जातिभेदाचे नरबळी - अलका धुपकर

जातीच्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी पोटच्या पोरांचा जीव घेण्याच्या अर्थात 'ऑनर किलिंग'च्या क्रूर घटना फक्त उत्तरेतल्या राज्यांमध्येच घडतात असं वाटत असेल तर पुरोगामी महाराष्ट्रातलं शर्मनाक वास्तव उघड करणारा हा लेख वाचायलाच हवा.
स्वत:चे निर्णय स्वत: घेऊन जबाबदारीने आणि सन्मानाने जगू पाहणाऱ्या तरुणाईच्या आड येणारं जातिभेदाचं हे शर्मनाक वास्तव फक्त एक-दोन जातींपुरतं मर्यादित नाही. समाजाच्या सर्व थरांमध्ये हे लोण पसरलेलं आहे. पत्रकार अलका धुपकर सांगताहेत या सद्यस्थितीबद्दल आणि हे वास्तव बदलण्यासाठी धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांबद्दलही...

प्रेम कसं करायचं, याच्या काव्यकल्पना अनेकदा साहित्यातून वाचायला मिळतात. पण, प्रेम जातपंचायतीला विचारून करावं, असं कुणी सांगत नाही. पण आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्राचं वास्तव हेच सांगतं. जातिभेदामुळे प्रेमाला विरोध केल्याच्या आणि टोकाला जाऊन त्यासाठी खून पाडल्याच्या घटना रोज आपल्या समोर येताहेत. वाचा न फुटलेल्या घटना किती असतील याची कल्पनाच केलेली बरी.
एप्रिल २०१४मध्ये नगर जिल्ह्यातल्या खर्डा गावात नितीन आगे हत्याकांड घडलं. बारावीत शिकणाऱ्या नितीनला तथाकथित उच्च जातीतल्या मुलीशी बोलल्याबद्दल अद्दल घडवण्यात आली. अत्यंत क्रूरपणे त्याचा जीव घेतला गेला. ही घटना ‘अच्छे दिन’च्या तयारीत गर्क असलेल्या जनतेला खडबडून जागी करणारी होती. अर्थात स्वतःला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेणार्या महाराष्ट्रातलं हे पहिलंच प्रकरण नाही. अशा प्रकारच्या घटना आधीपासून घडत आहेत. त्यातलं एकच उदाहरण सांगते.

२६ सप्टेंबर १९७४. विदर्भातल्या अकोला जिल्ह्यातलं झाकली गाव. गावातलं गवई बंधूंचं कुटुंब गावच्या पाटलाच्या शेतावर काम करत असे. गवई मागासवर्गीय, तर पाटील मराठा. मागासवर्गीयाची मुलगी ती गावची वधू या नियमाने (?) पाटलाच्या पोराने दोघा बंधूंपैकी एकाच्या लेकीला लग्नाचं खोटं वचन देऊन तिच्यासोबत लगट केली. तिला दिवस गेले. हा प्रकार कळल्यावर मुलीच्या वडिलांनी पाटलाला तिला सून करून घेण्याची विनंती केली. पाटलाने याला नकार दिला. त्यावर गवई बंधूंनी कोर्टात केस केली. केसचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. तेव्हा पाटलाच्या संतापाचा कडेलोट झाला. त्याने गवई बंधूंना वाड्यावर बोलावलं आणि आपल्या पंचवीस-एक साथीदारांच्या मदतीने दोघांचे डोळे अणुकुचीदार सुयांनी फोडले. दोघंही रक्तबंबाळ होऊन घरी आले. पाटलाच्या दहशतीमुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी कुणी वाहन देईना. मग दोघांच्या बायकांनी बैलगाडीतून त्यांना दवाखान्यात नेलं. दोघांचीही दृष्टी कायमची गेली. या क्रूर गुन्ह्याची दखल जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून ते इंदिरा गांधींपर्यंत अनेक मातब्बर राजकारण्यांना घ्यावी लागली. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात न घेता ‘पीडितांना एक हजार रुपये मदत करू’ असं सांगून प्रकरण मिटवायचा प्रयत्न केला तेव्हा मोठा लोकक्षोभ उसळला. जाहीर सभांमधून प्रश्न विचारले गेले, ‘वसंतराव, तुमचे डोळे काढतो आणि लोकवर्गणीतून एक हजार रुपये नुकसानभरपाई देतो... तयार आहात का?’
पुढे आरोपींना शिक्षा झाली. जनआंदोलनाचा विजय झाला. ज. वि. पवारलिखित ‘आंबडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळ’ या पुस्तकाच्या चौथ्या खंडात या सर्व घटनांचे दाखले आहेत. इथे मुद्दा अधोरेखित होतो तो अशा प्रकरणांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा. पण अशी उदाहरणं फार थोडी सापडतील. बहुतेकांचं विधिलिखित पुढच्या घटनेतल्या चंद्रकांत गायकवाडसारखं.

२००८. नांदेड जिल्ह्यांतलं सातेगाव. गावातल्या चंद्रकांत गायकवाड आणि प्रेमला यांचा एकमेकांवर जीव जडला. शौचाला जाता-येताना होणा ऱ्या छुप्या भेटीगाठींतून आणि चिठ्ठ्यांच्या देवाणघेवाणीतून त्यांचं प्रेम फुललं. गावाला या सगळ्याचा सुगावा लागला. ६ जानेवारी २००८. चंद्रकांत स्वतः मातंग असताना त्याने मराठा जातीच्या मुलीकडे पाहायची हिंमत केली म्हणून गावकऱ्यांनी चुलीत खिळे भाजून त्याच्या डोळ्यात घातले आणि त्याचा डोळा फोडला. सात जानेवारीला नायगाव पोलिस स्टेशनमध्ये चंद्रकांतने स्वत: तक्रार दिली. नऊ जानेवारी रोजी हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी समोर आणलं. सामाजिक कार्यकर्त्यांची सत्यशोधन समिती सातेगावला गेली. त्यातल्या मंगल खिंवसरा यांनी या घटनेवर आधारित एक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. गावातली गायरान जमीन मराठ्यांनी हडपल्याच्या विरोधात मागासवर्गीयांचा लढा सुरू होताच. सोबत चंद्रकांतवरच्या अत्याचाराचीही केस उभी राहिली. चंद्रकांतवर दबाव वाढायला लागला. साक्षी, पुरावे, उलट तपासणी सर्व झालं आणि चंद्रकांतने साक्ष फिरवली. आपण झाडावरून पडल्यामुळे अंधत्व आल्याचं त्याने कोर्टाला सांगितलं. कोर्टाने आरोपींना मुक्त केलं.
का केलं चंद्रकांतने असं? आपल्याला गावात ‘वरच्या’ जातीतल्या बहुसंख्याकांसमवेतच राहावं लागणार आहे हे त्याने ओळखल होतं. डोळा गमावला तरी आयुष्य गमवायची त्याची तयारी नव्हती. निर्भयपणे जीवन जगण्याच्या नागरी हक्काची त्याला हमी देण्यात आपली न्यायव्यवस्था अपयशी ठरली होती. अशा वेळी आरोपी सुटले तर नवल ते काय? कोर्टाने अनेकदा आदेश देऊनही प्रेमलाला कोर्टात हजर करण्यात आलं नाही. ती नंतर कुठे गेली याचाही पत्ता लागला नाही. एकदा तिची आणि मंगलताईंची भेट झाली होती, तेव्हा तिने चंद्रकांतवरच्या आपल्या प्रेमाची कबुली दिली होती. दोघांचा पत्रव्यवहारही मंगलताईंच्या हवाली केला होता.
एकीकडे जातीय अंताच्या लढ्याच्या गर्जना ऐकून जनतेचे कान किटले आहेत; मात्र, जातीच्या भल्यासाठी म्हणून होणाऱ्या हत्या थांबवण्याची हिंमत एकाही नेत्याने दाखवलेली नाही. उदारीकरणानंतरची गावागावांतली तरुण पिढी सहजीवनाची स्वप्नं रंगवत असताना दुसरीकडे त्यांचे जीव घेण्याचे बेत शिजत आहेत.

जिल्हा औरंगाबाद. फुलंब्री तालुक्यातल्या पाल गावात राहणारा रोहिदास तुपे. १२वीत शिकणारा, देखणा, कोवळा तरुण. मातंग समाजाच्या रोहिदासचं एका मराठा मुलीवर प्रेम जडलं. त्या मुलीलाही तो आवडला होता. पण त्या दोघांचं प्रेम मान्य नसलेल्या गावकर्यांनी एक भयंकर बेत रचला. गावातल्या मुख्य चौकात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याशेजारीच एका विजेच्या खांबाला रोहिदासला बांधलं गेलं. २३ फेब्रुवारी २००९च्या दुपारी शिवरात्रीच्या ‘पवित्र’ मुहूर्तावर आख्खं गाव रोहिदासच्या मृत्यूचा ‘जातिवंत सोहळा’ पाहण्यासाठी जमलं. आश्चर्य म्हणजे पोलिसांना याची कोणतीच कल्पना नव्हती! रोहिदासला चाबकापासून ते इतर अनेक हत्यारांनी भयंकर मारहाण करण्यात आली. ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणा आसमंतात दणाणत होत्या. महिलांनी रोहिदासच्या जखमांवर मिरची पूड, मीठ, काचांचा चुरा ओतला. घायाळ झालेल्या रोहिदासने प्यायला पाणी मागितलं, तेव्हा आसपासच्या शूरवीरांनी त्याच्या तोंडावर लघुशंका करून आपला ‘पुरुषार्थ’ सिद्ध केला!
रोहिदासचा त्या मारहाणीत मृत्यू झाला. त्याच्या सख्ख्या भावाने मंगल खिंवसरांच्या मदतीने केस लढवली. एक साक्षीदार फुटला पण बाकी सर्व साक्षीदारांनी मोलाची मदत केली. रोहिदासच्या मारेकऱ्यांना खालच्या कोर्टात कठोर शिक्षा झाली. सर्व गुन्हेगार माजी आमदाराचे नातलग आहेत. सत्तेचा माज कसा फोफावतो हे यातून स्पष्ट होतं.
पण कोर्टात खटला उभा राहिला म्हणजे पुढे आरोपींना शिक्षा होईलच याची तरी दरवेळेस शाश्वती कुठे असते?

बीड जिल्ह्यातल्या पिंपळनेरच्या नबापूर-बोरदेवी इथल्या मराठा समाजातल्या किष्किंधा गायवळचं नवबौद्ध असलेल्या राजू तांगडेसोबत प्रेम जमलं. जातीची ठेच लागायच्या आत लग्नाचा निर्णय झाला. लग्नही झालं. गावचा, तिच्या कुटुंबाचा लग्नाला तीव्र विरोध होता. म्हणून दोघं मुंबई-पुणे इथे भाड्याने राहिले, मित्रांकडे राहिले. लग्नाला पाच वर्षं झाली. दरम्यान त्यांना दोन मुलं झाली होती. आता घरच्यांचा विरोध मावळला असेल असा विचार करून ते बीड शहरात राहायला आले. तिचे भाऊ तिच्या घरी चहाला, जेवायला येऊ लागले. त्यांनी त्या दोघांना गावातच राहायला चलण्याची गळ घातली. राजू सावध होता. त्याने आणखी सहा महिने वेळ घेतला आणि मग ते दोघं मुलांना घेऊन गावात राहायला गेले. ६ मे २००९. राजू घरी नव्हता. किष्किंधा पाणी भरायला म्हणून घरापासून काही अंतरावर असलेल्या विहिरीवर गेली होती. तिथे तिच्या भावांनी संगनमताने तिच्यावर हल्ला केला आणि तिला सुरे भोसकून ठार केलं. पुढे पोलिस केस झाली, खटला उभा राहिला; पण प्रत्यक्ष साक्षीदार नसल्याचं कारण देत कोर्टानेसर्व आरोपींना निर्दोष सोडलं. म्हणजे किष्किंधाला कुणीच मारलं नाही असं समजायचं का?
राजू आता एका राजकीय खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये अटकेत आहे. त्याची दोन्ही मुलं आज निराधार झाली आहेत, एका दुर्दैवी दुष्टचक्रात अडकली आहेत. त्यातून ती कधी बाहेर निघतील का, याचं उत्तर कुणाकडेही नाही.

जात्यंधतेपोटी होणाऱ्या गुन्ह्यांमधे केवळ मराठा आणि दलित समाजाचेच तरुण-तरुणी भरडले जात आहेत अशातला भाग नाही. ‘समाज काय म्हणेल?’ या भीतीचा पगडा सगळीकडेच आहे. प्रत्येक जाती-धर्माची आपापली न्यायपीठं आहेत, त्यांचे आपापले नियम आहेत. त्या नियमांनुसारच हे गुन्हे सुरू आहेत. त्यापायी घटनादत्त कायद्याला सुरुंग लागत असेल तर लागो बापडा! त्याची फीकीर कुणी का करावी?

नांदेडमधला माहूरचा प्रसिद्ध रामगड. पुसदच्या बाबासाहेब नाईक इंजिनियरिंग कॉलेजचे दोन विद्यार्थी, निलोफर मिर्झा खालिद बेग आणि शाहरूख खान पठाण हे दोघं १० सप्टेंबर २०१४ या दिवशी इथे आले. संध्याकाळी उशिरापर्यंत दोघंही घरी परतले नाहीत म्हणून शोधाशोध सुरू झाली. दरम्यान ११ सप्टेंबरला सकाळी गडावर दोन तरुणांचे मृतदेह सापडले होते. तब्बल दोन महिन्यांनंतर त्या हत्यांचा तपास लागला. निलोफरचा मोबाइल एक माणूस वापरत होता, त्यावरून पोलिसांना पुढचे धागेदोरे मिळाले. निलोफरचं कुटुंब उच्चभ्रू श्रीमंत, तर शाहरूख तुलनेने गरीब. त्यांच्या प्रेमप्रकरणाला निलोफरच्या भावाने आक्षेप घेतला होता, शाहरूखला भेटून धमकावलं होतं. त्या दिवशी तिच्या वडिलांनी नांदेडचा कुप्रसिद्ध डॉन रघू याला पाच लाख रुपयांची सुपारी दिली आणि या दोघांचे खून करवले, असं पोलिस तपासात पुढे आलं. यवतमाळच्या फुत्सावंगी गावात राहणार्या निलोफरच्या आईने सर्व आरोप धुडकावून लावत सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. उमरखेडला राहणार्या शाहरूखच्या आईचं म्हणणं आहे, की आरोपींना फाशी दिली जावी. सध्या निलोफरचे वडील, काका आणि चुलत भाऊ हे तिघं अटकेत आहेत.
एकाच कुटुंबातले तीन-तीन कर्ते पुरुष गजाआड गेले. या परिणामांची त्यांनी आधी कल्पना केलेली नसेल असं तरी कसं म्हणता येईल? पण जातीपातीचा पगडा वरचढ ठरला हेच सत्य अंतिमतः उरलं.

१९ फेब्रुवारी २०१२. सातारा जिल्ह्यातल्या औंधमध्ये आशा शिंदे या २५ वर्षांच्या मुलीला तिच्या बापाने, शंकरने झोपेत मारलं. वरवंट्याने तिचं डोकं फोडून तिला संपवलं आणि अत्यंत थंडपणे पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन आपण केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. मुलीला जातीबाहेरच्या प्रियकरासोबत लग्न करायचं होतं, म्हणून त्याने तिचा जीव घेऊन कुटुंबाची इज्जत वाचवली होती. ६५ वर्षांच्या शंकर शिंदेला मी पाहिलं ते कोर्टात. पांढरा शर्ट, पांढरा झब्बा, रापलेला काळा रंग आणि डोळ्यांत समाधान. आशाच्या अंतिम संस्काराला तिच्या भावाशिवाय कुणी हजेरी लावली नाही असं कळलं. तिच्या भावानेही ‘आपल्या वडिलांनी बहिणीला चांगला धडा शिकवला’ अशाच पद्धतीची विधानं केली. शंकर शिंदे दारूडा, जुगारी होता. गावात कुणाशी त्याचं विशेष सख्य नव्हतं. त्यामुळे गावाने आपल्या प्रतिष्ठेसाठी त्याला ललकारलं नाही, असं अनेक गावकऱ्यांनी कळकळून सांगितलं. एम.एस.डब्ल्यू.चं शिक्षण घेऊन पुण्यात नोकरी करत असलेली आशा आपल्या लग्नाकरता पालकांचं मन वळवण्यासाठी घरी आली होती. तिला पळून जाऊन लग्न करता आलं असतं, पण तिने ते केलं नाही आणि ती खोट्या प्रतिष्ठेची हकनाक बळी ठरली.
या प्रकरणाचा बराच गाजावाजा झाला. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा इथे मोर्चे निघाले. प्रसारमाध्यमांतून होणारी गावाची बदनामी टाळण्यासाठी आशाच्या हत्येनंतर आठ दिवसांनी गावाने निषेधाचा ठराव केला. पण बदनामीची भीती नसती तर कदाचित शंकरने जे केलं त्याला गावाने मूकसंमती दिली असती का...?
पुण्यात दडून बसलेल्या आशाच्या मागासवर्गीय प्रियकराने निर्भीडपणे पुढे येऊन बोलावं यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी खूप प्रयत्न केला, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. दरम्यान, आशाच्या शवविच्छेदनाचा अहवाल आला. ती दोन महिन्यांची गरोदर होती, अशा बातम्या स्थानिक वर्तमानपत्रांमधे प्रसृत झाल्या. हा अहवाल राजकीय दबावाखाली तयार करून जाणीवपूर्वक पसरवल्याचा आरोप त्यानंतर करण्यात आला. कारण संपूर्ण केसचा फोकस जातीय अत्याचाराकडून मुलीच्या अनैतिक (?) वर्तनाकडे वळवण्याचा हा प्रकार लाजिरवाणा होता. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे तत्कालीन आघाडी सरकारने ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टातही चालवली नाही. आज शंकर शिंदे जामिनावर बाहेर आहे. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा अशा प्रकरणांत मीडियाशी बोलताना कंठ दाटून यायचा. पण मंत्र्यांचे कंठ दाटण्याने सामाजिक सलोखा वाढत नसतो. नेत्यांच्या बेफिकिरीमुळे गुन्हेगारांना मात्र रान मोकळं मिळतं.

आशा शिंदेच्या हत्येनंतर चार महिन्यांतच, ९ एप्रिल २०१२ रोजी जळगाव जिल्ह्यातल्या पाथरी गावातील १९ वर्षांच्या मनीषा धनगर हिचा खून झाला. तिच्या आजीच्या सांगण्यावरून तिच्या बापाने आणि काकानेच हे कृष्णकृत्य केलं. मनीषाचं तिच्याच गावातल्या एका मुलावर प्रेम जडलं होतं. मुलगा मराठा कुटुंबातला होता. मनीषाच्या कुटुंबीयांनी आधी त्या मुलाला रात्री मारहाण आणि शिवीगाळ केली आणि मग मध्यरात्री मनीषालाही मारून टाकलं. पोत्यात भरलेला तिचा मृतदेह रेल्वे रुळाजवळ नेऊन फेकण्यात आला. मृतदेहाची ओळख न पटल्याने पोलिसांनी त्याचा दफनविधी केला होता. पण दरम्यान गावात मनीषा गायब झाल्याची बातमी फुटली आणि हे सगळं प्रकरण बाहेर आलं. मनीषाचा दफन केलेला मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर अत्यंत धक्कादायक तपशील समोर आले आणि तिघांनाही अटक झाली. मुख्य आरोपी असलेल्या आजीला जामीन मिळाला. बाप-काका अजून तुरुंगात आहेत.
खोट्या प्रतिष्ठेपायी भर गावात एक जीव गेला, कुटुंबाचीही वाताहत झाली; पण ना गाव पेटून उठलं ना कुठलं आंदोलन झालं. साधा निषेधाचा सूरही कुठे ऐकू आला नाही. आजवर कित्येकांचं प्रेम असं जातिभेदाच्या अभेद्य भिंतींवर आपटून बहरण्याआधीच गतप्राण झालेलं आहे.

नितीन आगेच्या खर्डा हत्यांकांडाने समाज हादरलेला असतानाच त्याच वर्षीच्या जूनमध्ये अजून एक प्रकार घडला. या वेळी पीडित होता आबा काळे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आयोजित केलेल्या अहमदनगरमधल्या मेळाव्यात त्याची आई मला भेटली. तिने सांगितलेली कहाणी धक्कादायक होती.
अहमदनगर जिल्ह्यातल्या आष्टी इथे मोलमजुरी करून राहणारं आबा काळेचं कुटुंब. कर्णबधिर वडील, एका पायाने अधू असलेली आई, तोतरा बोलणारा भाऊ. आबाच एकटा काय तो धडधाकट. गावातल्याच एका मुलीसोबत आबाचे प्रेमसंबंध होते; पण ती मराठा समाजातली आणि हा धनगर समाजाचा. तो मुलीला वाईट मार्गाला लावत असल्याच्या अतीव रागापोटी मुलीच्या घरच्यांनी आबाला एका संध्याकाळी भेटायला बोलावलं. त्यांनी त्याला आधीही एकदा या गोष्टीवरून दम भरला होता. तरी तो त्यांना भेटायला गेला. जाताना घरी सांगून गेला. काळोख पडला तरी मुलगा परत आला नाही म्हणून त्याची आई काळजी करत असतानाच मुलीकडच्यांनी त्याला मारून टाकल्याचा निरोप पाठवला. भावाने आणि आईने शोध घेतला असता त्यांना तो एके ठिकाणी रक्तबंबाळ अवस्थेत निपचित पडलेला मिळाला. त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी गावात गाडी मिळेना. शेवटी भावाने सायकलवरून त्याला हॉस्पिटलमध्ये आणलं. तिथून त्याला पुण्याच्या केईएम हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. त्याच्या किडन्यांना जबरी मार बसला होता. बाकीही मुका मार होताच. त्याच्यावर नऊ वेळा डायलिसिस करावं लागलं. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या दबावानंतर आरोपींना अटक झाली. केस सुरू झाली. आबाला आता घरी पाठवण्यात आलं आहे. त्याची प्रकृती सुधारते आहे. पण केस मागे घेण्यासाठी आरोपींकडून त्याच्या कुटुंबावर मोठा दबाव टाकला जातो आहे. अॅट्रोसिटीच्या कायद्यांतर्गत आवश्यक ती मदतही आबाच्या कुटुंबाला मिळाली नाही. तो वाचला एवढीच काय ती दिलासा देणारी गोष्ट. पण प्रेमाची शिक्षा जिवावर बेतल्यावर, दोन वेळचं अन्न मिळणं मुश्किल असताना औषधोपचारांवर लाखो रुपये खर्च करावे लागल्यावर त्याला आपल्या प्रेयसीला विसरावंच लागलं.

अशी अजून अनेक उदाहरणं... जातिधर्माच्या गोफणीतून सुटणाऱ्या दगडांनी घायाळ होणारी, बळी पडणारी कित्येक प्रेमी युगुलं...पण या सगळ्याच्या विरोधातही काहीजण खंबीरपणे उभे राहत आहेत. अंधुकसा का होईना पण आशेचा एक किरण त्यांच्या रूपाने दिसतो आहे. अशा तरुणांचं अधिकाधिक स्वागत व्हायला हवं; त्यांचा सत्कार, प्रचार, प्रसार करून त्यांना जात-धर्मनिर्मूलनाचे ब्रँड अॅम्बसडरच बनवायला हवं.

आशा शिंदे प्रकरणाच्या कव्हरेजच्या दरम्यान मी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि अॅड. वर्षा देशपांडे यांना भेटले. माझे स्नेही चंद्रकांत शेडगे यांनीही मदत केली आणि सर्वांच्या विचारविनिमयातून एक कार्यक्रम आकाराला आला- ‘नांदा सौख्यभरे’. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय लग्न केलेल्या अनेक जोडप्यांना आम्ही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र आणलं. काहींनी कार्यक्रमातच आपली प्रेमप्रकरणं जाहीर करून पालकांना धक्का दिला. कुटुंबाने धरलेला अबोला, नातलगांनी तोडलेले पाश आणि नवा संसार ही कसरत करणाऱ्यांच्या अनेक प्रेरणादायी कहाण्या आम्ही दाखवल्या. घरच्यांच्या इच्छेविरोधात लग्न करायची वेळ आली तर काय काय पूर्वतयारी करावी, अशा प्रकारच्या टिप्सही दिल्या गेल्या.
हे सगळं करून परतल्यावर मुंबईतल्या ऑफिसमध्ये मी गेले, तर तिथे गोपी आणि त्याची बायको सीमा सर्व सामानासहित दाखल झालेले होते. एका मित्राच्या घरी त्यांनी आमचा कार्यक्रम पाहिला होता. गोपी वंजारी समाजाचा, तर सीमा मराठा होती. इतकंच नव्हे, तर ज्या संस्थेमध्ये गोपी नोकरी करत होता त्याच संस्थाचालकाच्या मुलीसोबत प्रेमविवाह करण्याचा प्रमाद त्याच्या हातून घडला होता. कुटुंबाकडून आणि गावाकडून दगाफटका व्हायची शक्यता असल्याने गोपीने बीड-परभणी सीमेवरच्या गंगाखेड तालुक्यातलं आपलं गाव सोडून मुंबई गाठली होती. सरकारने अशा जोडप्यांसाठी कोणतीच सोय केलेली नसल्याने त्याला पाठवायचं कुठे हा प्रश्न होता. शेवटी कोल्हापूरच्या गिरीश फोंडेकडे हे प्रकरण सोपवलं. गोपी काही दिवस कोल्हापुरात राहिला. मग गावकऱ्यांची समजूत वगैरे घालून तो परत आपल्या गावी राहायला गेला. त्याचे आई-वडील त्याच्यासोबत राहतात, पण सीमाच्या घरच्यांनी मात्र त्याला स्वीकारलं नाही. संस्थेमध्येही गोपीला जवळपास वाळीत टाकण्यात आलं होतं. संस्थाचालकांद्वारे स्वतःच्या जावयाचाच पगार अडवण्यात आला होता. पण गोपीने उपोषणापासून ते कोर्टापर्यंत सर्व पातळ्यांवर लढा दिला. अखेर त्याचा थकवलेला पगार देण्याचे आदेश निघाले. गोपी आणि सीमाच्या हार न मानण्याच्या वृत्तीमुळेच हे शक्य झालं. आज त्यांच्यावरचं बालंट टळलं आहे. आता तर दीड वर्षाच्या सार्थकने त्यांच्या संसाराला चार चाँद लावले आहेत.
कोल्हापूरला राहणारे बीडीएसचे विद्यार्थी प्रशांत जाधव आणि संजीवनी पिंगळे. प्रशांत रामोशी हिंदू समाजाचा, तर संजीवनी धनगर समाजाची. दोघंही कॉलेजला असताना प्रेमात पडले. एप्रिल 2014मध्ये त्यांनी ‘स्पेशल मॅरेज अॅक्ट’अंतर्गत नोटिस देऊन सर्व पूर्वतयारी करून लग्न केलं. सहा महिन्यांनी घरी सांगितलं. संजीवनीच्या घरचे दुसर्याच दिवशी भेटायला आले. तिच्या आईची तब्येत बरी नाहीये वगैरे बाता मारून तिला माहेरी घेऊन गेले. नंतर पंधरा दिवस झाले तरी ते तिला परत पाठवत नव्हते. मग सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने प्रशांतने पोलिसांत तक्रार केली. संजीवनी लग्नाच्या निर्णयावर ठाम होती. तिचं नवऱ्यावरचं प्रेम आणि विश्वास पक्का होता. पोलिसांच्या मदतीने ती प्रशांतसोबत राहायला पुन्हा सुखरूप परतली.
खोट्या प्रतिष्ठेचे बळी अशा प्रकारे वाचू शकतात; पण त्यासाठी व्यवस्थित नियोजन करणं, योग्य त्या सहकाऱ्यांची मदत घेणं, कार्यकर्त्यांकडून मार्गदर्शन घेणं हे गरजेचं असतं. कारण लेखी कायदेशीर पुरावे नसतील तर कार्यकर्त्यांनाही फारशी मदत करता येत नाही.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे ‘जोडीदाराची विवेकी निवड’ हा कार्यक्रमही राबवला जातो. मराठवाड्यात लातूरमध्ये माधव बावगे आणि कोल्हापूरात गिरीश फोंडे हे काम पाहतात. त्यांच्या कामामुळे आजवर अनेक ऑनर क्राइम टळलेले आहेत. ते म्हणतात, की तरुणवयात प्रेमात पडल्यानंतर त्या व्यक्तीसोबत लग्न का करायचं आहे याबद्दल विवेकी विचार करणं गरजेचं असतं. तरुण-तरुणींनी केवळ भावनेच्या भरात आंतरजातीय-आंतरधर्मीय लग्नाचे धोके पत्करू नयेत यासाठी त्यांना समुपदेशन केलं जातं. कधी लग्न झाल्यावर मुलीचे नातलग, विशेषत: आई, पर्समधून विषाची बाटली घेऊन येते; तू आमच्यासोबत आली नाहीस तर विष घेईन, अशी धमकी देते. या सर्व परिस्थितीला कसा प्रतिसाद द्यायचा हे महत्त्वाचं आहे. कारण प्रत्येक प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असतं. साथीदार निवडताना ‘राइट टु चॉइस’ आणि त्याचं मूल्य प्रस्थापित करणं, समाजामध्ये रुजवणं हा ऑनर किलिंग थांबवण्यावरचा दूरगामी उपाय असू शकतो. त्याचबरोबर धोरणात्मक पातळीवरही काही गोष्टी सुधारणं आवश्यक आहे. युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना 1955च्या बॉम्बे मॅरेज अॅक्टमध्ये बदल करण्यात आला. लग्नाची नोंदणी ही मुलीच्या किंवा मुलाच्या गावात करणं बंधनकारक करण्यात आलं. हा बदल तातडीने रद्द करावा अशी आमची अनेक वर्षांची मागणी आहे. गावातले तरुण जेव्हा पळून जाऊन लग्न करतात तेव्हा गावात तणावपूर्ण वातावरण असतं. गावात विवाहनोंदणी करण्याच्या निमित्ताने परत येऊन त्यांना आपले जीव धोक्यात घालावे लागतात. या गोष्टीचा विचार केला गेला पाहिजे.
दुसरा मुद्दा आहे तो सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणार्या आर्थिक साहाय्याचा. आंतरजातीय लग्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सरकारने सुरू केली, पण आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. शिवाय जोडप्यातला एकजण ओबीसी असेल तरी त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. दोघांपैकी एकजण दलित, एनटी, एसटी असेल तरच हे साहाय्य मिळतं. तेही वेळेवर नाहीच मिळत. पळून जाऊन लग्न केलेल्या जोडप्यांसमोर संसार उभा करण्याचा मोठा प्रश्न असतो. त्यामुळे त्यांना तातडीने आणि पुरेशी मदत मिळाली पाहिजे. शासन चार वर्षांनी ही मदत देते, आणि तीही टप्प्याटप्प्यांत. त्यामुळे योजनेचा मुख्य हेतू साध्य होत नाही. गेल्या वर्षी कोल्हापूर जिल्ह्याची अशा अर्थसाहाय्याची मागणी होती सव्वीस लाख रुपये; पण सरकारने अडीच लाखांचा पहिला हप्ता संपूर्ण जिल्ह्याला दिला, आणि मग प्रत्येक जोडप्याला दहा हजारांचा एकेक हप्ता देण्यात आला. ही मदत खूप तोकडी आहे.
सामाजिक न्याय, गृहविभाग, महिला आणि बालकल्याण अशा सर्व खात्यांनी आपापली जबाबदारी चोख बजावली तर खोट्या प्रतिष्ठेचे जाणारे बळी निश्चित रोखता येतील.‘द प्रोहिबिशन टु अनलॉफुल असेंब्ली (इंटरफिअरन्स विथ द फ्रीडम ऑफ मॅट्रिमोनियल अलायन्सेस)’ हा २०११ साली भारतात प्रस्तावित करण्यात आलेला अत्यंत मह़त्वाचा कायदा आहे. लग्न-प्रेम हा खरं तर दोन जिवांचा व्यक्तिगत निर्णय. पण त्यातील व्यक्तिगत स्वातंत्र्य बाजूला सारत त्याच्याशी सामाजिक प्रतिष्ठेचे अनेक पैलू जोडण्यात येतात. लग्न पहिलं की दुसरं, लग्नात किती आणि कसा खर्च करता, लग्न जातीत आहे की जातीबाहेर, कोर्टात की हॉलमध्ये यावर कुटुंबाची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक स्थान जोखण्याची परंपरा राज्यात आहे. त्यामुळे खेडोपाडी लग्न हा सोहळा कमी आणि संकट जास्त बनत चाललं आहे. म्हणूनच वधू-वराचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी सरकार लॉ कमिशनच्या शिफारशींनुसार वरील कायद्याचा विचार करत होतं. सामाजिक संस्थांनीही यासाठी गेली काही वर्षं सरकारच्या मागे तगादा लावला होता. नव्या सरकारनेही केवळ भारतीय दंड संहितेमध्ये बदल न करता असा कायदा आणण्याचं सूतोवाच केलं आहे.
जातीचं, धार्मिक तेढीचं समाजाच्या अंगात भिनलेलं हे विष लवकरात लवकर उतरो!

अलका धुपकर
९९३०३६०५४३
alka.dhupkar@gmail.com

युनिक फीचर्स

  • व्यापक सामाजिक हित, प्रयोगशील वृत्ती, सांघिक पत्रकारिता आणि व्यावसायिक शिस्त हे सूत्र घेऊन २० वर्षांची वाटचाल. १९९०-९१ साली काही पत्रकारांनी एकत्र...

घुसळण कट्टा