष चौकटीचं उच्चाटन होऊन संघाला अभिप्रेत असलेल्या ‘बहुसंख्याकवादा’ची वाटचाल आगामी ‘मोदी पर्वा’त होऊ शकते, अशी साशंकता याच निवडणुकीत निर्माण झाली- वाजपेयींच्या काळात नव्हे.

असं सर्व चित्र निर्माण झाल्यावर काँग्रेसने आणखी एक चूक केली, ती म्हणजे ‘सेक्युलॅरिझम’ विरुद्ध ‘सांप्रदायिकता’ हाच महत्त्वाचा अंतर्विरोध आहे, यावर रणनीतिकदृष्ट्या अनावश्यक असा भर देऊन ‘सेक्युलॅरिझम’चं रक्षण करण्याची मुख्य जबाबदारी जणू मुस्लिमांवरच आहे असं चित्र निर्माण केलं. इतर पुरोगामी, उदारमतवादी, डावे घटक वा पक्ष यांना एकत्र करण्याचे कोणतेही प्रयत्न न करता काँग्रेसने उलट लढाई लढण्यापूर्वीच हरल्याची देहबोली दर्शवण्यास सुरुवात केली आणि राहुलबाबाप्रणीत निस्तेज प्रचार करण्यात वेळ दवडला.

या सर्व गोष्टींचं अल्पसंख्याकांवर मोठंच दडपण आलं. निवडणूक सुरू होण्याच्या आठवडाभर आधी अल्पसंख्याकांमध्ये चर्चा-मंथनं सुरू झाली. ‘आप’चा पर्याय मागे पडला. कोणतंच पाऊल आत्मविश्वासाने पडणं शक्य नव्हतं. मोठा बहुजन घटक काँग्रेसपासून व प्रादेशिक पक्षांपासून दूर गेल्याने ते पूर्वीइतके बहुसंख्याकवाद्यांचं आक्रमण थोपवण्यात सक्षम राहणार नाहीत हे माहीत असूनही त्यांनी त्या उद्देशाने काही ठिकाणी आयत्या वेळी काँग्रेसला मत देण्याचा निर्णय घेतला, तर काही ठिकाणी जिथे चौरंगी लढती होत्या तिथे राजद, सप, एनसीपी, बसपा, आप आदींमध्ये आपल्या मतांची विभागणी होऊ दिली. हे सैरभैर मानसिकतेचेच परिणाम होते. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झालाच. भाजप व एनडीएच्या उमेदवारांना पाडण्याइतकी मतं त्यांनी समर्थन दिलेल्या उमेदवारांना मिळू शकली नाहीत. विशेषत: बिहार व उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची मोठी सरशी साधल्याने भाजपला २७२ चा आकडा पार करून २८२ पर्यंत मजल मारता आली व त्यांचं प्रभुत्व प्रस्थापित करता आलं. आता आघाडीतील पक्ष सोबत असले, तरी त्यांच्यावर अंकुश बसवण्याच्या दृष्टीने ते परिणामकारक ठरणार नव्हते.

निकालांवर परिणाम
अल्पसंख्यांक सैरभैर मनोवस्थेमुळे विखुरले गेल्यामुळे त्याचे परिणाम काय घडले त्याचं चित्र निवडणूक निकालांमध्ये स्पष्टच दिसून येतं. मुस्लिमांची संख्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 13 टक्के आहे, पण या वेळी निवडून आलेल्या मुस्लिम खासदारांची संख्या केवळ 22 इतकी आहे. पंधराव्या म्हणजे २००९च्या लोकसभेत त्यांची संख्या २९ होती. १९८८-८९ मध्ये त्यांची संख्या ४० इतकी होती. म्हणजे गेल्या २५ वर्षांत ती जवळपास अर्ध्यावर आली. ‘देदीप्यमान’ यश मिळवणाऱ्या भाजपने उभे केलेले चारही उमेदवार पडले. एकूण विजयी २२ मुस्लिम खासदारांपैकी ८ खासदार ‘यूपीए’चे आहेत (काँग्रेस-४, राष्ट्रवादी-२, राजद-१, तृणमूल काँग्रेस-८ (अर्थात सर्व पश्चिम बंगालमधील), मुस्लिम लीग-२ आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहात मुसलमीन-१.

विपरीत चित्र व आपली जबाबदारी
हे चित्र अनेक अर्थांनी विपरीत ठरतं. अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधित्व अर्थहीन ठरल्यास धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाची संकल्पनाच धोक्यात येते. या संदर्भात स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील म्हणजे १९३६ मधील प्रांतिक सरकारांच्या निवडणुकीचं उदाहरण महत्त्वाचं ठरतं. हिंदू-मुस्लिम तोवर खाद्यांला खांदा लावून ब्रिटिशांशी लढत होते; परंतु त्या निवडणुकीत एकूण ११ जागांपैकी केवळ एका जागेवर मुस्लिम प्रतिनिधी निवडून आल्याने, हिंदुबाहुल्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या मताला स्वतंत्र भारतात फारसं स्थान राहणार नाही, या भावनेने मुस्लिमांच्या मनात घर केलं आणि फाळणीची बीजं तेव्हापासूनच खऱ्या अर्थाने रुजली.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. मोदींनी आपल्या आसाममधील प्रचारसभेत बांगला देशी स्थलांतरितांवर तीर सोडताना उघडपणे पंक्तिप्रपंच केला. म्हणजे दुर्गाष्टमीची पूजा करणाऱ्या बांगला देशी निराश्रितांना (म्हणजे हिंदू बांगला देशींना) आपण बांधव मानून इथे राहू देऊ, परंतु बाकीच्यांना (म्हणजे मुस्लिम बांगला देशींना) घुसखोर मानून हुसकून लावू’ अशा गर्जना कल्या. असं मुस्लिमविरोधी वातावरण तयार झाल्यावर त्यानंतर काहीच दिवसांनी (२९ एप्रिल) बोडो अतिरेक्यांनी (ज्यांना भाजप जवळचं मानतं) कोक्राझारमध्ये सुमारे तीसच्या वर बांगला देशी मुस्लिम स्त्रिया व बालकांची निर्घृण हत्या केली. १९ मे रोजी संसदीय नेते म्हणून निवडून आल्यावर संसद भवनात भाषण करताना (अडवानींच्या) ‘कृपा’ या शब्दावरून अश्रू गाळून आपल्या भावनाशीलतेचा परिचय देणाऱ्या मोदींनी ना त्या तीसजणांच्या हत्येवर कधी अश्रू गाळले, ना २००२च्या गुजरातच्या वा २०१३च्या मुझफ्फरनगरच्या दंगलीत मारल्या गेलेल्या निष्पापांच्या मृत्यूवर कधी अश्रू ढाळले. याचा काय अर्थ समजायचा?

या निवडणुकीत ३१ टक्के मतदारांनी बहुसंख्याकवादाचं समर्थन केलं आहे. त्यामुळे अल्प संख्याकांना सामावून घेण्याची मुख्य जबाबदारी बाकी ६९ टक्क्यांची आहे- असाच याचा अर्थ होतो ना?
-मिलिंद चंपानेरकर
मोबाइल : ९८२३२४८००३
champanerkar.milind@gmail.com