बस्तर मोठं दुस्तर ! - मिलिंद चंपानेरकर

देशभरात सध्या लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीतली ग्रामीण-शहरी भागातली निवडणूक आणि नक्षलवादामुळे अतिसंवेदनशील बनलेल्या भागातली निवडणूक यात काय फरक असतो हे जाणून घेण्यासाठी पत्रकार-अभ्यासक मिलिंद चंपानेरकर यांनी नुकताच छत्तीसगढमधील बस्तर भागाचा दौरा केला. त्याचा हा रिपोर्ताज.

छत्तीसगड राज्यातील बस्तर आणि आसपासचा बराच मोठा टापू नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. घनदाट जंगल तसेच खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेला हा भाग. नक्षलवादी हिंसक हल्ले आणि निमलष्करी दलाने प्रत्युतरादाखल केलेल्या कारवाया यामुळे या भागावर नेहमीच तणावाची छाया असते. निवडणुकीच्या काळात ती आणखीच गडद होते. या भागात पोहचल्यावर पहिल्याच दिवशी आमच्या लक्षात आलं, की उमेदवार वा अन्य कुणीही स्थानिक व्यक्ती आमच्यासह कुणाही अनोळखी वा अल्प परिचित व्यक्तींचे फोन उचलण्यास वा भेटण्यास कचरत होते. त्याचं कारण होतं परिस्थितीतील तणाव आणि दडपण. म्हणजे ‘पाळत’, ‘फोन टॅपिंग’ची शक्यता यांची टांगती तलवार सर्वांच्याच डोक्यावर होती. याशिवाय उमेदवार प्रचार मोहिमेवर असल्यास नेटवर्क नसल्यामुळे फोन लागत नव्हते, हीसुद्धा वस्तुस्थिती होती. पण प्रश्नाला मिळालेल्या शाब्दिक उत्तरावर व त्याचा शब्दश: अर्थ लावण्यावर स्वत:ला धन्य मानणारे इंग्रजी नियतकालिकांचे काही प्रतिनिधीही आम्हाला तिथे पाहण्यास मिळत होते. आपण इतक्या दूरवरून येऊनही येथील प्रवक्ते वा उमेदवार आपले फोनदेखील उचलत नाहीत वा भेटदेखील देत नाहीत म्हणजे काय, असा प्रश्न त्यांनाही पडत होता; परंतु त्यामागची कारणं जाणून न घेता ते अत्यंत उद्धटपणे कार्यकर्त्यांनाच नाही तर उमेदवारांनाही फैलावर घेताना दिसत होते. वर त्यांनी त्यांना विचारलेले अज्ञानमूलक प्रश्न ऐकून तर आमची अंमळ ‘करमणूक’च होत होती. आम्ही आमच्या दौऱ्याची सुरुवात छत्तीसगडची राजधानी रायपूर इथून केली, आणि रायपुरातच आम्हाला अशा तणावाची पहिली झलक अनुभवायास मिळाली.

छत्तीसगड : पार्श्वभूमी आणि संवेदनशील भाग
रायपूर हे तसं छत्तीसगडच्या मध्यस्थानी. सन 2000 मध्ये मध्य प्रदेशपासून विलग झालेलं छत्तीसगड राज्य तसं लहान नाही. सव्वीस जिल्ह्यांच्या या राज्यात तब्बल नव्वद विधानसभा मतदारसंघ आहेत आणि अकरा लोकसभा मतदारसंघ. रायपूरच्या उत्तरेला म्हणजे उत्तर छत्तीसगडमध्ये असलेली बिलासपूर, कोर्बा, अंबिकापूर, राजगढ, जशपूर; पश्चिमेला दुर्ग, राजनांदगाव ही जिल्ह्याची ठिकाणं तेथील खनिजसमृद्धीमुळे, औद्योगिकीकरणामुळे वा हैड्रॉलिक प्रकल्पांमुळे सर्वश्रुत आहेत; परंतु येथील तथाकथित विकास झालाय तो स्वातंत्र्योत्तर काळात- सुरुवातीच्या 25-30 वर्षांमध्ये. अॅल्युमिनियम, चुनखडी, अगदी सोन्याच्या खाणीही या भागात आहेत. या भागातील तणाव वेगळे आहेत, आणि 1980च्या दशकातील शंकर गुहा नियोगी (कामगार चळवळीचे नेते) यांची हत्या आणि 2000च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील विनायक सेन या ‘पीयूसीएल’च्या अर्थात नागरी स्वातंत्र्य चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ता-डॉक्टरवर झालेल्या कारवाईमुळे ते तणाव पुढे आले आहेत.
संवेदनशील क्षेत्र तसं पाहिलं तर उत्तरेपेक्षा दक्षिण छत्तीसगडमध्ये असल्याचं मानलं जातं. म्हणजे रायपूरच्या दक्षिणेला धमतरी, कांकेद, नारायणपूर, कोंडागाव, महासुमंद हे अंशत: संवेदनशील जिल्हे, तर अधिक दक्षिणेला असलेले बस्तर, दंतेवाडा, सुकमा, बिजापूर हे सर्वाधिक संवेदनशील जिल्हे मानले जातात. या चार जिल्ह्यांचा समावेश बस्तर विभागात होतो, आणि उत्तरेपेक्षा हा भाग खनिजांच्या साठ्यांच्या व विशेषकरून लोहखनिजांच्या खाणींसंदर्भात अधिक समृद्ध आहे.
1960च्या दशकात भारत सरकारने ‘नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (एनएमडीसी) या सार्वजनिक कंपनीची स्थापना करून येथील बैलाडिला पर्वतराजीवर खाणउद्योगाचा विकास सुरू केला तेव्हा इथे अंतर्विरोध फारसे तीव्र नव्हते. मात्र, नव्वदच्या दशकापासून टाटा, एस्सार, जिंदल आदी खासगी भांडवलदारांशी खाणींच्या कंत्राटांबाबत करारमदार होऊ लागल्यावर आदिवासींच्या मोठ्या प्रमाणावरील विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला. आंध्र प्रदेश व अन्य भागांतील नक्षलवादी गट एकत्र येऊन 2004 मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट (माओवादी) पक्षाची स्थापना झाली. या नव्या पक्षाने आदिवासींना या प्रश्नावर संघटित केलं आणि असंतोष तीव्र होत गेला. ‘सलवा जुडुम’सारख्या वादग्रस्त योजनेमुळे तणावाला धार आली आणि अंतर्विरोध अधिक स्पष्ट होऊ लागले. या पक्षावर बंदी असली तरी त्याचे हिंसक लढे तीव्र होत गेले आणि गेलं दशकभर निमलष्करी दलं आणि माओवाद्यांचं ‘दलम्’ यात सतत हिंसक आमने-सामने होऊन युद्धसम परिस्थिती निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. त्याचप्रमाणे या दोहोंच्या कात्रीत येथील आदिवासी सापडल्याचंही चित्र आहे.
पूर्वेकडे महाराष्ट्र (गडचिरोली), पश्चिमेकडे ओरिसा आणि दक्षिण-पश्चिम ते दक्षिण-पूर्वेपर्यंत आंध्र प्रदेश यांच्या बेचकीतील हा दक्षिण बस्तरचा भाग अतिसंवेदनशील मानला जातो तो युद्धसम परिस्थितीमुळे आणि विशिष्ट अशा स्थानामुळे. त्याच्या अशा स्थानामुळे युद्धनीतीच्या दृष्टीने माओवाद्यांनी ‘दंडकारण्या’चा हा भाग म्हणजे त्यांच्या ‘रेड कॉरिडॉर’चा बालेकिल्ला मानला आहे. सुरक्षा दलांशी गनिमी काव्याने लढणाऱ्या माओवाद्यांच्या ‘दलम्’ना इंद्रावती वा इतर नद्या पार करून इतर राज्यांत पळून जाणं हे या भागाच्या अशा भौगोलिक-राजकीय स्थानामुळेच शक्य होतं.
थोडक्यात, जसजसे आपण रायपूरच्या दक्षिणेकडे- सुमारे 300 कि.मी.वरील बस्तर जिल्ह्याचं मुख्य ठिकाण जगदलपूर शहर... पुढे पश्चिम-दक्षिणेला सुमारे 100 कि.मी.वरील दंतेवाडानगर.. पुढे दाट जंगलातील रस्त्याने 40 कि.मी.वरील बचेली व किरन्टुल ही बैलाडिला पर्वतराजीनजीकची दोन लहान निवासी नगरं असा प्रवास करत जातो, तसतशी या भागाच्या संवेदनशीलतेची ‘झळ’ हळूहळू वाढत्या प्रमाणात जाणवू लागते... जनांच्या चेहऱ्यावर, त्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये, त्यांच्या सांकेतिक शब्दप्रयोगांमध्ये, त्यांच्या मौनात, तर कधी सुप्त-उघड असंतोष व्यक्त करणाऱ्या आविर्भावात. ही गोष्ट आहे बहुतकरून नागरी, निमनागरी जनांची. अंत:स्थ भागातील आदिवासींची गोष्ट तर आणखीनच न्यारी. हे सर्व लक्षात घेता हे अनुभवचित्र पुढे रायपूर, जगदलपूर, बैलाडिला याच क्रमाने चितारण्याचा यत्न केला आहे. या निमित्ताने बस्तरमधील राजकीय-सामाजिक चित्राचं विविध पैलूंच्या अंगाने जे निकट दर्शन घडलं तेही वाचकांसमोर ठेवावं, हासुद्धा या लेखामागचा उद्देश आहे.

मुक्काम पोस्ट रायपूर
रायपूर- सकृद्दर्शनी भारतातील कोणत्याही मध्यम आकाराच्या व्यापारी केंद्रासारखं एक शहर. राज्याच्या राजधानीला शोभावं या दृष्टीने नुकताच रेल्वे स्टेशनचा बाह्य तोंडवळा ‘आधुनिक’ केलेला. ऑटोरिक्षांचा सुळसुळाट. बैठी घरं. उदारीकरणाचं चिन्ह म्हणून अस्तित्वात आलेलं विकसनशील स्थितीतील ‘नया रायपूर’ हे उपनगर.
रायपूरला पोहोचताच आम्ही भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, बसपा आदी पक्षांच्या काऱ्यालयांना भेटी देणं सुरू केलं. कोणत्याच पक्षाच्या उमेदवाराने छापील संकल्पनामा, घोषणापत्र वा स्वत:बाबत माहितीपत्रक जारी केलेलं नव्हतं. राष्ट्रीय नेते आले तर जाहीर सभा होतात, परंतु शक्यतो घरोघरी फिरून प्रचार करण्यावरच भर असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं.
भाजपचे उमेदवार रमेश बैस हे येथील एक मोठं प्रस्थ, आणि गेली दोन दशकं ते सतत खासदार म्हणून येथून निवडून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही भाजपच्या प्रवक्त्यांना विचारलं, “बस्तर भागातील आदिवासींच्या विस्थापनाच्या समस्या, त्यामुळे उग्र झालेली नक्षल समस्या याबाबत आपल्या ज्येष्ठ उमेदवाराने या निवडणुकीत विशेष भूमिका घेतली असेलच ना?” त्यावर प्रवक्त्याने नजर टाळून इथे-तिथे पाहिलं आणि म्हटलं, “त्याबाबत पक्षाचं राष्ट्रीय स्तरावर धोरण आहे. राज्याच्या अनेक योजना आहेत.” असं म्हणून त्याने सत्तारूढ भाजपच्या राज्यस्तरावरील विकासयोजनांचा एक कागद आमच्या हाती थोपवला. त्यात समस्यांबाबत अवाक्षरही नव्हतं. त्यानंतर बोलण्यास अनुत्सुक असलेल्या त्या प्रवक्त्याला काही प्रश्न विचारल्यावर त्याने मान्य केलं, की प्रामुख्याने उघड प्रचार जो केला जात आहे तो प्रस्तावित दल्ली-राजहारा ते जगदलपूर रेल्वेमार्ग, चौपदरी राज्यमार्ग याबाबतच्या आश्वासनांबाबतच.
अशाच स्वरूपाची उत्तरं काँग्रेसकडूनही मिळत होती. आम्हाला वाटलं, बहुधा संवेदनशील भागातील कळीच्या प्रश्नांची उत्तरं जगदलपूर, दंतेवाडा भागात मिळतील. त्याबाबतच्या ‘मौना’बाबतचा विचार करत आम्ही रात्री भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकपच्या) राज्य सचिवांकडे पोहोचलो.

जुन्या-जाणत्या ‘भाकप’ची भूमिका
1960च्या दशकात ‘एनएमडीसी’ने दंतेवाडाच्या बैलाडिला भागात लोहखनिजांच्या खाणींचं काम सुरू केल्यापासून भाकपने इथे ‘संयुक्त खदान मजदूर संघ’ (एसकेएमएस) आणि ‘अखिल भारतीय आदिवासी महासभा’ या संघटनांच्या माध्यमातून काम सुरू केलेलं असल्याने बस्तर भागातील समस्यांबाबत त्यांनी ठाम सैद्धांतिक भूमिका घेतली असेल अशी आमची अटकळ होती. मात्र, दोन हजारच्या दशकाच्या उत्तरार्धात माओवादी चळवळीने उग्र रूप धारण केल्यापासून भाकपचा प्रभाव कमी झाल्याचंही आम्ही ऐकून होतो. या पार्श्वभूमीवर काही अंशी तरी आमची अपेक्षा खरी ठरली.
भाकपच्या राज्य समितीचे सचिव आर. डी. सी. पी. राव आणि सी. एल. पटेल यांनी माओवाद्यांबाबत थेट बोलणं टाळून हे स्पष्ट केलं, की पऱ्यायी विकासाच्या धोरणांच्या माध्यमातूनच येथील प्रश्नांवर मात करता येईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. ‘जल-जंगल-जमिनी’संदर्भातील आदिवासींच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं या दृष्टीने राज्यघटनेची सहावी अनुसूची (सिक्स्थ शेड्यूल) इथे लागू करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. ईशान्य भारतातील मेघालय, नागालँड आदी भागांप्रमाणे या भागातील आदिवासी भागालाही ही सूची लागू करून येथील आदिवासींना स्व-शासनाचा अधिकार दिल्यास येथील समस्यांचं निराकरण होईल, असा त्यांचा दावा आहे. येथील खाणींबाबतची कंत्राटं टाटा, एस्सार, जिंदल यांना देण्याबाबत 107 करारमदार (एमओयू) झाले असले, तरी त्यांच्या युनियन्सनी विरोध केल्याने ते करार गेली पाच-सात वर्षं थंड्या बस्त्यात आहेत, असाही दावा त्यांनी केला. एकंदरीत, नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांतर्गत खाणींच्या खासगीकरणाला विरोध करतानाच ‘एनएमडीसी’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीद्वारे नियंत्रित विकास करावा व आदिवासींच्या जमिनी घेताना त्यांना ‘जमिनीच्या बदल्यात जमीन’ दिली जावी, त्यांच्या कुटुंबीयांना त्या उद्योगात रोजगार दिला जावा, ही भूमिका त्यांनी घेतली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाकप-माकप आघाडी छत्तीसगडमधील लोकसभा निवडणूक एकत्रितपणे लढत आहे. सरगुजा मतदारसंघातील एक जागा माकप (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) लढत असून बाकी ठिकाणी ‘भाकप’नेच आपले उमेदवार उभे केले आहेत.
एकंदरीत, भाजप, काँग्रेसने कळीच्या मुद्द्यांवर पूर्ण मौन बाळगलेलं, पण भाकपसारख्या जुन्या, जवळपास सहा दशकं या भागात काम करणाऱ्या पक्षाने विशिष्ट भूमिका घेतलेली असताना किमान त्याची चर्चा जगदलपूर व बस्तरच्या अन्य भागांत आहे वा नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार होतं.
संसदीय पक्षांच्या भेटी झाल्यावर अधिक व्यापक व वस्तुनिष्ठ माहिती मिळवण्याच्या दृष्टीने आम्ही येथील ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (पीयूसीएल) या संघटनेची निगडित असलेल्या अॅड. सादिक अली यांना भेटलो. विनायक सेन हे ‘पीयूसीएल’च्या रायपूर युनिटचे सचिव. परंतु, ते आता जामिनावर सुटले असले, तरी ‘देशद्रोहा’च्या भयंकर आरोपाखाली खटला भरून त्यांना सळो की पळो करून सोडल्यावर त्यांचं इथे राहणं अशक्यच होतं. सादिक अली यांच्या मते सेन यांच्यावरील कारवाईनंतर मानवाधिकार वा नागरी स्वातंत्र्याबाबत रायपूरमध्ये काही चर्चा करणं जवळपास अशक्य झाल्याचं चित्र आहे. जो कुणी त्याबाबत बोलेल त्याच्यावर ‘माओवादी’ असल्याचा संशय घेतला जातो, शासनाद्वारे सतत पाळत ठेवली जाते वा खोट्या केसेस लावल्या जातात, अशी परिस्थिती आहे.
एकंदरीत, प्रत्यक्ष तणावग्रस्त भागापासून रायपूर बऱ्यापैकी दूर असलं, तरी त्याची कमी-अधिक धग अशा प्रकारे रायपुरात जाणवत राहते. आम्ही इथे असतानाच इथे पोहोचलेल्या एका दिल्लीस्थित पत्रकाराला व स्थानिक दोन तरुणांना संशयावरून पोलिसांनी पकडलं होतं. माओवाद्यांना शस्त्रं पोचवण्याची त्यांची योजना होती, असा पोलिसांचा आरोप होता. तणावाची तीव्रता जितकी जास्त तितकी खरं काय-खोटं काय ते नेमकं समजण्याची शक्यता कमी, असंच आम्हाला वाटून गेलं.
रायपूर-जगदलपूर बसचा प्रवास एकूण सात तासांचा. त्यामुळे ‘रात की बस पकडके जाना’ असा आमचा तरुण मुस्लिम ऑटोरिक्षावाला बिलाल आम्हाला सांगत होता. आपल्याला हा नक्षलग्रस्त भागात रात्रीच्या वेळी कसा काय जायला सांगतो, असा प्रश्न मनात आल्याने आम्ही चमकूनच त्याच्याकडे पाहिलं; परंतु जणू मनकवडा असल्यागत त्याने ते ओळखलं आणि हसून म्हटलं, “अच्छा, कोई बात नहीं। सुबह की बससे चले जाना... यहाँ की गर्मी भी देख लो!” आम्हाला रात्रीच्या प्रवासाचा धोका पत्करायचा नसल्याने आम्ही पहाटेच्याच बसने जाण्याचं ठरवलं. बिलाल पहाटे उठून आम्हाला स्टँडवर घेऊन जायला आला.

मुक्काम पोस्ट जगदलपूर
जगदलपूरजवळचा चित्रकूट धबधबा विख्यात आहे, त्यामुळे जगदलपूरबाबत ऐकून होतो. नक्षलग्रस्त भाग असल्याने इथे पर्यटक येतच नसतील असं वाटलं होतं. पण आम्ही ज्या लॉजवर वास्तव्य करून होतो त्या लॉजमध्ये थोडेफार का असेनात, पर्यटक आले होते. भाजपच्या प्रचारगाड्या ध्वनिमुद्रित केलेली प्रचारगाणी वाजवत अधूनमधून फिरताना आढळत होत्या. संध्याकाळची वेळ झाली तरी सामान्य स्थिती असल्यागत जनसामान्यांचे व्यवहार व्यवस्थित सुरू होते. जगदलपूर तसं नगरपालिका असलेलं लहानसं नगर. आंध्र, ओरिसामधून इथे येऊन वसलेले अनेकजण आढळत होते. एक किराणा दुकान चालवणारं दांपत्य आठ-दहा वर्षांपूर्वी केरळमधून येऊन इथे वसलेलं होतं.
त्यांना विचारलं, “इस लोकसभा चुनाव का कुछ जादा माहौल बना है ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्यूँ?” ते म्हणाले, “2013 के विधानसभा चुनाव में बहोत माहौल बना था... अब ये चुनाव तो दिल्ली के लिए है, इसलिए अपना कुछ लगता नहीं होगा लोगोंको।” त्याच्या उत्तरात तथ्य होतं, पण एक प्रकारे त्यांनी पुढील प्रश्नांना अटकाव केला होता. माओवाद्यांबाबत इथे कुणीच बोलायला तयार नव्हतं. महत्त्वाचं म्हणजे इथे भाजपचे उमेदवार दिनेश कश्यप यांच्या होर्डिंग्जवर मुख्यमंत्री रमणसिंग जरूर दिसून येत होते, परंतु नरेंद्र मोदी फारच अपवादाने.
इथे संध्याकाळी सहा वाजताच अंधार होतो. नगराची पायीच सैर करत आम्ही काँग्रेसचे तरुण उमेदवार दीपक कर्मा (म्हणजे गेल्या वर्षी माओवाद्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलेले काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मा यांचे पुत्र) यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या शानदार बंगल्यावर पोहोचलो. गेटवर गर्दी. कर्माजी लवाजम्यासह मतदारांची भेट घेण्यासाठी निघाले होते. आम्हाला म्हणाले, “हम डोअर टु डोअर प्रचार करने जा रहे हैं। आप भी चलिए।” त्यांच्या बंगल्यासमोर मोठा चौक व दुतर्ङ्गा अनेक प्रकारची दुकानं. तरुण कर्माजी यंत्रवत दुकानदारांची गळाभेट घेत होते. साध्या वेशातले त्यांचे दोन रायफलधारी सुरक्षारक्षक त्यांची पाठराखण करत होते. बऱ्याच वेळा मतदार-दुकानदार कर्माजींशी हस्तांदोलन करण्याची औपचारिकता पार पाडल्यावर तत्परतेने आपल्या कामाला लागत होते. पित्याची हत्या झाल्याने त्यांना सहानुभूती लाभेल अशी काँग्रेसची अपेक्षा; पण लोकांमध्ये प्रतिमा अशी : ‘जो साठ लाख की घड़ी पहनके शानदार हवेली में रहता है, वो क्या अच्छा खासदार होगा?’ भाजपचे दीपक कश्यपसुद्धा छत्तीसगडमध्ये रिंगणात उभ्या असलेल्या उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक संपत्ती बाळगणारे म्हणून सुप्रसिद्ध आहेत. तेही सुरक्षारक्षकांच्या संरक्षणानिशी प्रचाराला जात असल्याचं समजलं.
काँग्रेस-भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी बोलताना लक्षात आलं, की त्यांच्या उमेदवारांसाठी या वेळी सर्वांत मोठी समस्या ही होती, की बस्तर मतदारसंघात सर्वदूर पसरलेल्या आदिवासी गावांमध्ये त्यांना जाणं अशक्यच होतं. माओवाद्यांनी निवडणूक बहिष्काराचा नारा दिला असल्याने आणि बहुतांश भाग त्यांच्या प्रभावाखाली असल्याने तिथे जाणं म्हणजे जिवाला हमखास धोका, असं मानलं जात होतं. म्हणजे या मतदारसंघात 70 टक्के आदिवासी मतदार असूनही या मुख्य पक्षांच्या उमेदवारांना तिथे पोहोचणं अशक्य होतं. यावर त्यांनी मऱ्यादित प्रमाणात तोडगा असा काढला होता, की काही भागात खासगी हेलिकॉप्टर भाड्याने घेऊन प्रचारासाठी पोहोचणं. येथील पोलिस अधीक्षकांशी याबाबत बोललो असता ते म्हणाले, “हेलिकॉप्टरने जायचं असल्यास 48 तास आधी उमेदवाराने सूचना द्यावी, म्हणजे आम्ही सुरक्षेची व्यवस्था करू- इतकीच आमची अट आहे.”
अर्थात, काँग्रेस व भाजपच्या धनाढ्य उमेदवारांना हेलिकॉप्टरची चैन परवडत असली तरी आम आदमी पार्टीच्या उमेदवार सोनी सोरी, भाकपच्या उमेदवार विमला सोरी (म्हणजे सोनी सोरी यांचीच नातेवाईक) यासारख्या उमेदवारांना असा श्रीमंती प्रचार परवडणं केवळ अशक्य होतं.
महत्प्रयासाने त्या रात्री आमची आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते-संघटक यांच्याशी भेट झाली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सोनी सोरी यांच्याशी भेट घालून देण्याचं त्यांनी मान्य केलं. इतकंच नाही, तर सोनी सोरींच्या प्रचारवारीसोबत कोंडागाव व सुकमा भागात जाण्याचीही व्यवस्था करू, असंही आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिलं.

मानवाधिकारांचा प्रश्न
दुसऱ्या दिवशी सोनी सोरींना भेटण्यापूर्वी आम्ही ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’शी निगडित ‘जगदलपूर विधिसाहाय्य संघा’च्या पारिजाता आणि इन्शा या दोन ऐन विशीतील वकील मुलींची भेट घेतली. संवेदनशील क्षेत्रात माओवादी व सुरक्षा दलांमध्ये सततचे आमने-सामने होत असताना अनेक आदिवासींना केवळ संशयावरून फौजदारी प्रकरणात गुंतवल्याची अनेक वादग्रस्त प्रकरणं इथे होती. त्यामुळे या बाबतीत दिल्ली-इंदूरमधून इथे येऊन वास्तव्य करणाऱ्या व अशा संकटग्रस्त आदिवासींना विधिसाहाय्य देऊ पाहणाऱ्या या मुलींच्या संशोधनाची व मतांची दखल घेणं महत्त्वाचं ठरत होतं.
या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट यापूर्वी घडली होती. म्हणजे 23 ते 27 मार्चदरम्यान बस्तर भागातील गावोगावचे हजारो आदिवासी दंतेवाडा इथे येऊन थडकल्याचं आम्ही ऐकलं होतं. केवळ आपली जमीन खाणींसाठी देण्यासाठी नकार दिल्याने आपल्या आप्तजनांना कैदी बनवून दंतेवाडा तुरुंगात डांबलं आहे, असा आदिवासींचा दावा होता आणि त्यामुळे 28 मार्च रोजी सुमारे दहा हजार आदिवासी दंतेवाडा तुरुंगाला घेराव घालणार होते. ही योजना माओवाद्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखली गेली असल्याने प्रशासनाचं धाबं दणाणलं होतं. दंतेवाडाच्या पोलिस अधीक्षकांच्या मध्यस्थीने आदिवासींना कसंबसं आश्वासन देऊन घेराव कार्यक्रम रद्द करण्यात प्रशासनाला यश लाभलं होतं; परंतु या प्रश्नाबाबत आदिवासींमध्ये मोठा असंतोष असल्याचं स्पष्ट झालं होतं.
पारिजाता व इन्शा यांनी दंतेवाडा तुरुंगाची परिस्थिती व तेथील कैद्यांचा व ‘अंडरट्रायल्स’चा अभ्यास केला होता. त्यांच्या मते दंतेवाडा तुरुंगाची क्षमता सुमारे 600 कैद्यांची असून इथे जवळपास तीन-चार पट अधिक कैदी कसे ठेवले जातात? त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचे मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, ज्या आदिवासींवर माओवाद्यांचे हस्तक वा समर्थक असल्याचे आरोप आहेत त्यांच्यावरील खटले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जातात आणि दोन-तीन वर्षं ते तुरुंगात खिपतत राहतात. त्यामुळे आदिवासींमध्ये या प्रश्नाबाबत मोठा असंतोष आहे. त्यांच्या संशोधनानुसार आदिवासींवर दाखल केलेल्या खटल्यांपैकी जवळपास 95 टक्के खटले अखेरीस फेटाळले जातात व आदिवासींची निर्दोष सुटका होते, परंतु तरीही त्यांच्यावर ‘माओवादी’ असल्याचा शिक्का लागल्याने त्यांचं पुढील जीवन कठीण होऊन जातं. त्यांच्या मते वातावरणातील तणावामुळे फार थोडे वकील पूर्ण मनाने त्यांच्या मदतीसाठी पुढे येतात. त्यामुळेच त्यांच्या संघटनेची मदत महत्त्वाची ठरते. या वकील मुलींनी येथील तुरुंगातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने व तेथील ‘व्हेकन्सीज’ दीर्घकाळ न भरल्याने कैद्यांच्या आरोग्याची व्यवस्था गंभीर आहे व त्याबाबत आदिवासींमध्ये असंतोष असल्याकडेही लक्ष वेधलं.
आता प्रश्न असे पडत होते, की आदिवासींच्या विस्थापनाचे प्रश्न, मानवाधिकाराचे प्रश्न, माओवादी व सुरक्षा दलाच्या कारवायांमुळे वातावरण हिंसक बनल्यामुळे आदिवासी जनतेच्या सुरक्षेचे प्रश्न असे सर्व प्रश्न या भागात तीव्र बनले असूनही मोठे पक्ष या प्रश्नांना हात न घालता निवडणूक लढवतात हे कसे काय? हे मोठं उपरोधिक चित्र नाही का? ज्या भागात उमेदवार बहुसंख्य मतदारांपर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत, ती लोकशाहीतील सार्थ निवडणूक ठरू शकते का?

स्थानिक पत्रकारांची भूमिका
असे अनेक प्रश्न मनात गर्दी करत असल्याने त्यांची उत्तरं शोधण्यासाठी आम्ही काही स्थानिक पत्रकारांशी चर्चा केली. त्यापैकी काहींनी जीव धोक्यात घालून माओवाद्यांची बाजूही अभ्यासपूर्ण पद्धतीने जाणून घेतली होती. त्या पत्रकारांपैकी ‘आयबीसी-24’ या छत्तीसगड व मध्य प्रदेशमध्ये बऱ्यापैकी लोकप्रिय असलेल्या खास वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी नरेश मिश्रा यांची निरीक्षणं येथील स्थितीबाबत अंतर्दृष्टी देणारी होती. त्यांच्या मते या निवडणुकीच्या वेळी माओवाद्यांनी विधानसभा (2013) निवडणुकांपेक्षा आगळी नीती अवलंबली. म्हणजे मोठे उत्पात न घडवता लहान-मोठ्या घटनांद्वारे त्यांनी मनोवैज्ञानिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, अनेक उमेदवार प्रचारासाठी नक्षल प्रभावित भागातील गावांमध्ये जाण्यास कचरले. मिश्रा यांनी संवेदनशील व सामान्य स्थितीतील भागांतील निवडणुकीत फरक करताना म्हटलं, “पब्लिक की नजरमें कुछ क्षेत्रमें ‘उनकी सरकार’ है और ‘अंदरवालों’ के इशारे बिना यहाँ पेड़का एक पत्ता तक नहीं हिलता... इसीलिए ज़्यादा तर ये पक्ष सिर्फ अर्बन एरियामें प्रचार कर रहे हैं।”
प्रमुख पक्ष या निवडणुकीत कळीच्या मुद्द्यांबाबत मौन का बाळगून आहेत, असं विचारलं असता मिश्रा क्षणभर नुसतेच हसले. नंतर म्हणाले, “खाणी खासगी कंपन्यांकडे सोपवल्यामुळे जे अंतर्विरोध निर्माण झाले आहेत त्याबाबत हे पक्षसुद्धा जाणून असावेत. माओवाद्यांनी नेमक्या त्या मुद्द्यांवर बोट ठेवलंय हे तेही जाणून आहेत.” परंतु, “उनके पक्षनेतृत्व का माइंडसेट अलग है।” असं म्हणून ते पुन्हा हसले. मग आम्ही त्यांना विचारलं, “येथील माओवादी जरी निवडणूक बहिष्काराचा इशारा देत असले, तरी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी बहिष्काराची भाषा बोलतानाच भाजप व काँग्रेसशी ‘डील्स’ करून त्यांनी आदिवासींना त्या पक्षांना मत देण्यास प्रवृत्त केल्याचं आणि त्यामुळे मतदानाचं प्रमाण वाढल्याचं बोललं जातं, तसं याही वेळी होईल असं वाटतं का?” त्यावरही मंद स्मित करून मिश्रा यांनी म्हटलं, “माइंडसेट-माइंडसेट की बात है। ‘उनकी सरकार’ का फर्मान आखरी समझा जाता है, ये तो कुछ हद तक सही है। यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी समझे बिना यहाँ के चुनाव का स्वरूप समझना कठिन है।” त्यांच्या कोड्यातील बोलण्याचा मथितार्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करत, डोकं खाजवत आम्ही त्यांचा निरोप घेताना विचारलं, “इथे पत्रकारिता करणं जोखमीचं काम वाटत नाही?” “हो तो भी क्या करें? हमारी प्रोफेशनका वो भी तो एक हिस्सा है।” त्यांनी उत्तर दिलं.

‘आप’च्या सोनी सोरींची भूमिका
दुसऱ्या दिवशी ठरल्यानुसार ‘आप’ पक्षाच्या उमेदवार सोनी सोरी यांच्याशी भेट झाली. आम्ही त्यांच्या प्रचारयात्रेच्या गाडीने त्यांच्या समवेत कोंडापूर, नारायणपूर, सुकमा आदी ठिकाणी जाण्यास निघालो. वर म्हटल्यानुसार इतक्या गुंतागुंतीच्या निवडणुकीत सोनी सोरी आपला मार्ग कसा काढतात हे जाणून घ्यायचं होतं. पोलिसी अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या सोनी सोरी यांच्यावरील बहुतांश प्रकरणं निकालात निघाली आहेत, आणि त्या जामिनावर सुटल्यावर बस्तर भागातून ‘आप’च्या उमेदवार म्हणून उभ्या आहेत. वास्तविक, त्यांच्यावर माओवादी व ‘एस्सार’ कंपनीमधील तथाकथित आर्थिक व्यवहारासाठी ‘मध्यस्थ’ म्हणून काम केल्याचे गंभीर आरोप होते. याबाबत त्यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या, “माओवाद्यांशी माझे कधीच काही संबंध नव्हते. सर्व आरोप खोटे होते. मी एक प्राथमिक शिक्षिका होते. आणि आताही बंदुकीपेक्षा शिक्षणाच्या मार्गाने माझ्या आदिवासी बांधवांच्या परिस्थितीत परिवर्तन घडवण्यासाठी काम करायचंय. मैं सांसद बनू या नहीं, चुनाव के माध्यम से मुझे लोगोंतक पहुँचना है... मैं उन्हें जगाना चाहती हूँ... बंदूक नहीं, शिक्षासे परिवर्तन होगा, ये बताना चाहती हूँ।” काहीच आर्थिक बळ नसलेल्या सोनी सोरी म्हणतात, “मेरा बँक बॅलन्स सिर्फ चार सौ रुपये है... समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा दो लाख खड़ा कर सकते हैं... इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की कोशिश कर रही हूँ।” परंतु जिथे इतर उमेदवार जायला घाबरतात तिथे त्या जातात. अशा परिस्थितीत त्यांनी संरक्षण मागितलं नाही का, असं विचारलं असतात त्या उसळून म्हणाल्या, “किससे संरक्षण लूँ? उनसे, जिन्होंने मुझपर अत्याचार किये? वो क्या मेरा संरक्षण करेंगे? उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने ना कह दिया।” या प्रचारफेरीत माओवाद्यांकडून त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकत नाही का, असं विचारलं असता त्या म्हणाल्या, “मैं अपना काम करती रहूँगी- जो होगा सो होगा।”
सोनी सोरी यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन शपथपत्रावर तयार केलेलं आपलं संकल्पपत्र जाहीर केलं. यातील एक्कावन्न आश्वासनांपैकी एक जरी आश्वासन पूर्ण केलं नाही तरी मतदारांनी आपल्याला ‘रिकॉल’ करावं असं आवाहन त्यांनी त्यात केलं आहे. या संकल्पपत्रात त्यांनी आदिवासींवरील अन्याय, विस्थापन यांचा उल्लेख केला असून, त्यांच्या जमिनी व इतर व्यवहारांसाठी प्रत्येक गावात एक ग्रामसमिती स्थापित करावी अशी त्यांची मागणी आहे. महत्त्वाची गोष्ट ही, की टाटा, एस्सार आदी कंपन्यांत खाणींची कंत्राटं देण्याबाबत त्यांनी फारशी आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. फक्त येथील आदिवासींना रोजगार मिळेल या बेताने इथे औद्योगिक विकास व्हावा, अशी मोघम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तसंच, त्या भागात निमलष्करी दलाचा कुणी जवान कर्तव्य बजावताना बळी पडला तर त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही त्यांच्या संकल्पपत्रात देण्यात आलं आहे.
आमचं कोंडागावपासून नारायणपूर, सुकमा इथे जाणं रद्द झालं, कारण या दरम्यान सोनी सोरींच्या प्रचारार्थ स्वामी अग्निवेश अचानक कोंडागावला पोहोचले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा अधीक्षकांनी पुढे जाण्यावर बंधनं टाकली. त्यामुळे जगदलपूरला परत येण्यावाचून आम्हाला पर्याय उरला नव्हता.

संवेदनशील कुंजम यांची भेट
जगदलपूर इथे परत आल्यावर एक आवई कानावर आली, की दुसऱ्या दिवशी दंतेवाड्याला आम्ही ज्यांना भेटणार होतो ते भाकपचे माजी आमदार मनीष कुंजम यांच्यावर कुणी (माओवादी नाही, अन्यच कुणी) हल्ला करणार असल्याने ते ‘भूमिगत’ आहेत. ही अफवा होती की खरीच काही धमकी, त्याची शहानिशा करण्याला मार्ग नव्हता; परंतु इतकं खरं, की ते त्या दिवशी उपलब्ध झाले नाहीत, आणि पुढील दिवशी सकाळी दंतेवाडाऐवजी जगदलपुरातच आम्हाला त्यांची भेट घ्यावी लागली. तसं हे नाट्यमयच-केवळ संवेदनशील भागातच होण्याजोगं!
कुंजम यांची भेट महत्त्वाची होती, कारण ते एनएमडीसी’च्या बैलाडिलातील खाण कर्मचाऱ्यांच्या युनियनचे व भाकपसमर्थित आदिवासी संघटनेचेही अध्यक्ष होते. ऐन चाळिशीतील कुंजम तसे या भागातील लोकप्रिय व उमदे आदिवासी नेते आहेत. आम्ही भेटलो तेव्हा त्यांच्यावर ताण जाणवत होता, परंतु तरीही येथील परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारी अमूल्य माहिती त्यांनी आम्हाला दिली. या भागात पूर्वी जिल्हाधिकारी म्हणून राहिलेले बी. डी. शर्मा हे त्यांचं प्रेरणास्थान होतं. येथील आदिवासींबाबत आस्था वाटल्याने निवृत्त झाल्यावरही शर्मा त्यांच्या विकासासाठी झटत होते. या क्षेत्राला घटनेची सहावी अनुसूची लागू करावी, अशी मूळ सूचना त्यांनी 1990च्या दशकातच केली होती. आज आजूबाजूला अशी माणसं फारशी राहिली नाहीत याबाबत कुंजम यांनी विषाद व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे आपण बांधलेल्या युनियनमधील काहीजण आज भाजपच्या प्रचाराला बळी पडून त्यांच्याकडे खेचले जात आहेत, याबाबतही त्यांनी खंत व्यक्त केली. एकंदरीत वातावरण पाहता अंतर्मुख होऊन परिस्थितीचा नव्याने विचार करायला पाहिजे, असा त्यांचा सूर होता. “हम इलेक्शन कभी भी जीतनेकी ईर्ष्या से नहीं लडे थे। लोगो में मूल्यात्म परिवर्तन लाने के लिए चुनाव केवल एक माध्यम मात्र है, यही हमारी सोच थी और है... लेकिन आज क्या है... आखरी दो दिनों में पैसे, दारू इससे आदिवासी भी बिक जाते हैं और चित्र बदल जाता है।” त्यांच्या अभिव्यक्तीत अस्सल चिंतनशीलता जाणवली.

मुक्काम पोस्ट दंतेवाडा
जगदलपूरहून 100 कि.मी.वर असलेल्या दंतेवाड्याकडे आम्ही टॅक्सीने निघालो. रस्त्याच्या दुतर्फा दाट जंगल दिसून येत होतं. अधूनमधून काही ‘शहीद’ स्मारकंही दिसून येत होती. माओवाद्यांच्या लढ्यात सक्रिय झालेल्या काहींच्या पोलिस दलाकडून चकमकीत हत्या झाल्या होत्या त्यांची ती ‘लाल स्मारकं’ होती. ‘लाल पट्ट्या’त आमचा प्रवास सुरू झाला होता. दंतेवाड्याला थोडा वेळ थांबून तेथील निवडणूक अधिकारी व काही पत्रकार यांच्याकडून उपयुक्त माहिती घेऊन आम्ही पुढे बैलाडिलाच्या दिशेने निघालो. आमच्यासोबत मार्गदर्शनासाठी (व सुरक्षेसाठीही) भाकपचे एक कार्यकर्ता सोबत आले. त्यांचं नाव श्रीवास्तव. बैलाडिलाला जाण्यापूर्वी या रस्त्यालगतच्या काही अंत:स्थ गावांमध्ये जाऊन आदिवासींची भेट घ्यायची होती. त्यानुसार आम्ही गमावाडा आणि धुरली या दोन गावांतील आदिवासींशी बातचीत केली. तिथे जाण्यासाठी टॅक्सी हमरस्त्यावर थांबवून एक-दीड किलोमीटर आत चालत जाणं क्रमप्राप्त होतं.

‘गमावाडा’वर संक्रांत?
हमरस्त्याच्या उजवीकडे बैलाडिलाची पर्वतराजी दिसत होती. डावीकडे गमावाड्याच्या दोन पाड्यांमध्ये जाणारी पायवाट होती. जंगलभागात जाणारी चाळीसेक घरांच्या ‘पटेलवाड्या’त आम्ही पोहोचलो. राजकुमार भास्कर व लक्ष्मीबाई आणि त्यांची 4 ते 12 वयोगटातील मुलं-मुली असं ते कुटुंब होतं. झोपडीवजा घर. मधल्या प्रांगणात लक्ष्मीबाई व मुलं मोहाची फुलं (ज्याची दारू बनवून विकली जाते.) वाळवण्याचं काम करत होते. भास्कर आम्हाला सांगू लागले, “ये सामने के पर्बत पर ‘एस्सार’ की खदान होनेवाली है। उसके लिए यहाँ से जो पाइपलाइन जानेवाली है उसके लिए हमारे खेत ले रहे हैं... ये पूरी हजारो एकर ज़मीन।” मी विचारलं, “नोटिस आई है?” “सब चल रहा है... लेकिन हमने ना कह दिया है...पुलिसने झूठमूठकी ‘ग्रामसभा’ बनाकर संमति ली है...हम तो यहाँ से नहीं हटनेवाले हैं।” तो शून्य नजरेने दूरवर बैलाडिलाच्या पर्वतराजीकडे पाहत होता.
त्याच्या झोपडीवजा घरावर ‘टाटा स्काय’सारखी ‘डिश अँटेना’ दिसत होती. मी त्याला विचारलं, “महिना कितना देना पडता है?” “कुछ नहीं। गये बरस ‘कन्यादान’ योजनामें सरकारने यहाँ सब को एक टीव्ही दिया और ये केबल भी मुफ्तमेंही है... कुछ नहीं देना पडता।” आमच्या मनात प्रश्न पडला- हे जनकल्याण की खाणीसाठी जमिनी गपगुमान द्याव्या यासाठी प्रलोभन?
माओवाद्यांनी निवडणूक बहिष्काराचं आवाहन केलं असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मी भास्करला विचारलं, “आप मतदान करनेवाले हैं?” “अभी पंचायत का मीटिंग नहीं हुआ... उसमें जो तय होगा वैसा करेंगे।” नंतर काही गावकऱ्यांशी बोलल्यावर उलगडा झाला. गमावाड्यातील एकूण सात पाड्यांची मिळून पंचायत होती. ते म्हणत होते, “यहाँ दिन में ‘सीआरपीएफ’ का राज्य होता है, रात को ‘अंदरवालों’का।” म्हणजे अर्थातच निवडणुकीपूर्वी दोन-तीन दिवस आधी रात्रीच्या वेळी ‘अंदरवाले’ (अर्थात माओवादी) कधी तरी ‘पंचायत’ची सभा घेतील व त्यात ते सांगतील त्यानुसार मत देणं न देणं-दिल्यास कुणाला, याचा निर्णय होईल, असा भास्करच्या त्या वाक्याचा अर्थ होता.

धुरली आणि टिफिन बॉम्ब
काही वेळाने आम्ही तिथून निघालो. रस्त्यातील सर्व जकातनाके, टोलनाके कधीच नाकाम होऊन बंद झाले होते. इथे जे काही कर वसूल केले जात होते त्याची सूत्रं शासनाकडे नाही, ‘अंदरवाल्यां’कडे होती, असं गावकऱ्यांचं म्हणणं. टॅक्सी पुढे मार्गक्रमण करत असताना ड्रायव्हरने गाडी हळू केली. रस्त्याच्या कडेला माओवाद्यांनी निवडणूक बहिष्काराबाबतची पोस्टर्स ठेवली होती. पांढऱ्या कागदावर लाल शाईत आपल्या मागण्या लिहून बहिष्काराचं आवाहन केलं होतं. त्यावर स्टीलचा एक गोलाकार डबा ठेवला होता. त्याखाली काही छापील पत्रकंही. आम्ही गाडीतून उतरलो. मागचा-पुढचा विचार न करता आम्ही पटापट त्याची छायाचित्रं घेऊ लागलो. मागून पोलिसांची गस्तीची गाडी येत होती. त्यांनी दुरूनच आम्हाला सावधानतेचा इशारा दिला. आम्ही त्वरित गाडीत येऊन बसलो. नंतर पुढे गाडी थांबवून धुरली गावात पायी निघालो.

फसवा इशारा व खोटा बॉम्ब
धुरली गावात पोहोचल्यावर जे चित्र आढळलं ते असं होतं: गावाला ‘सीआरपीए’च्या जवानांनी घेरलं होतं. गावच्या एका ‘पटेल’ला नजीकच्या पोलिस स्टेशनच्या पोलिसांनी चौकशीसाठी नेलं होतं.
गावकऱ्यांशी बोलल्यावर उलगडा झाला, की त्या पोस्टर्सवर जो स्टीलचा डब्बा होता तो ‘टिफिन बॉम्ब’ असल्याचा संशय होता. कारण इतरत्र असे बॉम्बस्फोट नुकतेच घडवले गेले होते. (आम्ही हादरलोच.) त्यामुळेच पोलिस धुरली गावाला घेरून होते. चौकशी सुरू होती. संध्याकाळपर्यंत आम्हाला हे समजलं की नंतर ‘बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड’ इथे आलं होतं. परंतु, तो भुसा भरलेला टिफिन असल्याचं निष्पन्न झालं होतं. अर्थात तो फसवा इशारा होता.
रायफलधारी ‘सीआरपीएफ’च्या उपस्थितीमुळे गाव शांत होतं...परंतु मोहाची फुलं सुकवणं, आपल्या मुलींचे केस विंचरणं आदी सर्व व्यवहार शांतपणे सुरू होते...काही विचारलं, की ‘मालूम नहीं’ इतकंच उत्तर मिळत होतं...मग एका चैतन्यदायी चेहऱ्याच्या बाईला (ज्या ‘पटेल’ला पोलिस घेऊन गेले त्याचीच ती बायको होती.) विचारलं, “कुछ गडबड है?”
“गडबड कुछ नहीं, ये तो होते रहता है।” असं म्हणून ती हसली!
बाकी सर्वांची नजर निर्विकार. ‘सीआरपीएफ’च्या बंदूकधारी जवानांची नजरही निर्विकार. आणि लांबवर दिसत होते तीन हजार फूट उंचीचे बैलाडिलाचे डोंगर- आदिवासींना दिवसाचे 24 तास खुणावणारे, ‘विस्थापना’ची सूचना देणारे! किती गुंतागुंतीचे प्रश्न! निवडणुकीत त्याचं प्रतिबिंब उमटणार नाही? ‘आप’ वा ‘माकपा’चे उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता कमीच. मग ‘भाजपा’ असो वा ‘काँग्रेस’- निवडून कुणी आलं तरी फरक काय पडणार? कळीच्या समस्यांचं काय?
बचेली आणि किरन्दुल
नंतर गाडीने बचेलीच्या दिशेने जाताना रस्त्याच्या दुतर्ङ्गा जिथे-तिथे गस्त घालणाऱ्या ‘सीआरपीएफ’च्या जवानांचा सुळसुळाट दिसत होता. जणू युद्धभूमीच! आमच्या गाडीच्या ड्रायव्हरने आमच्या ज्ञानात भर घातली : “ये तो सिर्फ शाम के छ बजे तक होते। बाद में इनको भी कॅम्प में जा के छुपना पडता है।” दिङ्मूढ झालेले आम्ही अर्ध्या-एक तासाने बचेली गावात पोहोचलो व नंतर काही वेळाने किरन्दुलला. वास्तविक 1960च्या पूर्वार्धात बैलाडिला डोंगरावर ‘एनएमडीसी’च्या लोहखनिजाच्या खाणी सुरू झाल्या, तेव्हा अभियंते, कर्मचारी, कामगार तिथेच वर राहायचे- ‘आकाशगंगा’ डोंगरावर. नंतर हळूहळू पायथ्याशी व घाटमाथ्यावर असलेल्या अनुक्रमे बचेली आणि किरन्दुल ही दोन छोटेखानी निवासी नगरं वसवली गेली व तिथे सर्वांची राहण्याची सोय केली गेली.
बचेलीमध्ये ‘संयुक्त खदान मजदूर संघा’चं काऱ्यालय आहे. तिथे युनियनचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी आमची चर्चा झाली. ते सांगत होते, की आम्ही जरी नोकरीच्या निमित्ताने इथे येऊन बसलो, तरी आम्ही नेहमीच या भागातील आदिवासींच्या कल्याणाच्या जबाबदारीचं भान राखलं. इथे आदिवासींसाठी शाळा, आरोग्यसेवा अशा सोयी सुरू केल्या.
नंतर आम्ही किरन्दुलला गेलो. इथे तर ‘सिडको’सारखी पांढरपेशी वसाहत होती. मोदींच्या प्रचाराचा गजर सुरू होता. अंधारून आलं होतं. तिथे युनियनच्या नव्या काऱ्यालयाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम ‘एसकेएमएस’ने आयोजित केला होता. इथे चक्क ‘इप्टा’चं (इंडियन पीपल्स थिएटर असोशिएशन’चं) पथक सक्रिय होतं. त्यांनी तयार केलेल्या गाण्यांची ‘ऑडिओ सीडी’ लाऊडस्पीकरवर वाजत होती-
बोल मजूरे हल्ला बोल
हल्ला बोल भाई हल्ला बोल
कांपती है सरमाएँ सारी
खुलती रहेगी इसकी पोल॥

बस्तर, मोठं दुस्तर!
मनात आलं, खुद्द या बस्तरचाच प्रवास मोठा दुस्तर!
...जुन्या भाकपच्या मुशीतील क्रांतिकारी तत्त्वज्ञान बस्तरने ऐकलं आणि आज माओवाद्यांची अतिरेकी चळवळही तो अनुभवतोय.. ‘एनएमडीसी’सारख्या सार्वजनिक कंपनीला आपल्या उदरातील समृद्ध लोहखनिज बस्तरने भरभरून दिलं आणि ते जपानमध्येही निऱ्यात होत गेलं. आज खासगीकरणाचं धोरण आल्यावर तसंच खनिज टाटा, एस्सार, जिंदलला देण्यासही त्याची काही हरकत नसावी. काल बी. डी. शर्मा आदिवासी विकास, पऱ्यावरणीय संतुलन हे मुद्दे उपस्थित करत होते तेही बस्तरने ऐकले. आणि आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश संवेदनशीलतेने येथील परिस्थितीचं विश्लेषण करू पाहतायत, तेही बस्तरने ऐकलंय.

जयराम रमेश : उद्बोधक विधान
22 जानेवारी 2013 रोजी दिल्लीच्या ‘नेहरू म्युझियम अँड लायब्ररी’ने आयोजित व्याख्यानमालेत ‘ट्वेंटी-फर्स्ट सेंच्युरी माओइझम’ या विषयावर बोलताना जयराम रमेश म्हणाले,
“मध्य भारतातील खाणींमुळे येथील आदिवासींना खूपच सोसावं लागलं...केवळ खासगी कंपन्यांमुळे नाही, सार्वजनिक कंपन्यांकडूनही त्यांचं शोषण झालं. बैलाडिला लोहखनिजांच्या खाणी हे त्याचं जिवंत उदाहरण ठरावं. इथेच आपण देशातील सर्वाधिक उच्च दर्जाचं लोहखनिज मिळवतो आणि चीन व कोरियासारख्या देशांना निऱ्यात करतो, परंतु त्याच वेळी इथे राहणाऱ्या आदिवासींना मात्र आपण दारिद्य्राच्या खाईत लोटलं.
...ही दु:खाची गोष्ट आहे, की आदिवासींवर होणाऱ्या या अन्यायाबाबत माओवाद्यांनी आपल्याला जागं केलं. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आहे, आणि त्याला प्रतिसाद आपण लष्करी बळाने नाही, तर राजकीयदृष्ट्या दिला पाहिजे, आणि त्यासाठी आधी आदिवासींशी माणुसकीने वागण्यास सुरुवात करायला पाहिजे.”

उदात्तता, हिंसा, राजकीय गुंतागुंत, कळीच्या मुद्द्याशिवाय लढवली जाणारी निवडणूक- सर्वच एकत्र जगलं जातंय की सुटंसुटं? माहीत नाही. इतकं मात्र निश्चित, की जिथे राजकीय-सामाजिक अंतर्विरोध तीव्रतम झालेले असतात तिथे शिकण्याजोगं बरंच असतं... लोहखनिजासारखं ‘प्युअर’ स्वरूपात!
- मिलिंद चंपानेरकर
मोबाइल : 9823248003
champanerkar.milind@gmail.com

युनिक फीचर्स

  • व्यापक सामाजिक हित, प्रयोगशील वृत्ती, सांघिक पत्रकारिता आणि व्यावसायिक शिस्त हे सूत्र घेऊन २० वर्षांची वाटचाल. १९९०-९१ साली काही पत्रकारांनी एकत्र...

घुसळण कट्टा