पर्यावरणदिन विशेष- ‘जीवन’ ज्यांना कळले

पाणी, माणसासह सा-या जीवसृष्टीच्या अस्तित्त्वासाठी आवश्यक असलेला घटक. तो पुरवणा-या जीवनदायिनी नद्या निरनिराळ्या प्रकारे होणा-या प्रदूषणाने जीवघेण्या बनू लागल्या आहेत. या नद्यांना पुन्हा जीवनदायिनी बनवण्यासाठी; त्यांचे प्रवाह पुन्हा शुद्ध, निर्मळ व्हावेत, त्यांच्या मार्गातील अवरोध दूर व्हावेत यासाठी अनेक भगीरथ हात महाराष्ट्रात झटत आहेत. त्यांच्या प्रयोग-प्रयत्नांविषयी !

नदी ही निसर्गातली ’महत्त्वाची ‘व्यवस्था’. तिच्यातली जीवसृष्टी, तिचा भूगोल, तिचा प्रवाह या सगळ्याचं मिळून बनतं एक स्वतंत्र जग. या जगात स्वतःची अशी अन्नसाखळी आहे, बिघडलेला तोल सावरणारी यंत्रणा आहे. डोंगरमाथ्यावर पडणारं पावसाचं पाणी समुद्राकडे घेऊन जाणारी नदी ही सगळ्याच प्राणिमात्रांसाठी गोड पाण्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा स्रोत. तिने वाहून आणलेला गाळ हा तर शेतीसाठी वरदानच. जीवनाची मूलभूत गरज असलेलं पाणी ती पुरवते. म्हणूनच जगातल्या बहुतांश संस्कृती तिच्या काठी विकसित झाल्या. ती वाहती राहिली तरच प्यायला पाणी मिळतं, शेती बहरते. नदी म्हणजे समृद्ध जीवन, असं आपण म्हणत आलो आहोत ते यामुळेच.

अशी ही व्वस्था बिघडली तर..? तर का होईल याचा अंदाज आज तिच्या बदलणा-या रूपाकडे बघून बांधता येऊ शकतो.
वाहून नेणं हा नदीचा गुणधर्म. मग ते पर्वतांमधून उगम पावलेलं शुद्ध पाणी असो वा माणसाने वापरून सोडलेलं सांडपाणी.
आज शहरांमधून रोज तयार होणारं सांडपाणी (त्यातलं बहुतांश पाणी प्रकिया न केलेलं) जवळच नद्यांमध्ये बिनदिक्कत सोडलं जातं. उद्योगांतूनही घातक रासायनिक घटक असलेलं पाणी अनिर्बंधपणे नदीतच सोडलं जातं. कुठे बारमाही नद्या आठमाही बनताहेत, तर कुठे आठमाही असलेल्या नद्या बारमाही (सांडपाण्याच्या प्रवाहाने). शेतीसाठी रासायनिक खतांच्या अमर्याद वापरामुळेही पाण्यातल्या दूषित रासायनिक घटकांचं प्रमाण वाढत आहे. या प्रदूषणाचा परिणाम म्हणून नदीच्या पाण्यातली जीवनाला पूरक अशी परिस्थिती नष्ट होत चालली आहे. त्यामुळे त्यातली जैव विविधताही नाहीशी झाली आहे. ब-याच नद्यांचं आजचं रूप सांडपाण्याचे नाले म्हणावेत असंच झालं आहे. हेच पाणी शेतीसाठी वापरलं जात असल्याने शेतजमिनीसुद्धा प्रदूषित होत आहेत. त्यातून धान्य आणि नंतर मानवी शरीरातही हे घातक घटक पोचत आहेत. पर्यावरणातल्या या महत्त्वाच्या व्यवस्थेचं स्वरूप आज खूप गंभीर झालं आहे. हे आपल्याला अक्षरशः न परवडणारं आहे. पण तिच्या या अवस्थेचे दोषी आहोत आपणच. साहजिकच तिची काळजी घेणची जबाबदारीसुद्धा आपलीच, म्हणजे आपल प्रत्येकाची, आपण निर्माण केलेल्या यंत्रणांची.
काहीजण ही जबाबदारी स्वत: उचलत आहेत व इतरांनाही उचलायला लावत आहेत. त्यापैकी हे काही उल्लेखनीय प्रयत्न...

नदीला पाटांनी जोडलेली माणसं

नाशिक जिल्ह्यातला सिन्नर तालुक्याचा भाग हा दुष्काळी मानला जातो. या भागातली एकच मोठी नदी म्हणजे देवनदी. याच तालुक्यात या नदीचा उगम होतो आणि तिथल्याच सांगवी गावात ती गोदावरीला मिळते. एकूण लांबी सुमारे ७० किमी. या नदीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिची ब्रिटिशकालीन पाटव्यवस्था.

नदीवर बांधलेले २० वळण बंधारे आणि त्यातून निघणा-या पाटांनी गुरुत्वाकर्षणाच्या आधारे गावांना पुरवलेलं पाणी म्हणजे ही पाटव्यवस्था. घटका-पळांनुसार त्यातलं पाणी गावकरी वाटून घेत असत. पाटांच्या देखभालीची जबाबदारीही शेताच्या प्रमाणानुसार असे. साहजिकच पाटांच्या आणि पर्यायाने नदीच्या भागात स्वच्छता ठेवणं हा अलिखित नियमच होता. १२५ वर्षांपासून ही व्यवस्था चालू होती. ८०-९० च्या दशकात जसं इलेक्ट्रिक पंपाचं जाळं आलं तसं पाटांवरती अवलंबून राहणं कमी झालं. विहिरी खोदल्या गेल्या. पीव्हीसी पाइप आले. शेतक-यांनी जमेल तशा स्वतःच्या सिंचनपद्धती चालू केल्या. साहजिकच पाटांकडे नागरिकांचं दुर्लक्ष झालं आणि ही व्यवस्था बंद पडली. पाटांनी लोक नदीशी प्रत्यक्ष जोडलेले असल्याने याचा परिणाम नदीचंही नुकसान होण्यात झाला. कालपरत्वे झालेला बदल म्हणजे पूर्वी बारमाही वाहणारी देवनदी आता नऊमाही झाली आहे. ‘निसर्गमित्र’ ही सुनील पोटे यांची या भागात पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणारी एक संस्था. २००७ मध्ये जेव्हा या संस्थेने ४० लोकांना घेऊन नदीच्या शेवटापासून उगमापर्यंत उलट दिशेने शोधयात्रा काढली तेव्हा नदीची बदललेली परिस्थिती ठळकपणे नोंदवली गेली. अनिर्बंध वाळू उपशामुळे वाळूचा एक कणही आता नदीच्या ७० किमीच्या क्षेत्रात शिल्लक राहिलेला नव्हता. नदीच्या कडेची आमराई नष्ट झाली होती. नदीतले कातळ फोडून न्यायला सुरुवात झाली होती. नदीकाठी तीन ठिकाणी मुबलक असणारे मोर खूपच कमी झाले होते. पाण्यासाठी नदीपात्रात किंवा काठावर खोदलेल्या विहिरींची संख्या ४८३ एवढी मोठी होती. अनेक औद्योगिक प्रकल्प प्रदूषित पाणी जमिनीत सोडत असल्यानं प्रदूषण होत होतं.

या सगळ्यात लोकोपयोगी असे पाटही नष्ट झाले होते. ही व्यवस्था पुन्हा सुरू करणं महत्त्वाचं असल्याचं सुनील पोटे यांच्या लक्षात आलं आणि त्या दिशेनं प्रयत्न सुरू झाले. सुरुवातीला लोणारवाडी, भाटवाडी आणि वडगाव या तीन गावांत हे प्रयत्न केंद्रित करण्यात आले. गावक-यांच्या बैठका घेतल्या गेल्या. नदीची पाहण्या केल्या गेल्या. पाट दुरुस्त करण्याचे फायदे समजावण्यात एक वर्ष गेलं. त्यातून हळूहळू लोकांची अनास्था दूर होऊन वडगावातला मुख्य पाट लोकसहभागातून दुरुस्त झाला. २००८ सालच्या पावसाळ्यात त्याचा परिणाम दिसला. कारण त्या वर्षी पहिला पाऊस आल्यानंतर पुन्हा पाऊस फारसा पडलाच नाही. त्यामुळे पहिल्या पावसानं नदीला आलेलं पाणी पाटानं जिथपर्यंत नेलं तिथली शेती बहरली आणि इतर ठिकाणची शेती मात्र उभी राहू शकली नाही. हे जेव्हा इतर गावांना दिसलं तेव्हा लोकांचा खरा पाठिंबा मिळू लागला आणि आपले पाट दुरुस्त करावेत असं त्यांनाही वाटू लागलं. मुंबईच्या दोराबजी टाटा ट्रस्टने भाटवाडी आणि वडगाव या गावांमधले पाट दुरुस्त करण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवली आणि सोळा किमी लांबीचे शेताला जोडणारे पाट त्यातून दुरुस्त झाले. या गावांमध्ये पोटे यांनी मग पूर्वीच्याच घटका-पळे पद्धतीने पाण्याच्या पाळ्या बसवल्या आणि लेखी स्वरूपात त्याची नोंद केली. भाटवाडी, वडगाव या गावांत पूर्णतः आणि लोणारवाडी गावात काही प्रमाणात ही पद्धत पुनरुज्जीवित करण्याचं काम पोटे यांनी करून दाखवलं आहे.

गावक-यांना पाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबर पाण्याचा वापर करण्याबद्दलही ते जागृत करत आहेत. परिणामी, १७० हेक्टरवर आज ठिबक सिंचन पद्धतीने पाणीपुरवठा होतो आहे. संपूर्ण शेतात एकच एक पीक न लावता छोट्या छोट्या भागांत वेगवेगळी पिकं घेऊन निमित्त उत्पन्न घेण्याचे फायदे इथले शेतकरी घेताहेत. पोटे यांच्या कामामुळे या भागातले हजारो लोक एकत्र आले आहेत. प्रशासनातले अधिकारीही मदतीला आले, पण एकही राजकारणी इकडे फिरकत नाही. मात्र त्याने काही फरक पडत नाही, कारण आता या उपकमांमुळे होणा-या फायद्याची जाणीव लोकांना झाली आहे.

नदी शुद्धीकरणाची नैसर्गिक पद्धत

एकदा वापरलेलं पाणी पुन्हा वापरण्यासाठी किंवा निसर्गात (म्हणजेच नदीत) सोडण्यासाठी त्याचं शुद्धीकरण करणं ही एक खूप आवश्यक गोष्ट. पण प्रत्यक्षात आपल्याकडे उद्योगांकडून आणि नागरी व्यवस्थांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी हे शुद्ध न करताच जलस्रोतांमध्ये सोडून दिलं जातं. कारण मुळात कुठलीही व्यवस्था निर्माण करताना पर्यावरणाचा विचार करण्याची सवयच आपल्याला लागलेली नाही. अर्थातच त्यामुळे होणा-या निसर्गाच -हासाची जबाबदारी उचलण्याबाबतीतही प्रचंड उदासीनता आहे. सांडपाण्याचं शुद्धीकरण हा असाच एक अत्यंत महत्त्वाचा पण तेवढाच दुर्लक्षिला गेलेला मुद्दा.

आज सांडपाणी शुद्धीकरणाच्या ज्या यंत्रणा अस्तित्वात आहेत त्या प्रचंड खर्चाच्या आणि रसायनांचा वापर करणा-या आहेत. ज्या आहेत त्याही पूर्ण क्षमतेने वापरल्या जातातच असं नाही. त्याला एक पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय पुण्याचे संदीप जोशी यांनी. ‘सृष्टी इकॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ ही त्यांची उद्योगांना, प्रशासनाला पाणी शुद्धीकरणाचं तंत्रज्ञान पुरवणारी संस्था. गेली अनेक वर्षं ते या माध्यमातून ‘ग्रीन ब्रिज तंत्रज्ञान’ या नावाने सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीचा वापर करत आहेत. जीव परिसंस्थेचा पाणी शुद्धीकरणासाठी उपोग, हा या तंत्रज्ञानाचा गाभा. या पद्धतीचे काही प्रयोग याआधी परदेशांत केले गेले आहेत.

‘‘नदीमध्ये तिची म्हणून एक स्वतंत्र जीव परिसंस्था म्हणजेच अन्नसाखळी असते. ही तिची स्वतःसाठीची शुद्धीकरण यंत्रणाच म्हणा ना.. पण आपल्याकडच्या बहुतांश नद्यांची ही नैसर्गिक यंत्रणा आता अतिप्रदूषण आणि इतर कारणांमुळे नष्ट झाली आहे. नदीचं वाहतं पाणी आपोआप स्वच्छ होण्याची परिस्थितीच आपण ठेवलेली नाही. पण तिच्यामध्ये असलेल्या या नैसर्गिक क्षमतेचा उपयोग कसा करता येईल, हा विचार शिकत असल्यापासून हळूहळू डेव्हलप होत गेला आणि स्वतःची संस्था सुरू केल्यावर प्रत्यक्षात आला...,’’ संदीप जोशी सांगतात.

जीव परिसंस्थेचा शुद्धीकरणासाठी उपयोग म्हणजे काय, तर पाण्यातले दूषित घटक नष्ट करण्यासाठी जैविक म्हणजेच नैसर्गिक घटकांचाच वापर करायचा. त्यात पाण्यातला हा कचरा खाऊन टाकू शकणा-या किंवा त्याचं रूपांतर दुस-या घटकांत करू शकणा-या जिवाणूंचा मुख्य वापर होतो. या तंत्रामध्ये दगड, वाळू यांचा वापर करून नदीत पुलासारखी बांधणी केली जाते. त्यातल्या एका थरात हे जीवाणू राखले जातात. प्रवाहाला आडवा येईल अशा पद्धतीने बांधला जाणारा हा पूल गाळणीचं काम करतो. अशा एका पुलाने काम भागत नाही, तर थोड्या थोड्या अंतरावर आवश्यकतेनुसार पूल उभे करावे लागतात. पाणी या पुलांच्या गाळणीतून पार होऊन पुढे जातं तेव्हा ते टप्पटप्प्याने शुद्ध होत जातं. पाण्याने वाहून आणलेलं प्लास्टिक, मृत गुरं, इतर वस्तू आडवण्यासाठी एक धातूची जाळी लावली जाते. त्यामुळे रोज इथे जमा होणारा कचरा काढण्यासाठी मात्र माणसांची गरज असते. पण महत्त्वाचं म्हणजे विजेचा खर्च वाचतो.
या पद्धतीसाठी येणारा खर्च बराच कमी आहे. जोशी यांच्या सांगण्यानुसार हा खर्च १ एमएलडीला (दशलक्ष लिटर प्रति दिवस) दहा लाखापर्यंत येतो. याशिवाय यातून शुद्ध झालेलं पाणी हे जीवसृष्टीला पोषक असतं. हे तंत्रज्ञान जोशी यांनी आजवर ५० ते ६० उद्योगांमध्ये वापरलं आहे आणि १२ नद्यांवर त्याचे प्रयोग केले आहेत. नद्यांवरच्या त्यांच्या प्रयोगांपैकी गेल्याच वर्षी राजस्थानमध्ये आहर या नदीवरचा त्यांचा प्रयोग यशस्वी मानला जातो. उदयपूरमधून वाहणारी आहर ही नदी आणि तिचं उदयसागर हे जलाशय यांची अवस्था तिथल्या उद्योगांतून येणा-या दूषित पाण्याने जवळजवळ मृतवत अशीच झाली होती. पाण्यातली मासे, कासव,मगर, शेवाळ वगैरे जीवसृष्टी कधीच नाहीशी झाली होती. वर्षानुवर्षं हेच दूषित पाणी वापरत असल्याने आजूबाजूची शेतीही विषारी झाली होती. २००९ मध्ये उदयपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय जलाशय परिषद झाली. त्या वेळी ‘झील संरक्षण समिती’चे तेज राजदान आणि अनिल मेहता यांनी आहर नदीवर ग्रीन ब्रिज तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करण्यासाठी पुढाकार घेतला. नदीवर अवलंबून असलेल्या गावक-यांसोबत बैठका झाल्या, तिथल्या उद्योगांकडून निधी व प्रशासनाकडून सहकार्य मिळवलं गेलं आणि २२ ते २४ मीटर लांबीचे सहा पूल नदीवर बांधले गेले. त्यानंतर तीन-चार महिन्यातच तिथे मासे दिसायला सुरुवात झाली आणि जवळजवळ दहा महिन्यांनी मगरही! पाणी शुद्ध झाल्याचं हे महत्त्वाचं नैसर्गिक निदर्शक होतं.

पुण्यात आणि महाराष्ट्रातही या तंत्रज्ञानाचे प्रयोग झाले, पण लोकांचा आणि प्रशासनाचा पाठिंबा नसल्याने ते फार काळ टिकले नाहीत. आहर नदीवर मात्र या प्रयोगाने दीड वर्ष यशस्वीरीत्या पूर्ण केलं आहे याची नोंद घ्यायला हवी.

नदीप्रदूषणाविरुद्ध कृतिशील जनआंदोलन

१९८९ मध्ये जेव्हा कोल्हापूर शहराला काविळीच्या साथीने हैराण केलं तेव्हा पंचगंगेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा लोकांनी उचलून धरला. ‘विज्ञान प्रबोधिनी’ या संस्थेने बनवलेली नदीच्या प्रदूषणाची चित्रफीत चौकाचौकांत दाखवली गेली तेव्हा काही नागरिकांनी त्याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचं ठरवलं. १९९७ मध्ये याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊनही जेव्हा २००३ पर्यंत काहीही झालं नाही तेव्हा मात्र सुरुवात झाली प्रदूषणासाठी लढणा-या जनआंदोलनाची.

विज्ञान प्रबोधिनी ही काही समविचारी मित्रांनी एकत्र येऊन विज्ञानप्रसारासाठी स्थापन केलेली संस्था. तिने पुढाकार घेतला आणि अनेक स्वंसेवी संस्था, फेरीवाला-रिक्षावाला संघटना यांना या प्रश्नावर एकत्र येण्यासाठी निमंत्रण दिलं. साहजिकच सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांसोबत प्रदूषणाचे परिणाम सर्वांत जास्त भोगणारा कमी उत्पन्न असणारा गटही यात सामील झाला. पंचगंगा नदी, रंकाळा तलाव यांच्या प्रदूषणाबाबत जागृती करणं सुरू झालं.

नदी प्रदूषित करणा-या गोष्टींवर नजर ठेवून कारवाई करण्याचं काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं होतं. मग कायदेशीर मार्गानं चालणारं हे आंदोलन प्रदूषणाला कारणीभूत होणा-या माणसांना, उद्योगांना शोधू लागलं; मंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयाकडे तक्रारी करून दोषींवर कारवाई करायला भाग पाडू लागलं. आजपर्यंत अशा १८० पेक्षा जास्त कारवाया आंदोलनामुळे पूर्ण झाल्या आहेत. त्यात पाच साखर कारखाने आणि ८० च्या वर कापड उद्योगांचा समावेश आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आयुक्तांवरही ३ वेळा फौजदारी गुन्हा दाखल केला. आणि याशिवाय प्रथमच पाणीप्रदूषणाच्या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका जाहीर झाली ती कोल्हापुरातच.

लोकांना नदीप्रदूषणाच्या प्रश्नावर भूमिका घ्यायला लावून या आंदोलनाने एक मोठा दबावगट आज तयार केला. मासे मरणं हा इथला वर्षातून दोन-तीन वेळचा कार्यक्रम’. त्याविरुद्ध मग अधिका-यांना माशाच्या जाळ्यात अडकवणं, मेलेले मासे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात टाकणं, असा निषेध चिडलेल्या मच्छीमारांकडून होतो. मात्र, आता त्याला समांतर अशी सनदशीर, तांत्रिक बाबींनी जाणारी प्रक्रिया या आंदोलनामुळे उभी राहिली आहे. औद्योगिक बाबतीत कोण प्रदुषण करतं, हे गुगलच्या नकाशावरून, लोकांच्या संपर्कातून शोधता येतं. नमुने तपासणे वगैरे तांत्रिक बाबींमध्ये शिवाजी विद्यापीठ आणि इतर महाविद्यालयांच्या पर्यावरण विभागांची मदत होते. पर्यावरणशास्त्र शिकणारे अनेक विद्यार्थी पंचगंगेचा विषय घेऊन दरवर्षी अभ्यास प्रकल्प करतात. या जनआंदोलनाचा परिणाम होऊन काही सकारात्मक निर्णय आता घेतले जात आहेत.

‘‘जिल्हा रुग्णालयात आता १०० टक्के पाण्यावर प्रकिया व्हायला सुरुवात झाली आहे. इचलकरंजीच्या काही कापड कारखान्यांसाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा एक छोटा सामायिक प्रकल्प सुरू झालाय. ब-याच प्रयत्नांनंतर रंकाळ्यात गणपती विसर्जनासाठी असलेली पर्यायी व्यवस्था आता वापरली जाते आहे.’’ उदय गायकवाड हे विज्ञान प्रबोधिनीत सुरूवातीपासून असलेले कार्यकर्ते सांगतात.

पंचगंगेच्या खो-यात एकूण १७४ गावं. या गावांमधून प्रदूषणाच्या कारणांचं एक सर्वेक्षणच विज्ञान प्रबोधिनी आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांनी मिळून केलं. उगमाकडे स्वच्छ असलेलं नदीचं पाणी पुढे हळूहळू अनेक कारणांनी प्रदूषित होत गेल्याचं त्यात दिसलं. साखर कारखान्यांचं प्रक्रिया न झालेलं पाणी तसंच बॉक्साइट खाणींमधली अनावश्यक माती पहिल्या टप्प्यात नदीत मिसळते. पुढे नायट्रेट, फॉस्फेट यांचं प्रमाण वाढत जातं आणि पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूचं प्रमाण कमी होत जातं. रासायनिक खतांचा गरजेपेक्षा जास्त वापर, मानवी मैला, औद्योगिक प्रदूषण, वैद्यकीय कचरा, धार्मिक कारणांनी म्हणजे निर्माल्य, मृतदेहांची राख नदीत टाकणं ही लक्षात आलेली कारणं. मोठ्या प्रमाणावर बांधले गेलेले कोल्हापूर बंधारे ही नदीच्या प्रवाहातली एक मोठी अडचण आहे. एकट्या पंचगंगेवर ६४ बंधारे आहेत. त्यामुळे नदी फक्त पावसाळ्यातच ‘प्रवाही’ राहते. पण त्यावर प्रशासन तांत्रिक अडचणी पुढे करत असल्याने सध्या तरी नदीचा प्रवाह मोकळा होण्याचा मार्ग दिसत नाही.

सुरुवातीला कोल्हापूर शहरापुरतं मर्यादित असलेलं हे आंदोलन आता पंचगंगेच्या खो-यात पसरतंय. एप्रिल २०११ मध्ये नदीकाठच्या काही गावांमध्ये जागृती मोहीम म्हणून जलदिंडी काढण्यात आली. त्यात सुमारे १५००० लोक सहभागी झाले. जागोजागी पाण्याचे नमुने घेण्यात आले. त्याचे निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले. सातत्याने प्रश्न लावून धरल्यामुळे राज्यकर्तेसुद्धा या विषयावर बोलू लागले आहेत. या दबावाचा परिणाम म्हणजे पंचगंगेचा समावेश हा राष्ट्रीय नदी कृती योजनेत होऊन तिच्या संवर्धनासाठी ७४ कोटींचा निधी महापालिकेच्या पदरात पडला आहे, जो आता शहराची सांडपाण्याची व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी वापरला जाईल. यापुढचं पाऊल म्हणजे तांत्रिक बाबींमध्ये लोकांना, प्रशासकीय अधिका-यांना, विद्यार्थ्यांना तार करणं. या आंदोलनाने शहरात मोठ्या प्रमाणावर केलेली जागृती आणि त्याचं दबावगटात केलेलं रूपांतर हे इतर शहरांसाठी उदाहरण ठरू शकेल नक्कीच.

नदीसोबत माणसांचाही विकास

वाशिम जिल्ह्यात उगम पावणारी अडाण नदी ही पैनगंगेची एक मोठी उपनदी. या नदीच्या खो-यात काम करणारे डॉ. नीलेश हेडा हे वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारे अभ्यासक कार्यकर्ते. अडाण आणि गडचिरोली जिल्ह्यातली कठाणी या नद्यांतले मासे हा त्यांचा पीएचडीचा विष. २००७ मध्ये जेव्हा अभ्यास पूर्ण झाला तेव्हा त्यांच्या हातात होती भरपूर माहिती आणि अभ्यासातून आलेली निरीक्षणं. नदीचं संवर्धन करताना फक्त नदीपुरताच विचार करून चालणार नाही; नदीसोबत जोडलेला निसर्ग आणि माणसांचाही विचार करायला हवा, हे त्यांचं मत त्यातूनच बनलं होतं. याच भूमिकेतून त्यांची ‘संवर्धन’ ही संस्था गेल्या चार वर्षांपासून या भागात निसर्गसंवर्धनाचं काम करते आहे.

या भागातल्या जलस्रोतांची परिस्थिती डॉ. हेडा यांच्या निरीक्षणांतून उभी राहते. नदीच्या काठावरचं जंगल कमी होण्यानं पुरातून माती वाहून जाण्याचं प्रमाण वाढतंय. नदीतले मोठमोठे डोह हे त्या गाळाने भरत आहेत. तलाव नष्ट होत आहेत. दोन हेक्टरपेक्षा मोठे असलेले बहुतांश तलाव नष्ट झाले आहेत. अडाण नदी जी २०-२५ वर्षांपूर्वी बारमाही होती ती आता तशी राहिलेली नाही. नदीतली जैव विविधता कमी झाली आहे. माशांच्या ७० टक्के स्थानिक जाती जवळजवळ नष्ट झाल्या आहेत.
अभ्यासातून हे प्रश्न लक्षात आल्यानंतर प्रत्यक्ष काम वेगवेगळ्या पातळ्यांवर करावं लागेल असं हेडा यांच्या लक्षात आलं. नैसर्गिक घटकांची पुनर्रचना (इको रिस्टोरेशन) करणं, त्यासाठी संशोधन करणं हे होतंच, पण त्याशिवाय लोकांमध्ये बसून काम करण्याचीही गरज होती. त्यांच्या प्रश्नांचीही उत्तरं शोधायला हवी होती. मच्छीमार जमातींचे प्रश्न वेगळे होते, इतर ग्रामस्थांचे प्रश्न वेगळे होते. ते सोडवताना ऍडव्होकसी म्हणजेच कादे पाळण्यासाठी दबाव आणणं हेसुद्धा संस्थेचं काम झालं. त्यांच्या कामातलं सगळ्यात मोठं वेगळेपण म्हणजे निसर्गसंवर्धन आणि माणसांचा विकास या दोन्ही उद्देशांसाठी रोजगार हमी योजनेचा अतिशय परिणामकारक उपयोग ते करून घेत आहेत.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी विदर्भात पडलेल्या मोठ्या दुष्काळाच्या काळात रोजगाराचा प्रश्न सगळ्यात मोठा आहे हे जाणवलं. सगळ्यांसाठी पुरेसा हक्काचा रोजगार देऊ शकेल अशी योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना. शिवाय जलसंधारण आणि वनीकरणाची कामं होणं त्यात अपेक्षित असल्यानं नदीच्या खो-यात ही कामं मोठ्या प्रमाणावर त्यामुळे होऊ शकली असती. पण तोपर्यंत जिल्ह्यात रोहयोची कामं फारशी निघालीच नव्हती. ती निघावीत म्हणून सविनय कायदेआदर सत्याग्रह (सरकारने केलेले चांगले कायदे अमलात आणावे म्हणून) करण्याची वेळ संस्थेवर आली. पण याचा परिणाम झाला आणि जिल्ह्यात मानोरा आणि कारंजा तालुक्यात रोहयोच्या माध्यमातून रोजगार मिळायला सुरुवात झाली. शेततळी बांधणं, झाडं लावणं, शेताची बांधबंदिस्ती करणं, विहिरीची कामं करणं, नालेदुरुस्ती करणं, अशी कामं कुठे ना कुठे होऊ लागली. ही कामं प्रत्यक्ष नदीसंवर्धनाची नसली तरी अप्रत्यक्षपणे त्यांचा उपयोग हा निसर्गसंवर्धनासाठीच होणार होता. कारण काठावरची शेती, जंगल, झाडी, तळी हा सगळा नदीशी जोडलेला निसर्ग. त्यामुळे वनीकरण, शेताची बांधबंदिस्ती केल्यामुळे माती वाहून जाण्याचं प्रमाण कमी होणार होतं. नाले दुरुस्त झाल्याने पाण्याचा प्रवाह सुरळीत होणार होता. त्यातून रोजगाराचा प्रश्नही ब-याच प्रमाणात सुटला आणि थोड्या काळात मोठ्या पातळीवर कामं होऊ शकली. या प्रयत्नांमुळे आता दरवर्षी जिल्ह्यात रोहयोच्या माध्यमातून कामं होत आहेत. सध्या सुमारे पाच हजार मजूर या अडाण नदीच्या खो-यात राबत आहेत.

मच्छीमार हा नदीवर अवलंबून असलेला एक महत्त्वाचा घटक. या भागात मच्छीमारांच्या भोई, केवट, थिवर अशा जमाती आहेत. नदीची, माशांची बारीकसारीक माहिती त्यांना आहे. परदेशी माशांच वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक माशांच्या प्रजाती कमी होण्यानं या जमातींवरही परिणाम झालाय. पण त्यामुळेच या प्रजाती टिकवणं या जमातींकडून होऊ शकतं. त्यांनी तलावांमध्ये स्थानिक माशांचं उत्पादन करावं यासाठी संस्था त्यांना उत्तेजन देते आहे. त्यासाठी उपलब्ध तलावांची माहिती शासनाकडून मिळवून त्यांना पुरवणं, त्यांच्या सहकारी संस्था स्थापण्यास मदत करणं अशी कामं संस्था करते आहे. एक-दोन ठिकाणच्या अशा स्थानिक मासेपालनाच्या उपक्रमांना आता चांगलं यश मिळताना दिसतं.

याशिवाय अजून एक संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डॉ. हेडा प्रयत्न करताहेत. ती म्हणजे नदीसाठीचं लोकसंरक्षित क्षेत्र. आपल्याकडे प्राण्यांसाठीची अभयारण्य आहेत तशी पाण्यासाठीही असली तर...? नदीचे काही विशिष्ट भाग लोकांच्या कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपापासून दूर ठेवून त्यातलं प्रदूषण थांबवणं, जीवसृष्टी वाचवणं शक्य आहे. मात्र त्यासाठी लोकांनी स्वतःहूनच बंधन घालून घेणं आवश्यक आहे. अडाण नदीवरचा ‘भानडोह’ हा भाग संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करावा यासाठी त्यांचे सध्या प्रयत्न चालू आहेत. हे प्रत्यक्षात उतरलं तर तो नदीसंवर्धनातला एक अभिनव आणि दिशादर्शक प्रयोग असेल.
.............

हे सारे प्रयत्न वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आहेत. जनजागृती करणं, सरकारी यंत्रणांना काम करायला लावणं, नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रयोग करणं आणि निसर्गसंवर्धनासाठी इतर प्रश्नांनाही जोडून घेणं, या प्रयत्नांशिवायही आणखी काही प्रयत्न होत आहेत. औरंगाबादचे प्रा. विजय दिवाण यांनी शहराचं प्रदूषण वाहून नेत नाल्यात रूपांतरित झालेल्या खाम नदीवर काही महिन्यांपूर्वीच काम सुरू केलं आहे. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत काम करणारे अनिल गायकवाड यांनी पुण्यात राम नदीच्या स्वच्छतेसाठी ‘आठवड्यातून एक तास’ असं मॉडेलच तयार केलं आहे. जलदिंडीच्या माध्यमातून दरवर्षी आळंदी ते पंढरपूर वारी नदीतून करत जनजागृतीचं मोठं काम डॉ. विश्वास येवले करत आहेत. सोलापूरचे अनिल पाटील हे पाणीप्रश्नावर गावागावांत जाऊन चर्चा करत आहेत. नाशिकमध्ये आशाताई वेरूळकर या गोदावरीत होणारं प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत. सर्वांचा उद्देश एकच आहे- नदीची मोडकळीला येत चाललेली व्यवस्था दुरुस्त करणं. प्रयत्नांची दिशा वेगवगेळी असली तरी अशा सगळ्याच प्रयत्नांची गरज आज मोठी आहे.

महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागांत सुरू असलेल्या या कामांचा आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीचा विचार केला तर जाणवतात काही समान गोष्टी. विकास म्हणजे शहरीकरण, असं आपण मानत चाललो आहोत. त्या अर्थाने विकासाचा वेग प्रचंड असला तरी तो पचवण्याच्या आपल्या क्षमता खूपच कमी आहेत. शहरांमधून तयार होणारं प्रचंड प्रमाणातलं सांडपाणी नद्यांमध्ये तसंच सोडणं हे प्रदूषणाचं मोठं कारण आहे. उद्योगांना असं प्रदूषित पाणी सोडण्यास कायदेशीर बंदी असली, तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अकार्यक्षमतेमुळे काही ठिकाणी राजरोस तर काही ठिकाणी ते लपवून सोडलं जातं. काही ठिकाणी प्रक्रिया होत असली तरी ती कोणत्या टप्प्याची म्हणजेच किती प्रमाणात पाणी शुद्ध करणारी आहे हेही बघायला हवं. बहुतांश ठिकाणी ही प्रकिया प्राथमिक टप्प्यातली असते. या मार्गातून होणारं प्रदूषण रोखणं हे सरकारी यंत्रणांना सहज शक्य आहे. अडथळा आहे इच्छाशक्तीचा. परंतु लोकमताचा दबाव आला तर ही इच्छाशक्तीही निर्माण होऊ शकते, हेसुद्धा या उदाहरणांवरून दिसतं.

नद्यांना मरणासन्न अवस्थेत पोचवून आपण आपल्याच पायांवर कु-हाड मारून घेत आहोत. आज नद्यांवर सर्वाधिक परिणाम होतो तो माणसाने निर्माण केलेल्या बेजबाबदार व्यवस्थांचा, किंवा निर्माण न केलेल्या जबाबदार व्यवस्थांचा! त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट म्हणजे अजूनही सावरण्याची संधी आपल्याला आहे.

-शीतल भांगरे

मोबाइल : ९८२२६९४४०३
sheetal.bhangre@uniquefeatures.in
(सहकार्य : अभिजित घोरपडे, विनोद बोधनकर, निशिकांत भालेराव)

युनिक फीचर्स

  • व्यापक सामाजिक हित, प्रयोगशील वृत्ती, सांघिक पत्रकारिता आणि व्यावसायिक शिस्त हे सूत्र घेऊन २० वर्षांची वाटचाल. १९९०-९१ साली काही पत्रकारांनी एकत्र...

घुसळण कट्टा